konkandhara.com

11 मई 2026

लोकशाहीचा गळा घोटणारे राजभवन | संघराज्य रचनेसमोरील मोठे आव्हान

लोकशाहीचा गळा घोटणारे राजभवन

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात राजभवनांची भूमिका नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे, परंतु गेल्या दशकात या घटनात्मक पदाचा ज्या पद्धतीने राजकीय शस्त्रासारखा वापर केला जात आहे, ते पाहता ‘लोकशाही’ हा शब्द केवळ पुस्तकातच उरतो की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. तामिळनाडूमध्ये सध्या जे काही घडत आहे आणि घडले आहे, ते केवळ एका राज्याचे राजकारण नसून ते दिल्लीच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या एका मोठ्या कटाचा भाग आहे. सी. जोसेफ विजय हे मुख्यमंत्री झालेत मात्र त्यांनी विधानसभेत बहुमताचा आकडा गाठल्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देण्यासाठी घेतलेला वेळ हा निव्वळ योगायोग नाही, तर तो जाणीवपूर्वक केलेला विलंब आहे. जेव्हा जेव्हा राजभवन सक्रिय होते, तेव्हा तेव्हा दिल्लीत कोणाचे सरकार आहे आणि तो राज्यपाल कोणाकडून नियुक्त झाला आहे, हे पाहणे अनिवार्य ठरते. तामिळनाडूमध्ये बहुमतासाठी ११८ आमदारांची गरज असताना विजय यांच्याकडे १०७ जागा आहेत. काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, व्हीसीके आणि मुस्लिम लीग यांच्या पाठिंब्यानंतर हा आकडा ११८ वर पोहोचतो. सर्व समीकरणे स्पष्ट असतानाही राज्यपालांनी विजय यांना मागच्या तीन दिवसात तीन वेळा राजभवनाच्या फेऱ्या मारायला लावल्या. हे कशाचे लक्षण आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत की बहुमताची परीक्षा ही केवळ आणि केवळ विधानसभेच्या पटलावरच व्हायला हवी, राजभवनाच्या बंद खोलीत नाही. तरीही ‘संतुष्ट’ होण्याच्या नावाखाली जो वेळकाढूपणा केला गेला, तो संसदीय लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. २०१४ नंतर राज्यपालांच्या भूमिकेत एक भयानक बदल झाला आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, तिथे राज्यपालांनी आपल्या ‘विवेकाधीन’ अधिकारांना राजकीय हत्यारात रूपांतरित केले आहे. तामिळनाडूचे माजी राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभेने संमत केलेली १० विधेयके प्रलंबित ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारताना सांगितले होते की, राज्यपालांचा हा निर्णय ‘अवैध आणि मनमानी’ आहे. तरीही अशा राज्यपालांना शिक्षा होण्याऐवजी त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये पाठवून बक्षीस दिले जाते. हीच कार्यपद्धती पंजाबमध्येही दिसली, जिथे राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तुम्ही आगीशी खेळत आहात’ अशा शब्दांत तंबी दिली होती. तरीही दिल्लीतून नियुक्त होणारे हे ‘नेमणूकदार’ सुधारण्याचे नाव घेत नाहीत. २०१६ मध्ये उत्तराखंडमध्ये जे काही घडले, ते आजही डोळ्यांसमोर आहे. हरिश रावत सरकार पाडण्यासाठी ज्या प्रकारे फ्लोर टेस्टच्या केवळ एक दिवस आधी राष्ट्रपती राजवट लादली गेली, तो लोकशाहीचा खून होता. नैनीताल उच्च न्यायालयाने त्यावेळी विचारले होते की, “केंद्र सरकार काय भिंग घेऊन राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी संधी शोधत आहे का?” आज तामिळनाडूमध्येही तीच भीती आणि तीच शंका लोकांच्या मनात होती. राजभवनातील प्रत्येक हालचाल ही दिल्लीच्या स्क्रिप्टनुसार होत असल्याची चर्चा तमिळ जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. सत्तेसाठी खेळल्या जाणाऱ्या या खेळात केवळ संख्याबळ महत्त्वाचे नसते, तर सत्तेचा वापर कसा केला जातो हे महत्त्वाचे असते. २०१७ मध्ये गोव्यात आणि मणिपूरमध्ये काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असतानाही भाजपने इतर पक्षांची जुळवाजुळव करून सत्ता स्थापन केली. मात्र, जेव्हा भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरतो, तेव्हा कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रात (फडणवीस-अजित पवार शपथविधी) राज्यपालांची तत्परता वाखाणण्याजोगी असते. हा दुटप्पीपणा आता उघड्यावर आला आहे. तामिळनाडूमध्ये विजय यांचे सरकार तर बनले, पण ते चालेल कसे? हा खरा प्रश्न आहे. ज्या पद्धतीने केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे किंवा त्यांना पक्षांतर करण्यास भाग पाडले जात आहे, ते पाहता विजय यांच्यापुढील वाटचाल खडतर आहे. तामिळनाडूची किनारपट्टी आणि तिथली सागरी अर्थव्यवस्था तसेच खासगी बंदरांवर नियंत्रण मिळवण्याची काही उद्योगपतींची महत्त्वाकांक्षा कोणापासून लपलेली नाही. तामिळनाडूच्या राजकारणात पैशाचा रोल नेहमीच राहिला आहे, पण आता बंदरांशी निगडित या अवाढव्य पैशाचा वापर करून इथली सरकारे नियंत्रित केली जातील का? ही भीती अधिक गडद होत आहे. विजय यांनी भाजपविरोधी विधाने तर केली आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचा निधी, त्यांच्या आमदरांचे ‘अकाउंट्स’ किती स्वच्छ आहेत, यावरच त्यांचे भाजपशी लढण्याचे बळ अवलंबून असेल. कारण, जर हे नेतृत्व ‘मुलायम’ झाले, तर ते स्वतःचे अस्तित्व गमावून बसतील. आज भारताच्या संसदीय लोकशाहीसमोर हा यक्षप्रश्न उभा आहे की, आपण खरोखर लोकशाही उरलो आहोत का? जेव्हा राज्यपाल निवडून आलेल्या विधानसभेच्या अधिकारांना पायदळी तुडवतात, जेव्हा कायदे रोखून धरले जातात आणि जेव्हा सरकार स्थापनेसाठी दिल्लीच्या आदेशाची वाट पाहिली जाते, तेव्हा हे स्वातंत्र्य केवळ नावाला उरते. तामिळनाडूमध्ये विजय यांचा विजय झाला असला, तरी हा विजय खरंच त्यांचा आहे की पडद्यामागून सूत्रे हलवणाऱ्या दुसऱ्या कोणाचा, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु, एक गोष्ट स्पष्ट आहे – राजभवनांचा हा अघोरी खेळ थांबला नाही, तर देशातील संघराज्य रचना पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीने नियुक्त केलेले ‘व्हाईसरॉय’ जर जनतेच्या मतांची किंमत शून्य करणार असतील, तर जनतेला पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून आपली लोकशाही वाचवावी लागेल.

