konkandhara.com

कोकणची बातमी

रत्नागिरीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात

रत्नागिरीतील चंपक मैदानावर टाटा टेक्नॉलॉजी आणि एमआयडीसीच्या संयुक्त विद्यमाने साकारत असलेले कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील चंपक मैदान परिसरात टाटा टेक्नॉलॉजी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात येणारे अत्याधुनिक कौशल्यवर्धन केंद्र (Skill Development Center) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट स्थानिक लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग (MSME), युवक, आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या कौशल्यात गुणात्मक वाढ घडवणे आहे. केंद्राच्या पूर्णत्वानंतर दरवर्षी सुमारे ३,००० विद्यार्थी आणि उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असेल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे. या केंद्राची स्थापना सुमारे १२,५०० चौ.फूट क्षेत्रावर होत असून, एकूण ११५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ९८ कोटी रुपये टाटा टेक्नॉलॉजीजद्वारे, तर १७ कोटी रुपये एमआयडीसीकडून गुंतवले जाणार आहेत. केंद्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, औद्योगिक ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रॉडक्ट डिझाईन यांसह ९ विशेष कोर्सेस सुरू होणार आहेत. केंद्राचे व्यवस्थापन आणि संचालन टाटा टेक्नॉलॉजीकडून होईल, तर पूर्ण बांधकामानंतर मालकी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल. प्रकल्पाच्या रचना आणि प्रशिक्षण आराखड्यासाठी पुण्यातील प्रगत औद्योगिक शिक्षण संस्थांचा सल्ला घेतला गेला आहे. औद्योगिक जगतातील वेगवान बदल पाहता, या उपक्रमाला शासनाच्या ‘मिशन स्किल इंडिया – महाराष्ट्र मॉडेल’ अंतर्गत विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यातील नागपूर, औरंगाबाद आणि पुणे येथील यशस्वी मॉडेलच्या धर्तीवर रत्नागिरी हे चौथे केंद्र उभे राहते आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांना रोजगारक्षम कौशल्य मिळेल. तसेच, MSME क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकांना कुशल आणि प्रशिक्षित कामगार सहज उपलब्ध होतील. औद्योगिक उत्पादन, सेवा आणि नवोन्मेष क्षेत्रात गुणवत्ता वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रात महिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम असणार आहेत. यामुळे स्थानिक महिला उद्योजक आणि विद्यार्थिनींसाठी नवे मार्ग खुले होतील. “कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढल्यास कुटुंबाचा आर्थिक कणा मजबूत होतो,” असे मत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्या प्रिया काळे यांनी व्यक्त केले. या प्रकल्पाबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील युवक आणि विद्यार्थ्यांना जगातील सर्वोच्च तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी मिळेल. स्थानिक MSME उद्योगांना प्रगत कुशल कामगारांचा थेट फायदा होईल.” महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत म्हटले, “या प्रकल्पामुळे आर्थिक स्वावलंबनाचे आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचे नवे दरवाजे उघडतील.” केंद्राच्या कामाचा अंतिम टप्पा सुरू असून, २०२६ च्या मे महिन्यापर्यंत हे केंद्र कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल. सुरुवातीला तांत्रिक प्रशिक्षणासोबत सॉफ्ट स्किल्स, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या कोर्सेसही समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. औद्योगिक वर्तुळात या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्हा एक “कौशल्य क्लस्टर” म्हणून विकसित होईल, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञाननिष्ठ कामगार मिळाल्याने उत्पादनक्षमता वाढेल आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल. यामुळे कोकणातील तरुणाईसाठी तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील. अधिकृत माहितीनुसार, प्रकल्पाच्या ८५ टक्के कामाची पूर्तता झालेली असून, उर्वरित बांधकाम आणि उपकरण स्थापनेचे काम जलदगतीने सुरू आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक उपकरणे — ३डी प्रिंटिंग यंत्रणा, रोबोटिक आर्म्स, CNC मशीन आणि डिजिटल लॅब — यांचे बसवण्याचे कामही सुरू आहे. “रत्नागिरीच्या विकासात हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल,” असे स्थानिक एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी हे केंद्र पूल म्हणून काम करेल,” असेही ते म्हणाले. या केंद्राच्या माध्यमातून कोकणातील युवक, उद्योजक आणि उद्योगपतींसाठी ‘स्किल टू एम्प्लॉयमेंट’ हा नवा दुवा उभा राहणार आहे — जो केवळ प्रशिक्षण नाही, तर परिवर्तनाचे प्रतिक ठरेल.

