मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम म्हणजे आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक कधीही न संपणारे दुस्वप्न बनले आहे. गेली दीड दशके कोकणवासीय ज्या मार्गाची चातकासारखी वाट पाहत आहेत, त्या मार्गाबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सिंधुदुर्गातील कार्यक्रमात ‘महिन्याभरात काम पूर्ण होईल’ अशी घोषणा केली. मंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवायचा म्हटलं, तर कोकणी माणसाच्या पदरात आजवर केवळ आश्वासनांचे तुकडेच पडले आहेत. गडकरींच्या या नव्या डेडलाईनमध्ये आणि जमिनीवरील वास्तवात इतकी मोठी दरी आहे की, आता ही घोषणा म्हणजे निव्वळ काहीतरी आश्वासन द्यायचे म्हणून मारलेली ‘फेक’ तर नाही ना, अशी शंका येते. कागदावरचा वेग आणि वास्तवातला कामातील संथपणा पाहता, हा महामार्ग पूर्ण व्हायला अजून किमान चार ते सहा महिने लागतील, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. जर पावसाळ्यापूर्वी ही कामे आटोपली नाहीत, तर कोकणी माणसाचा प्रवास पुन्हा एकदा चिखलातून, खड्ड्यातून आणि मृत्यूच्या सावटातूनच होणार, यात तीळमात्र शंका उरलेली नाही. सरकारला कोकणच्या जनतेच्या संयमाची परीक्षा घ्यायची सवयच लागली आहे, पण आता हा संयम सुटत चालला आहे. संगमेश्वरपासून पळस्पेपर्यंतचा प्रवास म्हणजे आजही अडथळ्यांची शर्यतच आहे. चिपळूण, खेड, नागोठणे, कोलाड आणि संगमेश्वर येथील उड्डाणपुलांची अवस्था पाहिल्यावर सरकारला जाब विचारायची इच्छा होते की, नेमकी कसली डेडलाईन तुम्ही जाहीर करताय? चिपळूणमधील उड्डाणपुलाची मुदत ३१ मे २०२६ पर्यंत आहे, तर मग महिनाभरात मार्ग पूर्ण होण्याच्या गमजा कशासाठी? संगमेश्वरच्या पुलाची एक बाजू उघडी करून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. कोलाड आणि नागोठणे येथील पुलांची कामे अजूनही रखडलेलीच आहेत. नागोठणे येथील पुलाची मुदत एप्रिल २०२६ असताना मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोणत्या आधारावर महिनाभराचा दावा केला? हा केवळ तांत्रिक विसंगतीचा मुद्दा नाही, तर हा जनतेच्या विश्वासाशी केलेला खेळ आहे. खेडच्या उड्डाणपुलाचे काम तर इतक्या संथगतीने सुरू आहे की, त्याला नेमकी डेडलाईन काय, हे सांगायलाही प्रशासनाकडे शब्द उरलेले नाहीत. परशुराम घाटातील परिस्थिती तर अजूनही भीषण आहे. तेथे एका बाजूने वाहतूक सुरू करून आपण काय साध्य केले? संरक्षक भिंतीचे काम अद्याप अनिश्चित काळासाठी लटकलेले आहे. यालाच काय ‘गतिमान विकास’ म्हणायचे? महामार्गाच्या कामाच्या दर्जाबाबत बोलायचे तर परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. राष्ट्रीय महामार्ग म्हटल्यावर ज्या सुविधा अभिप्रेत असतात, त्यांचा मागमूसही येथे नाही. पूर्ण झालेल्या पट्ट्यांमध्येही अद्याप वीजपुरवठा नाही. रात्रीच्या वेळी काळोखात चाचपडत प्रवास करणे म्हणजे अपघाताला निमंत्रण देणेच आहे. दिशादर्शक फलकांचा पत्ता नाही, त्यामुळे नवीन चालकांसाठी हा रस्ता म्हणजे एक भूलभुलैया ठरत आहे. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे महामार्गावर बेकायदेशीरपणे ठेवलेली ‘मिडल ओपनिंग्ज’. स्थानिक राजकीय दबावातून किंवा चुकीच्या नियोजनामुळे ठेवलेली ही ओपनिंग्स म्हणजे मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. नियमानुसार स्पीड ब्रेकरची उंची १०० मिमी आणि रुंदी ३.