महाराष्ट्राच्या कृषी संस्कृतीत ‘खरीप’ हा केवळ एक हंगाम नसून तो लाखो शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा मुख्य आधार आहे. पण दुर्दैवाने, गेल्या काही वर्षांपासून हाच आधार ‘विमा’ नावाच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. २०२४ च्या खरीप हंगामामध्ये ‘एक रुपयात पीक विमा’ देण्याची घोषणा सरकारने मोठ्या थाटामाटात केली. जाहिरातींचे ढोल वाजवले गेले, सरकार किती शेतकरी-धार्जिणे आहे याचा उदोउदो झाला. पण आज जेव्हा प्रत्यक्ष नुकसानीची आकडेवारी समोर येते आणि शेतकऱ्यांच्या रिकाम्या हातांकडे पाहिले जाते, तेव्हा हा ‘एक रुपयाचा विमा’ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट होते. पीक कापणी प्रयोगाच्या नावाखाली लादलेला ‘एकमेव निकष’ हा विमा कंपन्यांना वाचवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना बुडवण्यासाठीच रचलेला कट आहे का? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.

विमा योजनेच्या नावाखाली जो आकड्यांचा खेळ मांडला गेला आहे, तो अत्यंत विदारक आहे. योजनेची आकडेवारी पाहिल्यास डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते:
राज्यात एकूण पीकविमा धारक शेतकरी ९१ लाख ९५ हजार आहेत. विमा संरक्षित क्षेत्र ५८ लाख ९० हजार हेक्टर आहे. शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता ५३६ कोटी रुपये इतका होतो. राज्य सरकारचा विमा हप्ता ९२८ कोटी रुपये इतका होतो. तर केंद्र सरकारचा विमा हप्ता ९२८ कोटी रुपये इतका होतो. विशेष म्हणजे एकूण जमा झालेला विमा हप्ता २,३९३ कोटी रुपये तर एकूण विमा संरक्षित रक्कम ३१,६१० कोटी रुपये इतकी आहे.

सुमारे २,४०० कोटी रुपयांचा हप्ता विमा कंपन्यांच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. यामध्ये सामान्य शेतकऱ्याच्या हक्काच्या ५३६ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतकी प्रचंड रक्कम जमा होऊनही, गेल्या पावसाळ्यात सुमारे ८५ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असताना, शेतकऱ्यांना विम्यापोटी एक रुपयाही मिळालेला नाही. शेतीतील उभी पिके गेली, जमिनी खरडून गेल्या, काळजाचा तुकडा असलेली माती वाहून गेली, पण विमा कंपन्यांच्या तांत्रिक निकषांच्या जाळ्यात बळीराजाचा हक्क मात्र वाहून गेला.

सरकारने या योजनेत केलेले बदल हे पूर्णपणे विमा कंपन्यांच्या पथ्यावर पडणारे आहेत. पीक कापणी प्रयोग हा एकमेव निकष ठेवणे, ही सर्वात मोठी ऐतिहासिक चूक आहे. हवामान बदलत आहे, अवकाळी पावसाचा फेरा वाढला आहे, गारपीट आणि चक्रीवादळे येत आहेत. अशा परिस्थितीत ‘स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती’, ‘हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’, ‘कीड आणि रोगाचा प्रादुर्भाव’ तसेच ‘काढणीपश्चात नुकसान’ हे निकष योजनेतून वगळलेच कसे जातात?

जर एखाद्या गावात अतिवृष्टी झाली आणि अर्धे गाव पाण्याखाली गेले, तर तिथे पीक कापणी प्रयोग कसा शक्य आहे? उभे पीक वाहून गेल्यावर कापणी कशाची करायची? हे साधे तर्कशास्त्र सरकारी बाबूंच्या आणि धोरणकर्त्यांच्या डोक्यात का शिरत नाही? या तांत्रिक त्रुटींमुळेच आज ३१,६१० कोटी रुपयांचे संरक्षण कागदावर असूनही प्रत्यक्षात शेतकऱ्याची झोळी रिकामी आहे. हे निकष बदलण्याऐवजी तेच निकष आगामी हंगामात कायम ठेवण्याच्या हालचाली म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा मार्ग मोकळा करणे होय.