लोकशाहीचा गळा घोटणारे राजभवन Read More »

Copy of Copy of Web Banner 13

विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमुळे पालघर-रायगड जवळ येईल

महाराष्ट्राच्या विकासाचा नकाशा जेव्हा जेव्हा कोरला जातो, तेव्हा रस्ते आणि दळणवळणाच्या साधनांना अग्रक्रम दिला जातो. गेल्या काही वर्षांत समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांनी राज्याच्या प्रगतीला नवा वेग दिला आहे. याच साखळीतील पुढचा आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे ‘विरार-अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडॉर’. राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला दिलेली मंजुरी ही केवळ एका रस्त्याला दिलेली मंजुरी नसून, ती मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (MMR) भविष्यातील रचनेचा पाया आहे. हा प्रकल्प म्हणजे मुंबई, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांना रायगडशी जोडणारा एक भक्कम पूल ठरणार असून, तो खऱ्या अर्थाने ‘तिसऱ्या मुंबई’चा कणा म्हणून ओळखला जाईल. साधारण १२६.०६ किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणि नागरीकरणाला एक नवी उंची गाठून देऊ शकतो. या कॉरिडॉरचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे ‘मल्टिमॉडल’ स्वरूप. सामान्यतः महामार्ग म्हणजे केवळ गाड्या धावण्यासाठीचा रस्ता असतो, परंतु हा मार्ग तसा नाही. ९९ मीटर रुंदीच्या या अवाढव्य पट्ट्यामध्ये अनेक वाहतूक प्रकारांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये ८ ते १४ पदरी एक्स्प्रेस-वे, मेट्रो रेल्वेची मार्गिका, बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम, सायकल ट्रॅक आणि पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पदपथ अशा सर्वसमावेशक सुविधा असतील. आधुनिक नागरी नियोजनाचा हा एक उत्कृष्ट नमुना आहे, कारण या एकाच मार्गामुळे प्रवाशांना रस्ते आणि रेल्वे अशा दोन्ही पर्यायांची उपलब्धता एकाच ठिकाणी मिळेल. याशिवाय, मार्गाच्या खालून ऑप्टिकल फायबर केबल्स, गॅस आणि पाण्याचे पाइपलाइन नेण्याची सोय केल्यामुळे भविष्यात देखभाल-दुरुस्तीसाठी रस्ते पुन्हा पुन्हा खोदण्याचा त्रास उरणार नाही. ही दूरदृष्टी या प्रकल्पाला जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या श्रेणीत नेऊन ठेवणारी आहे. भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रकल्प पालघरमधील विरार पासून सुरू होऊन रायगडमधील अलिबागपर्यंत विस्तारलेला आहे. हा मार्ग वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबाग यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या औद्योगिक आणि नागरी क्षेत्रांतून जाणार आहे. या पट्ट्यातील १०४ गावांमधून हा मार्ग जात असताना स्थानिक अर्थव्यवस्थेत मोठी क्रांती घडवून आणेल. विशेषतः भिवंडीसारख्या लॉजिस्टिक हबसाठी हा मार्ग वरदान ठरेल. सध्या मुंबई आणि ठाणे शहरांतून होणारी अवजड वाहनांची वाहतूक ही शहरांमधील वाहतूक कोंडीचे प्रमुख कारण आहे. मात्र, हा कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यावर जेएनपीटी बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणारी अवजड वाहने थेट या बाह्य वळण मार्गाचा वापर करतील. यामुळे मुंबई आणि ठाण्यातील रस्त्यांवरील ताण कमी होऊन शहरातील हवेच्या प्रदूषणातही मोठी घट होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ३१,७९३ कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा हा प्रकल्प राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार टाकणारा वाटत असला, तरी त्यातून मिळणारे उत्पन्न आणि आर्थिक लाभ कित्येक पटीने अधिक असणार आहेत. केवळ भूसंपादनासाठी सरकारने २२,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, यावरून प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात येते. हा मार्ग मुंबई-अहमदाबाद (NH-48), मुंबई-आग्रा (NH-848), कल्याण-निर्मल (NH-61), मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे आणि मुंबई-गोवा (NH-66) या सात महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांना परस्परांशी जोडणार आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण पश्चिम आणि दक्षिण भारताला जोडणारे एक मोठे जाळे या प्रकल्पामुळे तयार होईल. यामुळे केवळ महाराष्ट्रांतर्गत प्रवास सोपा होणार नाही, तर राज्याच्या सीमा ओलांडून होणारी मालवाहतूकही अधिक वेगवान आणि स्वस्त होईल. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे आवश्यक असते आणि हा कॉरिडॉर ते उद्दिष्ट साध्य करण्यात मोठी भूमिका बजावेल. प्रवासाच्या वेळेत होणारी बचत हा या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा मानवी फायदा आहे. सध्या विरार ते अलिबाग हे अंतर पार करण्यासाठी प्रवाशांना मुंबई किंवा ठाण्यातील गर्दीतून जावे लागते, ज्यासाठी किमान ४ तास लागतात. हा कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यावर हे अंतर केवळ ९० मिनिटांत पार करणे शक्य होईल. ताशी १२० किमी वेगाने वाहने धावणार असल्यामुळे इंधनाची मोठी बचत होईल आणि प्रवासाचा थकवाही कमी होईल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांशी हा रस्ता जोडला गेल्यामुळे पालघर आणि रायगडमधील अंतर केवळ तांत्रिकदृष्ट्याच नाही, तर मानसिकदृष्ट्याही कमी होईल. जे लोक मुंबईतील महागड्या घरांपासून दूर उपनगरांत राहतात, त्यांच्यासाठी कामाच्या ठिकाणी पोहोचणे अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे उपनगरातील जीवनमानाचा दर्जा सुधारेल. रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत या प्रकल्पाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या मार्गाच्या कडेला अनेक नवीन ‘स्मार्ट सिटीज’ आणि औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या ‘तिसऱ्या मुंबई’चे नियोजन या कॉरिडॉरला केंद्रस्थानी ठेवूनच केले जात आहे. विरार, कल्याण, भिवंडी आणि पनवेल ही शहरे आधीच वेगाने विकसित होत आहेत, या मार्गामुळे त्यांना एक नवे चैतन्य मिळेल. हजारो नवीन गृहप्रकल्प या भागात उभे राहतील, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळणे शक्य होईल. तसेच, लॉजिस्टिक पार्क्स आणि आयटी हब्सची निर्मिती झाल्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगारासाठी मुंबई किंवा पुण्याकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यामुळे स्थलांतराचा प्रश्नही काही प्रमाणात सुटू शकेल.तथापि, कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाप्रमाणे यासमोरही काही आव्हाने आहेत. १०४ गावांमधील भूसंपादन करणे ही एक संवेदनशील प्रक्रिया आहे. शेतकऱ्यांना आणि स्थानिकांना योग्य मोबदला मिळवून देणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. तसेच, पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी आणि कोकणच्या निसर्गरम्य पट्ट्यात हा मार्ग जात असल्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. खारफुटी, वनक्षेत्र आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला कमीत कमी इजा पोहोचेल, अशा पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधला गेला, तरच हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने शाश्वत ठरेल. २०२९-३० पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला वेग येईल. हा केवळ सिमेंटचा रस्ता नसून तो महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा एक नवा महामार्ग आहे. ज्याप्रमाणे एकेकाळी रेल्वेने मुंबईचा विस्तार केला, त्याचप्रमाणे हा मल्टिमॉडल कॉरिडॉर २१ व्या शतकातील मुंबई महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा बदलून टाकेल. हे केवळ पायाभूत सुविधेचे साधन नसून, ते सामाजिक बदलाचेही एक साधन ठरेल. शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरी सांधण्याचे काम हा मार्ग करेल. जेव्हा एखादा माणूस अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावरून निघून सव्वा तासात विरारच्या औद्योगिक क्षेत्रात पोहोचेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने हा प्रकल्प सार्थकी लागला असे म्हणता येईल. निष्कर्षतः, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडॉर हा महाराष्ट्राच्या विकासातील एक अत्यंत कळीचा टप्पा आहे. हा मार्ग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला पाच ट्रिलियन डॉलरच्या लक्ष्याकडे नेण्यासाठी आवश्यक असलेला वेग प्रदान करेल. दळणवळण, रोजगार, उद्योग आणि नागरी सुविधांचे एकत्रीकरण असलेला हा प्रकल्प भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या नकाशावर एक आदर्श प्रकल्प म्हणून गणला जाईल. भविष्यातील पिढीसाठी हा मार्ग केवळ वेळेची बचत करणारा ठरणार नाही, तर तो प्रगतीच्या अनेक नवीन वाटा खुल्या करणारा ‘समृद्धीचा मार्ग’ ठरेल. या प्रकल्पाच्या यशामध्येच आगामी दशकातील महाराष्ट्राचे वैभव दडलेले आहे.

विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमुळे पालघर-रायगड जवळ येईल Read More »

निकोबारचा विनाश : कॉर्पोरेट विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा नंगानाच

निकोबारचा विनाश: कॉर्पोरेट नंगानाच

पृथ्वीच्या पाठीवर ६६ दशलक्ष वर्षांपूर्वी जेव्हा अवाढव्य लघुग्रह धडकला आणि डायनासोरसह ७५ टक्के जीवसृष्टी नष्ट झाली, तेव्हाही स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवणारा ‘लेदरबॅक’ समुद्री कासव आज हतबल झाला आहे. ज्या जिवाने हिमयुगे पाहिली, खंडांचे सरकणे अनुभवले आणि निसर्गाची अनेक विनाशकारी रूपे पचवली, तो जीव आज मानवाच्या तथाकथित ‘विकासाच्या’ हव्यासापायी स्वतःचे अस्तित्व गमावण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अंडी घालण्यासाठी हे कासव हजारो मैलांचा प्रवास करून नेमके त्याच किनाऱ्यावर परततात, जिथे त्यांचा जन्म झाला होता. भारताच्या ग्रेट निकोबार बेटावरील ‘गॅलाथिया बे’ हे त्यांचे जगातील सर्वात मोठे प्रजनन केंद्र आहे. मात्र, दुर्दैवाने याच पवित्र किनाऱ्यावर ८१,००० कोटी रुपयांचा एक महाकाय प्रकल्प उभा करून निसर्गाचा गळा घोटण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. हा प्रकल्प म्हणजे केवळ विकास नाही, तर भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा पर्यावरणीय फसवणुकीचा प्रकार आहे, ज्याला राष्ट्रीय सुरक्षेचा खोटा मुखवटा चढवण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती आणि त्यामागील लबाडी समजून घेतली की कोणत्याही सुज्ञ नागरिकाचे रक्त उसळल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने चीनला वेसण घालण्याचे आणि हिंदी महासागरात दबदबा निर्माण करण्याचे जे स्वप्न जनतेला विकले आहे, ते भौगोलिकदृष्ट्या किती पोकळ आहे हे स्पष्ट दिसते. अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या साखळीतील शेवटच्या टोकावर असलेल्या ग्रेट निकोबार बेटावरून ‘मलाक्का सामुद्रधुनी’ रोखली जाईल, असा दावा सातत्याने केला जात आहे. मात्र, मलाक्का सामुद्रधुनीचे खरे ‘चोक पॉइंट्स’ सिंगापूर, इंडोनेशिया आणि मलेशियाच्या सीमेजवळ आहेत, जे या बेटापासून शेकडो किलोमीटर दूर आहेत. समुद्रासारख्या विशाल जलसाठ्याला एखादे बेट विकसित करून ‘चोक’ करणे हे केवळ अशक्यच नाही, तर हास्यास्पद आहे. ज्या सरकारमध्ये लडाखमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या चीनचे नाव घेण्याची हिंमत नाही, जे सरकार चिनी प्रसारमाध्यमांच्या दबावाखाली येऊन भारतीय जवानांच्या शौर्यावर आधारित चित्रपटांचे संदर्भ आणि नावे बदलून टाकते, ते सरकार समुद्रात चीनची कोंडी करेल, ही केवळ अंधभक्तांना खूश करण्याची अफवा आहे. चीनने आधीच ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’च्या माध्यमातून भारताची नाकेबंदी केली आहे आणि त्यांच्याकडे मलाक्काला पर्यायी असे अनेक मार्ग, पाइपलाइन्स आणि रेल्वे कॉरिडोर्स तयार आहेत. अशा स्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबुवा करून निसर्गाचा विनाश करणे हा शुद्ध मूर्खपणा आहे. या प्रकल्पाची खरी आणि भयानक किंमत पर्यावरणाने मोजली जाणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार फक्त ७ लाख झाडे तोडली जातील असे भासविले जात असले, तरी स्वतंत्र संशोधकांच्या मते ही संख्या प्रत्यक्षात १ कोटीच्या घरात आहे. हे केवळ वृक्ष नाहीत, तर हे शंभर-शंभर वर्षे जुने उष्णकटिबंधीय पर्जन्यवन आहे, जे या भागाचे तापमान नियंत्रित ठेवण्याचे काम करते. ही झाडे नष्ट झाल्याने तापमान प्रचंड वाढेल आणि पावसाचे प्रमाण कमी होईल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशाचे हवामान कायमचे बिघडणार आहे. यापेक्षाही हृदयद्रावक बाब म्हणजे या बेटावर राहणारी ‘शोम्पेन’ ही आदिवासी जमात. अवघ्या ४००-५०० लोकांची ही जमात बाह्य जगापासून पूर्णपणे अलिप्त आहे. त्यांच्या जमिनीवर रस्ते, हॉटेल्स आणि कॅसिनो बांधून आपण त्यांना मृत्यूच्या दारात ढकलत आहोत. १३ देशांतील तज्ज्ञांनी या प्रकल्पाला ‘नरसंहार’ असे संबोधले आहे, कारण बाह्य जगातील लोकांशी संपर्क आल्यावर या आदिवासींना अशा रोगांची लागण होईल, ज्यांना तोंड देण्याची क्षमता त्यांच्या शरीरात नाही. हे अमेरिकेतील रेड इंडियन्सच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्यासारखेच आहे.सरकारने हा प्रकल्प रेटण्यासाठी ज्या प्रकारचा प्रशासकीय ‘फ्रॉड’ केला आहे, तो पाहून लोकशाहीवरील विश्वास उडू लागतो. कायद्यानुसार आदिवासी भागातील जमीन वळवण्यासाठी तिथल्या ग्रामसभेची आणि आदिवासी प्रतिनिधींची संमती अनिवार्य असते. मात्र, येथील ग्रामसभेच्या संमतीपत्रावर ज्या सह्या आहेत, त्या ग्रामसभेत एकही आदिवासी सदस्य नव्हता. इतकेच नाही, तर पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी जो अहवाल तयार करणे आवश्यक असते, त्यासाठी वर्षांचा कालावधी लागतो. पण ग्रेट निकोबारच्या बाबतीत हा अहवाल अवघ्या ६ ते ७ दिवसांत गुंडाळण्यात आला. सर्वात मोठा घोटाळा तर नकाशांमध्ये करण्यात आला आहे. २०२० च्या अधिकृत नकाशात बेटाच्या किनाऱ्याभोवती ज्या कोरल रीफ्स दिसत होत्या, त्या २०२१ च्या सुधारित नकाशातून जाणीवपूर्वक गायब करण्यात आल्या, जेणेकरून प्रकल्प आराखड्यात अडथळे येऊ नयेत. निसर्गाशी केलेली ही छेडछाड म्हणजे विज्ञानाला दिलेले आव्हान आहे. प्रकल्पाचा मुख्य हेतू राष्ट्रीय सुरक्षा नसून ‘व्यापार’ आणि ‘मनोरंजन’ हाच आहे, हे प्रकल्पाच्या आराखड्यावरून स्पष्ट होते. ११६ स्क्वेअर किलोमीटरच्या या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनलच्या नावाखाली कॅसिनो, पंचतारांकित रिसॉर्ट्स आणि पर्यटन केंद्रांची मोठी साखळी उभारली जाणार आहे. निसर्गाच्या कुशीत जुगार आणि चैनीची केंद्रे उभारण्याची ही चढाओढ कोणासाठी सुरू आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हसदेवच्या जंगलांपासून ते छत्तीसगडच्या डोंगररांगांपर्यंत, प्रत्येक ठिकाणी निसर्गाचा बळी देऊन आपल्या मर्जीतील उद्योगपती मित्रांच्या तिजोऱ्या भरण्याचे काम हे सरकार निष्ठुरपणे करत आहे. विकासाच्या नावाने सुरू असलेला हा ‘क्रूर विनोद’ आता थांबायला हवा. ज्या निसर्गाला आपण आई मानतो, तिच्याच शरीरावर ओरखडे ओढून त्यातून रक्त पिण्याचा हा प्रकार देशद्रोहच आहे. न्यायपालिकेने या विनाशकारी प्रकल्पात हस्तक्षेप करून तो रोखायला हवा. लष्करी तळांची गरज असेल तर ती निसर्गाचा कमीत कमी ह्रास करून पूर्ण करता येईल, पण त्या नावाखाली कॅसिनो आणि पर्यटनाचा नंगानाच खपवून घेतला जाणार नाही. जर आपण आज हे थांबवले नाही, तर आपल्या येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत आणि आपण इतिहासात ‘निसर्गाचे मारेकरी’ म्हणून नोंदवले जाऊ. निसर्गाचा हा खजिना लुटणारेच खरे देशद्रोही आहेत.

