konkandhara.com

Editorial

konkandhara 2026 05 15T185933.636

राष्ट्रीय डेंग्यू दिनानिमित्त जनजागृती मोहीम; जिल्ह्यात वर्षभर उपाययोजना राबविणार

रत्नागिरी : दरवर्षी १६ मे रोजी राष्ट्रीय डेंग्यू दिन साजरा केला जातो. यानिमित्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये आणि जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. संतोष यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली रत्नागिरी जिल्ह्यात डेंग्यू व इतर किटकजन्य आजारांवर नियंत्रणासाठी वर्षभर विविध जनजागृती व प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याबाबत सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. डेंग्यू हा विषाणूजन्य आजार असून एडिस डासाच्या मादीच्या चाव्यामुळे त्याचा प्रसार होतो. डेंग्यूसह इतर किटकजन्य आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नागरिकांनी घर व परिसर स्वच्छ ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये यांनी केले आहे. साचलेले पाणी हे डासांच्या उत्पत्तीचे प्रमुख कारण असल्याने “आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस” ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविल्यास डासांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग आणि नागरिक यांच्या संयुक्त सहभागातूनच किटकजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. संतोष यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यात २०२३ मध्ये डेंग्यूचे २३९ रुग्ण, २०२४ मध्ये २५६ रुग्ण, तर २०२५ मध्ये ४२ रुग्ण आढळले होते. मात्र आरोग्य विभागाच्या प्रभावी उपाययोजनांमुळे २०२६ मध्ये जानेवारीपासून आजपर्यंत केवळ ३ रुग्ण आढळून आले आहेत. डेंग्यू प्रतिबंधासाठी ग्रामपंचायतींनी परिसर स्वच्छ ठेवणे, डासोत्पत्ती स्थाने नष्ट करणे, कायमस्वरूपी पाणीसाठ्यांमध्ये गप्पी मासे सोडणे, पाणी साठवणुकीची भांडी आठवड्यातून एकदा रिकामी करून स्वच्छ करणे, तसेच प्लास्टिक, टायर व भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावणे, अशा उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तुंबलेली गटारे वाहती करणे, डबकी बुजविणे, शौचालयांच्या व्हेंट पाईपला जाळी बसविणे आणि गावपातळीवर जनजागृती करणे यावरही भर देण्यात आला आहे. याशिवाय, पाणी शुद्धीकरणासाठी योग्य प्रमाणात टीसीएल पावडरचा वापर करणे, पाणी उकळून व गाळून पिणे, तसेच टायर व भंगार व्यावसायिकांनी परिसरात पावसाचे पाणी साचू न देण्याची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पावसाळ्यात तयार होणाऱ्या डबक्यांमध्ये आळीनाशकांचा वापर किंवा गप्पी मासे सोडण्याच्या उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत. संपूर्ण गावाचे सर्वेक्षण करून टायर, फुटकी भांडी आणि प्लास्टिक साहित्याची विल्हेवाट लावणे, तसेच शासकीय इमारती, दवाखाने, एसटी डेपो आणि रेल्वे स्थानक परिसरात डासोत्पत्ती स्थाने आहेत का याची नियमित तपासणी करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाने दिल्या आहेत. नागरिकांनी सहकार्य करून या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वेळेत राबवल्यास डास व आळी घनता कमी होऊन किटकजन्य आजारांचा उद्रेक टाळता येईल, असा विश्वास आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे.

राष्ट्रीय डेंग्यू दिनानिमित्त जनजागृती मोहीम; जिल्ह्यात वर्षभर उपाययोजना राबविणार Read More »

konkandhara 2026 05 15T184316.152

सावंतवाडीत विकासकामांचा आढावा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानच्या ओपीडीसाठी जागेची पाहणी

