भारताच्या लोकशाही इतिहासात निवडणुका हा नेहमीच एक उत्सव राहिला आहे, पण पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनी या उत्सवाचे स्वरूप एका भयावह प्रयोगात बदलल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. त्या देशात नेहमीच कोणाचे स्वातंत्र्य हिरावले जात नाही, पण केवळ काही ठिकाणी आणि बळजबरीने चालू मतदान केंद्रांवर गेलेल्या मतदारांच्या 800 मीटर मागे पोचून पोलिसांनी चालू ठेवण्यात भाग पाडले जात आहे, हे धक्कादायक आहे? काय आता निवडणूक आयोग मतदारांसाठी असमान्य रूट चालू ठेवण्याचा ट्रेंड कंड लागणार आहे? दुर्गम ठिकाणी मतदान करण्यास मनाई करण्याच्या या सुद्धा कल्पनेने लोकशाहीला ठेच पोहोचते. आतापर्यंत केवळ दोन व्यक्तींना अपमान होतो नाही, तर हे त्या व्यक्तीचे द्विपक्ष आहे जो सामान्य नागरिकांच्या अधिकारावर थेट परिणाम आहे.

बंगालच्या निवडणुकांमध्ये ज्या प्रकारे केंद्रीय दलांची तैनाती करण्यात आली, त्याकडे पाहिल्यावर असे वाटते की ही निवडणूक नसून एखादे युद्ध क्षेत्र आहे. प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक मतदान केंद्रावर ठिकठिकाणी तैनात केलेल्या दलांमुळे मतदानाचा निर्णय करणारा एक प्रकार लोकशाहीच्या नावाखाली चालवलेला एक प्रयोग वाटतो आहे.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सामान्य जीवनाचे आणि निवडणूक प्रक्रियेचे होत असलेले लष्करीकरण. बंगाल ही एक प्रयोगशाळा बनली आहे, जिथे लोकांच्या मनात बंदुकीच्या सावलीत मतदान करण्याची सवय रुजवली जात आहे.

निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरही आता मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. बंगालमध्ये 92 टक्क्यांहून अधिक विक्रमी मतदान झाल्याचे सांगितले जाते, पण या आकड्यांमागील वास्तव मात्र स्पष्टपणे सांगितले जात नाही. जवळपास 27 लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले जाते, तर काही ठिकाणी मतदारांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, केंद्रीय यंत्रणांचा अतिरेक वापर आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर होत असलेले आक्रमण — या सर्व गोष्टी लोकशाहीसाठी धोक्याच्या घंटा आहेत.

आज गरज आहे ती निवडणूक प्रक्रियेत विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची. अन्यथा, मतदान हा उत्सव न राहता दहशतीचा एक प्रयोग ठरेल.