पश्चिम बंगालच्या राजकीय रणांगणात २३ एप्रिल रोजी जे घडले, ते केवळ मतदानाचे आकडे नव्हते, तर तो प्रस्थापित व्यवस्थेच्या तोंडावर मारलेला एक सणसणीत चपराक होता. सायंकाळी सात वाजेपर्यंत ९१.४ टक्के मतदानाचा आकडा गाठणे, हे केवळ असामान्य नाही, तर ते लोकशाहीच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व वादळ आहे. ज्या राज्याला मतदानापूर्वी छावणीचे स्वरूप देण्यात आले, जिथे पावलापावलावर बंदूकधारी जवान तैनात होते आणि जिथे मतदारांना ‘एसआयआर’ (SIR) सारख्या क्लिष्ट आणि अपमानजनक प्रक्रियेतून जावे लागले, तिथे जनतेने घराबाहेर पडून दिलेला हा प्रतिसाद नेमका कोणाविरुद्ध आहे? हा प्रश्न आज संपूर्ण देशाला पडला आहे. १५२ जागांवर ९१ टक्क्यांहून अधिक मतदान होणे ही काही साधी गोष्ट नाही. हा आकडा सांगतोय की, बंगालचा मतदार संतापलेला होता आणि तो आपला हा संताप मतपेटीतून व्यक्त करण्यासाठी व्याकुळ झाला होता.

गेल्या काही महिन्यांपासून बंगालच्या मतदाराला ज्या अपमानित अवस्थेतून जावे लागले, त्याची कल्पनाही करवत नाही. एसआईआरच्या नावाखाली मतदारांची ज्या प्रकारे अडवणूक करण्यात आली, त्यामुळे सामान्य माणूस स्वतःला असुरक्षित आणि हतबल समजू लागला होता. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर तुमचे नागरिकत्व आणि मतदानाचा अधिकार अवलंबून असणे, हा या देशातील सर्वात मोठा लोकशाहीचा पराभव होता. सुमारे १ कोटी मतदारांची नावे कापली गेली, तर अंतिम यादीत २७ लाख लोक केवळ वेळेवर सुनावणी न झाल्यामुळे मतदानापासून वंचित राहिले. येथील काही सामान्य नागरिकाची व्यथा पाहिली, तर अंगावर काटा येतो. २००२ च्या मतदार यादीत स्वतःचे, आईचे आणि वडिलांचे नाव असूनही, सर्व पुरावे देऊनही केवळ प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे किंवा जाणीवपूर्वक केलेल्या दिरंगाईमुळे त्यांना मतदानापासून रोखले गेले. ज्यांच्या नावावर कोणताही आक्षेप नव्हता, अशा २७ लाख लोकांचे अधिकार हिरावून घेणाऱ्या या व्यवस्थेला बंगालच्या मतदारांनी आपल्या मतदानाच्या टक्केवारीने उत्तर दिले आहे.

शमशेरगंज विधानसभेचे उदाहरण तर डोळे उघडणारे आहे. ज्या मतदारसंघात ९१ हजारहून अधिक मतदारांची नावे कापली गेली, तिथे ९५ टक्क्यांहून अधिक मतदान होणे, हा जागतिक चमत्कार म्हणावा लागेल की व्यवस्थेविरुद्धचा तीव्र उद्रेक? एकीकडे मतदारांच्या नावांच्या स्पेलिंगमधील चुका काढायच्या, तर दुसरीकडे आई-वडिलांच्या वयातील अंतराचे मुद्दे उपस्थित करून मतदानाचा हक्क नाकारायचा, ही कसली लोकशाही? अपील करणाऱ्या १४ लाख लोकांपैकी केवळ १३६ लोकांची नावे यादीत समाविष्ट करणे, हे या व्यवस्थेचे ‘कौशल्य’ आहे की ‘क्रूरता’? सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवस आधी आदेश देऊनही प्रशासनाने ज्या गतीने पाय खेचले, त्यामुळे आज लाखो लोक स्वतःच्या आवडत्या उमेदवाराला मत देऊ शकले नाहीत. हे केवळ त्या मतदारांचे अपयश नाही, तर त्यांच्या शेजाऱ्यांचे, नातेवाइकांचे आणि संपूर्ण समाजाचे अपयश आहे ज्यांनी हे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले.

