OPED

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात राजभवनांची भूमिका नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे, परंतु गेल्या दशकात या घटनात्मक पदाचा ज्या पद्धतीने राजकीय शस्त्रासारखा वापर केला जात आहे, ते पाहता ‘लोकशाही’ हा शब्द केवळ पुस्तकातच उरतो की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. तामिळनाडूमध्ये सध्या जे काही घडत आहे आणि घडले आहे, ते केवळ एका राज्याचे राजकारण नसून ते दिल्लीच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या एका मोठ्या कटाचा भाग आहे. सी. जोसेफ विजय हे मुख्यमंत्री झालेत मात्र त्यांनी विधानसभेत बहुमताचा आकडा गाठल्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देण्यासाठी घेतलेला वेळ हा निव्वळ योगायोग नाही, तर तो जाणीवपूर्वक केलेला विलंब आहे. जेव्हा जेव्हा राजभवन सक्रिय होते, तेव्हा तेव्हा दिल्लीत कोणाचे सरकार आहे आणि तो राज्यपाल कोणाकडून नियुक्त झाला आहे, हे पाहणे अनिवार्य ठरते. तामिळनाडूमध्ये बहुमतासाठी ११८ आमदारांची गरज असताना विजय यांच्याकडे १०७ जागा आहेत. काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, व्हीसीके आणि मुस्लिम लीग यांच्या पाठिंब्यानंतर हा आकडा ११८ वर पोहोचतो. सर्व समीकरणे स्पष्ट असतानाही राज्यपालांनी विजय यांना मागच्या तीन दिवसात तीन वेळा राजभवनाच्या फेऱ्या मारायला लावल्या. हे कशाचे लक्षण आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत की बहुमताची परीक्षा ही केवळ आणि केवळ विधानसभेच्या पटलावरच व्हायला हवी, राजभवनाच्या बंद खोलीत नाही. तरीही ‘संतुष्ट’ होण्याच्या नावाखाली जो वेळकाढूपणा केला गेला, तो संसदीय लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. २०१४ नंतर राज्यपालांच्या भूमिकेत एक भयानक बदल झाला आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, तिथे राज्यपालांनी आपल्या ‘विवेकाधीन’ अधिकारांना राजकीय हत्यारात रूपांतरित केले आहे. तामिळनाडूचे माजी राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभेने संमत केलेली १० विधेयके प्रलंबित ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारताना सांगितले होते की, राज्यपालांचा हा निर्णय ‘अवैध आणि मनमानी’ आहे. तरीही अशा राज्यपालांना शिक्षा होण्याऐवजी त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवून बक्षीस दिले जाते. हीच कार्यपद्धती पंजाबमध्येही दिसली, जिथे राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही आगीशी खेळत आहात’ अशा शब्दांत तंबी दिली होती. तरीही दिल्लीतून नियुक्त होणारे हे ‘नेमणूकदार’ सुधारण्याचे नाव घेत नाहीत. २०१६ मध्ये उत्तराखंडमध्ये जे काही घडले, ते आजही डोळ्यांसमोर आहे. हरिश रावत सरकार पाडण्यासाठी ज्या प्रकारे फ्लोर टेस्टच्या केवळ एक दिवस आधी राष्ट्रपती राजवट लादली गेली, तो लोकशाहीचा खून होता. नैनीताल उच्च न्यायालयाने त्यावेळी विचारले होते की, “केंद्र सरकार काय भिंग घेऊन राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी संधी शोधत आहे का?” आज तामिळनाडूमध्येही तीच भीती आणि तीच शंका लोकांच्या मनात होती. राजभवनातील प्रत्येक हालचाल ही दिल्लीच्या स्क्रिप्टनुसार होत असल्याची चर्चा तमिळ जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. सत्तेसाठी खेळल्या जाणाऱ्या या खेळात केवळ संख्याबळ महत्त्वाचे नसते, तर सत्तेचा वापर कसा केला जातो हे महत्त्वाचे असते. २०१७ मध्ये गोव्यात आणि मणिपूरमध्ये काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असतानाही भाजपने इतर पक्षांची जुळवाजुळव करून सत्ता स्थापन केली. मात्र, जेव्हा भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरतो, तेव्हा कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रात (फडणवीस-अजित पवार शपथविधी) राज्यपालांची तत्परता वाखाणण्याजोगी असते. हा दुटप्पीपणा आता उघड्यावर आला आहे. तामिळनाडूमध्ये विजय यांचे सरकार तर बनले, पण ते चालेल कसे? हा खरा प्रश्न आहे. ज्या पद्धतीने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे किंवा त्यांना पक्षांतर करण्यास भाग पाडले जात आहे, ते पाहता विजय यांच्यापुढील वाटचाल खडतर आहे. तामिळनाडूची किनारपट्टी आणि तिथली सागरी अर्थव्यवस्था तसेच खासगी बंदरांवर नियंत्रण मिळवण्याची काही उद्योगपतींची महत्त्वाकांक्षा कोणापासून लपलेली नाही. तामिळनाडूच्या राजकारणात पैशाचा रोल नेहमीच राहिला आहे, पण आता बंदरांशी निगडित या अवाढव्य पैशाचा वापर करून इथली सरकारे नियंत्रित केली जातील का? ही भीती अधिक गडद होत आहे. विजय यांनी भाजपविरोधी विधाने तर केली आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचा निधी, त्यांच्या आमदरांचे ‘अकाउंट्स’ किती स्वच्छ आहेत, यावरच त्यांचे भाजपशी लढण्याचे बळ अवलंबून असेल. कारण, जर हे नेतृत्व ‘मुलायम’ झाले, तर ते स्वतःचे अस्तित्व गमावून बसतील. आज भारताच्या संसदीय लोकशाहीसमोर हा यक्षप्रश्न उभा आहे की, आपण खरोखर लोकशाही उरलो आहोत का? जेव्हा राज्यपाल निवडून आलेल्या विधानसभेच्या अधिकारांना पायदळी तुडवतात, जेव्हा कायदे रोखून धरले जातात आणि जेव्हा सरकार स्थापनेसाठी दिल्लीच्या आदेशाची वाट पाहिली जाते, तेव्हा हे स्वातंत्र्य केवळ नावाला उरते. तामिळनाडूमध्ये विजय यांचा विजय झाला असला, तरी हा विजय खरंच त्यांचा आहे की पडद्यामागून सूत्रे हलवणाऱ्या दुसऱ्या कोणाचा, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु, एक गोष्ट स्पष्ट आहे – राजभवनांचा हा अघोरी खेळ थांबला नाही, तर देशातील संघराज्य रचना पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीने नियुक्त केलेले ‘व्हाईसरॉय’ जर जनतेच्या मतांची किंमत शून्य करणार असतील, तर जनतेला पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून आपली लोकशाही वाचवावी लागेल.