अधिवेशनांमध्ये सर्वपक्षीय आमदारांनी या योजनेतील त्रुटींवर प्रहार केला. सरकारला स्वतः मान्य करावे लागले की, परिस्थिती गंभीर आहे. म्हणूनच राज्य सरकारला सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर करावे लागले. जर विमा योजना सक्षम असती, तर सरकारी तिजोरीवर हा ३१ हजार कोटींचा ताण पडला नसता. विमा कंपन्यांनी त्यांचे काम चोख बजावले असते, तर शेतकऱ्याला सरकारच्या मदतीची वाट पाहत ताटकळत उभे राहावे लागले नसते.

आता नव्या हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. केंद्राने अद्याप निकष निश्चित केलेले नाहीत. दरवर्षी केंद्र सरकार राष्ट्रीय पातळीवर आढावा घेते, पण यंदा दिरंगाई का? निविदा काढणे, कंपन्या निश्चित करणे यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी लागतो. मे महिना उजाडला तरीही केंद्राकडून कोणतीही हालचाल नाही, आणि राज्य सरकारचा अर्थ विभाग ‘आर्थिक भाराचे’ कारण सांगून जुन्याच कुचकामी निकषांना रेटत आहे. हा सर्व गोंधळ पाहता, शेतकऱ्याने कोणाकडे आशेने पाहावे?

चर्चा अशी आहे की, राज्य सरकारने नुकतेच ३१ हजार कोटींचे पॅकेज दिले आहे आणि आता २० ते २५ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे अर्थ विभागाला असे वाटते की, विमा योजनेत नवीन निकष लावून आणखी आर्थिक भार सोसण्याची राज्याची क्षमता नाही. पण अर्थ विभागाने हे समजून घेतले पाहिजे की, विमा योजना ही शेतकऱ्याचा हक्क आहे, ते दान नाही! विमा हप्ता म्हणून जे २,३९३ कोटी रुपये दिले गेले, त्यातून शेतकऱ्याला परतावा मिळवून देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. जर कंपन्या पैसे देत नसतील, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत सरकारने दाखवली पाहिजे.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणतात की, “आठवडाभरात विमा कंपन्यांकडून भरपाई मिळण्यास सुरुवात होईल.” पण साहेब, हा आठवडा किती महिन्यांपासून सुरू आहे? पीक कापणी प्रयोग संपले, नवीन पेरणीचे वेध लागले, तरीही मागील हंगामाचे पैसे मिळत नसतील, तर आश्वासनांना काय अर्थ उरतो? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकरी हिताचा निर्णय घेतील, असे सांगून केवळ वेळ मारून नेली जात आहे. शेतकऱ्याला आज शब्दांची नाही, तर खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेची गरज आहे.

महाराष्ट्र हा पुरोगामी राज्य आहे, पण इथला शेतकरी आज विमा कंपन्यांच्या दारात भिकाऱ्यासारखा उभा आहे. एकीकडे ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे ९२ लाख शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, हा दुतोंडीपणा आता थांबला पाहिजे.

आगामी खरीप हंगामात जर तीच जुनी, त्रुटींनी भरलेली योजना पुन्हा लादली गेली, तर राज्यातील शेतकरी शांत बसणार नाही. सरकारने विमा कंपन्यांचे ‘लाड’ बंद करावेत. पीक कापणी प्रयोगासोबतच वैयक्तिक नुकसान भरपाई, हवामान आधारित नुकसान आणि स्थानिक आपत्तींचे निकष पुन्हा समाविष्ट केल्याशिवाय नवीन योजना लागू करू नये. २,४०० कोटी रुपयांचा हप्ता खाणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून द्या. अन्यथा, ‘एक रुपयाचा विमा’ हा महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासातील सर्वात मोठा ‘काळा डाग’ म्हणून ओळखला जाईल.

बळीराजाला मदतीची नाही, तर न्यायाची गरज आहे. आणि हा न्याय देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जर ही जबाबदारी पार पाडता येत नसेल, तर ‘शेतकरी हिताचे सरकार’ म्हणवून घेण्याचा नैतिक अधिकार या राज्यकर्त्यांना उरलेला नाही!