22 अप्रैल 2026

चिपळूण : चिपळूण नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पवन तलाव मैदानाच्या संवर्धनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाचे नेते भास्कर जाधव यांचे शिलेदार विकी नरळकर यांनी आमदार शेखर निकम यांच्या पवान तलावासाठीच्या विकासासाठी केलेल्या कामाचे कौतुक करत मैदानावर हेलिकॉप्टर उतरवू नये, असा ठराव करण्याची मागणी केली.चिपळूण नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र येथील तालीम हॉलमध्ये पार पडली. या सभेत विकी नरळकर यांनी पवन तलाव मैदानाच्या विकासाचा मुद्दा मांडत आमदार शेखर निकम यांच्या कार्याचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, पवन तलाव मैदानाच्या विकासासाठी आमदार निकम यांनी मोठे योगदान दिले असून त्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था परिक्षेत्रातील अधिसूचित विशिष्ठ नागरी सेवा व सुविधा पुरवणे योजनेअंतर्गत सुमारे 1 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून मैदानावर विविध विकास कामे सुरू आहेत.श्री. नरळकर यांनी पुढे सांगितले की, या मैदानावर टर्फ विकेट तयार करण्यात आली असून लेदर बॉलच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जात आहेत. तसेच येत्या काळात कॉमेंट्री बॉक्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठीच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटही पूर्ण झाले आहे. मैदानावर लाईट पोल उभारण्याचाही प्रस्ताव आमदार निकम यांनी दिला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.या पार्श्वभूमीवर, मैदानाचा दर्जा टिकवण्यासाठी येथे हेलिकॉप्टर उतरवू नयेत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. ‌‘हेलिकॉप्टर उतरल्यास मैदानाचे नुकसान होते, स्पर्धांमध्ये अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे याठिकाणी हेलिपॅड न ठेवता अन्यत्र व्यवस्था करावी,‌’ असा आग्रह त्यांनी धरला. यावर नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी सविस्तर भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली असून त्यांनी पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत. गोवळकोट येथील मैदान, डीबीजे कॉलेज मैदान, तसेच शिवाजीनगर बस स्थानक परिसर अशा तीन जागांचा विचार सुरू असून येत्या महिन्याभरात हेलिपॅडसाठी जागा निश्चित केली जाईल. त्यानंतर पवन तलाव मैदानावर हेलिकॉप्टर न उतरवण्याचा ठराव करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.या चर्चेदरम्यान विकी नरळकर यांनीही समाधान व्यक्त करत तातडीने पर्यायी जागा निश्चित करण्याची मागणी केली. त्यांनी यापूर्वी पर्यटन महोत्सवाच्या वेळी पवन तलाव मैदानावर अनेक हेलिकॉप्टर उतरल्याची आठवण करून देत, ‌‘मैदानाचे नुकसान टाळण्यासाठी विलंब न करता तातडीने निर्णय घ्यावा,‌’ असे ठामपणे सांगितले. त्यांच्या या मागणीचे सर्वांनी कौतुक केले. स्वागतार्ह निर्णय- दशरथ दाभोळकरया संदर्भात चिपळूण तालुका क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष दशरथ दाभोळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी विकी नरळकर यांनी सभेत मांडलेल्या मुद्द्याचे स्वागत केले. ‌‘मैदानावर हेलिकॉप्टर उतरल्यामुळे सामने रद्द करावे लागतात आणि मैदानाची हानी होते. त्यामुळे नगर पालिकेने तातडीने पर्यायी हेलिपॅडची व्यवस्था करावी,‌’ असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी या निर्णयाबाबत समाधानही व्यक्त केले.