निकोबारचा विनाश: कॉर्पोरेट नंगानाच Read More »

konkandhara 2026 05 11T234137.060

सिंधुदुर्गातील वीज-पाणीपुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश

सिंधुदुर्ग प्रशासनाची तातडीची बैठक सामान्य नागरिकांशी संवाद वाढवा, एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर सज्ज राहण्याचे पालकमंत्री यांचे आदेश जिल्ह्यात ब्रेकडाऊन पथके चौवीस तास कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश सिंधुदुर्ग : भूषण सावंत : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी मंत्रालयात तातडीची आढावा बैठक घेतली. जिल्ह्यातील वीज व पाणीपुरवठा तात्काळ सुरळीत करण्याबरोबरच नागरिकांशी सातत्याने संवाद ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले. एल-निनोमुळे भविष्यात हवामानातील बदलांची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने युद्धपातळीवर तयारी ठेवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वादळामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी विजेचे खांब, ट्रान्सफॉर्मर आणि विद्युत यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून अनेक भागांतील वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. परिणामी पाणीपुरवठाही विस्कळीत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री राणे यांनी जिल्ह्याचा विस्तृत आढावा प्रशासनाकडून घेतला. महावितरण अधिकाऱ्यांनी विजेचे लोखंडी आरसीसी खांब व इतर आवश्यक साहित्य आधीच विविध ठिकाणी उपलब्ध करून ठेवल्याची माहिती यावेळी दिली. कणकवली आणि कुडाळ विभागांसह संपूर्ण जिल्ह्यात ब्रेकडाऊन पथके चोवीस तास कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यातील १० उपविभाग, दोन विभाग आणि ५३ शाखा कार्यालयांमार्फत मनुष्यबळ व यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत ठेवून, शक्य तितक्या कमी वेळेत वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिले. आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांशी सतत संपर्कात रहा. लोकांचे फोन वेळेवर उचला आणि त्यांच्याशी व्यवस्थित संवाद साधा. नागरिकांचा एकही फोन ‘नॉट रीचेबल’ किंवा ‘नॉट रिस्पॉन्डिंग’ राहू नये, मिस्ड कॉललाही तात्काळ प्रतिसाद द्यावा आणि तक्रार निवारणात विलंब होऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश मंत्री श्री राणे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. एल-निनोमुळे राज्यात पाणीटंचाई, अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील टोकाचे बदल वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वादळ, वीजपुरवठा आणि पाणीपुरवठा याबाबत अधिक सुसंगत नियोजन करावे. भविष्यातील संभाव्य आपत्ती लक्षात घेऊन महावितरणसह सर्व विभागांनी मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, ब्रेकडाऊन पथके आणि संपर्कयंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीने सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे तसेच महावितरणचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित उपस्थित होते.

