भारतीय लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणजे निवडणूक. या उत्सवात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग हा त्याच्या मतदानाच्या अधिकारावर अवलंबून असतो. परंतु, अलीकडच्या काळात ‘तात्त्विक विसंगती’ (Logical Discrepancy) या गोंडस नावाखाली लाखो नागरिकांचे मतदानाचे अधिकार धोक्यात आले आहेत. पश्चिम बंगालमधील अलीकडील घटनाक्रमावरून असे दिसून येते की, प्रशासकीय प्रक्रियेतील त्रुटी आणि नियमावलीतील बदल कशाप्रकारे एका मोठ्या जनसमूहाला लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवू शकतात.

निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘एसआयआर’ (SIR) सारख्या प्रक्रिया राबवल्या जातात. मात्र, या प्रक्रियेत ‘तार्किक विसंगती’ नावाचा एक नवा निकष जोडला गेला आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या नागरिकाच्या कागदपत्रांमध्ये आणि मतदार यादीतील नावाच्या स्पेलिंगमध्ये थोडाही फरक असेल, तर त्याचे नाव थेट वगळले जात आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्याच्या नावातील ‘I’ ऐवजी ‘EE’ असणे किंवा नावाच्या शेवटी एखाद्या अक्षराची चूक असणे, या अत्यंत किरकोळ तांत्रिक चुका आहेत. अनेकदा या चुका सरकारी डेटा एंट्री दरम्यान झालेल्या असतात, परंतु त्याची शिक्षा आज सामान्य मतदाराला भोगावी लागत आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, जर ही प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावर राबवली जात असेल, तर तिचे नियम सर्व राज्यांसाठी समान का नाहीत? काही राज्यांमध्ये मतदारांना सुधारणेसाठी पुरेसा वेळ आणि संधी दिली जाते, तर काही विशिष्ट राज्यांमध्येच अशा तांत्रिक कारणास्तव लाखो नावे का वगळली जात आहेत? हे लोकशाहीच्या समान अधिकाराच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.

या मुद्द्यावर जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली, तेव्हा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. न्यायालयाने स्वतः मान्य केले की, एका राज्यात सुमारे २७ लाख मतदारांची नावे वगळली जाणे ही गंभीर बाब आहे. विशेषतः जेव्हा विजयाचे अंतर केवळ २ ते ३ टक्के असते, तेव्हा १५ ते २० टक्के मतदारांना प्रक्रियेतून बाहेर काढणे हे निवडणुकीच्या निकालावर थेट परिणाम करू शकते.
प्रशासनाकडून ७० टक्के अचूकतेचा दावा केला जात आहे. परंतु, लोकशाहीच्या संदर्भात ७० टक्के अचूकता पुरेशी आहे का? जर एखाद्या शस्त्रक्रियेत डॉक्टरने ७० टक्के अचूकतेचा दावा केला, तर रुग्णाचा जीव धोक्यात असतो. तशाच प्रकारे, मतदार यादीतील ३० टक्के त्रुटी या लाखो नागरिकांच्या नागरी हक्कांचा खून करण्यासारख्या आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेकडून १०० टक्के अचूकतेची अपेक्षा असणे हा नागरिकांचा हक्क आहे.

मतदार यादीतून नाव कमी होणे ही केवळ तांत्रिक बाब उरलेली नाही. त्यामागे अनेक मानवी संघर्ष दडलेले आहेत. कित्येक दशकांपासून एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या, ज्यांची नावे २००२ च्या यादीतही होती, अशा ज्येष्ठ नागरिकांची नावे आज संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. एखाद्या कुटुंबात मुलांची संख्या जास्त असणे किंवा बहिणींची संख्या अधिक असणे, यांसारख्या सामाजिक बाबींना ‘तार्किक विसंगती’ ठरवून त्यांच्या भारतीयत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
जेव्हा एखादा सामान्य नागरिक आपले नाव यादीत शोधतो आणि ते तिथे नसते, तेव्हा त्याला केवळ मतदान करता येत नाही असे नाही, तर त्याला स्वतःची ओळख सिद्ध करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. हे मानसिक आणि सामाजिक खच्चीकरण लोकशाहीला मारक आहे.

लोकशाहीत सर्व पक्षांना आणि उमेदवारांना समान संधी (Level Playing Field) मिळणे आवश्यक असते. परंतु, निवडणुकीच्या तोंडावर जर विशिष्ट वर्गाची किंवा भागातील मते मोठ्या प्रमाणात कमी होत असतील, तर प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात, जिथे राजकीय संघर्ष तीव्र असतो, तिथे अशा प्रशासकीय त्रुटी संशयाला जागा देतात.
मतदान प्रक्रियेत ‘घुसखोरी’ रोखणे आवश्यक आहेच, परंतु घुसखोरांना बाहेर काढण्याच्या नादात देशाच्या अस्सल नागरिकांना प्रक्रियेतून बाहेर काढणे हे अधिक धोकादायक आहे. प्रशासनाने हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की, वगळण्यात आलेले २७ लाख लोक खरोखरच अयोग्य होते की ते केवळ स्पेलिंग मिस्टेकचे बळी ठरले आहेत?

मतदानाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला पवित्र अधिकार आहे. तो कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव हिरावून घेतला जाऊ नये. प्रशासकीय यंत्रणांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांचे काम प्रक्रिया सुलभ करणे आहे, कठीण करणे नाही. जर तांत्रिक विसंगती असतील, तर त्या सुधारण्यासाठी मतदारांना प्रत्यक्ष संधी दिली गेली पाहिजे, त्यांचे नाव परस्पर कापले जाऊ नये.
शेवटी, लोकशाही केवळ निवडणुकीने जिवंत राहत नाही, तर ती नागरिकांच्या विश्वासावर जिवंत राहते. जर नागरिकांचा या प्रक्रियेवरचा विश्वास उडाला, तर ती व्यवस्था कोसळायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे, आगामी काळात निवडणूक आयोगाने अधिक संवेदनशीलतेने आणि पारदर्शकतेने या त्रुटी दूर करणे हेच लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल.