OPED

आजच्या तथाकथित आधुनिक भारतात गुलामी संपली आहे असे आपल्याला वाटते, पण वस्तुस्थिती याच्या अगदी उलट आहे. १८ व्या शतकातील गुलामी शस्त्रांच्या धाकाने होती, तर २१ व्या शतकातील ही ‘कॉर्पोरेट गुलामी’ ईएमआयच्या साखळदंडांनी जखडलेली आहे. गॅलप नावाच्या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचे आकडे आपल्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत. जगातील ७७ टक्के लोक आपल्या कामात आनंदी नाहीत आणि भारतात तर ही परिस्थिती अधिकच भयानक आहे. १० पैकी ८ ते ९ लोक दररोज सकाळी अशा ठिकाणी कामाला जातात जिथे त्यांचे मन लागत नाही. हे कसले जीवन आहे? हे तर जिवंतपणी शांत झालेला मुडदा होण्यासारखे आहे. सर्वात धोकादायक गोष्ट ही नाही की आपण गरीब आहोत, तर सर्वात धोकादायक गोष्ट ही आहे की आपल्या स्वप्नांचा मृत्यू झाला आहे. आपल्या देशात करिअरच्या नावाखाली एक मोठे षड्यंत्र रचले गेले आहे. पालकांच्या डोक्यात फक्त दोनच शब्द फिरत असतात – इंजिनिअर किंवा डॉक्टर. १६ व्या वर्षापासूनच विद्यार्थ्यांच्या गळ्याला या स्पर्धेचा फास लावला जातो. कोटासारख्या शहरांमध्ये तीन-चार लाख रुपये भरून मुलांवर ७०-७० तास अभ्यासाचा दबाव टाकला जातो. हा दबाव फक्त शिक्षणाचा नसतो, तर तो भविष्यातील ‘गुंतवणुकीच्या परताव्याचा’ असतो. मुलगा २२ वर्षांचा होतो तोवर त्याच्या डोक्यावर १० लाखांचे शैक्षणिक कर्ज असते. हे कर्ज फेडण्यासाठी तो २५ हजारांच्या नोकरीत स्वतःला गाडून घेतो. एकदा का ही चक्राकार गती सुरू झाली की, मग नवी दुचाकी, महागडा फोन, कार आणि मग २० वर्षांचा होम लोनचा ईएमआय! हे आहेत ते ‘सोन्याचे पिंजरे’ ज्यात आपली तरुण पिढी कैद झाली आहे. आजचे ‘काम हेच जीवन आहे’ हे मानणारे कल्चर तर या त्रासदायक कामाचे उदात्तीकरण करत आहे. रात्री ११ वाजेपर्यंत ऑफिसमध्ये बसणे म्हणजे ‘डेडिकेशन’ आणि सुट्टीच्या दिवशीही काम करणे म्हणजे ‘ग्रोथ माइंडसेट’ अशी नवी व्याख्या तयार केली जात आहे. ७० तास काम करण्याचे सल्ले देणारे हे भांडवलदार विसरतात की, या दबावामुळे २६ वर्षांच्या तरुणांना हार्ट अटॅक येत नसून ‘पॅनिक अटॅक’ येत आहेत. ही केवळ नोकरी नाही, तर हे पद्धतशीरपणे चालवले जाणारे मानसिक शोषण आहे. शाळांपासून कॉलेजपर्यंत केवळ ‘आज्ञाधारक’ राहण्याचे शिक्षण दिले जाते, ‘संशोधक’ किंवा ‘कलाकार’ होण्याचे नाही. १२ हजार करिअरच्या संधी असताना एका सरासरी भारतीय विद्यार्थ्याला केवळ १०-१५ पर्यायांचीच माहिती असते. हे आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे सर्वात मोठे अपयश आहे. पण या व्यवस्थेला दोष देऊन आपण आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ‘पॅशन शोधा’ असे सांगणारे व्हिडिओ आपल्याला अधिक गोंधळात टाकतात. स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधनानुसार, पॅशन हा काही जमिनीखाली दडलेला खजिना नाही जो एकदा सापडला की आयुष्य सेट होईल. पॅशन हे एका रोपट्यासारखे आहे, जे अनुभवाच्या खताने आणि मेहनतीने फुलवावे लागते. कोणत्याही नवीन कामात प्रवीण होण्यासाठी फक्त २० तास लागतात. दररोज ४५ मिनिटे जर आपण एखाद्या नवीन गोष्टीसाठी दिली, तर एका महिन्यात आपल्याला समजते की ते काम आपल्यासाठी आहे की नाही. रॉजर फेडरर किंवा महेंद्रसिंह धोनी हे काही पहिल्या दिवसापासून चॅम्पियन नव्हते; त्यांनी सुरुवातीच्या काळात अनेक खेळ खेळून पाहिले आणि नंतर स्वतःचे क्षेत्र निवडले.यश मिळवण्यासाठी केवळ आयक्यू (IQ) किंवा टॅलेंटची गरज नसते, तर ‘ग्रिट’ (Grit) म्हणजे चिकाटीची गरज असते. जर आपण आपल्या कामात इतके मग्न होऊ शकलो की आपल्याला वेळेचे, भुकेचे आणि फोनचे भान राहणार नाही, तर त्याला ‘फ्लो स्टेट’ (Flow State) म्हणतात. ही अवस्था ज्याला प्राप्त झाली, तोच खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला. जपानमधील ‘इकिगाई’ (Ikigai) ही संकल्पना आपल्याला हेच शिकवते. जे तुम्हाला आवडते, ज्यात तुम्ही निष्णात आहात, ज्याची जगाला गरज आहे आणि ज्यातून तुम्हाला पैसे मिळतात – या चार गोष्टींचा संगम म्हणजे इकिगाई! अर्थात जगण्याचे प्रयोजन! पण हा संगम अर्थात प्रयोजन शोधण्यासाठी घरात बसून चालणार नाही, तर आपल्याला ‘एक्सप्लोर, एंगेज आणि एक्सेल’ या सूत्राचा वापर करावा लागेल. ज्या देशाला आपण ‘तरुणांचा देश’ म्हणतो, त्या देशातील तरुण जर केवळ भीतीपोटी आणि