७ मीटर असणे आवश्यक आहे, पण येथे तर ओबडधोबड आणि मनमानी पद्धतीने गतीरोधक उभारले आहेत. हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे की एखाद्या ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्ता, असा प्रश्न पडावा इतका निकृष्ट दर्जा येथे दिसून येतो. कंत्राटदारांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही आणि सरकारी यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. सरकारने आता एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात घेतली पाहिजे की, कोकणातील जनता आता या ‘डेडलाईन’च्या खेळाला कंटाळली आहे. काम शंभर टक्के पूर्ण झाल्याशिवाय टोल वसुलीचा विचारही सरकारने करू नये. अर्धवट रस्त्यावर टोल आकारणे म्हणजे जनतेची दिवसाढवळ्या लूट करणे होय. आधी सुरक्षा द्या, आधी रस्ता पूर्ण करा आणि मगच कराच्या गोष्टी करा. या महामार्गासाठी किती वेळा नारळ फोडले गेले, किती वेळा नवीन तारखा दिल्या गेल्या, याची गणती करणे आता कठीण झाले आहे. मागील तीन महिन्यांचा कामाचा वेग पाहिला तर २०२७ उजाडल्याशिवाय हा मार्ग पूर्णत्वास जाईल असे वाटत नाही. मग जनतेची फसवणूक कशासाठी? पावसाळा डोळ्यासमोर असताना जर कामाची गती हीच राहिली, तर पावसाच्या पाण्यात ही कामे पुन्हा वाहून जातील आणि पुढचे वर्षभर पुन्हा ‘नव्याने निविदा’ आणि ‘नव्याने डेडलाईन’चा खेळ सुरू होईल. कोकणचा विकास म्हणजे केवळ पर्यटनाच्या गप्पा मारणे नव्हे, तर कोकणला मुंबईशी जोडणारी ही जीवनवाहिनी सुरक्षित करणे आहे. पण दुर्दैवाने या जीवनवाहिनीचे रूपांतर आता ‘मृत्यूवाहिनी’त झाले आहे. सरकारला जर खरोखरच कोकणची काळजी असेल, तर त्यांनी केवळ घोषणांचा पाऊस न पाडता प्रत्यक्ष कामाची गती वाढवावी. सुरक्षेच्या निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई का होत नाही? बेकायदेशीर गतिरोधकांमुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी प्रशासन घेणार आहे का? हे प्रश्न आज प्रत्येक कोकणी माणसाच्या मनात आहेत. हा प्रश्न केवळ सिमेंट-काँक्रीटच्या रस्त्याचा नाही, तर तो विश्वासाचा आहे. ज्या कोकणाने राज्याला आणि देशाला अनेक दिग्गज दिले, त्याच कोकणाच्या हक्काच्या रस्त्याबाबत इतकी उदासीनता का? आता कोकणच्या जनतेने केवळ प्रेक्षक म्हणून राहून चालणार नाही. हा रस्ता आपल्या हक्काचा आहे आणि तो सुरक्षित प्रवास करण्यालायक मिळवणे हा आपला अधिकार आहे. सरकारला आता ठोस जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. मंत्र्यांनी जाहीर केलेली डेडलाईन जर पाळली गेली नाही, तर प्रशासनाला रस्त्यावर उतरून जाब विचारला पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा सावळा गोंधळ आता थांबलाच पाहिजे. हा केवळ तांत्रिक विलंब नाही, तर हे प्रशासकीय अपयश आहे. जो मार्ग तासाभरात पूर्ण व्हायला हवा, तिथे तासनतास अडकून पडणे ही कोकणची नियती असू शकत नाही. सरकारने आपल्या भाषेत ‘अमृत काळ’ आणण्याच्या गप्पा माराव्यात, पण प्रत्यक्षात कोकणच्या नशिबी हा ‘अडथळ्यांचा काळ’ कधी संपणार, याचे उत्तर द्यावे. केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवून कोकणचा माणूस आता शांत बसणार नाही. हा रस्ता पूर्ण होईपर्यंत आणि प्रत्येक प्रवाशाची सुरक्षा सुनिश्चित होईपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील. सरकारला आता शेवटचा इशारा देण्याची वेळ आली आहे—एकतर रस्ता पूर्ण करा, नाहीतर तुमच्या फोल आश्वासनांची गाठ कोकणच्या स्वाभिमानी जनतेशी आहे, हे विसरू नका!
