रत्नागिरी : राज्यभर मराठी शाळा टिकवण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यात सुमारे २८०० जिल्हा परिषद शाळा असून अनेक ठिकाणी शिक्षकांची कमतरता, मुख्याध्यापक पदांचा अभाव, विषयनिहाय शिक्षकांचा असमतोल आणि नव्या प्रशासकीय निर्णयांमुळे शिक्षणव्यवस्थेचा तोल पूर्णपणे बिघडल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात मुख्याध्यापकांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. सुमारे २८०० शाळांपैकी केवळ ३० शाळांनाच मुख्याध्यापक पद मंजूर असून त्यापैकी २३ पदे रिक्त आहेत. परिणामी बहुतांश शाळा मुख्याध्यापकांविना चालत असून शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासकीय कामकाज, शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांशी समन्वय या सर्वच बाबींवर गंभीर परिणाम होत आहे.

उपशिक्षकांच्या बाबतीतही मोठी तूट आहे. जिल्ह्यात ४५१२ मंजूर पदांपैकी केवळ ३६७९ शिक्षक कार्यरत असून ९१३ पदे रिक्त आहेत. उर्दू शाळांमध्ये ३०७ पैकी २४० शिक्षक कार्यरत असून ६७ पदे रिक्त आहेत. अनेक गावांत एकाच शिक्षकावर अनेक वर्गांचा भार टाकण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ६५४ गावांमध्ये केवळ एकच शिक्षक कार्यरत असल्याचे समोर आले असून हे प्राथमिक शिक्षणासाठी धोक्याचे संकेत मानले जात आहेत.

गणित आणि विज्ञान या मूलभूत विषयांची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. ८५४ मंजूर पदांपैकी फक्त २८७ शिक्षक कार्यरत असून ५६७ पदे रिक्त आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर थेट परिणाम होत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दुसरीकडे भाषा आणि समाजशास्त्र विषयांत शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात जास्त असल्याचे चित्र आहे. भाषा विषयात १५८ मंजूर पदांवर तब्बल ६१२ शिक्षक कार्यरत असून ४५४ शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. समाजशास्त्रात केवळ ६ मंजूर पदांवर ५५८ शिक्षक कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. या मोठ्या असमतोलामुळे शिक्षक नियोजनातील गंभीर त्रुटी पुन्हा अधोरेखित झाल्या आहेत.

सहावी आणि सातवीच्या वर्गांबाबतही धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यातील ८५४ शाळांपैकी फक्त १५८ शाळांमध्ये दोन पदवीधर शिक्षक उपलब्ध असतील, तर उर्वरित ६९६ शाळांमध्ये सहावी-सातवीचे वर्ग एकाच पदवीधर शिक्षकावर चालणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सुमारे ७०० गावांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पूर्वीच्या धोरणानुसार इयत्ता पाचवी ते सातवीसाठी एक अपग्रेड मुख्याध्यापक, दोन उपशिक्षक आणि एक पदवीधर शिक्षक अशी व्यवस्था होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत सहावी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग एकाच शिक्षकावर चालवण्याची वेळ आल्याने शिक्षक आणि पालकांमध्ये नाराजी आहे.

दरम्यान, १९८९ ते २०१४ दरम्यान नियुक्त झालेल्या पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून त्यांची उपशिक्षक म्हणून बदली करण्याचे धोरण राबवले जात असल्याची चर्चा आहे. बी.एड. पात्रता असलेल्या आणि अनेक वर्षे सहावी-सातवीचे सर्व विषय प्रामाणिकपणे शिकवलेल्या शिक्षकांना अचानक वाऱ्यावर सोडले जात असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे. अनेक वर्षे जबाबदारीने काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या अनुभवाला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

शासनाने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग जिल्हा परिषद शाळांना जोडण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र त्या आधी शिक्षकांचे कमी-जास्त पत्र काढून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे पालकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करून ग्रामीण शाळांकडे पाठ फिरवण्याची वेळ येईल काय, असा संशयही व्यक्त केला जात आहे.

१५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेतील १.७ या मुद्द्यानुसार विषयाच्या भारावसानुसार मंजूर पदांची विभागणी जिल्हा परिषदांनी करावयाची होती. मात्र रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने केलेली विषय संवर्गनिहाय पदवाटप कोणत्या निकषांवर केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित शासन परिपत्रकाला बाजूला ठेवून ही प्रक्रिया का राबवली, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी शिक्षकांमधून होत आहे.

केवळ गणित-विज्ञान या विषयांनाच प्राधान्य देण्याच्या हेतूने हे सर्व सुरू आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. भाषा आणि समाजशास्त्र या विषयांना नगण्य स्थान देऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि सामाजिक समतोल कसा साधला जाणार, असा प्रश्न पालक वर्गातून विचारला जात आहे.

एकूणच, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची सध्याची अवस्था ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. रिक्त पदे तातडीने भरणे, विषयनिहाय शिक्षकांचे संतुलित पुनर्वाटप करणे, सर्व शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पद निर्माण करणे, अनुभवी शिक्षकांना न्याय देणे आणि शाळांचा प्रशासकीय कारभार सक्षम करणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.