रत्नागिरीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात Read More »

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत आज जाहीर रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि निवडणूक विभागाच्या देखरेखीखाली झालेल्या या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, तसेच महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. या आरक्षणामुळे विविध सामाजिक घटकांचा स्थानिक स्वराज्यात सहभाग वाढणार असून महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार आहे. राज्यात एकूण २४७ नगरपरिषद आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित टक्केवारीनुसार प्रभाग आरक्षित केले जात आहेत. यंदा राज्यभरातील ६८ नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद खुल्या महिलांसाठी, ३४ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी, तसेच १६ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेतील या आरक्षण प्रक्रियेबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “संपूर्ण सोडत प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीकृत पद्धतीने करण्यात आली आहे. सर्व राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांना याबाबत पूर्वसूचना देण्यात आली होती. नागरिकांपुढे आणि पक्ष प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.” निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमानुसार, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभाग आरक्षणाचा कार्यक्रम ठरवला जातो. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लाभप्राप्तीच्या प्रमाणानुसार आरक्षण राखले जाते, तर महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा अनिवार्यपणे आरक्षित असतात. निवडणुकीपूर्वी किमान दोन महिन्यांपूर्वी आरक्षण जाहीर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. प्रभाग आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्यात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते. विशेषतः महिलांचे आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे समाजातील समरसता आणि राजकीय सहभाग अधिक दृढ होतो. महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व वाढल्याचे आधीच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. मात्र, काही इच्छुक उमेदवारांना या आरक्षण बदलामुळे तयारी आणि रणनीती पुन्हा आखावी लागणार आहे. अनेक प्रभागांचे आरक्षण मागील निवडणुकीच्या तुलनेत वेगळे ठरल्याने काही भागात स्थानिक पातळीवर चर्चा आणि नाराजीही व्यक्त होत आहे. काही प्रभागांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या आरक्षणाचे स्वागत करताना महिलांना संधी मिळणे हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत व्यक्त केले. रत्नागिरीतील सामाजिक कार्यकर्त्या सुजाता पाटील म्हणाल्या, “महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिकेत येण्यासाठी हा आरक्षण निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण हे प्रतिनिधित्व केवळ नावापुरते न राहता प्रभावी कामगिरीतून दिसायला हवे.” दरम्यान, काही नागरिकांनी प्रभाग आरक्षणाच्या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त केले असले तरी काहींनी प्रभागनिहाय पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. “अनेक प्रभागात मागील पाच वर्षांत लोकसंख्येचा तफावत वाढला आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्येनुसार आरक्षणात फेरबदल करणे गरजेचे ठरेल,” असे मत निवडणूक तज्ज्ञांनी मांडले. आरक्षण सोडतीनंतर रत्नागिरीतील निवडणुकीच्या तयारीस गती मिळणार आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि स्थानिक संघटना आता नव्या आरक्षणाच्या आधारावर उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये आहे. आता पुढील टप्प्यात मतदार यादीतील अंतिम पडताळणी, उमेदवारी अर्ज सादरीकरण आणि प्रचार मोहीम सुरू होणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषद निवडणुका येत्या काही आठवड्यांत घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर Read More »

