लोकशाही म्हणजे जनतेचा, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे चालणारा कारभार — पण महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये “जनतेद्वारे” हा घटकच हरवलाय. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांच्या ठिकाणी आता लोकप्रतिनिधी नाहीत, तर प्रशासक बसले आहेत. जनादेशाच्या जागी आदेश चालतोय. आणि हे प्रशासन “लोकशाही”च्या नावाखालीच होतंय — हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

२०१९ नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेता राज्य सरकारने प्रशासक नेमले. सुरुवातीला कारण होतं — कोरोनाचं संकट. “महामारीमुळे निवडणुका घेता येणार नाहीत,” असं सांगत सरकारने जनतेचा कारभार अधिकाऱ्यांकडे सोपवला. पण नंतर परिस्थिती सामान्य झाल्यावरही ही तात्पुरती सोय कायम ठेवली गेली.

आज महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा परिषदांमध्ये, पंचायत समित्यांमध्ये आणि नगरपंचायतींमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी नाहीत. जिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार — हेच आता “लोकप्रतिनिधी”सारखे काम करत आहेत.
प्रशासक म्हणजे शासकीय नियंत्रणाचं प्रतीक, तर लोकप्रतिनिधी म्हणजे लोकांच्या अपेक्षांचं प्रतिबिंब. दोघांमधील फरक हा लोकशाहीचा आत्मा ठरतो. पण आज त्या आत्म्यालाच तडा गेला आहे.

ही परिस्थिती फक्त प्रशासकीय दुर्लक्ष नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत भावनेवरचा घाला आहे. संविधानानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेला दर्जा — “राज्यघटनेचा तिसरा पाया” — आज प्रत्यक्षात कोसळलेला आहे.

लोकशाहीत जनतेचं प्रतिनिधित्व हे तत्त्व सर्वात महत्त्वाचं असतं. पंचायत राजव्यवस्था ही या तत्त्वाची मुळं आहेत. पण आज ग्रामीण महाराष्ट्रात जे घडतंय ते म्हणजे “प्रशासकशाही”चा नवा काळ.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या आता शासकीय आदेशांवर चालतात. अधिकारी निधी वापरतात, निर्णय घेतात, योजना मंजूर करतात, पण जनता आणि तिचे निवडलेले प्रतिनिधी या प्रक्रियेत नाहीत.

यामुळे लोकशाहीचं सर्वात महत्त्वाचं अंग — उत्तरदायित्व — पूर्णपणे संपलं आहे. अधिकारी जनतेसमोर जबाबदार नसतात, ते केवळ त्यांच्या वरिष्ठांना उत्तर देतात. त्यामुळे प्रशासन लोकाभिमुख न राहता फाईल-केंद्रित झालं आहे.
गावात शाळा दुरुस्त करायची की रस्ता करायचा, पाणी योजनेचा निधी कुठे द्यायचा — या सगळ्या निर्णयांत आता जनतेचा आवाज गायब आहे. “फाईल मंजूर झाली का?” या प्रश्नाची जागा “ग्रामसभेने मान्यता दिली का?” या प्रश्नानं घ्यायला हवी होती, पण उलट झालंय.

प्रशासक बसवणं म्हणजे लोकशाहीतील शॉर्टकट आहे. निवडणुका घेणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे, अधिकार नाही.
पण गेल्या काही वर्षांत सरकारनं त्याला “सुविधा” म्हणून वापरलं. कारण प्रशासकावर राजकीय दबाव नसतो. तो आदेश पाळतो, प्रश्न विचारत नाही. आणि जिथं प्रश्न विचारले जात नाहीत, तिथं सत्ता सुखकर असते.
राजकीय पक्षांनाही हा “प्रशासक काळ” फायदेशीर वाटतो, कारण स्थानिक स्तरावर उत्तरदायित्व नसलं की जनतेचा राग निवडून आलेल्या नेत्यांवर नाही, तर “अधिकाऱ्यांवर” वळतो. म्हणजेच सत्ताधारी राजकारणी सुरक्षित राहतात.

यामध्ये सर्वात मोठं नुकसान होतंय ते लोकशाही संस्कारांचं. पंचायत राजव्यवस्था ही केवळ विकासाची संस्था नाही, तर लोकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची शाळा आहे. आज तीच शाळा बंद आहे. आणि विद्यार्थी — म्हणजे जनता — शिक्षणाशिवाय राहिली आहे.

