पृथ्वीच्या पाठीवर ६६ दशलक्ष वर्षांपूर्वी जेव्हा अवाढव्य लघुग्रह धडकला आणि डायनासोरसह ७५ टक्के जीवसृष्टी नष्ट झाली, तेव्हाही स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवणारा ‘लेदरबॅक’ समुद्री कासव आज हतबल झाला आहे. ज्या जिवाने हिमयुगे पाहिली, खंडांचे सरकणे अनुभवले आणि निसर्गाची अनेक विनाशकारी रूपे पचवली, तो जीव आज मानवाच्या तथाकथित ‘विकासाच्या’ हव्यासापायी स्वतःचे अस्तित्व गमावण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अंडी घालण्यासाठी हे कासव हजारो मैलांचा प्रवास करून नेमके त्याच किनाऱ्यावर परततात, जिथे त्यांचा जन्म झाला होता. भारताच्या ग्रेट निकोबार बेटावरील ‘गॅलाथिया बे’ हे त्यांचे जगातील सर्वात मोठे प्रजनन केंद्र आहे. मात्र, दुर्दैवाने याच पवित्र किनाऱ्यावर ८१,००० कोटी रुपयांचा एक महाकाय प्रकल्प उभा करून निसर्गाचा गळा घोटण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. हा प्रकल्प म्हणजे केवळ विकास नाही, तर भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पर्यावरणीय फसवणुकीचा प्रकार आहे, ज्याला राष्ट्रीय सुरक्षेचा खोटा मुखवटा चढवण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाची व्याप्ती आणि त्यामागील लबाडी समजून घेतली की कोणत्याही सुज्ञ नागरिकाचे रक्त उसळल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने चीनला वेसण घालण्याचे आणि हिंदी महासागरात दबदबा निर्माण करण्याचे जे स्वप्न जनतेला विकले आहे, ते भौगोलिकदृष्ट्या किती पोकळ आहे हे स्पष्ट दिसते. अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या साखळीतील शेवटच्या टोकावर असलेल्या ग्रेट निकोबार बेटावरून ‘मलाक्का सामुद्रधुनी’ रोखली जाईल, असा दावा सातत्याने केला जात आहे. मात्र, मलाक्का सामुद्रधुनीचे खरे ‘चोक पॉइंट्स’ सिंगापूर, इंडोनेशिया आणि मलेशियाच्या सीमेजवळ आहेत, जे या बेटापासून शेकडो किलोमीटर दूर आहेत. समुद्रासारख्या विशाल जलसाठ्याला एखादे बेट विकसित करून ‘चोक’ करणे हे केवळ अशक्यच नाही, तर हास्यास्पद आहे. ज्या सरकारमध्ये लडाखमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या चीनचे नाव घेण्याची हिंमत नाही, जे सरकार चिनी प्रसारमाध्यमांच्या दबावाखाली येऊन भारतीय जवानांच्या शौर्यावर आधारित चित्रपटांचे संदर्भ आणि नावे बदलून टाकते, ते सरकार समुद्रात चीनची कोंडी करेल, ही केवळ अंधभक्तांना खूश करण्याची अफवा आहे. चीनने आधीच ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’च्या माध्यमातून भारताची नाकेबंदी केली आहे आणि त्यांच्याकडे मलाक्काला पर्यायी असे अनेक मार्ग, पाइपलाइन्स आणि रेल्वे कॉरिडोर्स तयार आहेत. अशा स्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबुवा करून निसर्गाचा विनाश करणे हा शुद्ध मूर्खपणा आहे.

