भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात आज एका नव्या आणि अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर आपण येऊन ठेपलो आहोत. संसदेतील जागांची संख्या वाढवणे आणि त्याद्वारे लोकशाहीचे सक्षमीकरण करणे हा वरकरणी तांत्रिक वाटणारा विषय असला, तरी त्याच्या मुळाशी भारताच्या संघराज्यात्मक रचनेचे भवितव्य दडलेले आहे. संविधानातील १३१ व्या दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रस्तावाने सध्या देशात एक वैचारिक मंथन सुरू झाले असून, त्याचे पडसाद विशेषतः दक्षिण भारतात उमटत आहेत. लोकसंख्येच्या आधारावर संसदेतील जागांचे पुनर्वितरण करणे ही लोकशाहीतील ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वाची पूर्तता वाटत असली, तरी व्यावहारिक पातळीवर हे तत्त्व भारताच्या विविधतेसाठी आणि प्रगतीसाठी एक अघोषित दंड ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने जेव्हा नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला, तेव्हा वाढती लोकसंख्या हे विकासातील सर्वात मोठे आव्हान मानले गेले होते. १९७० च्या दशकात केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कडक पावले उचलण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत दक्षिण भारतातील राज्यांनी—विशेषतः तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरणावर भर देऊन आपली लोकसंख्या यशस्वीपणे मर्यादित केली. ही राज्यांची एक ऐतिहासिक कामगिरी होती, जिचा फायदा संपूर्ण देशाला झाला. मात्र, आज जेव्हा संसदेतील जागा वाढवण्याची चर्चा सुरू आहे, तेव्हा याच लोकसंख्या नियंत्रणाला राज्यांच्या राजकीय प्रभावातील घटीचे कारण बनवले जात आहे. हा विरोधाभास लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी घातक आहे. ज्या राज्यांनी राष्ट्रीय धोरणांचे प्रामाणिकपणे पालन केले, त्यांना संसदेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करून शिक्षा दिली जाणे, हे कोणत्या न्यायात बसते, हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे.

परिसीमनाच्या सध्याच्या प्रस्तावानुसार, उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये जिथे लोकसंख्या वाढीचा वेग अधिक राहिला आहे त्या राज्यांमध्ये संसदेतील जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. याउलट, दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागांमध्ये होणारी वाढ ही अतिशय नगण्य असेल. यामुळे लोकसभेतील राजकीय शक्तीचे केंद्र पूर्णपणे उत्तर भारताकडे सरकण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, केवळ हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राज्यांच्या जोरावर एखादा पक्ष केंद्रात पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन करू शकेल. जर असे झाले, तर दक्षिण भारत, ईशान्य भारत आणि अन्य लहान राज्यांचा आवाज राष्ट्रीय राजकारणात दुय्यम ठरेल. लोकशाहीमध्ये केवळ संख्याबळ महत्त्वाचे नसते, तर सर्व घटकांचा समावेशक सहभाग अनिवार्य असतो. जर ठराविक भौगोलिक क्षेत्राचे वर्चस्व निर्माण झाले, तर ते संघराज्याच्या मूळ संकल्पनेला तडा देणारे ठरेल.

या प्रश्नाचा दुसरा पैलू आर्थिक वितरणाशी संबंधित आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत दक्षिण भारतातील राज्यांचे योगदान मोलाचे आहे. ही राज्ये केंद्राला मोठ्या प्रमाणात कर (GST) देतात, परंतु त्या बदल्यात त्यांना मिळणारा वाटा हा त्यांच्या योगदानाच्या तुलनेत खूपच कमी असतो. उदाहरणार्थ, काही उत्तरेकडील राज्ये केंद्राला एक रुपया कर देतात तेव्हा त्यांना त्या बदल्यात सहा ते सात रुपये परत मिळतात, तर दक्षिणेकडील राज्यांना त्यांच्या एक रुपयाच्या बदल्यात केवळ २५ ते ३० पैसे मिळतात. ही आर्थिक विषमता आधीच अस्तित्वात असताना, आता जर त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वही कमी झाले, तर भविष्यात त्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण कोण करणार? राजकीय शक्ती कमी झाली की धोरणनिर्मितीमध्ये राज्यांचा प्रभाव कमी होतो आणि पर्यायाने संसाधनांचे वाटपही एकांगी होण्याची भीती असते.