सिंधुदुर्गातील वीज-पाणीपुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश Read More »

konkandhara 2026 05 11T232834.000

मोरोशी गावात आरोग्य तपासणी शिबिर उत्साहात संपन्न

अवकाळी पावसाच्या संकटातही ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग; १२३ रुग्णांची तपासणी राजापूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय रत्नागिरी आणि श्रीकृष्ण महिला बालकल्याण व अपंग पुनर्वसन मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राजापूर तालुक्यातील मोरोशी गावात आरोग्य तपासणी शिबिर उत्साहात पार पडले. अवकाळी पाऊस, जोरदार वारे आणि त्यामुळे गावातील वीज, पाणी तसेच दळणवळण व्यवस्था विस्कळीत झालेली असतानाही ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहाने शिबिरात सहभाग नोंदवला. गावातील अनेक ठिकाणी वीज खांब कोसळून नुकसान झाले होते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही शिबिर यशस्वीरीत्या पार पडल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. शिबिरामध्ये एकूण १२३ रुग्णांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. काही रुग्णांची पुढील शस्त्रक्रियेसाठी निवड करण्यात आली असून योगा शिबिरालाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. विविध स्पर्धा आणि कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात आले. या शिबिरासाठी श्री स्वामी समर्थ रुग्णालय, लांजा येथील डॉ. सुहास खानविलकर आणि त्यांची टीम तसेच श्री स्वामी समर्थ नेत्र रुग्णालयाचे डॉ. सुहास देसाई आणि त्यांच्या टीमने विशेष सहकार्य केले. ग्रामस्थांनी सर्व वैद्यकीय पथकांचे आभार मानले. शिबिराचे नियोजन शशिकांत चव्हाण यांनी केले. यावेळी बोलताना त्यांनी “रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा” असल्याचे सांगत मोरोशी गावात दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करण्याचा मानस व्यक्त केला. या प्रसंगी श्री गुंडीबाई चॅरिटेबल ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त प्रकाश सुमती मोतीराम कानडे, विश्वस्त दिलीप कानडे, काशिनाथ केसरकर, रविंद्र कानडे, नामदेव कानडे, माजी सरपंच राजेश कानडे, अॅड. श्रीरंग कानडे, आत्माराम नारकर, पुंडलिक कानडे, गुणाजी कानडे, रमेश कानडे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोरोशी गावात आरोग्य तपासणी शिबिर उत्साहात संपन्न Read More »

konkandhara 2026 05 11T231643.304

नाणार बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पाची जनसुनावणी रद्द

शेतकरी-बागायतदारांच्या तीव्र विरोधानंतर प्रशासनाचा निर्णय रत्नागिरी, दि. १२ : नाणार आणि परिसरातील प्रस्तावित बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पाविरोधात स्थानिक शेतकरी व आंबा बागायतदारांनी तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर या प्रकल्पाची जनसुनावणी रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, माजी नगराध्यक्ष बंड्या साळवी यांच्यासह नाणार परिसरातील शेतकरी व बागायतदार उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, “नाणार बॉक्साईट प्रकल्पाबाबत स्थानिक लोकांची भूमिका हीच आमची भूमिका आहे. जवळपास १०० टक्के खातेदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विरोधाची पत्रे दिली आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांवर कोणताही प्रकल्प लादला जाऊ नये.” राजापूर पंचायत समितीनेही एकमताने जनसुनावणी रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानुसार प्रशासनाने सुनावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असून पावसाळ्यानंतर पुन्हा लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि शासन स्तरावर चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कॅनिंगसाठी हापूसला ५० रुपये किलो दर दरम्यान, जीआय मानांकन प्राप्त रत्नागिरी व देवगड हापूस आंब्याच्या कॅनिंग दराबाबतही बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. एक्स्टॅसिक कॅनिंग कंपनीने आंबा बागायतदारांना प्रतिकिलो ५० रुपये दर देण्यास सहमती दर्शविली. तसेच “रत्नागिरी हापूस” किंवा “देवगड हापूस” नावाने कर्नाटकातील आंब्यांची विक्री होत असल्यास त्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी दिले. यासाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीत पोलीस, कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. संशयित आंबा वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांवर कारवाई करून त्या सील करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. रत्नागिरीत ‘सारथी’चे विभागीय कार्यालय सुरू होणार सारथी संस्थेचे विभागीय कार्यालय रत्नागिरी येथे सुरू करण्याबाबत सकारात्मक प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. तसेच सारथीशी संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण सुविधा सुरू करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या.