प्रलंबित वॉटर पाईपलाईन कामावरून आमदार दिपक केसरकर, नगराध्यक्ष श्रद्धा राजे भोंसले यांनी कंत्राटदारांना धरले धारेवर सावंतवाडी : भूषण सावंत : सावंतवाडी शहराच्या आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी आज वरिष्ठ पातळीवर महत्त्वपूर्ण बैठका आणि प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यात आली. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानच्या (AIIA) प्रस्तावित ओपीडीसाठी (OPD) जागेची निश्चिती करण्यासह शहरातील प्रलंबित पाणी योजना व इतर विकासकामांचा आमदार श्री दीपक भाई केसरकर आणि नगराध्यक्षा सौ.श्रद्धा राजे भोंसले यांनी प्रत्यक्ष आढावा घेतला. ​आयुर्वेद संस्थानची ओपीडी लवकरच सुरू होणार​अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानच्या ओपीडीसाठी आज मंत्री दीपक भाई केसरकर, आयुर्वेद संस्थानचे डायरेक्टर, सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा सौ श्रद्धा राजे भोसले, सभापती आणि सर्व नगरसेवकांनी मिळून विविध जागांची पाहणी केली. या संयुक्त पाहणीत योग्य जागेची निश्चिती करण्यात येईल, आवश्यक प्रशासकीय सोपस्कर पूर्ण करून लवकरच ही ओपीडी रुग्णांच्या सेवेत दाखल होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या ओपीडीमुळे सावंतवाडी व परिसरातील नागरिकांना दर्जेदार आयुर्वेदिक उपचार स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहेत.​पाईपलाईनच्या संथ कामावरून कंत्राटदार आणि कन्सल्टंटला थेट ताकीद ​शहरात सुरू असलेल्या नवीन पाईपलाईनच्या कामाचा आढावा घेताना आमदार दीपक भाई केसरकर आणि नगराध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने दीपक भाई केसरकर यांनी कंत्राटदार (कॉन्ट्रॅक्टर) आणि सल्लागार (कन्सल्टंट) यांना चांगलेच धारेवर धरले. लोकांची गैरसोय खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत हे काम लवकरात लवकर आणि नियमित वेळेत पूर्ण करण्याचे कडक आदेश त्यांनी दिले.​​सर्व प्रलंबित प्रोजेक्ट्स वेळेत पूर्ण करा.. शहरातील पाणी योजनेव्यतिरिक्त सुरू असलेल्या सर्व नवीन विकासकामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. शहरातील एकही विकासकाम संथ गतीने चालणार नाही, ते दर्जेदार आणि वेळेतच पूर्ण झाले पाहिजेत अशा सूचना केसरकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.​या महत्त्वपूर्ण पाहणी दौऱ्याप्रसंगी आणि बैठकी दरम्यान नगराध्यक्षा श्रद्धा राजे भोसले, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, सर्व सभापती, नगरसेवक तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अभियंता उपस्थित होते.

सावंतवाडीत विकासकामांचा आढावा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानच्या ओपीडीसाठी जागेची पाहणी Read More »

konkandhara 2026 05 15T183539.576

भविष्यात दाखल्यांसाठी विशेष शिबिरांची गरज भासणार नाही असे काम करा : पालकमंत्री नितेश राणे यांचे आवाहन

छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिरातून २१ हजारांहून अधिक नागरिकांना दिलासा सिंधुदुर्ग : भूषण सावंत : अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना तब्बल २० हजार पेक्षा जास्त दाखले द्यावे लागणे याचे प्रशासनाने आत्मचिंतन करावे. प्रशासन लोकांना सेवा देण्यास कमी पडत होते हेच या आकडेवारीवरून दिसून येते. दाखल्यांचा आकडा ज्यावेळी शून्यावर येईल तेव्हाच आपण गतिमान प्रशासन म्हणू अशा कडक शब्दात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाची कानउघडणी केली. दरम्यान भविष्यात दाखल्यांसाठी विशेष शिबिरे किंवा कार्यक्रम घेण्याची वेळ येणार नाही असे आश्वासन देखील राणे यांनी उपस्थित नागरिकांना दिले.छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर अभियान कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडला. यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, कुडाळ प्रांत ऐश्वर्या काळुसे , तहसीलदार सचिन पाटील, नागरिक उपस्थित होते. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात नागरिकांना विविध प्रकारच्या दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले, नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले वाटप करणारा कार्यक्रम हा समाधान देणारा आहे.प्रशासन पारदर्शक असावे, नागरिकांना फार कमी वेळेत दाखले मिळावे व नागरिक समाधानी होऊन घरी परतावा हा उद्देश समोर ठेऊन समाधान शिबिर सुरू केले आहे. प्रशासनामध्ये आत्मविश्वास वाढविणारे हे शिबिर आहे. दाखला हा नागरिकांच्या जीवनात परिवर्तन आणू शकतो. विविध लाभ मिळवून देऊ शकतो. प्रशासनाचा कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी यापूर्वीच्या पालकमंत्र्यांनी प्रयत्न केले. लोकाभिमुख कारभार असावा म्हणून काम केले. परंतु चालू शिबिरामध्ये २१ हजार २०१ दाखले नागरिकांना देणे हे भूषणावह नाही. कारण एवढ्या लोकांना लाभापासून वंचित ठेवले गेले म्हणून प्रशासनाने या गोष्टीचे आत्मचिंतन करावे. सध्याचा कारभार हा गतिमान पद्धतीने सुरू आहे. प्रत्येक आव्हानाला तोंड देणे,प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणे या बाबींमुळे भविष्यात पेंडिंग दाखल्याची आकडेवारी ही शून्य असेल असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर अभियानाची माहिती दिली. गेल्या तीन महिन्यांपासून हे अभियान आपल्या जिल्ह्यात सुरू आहे. या माध्यमातून नागरिकांना अकरा महसुली सेवा देण्यात आल्या आहेत.

भविष्यात दाखल्यांसाठी विशेष शिबिरांची गरज भासणार नाही असे काम करा : पालकमंत्री नितेश राणे यांचे आवाहन Read More »

konkandhara 2026 05 15T182722.335

रासायनिक खतांचा वापर कमी करा, शाश्वत शेतीकडे वळण्याची गरज, आयोजन कौतुकास्पद ; ना अदिती तटकरे

तालुकास्तरीय कृषी मेळाव्याला शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद कोलाड (शरद जाधव ) जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत कृषी मिळावे आयोजीत झाले, त्यातील पहिल्या पाच क्रमांकात रोहा तालुकास्तरीय कृषी मेळावा आज शेतकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात होत असल्याचे समाधान आहे. काही दिवसांपूर्वी आम्ही कृषी विभागाचा आढावा घेतला, योजनांवर चर्चा केली. त्यात महिला व बाल विकास विभागाकडून ३ टक्के निधी महिला शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवत जिल्हा नियोजनाकडे वर्ग केला. निधीचा योग्य लाभ अहिल्यानगरमधील प्रगतशील महिला शेतकऱ्यांनी घेतला याचा मनस्वी आनंद आहे. असाच लाभ रायगड जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांनी घ्यावा. तसे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्यात असे सांगत आता रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे गरजेचे आहे, शाश्वत, नैसर्गिक शेती करा, कृषी मेळावा उत्स्फूर्त प्रतिसादात झाले. हे खूपच कौतुकास्पद आहे असे प्रतिपादन ना अदिती तटकरे यांनी केले. त्या रोहा येथे आयोजित कृषी मेळाव्यात बोलत होत्या. पंचायत समिती रोहा, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित तालुकास्तरीय कृषी मेळावा कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, कृषी सभापती वैकुंठ पाटील, जिल्हा परिषदेच्या सभापती उर्वशी वाडकर, निधी जाधव, सुमित काते, सभापती विजया पाशिलकर, उपसभापती संजय मांडलूस्कर, अध्यक्ष विनोद पाशिलकर, गटनेते किसन मोरे, पंचायत समितीचे सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. प्रास्ताविकात तालुका कृषी अधिकारी महादेव करे यांनी खरीप पिके व विविध योजनांचा आढावा घेत उपस्थित शेतकऱ्यांना अनमोल मार्गदर्शन केले. उपसभापती संजय मांडलूस्कर यांनी आम्ही पंचायत समितीच्या प्रशासकीय माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिक योजना कार्यान्वित करू, शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवू यासाठी कटीबद्ध आहोत असे अभिवचन मांडलूस्कर यांनी दिले. कृषी सभापती वैकुंठ पाटील यांनी यापुढे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी योजना राबविण्याचा आमचा संकल्प आहे, योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात हयगय होणार नाही, शेतकऱ्यांच्या जीवनात अधिक सुख समृद्धी येईल असे पाटील यांनी यावेळी शेतकऱ्यांना आश्वासित केले. कार्यक्रमात प्रगतशील शेतकरी नितीन पिंपळे, भिकू सुटे, रोशन कापसे, अदिती थिटे, संज्योत पडवळ, किरण बारटक्के, अमित गायकवाड, मेघेश भगत, दगडू बामुगडे, दिपाली जाधव, शिवाजी मुटके, तुकाराम भगत यांसह बिजामृत शेतकरी उत्पादन कंपनी, ग्रोवेल शेतकरी उत्पादक, विवेकानंद रिसर्च, युवा कृषी उद्योग, संथाय प्रकल्प, दीपक फाऊंडेशन आदी शेतकरी उत्पादक संस्थांचा सन्मान ना अदिती तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. मनोगतात तटकरे पुढे म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील सफेद कांद्याला जीआय मानांकन मिळाले, आता रिठा सुपारी व वाल पिकालाही जीआय मानांकन मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात आहोत. शासन पूर्णतः राज्यात झाडे लावण्याची प्रभावी मोहीम आखत आहे, यासाठी लागणारी झाडे परराज्यातून न मागवता स्थानिक शेतकऱ्यांकडून घ्यावीत, त्यात फळ झाडांचा समावेश असावा, कृषी विभाग अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना अधिक सकस झाडे द्यावीत, त्यातून रोजगारही वाढेल असे उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत ना तटकरे यांनी कृषी मिळावा नियोजनाचे कौतुक केले. सन्मानार्थी शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. सूत्रसंचालन जयेश भोईर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन कृषी अधिकारी रणजीत लवटे यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी महादेव करे, कृषी अधिकारी रणजीत लवटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी सहाय्यक, कर्मचारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले. आयोजित कृषी मेळाव्याला तालुक्यातील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.

रासायनिक खतांचा वापर कमी करा, शाश्वत शेतीकडे वळण्याची गरज, आयोजन कौतुकास्पद ; ना अदिती तटकरे Read More »

konkandhara 2026 05 14T022119.923

वरसे ग्रामपंचायत हद्दीत कचरा जाळणाऱ्या आदिवासी बांधवांचा शॉक लागून मृत्यू.

