कोकणच्या लाल मातीतील आंबा आणि काजू हे पिक जगप्रसिद्ध आहे. या प्रसिद्धीच्या छायेत सुपारी हे पिक मात्र फारसे लक्षात येत नाही. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचा घटक असलेले हे पिक आता हवामान बदल आणि सरकारच्या सापत्न वागणुकीमुळे मोठ्या अडचणीत आले आहे. वर्षाकाठी २३ हजार ७५० कोटी रुपयांची प्रचंड उलाढाल करणारा हा बागायती उद्योग आज मरणासन्न अवस्थेत असताना, शासनदरबारी होणारी त्याची उपेक्षा म्हणजे कोकणी शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. कोकण म्हटलं की डोळ्यांसमोर हापूस आंबा आणि काजूचे गर येतात, पण या पिकांच्या अनिश्चिततेमुळे कोकणी शेतकऱ्याने ज्या पिकाला आपला ‘हवामान-रोधक आधार’ मानले होते, ती सुपारी आज स्वतःच अस्तित्वाच्या लढाईत अडकली आहे. गेल्या दशकभरात हवामान बदलाचे जे चक्रव्यूह तयार झाले आहे, त्यात सुपारीची बागायती अक्षरशः होरपळून निघाली असून, शासनाचे डोळे अद्याप उघडायला तयार नाहीत.
एकेकाळी सुपारी हे आंबा-काजूच्या तुलनेत हमखास उत्पन्न देणारे आणि सुरक्षित पीक मानले जात असे. मात्र, मागील पाच-सहा वर्षांत निसर्गाचे रूप पूर्णतः पालटले आहे. उन्हाळ्यातील असह्य तापमान वाढ आणि पावसाळ्यातील सात-सात महिने चालणारा अतिवृष्टीचा कहर यामुळे सुपारीवर ‘कोळेरोग’ आणि रस शोषणाऱ्या बुरशीने भीषण आक्रमण केले आहे. २०२५-२६ च्या हंगामात पावसाने जो धुमाकूळ घातला, त्याने बागायतदारांचे कंबरडेच मोडले. सात महिने सतत पडणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना औषध फवारणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य झाले आणि जी काही फवारणी केली गेली, ती पावसाने क्षणात धुवून नेली. याचा परिणाम असा झाला की, सुपारी परिपक्व होण्याआधीच झाडावरून गळून पडली आणि बागांमध्ये तब्बल ८० टक्के फळगळती झाली. जेव्हा उत्पादनात ८० टक्के घट होते, तेव्हा त्याला केवळ ‘नुकसान’ म्हणत नाहीत, तर ती एक मोठी ‘कृषी आपत्ती’ असते. तरीही, शासनाच्या महसूल विभागाला आणि कृषी खात्याला याचे गांभीर्य का समजत नाही, हाच खरा संतापजनक मुद्दा आहे. आंबा-काजूच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी धावणारे प्रशासन सुपारीच्या बागांकडे पाहतही नाही, ही वस्तुस्थिती वेदनादायी आहे.

बाजारपेठेतील दरांचा विचार केला तर चित्र अत्यंत फसवे आणि क्रूर थट्टा करणारे वाटते. गेल्या पाच वर्षांतील दरांकडे नजर टाकली तर एक आभासी सुबत्ता दिसते. २०२१ मध्ये जो दर २५० ते ३०० रुपये होता, तो २०२२ मध्ये ३५० वर गेला, २०२४ मध्ये ४०० रुपयांचा टप्पा ओलांडला आणि आज २०२६ मध्ये तो ५०० ते ६०० रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. वरवर पाहता हा दर समाधानकारक वाटत असला तरी, शेतकऱ्याच्या हातात काहीच उरत नाहीये, कारण मुळात झाडाला सुपारीच शिल्लक राहिलेली नाही. ८० टक्के फळगळती झाल्यावर ६०० रुपये दराचा उपयोग काय? शून्याला कितीही मोठ्या दराने गुणले तरी उत्तर शून्यच येते, हे साधे गणित सरकारला कळत नाही की त्यांना ते समजून घ्यायचे नाही? मजुरीचे वाढलेले दर आणि औषधांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे ‘कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन’ प्रचंड वाढला आहे. सुपारीच्या उंच झाडावर चढून फवारणी करणारे कुशल ‘चढाई’ मजूर आज दुर्मिळ झाले आहेत आणि जे आहेत त्यांची मजुरी शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. अशा वेळी या क्षेत्राला यांत्रिकतेची जोड देण्यासाठी किंवा मजुरीवर सवलत देण्यासाठी शासनाने कोणते पाऊल उचलले?

