आजच्या भारतीय राजकारणात ‘दलबदल’ हा शब्द आता कालबाह्य झाला असून, त्याऐवजी ‘धरपकड’ हा शब्द अधिक समर्पक वाटू लागला आहे. ज्या पद्धतीने एका विशिष्ट दिशेने नेत्यांचे ताफेच्या ताफे कूच करत आहेत, त्यामागे राजकीय वैचारिक परिवर्तन नसून तपास यंत्रणांची लाठी आणि भीती स्पष्टपणे दिसून येते. कालपर्यंत ज्यांच्या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढले जात होते, ज्यांना ‘गुंड आणि अडाण्यांची टोळी’ म्हणून हिणवले जात होते, त्यांच्याच गळ्यात आज भगवे उपरणे घालून स्वागत केले जात आहे. हे दलबदल नाही, तर हा तपास यंत्रणांनी केलेली राजकीय ‘शिकार’ आहे. लोकशाहीच्या या नग्न नाचामध्ये तत्त्वांची होळी केली जात असून, सत्तेच्या हव्यासापोटी स्वतःचे अस्तित्व गहाण ठेवणाऱ्या नेत्यांची रांग लागली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच आम आदमी पार्टीच्या एका बड्या नेत्याने आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशापूर्वीचा घटनाक्रम पाहिला तर लोकशाहीची ही शोकांतिका अधिक स्पष्ट होते. ज्या नेत्याच्या घरी दहा दिवसांपूर्वी ईडीने छापे टाकले, ज्यांच्यावर परकीय चलन गैरव्यवहाराचे (FEMA) गंभीर आरोप लावले गेले, ते अचानक भाजपच्या व्यासपीठावर ‘राष्ट्रवादी’ म्हणून अवतरतात. हे आश्चर्यकारक नाही का? ज्या लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीवर छापे पडले, ज्या शैक्षणिक संस्थांच्या नावाखाली आर्थिक अफरातफरीचे आरोप झाले, त्या नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश मिळताच जणू काही ‘गंगास्नान’ घडले. हे नेते भाजपमध्ये जाऊन पक्षाचे नुकसान करत नाहीत, तर ते ईडीच्या अधिकाऱ्यांचे कष्ट वाचवत आहेत. अन्यथा मे-जूनच्या रणरणत्या उन्हात बिचाऱ्या तपास यंत्रणांना त्यांच्या फाईल्स चाळाव्या लागल्या असत्या. आता भाजप ही अशी ‘वॉशिंग मशीन’ बनली आहे, जिथे डिटर्जंट पावडरशिवाय गुन्हेगारांचे डाग धुतले जातात.

या संपूर्ण प्रक्रियेत तपास यंत्रणांची प्रतिमा काय उरली आहे? ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभाग हे आता स्वायत्त संस्था नसून सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय शस्त्र बनले आहेत. जर सर्वच ‘भ्रष्टाचारी’ भाजपमध्ये जाणार असतील, तर उद्या या यंत्रणांनी छापे कोणावर टाकायचे? असा प्रश्न पडतो की, या यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनीच आता भाजपमध्ये प्रवेश करून घ्यावा किंवा पक्षाच्या आतच छापे टाकायला सुरुवात करावी. कारण भ्रष्टाचाराचे सर्व साठे आता एकाच छताखाली जमा होत आहेत. गमतीची गोष्ट अशी की, जे लोक भाजपला अनपढ आणि गुंड म्हणत होते, त्यांचेच स्वागत करताना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना किंवा नेत्यांना ईडीच्या प्रतिमेची पुसटशीही चिंता वाटली नाही. यामुळे समाजात असा संदेश जात आहे की, जर तुम्ही कोणताही गुन्हा केला असेल, तर वकिलाकडे जाण्यापेक्षा भाजपच्या कार्यालयाचा रस्ता धरावा, तिथेच तुम्हाला खऱ्या अर्थाने ‘न्याय’ मिळेल.