कोलाड १३ एप्रिल (शरद जाधव) रोहा तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत वरसे हद्दीत डंपिंग ग्राउंड मध्ये कचरा जाळण्याचे काम करणाऱ्या आदिवासी बांधवाचा मशीनचा इलेक्ट्रिक शॉक लागून दुर्दैव मृत्यू झाला. यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती की सोमवार दिनांक 11 मे रोजी वरसे ग्रामपंचायत हद्दीतील मौजे निवी येथील डम्पिंग ग्राउंड वर इलेक्ट्रिक मशीन च्या सहाय्याने यातील मयत इसम अशोक वाघमारे वय 42 वर्ष राहणार चनेरा (टेपरी) हा इलेक्ट्रिक मशीन वर कचरा जाळण्याचे काम करीत होता. अचानक त्याला मशीनचा इलेक्ट्रिक शॉक लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला. सदर घटना ही अतिशय दुर्दैवी असून यामध्ये एका गरीब कष्टकरी आदिवासी बांधवांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. तर सदर घटनेची पोलिसांनी चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे. सदर तपास सहाय्यक पोलीस अधीक्षक सुयेश कुमार सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार स्वप्निल म्हात्रे सुनील सपकाळ करीत आहेत

वरसे ग्रामपंचायत हद्दीत कचरा जाळणाऱ्या आदिवासी बांधवांचा शॉक लागून मृत्यू. Read More »

konkandhara 2026 05 14T020656.356

रत्नागिरी शहरात पूर्व वैमनस्यातून तरुणाला मारहाण; एकावर गुन्हा दाखल

रत्‍नागिरी ः प्रतिनिधीपूर्व वैमनस्यातून तरुणाला मारहाण केल्याप्रकरणी एका विरोधात शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मारहाणीची ही घटना सोमवार 11 मे रोजी रात्री 11.30 वा.सुमारास तेली आळी नाक्यावर घडली.अमन म्हापूसकर असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. त्‍याच्या विरोधात राकेश गोविंद मकाने (19,रा.खालची आळी,रत्‍नागिरी) याने शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्‍यानुसार, संशयित आणि फिर्यादी हे एकमेकांच्या ओळखीचे आहेत. त्‍यांच्या 2025 मध्ये गणपती विसर्जनावेळी मांडवी येथे काही कारणावरुन वाद झाले होते. ते वादा तेव्हा सामंजस्याने सोडवण्यात आले होते.दरम्यान, सोमवार 11 मे रोजी रात्री 11.30 वा.सुमारास फिर्यादी राकेश मकाने हा त्‍याचा मित्र पार्थ ठाकूर सोबत तेली आळी नाका येथील एका दुकानात सामान खरेदी करण्यासाठी दुचाकीने गेला होता. ते दुचाकीवर बसलेल असताना संशयित अमन म्हापूसकर त्‍याठिकाणी आला त्‍याने आपल्या हातातील स्टिल धातूचे कडे काढून ते हातात पकडून फिर्यादी राकेच्या डोक्यात मागील बाजूस मारुन दुखापत केली. त्‍यानंतर त्‍याला ढकलून दिले. त्‍यावेळी पार्थ ठाकूरने त्‍यांचे भांडण सोडवले असता अमनने राकेशला तुला आता एवढेच मारले आहे तुला अजून मारेन अशी धमकी देउन निघून गेला. या मारहाणीत राकेशला दुखापत झाल्यामुळे त्‍याला उपचारांसाठी जिल्हा शासकिय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

रत्नागिरी शहरात पूर्व वैमनस्यातून तरुणाला मारहाण; एकावर गुन्हा दाखल Read More »

konkandhara 2026 05 14T013120.704

नदीपात्रातील उर्वरित गाळ काढण्याचे काम तत्काळ पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

सिंधुदुर्ग :भूषण सावंत : जिल्ह्यातील नदीपात्रांमधील गाळ काढण्याच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी नदीपात्रातील गाळ काढण्याची कामे अधिक गतिमान करून उर्वरित कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले.बैठकीत कार्यकारी अभियंता अमोल चोपडे यांनी माहिती देताना सांगितले की, मंजूर कामांअंतर्गत एकूण ८ लाख ४६ हजार घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ६ लाख १३ हजार घनमीटर गाळ काढण्यात यश आले असून उर्वरित गाळ येत्या १० दिवसांत काढण्यात येणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी उर्वरित कामांसाठी अधिक यंत्रणा उपलब्ध करून गाळ काढण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या बैठकीत तेरेखोल नदीपात्रातील गाळ जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागामार्फत तातडीने काढण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन विभागास तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.सन २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजन विभागामार्फत नदीपात्र गाळ काढण्याच्या एकूण १७ कामांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी ५ कामे जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागामार्फत तर १२ कामे नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली आहेत. या कामांपैकी बहुतांश कामे पूर्णत्वास आली असून जिल्ह्यातील नदीपात्र गाळमुक्त करण्याच्या मोहिमेला मोठे यश मिळत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.तसेच आगामी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी नदीपात्र गाळ काढण्याच्या नवीन प्रस्तावांचे अंदाजपत्रक तातडीने जिल्हा नियोजन विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाला दिल्या. जिल्ह्यातील नदीपात्रांमधील गाळ काढण्याच्या या मोहिमेमुळे पूरस्थिती नियंत्रणास मदत होणार असून जलप्रवाह सुरळीत राहण्यासही मोठा हातभार लागणार आहे.या बैठकीला कार्यकारी अभियंता अमोल चोपडे, तिलारी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले, यांत्रिकी विभागाचे उप अभियंता श्री. चौगुले, नाम फाऊंडेशनचे दिग्विजय पाटील, तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