कोकण विभागातील सुपारी क्षेत्राची व्याप्ती पाहिली तर डोळे विस्फारतात. सुमारे ५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ही लागवड विस्तारलेली असून, उत्पादन पावणेपाच लाख मेट्रिक टन इतके आहे. तरीही कोकणाची स्वतःची गरज ७ लाख मेट्रिक टन आहे. आपली गरज पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला आजही कर्नाटक आणि दक्षिण भारतातून सुपारी मागवावी लागते. जर कोकणात २३ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याची क्षमता असेल, तर या पिकाला हवामान आधारित विमा योजनेत आणि नुकसान भरपाईच्या मापदंडात प्राधान्याने स्थान का मिळत नाही? आंबा-काजूला फटका बसला की सरकारी तिजोरीची दारे उघडतात, पण सुपारीच्या वाटेला फक्त ‘उपेक्षा’ येते.
संकट फक्त निसर्गाचेच नाही, तर मानवनिर्मित चुकांचेही आहे. जंगलतोडीमुळे अन्नाच्या शोधात असलेल्या माकडांनी आता थेट मानवी वस्त्यांमधील सुपारीच्या बागांवर आक्रमण सुरू केले आहे. लाल तोंडाची माकडे सुपारीच्या सालातील रस खाऊन फळांची नासाडी करत आहेत. एका बाजूला अस्मानी संकट आणि दुसऱ्या बाजूला वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ, अशा दुहेरी कात्रीत कोकणी बागायतदार अडकला आहे. यावर वनविभागाकडे ना कोणती ठोस योजना आहे, ना शेतकऱ्याला वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद. तसेच, जागतिक स्तरावर ‘WHO’ ने सुपारीला ‘कॅन्सरजन्य’ श्रेणीत ठेवल्याने निर्यातीवर टांगती तलवार आहे. यावर भारतीय संशोधन संस्थांनी आणि सरकारने आक्रमकपणे आपली बाजू मांडणे गरजेचे आहे. इंडोनेशिया आणि म्यानमारमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक बागायतदारांच्या सुपारीच्या दर्जेदार जातींना स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आयातीवर कडक निर्बंध लादणे अपेक्षित असताना, त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे.

सुपारीची बागायत करणे म्हणजे ७ ते १० वर्षांची कठोर तपश्चर्या असते. एका झाडाचे आयुष्य ५० वर्षे असते, म्हणजेच एकदा बागायत उद्ध्वस्त झाली की शेतकऱ्याच्या दोन पिढ्यांचे आर्थिक मरण होते. सध्या बाजारात दुय्यम प्रतीच्या मालाचे प्रमाण वाढले असून, दर्जेदार उत्पादनात घट झाली आहे. कोकणचा शेतकरी आज केवळ पावसावर अवलंबून नाही, तर तो सरकारी धोरणांच्या दुष्काळाने अधिक होरपळत आहे. जर शासनाने त्वरित सुपारी पिकाचा समावेश नैसर्गिक आपत्तीच्या मदत निकषांमध्ये केला नाही, तर येत्या काळात कोकणातून ही सुपारीची झाडे नामशेष होतील. केवळ ‘बागायती विकसित करा’ अशा पोकळ घोषणांच्या गाजरांनी आता काम होणार नाही. शासनाने हे लक्षात ठेवावे की, कोकणचा शेतकरी सोशिक आहे, पण तो लाचार नाही. जर सुपारीच्या उत्पादनातील ही ५० टक्क्यांहून अधिकची घट सरकारला दिसत नसेल, तर येत्या काळात बागायतदार आपल्या संतापाची ‘फवारणी’ सरकारवर केल्याशिवाय राहणार नाहीत. आता उपेक्षा नको, तर ठोस कृती आराखडा हवा आहे!