१८७७ सालचा तो काळ आठवा, जेव्हा मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये रस्त्यारस्त्यावर मृतदेहांचा खच पडला होता. तब्बल दोन कोटी भारतीयांनी अन्नावाचून तडफडून प्राण सोडले होते. त्याच काळात चीनमध्ये तीन कोटी, तर ब्राझील आणि आफ्रिकेतही लाखो लोक अकालमृत्यूचे बळी ठरले होते. तो कोणताही युद्धप्रसंग नव्हता, की कोणतीही महामारी नव्हती; तो होता निसर्गाचा एक असा भयानक प्रकोप, ज्याला पेरूच्या मच्छिमारांनी गमतीने ‘एल निनो’ अर्थात लहान बाळ असे नाव दिले होते. पण ते ‘लहान बाळ’ २० कोटी लोकांच्या मृत्यूचे कारण ठरले. आज, तब्बल १४० वर्षांनंतर, तोच इतिहास पुन्हा एकदा अधिक भीषण स्वरूपात उंबरठ्यावर उभा आहे. २०२६ हे वर्ष मानवी इतिहासातील सर्वात उष्ण आणि विनाशकारी वर्ष ठरेल, असा इशारा जागतिक हवामान संस्थांनी दिला आहे. हा केवळ इशारा नाही, तर येणाऱ्या ‘मेगा एल निनो’चा हाहाकार आहे, जो भारताच्या उरात धडकी भरवणारा आहे.

पॅसिफिक महासागराच्या पूर्व आणि मध्य भागातील पाणी जेव्हा असामान्यपणे तापते, तेव्हा जगाचे हवामानचक्र कोलमडून पडते. यालाच ‘एल निनो’ म्हणतात. वाऱ्यांची दिशा बदलते, पावसाचे गणित चुकते आणि नद्या कोरड्या पडतात. पण यंदाचा एल निनो हा साधासुधा नाही, तर तो ‘सुपर एल निनो’ आहे. ईसीएमडब्ल्यूएफ (ECMWF) सारख्या संस्थांचे अंदाज सांगतात की, गेल्या दीडशे वर्षांतील हे सर्वात मोठे संकट असेल. आपली अवस्था आज अशा खोलीसारखी झाली आहे, जिथे आधीच ४० अंश तापमान आहे आणि कोणीतरी येऊन मोठा हिटर सुरू केला आहे. एकीकडे जागतिक तापमानवाढीमुळे पृथ्वी आधीच १.४ अंशाने तापलेली आहे आणि त्यात या सुपर एल निनोची १.५ अंशाची भर पडली, तर होणारा विनाश कल्पनेच्या पलीकडचा असेल. जवळजवळ २.९ अंशांची ही तापमानवाढ मानवी शरीराला आणि पर्यावरणाला सहन होण्यासारखी नाही.

भारतासाठी हे संकट दुहेरी आहे. मे ते जुलै २०२६ दरम्यान जेव्हा हा एल निनो आपल्या शिखरावर असेल, नेमक्या त्याच वेळी भारतीय शेतीचा कणा असलेला मान्सूनही आपल्या शिखरावर असायला हवा. मात्र, जेव्हा पावसाची सर्वाधिक गरज असेल, तेव्हाच एल निनो या पावसाला पळवून नेणार आहे. भारतीय हवामान विभागाने आधीच वर्तवलेले ९२ टक्के पावसाचे भाकीत ही धोक्याची घंटा आहे. आपली ५१ टक्के शेती आजही पावसावर अवलंबून आहे. जर पाऊस हुलकावणी देणार असेल, तर अन्नाचा दुष्काळ आणि महागाईचा भस्मासुर घराघरात पोहोचायला वेळ लागणार नाही. अन्नाचे दर ९ टक्क्यांनी वाढतील आणि त्याचा सर्वाधिक फटका समाजातील त्या घटकाला बसेल, ज्याच्याकडे ना वातानुकूलित यंत्रणा आहे, ना धान्याचा साठा.

