भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात १७ एप्रिल २०२६ ची संध्याकाळ ही केवळ एका विधेयकाच्या पराभवाची रात्र नव्हती, तर ती एका अहंकारी सत्तेच्या ‘नॅरेटिव्ह’ आणि ‘टॅक्टिक्स’च्या सपशेल अपयशाची साक्ष होती. ज्या महिला आरक्षणाच्या नावाखाली गेल्या अडीच वर्षांपासून इव्हेंटबाजीचा महापूर वाहिला गेला, त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा लोकसभा पटलावर झालेला मानहानीकारक पराभव हा सत्ताधाऱ्यांच्या दुटप्पी राजकारणावर ओढलेला आसूड आहे.

सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, ज्या विधेयकाला २०२३ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी जवळजवळ १०० टक्के बहुमताने पाठिंबा दिला होता, त्याच विषयावर अडीच वर्षांनंतर सरकारला पराभव का पत्करावा लागला? याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांच्या नियत आणि नीतीमध्ये दडलेले आहे. महिलांना आरक्षण देण्याच्या पवित्र हेतूचा आडोसा घेऊन प्रत्यक्षात संसदीय जागांच्या पुनर्रचनेचा (डीलिमिटेशन) जो डाव रचला गेला होता, तो आता उघडा पडला आहे. विरोधकांनी या ‘नॅरेटिव्ह’च्या भूताला न घाबरता ज्या प्रकारे एकजूट दाखवली, ती भारतीय लोकशाहीसाठी आशादायक आहे.

या संपूर्ण नाट्यात गृहमंत्री ज्या प्रकारे सभागृहात एक तासाचा वेळ मागून ‘झेरॉक्स’ काढण्याचे आणि ‘अमेंडमेंट’ जोडण्याचे आश्वासन देत होते, ते एखाद्या डिजिटल युगात जगणाऱ्या सरकारसाठी अत्यंत हास्यास्पद होते. ज्या सभागृहात खासदारांच्या टेबलासमोर डिजिटल बोर्ड आहेत, जिथे अर्थसंकल्प डिजिटल स्वरूपात मांडला जातो, तिथे गृहमंत्री झेरॉक्सच्या नावाखाली वेळ का मारून नेऊ पाहत होते? हा केवळ वेळ काढूपणा नव्हता, तर समोर दिसत असलेला पराभव टाळण्यासाठी केलेली ती एक केविलवाणी धडपड होती. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच सत्ताधारी आपली हार स्वीकारायला तयार नाहीत, हेच यातून स्पष्ट झाले.

ऐतिहासिक संदर्भांचा विचार केला तर, २००१ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने मतदारसंघांच्या फेररचनेवर २०२६ पर्यंत बंदी का घातली होती, याचे उत्तर तत्कालीन कायदा मंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिले होते. जेटलींचा तर्क अत्यंत स्पष्ट आणि न्यायसंगत होता. ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजनाचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवले, त्यांची लोकसंख्या स्थिर झाली आहे. जर लोकसंख्येच्या आधारावर आता जागा वाढवल्या, तर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केले नाही (प्रामुख्याने उत्तर भारतातील राज्ये), त्यांना बक्षीस म्हणून जास्त जागा मिळतील आणि ज्या दक्षिण भारतीय राज्यांनी राष्ट्रीय धोरण राबवले, त्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊन त्यांना एक प्रकारे शिक्षा मिळेल. हाच मुद्दा आज दक्षिणेतील राज्ये पोटतिडकीने मांडत आहेत. पण आजचे सरकार जेटलींच्या या तर्काला हरताळ फासून केवळ बहुसंख्याकवादाच्या जोरावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेऊ पाहत आहे.

जनगणना न करण्यामागे दिलेले कोविडचे कारण हे तर अजबच आहे. कोविड काळात निवडणुका थांबल्या नाहीत, पंतप्रधानांचे परदेश दौरे थांबले नाहीत, विरोधकांवरील छापे थांबले नाहीत की मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकणे थांबले नाही; मग केवळ जनगणनेचेच काम का थांबले? याचे उत्तर स्पष्ट आहे – जोपर्यंत जनगणना होत नाही, तोपर्यंत जातीनिहाय आकडेवारी समोर येणार नाही आणि जोपर्यंत ती येत नाही, तोपर्यंत सत्ताधाऱ्यांना आपल्या मनमानी पद्धतीने फेररचना करण्याचा मार्ग मोकळा राहील.
आज देशाची परराष्ट्र नीती अपयशी ठरत असताना, इराण-इस्रायल संघर्षासारख्या जागतिक आव्हानांमुळे आर्थिक संकट उभे ठाकलेले असताना, सरकार मात्र अडीच वर्षांपूर्वीच पास झालेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे खापर विरोधकांवर फोडण्यात धन्यता मानत आहे. रात्री ८:३० वाजता राष्ट्राला संबोधित करून केवळ इव्हेंटबाजी करणे, ही या सरकारची कार्यपद्धती बनली आहे. पण सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, लोकशाहीत कोणतीही हार किंवा जीत कायमस्वरूपी नसते. १७ एप्रिलच्या त्या संध्याकाळी सरकारने केवळ विधेयक गमावले नाही, तर आपला नैतिक अधिकारही गमावला आहे.

शेवटी, महिला आरक्षणाचे श्रेय लाटण्यासाठी २०२३ मध्येच भाजप मुख्यालयात जल्लोष साजरा करणाऱ्या पंतप्रधानांनी आज देशाला सांगावे की, जर तो कायदा झाला होता, तर आज या नवीन प्रपंचाची गरज काय होती? ही शुद्ध फसवणूक आहे. लोकसंख्या स्थिरीकरणाचे लक्ष्य गाठण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि त्यांचे वैचारिक मार्गदर्शक जेव्हा जास्त मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन करतात, तेव्हा त्यांचा उद्देश लोकशाही नसून केवळ संख्याबळाच्या जोरावर सत्ता टिकवून ठेवणे हाच असतो. विरोधकांच्या या एकजुटीने सरकारला पहिल्यांदाच आपली जागा दाखवून दिली आहे. ही लढाई केवळ आरक्षणाची नाही, तर संघराज्य रचनेच्या अस्तित्वाची आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणाची आहे.