फोमोमुळे (FOMO) घाणेरड्या नोकऱ्यांमध्ये अडकून पडले, तर देश नावीन्यपूर्ण शोध कसा लावणार? करिअर बदलण्यासाठी कोणतेही वय उशिरा नसते. वय ३४ असो वा ४४, जर तुम्हाला तुमची ‘आतली हाक’ ऐकू येत असेल, तर ती दाबू नका. ती अस्वस्थता जिवंत ठेवा. ईएमआयचा पिंजरा तोडण्यासाठी लगेच नोकरी सोडण्याची गरज नाही, पण एक ‘एक्झिट प्लॅन’ तयार करण्याची आणि आपला ‘साईड पॅशन प्रोजेक्ट’ सुरू करण्याची हीच खरी वेळ आहे. लक्षात ठेवा, आपण केवळ आपल्या पोटासाठी जगत नाही आहोत, तर आपण या देशाचे भविष्य आहोत. उद्या जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा आपण ‘जिवंत मढे’ म्हणून ओळखले जाऊ नये, तर आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करणारे ‘योद्धे’ म्हणून ओळखले जावे, हीच काळाची गरज आहे.

भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात १७ एप्रिल २०२६ ची संध्याकाळ ही केवळ एका विधेयकाच्या पराभवाची रात्र नव्हती, तर ती एका अहंकारी सत्तेच्या ‘नॅरेटिव्ह’ आणि ‘टॅक्टिक्स’च्या सपशेल अपयशाची साक्ष होती. ज्या महिला आरक्षणाच्या नावाखाली गेल्या अडीच वर्षांपासून इव्हेंटबाजीचा महापूर वाहिला गेला, त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा लोकसभा पटलावर झालेला मानहानीकारक पराभव हा सत्ताधाऱ्यांच्या दुटप्पी राजकारणावर ओढलेला आसूड आहे. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, ज्या विधेयकाला २०२३ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी जवळजवळ १०० टक्के बहुमताने पाठिंबा दिला होता, त्याच विषयावर अडीच वर्षांनंतर सरकारला पराभव का पत्करावा लागला? याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांच्या नियत आणि नीतीमध्ये दडलेले आहे. महिलांना आरक्षण देण्याच्या पवित्र हेतूचा आडोसा घेऊन प्रत्यक्षात संसदीय जागांच्या पुनर्रचनेचा (डीलिमिटेशन) जो डाव रचला गेला होता, तो आता उघडा पडला आहे. विरोधकांनी या ‘नॅरेटिव्ह’च्या भूताला न घाबरता ज्या प्रकारे एकजूट दाखवली, ती भारतीय लोकशाहीसाठी आशादायक आहे. या संपूर्ण नाट्यात गृहमंत्री ज्या प्रकारे सभागृहात एक तासाचा वेळ मागून ‘झेरॉक्स’ काढण्याचे आणि ‘अमेंडमेंट’ जोडण्याचे आश्वासन देत होते, ते एखाद्या डिजिटल युगात जगणाऱ्या सरकारसाठी अत्यंत हास्यास्पद होते. ज्या सभागृहात खासदारांच्या टेबलासमोर डिजिटल बोर्ड आहेत, जिथे अर्थसंकल्प डिजिटल स्वरूपात मांडला जातो, तिथे गृहमंत्री झेरॉक्सच्या नावाखाली वेळ का मारून नेऊ पाहत होते? हा केवळ वेळ काढूपणा नव्हता, तर समोर दिसत असलेला पराभव टाळण्यासाठी केलेली ती एक केविलवाणी धडपड होती. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच सत्ताधारी आपली हार स्वीकारायला तयार नाहीत, हेच यातून स्पष्ट झाले. ऐतिहासिक संदर्भांचा विचार केला तर, २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने मतदारसंघांच्या फेररचनेवर २०२६ पर्यंत बंदी का घातली होती, याचे उत्तर तत्कालीन कायदा मंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिले होते. जेटलींचा तर्क अत्यंत स्पष्ट आणि न्यायसंगत होता. ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवले, त्यांची लोकसंख्या स्थिर झाली आहे. जर लोकसंख्येच्या आधारावर आता जागा वाढवल्या, तर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केले नाही (प्रामुख्याने उत्तर भारतातील राज्ये), त्यांना बक्षीस म्हणून जास्त जागा मिळतील आणि ज्या दक्षिण भारतीय राज्यांनी राष्ट्रीय धोरण राबवले, त्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊन त्यांना एक प्रकारे शिक्षा मिळेल. हाच मुद्दा आज दक्षिणेतील राज्ये पोटतिडकीने मांडत आहेत. पण आजचे सरकार जेटलींच्या या तर्काला हरताळ फासून केवळ बहुसंख्याकवादाच्या जोरावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेऊ पाहत आहे. जनगणना न करण्यामागे दिलेले कोविडचे कारण हे तर अजबच आहे. कोविड काळात निवडणुका थांबल्या नाहीत, पंतप्रधानांचे परदेश दौरे थांबले नाहीत, विरोधकांवरील छापे थांबले नाहीत की मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकणे थांबले नाही; मग केवळ जनगणनेचेच काम का थांबले? याचे उत्तर स्पष्ट आहे – जोपर्यंत जनगणना होत नाही, तोपर्यंत जातीनिहाय आकडेवारी समोर येणार नाही आणि जोपर्यंत ती येत नाही, तोपर्यंत सत्ताधाऱ्यांना आपल्या मनमानी पद्धतीने फेररचना करण्याचा मार्ग मोकळा राहील.