भारताच्या लोकशाही इतिहासात निवडणुका हा नेहमीच एक उत्सव राहिला आहे, पण पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनी या उत्सवाचे स्वरूप एका भयावह प्रयोगात बदलल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. त्या देशात नेहमीच कोणाचे स्वातंत्र्य हिरावले जात नाही, पण केवळ काही ठिकाणी आणि बळजबरीने चालू मतदान केंद्रांवर गेलेल्या मतदारांच्या 800 मीटर मागे पोचून पोलिसांनी चालू ठेवण्यात भाग पाडले जात आहे, हे धक्कादायक आहे? काय आता निवडणूक आयोग मतदारांसाठी असमान्य रूट चालू ठेवण्याचा ट्रेंड कंड लागणार आहे? दुर्गम ठिकाणी मतदान करण्यास मनाई करण्याच्या या सुद्धा कल्पनेने लोकशाहीला ठेच पोहोचते. आतापर्यंत केवळ दोन व्यक्तींना अपमान होतो नाही, तर हे त्या व्यक्तीचे द्विपक्ष आहे जो सामान्य नागरिकांच्या अधिकारावर थेट परिणाम आहे. बंगालच्या निवडणुकांमध्ये ज्या प्रकारे केंद्रीय दलांची तैनाती करण्यात आली, त्याकडे पाहिल्यावर असे वाटते की ही निवडणूक नसून एखादे युद्ध क्षेत्र आहे. प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक मतदान केंद्रावर ठिकठिकाणी तैनात केलेल्या दलांमुळे मतदानाचा निर्णय करणारा एक प्रकार लोकशाहीच्या नावाखाली चालवलेला एक प्रयोग वाटतो आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सामान्य जीवनाचे आणि निवडणूक प्रक्रियेचे होत असलेले लष्करीकरण. बंगाल ही एक प्रयोगशाळा बनली आहे, जिथे लोकांच्या मनात बंदुकीच्या सावलीत मतदान करण्याची सवय रुजवली जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरही आता मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. बंगालमध्ये 92 टक्क्यांहून अधिक विक्रमी मतदान झाल्याचे सांगितले जाते, पण या आकड्यांमागील वास्तव मात्र स्पष्टपणे सांगितले जात नाही. जवळपास 27 लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले जाते, तर काही ठिकाणी मतदारांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, केंद्रीय यंत्रणांचा अतिरेक वापर आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर होत असलेले आक्रमण — या सर्व गोष्टी लोकशाहीसाठी धोक्याच्या घंटा आहेत. आज गरज आहे ती निवडणूक प्रक्रियेत विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची. अन्यथा, मतदान हा उत्सव न राहता दहशतीचा एक प्रयोग ठरेल.