या प्रकल्पाची खरी आणि भयानक किंमत पर्यावरणाने मोजली जाणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार फक्त ७ लाख झाडे तोडली जातील असे भासविले जात असले, तरी स्वतंत्र संशोधकांच्या मते ही संख्या प्रत्यक्षात १ कोटीच्या घरात आहे. हे केवळ वृक्ष नाहीत, तर हे शंभर-शंभर वर्षे जुने उष्णकटिबंधीय पर्जन्यवन आहे, जे या भागाचे तापमान नियंत्रित ठेवण्याचे काम करते. ही झाडे नष्ट झाल्याने तापमान प्रचंड वाढेल आणि पावसाचे प्रमाण कमी होईल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशाचे हवामान कायमचे बिघडणार आहे. यापेक्षाही हृदयद्रावक बाब म्हणजे या बेटावर राहणारी ‘शोम्पेन’ ही आदिवासी जमात. अवघ्या ४००-५०० लोकांची ही जमात बाह्य जगापासून पूर्णपणे अलिप्त आहे. त्यांच्या जमिनीवर रस्ते, हॉटेल्स आणि कॅसिनो बांधून आपण त्यांना मृत्यूच्या दारात ढकलत आहोत. १३ देशांतील तज्ज्ञांनी या प्रकल्पाला ‘नरसंहार’ असे संबोधले आहे, कारण बाह्य जगातील लोकांशी संपर्क आल्यावर या आदिवासींना अशा रोगांची लागण होईल, ज्यांना तोंड देण्याची क्षमता त्यांच्या शरीरात नाही. हे अमेरिकेतील रेड इंडियन्सच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्यासारखेच आहे.
सरकारने हा प्रकल्प रेटण्यासाठी ज्या प्रकारचा प्रशासकीय ‘फ्रॉड’ केला आहे, तो पाहून लोकशाहीवरील विश्वास उडू लागतो. कायद्यानुसार आदिवासी भागातील जमीन वळवण्यासाठी तिथल्या ग्रामसभेची आणि आदिवासी प्रतिनिधींची संमती अनिवार्य असते. मात्र, येथील ग्रामसभेच्या संमतीपत्रावर ज्या सह्या आहेत, त्या ग्रामसभेत एकही आदिवासी सदस्य नव्हता. इतकेच नाही, तर पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी जो अहवाल तयार करणे आवश्यक असते, त्यासाठी वर्षांचा कालावधी लागतो. पण ग्रेट निकोबारच्या बाबतीत हा अहवाल अवघ्या ६ ते ७ दिवसांत गुंडाळण्यात आला.

सर्वात मोठा घोटाळा तर नकाशांमध्ये करण्यात आला आहे. २०२० च्या अधिकृत नकाशात बेटाच्या किनाऱ्याभोवती ज्या कोरल रीफ्स दिसत होत्या, त्या २०२१ च्या सुधारित नकाशातून जाणीवपूर्वक गायब करण्यात आल्या, जेणेकरून प्रकल्प आराखड्यात अडथळे येऊ नयेत. निसर्गाशी केलेली ही छेडछाड म्हणजे विज्ञानाला दिलेले आव्हान आहे.

प्रकल्पाचा मुख्य हेतू राष्ट्रीय सुरक्षा नसून ‘व्यापार’ आणि ‘मनोरंजन’ हाच आहे, हे प्रकल्पाच्या आराखड्यावरून स्पष्ट होते. ११६ स्क्वेअर किलोमीटरच्या या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनलच्या नावाखाली कॅसिनो, पंचतारांकित रिसॉर्ट्स आणि पर्यटन केंद्रांची मोठी साखळी उभारली जाणार आहे. निसर्गाच्या कुशीत जुगार आणि चैनीची केंद्रे उभारण्याची ही चढाओढ कोणासाठी सुरू आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हसदेवच्या जंगलांपासून ते छत्तीसगडच्या डोंगररांगांपर्यंत, प्रत्येक ठिकाणी निसर्गाचा बळी देऊन आपल्या मर्जीतील उद्योगपती मित्रांच्या तिजोऱ्या भरण्याचे काम हे सरकार निष्ठुरपणे करत आहे. विकासाच्या नावाने सुरू असलेला हा ‘क्रूर विनोद’ आता थांबायला हवा. ज्या निसर्गाला आपण आई मानतो, तिच्याच शरीरावर ओरखडे ओढून त्यातून रक्त पिण्याचा हा प्रकार देशद्रोहच आहे. न्यायपालिकेने या विनाशकारी प्रकल्पात हस्तक्षेप करून तो रोखायला हवा. लष्करी तळांची गरज असेल तर ती निसर्गाचा कमीत कमी ह्रास करून पूर्ण करता येईल, पण त्या नावाखाली कॅसिनो आणि पर्यटनाचा नंगानाच खपवून घेतला जाणार नाही. जर आपण आज हे थांबवले नाही, तर आपल्या येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत आणि आपण इतिहासात ‘निसर्गाचे मारेकरी’ म्हणून नोंदवले जाऊ. निसर्गाचा हा खजिना लुटणारेच खरे देशद्रोही आहेत.