सरकारचं म्हणणं असं आहे की, प्रशासक बसवणं ही परिस्थितीनुसार घेतलेली जबाबदार भूमिका आहे. निवडणूक आयोगाकडे आवश्यक वेळापत्रक नव्हतं, मतदारयादी तयार नव्हत्या, आणि राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद होते — त्यामुळे निर्णय घेणं शक्य नव्हतं.
अधिकाऱ्यांच्या हातात प्रशासन ठेवल्याने कामकाज नियमित राहिलं, प्रकल्प थांबले नाहीत, आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आलं, असं सरकारचं प्रतिपादन आहे.

पण हा मुद्दा केवळ तांत्रिक आहे. लोकशाहीत “सुविधा” आणि “संविधान” यांचं वजन सारखं नसतं. जेव्हा चार वर्षे सलग निवडणुका न घेता प्रशासक नेमले जातात, तेव्हा तो शासनाचा तात्पुरता उपाय राहात नाही — तो सत्तेचा स्थायी प्रयोग बनतो.
यामुळे “लोकशाहीच्या नावाखाली शासकशाही” निर्माण झाली आहे. आणि जनता, जी निर्णय प्रक्रियेची मूळ भागीदार असायला हवी होती, ती केवळ बघ्याची भूमिका निभावत आहे.

या प्रशासकशाहीचा समाजावर आणि प्रशासनावर खोल परिणाम होत आहे.

1️⃣ जनतेचं अलिप्तत्व:
लोकशाहीतील सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे जनतेचा सहभाग. पण जेव्हा गावात कोणताही लोकप्रतिनिधी नसतो, तेव्हा ग्रामसभा औपचारिक बनते. लोकांच्या तक्रारी ऐकणारा कोणीच नसतो. परिणामी लोकसंवेदनशीलता हरवते.

2️⃣ उत्तरदायित्वाचं पतन:
पूर्वी जनता आपल्या निवडून दिलेल्या सदस्यांना थेट विचारू शकत होती — “निधी कुठं गेला?” “काम का थांबलं?” आता तो अधिकार शून्य झाला आहे. कारण प्रशासक जनतेला उत्तर देत नाही. तो फक्त आदेश पाळतो.

3️⃣ विकासाची दिशाभूल:
स्थानिक समस्या आणि गरजा यांची ओळख फक्त लोकप्रतिनिधींना असते. अधिकारी प्रामाणिक असले तरी त्यांचं दृष्टिकोन शासकीय असतो — लोकाभिमुख नाही. त्यामुळे प्राधान्यक्रम बदलतात. “कोणता रस्ता?” “कोणती शाळा?” — या प्रश्नांची उत्तरं आता जनतेच्या हितापेक्षा शासकीय सोयीवर ठरतात.

4️⃣ राजकीय अनुत्तरीतता:
या काळात अनेक जिल्ह्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांनी प्रशासकांच्या माध्यमातून निधी वाटपाचं राजकारण केलं. कोठे कामांना प्राधान्य, कोठे दुर्लक्ष — सगळं सत्ता समीकरणानुसार.
म्हणजे “प्रशासक” ही व्यवस्था देखील राजकारणापासून सुटलेली नाही, ती फक्त मुखवटा आहे.

5️⃣ लोकशाहीचा पाया हलत आहे:
स्थानिक संस्था म्हणजे लोकशाहीची मुळे आहेत. तीच नष्ट होत असतील, तर वरची झाडं — म्हणजे विधानभवनं — किती काळ हिरवी राहतील? ही परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली, तर लोकांना निवडणुकीचं महत्त्वच वाटेनासं होईल.

भविष्यात याचे परिणाम भीषण असू शकतात. लोकांचा विश्वास प्रणालीवरून उडेल, आणि लोकशाही “आदर्श” राहून “आडंबर” बनेल.
जर सरकारने तातडीने निवडणुका घेतल्या नाहीत, तर भारताचा “लोकशाही प्रयोग” महाराष्ट्रातच अयशस्वी ठरेल, असं म्हणायला लागणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान नव्हे — ती सतत चालणारी सहभागाची प्रक्रिया आहे. प्रशासकांच्या काळात ती प्रक्रिया थांबलेली आहे.
आज महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावात, शहरात, जिल्ह्यात एकच आवाज घुमायला हवा — “लोकशाही परत आणा!”
कारण जेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या खुर्च्या रिकाम्या राहतात, तेव्हा त्या खुर्च्यांवर बसणारे प्रशासक लोकशाहीला नाही, तर सत्तेला सेवा देतात.
आता प्रश्न फक्त निवडणुकीचा नाही; तो स्वातंत्र्याच्या आत्म्याचा आहे.