चिपळूण : चिपळूण नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र येथील तालीम हॉलमध्ये संपन्न झाली. सभेच्या सुरुवातीला ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर करताना शहरातील पालिकेच्या मोकळ्या जागेत भुईभाड्याने दिलेल्या खोक्यांचा विषय गाजला.या चर्चेतून धक्कादायक माहिती समोर आली. अपंगांसाठी दिलेल्या गाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थांची विक्री सुरू असल्याचे आढळले. पोटभाडेकरु ठेवता येत नसताना देखील पोटभाडेकरू नेमण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. एका खोक्यात चक्क मद्यविक्री सुरू असल्याचे, तर दुसऱ्या खोक्यात मटका आणि जुगार सुरू असल्याची बाब प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आली. ही माहिती सभागृहात मांडताच सर्व सदस्य अक्षरशः आवाक झाले.नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत मार्कंडी, भाजी मंडई परिसरातील परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. नगर पालिकेच्या मोकळ्या जागांमध्ये काही खोकेधारकांना परवानगी देण्यात आली असली, तरी त्यापैकी काहींनी खोके पोटभाड्याने देऊन नियमबाह्य वापर सुरू ठेवल्याचा मुद्दा पुढे आला.मागील सभेत अशा खोक्यांची संख्या आणि त्यांची स्थिती याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार नगर पालिकेचे मालमत्ता विभाग प्रमुख श्री. शेडगे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थितीवर आधारित अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार शहरात एकूण 45 खोकेधारक असून 2017पासून सुमारे 6 लाख 81 हजार रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले. काही ठिकाणी नगरपालिकेने दिलेल्या परवानगीपेक्षा कितीतरी पटीने मोठे खोके उभारण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले.सभेत शशिकांत मोदी यांनी या खोकेधारकांमध्ये स्थानिक व बाहेरील धारक कोण आहेत, याची स्वतंत्र यादी तयार करण्याची मागणी केली. बाहेरील धारकांवर कारवाई करून संबंधित खोके ताब्यात घ्यावेत, असे त्यांनी सुचविले.रसिका देवळेकर यांनी प्रशासनाच्या अहवालातील धक्कादायक बाबी समोर आणत विजय सागवेकर यांच्या नावावर असलेल्या एका खोक्यात मटका आणि जुगार सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच एका खोक्यात मद्यविक्री सुरू असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.अपंगांसाठी देण्यात आलेल्या गाड्यांमध्ये पोटभाडेकरू नेमून काहींनी खाद्यपदार्थांची विक्री सुरू केल्याचेही स्पष्ट झाले.फैसल कासकर यांनी पोटभाडेकरू नेमता येत नसताना अशाप्रकारे गाड्या भाड्याने देण्यात येत असतील, तर सभागृहाने यावर योग्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली. शिवणकामासाठी दिलेल्या गाड्यांमध्ये चिकन सेंटर चालवले जात असल्यास, तसेच खोक्यांचा आकार वाढवला जात असल्यास ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.विकी नरळकर व शशिकांत मोदी यांनी शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत खोकेधारक असल्याचे सांगत त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी केली.यावर नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी प्रशासनाला संबंधितांना आठ दिवसांची नोटीस देण्याचे निर्देश दिले. थकबाकी जमा करण्यास सांगावे, तसेच चुकीच्या पद्धतीने वापर होत असल्यास संबंधित खोके ताब्यात घ्यावेत, अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी केली.सभेत उपनगराध्यक्ष रूपाली दांडेकर, अंकुश आवले, साजिद सरगुरोह, आरोग्य सभापती शुभम भिसे, बांधकाम सभापती कपिल शिर्के, पाणीपुरवठा समिती सभापती निहार कोवळे, अंजली कदम, प्रमोद बुरटे, उदय जुवळे, राष्ट्रवादीचे योगेश पवार, वैशाली निमकर आदी नगरसेवकांनी चर्चेत सहभाग घेतला.उपमुख्याधिकारी प्रमोद ठसाळे, मंगेश पेढांबकर, संतोष शिंदे, सुजित जाधव यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.नगर परिषदेच्या जागांवर दिलेल्या खोक्यांच्या वापराबाबत उघड झालेल्या अनियमिततेमुळे प्रशासनावर कारवाईचा दबाव वाढला असून पुढील आठवड्यात प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चौकट मार्कंडीतील शिवराय पुतळ्याजवळील होर्डिंग हटवणारमार्कंडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज अश्वारूढ पुतळासमोर उभारण्यात आलेल्या भल्या मोठ्या जाहिरात होर्डिंगचा मुद्दा नगर परिषद सभेत पुन्हा गाजला. नगरसेवक विकी नारळकर यांनी ‌‘महाराजांच्या पुतळ्यापेक्षा उंच जाहिरात नको‌’ अशी मागणी करत हा विषय उपस्थित केला. यावर सभागृहाने सर्वानुमते निर्णय घेत संबंधित होर्डिंग हटवण्याचा ठराव मंजूर केला.