मतदानाची ही लाट केवळ बंगालपुरती मर्यादित नाही. तामिळनाडूमध्येही दुपारपर्यंत जेवढे मतदान झाले, त्याने मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले. हे स्पष्ट संकेत आहेत की, लोकशाहीतील मतदार आता केवळ प्रेक्षक उरलेला नाही. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करत असतील, रिकाम्या बूथचे व्हिडिओ शेअर करत असतील, पण सत्य हे आहे की मतदार घराबाहेर पडला आहे. गृहमंत्र्यांचे कोलकात्यातील वॉर रूममध्ये जाणे आणि तृणमूलचा सूर्य मावळत असल्याचा दावा करणे, हे बिहारच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर उत्साहवर्धक वाटत असले तरी, बंगालची परिस्थिती वेगळी आहे. अमित शहा आजही घुसखोरांना बाहेर काढण्याच्या गोष्टी करत आहेत, पण एसआईआरच्या नावाखाली ज्या लाखो भारतीय नागरिकांना छळले गेले, त्याचे उत्तर कोण देणार?
विशेष म्हणजे, सत्तेत येताच ‘सातवा वेतन आयोग’ लागू करण्याचे आणि महिलांच्या खात्यात वर्षाला ३६ हजार रुपये जमा करण्याचे जे आश्वासन दिले जात आहे, त्याची विश्वासार्हता दिल्लीच्या अनुभवावरून तपासावी लागेल. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवेळी ८ मार्च २०२५ पर्यंत महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, आज १४ महिने उलटूनही दिल्लीतील महिलांच्या हाती काहीही लागलेले नाही. जेव्हा मुख्यमंत्र्यांना याबाबत विचारले जाते, तेव्हा ‘प्राधान्यक्रम बदलले आहेत’ असे उत्तर मिळते. सत्तेसाठी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्ष कृती यात असलेली ही दरी मतदारांच्या लक्षात येत नाही, असे समजणे ही मोठी चूक ठरेल.

बंगालला २४०० केंद्रीय तुकड्यांच्या पहाऱ्यात ठेवून जणू काही युद्धक्षेत्रच बनवले गेले. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी जेवढे जवान तैनात केले जातात, त्याच्या निम्म्याहून अधिक जवान केवळ एका राज्यासाठी वापरणे, ही कोणती लोकशाहीची पद्धत आहे? मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात केवळ ओळखपत्र असलेल्यांनाच प्रवेश देणे, हे मतदारांच्या सुरक्षेसाठी होते की त्यांना घाबरवण्यासाठी? पण बंगालचा मतदार डगमगला नाही. उलट, त्याने प्रत्येक अडथळा पार करून मतदान केंद्रापर्यंत धाव घेतली.

आजचा हा ९१.४ टक्के मतदानाचा आकडा ही केवळ एक सांख्यिकी माहिती नाही, तर तो एक हुंकार आहे. हा हुंकार त्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आहे जे लोकांच्या हक्कांवर डल्ला मारत होते, हा हुंकार त्या व्यवस्थेविरुद्ध आहे जी सामान्य माणसाला रांगेत उभे करून त्याचा अपमान करत होती. बंगालच्या मातीने नेहमीच देशाला नवी दिशा दाखवली आहे. एसआईआरच्या नावाखाली चाललेल्या या छळाचा अंत करण्यासाठी मतदारांनी जे पाऊल उचलले आहे, त्याचे परिणाम ४ मे रोजी बॉक्स उघडल्यावर दिसतीलच. पण तोपर्यंत एका गोष्टीची खात्री पटली आहे की, लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न कितीही झाला, तरी सामान्य माणूस जेव्हा जागा होतो, तेव्हा तो कोणत्याही छावणीला किंवा जटिल प्रक्रियेला जुमानत नाही. बंगालने आज तेच सिद्ध केले आहे. या आक्रमक मतदानाने हे स्पष्ट केले आहे की, लोकशाहीत नागरिक हाच खरा ‘मालक’ आहे आणि त्याला गृहीत धरणे ही कोणत्याही सत्तेची मोठी चूक ठरेल.