नाणार बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पाची जनसुनावणी रद्द Read More »

konkandhara 2026 05 11T230930.106

माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव अभियानासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करावे : विनोद झगडे

जनजागृतीसाठी जर्नालिस्ट असोसिएशनचा पुढाकार पिंपळी ग्रामपंचायत कार्यालयात जनजागृती कार्यशाळा उत्साहात चिपळूण : माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानासाठी जर्नालिस्ट असोसिएशन चिपळूणने जनजागृती कार्यशाळा आयोजित करून पुढाकार घेतल्याबद्दल जिल्हा परिषदेचे माजी आरोग्य सभापती तथा विद्यमान पंचायत समिती सदस्य विनोद झगडे यांनी कौतुक केले. ही योजना केवळ बक्षीसापुरती मर्यादित न राहता ती लोकचळवळ बनली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, नागरिक आणि आरोग्य विभाग यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास चिपळूण तालुका या अभियानात निश्चितच सरस ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. प्राथमिक आरोग्य केंद्र दादर आणि जर्नालिस्ट असोसिएशन चिपळूण यांच्या संयुक्त विद्यमाने पिंपळी ग्रामपंचायत कार्यालयात माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव, अभियानाच्या जनजागृतीसाठी आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यक्रमास कामथे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. कांचन मदार, जर्नालिस्ट असोसिएशन चिपळूणचे अध्यक्ष सुनील साळवी, कार्याध्यक्ष सतीश कदम, पंचायत समिती सदस्य सुप्रिया देवरुखकर, सरपंच अंजली जांभुर्गे, दादर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रज्ञा यादव, जिजाऊ ब्रिगेडच्या मिलन गुरव, ग्रामपंचायत सदस्य रवींद्र सागवेकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुधा गुंजाळ, माजी सरपंच मीनाक्षी कोठारे, तंटामुक्त समिती अध्यक्षा सुषमा कोठारे, पोलीस पाटील दिपाली बाबर, ग्रामसेवक श्री. कदम, आरोग्य सहाय्यक अभिजित यादव, राजेंद्र मोलाज आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार, अध्यक्ष सुनील साळवी, कार्याध्यक्ष सतीश कदम, ज्येष्ठ पत्रकार मकरंद भागवत, सरपंच अंजली जांभुर्गे आणि डॉ. सुधा गुंजाळ यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. डॉ. कांचन मदार यांनी माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव अभियानाची पंचसूत्री सांगताना स्वच्छता, शुद्ध पाणी, वैयक्तिक आरोग्याची काळजी आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य यांचे महत्त्व पटवून दिले. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, असे सांगत त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या गावाला आरोग्यदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. माझा आरोग्य मी चांगले राखेन, अशा आशयाची शपतही त्यांनी उपस्थित त्यांना दिली. विनोद झगडे यांनी अभियान लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली. आपल्या गावाला या अभियानात पुरस्कार मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन योगेश बांडागळे यांनी केले, तर आभार संतोष पिलके यांनी मानले. कार्यशाळेला पत्रकार ललेश कदम, ओंकार रेळेकर यांच्यासह आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, आशा सेविका, ग्रामस्थ आणि पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव अभियानासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करावे : विनोद झगडे Read More »

konkandhara 2026 05 11T225547.644

दापोली समर सायक्लोथॉन, सिझन ९ उत्साहात संपन्न

सायकल चालवण्याचे अनेक फायदे आहेत. सायकल संस्कृती वाढावी व सायकलबद्दल आवड निर्माण व्हावी या हेतूने दापोली सायकलिंग क्लबतर्फे आयोजित दापोली समर सायक्लोथॉन २०२६, सिझन ९ सायकल स्पर्धा ९ व १० मे २०२६ रोजी उत्साहात संपन्न झाली. यामध्ये स्थानिक आणि इतर जिल्ह्यातून आलेले वय ६ ते ६५ वयोगटातील १००+ स्पर्धक सहभागी झाले होते. दापोली आसूद सालदुरे पाळंदे आंजर्ले अडखळ पाजपंढरी हर्णै दापोली या समुद्रकिनाऱ्यावरील ५० किमी मार्गावर कोकणातील निसर्ग सौंदर्य अनुभवत सर्वांनी सायकल चालवली. मार्गावर असलेल्या अनेक पर्यटन ठिकाणांना भेटी दिल्या, कोकणी खाद्यपदार्थ, मासे, आंबे, फणस, काजू कोकणी रानमेवा इत्यादींचा आस्वाद घेतला. ही सायक्लोथॉन स्पर्धा ५० किमी कोस्टल सिनिक रुट, शॉर्ट सिटी लूप, फॅन राईड अशा अनेक गटात झाली. सर्व स्पर्धकांना मेडल आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. शॉर्ट सिटी लूप मार्गावर ठराविक वेळात जास्तीच जास्त अंतर सायकल चालवण्याचे आव्हान होते. या मार्गावर आयुष शिंदे यांने १००+ किमी, स्वराज राजपूरकर, हेरंब लोंढे यांनी ८०+ किमी, अर्जुन धारसकर, सुनील शिंदे यांनी ७०+ किमी, रुद्र बडबे, श्रीराम शिंदे, मेघराज कळमकर, अश्विन गोविलकर इत्यादींनी ५०+ किमी सायकल चालवली. या सायक्लोथॉन मध्ये शॉर्ट सिटी लूप राईड पूर्ण करणारा ६ वर्षीय राजवीर कुटरेकर हा सर्वात लहान सायकलस्वार ठरला. सायक्लोथॉनसाठी दापोली शिक्षण संस्था, दापोली तालुका आरोग्य अधिकारी व टीम, दापोली पोलीस टीम, मेनेकी अब्सुलूट एनर्जी ड्रिंक, राहुल मंडलिक इत्यादी अनेकांचे सहकार्य लाभले. या सायक्लोथॉन स्पर्धेचे नियोजन करण्यात अंबरीश गुरव, प्रशांत पालवणकर, राजेशकुमार कदम, रागिणी रिसबूड, राजेंद्र नाचरे, नितीन बर्वे इत्यादी अनेकांनी मोलाची भूमिका बजावली.