चिपळूण : चिपळूण नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी सकाळी 11 वाजता इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या तालीम हॉलमध्ये नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्या काळात भुयारी गटार योजनेसाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षण व आर्किटेक्टला देण्यात आलेली सुमारे 1 कोटी 28 लाख रुपयांची रक्कम, तसेच नव्याने प्रस्तावित भुयारी गटार योजना या विषयावर तब्बल एक तास सखोल चर्चा झाली. सभेचा समारोप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) प्रक्रिया आठ दिवसांत राबवून पुढील निर्णय घेण्याच्या सर्वानुमते ठरावाने झाला. या चर्चेत मुख्याधिकारी संजय जाधव यांचे मार्गदर्शन महत्वपूर्ण ठरले.सभेत नगराध्यक्षांनी जीएसटी वगळता जवळपास 80 लाख रुपये नागरिकांच्या करातून गुरव असोसिएट या संस्थेला भुयारी गटार योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी यापूर्वी देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, त्या निधीचा नेमका उपयोग काय झाला, याचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. नागरिकांच्या पैशाचा योग्य उपयोग व्हावा, यासाठी पहिला डीपीआर ग्राह्य धरून पुढील प्रक्रिया करता येईल का, यावरही विचार करण्याची सूचना त्यांनी मांडली.या वेळी आठ दिवसांत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया राबवून त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्याचे सर्वानुमते ठरले. या योजनेचा एकूण खर्च साधारणतः 150 कोटी रुपये इतका अपेक्षित असल्याचा अंदाज सभागृहासमोर ठेवण्यात आला.नगरसेवक फैसल कासकर यांनी आमचे नेते माजी मंत्री, आमदार भास्कर जाधव यांनी शहर विकासाच्या कामासाठी सत्ताधाऱ्यांसोबत राहून पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले. मात्र नव्याने भुयारी गटार व पाणी योजना राबवताना सुरुवातीला सर्वेक्षणासाठी लागणारे चार ते पाच कोटी रुपये कुठून आणणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच सर्वेक्षणासाठी नेमला जाणारा ठेकेदार हायड्रोलिक आर्किटेक्ट व एमजीपी नोंदणीकृत असावा, अशीही सूचना त्यांनी केली.नगराध्यक्षांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, 80 लाख रुपयांचा पूर्वीचा खर्च नागरिकांच्या करातून झाला असून त्याचा नेमका उपयोग काय झाला, याचा अभ्यास करून पुढील योजना आखली जाईल. नवा डीपीआर करताना ऐंशी लाख रुपयांचा जो खर्च झाला आहे, त्या कामाचा उपयोग करुन घेता येईल का, तसेच पालिकेच्या तिजोरीतून आर्किटेक्ट फी किंवा प्रारंभिक रक्कम पालिका निधीतून देण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी पर्याय शोधल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्याकडूनही याबाबत मार्गदर्शन घेतले जात असल्याचे सांगण्यात आले. गुरव असोसिएटने तयार केलेल्या डीपीआरनुसारच पुढे काम करता येईल का, यावरही सभेत चर्चा झाली. या योजनेचा खर्च 140 ते 160 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाजही मांडण्यात आला. नगरसेवक फैसल कासकर यांनी गुरव असोसिएटच्या पूर्वीच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राचे काम घेतल्यानंतर सुमारे 5 लाख 25 हजार रुपये घेऊन संबंधित ठेकेदार अर्धवट काम सोडून निघून गेल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. अशा प्रकारे बेजबाबदार ठेकेदाराला पुन्हा मोठ्या योजनेचे काम द्यायचे का, याचा विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली. योगेश पवार यांनीही याला दुजोरा दिला.यावर नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, ठेकेदाराला काम देण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सध्या केवळ पूर्वीच्या सर्वेक्षण खर्चाचा योग्य उपयोग कसा करता येईल, यावर चर्चा सुरू आहे.सभेत ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेचा विषयही चर्चेत आला. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख रोहित खाडे यांनी खेर्डी बाजारपेठेपर्यंत पाईपलाईन पोहोचली असून ती पंप हाऊसशी जोडल्यास ग्रॅव्हिटीने पाणीपुरवठा सुरू होऊ शकतो, अशी माहिती दिली. नगराध्यक्षांनी लवकरच या योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. माजी मुख्याधिकारी विशाल भोसले व विद्यमान मुख्याधिकारी संजय जाधव यांच्या मार्गदर्शनाचेही कौतुक करण्यात आले.भुयारी गटार योजनेवरील चर्चेत शशिकांत मोदी आणि फैसल कासकर यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. 2018 ते 2026 या कालावधीत तयार झालेल्या डीपीआरचे पुढे काय झाले, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे शशिकांत मोदी यांनी सांगितले. तसेच अशा स्थितीत पुन्हा ठेकेदार निवडताना काळजी घेण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.