२०२४ मध्ये आपण पाहिले की राजस्थानच्या चूरूमध्ये तापमान ५० अंशांच्या पार गेले होते. दिल्लीत रात्रीचे तापमान ३० अंशांच्या खाली येत नव्हते. जेव्हा रात्री शरीर थंड होत नाही, तेव्हा ‘हीट स्ट्रोक’चा धोका अनेक पटींनी वाढतो. हा ‘अर्बन हीट आयलंड’ इफेक्ट आपल्याच चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे. आपण जंगले तोडून सिमेंटची जंगले उभी केली. ही सिमेंटची घरे दिवसा उष्णता शोषतात आणि रात्री ती बाहेर फेकतात. श्रीमंत लोक एसी लावून स्वतःची घरे थंड करतील, पण त्या एसीमधून बाहेर पडणारी उष्णता रस्त्यावरच्या कष्टकऱ्याचा जीव घेईल. भारतात ३८ कोटी कामगार अशा क्षेत्रात आहेत, जिथे त्यांना रणरणत्या उन्हात काम करावे लागते. दिल्लीत झालेल्या एका अभ्यासानुसार, केवळ १ अंश तापमान वाढले तरी या गरिबांची कमाई १४ टक्क्यांनी घटते. या देशात उष्णतेच्या लाटेमुळे दरवर्षी दीड लाख लोक मरतात, तरीही सरकार याला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून मान्य करायला तयार नाही. उष्णतेने होणाऱ्या मृत्यूंना मृत्यू प्रमाणपत्रामध्ये हृदयविकार किंवा इतर कारणांचे नाव दिले जाते, कारण उष्णतेच्या लाटेला ‘नोटिफाइड डिझास्टर’ जाहीर केले तर सरकारला प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकांना ४ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. मानवी जीवापेक्षा तिजोरीतील पैसा सरकारला अधिक प्रिय वाटतो, हेच यातून सिद्ध होते.

विनाशाच्या या उंबरठ्यावर उभे असताना आपली धोरणे काय आहेत? एकीकडे तापमान वाढत आहे आणि दुसरीकडे आपण उरलीसुरली झाडेही कापून टाकत आहोत. २०२४ मध्येच १८ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जंगल कापले गेले. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यासाठी शंभर-शंभर वर्षे जुनी झाडे तोडली जात आहेत, तर छत्तीसगडच्या हसदेव जंगलात कोळशाच्या खाणीसाठी आदिवासींच्या भावना पायदळी तुडवून निसर्गाचा गळा घोटला जात आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा हा जो बळी दिला जात आहे, तो आपल्याला सामूहिक आत्महत्येकडे नेणारा आहे. दहा नवीन झाडे लावल्याचा दावा करून जुनी जंगले साफ करणे हा शुद्ध फसवणुकीचा प्रकार आहे. आयआयटी बॉम्बेच्या अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की, नवीन लावलेल्या झाडांपैकी ५० टक्के झाडे टिकतच नाहीत आणि त्यांची जागा जुन्या वृक्षांच्या परिसंस्थेशी कधीच बरोबरी करू शकत नाही.

आता वेळ केवळ हळहळ व्यक्त करण्याची नाही, तर आक्रमक होऊन कृती करण्याची आहे. आपण प्रत्येक झाड वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे. जुनी झाडे हेच आपले खरे रक्षणकर्ते आहेत. जर झाडांचे प्रमाण वाढले, तर परिसरातील तापमान १२ अंशांनी कमी होऊ शकते. हे विज्ञान आहे, कल्पना नाही. तसेच, आपण कोळशावर चालणाऱ्या वीज निर्मितीवर अवलंबून राहणे सोडून दिले पाहिजे. देशातील ७० टक्के वीज कोळशापासून येते, जी हवामान बदलाचे मुख्य कारण आहे. घराघरात सौर ऊर्जेचा वापर करणे ही आता गरज बनली आहे.

२०२६ मध्ये जन्माला येणाऱ्या मुलांसाठी ‘सामान्य उन्हाळा’ ही संकल्पनाच बदललेली असेल. त्यांच्यासाठी ४५ अंश तापमान हेच सामान्य असेल. हा वारसा आपण त्यांना देणार आहोत का? जर आपण आजही जंगले वाचवली नाहीत, कार्बन उत्सर्जन कमी केले नाही आणि पर्यावरणाशी खेळणे थांबवले नाही, तर दरवर्षी ‘एल निनो’ सारखी परिस्थिती अनुभवण्याची वेळ येईल. निसर्ग बदला घेत नाही, तो केवळ आपण केलेल्या पापांची परतफेड करतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही, पण जर आपण आताही सुधारलो नाही, तर येणारा काळ आपल्याला कधीच माफ करणार नाही. आपल्याला निवडावे लागेल – विकास की विनाश?