आज देशाची परराष्ट्र नीती अपयशी ठरत असताना, इराण-इस्रायल संघर्षासारख्या जागतिक आव्हानांमुळे आर्थिक संकट उभे ठाकलेले असताना, सरकार मात्र अडीच वर्षांपूर्वीच पास झालेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे खापर विरोधकांवर फोडण्यात धन्यता मानत आहे. रात्री ८:३० वाजता राष्ट्राला संबोधित करून केवळ इव्हेंटबाजी करणे, ही या सरकारची कार्यपद्धती बनली आहे. पण सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, लोकशाहीत कोणतीही हार किंवा जीत कायमस्वरूपी नसते. १७ एप्रिलच्या त्या संध्याकाळी सरकारने केवळ विधेयक गमावले नाही, तर आपला नैतिक अधिकारही गमावला आहे. शेवटी, महिला आरक्षणाचे श्रेय लाटण्यासाठी २०२३ मध्येच भाजप मुख्यालयात जल्लोष साजरा करणाऱ्या पंतप्रधानांनी आज देशाला सांगावे की, जर तो कायदा झाला होता, तर आज या नवीन प्रपंचाची गरज काय होती? ही शुद्ध फसवणूक आहे. लोकसंख्या स्थिरीकरणाचे लक्ष्य गाठण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि त्यांचे वैचारिक मार्गदर्शक जेव्हा जास्त मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन करतात, तेव्हा त्यांचा उद्देश लोकशाही नसून केवळ संख्याबळाच्या जोरावर सत्ता टिकवून ठेवणे हाच असतो. विरोधकांच्या या एकजुटीने सरकारला पहिल्यांदाच आपली जागा दाखवून दिली आहे. ही लढाई केवळ आरक्षणाची नाही, तर संघराज्य रचनेच्या अस्तित्वाची आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणाची आहे.

महाराष्ट्राच्या कृषी संस्कृतीत ‘खरीप’ हा केवळ एक हंगाम नसून तो लाखो शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा मुख्य आधार आहे. पण दुर्दैवाने, गेल्या काही वर्षांपासून हाच आधार ‘विमा’ नावाच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. २०२४ च्या खरीप हंगामामध्ये ‘एक रुपयात पीक विमा’ देण्याची घोषणा सरकारने मोठ्या थाटामाटात केली. जाहिरातींचे ढोल वाजवले गेले, सरकार किती शेतकरी-धार्जिणे आहे याचा उदोउदो झाला. पण आज जेव्हा प्रत्यक्ष नुकसानीची आकडेवारी समोर येते आणि शेतकऱ्यांच्या रिकाम्या हातांकडे पाहिले जाते, तेव्हा हा ‘एक रुपयाचा विमा’ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट होते. पीक कापणी प्रयोगाच्या नावाखाली लादलेला ‘एकमेव निकष’ हा विमा कंपन्यांना वाचवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना बुडवण्यासाठीच रचलेला कट आहे का? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. विमा योजनेच्या नावाखाली जो आकड्यांचा खेळ मांडला गेला आहे, तो अत्यंत विदारक आहे. योजनेची आकडेवारी पाहिल्यास डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते:राज्यात एकूण पीकविमा धारक शेतकरी ९१ लाख ९५ हजार आहेत. विमा संरक्षित क्षेत्र ५८ लाख ९० हजार हेक्टर आहे. शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता ५३६ कोटी रुपये इतका होतो. राज्य सरकारचा विमा हप्ता ९२८ कोटी रुपये इतका होतो. तर केंद्र सरकारचा विमा हप्ता ९२८ कोटी रुपये इतका होतो. विशेष म्हणजे एकूण जमा झालेला विमा हप्ता २,३९३ कोटी रुपये तर एकूण विमा संरक्षित रक्कम ३१,६१० कोटी रुपये इतकी आहे. सुमारे २,४०० कोटी रुपयांचा हप्ता विमा कंपन्यांच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. यामध्ये सामान्य शेतकऱ्याच्या हक्काच्या ५३६ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतकी प्रचंड रक्कम जमा होऊनही, गेल्या पावसाळ्यात सुमारे ८५ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असताना, शेतकऱ्यांना विम्यापोटी एक रुपयाही मिळालेला नाही. शेतीतील उभी पिके गेली, जमिनी खरडून गेल्या, काळजाचा तुकडा असलेली माती वाहून गेली, पण विमा कंपन्यांच्या तांत्रिक निकषांच्या जाळ्यात बळीराजाचा हक्क मात्र वाहून गेला. सरकारने या योजनेत केलेले बदल हे पूर्णपणे विमा कंपन्यांच्या पथ्यावर पडणारे आहेत. पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवणे, ही सर्वात मोठी ऐतिहासिक चूक आहे. हवामान बदलत आहे, अवकाळी पावसाचा फेरा वाढला आहे, गारपीट आणि चक्रीवादळे येत आहेत. अशा परिस्थितीत ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’, ‘हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’, ‘कीड आणि रोगाचा प्रादुर्भाव’ तसेच ‘काढणीपश्चात नुकसान’ हे निकष योजनेतून वगळलेच कसे जातात? जर एखाद्या गावात अतिवृष्टी झाली आणि अर्धे गाव पाण्याखाली गेले, तर तिथे पीक कापणी प्रयोग कसा शक्य आहे? उभे पीक वाहून गेल्यावर कापणी कशाची करायची? हे साधे तर्कशास्त्र सरकारी बाबूंच्या आणि धोरणकर्त्यांच्या डोक्यात का शिरत नाही? या तांत्रिक त्रुटींमुळेच आज ३१,६१० कोटी रुपयांचे संरक्षण कागदावर असूनही प्रत्यक्षात शेतकऱ्याची झोळी रिकामी आहे. हे निकष बदलण्याऐवजी तेच निकष आगामी हंगामात कायम ठेवण्याच्या हालचाली म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा मार्ग मोकळा करणे होय. अधिवेशनांमध्ये सर्वपक्षीय आमदारांनी या योजनेतील त्रुटींवर प्रहार केला. सरकारला स्वतः मान्य करावे लागले की, परिस्थिती गंभीर आहे. म्हणूनच राज्य सरकारला सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर करावे लागले. जर विमा योजना सक्षम असती, तर सरकारी तिजोरीवर हा ३१ हजार कोटींचा ताण पडला नसता. विमा कंपन्यांनी त्यांचे काम चोख बजावले असते, तर शेतकऱ्याला सरकारच्या मदतीची वाट पाहत ताटकळत उभे राहावे लागले नसते. आता नव्या हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. केंद्राने अद्याप निकष निश्चित केलेले नाहीत. दरवर्षी केंद्र सरकार राष्ट्रीय पातळीवर आढावा घेते, पण यंदा दिरंगाई का? निविदा काढणे, कंपन्या निश्चित करणे यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी लागतो. मे महिना उजाडला तरीही केंद्राकडून कोणतीही हालचाल नाही, आणि राज्य सरकारचा अर्थ विभाग ‘आर्थिक भाराचे’ कारण सांगून जुन्याच कुचकामी निकषांना रेटत आहे. हा सर्व गोंधळ पाहता, शेतकऱ्याने कोणाकडे आशेने पाहावे? चर्चा अशी आहे की, राज्य सरकारने नुकतेच ३१ हजार कोटींचे पॅकेज दिले आहे आणि आता २० ते २५ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अर्थ विभागाला असे वाटते की, विमा योजनेत नवीन निकष लावून आणखी आर्थिक भार सोसण्याची राज्याची क्षमता नाही. पण अर्थ विभागाने हे समजून घेतले पाहिजे की, विमा योजना ही शेतकऱ्याचा हक्क आहे, ते दान नाही! विमा हप्ता म्हणून जे २,३९३ कोटी रुपये दिले गेले, त्यातून शेतकऱ्याला परतावा मिळवून देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. जर कंपन्या पैसे देत नसतील, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत सरकारने दाखवली पाहिजे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणतात की, “आठवडाभरात विमा कंपन्यांकडून भरपाई मिळण्यास सुरुवात होईल.” पण साहेब, हा आठवडा किती महिन्यांपासून सुरू आहे? पीक कापणी प्रयोग संपले, नवीन पेरणीचे वेध लागले, तरीही मागील हंगामाचे पैसे मिळत नसतील, तर आश्वासनांना काय अर्थ उरतो? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकरी हिताचा निर्णय घेतील, असे सांगून केवळ वेळ मारून नेली जात आहे. शेतकऱ्याला आज शब्दांची नाही, तर खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेची गरज आहे. महाराष्ट्र हा पुरोगामी राज्य आहे, पण इथला शेतकरी आज विमा कंपन्यांच्या दारात भिकाऱ्यासारखा उभा आहे. एकीकडे ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे ९२ लाख शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, हा दुतोंडीपणा आता थांबला पाहिजे. आगामी खरीप हंगामात जर तीच जुनी, त्रुटींनी भरलेली योजना पुन्हा लादली गेली, तर राज्यातील शेतकरी शांत बसणार नाही. सरकारने विमा कंपन्यांचे ‘लाड’ बंद करावेत. पीक कापणी प्रयोगासोबतच वैयक्तिक नुकसान भरपाई, हवामान आधारित नुकसान आणि स्थानिक आपत्तींचे निकष पुन्हा समाविष्ट केल्याशिवाय नवीन योजना लागू करू नये. २,४०० कोटी रुपयांचा हप्ता खाणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्या. अन्यथा, ‘एक रुपयाचा विमा’ हा महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासातील सर्वात मोठा ‘काळा डाग’ म्हणून ओळखला जाईल. बळीराजाला मदतीची नाही, तर न्यायाची गरज आहे. आणि हा न्याय देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जर ही जबाबदारी पार पाडता येत नसेल, तर ‘शेतकरी हिताचे सरकार’ म्हणवून घेण्याचा नैतिक अधिकार या राज्यकर्त्यांना उरलेला नाही!

रायगडचं राजकारण सध्या एका नव्या टप्प्यावर उभं आहे. महायुतीच्या बॅनरखाली असतानाही भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांचे सूर आता वेगवेगळे ऐकू येत आहेत. प्रत्येक पक्ष “स्वबळावर लढण्याचा” इशारा देत आहे, जणू युती ही फक्त नावापुरती उरली आहे. स्थानिक नेत्यांच्या मतभिन्नतेमुळे रायगड जिल्हा आगामी निवडणुकांसाठी नव्या समीकरणांचा केंद्रबिंदू बनलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्यात आणि रायगडमधील राजकीय वातावरण तापलं आहे. जिल्ह्यात महायुतीचे तिन्ही घटक — भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) — हे सत्तेत असूनही एकमेकांशी समन्वय साधण्यात अपयशी ठरत आहेत. शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांचे वक्तव्य, भाजपच्या काही नेत्यांचे स्वतंत्र भूमिका घेणारे बयान, आणि स्थानिक पातळीवर उमेदवार निवडीवरील मतभेद — या सर्वांनी एकत्रितपणे “युतीत असूनही वेगळा ताल” निर्माण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर “स्वबळावर लढायचं” हे केवळ एक राजकीय विधान नाही, तर स्थानिक सत्तासंघर्षाचं प्रतिक बनलं आहे. “स्वबळावर लढणं” हा शब्द ऐकायला आकर्षक आणि आत्मविश्वास दाखवणारा असतो, पण रायगडच्या राजकारणात तो अस्वस्थतेचं चिन्ह बनला आहे. प्रत्येक पक्ष आपलं स्थानिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी धडपडत आहे. महायुतीतील नेत्यांमध्ये समन्वयाऐवजी स्पर्धेचं वातावरण आहे. भाजपला रायगडात संघटनशक्ती आणि साधनसंपत्तीचं बळ आहे, तर शिंदे गटाला स्थानिक जनाधार आणि नेतृत्वाचा फायदा आहे. दुसरीकडे, अजित पवार गट आपल्या प्रशासनिक प्रभावावर विसंबून आहे. पण जेव्हा तिन्ही गट आपापलं “स्वबळ” सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात असतात, तेव्हा युतीची एकत्रित ताकद कोसळते. या राजकीय विभाजनाचा फायदा थेट विरोधकांना — विशेषतः राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसला — होऊ शकतो. लोकल बॉडी निवडणुकीत मतांचं विभाजन हे सर्वात मोठं शस्त्र ठरतं, आणि रायगडसारख्या जिल्ह्यात तेच निर्णायक ठरेल. महेंद्र दळवी आणि इतर स्थानिक नेत्यांची वक्तव्यं सुचवतात की, “युती” ही वरकरणी एकता असून, आतून प्रत्येकाला स्वतःचं अस्तित्व जपायचं आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला कोणावर विश्वास ठेवायचा हा मोठा प्रश्न निर्माण होतोय. सरकारच्या समर्थकांचं मत आहे की “स्वबळ” म्हणजे फूट नव्हे, तर ताकदीचा आत्मविश्वास. प्रत्येक पक्ष स्थानिक पातळीवर आपलं बळ दाखवतोय, पण राज्य पातळीवर एकत्र येईल, असा दावा महायुती नेते करत आहेत. मात्र, टीकाकारांचा सवाल आहे — जर युती खरी एकत्र असेल, तर उमेदवार निवड, प्रचार मंच, आणि निवडणूक धोरणावर इतका गोंधळ का? “युतीत असूनही मनात फूट” ही स्थिती भविष्यातील मोठ्या संकटाची चाहूल देत आहे. जनतेसमोर एकत्र चेहरा दाखवायचा आणि आडून स्वबळाचा नारा द्यायचा, ही राजकारणातील दुटप्पी भूमिका असल्याचं मत व्यक्त केलं जातं. रायगड जिल्हा म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर एक महत्त्वाचं केंद्र. इथली निवडणूक केवळ स्थानिक नसते, ती राज्यस्तरीय संदेश देणारी असते. जर इथे महायुतीचे घटक एकमेकांविरुद्ध उभे राहिले, तर याचा परिणाम फक्त स्थानिक निवडणुकीपुरता मर्यादित राहणार नाही — तो २०२९ च्या विधानसभेच्या गणितांपर्यंत पोहोचेल. या परिस्थितीत कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ वाढण्याची शक्यता आहे. “आपला उमेदवार कोण?” आणि “आपलं नेतृत्व कोण?” या प्रश्नांची उत्तरं गोंधळात हरवू शकतात. परिणामी, विरोधक संघटितपणे आघाडी घेऊ शकतात. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे स्पष्ट आहे — युतीतील मतभेद हा केवळ राजकीय वाद नाही; तो लोकशाहीतील विश्वासाचा प्रश्न आहे. लोकांना स्थैर्य हवंय, पण नेते एकमेकांवर शंका घेत असतील, तर लोकांचा विश्वास कुणावर राहणार? रायगड या अर्थानं महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणाचं प्रयोगशाळा बनलं आहे. रायगडात “स्वबळाचा सूर” चढतोय, पण हा सूर एकतेपेक्षा मतभेदांचा आवाज बनतोय. युतीतील नेत्यांनी आत्मसन्मान राखत असतानाच एकत्रतेची भूमिका घ्यावी, कारण फूट पडली तर विरोधकांचा मार्ग मोकळा होईल. लोकशाहीत स्वबळ आणि सहकार्य यांचा समतोलच खरी ताकद ठरतो — आणि रायगडमधील पुढचा अध्याय तोच शिकवेल.