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था: प्रशासनाचे दुर्लक्ष नागरीकांच्या सुरक्षिततेवर प्रभावी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग-वडखळ राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांची अतिशय खराब स्थिती झाल्याने नागरिक, पर्यटक आणि स्थानिक प्रवाश्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार मागणीनंतरही प्रशासनाकडून या समस्येकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अलिबाग-वडखळ महामार्गावर ठिकठिकाणी खोल मोठे खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून गंभीर अपघात होत आहेत. नुकत्याच एका घटनेत मोठ्या महागड्या गाड्या खड्ड्यात अडकल्या आहेत, परिणामी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात वाहनांची ठोकर व नुकसान झाले आहे. असे असूनसुद्धा रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम काही दिवस करून नंतर थांबवले जाते, असा आरोप आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) मोठ्या प्रमाणावर काम अपूर्ण आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे फडकी नेमणुकीने सुरू असली तरी काही भागांत केवळ ७३ ते ८६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीस पावलेल्या अलिबाग या पर्यटनस्थळाकडे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक, स्थानिक आणि सरकारी अधिकारी ये-जा करतात; त्यामुळे अपुऱ्या देखभालीमुळे रस्त्यांवर विविध समस्या वाढल्या आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेळ, इंधनाचा खर्च, अपघात व मानसिक तणाव वाढत आहे. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरीकांसह पर्यटक, शालेय मुलं, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन वाहनांची हालअपेष्टा वाढल्या आहेत. कंत्राटदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासन यांच्या कामातील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसून येत आहे. वाहन चालवताना प्रवाशांना अपघातांची, वाहन फसण्याची आणि मोठ्या आर्थिक नुकसानाची भीती भेडसावत आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या नुकसान होत असून, भविष्यात पर्यटकांची संख्या घटण्याची दाट शक्यता आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि विविध संघटनांच्या मागण्या सतत सुरू आहेत. विशेषतः महिला नेत्यांनी रंगलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांप्रती नाराजी व्यक्त केली आहे. “जिल्हा मुख्यालयाच्या रस्त्याची ही अवस्था हास्यास्पदच आहे, प्रशासनाने त्वरीत कार्यवाही करावी,” अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. आमदार आदिती तटकरे यांनी देखील या प्रकरणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग १६६ए (अलिबाग-वडखळ) या मार्गाचे सशक्तीकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अंदाजे २२ कोटींहून अधिक मूल्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. या कामाला २०२५ च्या जूनमध्ये मंजुरी मिळाली आहे, मात्र कार्यपद्धतीचा वेग वाढवून गुणवत्ता व सुरक्षितता याला प्राधान्य द्यावे, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. अलिबाग ते वडखळ या रस्त्यावरून दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. मुंबई, पनवेल आणि नागोठण्याकडून येणारे पर्यटक या मार्गाने अलिबागला पोहोचतात. मात्र, खड्डेमय रस्त्यामुळे प्रवास केवळ धोकादायकच नव्हे तर वेळखाऊही ठरतो आहे. काही ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्यामुळे मोठे खड्डे दिसतही नाहीत, त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “या रस्त्यामुळे आमचा व्यापार थांबतोय. पर्यटक यायला घाबरतात. सरकारने एकदा का लक्ष दिलं तर हा मार्ग पुन्हा सुंदर बनू शकतो.” दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुरुस्तीचे काम पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र नागरिकांचा प्रश्न आहे — “दरवर्षी पावसाळ्यानंतर हेच आश्वासन दिलं जातं, पण रस्ता मात्र पूर्ववत राहतो.” प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, गुणवत्तेतील तडजोड आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती हेच या दयनीय स्थितीचे मूळ कारण असल्याचे जाणकार सांगतात. रायगड जिल्हा हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन आणि औद्योगिक पट्टा असून, अशा रस्त्यांच्या अवस्थेमुळे विकासकामांनाही फटका बसतो आहे.

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप Read More »

कोकणात मुसळधार पावसाचा आणि ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा यलो अलर्ट