राजकारणातील हा नैतिक ऱ्हास केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. आम आदमी पार्टीनेही आपल्या स्थापनेच्या सिद्धांतांशी तडजोड केली, हे नाकारता येणार नाही. ज्या आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला, तिथे योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या विचारवंतांना बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला आणि त्यांच्या जागी ‘धनकुबेर’ राज्यसभेत पाठवले गेले. ज्यांचे पक्षाशी किंवा आंदोलनाशी कोणतेही देणेघेणे नव्हते, अशा संधीसाधू लोकांना जेव्हा तुम्ही पदे देता, तेव्हा ते संकट येताच पळून जाणारच. प्रशांत भूषण यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ज्यांनी आधी पक्ष सोडला त्यांनी सिद्धांतांसाठी सोडला, पण आता जे जात आहेत त्यांनी केवळ सत्तेचे सुख उपभोगून झाल्यावर ईडीच्या भीतीने पळ काढला आहे. ही निव्वळ संधीसाधूपणाची पराकाष्ठा आहे.

महाराष्ट्राचे उदाहरण तर डोळ्यासमोर आहेच. ‘मी तुरुंगात जाऊ शकत नाही’ म्हणून रडत रडत भाजपमध्ये जाणारे नेते असोत किंवा ‘भाजपमध्ये गेल्यावर शांत झोप लागते’ अशी कबुली देणारे नेते असोत, या सर्वांनी भारतीय लोकशाहीच्या चेहऱ्यावर काळे फासले आहे. राहुल गांधींनी दिलेल्या ‘डरो मत’ या नाऱ्याचा अर्थ या नेत्यांना समजलाच नाही. यंत्रणांचा धाक एवढा आहे की, लोकांची गचांडी धरून त्यांना सत्ताधारी पक्षात ओढले जात आहे. याला ‘ऑपरेशन लोटस’ म्हणणे ही सुद्धा लोकशाहीची थट्टा आहे. हे लोकशाहीचे ऑपरेशन नसून लोकशाहीची हत्या आहे.

सर्वात भयानक बाब म्हणजे, हे सर्व जनतेच्या डोळ्यासमोर घडत आहे. जेव्हा २७ लाख मतदारांची नावे कट केली जातात, जेव्हा परदेशात भारताचा अपमान होतो आणि त्यावर सत्ताधारी गप्प राहतात, तेव्हा जनतेनेही विचार करण्याची गरज आहे. आपण ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’कडून ‘वन नेशन, वन पार्टी’कडे चाललो आहोत का? चीनच्या मॉडेलवर आपल्याला नेले जात आहे का? जर विरोधी पक्षच उरणार नसेल, तर निवडणुकांचा हा फार्स कशासाठी? गोदी मीडिया या विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी उलट अशा ‘धरपकड’ मोहिमेचे गुणगान गात आहे. ज्या देशाचा मीडिया प्रश्न विचारण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांचे चोपदरी काम करतो, तिथे लोकशाही वाचवणे हे केवळ विरोधकांचे नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

सध्याचे राजकारण हे केवळ सत्तेचे गणित नसून ते नैतिकतेचे युद्ध आहे. जे नेते आजही ईडी-सीबीआयच्या फेऱ्यात अडकूनही आपल्या पक्षाशी एकनिष्ठ आहेत, ते खरं तर कौतुकास पात्र आहेत. कारण आजच्या काळात विरोधक म्हणून उभे राहणे हे सर्वात कठीण काम बनले आहे. कॉर्पोरेट चंदा नाही, मीडियाचा पाठिंबा नाही आणि वरून तपास यंत्रणांची टांगती तलवार. अशा परिस्थितीत लोकशाहीची ही मोडतोड थांबवायची असेल, तर जनतेला या ‘धरपकड’ मोहिमेमागचे सत्य समजून घ्यावे लागेल. अन्यथा, उद्या फक्त एकच पक्ष उरेल आणि लोकशाही केवळ पुस्तकात शिल्लक राहील. ही वेळ सावध होण्याची आहे, कारण लोकशाही संपवण्यासाठी तुमची संमती गरजेची नसते, तुमचे मौन पुरेसे असते.