१८७७ सालचा तो काळ आठवा, जेव्हा मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये रस्त्यारस्त्यावर मृतदेहांचा खच पडला होता. तब्बल दोन कोटी भारतीयांनी अन्नावाचून तडफडून प्राण सोडले होते. त्याच काळात चीनमध्ये तीन कोटी, तर ब्राझील आणि आफ्रिकेतही लाखो लोक अकालमृत्यूचे बळी ठरले होते. तो कोणताही युद्धप्रसंग नव्हता, की कोणतीही महामारी नव्हती; तो होता निसर्गाचा एक असा भयानक प्रकोप, ज्याला पेरूच्या मच्छिमारांनी गमतीने ‘एल निनो’ अर्थात लहान बाळ असे नाव दिले होते. पण ते ‘लहान बाळ’ २० कोटी लोकांच्या मृत्यूचे कारण ठरले. आज, तब्बल १४० वर्षांनंतर, तोच इतिहास पुन्हा एकदा अधिक भीषण स्वरूपात उंबरठ्यावर उभा आहे. २०२६ हे वर्ष मानवी इतिहासातील सर्वात उष्ण आणि विनाशकारी वर्ष ठरेल, असा इशारा जागतिक हवामान संस्थांनी दिला आहे. हा केवळ इशारा नाही, तर येणाऱ्या ‘मेगा एल निनो’चा हाहाकार आहे, जो भारताच्या उरात धडकी भरवणारा आहे. पॅसिफिक महासागराच्या पूर्व आणि मध्य भागातील पाणी जेव्हा असामान्यपणे तापते, तेव्हा जगाचे हवामानचक्र कोलमडून पडते. यालाच ‘एल निनो’ म्हणतात. वाऱ्यांची दिशा बदलते, पावसाचे गणित चुकते आणि नद्या कोरड्या पडतात. पण यंदाचा एल निनो हा साधासुधा नाही, तर तो ‘सुपर एल निनो’ आहे. ईसीएमडब्ल्यूएफ (ECMWF) सारख्या संस्थांचे अंदाज सांगतात की, गेल्या दीडशे वर्षांतील हे सर्वात मोठे संकट असेल. आपली अवस्था आज अशा खोलीसारखी झाली आहे, जिथे आधीच ४० अंश तापमान आहे आणि कोणीतरी येऊन मोठा हिटर सुरू केला आहे. एकीकडे जागतिक तापमानवाढीमुळे पृथ्वी आधीच १.४ अंशाने तापलेली आहे आणि त्यात या सुपर एल निनोची १.५ अंशाची भर पडली, तर होणारा विनाश कल्पनेच्या पलीकडचा असेल. जवळजवळ २.९ अंशांची ही तापमानवाढ मानवी शरीराला आणि पर्यावरणाला सहन होण्यासारखी नाही. भारतासाठी हे संकट दुहेरी आहे. मे ते जुलै २०२६ दरम्यान जेव्हा हा एल निनो आपल्या शिखरावर असेल, नेमक्या त्याच वेळी भारतीय शेतीचा कणा असलेला मान्सूनही आपल्या शिखरावर असायला हवा. मात्र, जेव्हा पावसाची सर्वाधिक गरज असेल, तेव्हाच एल निनो या पावसाला पळवून नेणार आहे. भारतीय हवामान विभागाने आधीच वर्तवलेले ९२ टक्के पावसाचे भाकीत ही धोक्याची घंटा आहे. आपली ५१ टक्के शेती आजही पावसावर अवलंबून आहे. जर पाऊस हुलकावणी देणार असेल, तर अन्नाचा दुष्काळ आणि महागाईचा भस्मासुर घराघरात पोहोचायला वेळ लागणार नाही. अन्नाचे दर ९ टक्क्यांनी वाढतील आणि त्याचा सर्वाधिक फटका समाजातील त्या घटकाला बसेल, ज्याच्याकडे ना वातानुकूलित यंत्रणा आहे, ना धान्याचा साठा. २०२४ मध्ये आपण पाहिले की राजस्थानच्या चूरूमध्ये तापमान ५० अंशांच्या पार गेले होते. दिल्लीत रात्रीचे तापमान ३० अंशांच्या खाली येत नव्हते. जेव्हा रात्री शरीर थंड होत नाही, तेव्हा ‘हीट स्ट्रोक’चा धोका अनेक पटींनी वाढतो. हा ‘अर्बन हीट आयलंड’ इफेक्ट आपल्याच चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे. आपण जंगले तोडून सिमेंटची जंगले उभी केली. ही सिमेंटची घरे दिवसा उष्णता शोषतात आणि रात्री ती बाहेर फेकतात. श्रीमंत लोक एसी लावून स्वतःची घरे थंड करतील, पण त्या एसीमधून बाहेर पडणारी उष्णता रस्त्यावरच्या कष्टकऱ्याचा जीव घेईल. भारतात ३८ कोटी कामगार अशा क्षेत्रात आहेत, जिथे त्यांना रणरणत्या उन्हात काम करावे लागते. दिल्लीत झालेल्या एका अभ्यासानुसार, केवळ १ अंश तापमान वाढले तरी या गरिबांची कमाई १४ टक्क्यांनी घटते. या देशात उष्णतेच्या लाटेमुळे दरवर्षी दीड लाख लोक मरतात, तरीही सरकार याला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून मान्य करायला तयार नाही. उष्णतेने होणाऱ्या मृत्यूंना मृत्यू प्रमाणपत्रामध्ये हृदयविकार किंवा इतर कारणांचे नाव दिले जाते, कारण उष्णतेच्या लाटेला ‘नोटिफाइड डिझास्टर’ जाहीर केले तर सरकारला प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकांना ४ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. मानवी जीवापेक्षा तिजोरीतील पैसा सरकारला अधिक प्रिय वाटतो, हेच यातून सिद्ध होते. विनाशाच्या या उंबरठ्यावर उभे असताना आपली धोरणे काय आहेत? एकीकडे तापमान वाढत आहे आणि दुसरीकडे आपण उरलीसुरली झाडेही कापून टाकत आहोत. २०२४ मध्येच १८ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जंगल कापले गेले. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यासाठी शंभर-शंभर वर्षे जुनी झाडे तोडली जात आहेत, तर छत्तीसगडच्या हसदेव जंगलात कोळशाच्या खाणीसाठी आदिवासींच्या भावना पायदळी तुडवून निसर्गाचा गळा घोटला जात आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा हा जो बळी दिला जात आहे, तो आपल्याला सामूहिक आत्महत्येकडे नेणारा आहे. दहा नवीन झाडे लावल्याचा दावा करून जुनी जंगले साफ करणे हा शुद्ध फसवणुकीचा प्रकार आहे. आयआयटी बॉम्बेच्या अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की, नवीन लावलेल्या झाडांपैकी ५० टक्के झाडे टिकतच नाहीत आणि त्यांची जागा जुन्या वृक्षांच्या परिसंस्थेशी कधीच बरोबरी करू शकत नाही. आता वेळ केवळ हळहळ व्यक्त करण्याची नाही, तर आक्रमक होऊन कृती करण्याची आहे. आपण प्रत्येक झाड वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे. जुनी झाडे हेच आपले खरे रक्षणकर्ते आहेत. जर झाडांचे प्रमाण वाढले, तर परिसरातील तापमान १२ अंशांनी कमी होऊ शकते. हे विज्ञान आहे, कल्पना नाही. तसेच, आपण कोळशावर चालणाऱ्या वीज निर्मितीवर अवलंबून राहणे सोडून दिले पाहिजे. देशातील ७० टक्के वीज कोळशापासून येते, जी हवामान बदलाचे मुख्य कारण आहे. घराघरात सौर ऊर्जेचा वापर करणे ही आता गरज बनली आहे. २०२६ मध्ये जन्माला येणाऱ्या मुलांसाठी ‘सामान्य उन्हाळा’ ही संकल्पनाच बदललेली असेल. त्यांच्यासाठी ४५ अंश तापमान हेच सामान्य असेल. हा वारसा आपण त्यांना देणार आहोत का? जर आपण आजही जंगले वाचवली नाहीत, कार्बन उत्सर्जन कमी केले नाही आणि पर्यावरणाशी खेळणे थांबवले नाही, तर दरवर्षी ‘एल निनो’ सारखी परिस्थिती अनुभवण्याची वेळ येईल. निसर्ग बदला घेत नाही, तो केवळ आपण केलेल्या पापांची परतफेड करतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही, पण जर आपण आताही सुधारलो नाही, तर येणारा काळ आपल्याला कधीच माफ करणार नाही. आपल्याला निवडावे लागेल – विकास की विनाश?

आजच्या भारतीय राजकारणात ‘दलबदल’ हा शब्द आता कालबाह्य झाला असून, त्याऐवजी ‘धरपकड’ हा शब्द अधिक समर्पक वाटू लागला आहे. ज्या पद्धतीने एका विशिष्ट दिशेने नेत्यांचे ताफेच्या ताफे कूच करत आहेत, त्यामागे राजकीय वैचारिक परिवर्तन नसून तपास यंत्रणांची लाठी आणि भीती स्पष्टपणे दिसून येते. कालपर्यंत ज्यांच्या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढले जात होते, ज्यांना ‘गुंड आणि अडाण्यांची टोळी’ म्हणून हिणवले जात होते, त्यांच्याच गळ्यात आज भगवे उपरणे घालून स्वागत केले जात आहे. हे दलबदल नाही, तर हा तपास यंत्रणांनी केलेली राजकीय ‘शिकार’ आहे. लोकशाहीच्या या नग्न नाचामध्ये तत्त्वांची होळी केली जात असून, सत्तेच्या हव्यासापोटी स्वतःचे अस्तित्व गहाण ठेवणाऱ्या नेत्यांची रांग लागली आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम आदमी पार्टीच्या एका बड्या नेत्याने आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशापूर्वीचा घटनाक्रम पाहिला तर लोकशाहीची ही शोकांतिका अधिक स्पष्ट होते. ज्या नेत्याच्या घरी दहा दिवसांपूर्वी ईडीने छापे टाकले, ज्यांच्यावर परकीय चलन गैरव्यवहाराचे (FEMA) गंभीर आरोप लावले गेले, ते अचानक भाजपच्या व्यासपीठावर ‘राष्ट्रवादी’ म्हणून अवतरतात. हे आश्चर्यकारक नाही का? ज्या लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीवर छापे पडले, ज्या शैक्षणिक संस्थांच्या नावाखाली आर्थिक अफरातफरीचे आरोप झाले, त्या नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश मिळताच जणू काही ‘गंगास्नान’ घडले. हे नेते भाजपमध्ये जाऊन पक्षाचे नुकसान करत नाहीत, तर ते ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे कष्ट वाचवत आहेत. अन्यथा मे-जूनच्या रणरणत्या उन्हात बिचाऱ्या तपास यंत्रणांना त्यांच्या फाईल्स चाळाव्या लागल्या असत्या. आता भाजप ही अशी ‘वॉशिंग मशीन’ बनली आहे, जिथे डिटर्जंट पावडरशिवाय गुन्हेगारांचे डाग धुतले जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेत तपास यंत्रणांची प्रतिमा काय उरली आहे? ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभाग हे आता स्वायत्त संस्था नसून सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय शस्त्र बनले आहेत. जर सर्वच ‘भ्रष्टाचारी’ भाजपमध्ये जाणार असतील, तर उद्या या यंत्रणांनी छापे कोणावर टाकायचे? असा प्रश्न पडतो की, या यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनीच आता भाजपमध्ये प्रवेश करून घ्यावा किंवा पक्षाच्या आतच छापे टाकायला सुरुवात करावी. कारण भ्रष्टाचाराचे सर्व साठे आता एकाच छताखाली जमा होत आहेत. गमतीची गोष्ट अशी की, जे लोक भाजपला अनपढ आणि गुंड म्हणत होते, त्यांचेच स्वागत करताना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना किंवा नेत्यांना ईडीच्या प्रतिमेची पुसटशीही चिंता वाटली नाही. यामुळे समाजात असा संदेश जात आहे की, जर तुम्ही कोणताही गुन्हा केला असेल, तर वकिलाकडे जाण्यापेक्षा भाजपच्या कार्यालयाचा रस्ता धरावा, तिथेच तुम्हाला खऱ्या अर्थाने ‘न्याय’ मिळेल. राजकारणातील हा नैतिक ऱ्हास केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. आम आदमी पार्टीनेही आपल्या स्थापनेच्या सिद्धांतांशी तडजोड केली, हे नाकारता येणार नाही. ज्या आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला, तिथे योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या विचारवंतांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला आणि त्यांच्या जागी ‘धनकुबेर’ राज्यसभेत पाठवले गेले. ज्यांचे पक्षाशी किंवा आंदोलनाशी कोणतेही देणेघेणे नव्हते, अशा संधीसाधू लोकांना जेव्हा तुम्ही पदे देता, तेव्हा ते संकट येताच पळून जाणारच. प्रशांत भूषण यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ज्यांनी आधी पक्ष सोडला त्यांनी सिद्धांतांसाठी सोडला, पण आता जे जात आहेत त्यांनी केवळ सत्तेचे सुख उपभोगून झाल्यावर ईडीच्या भीतीने पळ काढला आहे. ही निव्वळ संधीसाधूपणाची पराकाष्ठा आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण तर डोळ्यासमोर आहेच. ‘मी तुरुंगात जाऊ शकत नाही’ म्हणून रडत रडत भाजपमध्ये जाणारे नेते असोत किंवा ‘भाजपमध्ये गेल्यावर शांत झोप लागते’ अशी कबुली देणारे नेते असोत, या सर्वांनी भारतीय लोकशाहीच्या चेहऱ्यावर काळे फासले आहे. राहुल गांधींनी दिलेल्या ‘डरो मत’ या नाऱ्याचा अर्थ या नेत्यांना समजलाच नाही. यंत्रणांचा धाक एवढा आहे की, लोकांची गचांडी धरून त्यांना सत्ताधारी पक्षात ओढले जात आहे. याला ‘ऑपरेशन लोटस’ म्हणणे ही सुद्धा लोकशाहीची थट्टा आहे. हे लोकशाहीचे ऑपरेशन नसून लोकशाहीची हत्या आहे. सर्वात भयानक बाब म्हणजे, हे सर्व जनतेच्या डोळ्यासमोर घडत आहे. जेव्हा २७ लाख मतदारांची नावे कट केली जातात, जेव्हा परदेशात भारताचा अपमान होतो आणि त्यावर सत्ताधारी गप्प राहतात, तेव्हा जनतेनेही विचार करण्याची गरज आहे. आपण ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’कडून ‘वन नेशन, वन पार्टी’कडे चाललो आहोत का? चीनच्या मॉडेलवर आपल्याला नेले जात आहे का? जर विरोधी पक्षच उरणार नसेल, तर निवडणुकांचा हा फार्स कशासाठी? गोदी मीडिया या विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी उलट अशा ‘धरपकड’ मोहिमेचे गुणगान गात आहे. ज्या देशाचा मीडिया प्रश्न विचारण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांचे चोपदरी काम करतो, तिथे लोकशाही वाचवणे हे केवळ विरोधकांचे नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. सध्याचे राजकारण हे केवळ सत्तेचे गणित नसून ते नैतिकतेचे युद्ध आहे. जे नेते आजही ईडी-सीबीआयच्या फेऱ्यात अडकूनही आपल्या पक्षाशी एकनिष्ठ आहेत, ते खरं तर कौतुकास पात्र आहेत. कारण आजच्या काळात विरोधक म्हणून उभे राहणे हे सर्वात कठीण काम बनले आहे. कॉर्पोरेट चंदा नाही, मीडियाचा पाठिंबा नाही आणि वरून तपास यंत्रणांची टांगती तलवार. अशा परिस्थितीत लोकशाहीची ही मोडतोड थांबवायची असेल, तर जनतेला या ‘धरपकड’ मोहिमेमागचे सत्य समजून घ्यावे लागेल. अन्यथा, उद्या फक्त एकच पक्ष उरेल आणि लोकशाही केवळ पुस्तकात शिल्लक राहील. ही वेळ सावध होण्याची आहे, कारण लोकशाही संपवण्यासाठी तुमची संमती गरजेची नसते, तुमचे मौन पुरेसे असते.