दापोली समर सायक्लोथॉन, सिझन ९ उत्साहात संपन्न Read More »

konkandhara 2026 05 11T224427.964

रायगड ही मराठी माणसाला प्रेरणा व अस्मिता देणारी भूमी,रोह्यातील विकासकामांचे भूमिपूजन हे रोहाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया : उपमुख्यमंत्री ना.सुनेत्रा अजित पवार

कोलाड ११ मे (शरद जाधव) रायगड च्या भूमित छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झालेली ही पवित्र भूमी आहे .स्वराज्याला पहिला राजा देणारी भूमी असल्यामुळे आज प्रत्येक मराठी माणसाला प्रेरणा व अस्मिता येथून मिळत आहे.याच रायगड जिल्ह्यामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह केला .आणि सामाजिक समतेचा एक नवा इतिहास लिहिला.यंदा त्याचा शताब्दी वर्षाने आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. समता स्वाभिमान सामाजिक न्यायाचा संदेश देणाऱ्या या महामानवाला मी मनापासून विनम्र अभिवादन करते.कोकण म्हणजे साक्षात देवभूमी निसर्गाने भरभरून दान दिलेली ही भूमी आणि कष्टाळू माणसाने घडलेली भूमी आहे .आदरणीय दादांचं कोकणावर जास्त प्रेम होतंरोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडल्यानंतर डॉ. सी डी देशमुख शहर सभागृहात आयोजित सभेस उपस्थित जनसमुदास मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. यावेळी रोहा शहराच्या विकासासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमुळे शहराच्या प्रगतीला नवे बळ मिळणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री यांनी व्यक्त करत . आज ज्या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले, ती केवळ बांधकामे नसून रोह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा मजबूत पाया आहेत असे सांगितले. या कार्यक्रमाला खासदार सुनील तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे, मुश्ताक अंतुले, स्नेहल जगताप, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, रायगड जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, पंचायत समिती सभापती विजया पाशिलकर, रोहा अष्टमी नगरपरिषद नगराध्यक्षा वनश्री समीर शेडगे, मुरुड नगरपरिषद नगराध्यक्षा आराधना दांडेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे, अॅड. प्रविण ठाकूर, उमा मुंडे, उपसभापती संजय मांडलूसकर, प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, तहसीलदार किशोर देशमुख, उपनगराध्यक्ष अहमद दर्जी, तालुका अध्यक्ष विनोद पाशिलकर, कार्याध्यक्ष समीर शेडगे, माजी नगराध्यक्ष संतोष पोटफोडे राजीव साबळे, उपनगराध्यक्ष अहमद दर्जी, सभापती राजेंद्र जैन महेंद्र दिवेकर,नीता हजारे, रवींद्र चाळके, नगरसेवक अजित मोरे, प्रशांत कडू, दिवेश जैन,स्नेहा आंब्रे, गौरी बाराटक्के, संजना शिंदे,डॉ प्रियांका धनावडे, अल्मास मुमेरे, पूर्वा मोहिते नंदकुमार म्हात्रे, रामचंद्र सकपाळ, स्वप्नील धनावडे, प्रेषित बारटक्के यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.त्या पुढे म्हणाल्या, “सुनील तटकरे व अदिती तटकरे यांना दादांनंतर रायगडकडे लक्ष दिले जाईल की नाही, अशी चिंता असेल; मात्र मी आज येथे स्पष्ट सांगते की, अजितदादांनंतर रोहा व रायगडकडे मी नक्कीच विशेष लक्ष देईन.” यावेळी त्यांनी रोहा शहरातील विविध नियोजित विकासकामांचे भूमिपूजन झाल्याची अधिकृत घोषणा केली.कार्यक्रमात रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. या कामांमुळे शहराच्या पायाभूत सुविधा मजबूत होऊन नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केले.उपस्थित नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात कार्यक्रमाला प्रतिसाद दिला. रोह्याच्या विकासाला नवी गती देणारा हा कार्यक्रम ठरल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त करण्यात आली.

रायगड ही मराठी माणसाला प्रेरणा व अस्मिता देणारी भूमी,रोह्यातील विकासकामांचे भूमिपूजन हे रोहाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया : उपमुख्यमंत्री ना.सुनेत्रा अजित पवार Read More »