नदीपात्रातील उर्वरित गाळ काढण्याचे काम तत्काळ पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश Read More »

konkandhara 2026 05 12T135610.325

‘माझ्या माहेरच्या साडी’च्या मानकरी ठरल्या कमल नाईक

केर-भेकुर्ली ग्रामपंचायतीचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम; महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग दोडामार्ग : केर-भेकुर्ली ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘माझ्या माहेरची साडी’ या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. विवाहित मुलींना एकत्र आणत माहेरच्या आठवणींना उजाळा देणाऱ्या या उपक्रमात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पर्धा आणि मनोरंजनाच्या माध्यमातून महिलांनी सहभाग नोंदविला. या स्पर्धेत कमल नाईक यांनी प्रथम क्रमांक पटकावत ‘माझ्या माहेरच्या साडी’चा मान मिळविला. केर चव्हाटा मंदिर येथे झालेल्या कार्यक्रमाला पंचायत समिती सदस्या सायली निंबाळकर प्रमुख उपस्थित होत्या. तसेच सरपंच रुक्मिणी मुकुंद नाईक, उपसरपंच तेजस तुकाराम देसाई, ग्रामपंचायत सदस्य मेघना महादेव देसाई, गायत्री गणपत देसाई, यशवंत राजाराम देसाई, लक्ष्मण नाऊ घारे, प्रियंका मंगेश देसाई, लक्ष्मी नारायण धुरी, सीआरपी उत्कर्षा देसाई, अंगणवाडी सेविका योगिता देसाई आणि ग्रामपंचायत अधिकारी संदीप पाटील उपस्थित होते. ‘माझ्या माहेरच्या साडी’ २०२६ मानकरी म्हणून कमल नाईक यांनी प्रथम, रसिका नाईक यांनी द्वितीय, करिश्मा गावस यांनी तृतीय, पूजा केसरकर यांनी चतुर्थ तर माधुरी न्हानू देसाई यांनी पाचवा क्रमांक पटकाविला. कार्यक्रमाचे निवेदन प्राथमिक शिक्षक जे. डी. पाटील आणि शिक्षिका स्वाती पाटील यांनी केले. माहेरच्या नात्यांना उजाळा माहेरची ओढ प्रत्येक महिलेला असते; मात्र सर्वांना एकत्र येण्याची संधी मिळत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीने ‘माझ्या माहेरची साडी’ हा उपक्रम राबवून महिलांना एकत्र येण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. कार्यक्रमात महिलांनी वैयक्तिक व सामूहिक सांस्कृतिक सादरीकरण करत रंगत आणली. केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता बौद्धिक प्रश्नोत्तरांद्वारेही स्पर्धा घेण्यात आल्या. विविध स्पर्धांतील विजेत्यांना विशेष बक्षिसे देऊन गौरविण्यात आले. उपक्रम कौतुकास्पद : सायली निंबाळकर पंचायत समिती सदस्या सायली निंबाळकर यांनी कार्यक्रमास विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहत ग्रामपंचायतीच्या उपक्रमाचे कौतुक केले. महिलांचा मोठा सहभाग आणि माहेरच्या भगिनींना दिलेला सन्मान पाहून हा उपक्रम समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘माझ्या माहेरच्या साडी’च्या मानकरी ठरल्या कमल नाईक Read More »

लोकशाहीचा गळा घोटणारे राजभवन | संघराज्य रचनेसमोरील मोठे आव्हान

लोकशाहीचा गळा घोटणारे राजभवन

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात राजभवनांची भूमिका नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे, परंतु गेल्या दशकात या घटनात्मक पदाचा ज्या पद्धतीने राजकीय शस्त्रासारखा वापर केला जात आहे, ते पाहता ‘लोकशाही’ हा शब्द केवळ पुस्तकातच उरतो की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. तामिळनाडूमध्ये सध्या जे काही घडत आहे आणि घडले आहे, ते केवळ एका राज्याचे राजकारण नसून ते दिल्लीच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या एका मोठ्या कटाचा भाग आहे. सी. जोसेफ विजय हे मुख्यमंत्री झालेत मात्र त्यांनी विधानसभेत बहुमताचा आकडा गाठल्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देण्यासाठी घेतलेला वेळ हा निव्वळ योगायोग नाही, तर तो जाणीवपूर्वक केलेला विलंब आहे. जेव्हा जेव्हा राजभवन सक्रिय होते, तेव्हा तेव्हा दिल्लीत कोणाचे सरकार आहे आणि तो राज्यपाल कोणाकडून नियुक्त झाला आहे, हे पाहणे अनिवार्य ठरते. तामिळनाडूमध्ये बहुमतासाठी ११८ आमदारांची गरज असताना विजय यांच्याकडे १०७ जागा आहेत. काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, व्हीसीके आणि मुस्लिम लीग यांच्या पाठिंब्यानंतर हा आकडा ११८ वर पोहोचतो. सर्व समीकरणे स्पष्ट असतानाही राज्यपालांनी विजय यांना मागच्या तीन दिवसात तीन वेळा राजभवनाच्या फेऱ्या मारायला लावल्या. हे कशाचे लक्षण आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत की बहुमताची परीक्षा ही केवळ आणि केवळ विधानसभेच्या पटलावरच व्हायला हवी, राजभवनाच्या बंद खोलीत नाही. तरीही ‘संतुष्ट’ होण्याच्या नावाखाली जो वेळकाढूपणा केला गेला, तो संसदीय लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. २०१४ नंतर राज्यपालांच्या भूमिकेत एक भयानक बदल झाला आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, तिथे राज्यपालांनी आपल्या ‘विवेकाधीन’ अधिकारांना राजकीय हत्यारात रूपांतरित केले आहे. तामिळनाडूचे माजी राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभेने संमत केलेली १० विधेयके प्रलंबित ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारताना सांगितले होते की, राज्यपालांचा हा निर्णय ‘अवैध आणि मनमानी’ आहे. तरीही अशा राज्यपालांना शिक्षा होण्याऐवजी त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवून बक्षीस दिले जाते. हीच कार्यपद्धती पंजाबमध्येही दिसली, जिथे राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही आगीशी खेळत आहात’ अशा शब्दांत तंबी दिली होती. तरीही दिल्लीतून नियुक्त होणारे हे ‘नेमणूकदार’ सुधारण्याचे नाव घेत नाहीत. २०१६ मध्ये उत्तराखंडमध्ये जे काही घडले, ते आजही डोळ्यांसमोर आहे. हरिश रावत सरकार पाडण्यासाठी ज्या प्रकारे फ्लोर टेस्टच्या केवळ एक दिवस आधी राष्ट्रपती राजवट लादली गेली, तो लोकशाहीचा खून होता. नैनीताल उच्च न्यायालयाने त्यावेळी विचारले होते की, “केंद्र सरकार काय भिंग घेऊन राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी संधी शोधत आहे का?” आज तामिळनाडूमध्येही तीच भीती आणि तीच शंका लोकांच्या मनात होती. राजभवनातील प्रत्येक हालचाल ही दिल्लीच्या स्क्रिप्टनुसार होत असल्याची चर्चा तमिळ जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. सत्तेसाठी खेळल्या जाणाऱ्या या खेळात केवळ संख्याबळ महत्त्वाचे नसते, तर सत्तेचा वापर कसा केला जातो हे महत्त्वाचे असते. २०१७ मध्ये गोव्यात आणि मणिपूरमध्ये काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असतानाही भाजपने इतर पक्षांची जुळवाजुळव करून सत्ता स्थापन केली. मात्र, जेव्हा भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरतो, तेव्हा कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रात (फडणवीस-अजित पवार शपथविधी) राज्यपालांची तत्परता वाखाणण्याजोगी असते. हा दुटप्पीपणा आता उघड्यावर आला आहे. तामिळनाडूमध्ये विजय यांचे सरकार तर बनले, पण ते चालेल कसे? हा खरा प्रश्न आहे. ज्या पद्धतीने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे किंवा त्यांना पक्षांतर करण्यास भाग पाडले जात आहे, ते पाहता विजय यांच्यापुढील वाटचाल खडतर आहे. तामिळनाडूची किनारपट्टी आणि तिथली सागरी अर्थव्यवस्था तसेच खासगी बंदरांवर नियंत्रण मिळवण्याची काही उद्योगपतींची महत्त्वाकांक्षा कोणापासून लपलेली नाही. तामिळनाडूच्या राजकारणात पैशाचा रोल नेहमीच राहिला आहे, पण आता बंदरांशी निगडित या अवाढव्य पैशाचा वापर करून इथली सरकारे नियंत्रित केली जातील का? ही भीती अधिक गडद होत आहे. विजय यांनी भाजपविरोधी विधाने तर केली आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचा निधी, त्यांच्या आमदरांचे ‘अकाउंट्स’ किती स्वच्छ आहेत, यावरच त्यांचे भाजपशी लढण्याचे बळ अवलंबून असेल. कारण, जर हे नेतृत्व ‘मुलायम’ झाले, तर ते स्वतःचे अस्तित्व गमावून बसतील. आज भारताच्या संसदीय लोकशाहीसमोर हा यक्षप्रश्न उभा आहे की, आपण खरोखर लोकशाही उरलो आहोत का? जेव्हा राज्यपाल निवडून आलेल्या विधानसभेच्या अधिकारांना पायदळी तुडवतात, जेव्हा कायदे रोखून धरले जातात आणि जेव्हा सरकार स्थापनेसाठी दिल्लीच्या आदेशाची वाट पाहिली जाते, तेव्हा हे स्वातंत्र्य केवळ नावाला उरते. तामिळनाडूमध्ये विजय यांचा विजय झाला असला, तरी हा विजय खरंच त्यांचा आहे की पडद्यामागून सूत्रे हलवणाऱ्या दुसऱ्या कोणाचा, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु, एक गोष्ट स्पष्ट आहे – राजभवनांचा हा अघोरी खेळ थांबला नाही, तर देशातील संघराज्य रचना पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीने नियुक्त केलेले ‘व्हाईसरॉय’ जर जनतेच्या मतांची किंमत शून्य करणार असतील, तर जनतेला पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून आपली लोकशाही वाचवावी लागेल.