लोकशाही म्हणजे जनतेचा, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे चालणारा कारभार — पण महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये “जनतेद्वारे” हा घटकच हरवलाय. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांच्या ठिकाणी आता लोकप्रतिनिधी नाहीत, तर प्रशासक बसले आहेत. जनादेशाच्या जागी आदेश चालतोय. आणि हे प्रशासन “लोकशाही”च्या नावाखालीच होतंय — हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. २०१९ नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेता राज्य सरकारने प्रशासक नेमले. सुरुवातीला कारण होतं — कोरोनाचं संकट. “महामारीमुळे निवडणुका घेता येणार नाहीत,” असं सांगत सरकारने जनतेचा कारभार अधिकाऱ्यांकडे सोपवला. पण नंतर परिस्थिती सामान्य झाल्यावरही ही तात्पुरती सोय कायम ठेवली गेली. आज महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा परिषदांमध्ये, पंचायत समित्यांमध्ये आणि नगरपंचायतींमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी नाहीत. जिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार — हेच आता “लोकप्रतिनिधी”सारखे काम करत आहेत.प्रशासक म्हणजे शासकीय नियंत्रणाचं प्रतीक, तर लोकप्रतिनिधी म्हणजे लोकांच्या अपेक्षांचं प्रतिबिंब. दोघांमधील फरक हा लोकशाहीचा आत्मा ठरतो. पण आज त्या आत्म्यालाच तडा गेला आहे. ही परिस्थिती फक्त प्रशासकीय दुर्लक्ष नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत भावनेवरचा घाला आहे. संविधानानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेला दर्जा — “राज्यघटनेचा तिसरा पाया” — आज प्रत्यक्षात कोसळलेला आहे. लोकशाहीत जनतेचं प्रतिनिधित्व हे तत्त्व सर्वात महत्त्वाचं असतं. पंचायत राजव्यवस्था ही या तत्त्वाची मुळं आहेत. पण आज ग्रामीण महाराष्ट्रात जे घडतंय ते म्हणजे “प्रशासकशाही”चा नवा काळ.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या आता शासकीय आदेशांवर चालतात. अधिकारी निधी वापरतात, निर्णय घेतात, योजना मंजूर करतात, पण जनता आणि तिचे निवडलेले प्रतिनिधी या प्रक्रियेत नाहीत. यामुळे लोकशाहीचं सर्वात महत्त्वाचं अंग — उत्तरदायित्व — पूर्णपणे संपलं आहे. अधिकारी जनतेसमोर जबाबदार नसतात, ते केवळ त्यांच्या वरिष्ठांना उत्तर देतात. त्यामुळे प्रशासन लोकाभिमुख न राहता फाईल-केंद्रित झालं आहे.गावात शाळा दुरुस्त करायची की रस्ता करायचा, पाणी योजनेचा निधी कुठे द्यायचा — या सगळ्या निर्णयांत आता जनतेचा आवाज गायब आहे. “फाईल मंजूर झाली का?” या प्रश्नाची जागा “ग्रामसभेने मान्यता दिली का?” या प्रश्नानं घ्यायला हवी होती, पण उलट झालंय. प्रशासक बसवणं म्हणजे लोकशाहीतील शॉर्टकट आहे. निवडणुका घेणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे, अधिकार नाही.पण गेल्या काही वर्षांत सरकारनं त्याला “सुविधा” म्हणून वापरलं. कारण प्रशासकावर राजकीय दबाव नसतो. तो आदेश पाळतो, प्रश्न विचारत नाही. आणि जिथं प्रश्न विचारले जात नाहीत, तिथं सत्ता सुखकर असते.राजकीय पक्षांनाही हा “प्रशासक काळ” फायदेशीर वाटतो, कारण स्थानिक स्तरावर उत्तरदायित्व नसलं की जनतेचा राग निवडून आलेल्या नेत्यांवर नाही, तर “अधिकाऱ्यांवर” वळतो. म्हणजेच सत्ताधारी राजकारणी सुरक्षित राहतात. यामध्ये सर्वात मोठं नुकसान होतंय ते लोकशाही संस्कारांचं. पंचायत राजव्यवस्था ही केवळ विकासाची संस्था नाही, तर लोकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची शाळा आहे. आज तीच शाळा बंद आहे. आणि विद्यार्थी — म्हणजे जनता — शिक्षणाशिवाय राहिली आहे. सरकारचं म्हणणं असं आहे की, प्रशासक बसवणं ही परिस्थितीनुसार घेतलेली जबाबदार भूमिका आहे. निवडणूक आयोगाकडे आवश्यक वेळापत्रक नव्हतं, मतदारयादी तयार नव्हत्या, आणि राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद होते — त्यामुळे निर्णय घेणं शक्य नव्हतं.अधिकाऱ्यांच्या हातात प्रशासन ठेवल्याने कामकाज नियमित राहिलं, प्रकल्प थांबले नाहीत, आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आलं, असं सरकारचं प्रतिपादन आहे. पण हा मुद्दा केवळ तांत्रिक आहे. लोकशाहीत “सुविधा” आणि “संविधान” यांचं वजन सारखं नसतं. जेव्हा चार वर्षे सलग निवडणुका न घेता प्रशासक नेमले जातात, तेव्हा तो शासनाचा तात्पुरता उपाय राहात नाही — तो सत्तेचा स्थायी प्रयोग बनतो.