परिसीमनाच्या या प्रक्रियेत ‘जेरीमँडरिंग’ सारख्या संकल्पनांची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. राजकीय फायद्यासाठी मतदारसंघांच्या सीमांची आखणी करणे, हे लोकशाहीसाठी नेहमीच आव्हानात्मक राहिले आहे. जर ही प्रक्रिया पारदर्शक नसेल आणि केवळ लोकसंख्येच्या आकड्यांवर आधारित असेल, तर ती एका मोठ्या वर्गाला मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकणारी ठरू शकते. लोकशाहीमध्ये केवळ डोकी मोजणे पुरेसे नसते, तर त्या डोक्यांमधील विचार, त्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांनी दिलेले योगदान यांचाही विचार होणे आवश्यक असते. दक्षिण भारताने केवळ लोकसंख्याच नियंत्रित केली नाही, तर माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन क्षेत्र आणि कौशल्याच्या जोरावर देशाला जागतिक नकाशावर स्थान मिळवून दिले. उत्तर भारतातील अनेक तरुणांना दक्षिणेतील शहरांनी रोजगार दिला, तिथे त्यांना संधी उपलब्ध करून दिल्या. अशा प्रकारे देशाच्या प्रगतीला हातभार लावणाऱ्या प्रदेशाला राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करणे, ही कृतघ्नता ठरेल.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केवळ लोकसंख्या हा एकमेव निकष न ठेवता, एक संमिश्र मॉडेल स्वीकारण्याची गरज आहे. लोकसभेतील निम्म्या जागा लोकसंख्येच्या आधारावर वाढवल्या गेल्या, तरी उरलेल्या निम्म्या जागा राज्यांचा विकास, साक्षरता दर, आरोग्य सुविधांमधील प्रगती आणि आर्थिक योगदान या निकषांवर आधारित असाव्यात. यामुळे प्रगती करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या अधिक आहे, तिथल्या मतदारांनाही पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल. लोकशाहीचा अर्थ केवळ बहुसंख्याकांचे शासन असा नसून, तो अल्पसंख्याक आणि प्रगत विचारांच्या घटकांच्या संरक्षणाशीही निगडित आहे. संसदेतील जागांची पुनर्रचना करताना उत्तर आणि दक्षिण असा संघर्ष निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे ही केंद्र सरकारची आणि सर्व राजकीय पक्षांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
संविधानातील दुरुस्ती ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून ती एक सामाजिक करार आहे. १९७१ च्या जनगणनेनुसार जागा गोठवण्याचा निर्णय घेण्यामागे एक दूरदृष्टी होती, ती म्हणजे राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढवण्याची स्पर्धा लागू नये. आता ती मर्यादा संपत असताना, नवीन निकष लावताना सर्व राज्यांना विश्वासात घेणे अनिवार्य आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ राजकीय विरोधासाठी नसून, ते देशाच्या अखंडतेशी जोडलेले आहेत. भारताची विविधता ही आपली शक्ती आहे, ती आपली कमजोरी बनता कामा नये. जर एका विशिष्ट भागाला असे वाटू लागले की त्यांच्या प्रगतीमुळेच त्यांना राजकीयदृष्ट्या डावलले जात आहे, तर तो असंतोष देशाच्या भविष्यासाठी घातक ठरू शकतो.

शेवटी, संसद हे देशाचे प्रतिबिंब असते. या प्रतिबिंबात देशाचा प्रत्येक कोपरा स्पष्टपणे आणि प्रभावीपणे दिसायला हवा. उत्तर भारताच्या लोकसंख्येचा आदर करतानाच दक्षिण भारताच्या गुणवत्तेचा आणि शिस्तीचा अपमान होणार नाही, असा मध्यममार्ग काढणे हीच काळाची गरज आहे. केवळ निवडणुकीतील विजयाचे गणित मांडण्यापेक्षा, ‘राष्ट्र’ म्हणून आपण एकत्रितपणे कसे पुढे जाऊ शकतो, याचा विचार होणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीच्या या महान मंदिरात प्रत्येक राज्याचा आवाज तितक्याच सन्मानाने घुमला पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने भारतीय लोकशाहीचे संवर्धन होईल. सीमांकन हे राज्यांच्या विभाजनाचे नव्हे, तर विकासाच्या समान संधीचे साधन बनायला हवे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि व्यापक राष्ट्रीय दृष्टीकोन यांची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा, आकड्यांच्या या खेळात लोकशाहीचा मूळ आत्मा हरवून जाण्याची भीती नाकारता येत नाही.