लोकशाहीचा गळा घोटणारे राजभवन Read More »

Copy of Copy of Web Banner 13

विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमुळे पालघर-रायगड जवळ येईल

महाराष्ट्राच्या विकासाचा नकाशा जेव्हा जेव्हा कोरला जातो, तेव्हा रस्ते आणि दळणवळणाच्या साधनांना अग्रक्रम दिला जातो. गेल्या काही वर्षांत समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांनी राज्याच्या प्रगतीला नवा वेग दिला आहे. याच साखळीतील पुढचा आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे ‘विरार-अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडॉर’. राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला दिलेली मंजुरी ही केवळ एका रस्त्याला दिलेली मंजुरी नसून, ती मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (MMR) भविष्यातील रचनेचा पाया आहे. हा प्रकल्प म्हणजे मुंबई, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांना रायगडशी जोडणारा एक भक्कम पूल ठरणार असून, तो खऱ्या अर्थाने ‘तिसऱ्या मुंबई’चा कणा म्हणून ओळखला जाईल. साधारण १२६.०६ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणि नागरीकरणाला एक नवी उंची गाठून देऊ शकतो. या कॉरिडॉरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे ‘मल्टिमॉडल’ स्वरूप. सामान्यतः महामार्ग म्हणजे केवळ गाड्या धावण्यासाठीचा रस्ता असतो, परंतु हा मार्ग तसा नाही. ९९ मीटर रुंदीच्या या अवाढव्य पट्ट्यामध्ये अनेक वाहतूक प्रकारांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये ८ ते १४ पदरी एक्स्प्रेस-वे, मेट्रो रेल्वेची मार्गिका, बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम, सायकल ट्रॅक आणि पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पदपथ अशा सर्वसमावेशक सुविधा असतील. आधुनिक नागरी नियोजनाचा हा एक उत्कृष्ट नमुना आहे, कारण या एकाच मार्गामुळे प्रवाशांना रस्ते आणि रेल्वे अशा दोन्ही पर्यायांची उपलब्धता एकाच ठिकाणी मिळेल. याशिवाय, मार्गाच्या खालून ऑप्टिकल फायबर केबल्स, गॅस आणि पाण्याचे पाइपलाइन नेण्याची सोय केल्यामुळे भविष्यात देखभाल-दुरुस्तीसाठी रस्ते पुन्हा पुन्हा खोदण्याचा त्रास उरणार नाही. ही दूरदृष्टी या प्रकल्पाला जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या श्रेणीत नेऊन ठेवणारी आहे. भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रकल्प पालघरमधील विरार पासून सुरू होऊन रायगडमधील अलिबागपर्यंत विस्तारलेला आहे. हा मार्ग वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबाग यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या औद्योगिक आणि नागरी क्षेत्रांतून जाणार आहे. या पट्ट्यातील १०४ गावांमधून हा मार्ग जात असताना स्थानिक अर्थव्यवस्थेत मोठी क्रांती घडवून आणेल. विशेषतः भिवंडीसारख्या लॉजिस्टिक हबसाठी हा मार्ग वरदान ठरेल. सध्या मुंबई आणि ठाणे शहरांतून होणारी अवजड वाहनांची वाहतूक ही शहरांमधील वाहतूक कोंडीचे प्रमुख कारण आहे. मात्र, हा कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यावर जेएनपीटी बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणारी अवजड वाहने थेट या बाह्य वळण मार्गाचा वापर करतील. यामुळे मुंबई आणि ठाण्यातील रस्त्यांवरील ताण कमी होऊन शहरातील हवेच्या प्रदूषणातही मोठी घट होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ३१,७९३ कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा हा प्रकल्प राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार टाकणारा वाटत असला, तरी त्यातून मिळणारे उत्पन्न आणि आर्थिक लाभ कित्येक पटीने अधिक असणार आहेत. केवळ भूसंपादनासाठी सरकारने २२,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, यावरून प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात येते. हा मार्ग मुंबई-अहमदाबाद (NH-48), मुंबई-आग्रा (NH-848), कल्याण-निर्मल (NH-61), मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे आणि मुंबई-गोवा (NH-66) या सात महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांना परस्परांशी जोडणार आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण पश्चिम आणि दक्षिण भारताला जोडणारे एक मोठे जाळे या प्रकल्पामुळे तयार होईल. यामुळे केवळ महाराष्ट्रांतर्गत प्रवास सोपा होणार नाही, तर राज्याच्या सीमा ओलांडून होणारी मालवाहतूकही अधिक वेगवान आणि स्वस्त होईल. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे आवश्यक असते आणि हा कॉरिडॉर ते उद्दिष्ट साध्य करण्यात मोठी भूमिका बजावेल. प्रवासाच्या वेळेत होणारी बचत हा या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा मानवी फायदा आहे. सध्या विरार ते अलिबाग हे अंतर पार करण्यासाठी प्रवाशांना मुंबई किंवा ठाण्यातील गर्दीतून जावे लागते, ज्यासाठी किमान ४ तास लागतात. हा कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यावर हे अंतर केवळ ९० मिनिटांत पार करणे शक्य होईल. ताशी १२० किमी वेगाने वाहने धावणार असल्यामुळे इंधनाची मोठी बचत होईल आणि प्रवासाचा थकवाही कमी होईल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांशी हा रस्ता जोडला गेल्यामुळे पालघर आणि रायगडमधील अंतर केवळ तांत्रिकदृष्ट्याच नाही, तर मानसिकदृष्ट्याही कमी होईल. जे लोक मुंबईतील महागड्या घरांपासून दूर उपनगरांत राहतात, त्यांच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी पोहोचणे अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे उपनगरातील जीवनमानाचा दर्जा सुधारेल. रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत या प्रकल्पाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या मार्गाच्या कडेला अनेक नवीन ‘स्मार्ट सिटीज’ आणि औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या ‘तिसऱ्या मुंबई’चे नियोजन या कॉरिडॉरला केंद्रस्थानी ठेवूनच केले जात आहे. विरार, कल्याण, भिवंडी आणि पनवेल ही शहरे आधीच वेगाने विकसित होत आहेत, या मार्गामुळे त्यांना एक नवे चैतन्य मिळेल. हजारो नवीन गृहप्रकल्प या भागात उभे राहतील, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळणे शक्य होईल. तसेच, लॉजिस्टिक पार्क्स आणि आयटी हब्सची निर्मिती झाल्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगारासाठी मुंबई किंवा पुण्याकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यामुळे स्थलांतराचा प्रश्नही काही प्रमाणात सुटू शकेल.तथापि, कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाप्रमाणे यासमोरही काही आव्हाने आहेत. १०४ गावांमधील भूसंपादन करणे ही एक संवेदनशील प्रक्रिया आहे. शेतकऱ्यांना आणि स्थानिकांना योग्य मोबदला मिळवून देणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. तसेच, पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी आणि कोकणच्या निसर्गरम्य पट्ट्यात हा मार्ग जात असल्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. खारफुटी, वनक्षेत्र आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला कमीत कमी इजा पोहोचेल, अशा पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधला गेला, तरच हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने शाश्वत ठरेल. २०२९-३० पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला वेग येईल. हा केवळ सिमेंटचा रस्ता नसून तो महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा एक नवा महामार्ग आहे. ज्याप्रमाणे एकेकाळी रेल्वेने मुंबईचा विस्तार केला, त्याचप्रमाणे हा मल्टिमॉडल कॉरिडॉर २१ व्या शतकातील मुंबई महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा बदलून टाकेल. हे केवळ पायाभूत सुविधेचे साधन नसून, ते सामाजिक बदलाचेही एक साधन ठरेल. शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरी सांधण्याचे काम हा मार्ग करेल. जेव्हा एखादा माणूस अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावरून निघून सव्वा तासात विरारच्या औद्योगिक क्षेत्रात पोहोचेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने हा प्रकल्प सार्थकी लागला असे म्हणता येईल. निष्कर्षतः, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडॉर हा महाराष्ट्राच्या विकासातील एक अत्यंत कळीचा टप्पा आहे. हा मार्ग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला पाच ट्रिलियन डॉलरच्या लक्ष्याकडे नेण्यासाठी आवश्यक असलेला वेग प्रदान करेल. दळणवळण, रोजगार, उद्योग आणि नागरी सुविधांचे एकत्रीकरण असलेला हा प्रकल्प भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या नकाशावर एक आदर्श प्रकल्प म्हणून गणला जाईल. भविष्यातील पिढीसाठी हा मार्ग केवळ वेळेची बचत करणारा ठरणार नाही, तर तो प्रगतीच्या अनेक नवीन वाटा खुल्या करणारा ‘समृद्धीचा मार्ग’ ठरेल. या प्रकल्पाच्या यशामध्येच आगामी दशकातील महाराष्ट्राचे वैभव दडलेले आहे.

विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमुळे पालघर-रायगड जवळ येईल Read More »