यामुळे “लोकशाहीच्या नावाखाली शासकशाही” निर्माण झाली आहे. आणि जनता, जी निर्णय प्रक्रियेची मूळ भागीदार असायला हवी होती, ती केवळ बघ्याची भूमिका निभावत आहे. या प्रशासकशाहीचा समाजावर आणि प्रशासनावर खोल परिणाम होत आहे. 1️⃣ जनतेचं अलिप्तत्व:लोकशाहीतील सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे जनतेचा सहभाग. पण जेव्हा गावात कोणताही लोकप्रतिनिधी नसतो, तेव्हा ग्रामसभा औपचारिक बनते. लोकांच्या तक्रारी ऐकणारा कोणीच नसतो. परिणामी लोकसंवेदनशीलता हरवते. 2️⃣ उत्तरदायित्वाचं पतन:पूर्वी जनता आपल्या निवडून दिलेल्या सदस्यांना थेट विचारू शकत होती — “निधी कुठं गेला?” “काम का थांबलं?” आता तो अधिकार शून्य झाला आहे. कारण प्रशासक जनतेला उत्तर देत नाही. तो फक्त आदेश पाळतो. 3️⃣ विकासाची दिशाभूल:स्थानिक समस्या आणि गरजा यांची ओळख फक्त लोकप्रतिनिधींना असते. अधिकारी प्रामाणिक असले तरी त्यांचं दृष्टिकोन शासकीय असतो — लोकाभिमुख नाही. त्यामुळे प्राधान्यक्रम बदलतात. “कोणता रस्ता?” “कोणती शाळा?” — या प्रश्नांची उत्तरं आता जनतेच्या हितापेक्षा शासकीय सोयीवर ठरतात. 4️⃣ राजकीय अनुत्तरीतता:या काळात अनेक जिल्ह्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांनी प्रशासकांच्या माध्यमातून निधी वाटपाचं राजकारण केलं. कोठे कामांना प्राधान्य, कोठे दुर्लक्ष — सगळं सत्ता समीकरणानुसार.म्हणजे “प्रशासक” ही व्यवस्था देखील राजकारणापासून सुटलेली नाही, ती फक्त मुखवटा आहे. 5️⃣ लोकशाहीचा पाया हलत आहे:स्थानिक संस्था म्हणजे लोकशाहीची मुळे आहेत. तीच नष्ट होत असतील, तर वरची झाडं — म्हणजे विधानभवनं — किती काळ हिरवी राहतील? ही परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली, तर लोकांना निवडणुकीचं महत्त्वच वाटेनासं होईल. भविष्यात याचे परिणाम भीषण असू शकतात. लोकांचा विश्वास प्रणालीवरून उडेल, आणि लोकशाही “आदर्श” राहून “आडंबर” बनेल.जर सरकारने तातडीने निवडणुका घेतल्या नाहीत, तर भारताचा “लोकशाही प्रयोग” महाराष्ट्रातच अयशस्वी ठरेल, असं म्हणायला लागणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान नव्हे — ती सतत चालणारी सहभागाची प्रक्रिया आहे. प्रशासकांच्या काळात ती प्रक्रिया थांबलेली आहे.आज महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावात, शहरात, जिल्ह्यात एकच आवाज घुमायला हवा — “लोकशाही परत आणा!”कारण जेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या खुर्च्या रिकाम्या राहतात, तेव्हा त्या खुर्च्यांवर बसणारे प्रशासक लोकशाहीला नाही, तर सत्तेला सेवा देतात.आता प्रश्न फक्त निवडणुकीचा नाही; तो स्वातंत्र्याच्या आत्म्याचा आहे.

दहा वर्षे झाली. “मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्णत्वाला येतोय” हे वाक्य रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील जनतेने कित्येक वेळा ऐकलं. प्रत्येक निवडणुकीत हाच रस्ता “विकासाचा महामार्ग” म्हणून दाखवला गेला, पण प्रत्यक्षात तो आजही खड्ड्यांचा आणि आश्वासनांचा रस्ता आहे. विकासाच्या नावावर केवळ घोषणा झाल्या, आणि त्या घोषणांच्या धुळीत अनेक गावे, घरे, आणि जीवनं दडपून गेली. मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम २०१० च्या दशकात गाजावाजा करून सुरू झालं. तत्कालीन सरकारांनी हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या “जीवरेषा”प्रमाणे सादर केला — उद्योग, पर्यटन, आणि वाहतूक सुलभतेचा नवा अध्याय म्हणून. पण कालांतराने हा प्रकल्प “विकासाचं स्मशान” ठरला. रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे, माणगाव, पोलादपूर, महाड, आणि मुरूड तालुक्यांतील डझनभर गावे या महामार्गाच्या कामामुळे बाधित झाली. शेतजमिनी गेलेल्या, घरं पाडलेली, आणि पर्याय न मिळालेल्या लोकांची संख्या हजारोंमध्ये आहे.सरकार बदलली, मंत्री बदलले, पण “मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्णत्वाला आलाच पाहिजे” हे वाक्य मात्र कायम राहिलं — फक्त त्याचं वास्तव कधीच आलं नाही. काही टप्पे पूर्ण झाले, काही ठिकाणी काम सुरू असल्याचं दाखवलं जातं, पण जमिनीवर स्थिती वेगळीच आहे. रायगड जिल्ह्यातील लोक आजही धूळ, आवाज, आणि अधूविकासाच्या छायेत जगत आहेत. मुंबई-गोवा महामार्ग हा फक्त एक रस्ता नाही; तो महाराष्ट्रातील शासनव्यवस्थेच्या असमर्थतेचं प्रतीक बनला आहे.