कोकणचा निसर्ग आणि तिथल्या लाल मातीचा गंध ज्या फळामध्ये एकवटला आहे, तो म्हणजे जगप्रसिद्ध हापूस आंबा. केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर भारताचे वैभव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ‘फळांच्या राजा’वर यंदा निसर्गाची वक्रदृष्टी पडली आहे. दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यांत बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण करणारा हापूस यंदा मात्र अस्मानी संकटांच्या फेऱ्यात अडकला असून, त्याच्या चवीचा आनंद घेण्यापूर्वीच हा हंगाम आटपण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हवामानातील लहरीपणा, अवकाळी पावसाचा तडाखा आणि वाढते तापमान यांमुळे यंदा कोकणातील हापूसच्या उत्पादनात ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. केवळ २५ टक्केच उत्पन्न हाती आल्याने बागायतदार हवालदिल झाला असून, यंदाचा हंगाम १० मेच्या सुमारास, म्हणजेच अपेक्षेपेक्षा खूपच लवकर संपण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ही केवळ एका हंगामाची घट नसून, कोकणच्या आर्थिक कणा मानल्या जाणाऱ्या आंबा व्यवसायापुढील मोठे अस्तित्वाचे संकट आहे.

यंदाच्या हंगामाचा मागोवा घेतला तर असे लक्षात येते की, सुरुवातीपासूनच हापूसच्या वाटेत अडचणींचे डोंगर उभे होते. कोकणात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून सुमारे १ लाख ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर आंब्याची लागवड झाली आहे. या अफाट क्षेत्रातून दरवर्षी साधारणपणे ३ लाख ८ हजार ४८० टन इतके विक्रमी उत्पादन अपेक्षित असते. सर्वसाधारण परिस्थितीत मोहर येण्यापासून ते काढणीपर्यंत नैसर्गिक कारणांमुळे ३० ते ४० टक्के नुकसान गृहीत धरले जाते. मात्र, यंदा हे चित्र अत्यंत भयावह आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे चक्क ८० ते ८५ टक्के पीक नष्ट झाले असून, सरासरी उत्पादनाच्या केवळ १० ते १५ टक्केच उत्पन्न प्रत्यक्षात बाजारात पोहोचण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान ऐतिहासिक आहे, कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पीक हातचे जाण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे जाणकार सांगत आहेत.

या संकटाचे मूळ कारण शोधले तर ‘हवामान बदल’ (क्लायमेट चेंज) हे वास्तव अंगावर काटा आणणारे आहे. थंडीचा अभाव आणि त्यानंतर पडलेले भीषण धुके यांनी आंब्याच्या मोहराचे अस्तित्वच संपवून टाकले. परागीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या मधमाश्या आणि इतर कीटकांना धुक्यामुळे उडणे कठीण झाले, ज्यामुळे फळधारणेची नैसर्गिक प्रक्रियाच खंडित झाली. त्यातच तुडतुडे, फुलकिडे आणि फळमाशी यांच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने उरल्यासुरल्या आशेवरही पाणी फेरले. विशेष म्हणजे, धुक्यामुळे करपणाऱ्या मोहराचे संरक्षण करण्यासाठी आजही बाजारात ठोस बुरशीनाशके उपलब्ध नाहीत, ही मोठी खेदाची बाब आहे. कीटकनाशकांच्या बेसुमार वापरामुळे निसर्गचक्रातील मधमाश्यांचे प्रमाण कमी झाले असून, त्याचे गंभीर परिणाम आता फळधारणेवर दिसू लागले आहेत.