योगेश पवार यांनीही पूर्वी झालेल्या 80 टक्के कामाचा उपयोग पुढील प्रक्रियेत होऊ शकतो का, याचा विचार करण्याची सूचना केली. अखेर सर्व सदस्यांच्या सहमतीने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सभेत विविध अर्जांवर चर्चा करून ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच नागरिक व नगरसेवकांकडून आलेल्या सार्वजनिक शौचालये पाडण्याबाबतच्या संबंधित अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. अन्य विषयांवरही सविस्तर चर्चा झाली.सभेला उपनगराध्यक्षा रूपाली दांडेकर, अंजली कदम, रसिका देवळेकर, शुभम पिसे, निहार कोवळे, कपिल शिर्के, अजय भालेकर, प्रमोद बुरटे, उदय जुवळे, साजिद सरगुरोह, राणी महाडिक, वैशाली निमकर, फैरोजा मोडक, कांचन शिंदे, वैशाली कदम, विकी नारळकर, संजय गोताड यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते आणि त्यांनी विविध विषयांवरील चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला. उपमुख्याधिकारी प्रमोद ठसाळे, मंगेश पेढांबकर, संतोष शिंदे, सुजित जाधव यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. चौकट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI)प्रक्रिया म्हणजे काय?एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) म्हणजे एखाद्या प्रकल्पासाठी काम करण्याची प्राथमिक इच्छुकता/आवड दाखवण्याची अधिकृत प्रक्रिया. सरकारी कामे किंवा मोठ्या विकास प्रकल्पांमध्ये (जसे भुयारी गटार योजना, पाणी योजना इ.) सुरुवातीला थेट ठेकेदार नेमला जात नाही. त्याऐवजी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागवली जाते.

रत्नागिरी : राज्यभर मराठी शाळा टिकवण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यात सुमारे २८०० जिल्हा परिषद शाळा असून अनेक ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता, मुख्याध्यापक पदांचा अभाव, विषयनिहाय शिक्षकांचा असमतोल आणि नव्या प्रशासकीय निर्णयांमुळे शिक्षणव्यवस्थेचा तोल पूर्णपणे बिघडल्याची भावना व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात मुख्याध्यापकांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. सुमारे २८०० शाळांपैकी केवळ ३० शाळांनाच मुख्याध्यापक पद मंजूर असून त्यापैकी २३ पदे रिक्त आहेत. परिणामी बहुतांश शाळा मुख्याध्यापकांविना चालत असून शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासकीय कामकाज, शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांशी समन्वय या सर्वच बाबींवर गंभीर परिणाम होत आहे. उपशिक्षकांच्या बाबतीतही मोठी तूट आहे. जिल्ह्यात ४५१२ मंजूर पदांपैकी केवळ ३६७९ शिक्षक कार्यरत असून ९१३ पदे रिक्त आहेत. उर्दू शाळांमध्ये ३०७ पैकी २४० शिक्षक कार्यरत असून ६७ पदे रिक्त आहेत. अनेक गावांत एकाच शिक्षकावर अनेक वर्गांचा भार टाकण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ६५४ गावांमध्ये केवळ एकच शिक्षक कार्यरत असल्याचे समोर आले असून हे प्राथमिक शिक्षणासाठी धोक्याचे संकेत मानले जात आहेत. गणित आणि विज्ञान या मूलभूत विषयांची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. ८५४ मंजूर पदांपैकी फक्त २८७ शिक्षक कार्यरत असून ५६७ पदे रिक्त आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर थेट परिणाम होत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे भाषा आणि समाजशास्त्र विषयांत शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात जास्त असल्याचे चित्र आहे. भाषा विषयात १५८ मंजूर पदांवर तब्बल ६१२ शिक्षक कार्यरत असून ४५४ शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. समाजशास्त्रात केवळ ६ मंजूर पदांवर ५५८ शिक्षक कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. या मोठ्या असमतोलामुळे शिक्षक नियोजनातील गंभीर त्रुटी पुन्हा अधोरेखित झाल्या आहेत. सहावी आणि सातवीच्या वर्गांबाबतही धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यातील ८५४ शाळांपैकी फक्त १५८ शाळांमध्ये दोन पदवीधर शिक्षक उपलब्ध असतील, तर उर्वरित ६९६ शाळांमध्ये सहावी-सातवीचे वर्ग एकाच पदवीधर शिक्षकावर चालणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सुमारे ७०० गावांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पूर्वीच्या धोरणानुसार इयत्ता पाचवी ते सातवीसाठी एक अपग्रेड मुख्याध्यापक, दोन उपशिक्षक आणि एक पदवीधर शिक्षक अशी व्यवस्था होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत सहावी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग एकाच शिक्षकावर चालवण्याची वेळ आल्याने शिक्षक आणि पालकांमध्ये नाराजी आहे. दरम्यान, १९८९ ते २०१४ दरम्यान नियुक्त झालेल्या पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांची उपशिक्षक म्हणून बदली करण्याचे धोरण राबवले जात असल्याची चर्चा आहे. बी.