कोकण किनारपट्टीवर पुन्हा एकदा निसर्गाचा कहर ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय हवामान विभागाने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांसह मुंबई परिसरात मुसळधार पावसाचा आणि ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. ३ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान किनारी भागांत वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस आणि समुद्रात उंच लाटा येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि अनावश्यक बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, अरबी समुद्रात सध्या ‘शक्ती’ नावाचे कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र होत आहे. हे वादळ मुंबईपासून सुमारे ४२० किलोमीटर पश्चिमेस तयार झाले असून, पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्याकडे सरकण्याची शक्यता आहे. IMD ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. वाऱ्याचा वेग ४५ ते ५५ किलोमीटर प्रतितास, तर काही ठिकाणी ६५ किलोमीटर प्रतितास इतका पोहोचू शकतो. समुद्रकिनारी वसलेल्या गावांमध्ये उंच लाटा आणि भरतीच्या लाटांमुळे पूरसदृश स्थिती निर्माण होण्याची भीती हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. राज्य प्रशासनाने मासेमारीवर तात्काळ बंदी घातली असून, सर्व मत्स्य नौका सुरक्षित बंदरात परत आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी आणि देवगड बंदरांवर तात्पुरत्या स्वरूपात जहाजांची हालचाल थांबवण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून किनारी नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. रत्नागिरीतील माचाळ गावातील रहिवासी संदीप पवार सांगतात, “काल रात्रीपासून वारा वाढला आहे. समुद्रात मोठ्या लाटा येत आहेत. प्रशासनाने आम्हाला सावध राहण्याचे सांगितले असून, आम्ही घरीच थांबलो आहोत.” तर, सिंधुदुर्गातील मत्स्य व्यवसाय संघटनेचे अध्यक्ष सागर पाटील म्हणतात, “मासेमारी बंदीमुळे आमचे नुकसान होईल, पण जिवापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही. मागील वर्षी अशाच वादळात आमच्या दोन बोटींचे नुकसान झाले होते.” दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सतर्कतेच्या स्थितीत ठेवण्यात आले आहे. महाड, श्रीवर्धन, मुरुड आणि अलिबाग किनारपट्टी भागात एनडीआरएफच्या दोन टीम्स तैनात करण्यात आल्या आहेत. रोहा, माणगाव आणि पनवेल परिसरात आधीच जोरदार पाऊस सुरू झाला असून, काही ठिकाणी खालच्या भागात पाणी साचले आहे. महाड तालुक्यातील सावित्री नदीचा पाणीपातळी वाढू लागला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) नागरिकांना सीफेस आणि मरीन ड्राईव्ह परिसरात समुद्र किनाऱ्याजवळ न जाण्याचा इशारा दिला आहे. रेल्वे आणि BEST प्रशासनानेही आवश्यक ते बदल आणि पर्यायी व्यवस्था ठेवण्याच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. २०२५ च्या पावसाळ्यात कोकण विभागात सरासरीपेक्षा १२ टक्क्यांनी कमी पाऊस झाला आहे. यामुळे धरणातील पाणीसाठा आणि शेतीवर परिणाम झाला. आता ‘शक्ती’ चक्रीवादळामुळे एकीकडे पाऊस वाढेल, पण दुसरीकडे वारा आणि पुरामुळे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत कोकण किनाऱ्यावर ‘तौक्ते’, ‘निसर्ग’ आणि ‘गुलाब’ या चक्रीवादळांनी मोठे नुकसान केले होते. विशेषतः रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील घरांची छप्परं उडाली, वीजवाहिन्या कोसळल्या आणि शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले होते. हवामान बदलामुळे चक्रीवादळांचे प्रमाण आणि तीव्रता वाढत असल्याचे हवामानशास्त्रज्ञ सांगतात. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, ‘शक्ती’ चक्रीवादळाची तीव्रता ८ ऑक्टोबरनंतर कमी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, पुढील दोन दिवस किनारपट्टीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन आणि कोस्टगार्ड यांच्याकडून २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत. नागरिकांना सुरक्षित स्थळी राहण्याचे, वीजपुरवठा खंडित झाल्यास घाबरू नये आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हवामान तज्ज्ञ सांगतात की, या परिस्थितीचा शेती आणि मत्स्यव्यवसायावर अल्पकालीन परिणाम होईल, परंतु सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे हेच सर्वोत्तम पाऊल आहे. ✍️ लेखक: कोंकणधारा न्यूज डेस्क

कोकणात मुसळधार पावसाचा आणि ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा यलो अलर्ट Read More »

राज्यातील 34 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी नगराध्यक्षपदे राखीव

राज्यातील नगरपरिषदांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर; 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिलांसाठी राखीव!

