भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात राजभवनांची भूमिका नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे, परंतु गेल्या दशकात या घटनात्मक पदाचा ज्या पद्धतीने राजकीय शस्त्रासारखा वापर केला जात आहे, ते पाहता ‘लोकशाही’ हा शब्द केवळ पुस्तकातच उरतो की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. तामिळनाडूमध्ये सध्या जे काही घडत आहे आणि घडले आहे, ते केवळ एका राज्याचे राजकारण नसून ते दिल्लीच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या एका मोठ्या कटाचा भाग आहे. सी. जोसेफ विजय हे मुख्यमंत्री झालेत मात्र त्यांनी विधानसभेत बहुमताचा आकडा गाठल्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देण्यासाठी घेतलेला वेळ हा निव्वळ योगायोग नाही, तर तो जाणीवपूर्वक केलेला विलंब आहे.

जेव्हा जेव्हा राजभवन सक्रिय होते, तेव्हा तेव्हा दिल्लीत कोणाचे सरकार आहे आणि तो राज्यपाल कोणाकडून नियुक्त झाला आहे, हे पाहणे अनिवार्य ठरते. तामिळनाडूमध्ये बहुमतासाठी ११८ आमदारांची गरज असताना विजय यांच्याकडे १०७ जागा आहेत. काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, व्हीसीके आणि मुस्लिम लीग यांच्या पाठिंब्यानंतर हा आकडा ११८ वर पोहोचतो. सर्व समीकरणे स्पष्ट असतानाही राज्यपालांनी विजय यांना मागच्या तीन दिवसात तीन वेळा राजभवनाच्या फेऱ्या मारायला लावल्या. हे कशाचे लक्षण आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत की बहुमताची परीक्षा ही केवळ आणि केवळ विधानसभेच्या पटलावरच व्हायला हवी, राजभवनाच्या बंद खोलीत नाही. तरीही ‘संतुष्ट’ होण्याच्या नावाखाली जो वेळकाढूपणा केला गेला, तो संसदीय लोकशाहीला लागलेली कीड आहे.

२०१४ नंतर राज्यपालांच्या भूमिकेत एक भयानक बदल झाला आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, तिथे राज्यपालांनी आपल्या ‘विवेकाधीन’ अधिकारांना राजकीय हत्यारात रूपांतरित केले आहे. तामिळनाडूचे माजी राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभेने संमत केलेली १० विधेयके प्रलंबित ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारताना सांगितले होते की, राज्यपालांचा हा निर्णय ‘अवैध आणि मनमानी’ आहे. तरीही अशा राज्यपालांना शिक्षा होण्याऐवजी त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवून बक्षीस दिले जाते. हीच कार्यपद्धती पंजाबमध्येही दिसली, जिथे राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही आगीशी खेळत आहात’ अशा शब्दांत तंबी दिली होती. तरीही दिल्लीतून नियुक्त होणारे हे ‘नेमणूकदार’ सुधारण्याचे नाव घेत नाहीत.

२०१६ मध्ये उत्तराखंडमध्ये जे काही घडले, ते आजही डोळ्यांसमोर आहे. हरिश रावत सरकार पाडण्यासाठी ज्या प्रकारे फ्लोर टेस्टच्या केवळ एक दिवस आधी राष्ट्रपती राजवट लादली गेली, तो लोकशाहीचा खून होता. नैनीताल उच्च न्यायालयाने त्यावेळी विचारले होते की, “केंद्र सरकार काय भिंग घेऊन राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी संधी शोधत आहे का?” आज तामिळनाडूमध्येही तीच भीती आणि तीच शंका लोकांच्या मनात होती. राजभवनातील प्रत्येक हालचाल ही दिल्लीच्या स्क्रिप्टनुसार होत असल्याची चर्चा तमिळ जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.

सत्तेसाठी खेळल्या जाणाऱ्या या खेळात केवळ संख्याबळ महत्त्वाचे नसते, तर सत्तेचा वापर कसा केला जातो हे महत्त्वाचे असते. २०१७ मध्ये गोव्यात आणि मणिपूरमध्ये काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असतानाही भाजपने इतर पक्षांची जुळवाजुळव करून सत्ता स्थापन केली. मात्र, जेव्हा भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरतो, तेव्हा कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रात (फडणवीस-अजित पवार शपथविधी) राज्यपालांची तत्परता वाखाणण्याजोगी असते. हा दुटप्पीपणा आता उघड्यावर आला आहे. तामिळनाडूमध्ये विजय यांचे सरकार तर बनले, पण ते चालेल कसे? हा खरा प्रश्न आहे. ज्या पद्धतीने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे किंवा त्यांना पक्षांतर करण्यास भाग पाडले जात आहे, ते पाहता विजय यांच्यापुढील वाटचाल खडतर आहे.

तामिळनाडूची किनारपट्टी आणि तिथली सागरी अर्थव्यवस्था तसेच खासगी बंदरांवर नियंत्रण मिळवण्याची काही उद्योगपतींची महत्त्वाकांक्षा कोणापासून लपलेली नाही. तामिळनाडूच्या राजकारणात पैशाचा रोल नेहमीच राहिला आहे, पण आता बंदरांशी निगडित या अवाढव्य पैशाचा वापर करून इथली सरकारे नियंत्रित केली जातील का? ही भीती अधिक गडद होत आहे. विजय यांनी भाजपविरोधी विधाने तर केली आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचा निधी, त्यांच्या आमदरांचे ‘अकाउंट्स’ किती स्वच्छ आहेत, यावरच त्यांचे भाजपशी लढण्याचे बळ अवलंबून असेल. कारण, जर हे नेतृत्व ‘मुलायम’ झाले, तर ते स्वतःचे अस्तित्व गमावून बसतील.

आज भारताच्या संसदीय लोकशाहीसमोर हा यक्षप्रश्न उभा आहे की, आपण खरोखर लोकशाही उरलो आहोत का? जेव्हा राज्यपाल निवडून आलेल्या विधानसभेच्या अधिकारांना पायदळी तुडवतात, जेव्हा कायदे रोखून धरले जातात आणि जेव्हा सरकार स्थापनेसाठी दिल्लीच्या आदेशाची वाट पाहिली जाते, तेव्हा हे स्वातंत्र्य केवळ नावाला उरते. तामिळनाडूमध्ये विजय यांचा विजय झाला असला, तरी हा विजय खरंच त्यांचा आहे की पडद्यामागून सूत्रे हलवणाऱ्या दुसऱ्या कोणाचा, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु, एक गोष्ट स्पष्ट आहे – राजभवनांचा हा अघोरी खेळ थांबला नाही, तर देशातील संघराज्य रचना पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीने नियुक्त केलेले ‘व्हाईसरॉय’ जर जनतेच्या मतांची किंमत शून्य करणार असतील, तर जनतेला पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून आपली लोकशाही वाचवावी लागेल.