एड. पात्रता असलेल्या आणि अनेक वर्षे सहावी-सातवीचे सर्व विषय प्रामाणिकपणे शिकवलेल्या शिक्षकांना अचानक वाऱ्यावर सोडले जात असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे. अनेक वर्षे जबाबदारीने काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या अनुभवाला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे. शासनाने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग जिल्हा परिषद शाळांना जोडण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र त्या आधी शिक्षकांचे कमी-जास्त पत्र काढून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे पालकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करून ग्रामीण शाळांकडे पाठ फिरवण्याची वेळ येईल काय, असा संशयही व्यक्त केला जात आहे. १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेतील १.७ या मुद्द्यानुसार विषयाच्या भारावसानुसार मंजूर पदांची विभागणी जिल्हा परिषदांनी करावयाची होती. मात्र रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने केलेली विषय संवर्गनिहाय पदवाटप कोणत्या निकषांवर केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित शासन परिपत्रकाला बाजूला ठेवून ही प्रक्रिया का राबवली, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी शिक्षकांमधून होत आहे. केवळ गणित-विज्ञान या विषयांनाच प्राधान्य देण्याच्या हेतूने हे सर्व सुरू आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. भाषा आणि समाजशास्त्र या विषयांना नगण्य स्थान देऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि सामाजिक समतोल कसा साधला जाणार, असा प्रश्न पालक वर्गातून विचारला जात आहे. एकूणच, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची सध्याची अवस्था ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. रिक्त पदे तातडीने भरणे, विषयनिहाय शिक्षकांचे संतुलित पुनर्वाटप करणे, सर्व शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पद निर्माण करणे, अनुभवी शिक्षकांना न्याय देणे आणि शाळांचा प्रशासकीय कारभार सक्षम करणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून गरजू रुग्णांना दिलासा; सुधारित कार्यपद्धतीमुळे वेगवान मदत वितरण रत्नागिरी, दि. २१ : शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांमधून मदत न मिळालेल्या पात्र व गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी महत्त्वाचा आधार ठरत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३९० रुग्णांना सुमारे ३ कोटी ७ लाख ६४ हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत वितरित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून या निधीच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा कक्षाची स्थापना, पेपरलेस अर्ज प्रक्रिया, तातडीने अर्जांचा निपटारा यांसारख्या उपाययोजनांमुळे पारदर्शकता वाढली असून मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. तसेच सामंजस्य करार, क्राउड फंडिंग आणि सामाजिक दायित्व (CSR) माध्यमातून विविध संस्था, धर्मादाय रुग्णालये व दाते यांचे सहकार्य मिळत आहे. या निधीतून कॉक्लियर इम्प्लांट, हृदय, किडनी, यकृत, फुफ्फुस प्रत्यारोपण, कर्करोग उपचार, अपघातग्रस्त रुग्ण, बालकांच्या शस्त्रक्रिया, डायालिसिस आदी सुमारे २० गंभीर आजारांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. बालकांच्या कर्करोग उपचारासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, बीपीसीएल फाऊंडेशन व टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्यात नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला असून, या माध्यमातून CSR अंतर्गत विशेष निधी उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, राज्यात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख रुपयांहून अधिक मदत देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी व सहाय्यासाठी १८०० १२३ २२११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

खेड : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून उभारण्यात आलेले खेड येथील शासकीय विश्रामगृह सध्या बंद अवस्थेत असून कोट्यवधी रुपयांचा प्रकल्प वापराविना पडून असल्याचे चित्र आहे. सुमारे २ कोटी ८० लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या या इमारतीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. आवश्यक निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे उर्वरित काम रखडले आहे. सध्या तळमजल्यावरील चार सूट्सचे काम पूर्ण झाले असले तरी प्रत्यक्षात नागरिकांसाठी सेवा सुरू करण्यात आलेली नाही. केअरटेकर, चौकीदार आणि खानसामा ही महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने विश्रामगृहाचे व्यवस्थापन करणे अशक्य ठरत आहे. परिणामी, ऑनलाईन बुकिंग सेवाही सुरू करण्यात आलेली नाही. शासनाने मोठा निधी खर्च करून उभारलेली ही वास्तू वापराविना पडून असल्यामुळे स्थानिक नागरिक व प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. हंगामी तत्वावर कर्मचारी उपलब्ध करून देत विश्रामगृह तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.