दहा वर्षांपूर्वीच्या आश्वासनांनंतरही प्रकल्प आज “९० टक्के पूर्ण” या सरकारी वाक्याच्या पलीकडे सरकत नाही. प्रत्यक्षात काम अधांतरी आहे, आणि निधीच्या फेऱ्यांत, ठेकेदारांच्या वादांत, आणि नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेत अडकलेलं आहे. रायगड जिल्ह्यातील बाधित गावकऱ्यांची स्थिती अधिक भयावह आहे. अनेकांना अद्याप संपूर्ण भरपाई मिळालेली नाही. काही ठिकाणी अधिग्रहित जमीन सोडूनही काम सुरू झालं नाही, तर काही ठिकाणी रस्त्यामुळे घरं आणि मंदिरं धोक्यात आली आहेत. “विकास” या शब्दाचा अर्थ इथे फक्त फलकांपुरता उरलाय. नेत्यांनी या महामार्गाला राजकीय शिडी म्हणून वापरलं. उद्घाटनं, भूमिपूजनं, आणि आश्वासनं — एवढंच खरं झालं. स्थानिक नेते आपल्या राजकीय फायद्यांसाठी प्रकल्पाचा वेग थांबवतात, निधी वाटपात हस्तक्षेप करतात, आणि जबाबदारी मात्र प्रशासनावर ढकलतात.“मुंबई-गोवा महामार्गावरून निवडणूक लढवली तर विजय ठरलेला” — ही राजकीय म्हण आता जनतेला उपहासासारखी वाटते. वास्तव असं की, आज रायगड जिल्ह्यातील नागरिक दररोज या रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेतून प्रवास करत आहेत. खड्ड्यांनी व्यापलेले रस्ते, वारंवार अपघात, आणि दिवसरात्र चालणारं काम — पण शेवटाचा पत्ता नाही.विकासाचं हे चित्र म्हणजे राज्याच्या नियोजन व्यवस्थेचं अपयश आहे, आणि त्याचं सर्वात मोठं ओझं जनतेनेच वाहायचं आहे. सरकारच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे की, प्रकल्पाचं प्रमाण मोठं असल्याने आणि हवामान, भूस्खलन, तसेच भूखंड संपादनाच्या गुंतागुंतींमुळे विलंब झाला. केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही पातळीवर निधी मिळवून काम गतीमान केलं जातंय, असंही सांगितलं जातं. मात्र, प्रश्न फक्त तांत्रिक नाही; तो राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे.प्रकल्पाचं नियोजन सुरुवातीपासूनच विस्कळीत होतं — टप्प्याटप्प्याने मंजुरी, ठेकेदार बदल, निधी विलंब, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जबाबदार अधिकाऱ्यांचं वारंवार बदली.जनतेच्या दृष्टीने हे सर्व कारणं नाहीत, तर बहाणे आहेत. कारण “विकासाचा रस्ता” या नावाखाली जनतेचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं, आणि त्यांना केवळ आश्वासनांची भिक्षा मिळाली. मुंबई-गोवा महामार्गाचं अपूर्णत्व म्हणजे केवळ प्रवासाचं त्रासदायक रूप नाही, तर संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेवरचा आघात आहे. रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन, व्यापार, शेती आणि उद्योग — सगळं थांबलेलं आहे. 🏚️ पर्यटन:अलिबाग, हरिहरेश्वर, दिवेआगर, मुरूड — या भागांतील पर्यटन वाढवण्यासाठी महामार्ग महत्त्वाचा होता. पण प्रवासाचं भय, तासन्तासचा ट्रॅफिक, आणि अपघातांची भीती यामुळे पर्यटकांची संख्या घटली. स्थानिक हॉटेल, होमस्टे आणि छोट्या व्यवसायांवर थेट परिणाम झाला. 🚜 शेती व व्यापार:शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मालवाहतुकीसाठी महामार्गाचं सोपं साधन हवं होतं. पण अपूर्ण रस्ता आणि विलंबामुळे खर्च वाढला. वाहतूकदारांचा त्रास वाढला, आणि उत्पादकांना तोटा झाला. 🏗️ सामाजिक परिणाम:ज्या गावांचा भूखंड अधिग्रहित झाला, तिथे आजही विस्थापितांना स्थायी घरं मिळालेली नाहीत. काही ठिकाणी शाळा, आरोग्य केंद्रं, मंदिरे — सगळं स्थलांतराच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रतीक्षेचं उत्तर कोण देणार? भविष्यात जर हा महामार्ग राजकीय नफ्याचं साधन म्हणूनच वापरला गेला, तर त्याचं अपयश लोकशाहीच्या आत्म्यावरचं डाग ठरेल.सरकार आणि प्रशासनाने एकत्र येऊन या प्रकल्पाची खरी पारदर्शकता दाखवणं आवश्यक आहे — कारण आता जनतेला घोषणांवर नाही, तर कृतीवर विश्वास ठेवायचा आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाचं प्रतीक असायला हवा होता; पण तो आज जनतेच्या सहनशीलतेची परीक्षा बनला आहे. रायगड जिल्ह्यातील लोकांनी विकासाच्या नावाखाली दहा वर्षं त्रास सहन केला, पण बदलाचा एक इंचही दिसला नाही.राजकारणी बदलले, सत्ता बदलली, पण स्थिती तीच.प्रश्न असा आहे — “विकास कोणासाठी?”जर विकास लोकांच्या जीवनाला उद्ध्वस्त करतो, तर तो विकास नाही; ती फसवणूक आहे.