पश्चिम बंगालच्या राजकीय रणांगणात २३ एप्रिल रोजी जे घडले, ते केवळ मतदानाचे आकडे नव्हते, तर तो प्रस्थापित व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेला एक सणसणीत चपराक होता. सायंकाळी सात वाजेपर्यंत ९१.४ टक्के मतदानाचा आकडा गाठणे, हे केवळ असामान्य नाही, तर ते लोकशाहीच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व वादळ आहे. ज्या राज्याला मतदानापूर्वी छावणीचे स्वरूप देण्यात आले, जिथे पावलापावलावर बंदूकधारी जवान तैनात होते आणि जिथे मतदारांना ‘एसआयआर’ (SIR) सारख्या क्लिष्ट आणि अपमानजनक प्रक्रियेतून जावे लागले, तिथे जनतेने घराबाहेर पडून दिलेला हा प्रतिसाद नेमका कोणाविरुद्ध आहे? हा प्रश्न आज संपूर्ण देशाला पडला आहे. १५२ जागांवर ९१ टक्क्यांहून अधिक मतदान होणे ही काही साधी गोष्ट नाही. हा आकडा सांगतोय की, बंगालचा मतदार संतापलेला होता आणि तो आपला हा संताप मतपेटीतून व्यक्त करण्यासाठी व्याकुळ झाला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून बंगालच्या मतदाराला ज्या अपमानित अवस्थेतून जावे लागले, त्याची कल्पनाही करवत नाही. एसआईआरच्या नावाखाली मतदारांची ज्या प्रकारे अडवणूक करण्यात आली, त्यामुळे सामान्य माणूस स्वतःला असुरक्षित आणि हतबल समजू लागला होता. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर तुमचे नागरिकत्व आणि मतदानाचा अधिकार अवलंबून असणे, हा या देशातील सर्वात मोठा लोकशाहीचा पराभव होता. सुमारे १ कोटी मतदारांची नावे कापली गेली, तर अंतिम यादीत २७ लाख लोक केवळ वेळेवर सुनावणी न झाल्यामुळे मतदानापासून वंचित राहिले. येथील काही सामान्य नागरिकाची व्यथा पाहिली, तर अंगावर काटा येतो. २००२ च्या मतदार यादीत स्वतःचे, आईचे आणि वडिलांचे नाव असूनही, सर्व पुरावे देऊनही केवळ प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे किंवा जाणीवपूर्वक केलेल्या दिरंगाईमुळे त्यांना मतदानापासून रोखले गेले. ज्यांच्या नावावर कोणताही आक्षेप नव्हता, अशा २७ लाख लोकांचे अधिकार हिरावून घेणाऱ्या या व्यवस्थेला बंगालच्या मतदारांनी आपल्या मतदानाच्या टक्केवारीने उत्तर दिले आहे. शमशेरगंज विधानसभेचे उदाहरण तर डोळे उघडणारे आहे. ज्या मतदारसंघात ९१ हजारहून अधिक मतदारांची नावे कापली गेली, तिथे ९५ टक्क्यांहून अधिक मतदान होणे, हा जागतिक चमत्कार म्हणावा लागेल की व्यवस्थेविरुद्धचा तीव्र उद्रेक? एकीकडे मतदारांच्या नावांच्या स्पेलिंगमधील चुका काढायच्या, तर दुसरीकडे आई-वडिलांच्या वयातील अंतराचे मुद्दे उपस्थित करून मतदानाचा हक्क नाकारायचा, ही कसली लोकशाही? अपील करणाऱ्या १४ लाख लोकांपैकी केवळ १३६ लोकांची नावे यादीत समाविष्ट करणे, हे या व्यवस्थेचे ‘कौशल्य’ आहे की ‘क्रूरता’? सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवस आधी आदेश देऊनही प्रशासनाने ज्या गतीने पाय खेचले, त्यामुळे आज लाखो लोक स्वतःच्या आवडत्या उमेदवाराला मत देऊ शकले नाहीत. हे केवळ त्या मतदारांचे अपयश नाही, तर त्यांच्या शेजाऱ्यांचे, नातेवाइकांचे आणि संपूर्ण समाजाचे अपयश आहे ज्यांनी हे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. मतदानाची ही लाट केवळ बंगालपुरती मर्यादित नाही. तामिळनाडूमध्येही दुपारपर्यंत जेवढे मतदान झाले, त्याने मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले. हे स्पष्ट संकेत आहेत की, लोकशाहीतील मतदार आता केवळ प्रेक्षक उरलेला नाही. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करत असतील, रिकाम्या बूथचे व्हिडिओ शेअर करत असतील, पण सत्य हे आहे की मतदार घराबाहेर पडला आहे. गृहमंत्र्यांचे कोलकात्यातील वॉर रूममध्ये जाणे आणि तृणमूलचा सूर्य मावळत असल्याचा दावा करणे, हे बिहारच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर उत्साहवर्धक वाटत असले तरी, बंगालची परिस्थिती वेगळी आहे. अमित शहा आजही घुसखोरांना बाहेर काढण्याच्या गोष्टी करत आहेत, पण एसआईआरच्या नावाखाली ज्या लाखो भारतीय नागरिकांना छळले गेले, त्याचे उत्तर कोण देणार?विशेष म्हणजे, सत्तेत येताच ‘सातवा वेतन आयोग’ लागू करण्याचे आणि महिलांच्या खात्यात वर्षाला ३६ हजार रुपये जमा करण्याचे जे आश्वासन दिले जात आहे, त्याची विश्वासार्हता दिल्लीच्या अनुभवावरून तपासावी लागेल. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवेळी ८ मार्च २०२५ पर्यंत महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, आज १४ महिने उलटूनही दिल्लीतील महिलांच्या हाती काहीही लागलेले नाही. जेव्हा मुख्यमंत्र्यांना याबाबत विचारले जाते, तेव्हा ‘प्राधान्यक्रम बदलले आहेत’ असे उत्तर मिळते. सत्तेसाठी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष कृती यात असलेली ही दरी मतदारांच्या लक्षात येत नाही, असे समजणे ही मोठी चूक ठरेल. बंगालला २४०० केंद्रीय तुकड्यांच्या पहाऱ्यात ठेवून जणू काही युद्धक्षेत्रच बनवले गेले. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जेवढे जवान तैनात केले जातात, त्याच्या निम्म्याहून अधिक जवान केवळ एका राज्यासाठी वापरणे, ही कोणती लोकशाहीची पद्धत आहे? मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात केवळ ओळखपत्र असलेल्यांनाच प्रवेश देणे, हे मतदारांच्या सुरक्षेसाठी होते की त्यांना घाबरवण्यासाठी? पण बंगालचा मतदार डगमगला नाही. उलट, त्याने प्रत्येक अडथळा पार करून मतदान केंद्रापर्यंत धाव घेतली. आजचा हा ९१.४ टक्के मतदानाचा आकडा ही केवळ एक सांख्यिकी माहिती नाही, तर तो एक हुंकार आहे. हा हुंकार त्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आहे जे लोकांच्या हक्कांवर डल्ला मारत होते, हा हुंकार त्या व्यवस्थेविरुद्ध आहे जी सामान्य माणसाला रांगेत उभे करून त्याचा अपमान करत होती. बंगालच्या मातीने नेहमीच देशाला नवी दिशा दाखवली आहे. एसआईआरच्या नावाखाली चाललेल्या या छळाचा अंत करण्यासाठी मतदारांनी जे पाऊल उचलले आहे, त्याचे परिणाम ४ मे रोजी बॉक्स उघडल्यावर दिसतीलच. पण तोपर्यंत एका गोष्टीची खात्री पटली आहे की, लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न कितीही झाला, तरी सामान्य माणूस जेव्हा जागा होतो, तेव्हा तो कोणत्याही छावणीला किंवा जटिल प्रक्रियेला जुमानत नाही. बंगालने आज तेच सिद्ध केले आहे. या आक्रमक मतदानाने हे स्पष्ट केले आहे की, लोकशाहीत नागरिक हाच खरा ‘मालक’ आहे आणि त्याला गृहीत धरणे ही कोणत्याही सत्तेची मोठी चूक ठरेल.

कोकणचा निसर्ग आणि तिथल्या लाल मातीचा गंध ज्या फळामध्ये एकवटला आहे, तो म्हणजे जगप्रसिद्ध हापूस आंबा. केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर भारताचे वैभव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ‘फळांच्या राजा’वर यंदा निसर्गाची वक्रदृष्टी पडली आहे. दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यांत बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण करणारा हापूस यंदा मात्र अस्मानी संकटांच्या फेऱ्यात अडकला असून, त्याच्या चवीचा आनंद घेण्यापूर्वीच हा हंगाम आटपण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हवामानातील लहरीपणा, अवकाळी पावसाचा तडाखा आणि वाढते तापमान यांमुळे यंदा कोकणातील हापूसच्या उत्पादनात ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. केवळ २५ टक्केच उत्पन्न हाती आल्याने बागायतदार हवालदिल झाला असून, यंदाचा हंगाम १० मेच्या सुमारास, म्हणजेच अपेक्षेपेक्षा खूपच लवकर संपण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ही केवळ एका हंगामाची घट नसून, कोकणच्या आर्थिक कणा मानल्या जाणाऱ्या आंबा व्यवसायापुढील मोठे अस्तित्वाचे संकट आहे. यंदाच्या हंगामाचा मागोवा घेतला तर असे लक्षात येते की, सुरुवातीपासूनच हापूसच्या वाटेत अडचणींचे डोंगर उभे होते. कोकणात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे १ लाख ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर आंब्याची लागवड झाली आहे. या अफाट क्षेत्रातून दरवर्षी साधारणपणे ३ लाख ८ हजार ४८० टन इतके विक्रमी उत्पादन अपेक्षित असते. सर्वसाधारण परिस्थितीत मोहर येण्यापासून ते काढणीपर्यंत नैसर्गिक कारणांमुळे ३० ते ४० टक्के नुकसान गृहीत धरले जाते. मात्र, यंदा हे चित्र अत्यंत भयावह आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे चक्क ८० ते ८५ टक्के पीक नष्ट झाले असून, सरासरी उत्पादनाच्या केवळ १० ते १५ टक्केच उत्पन्न प्रत्यक्षात बाजारात पोहोचण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान ऐतिहासिक आहे, कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पीक हातचे जाण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे जाणकार सांगत आहेत. या संकटाचे मूळ कारण शोधले तर ‘हवामान बदल’ (क्लायमेट चेंज) हे वास्तव अंगावर काटा आणणारे आहे. थंडीचा अभाव आणि त्यानंतर पडलेले भीषण धुके यांनी आंब्याच्या मोहराचे अस्तित्वच संपवून टाकले. परागीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या मधमाश्या आणि इतर कीटकांना धुक्यामुळे उडणे कठीण झाले, ज्यामुळे फळधारणेची नैसर्गिक प्रक्रियाच खंडित झाली. त्यातच तुडतुडे, फुलकिडे आणि फळमाशी