उत्पादनातील या तुटीचा थेट परिणाम मुंबईच्या एपीएमसी बाजारातील आवकवर दिसून येत आहे. दरवर्षी या दिवसांत साधारणपणे एक लाख हापूसच्या पेट्यांची दैनंदिन आवक होत असते, परंतु सध्या हे प्रमाण अवघ्या ४० हजारांवर स्थिरावले आहे. आगामी दिवसांत ते ५०-५५ हजारांपर्यंत जाईल असे वाटत असले, तरी दक्षिण भारतातून येणाऱ्या आंब्याच्या घुसखोरीने ही आकडेवारी फुगलेली दिसत आहे. कोकणातील देवगड आणि सिंधुदुर्गचा आंबा मे महिन्याच्या पहिल्या दशकातच निरोप घेणार असून, रत्नागिरीचा आंबा २५ मेपर्यंत कसाबसा तग धरेल, अशी चिन्हे आहेत. त्यानंतर गुजरात आणि जुन्नरच्या आंब्याची आवक सुरू होईल, पण कोकणच्या अस्सल हापूसची जागा कोणतीही दुसरी जात घेऊ शकणार नाही.
एकीकडे उत्पादनाचा प्रश्न असतानाच दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारतीय हापूसला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आखाती देशांमध्ये सध्या असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सागरी मार्गाने होणारी निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. सागरी वाहतूक विस्कळीत झाल्याने भारताचा हा सर्वात मोठा निर्यात बाजार यंदा हातून निसटला आहे. पर्यायी मार्ग म्हणून हवाई वाहतुकीचा विचार केला तर तिथे वाढलेल्या इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे. अमेरिकेसाठी प्रति किलो ६०० रुपये आणि युरोपसाठी ४०० रुपये असा अव्वाच्या सव्वा वाहतूक खर्च असल्याने निर्यातदारांनी हात टेकले आहेत. परिणामी, दरवर्षी ६००० कोटी रुपयांची उलाढाल करणारा हापूसचा ब्रँड जागतिक बाजारपेठेत आपली चमक टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत आहे.

या सर्व गोंधळात ग्राहकांची होणारी फसवणूक ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. कोकणातील हापूसला ‘जीआय’ (Geographical Indication) मानांकन मिळाले आहे, ज्यामुळे त्याचे वेगळेपण सिद्ध होते. मात्र, बाजारात कर्नाटकी आंबा आणि इतर राज्यांतील आंबे सर्रासपणे ‘देवगड’ किंवा ‘रत्नागिरी’ हापूसच्या नावाने विकले जात आहेत. ही भेसळ इतकी शिस्तबद्ध आहे की, परराज्यातील आंब्यांच्या पेटीत मराठी वृत्तपत्रांची रद्दी आणि कोकणच्या नावाचे छापील बॉक्स वापरून ग्राहकांच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे. अस्सल हापूसची चव न ओळखणारा सामान्य ग्राहक यामुळे फसला जात असून, निकृष्ट दर्जाचा आंबा खाल्ल्यामुळे कोकणच्या हापूसच्या जागतिक प्रतिमेला तडे जात आहेत. क्युआर कोडची व्यवस्था असली, तरी ती अजून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही, ही वस्तुस्थिती प्रशासनाचे अपयश अधोरेखित करते.

आज कोकणातील आंबा बागायतदार मोठ्या विवंचनेत आहे. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करायची, वर्षभर बागेसाठी राबणाऱ्या कामगारांचा पगार कसा द्यायचा आणि पुढच्या हंगामासाठी भांडवल कुठून उभे करायचे, असे यक्षप्रश्न त्याच्यासमोर उभे आहेत. म्हणूनच, हेक्टरी ५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी, ही मागणी आता तीव्र होत आहे. केवळ घोषणा न होता, जमिनीवर प्रत्यक्ष पंचनामे होऊन बागायतदाराला आधार देण्याची हीच खरी वेळ आहे. जर बागायतदार या संकटातून सावरला नाही, तर कोकणची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही.

शेवटी, हा केवळ एका पिकाचा प्रश्न नाही, तर तो एका संस्कृतीचा आणि अर्थकारणाचा भाग आहे. हवामान बदलाचे संकट रोखणे आपल्या हातात नसले, तरी त्यावर मात करण्यासाठी नवीन कृषी तंत्रज्ञान, बुरशीनाशकांचे संशोधन आणि भेसळ रोखण्यासाठी कडक सरकारी यंत्रणा उभारणे नक्कीच शक्य आहे. शासनस्तरावरून राज्याच्या सीमांवर कडक तपासणी होणे आणि स्थानिक पातळीवर भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. यंदाचा आंबा हंगाम कदाचित लवकर आटपेल, पण त्यातून निर्माण झालेली दाहकता भविष्यातील नियोजनासाठी डोळे उघडणारी ठरली पाहिजे. ग्राहकांनीही सजग होऊन क्यूआर कोड आणि अस्सल उत्पादकांकडूनच खरेदी करण्यावर भर दिला, तरच या ‘फळांच्या राजा’चा मान आणि बागायतदाराचा सन्मान टिकून राहील. अन्यथा, हापूसची गोडी फक्त आठवणीतच उरेल, अशी भीती वाटत आहे.