यांच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने उरल्यासुरल्या आशेवरही पाणी फेरले. विशेष म्हणजे, धुक्यामुळे करपणाऱ्या मोहराचे संरक्षण करण्यासाठी आजही बाजारात ठोस बुरशीनाशके उपलब्ध नाहीत, ही मोठी खेदाची बाब आहे. कीटकनाशकांच्या बेसुमार वापरामुळे निसर्गचक्रातील मधमाश्यांचे प्रमाण कमी झाले असून, त्याचे गंभीर परिणाम आता फळधारणेवर दिसू लागले आहेत. उत्पादनातील या तुटीचा थेट परिणाम मुंबईच्या एपीएमसी बाजारातील आवकवर दिसून येत आहे. दरवर्षी या दिवसांत साधारणपणे एक लाख हापूसच्या पेट्यांची दैनंदिन आवक होत असते, परंतु सध्या हे प्रमाण अवघ्या ४० हजारांवर स्थिरावले आहे. आगामी दिवसांत ते ५०-५५ हजारांपर्यंत जाईल असे वाटत असले, तरी दक्षिण भारतातून येणाऱ्या आंब्याच्या घुसखोरीने ही आकडेवारी फुगलेली दिसत आहे. कोकणातील देवगड आणि सिंधुदुर्गचा आंबा मे महिन्याच्या पहिल्या दशकातच निरोप घेणार असून, रत्नागिरीचा आंबा २५ मेपर्यंत कसाबसा तग धरेल, अशी चिन्हे आहेत. त्यानंतर गुजरात आणि जुन्नरच्या आंब्याची आवक सुरू होईल, पण कोकणच्या अस्सल हापूसची जागा कोणतीही दुसरी जात घेऊ शकणार नाही.एकीकडे उत्पादनाचा प्रश्न असतानाच दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारतीय हापूसला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आखाती देशांमध्ये सध्या असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सागरी मार्गाने होणारी निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. सागरी वाहतूक विस्कळीत झाल्याने भारताचा हा सर्वात मोठा निर्यात बाजार यंदा हातून निसटला आहे. पर्यायी मार्ग म्हणून हवाई वाहतुकीचा विचार केला तर तिथे वाढलेल्या इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे. अमेरिकेसाठी प्रति किलो ६०० रुपये आणि युरोपसाठी ४०० रुपये असा अव्वाच्या सव्वा वाहतूक खर्च असल्याने निर्यातदारांनी हात टेकले आहेत. परिणामी, दरवर्षी ६००० कोटी रुपयांची उलाढाल करणारा हापूसचा ब्रँड जागतिक बाजारपेठेत आपली चमक टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत आहे. या सर्व गोंधळात ग्राहकांची होणारी फसवणूक ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. कोकणातील हापूसला ‘जीआय’ (Geographical Indication) मानांकन मिळाले आहे, ज्यामुळे त्याचे वेगळेपण सिद्ध होते. मात्र, बाजारात कर्नाटकी आंबा आणि इतर राज्यांतील आंबे सर्रासपणे ‘देवगड’ किंवा ‘रत्नागिरी’ हापूसच्या नावाने विकले जात आहेत. ही भेसळ इतकी शिस्तबद्ध आहे की, परराज्यातील आंब्यांच्या पेटीत मराठी वृत्तपत्रांची रद्दी आणि कोकणच्या नावाचे छापील बॉक्स वापरून ग्राहकांच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे. अस्सल हापूसची चव न ओळखणारा सामान्य ग्राहक यामुळे फसला जात असून, निकृष्ट दर्जाचा आंबा खाल्ल्यामुळे कोकणच्या हापूसच्या जागतिक प्रतिमेला तडे जात आहेत. क्युआर कोडची व्यवस्था असली, तरी ती अजून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही, ही वस्तुस्थिती प्रशासनाचे अपयश अधोरेखित करते. आज कोकणातील आंबा बागायतदार मोठ्या विवंचनेत आहे. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करायची, वर्षभर बागेसाठी राबणाऱ्या कामगारांचा पगार कसा द्यायचा आणि पुढच्या हंगामासाठी भांडवल कुठून उभे करायचे, असे यक्षप्रश्न त्याच्यासमोर उभे आहेत. म्हणूनच, हेक्टरी ५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी, ही मागणी आता तीव्र होत आहे. केवळ घोषणा न होता, जमिनीवर प्रत्यक्ष पंचनामे होऊन बागायतदाराला आधार देण्याची हीच खरी वेळ आहे. जर बागायतदार या संकटातून सावरला नाही, तर कोकणची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. शेवटी, हा केवळ एका पिकाचा प्रश्न नाही, तर तो एका संस्कृतीचा आणि अर्थकारणाचा भाग आहे. हवामान बदलाचे संकट रोखणे आपल्या हातात नसले, तरी त्यावर मात करण्यासाठी नवीन कृषी तंत्रज्ञान, बुरशीनाशकांचे संशोधन आणि भेसळ रोखण्यासाठी कडक सरकारी यंत्रणा उभारणे नक्कीच शक्य आहे. शासनस्तरावरून राज्याच्या सीमांवर कडक तपासणी होणे आणि स्थानिक पातळीवर भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. यंदाचा आंबा हंगाम कदाचित लवकर आटपेल, पण त्यातून निर्माण झालेली दाहकता भविष्यातील नियोजनासाठी डोळे उघडणारी ठरली पाहिजे. ग्राहकांनीही सजग होऊन क्यूआर कोड आणि अस्सल उत्पादकांकडूनच खरेदी करण्यावर भर दिला, तरच या ‘फळांच्या राजा’चा मान आणि बागायतदाराचा सन्मान टिकून राहील. अन्यथा, हापूसची गोडी फक्त आठवणीतच उरेल, अशी भीती वाटत आहे.