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज (6 ऑक्टोबर) नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली.राज्यभरातील 67 नगरपरिषदांमध्ये आजचा निर्णय अत्यंत निर्णायक ठरला असून, 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी, तर 16 अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत.या सोडतीनंतर स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडण्याची चिन्हं दिसत आहेत. 4 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण — राजकीय समीकरणात बदलाची चिन्हं राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार एकूण 67 नगरपरिषदांपैकी 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत.या यादीत इगतपुरी, भोकरदन, जुन्नर, दौंड, माजलगाव, कर्जत आणि रोहा यांसारख्या महत्त्वाच्या नगरपरिषदांचा समावेश आहे. या सोडतीमुळे राज्यातील अनेक भागांतील विद्यमान राजकीय सत्तासंतुलन बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.विशेषतः रायगड, पुणे आणि औरंगाबाद विभागांमध्ये महिलांना मिळालेल्या संधींमुळे नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे. 67 पैकी 34 ओबीसी महिला नगराध्यक्षपदे — संपूर्ण यादी 📋 खालील नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित:भगूर, इगतपुरी, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौंड, कुळगाव-बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड-जंजीरा, शिरूर, काटोल, माजलगाव, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, कर्जत, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा-वरवडे, बाळापूर, रोहा, कुरडुवाडी, धामणगाव रेल्वे आणि वरोरा. या नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिला उमेदवारांना आता प्रमुख संधी उपलब्ध होणार आहे.राजकीय पक्षांच्या महिला आघाड्यांमध्येही उमेदवार निवडीसंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सामाजिक न्याय व महिलांच्या राजकीय सहभागाला चालना राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाचा उद्देश महिलांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहभाग वाढवण्याचा आहे. “ओबीसी आणि अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी वाढवलेलं आरक्षण ही केवळ सामाजिक न्यायाची बाब नाही,तर राजकीय नेतृत्वाच्या नव्या पिढीला घडवण्याचं पाऊल आहे,” असे सूत्रांनी सांगितले. या सोडतीनंतर अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे महिलांच्या स्थानिक सत्तेत थेट भागीदारी वाढेल. राज्यातील नगरपरिषदांची आरक्षण सोडत ही स्थानिक राजकारणात अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते.प्रत्येक वेळी या सोडतीनंतर पक्षांतर्गत समीकरणांमध्ये बदल दिसून येतो.या वेळेस ओबीसी महिलांना मोठं प्रतिनिधित्व मिळाल्यामुळे अनेक शहरांमध्ये उमेदवार निवडीवर नवा संघर्ष उभा राहू शकतो. विशेष म्हणजे रोहा, कर्जत आणि मालवणसारख्या कोकणातील नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण लागू झाल्याने या भागातील राजकारणावर विशेष प्रभाव पडणार आहे.रायगड जिल्ह्यातील रोहा नगरपरिषद ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने स्थानिक राजकीय वादळ पुन्हा उठण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. राजकीय पक्ष आता या आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी महिलांना उमेदवारी देऊन नव्या चेहऱ्यांना प्रोत्साहन देणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.तर दुसरीकडे, काही ठिकाणी विद्यमान नगराध्यक्षांना आपली जागा गमवावी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यातील नगरपरिषदांसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीनंतर ओबीसी महिला नेत्यांसाठी मोठं व्यासपीठ निर्माण झालं आहे.या निर्णयामुळे स्थानिक राजकीय समीकरणे नव्याने आकार घेतील आणि महिलांच्या नेतृत्वाला नवसंजीवनी मिळेल,असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातील नगरपरिषदांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर; 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिलांसाठी राखीव! Read More »

रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून तटकरे–गोगावले संघर्ष तीव्र; तरीही दोघे एकाच मंचावर!

रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद पुन्हा एकदा तापला आहे. शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यातील मतभेद आता उघडपणे दिसू लागले आहेत. महाडपासून माणगावपर्यंत दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकमेकांविरोधात भिडत असताना, अलिबागमधील रोजगार मेळाव्यात गोगावले आणि आदिती तटकरे एकाच मंचावर दिसल्याने राजकीय समीकरणांना नवा कलाटणी मिळालाय. तटकरे–गोगावले संघर्ष शिगेला; कार्यकर्त्यांमध्ये संतापरायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावरून सुरू झालेला राजकीय संघर्ष आता थेट रस्त्यावर उतरला आहे.सुनील तटकरे यांनी अलीकडेच रायगडमध्ये मंत्री भरत गोगावले यांना डावलून एकाकी कार्यक्रम आयोजित केल्याने शिवसेना संतप्त झाली आहे.माणगाव आणि इंदापूर बायपासच्या भूमिपूजन कार्यक्रमातही गोगावलेंना आमंत्रण दिलं गेलं नाही.शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर आणि युवानेते विपुल घोसाळकर यांनी तटकऱ्यांवर “गोगावले यांच्या वाढत्या प्रभावाला घाबरून त्यांना कार्यक्रमातून दूर ठेवत आहेत” असा आरोप केला आहे.या घटनेनंतर महाडमध्ये शिवसैनिक आणि राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र वाद झाला. राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते धनंजय देशमुख यांना धमकावल्याच्या घटनेमुळे जिल्ह्यातील राजकीय तणाव वाढला आहे. “तटकरे वैयक्तिक कार्यक्रम करत आहेत” — शिवसेनेचा आरोप शिवसेनेचे स्थानिक नेते म्हणतात — “पालकमंत्री पदावरून सातत्याने गोगावले यांना डावलले जात आहे. विकासाच्या नावाखाली तटकरे स्वतःचे कार्यक्रम राबवत आहेत.” गोगावले यांच्या लोकप्रियतेला पाहता तटकरे वैयक्तिक भूमिपूजन आणि बैठका घेत आहेत, असा आरोप शिवसैनिकांनी केला आहे.राजकीय तणावात दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये “हमुरी–तुमरी”पर्यंतचा संघर्ष निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे प्रशासनालाही सतर्क राहावं लागतंय. आदिती तटकरे आणि गोगावले एकाच मंचावर — ‘संतुलनाचा संदेश’? या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर अलिबागमध्ये झालेल्या रायगड जिल्हा रोजगार मेळाव्यात एक वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं. कार्यक्रमाला मंत्री आदिती तटकरे आणि मंत्री भरत गोगावले दोघेही उपस्थित होते. आदिती तटकरे म्हणाल्या, “प्रशासकीय यंत्रणा जितकी सक्षम, तितका लोकांना विकासाचा लाभ अधिक.” त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमातील कामगिरीत रायगड जिल्ह्याने 100% यश मिळवलं, असंही नमूद केलं. या वेळी भरत गोगावले यांनी उमेदवारांना नियुक्ती प्रमाणपत्रं प्रदान केली, आणि दोन्ही मंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे तणावातही एक प्रकारचा “संतुलनाचा” संदेश गेला. रायगड जिल्ह्यातील राजकारण गेल्या काही आठवड्यांत प्रचंड अस्थिर झालं आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर वाद, आरोप–प्रत्यारोप, आणि कार्यक्रमांवरून सुरु असलेला संघर्ष तीव्र झाला आहे. सुनिल तटकरे यांनी रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा विषय अनेकदा उचलून धरला. त्यांनी भरत गोगावले यांच्या नेतृत्वावर अप्रत्यक्ष टीका करत “मफलर”ची खिल्लीही उडवली होती. या राजकीय चिमट्यांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. तथापि, दुसरीकडे शासनाच्या कार्यक्रमांमध्ये गोगावले आणि आदिती तटकरे एकत्र दिसल्याने, राज्य सरकारकडून “गोंधळ नाही, विकास महत्त्वाचा” असा संदेश दिला जात असल्याची चर्चा आहे. दोन्ही मंत्र्यांच्या एकत्र उपस्थितीमुळे तणाव काहीसा कमी होईल का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील पालकमंत्रिपदाचा वाद आणि भरत गोगावले–सुनील तटकरे यांच्यातील संघर्ष आता सार्वजनिक पातळीवर पोहोचला आहे. मात्र, अलिबागमधील रोजगार मेळाव्यात गोगावले आणि आदिती तटकरे यांची एकत्र उपस्थिती ही राजकीय तणावाला विराम देणारी ठरू शकते का, हा आगामी दिवसांतील मोठा प्रश्न राहील.

रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून तटकरे–गोगावले संघर्ष तीव्र; तरीही दोघे एकाच मंचावर! Read More »

रोहा आगरी समाज मंगल कार्यालय उद्घाटन सुनील तटकरे

रोहा तालुक्यात आगरी समाजासाठी पहिले सामूहिक मंगल कार्यालय; खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन

५० लाख निधीतून आगरी समाजासाठी नवी सोयरोहा तालुका आगरी जाती सेवा मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेले हे मंगल कार्यालय आगरी समाजाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कौटुंबिक कार्यक्रमांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रयत्नातून निधी मंजूर झाला.सुमारे ५० लाख रुपयांच्या खर्चातून बांधकाम पूर्ण करण्यात आलं.कार्यालयात विवाह सोहळे, नामकरण, सामूहिक मेळावे आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी प्रशस्त हॉल, पार्किंग आणि आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील समाजबांधवांना एकाच ठिकाणी आपले सामाजिक कार्यक्रम पार पाडण्याची मोठी सुविधा मिळाली आहे. उद्घाटन सोहळा आज; मान्यवरांची उपस्थितीया मंगल कार्यालयाच्या भव्य उद्घाटन सोहळ्याचं आयोजन आज, शनिवार ४ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ४ वाजता करण्यात आलं आहे.उद्घाटन खासदार सुनील तटकरे यांच्या शुभहस्ते पार पडणार आहे.यावेळी स्थानिक आमदार, सरपंच, आगरी समाजातील नेते, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.आयोजकांकडून समाजबांधवांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.या कार्यक्रमात आगरी समाजाच्या विविध मान्यवरांचा गौरवही करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांकडून देण्यात आली. रोहा तालुका आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील आगरी समाजाची ओळख मेहनती, संघटित आणि सामाजिक भान असलेल्या समाजरूपात आहे. या समाजासाठी स्वतंत्र मंगल कार्यालयाची गरज अनेक वर्षांपासून व्यक्त केली जात होती. रोहा आगरी जाती सेवा मंडळाने ही गरज ओळखून खासदार सुनील तटकरे यांच्याकडे निधीची मागणी केली होती. खासदार तटकरे यांनी ती मागणी मान्य करून केंद्र आणि स्थानिक निधीतून ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकला. या कार्यालयात प्रशस्त सभागृह, वातानुकूलन व्यवस्था, लग्नसोहळ्यांसाठी विशेष स्टेज, भोजन व्यवस्था आणि वाहनतळ अशा सुविधा देण्यात आल्या आहेत. समाजातील युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी देखील या ठिकाणी निर्माण होतील, असा विश्वास मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. हा प्रकल्प फक्त विवाहसोहळ्यांपुरता मर्यादित न राहता समाजातील विविध कार्यक्रम, स्नेहसंमेलने आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठीही खुला ठेवण्यात येणार आहे.या मंगल कार्यालयाचं उद्घाटन समाजाच्या एकजुटीचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातंय. रोहा तालुक्यातील आगरी समाजासाठी हे पहिले मंगल कार्यालय म्हणजे समाज विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल आहे. खासदार सुनील तटकरे यांच्या पुढाकारामुळे हा प्रकल्प साकार झाला असून, स्थानिक नागरिक आणि समाजबांधवांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. “हा उपक्रम आगरी समाजाच्या ऐक्याचा आणि प्रगतीचा नवा अध्याय ठरेल,” असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.

रोहा तालुक्यात आगरी समाजासाठी पहिले सामूहिक मंगल कार्यालय; खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन Read More »

कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा? विकासाच्या प्रवासात मागे राहिलेला जिल्हा

अथांग समुद्रकिनारी आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून धावणारी कोकण रेल्वे ही केवळ वाहतुकीची नव्हे, तर विकासाची ओळख ठरली. मात्र, कोकणाच्या हृदयस्थानी असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या बाबतीत ही स्वप्नपूर्ती अपुरी राहिल्याची भावना जनमानसात वाढते आहे. भूमी, श्रम आणि व्यवसायाचा त्याग करून दिलेल्या योगदानाची योग्य परतफेड मिळाली का, हा प्रश्न आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यागाची किंमत आणि अपुरी स्वप्नपूर्ती ९० च्या दशकात कोकण रेल्वेच्या उभारणीत रायगड जिल्ह्याने मोठं योगदान दिलं.हजारो एकर जमिनी रेल्वेला दिल्या गेल्या.गावं विस्थापित झाली, कुटुंबं स्थलांतरित झाली.शेती, बागायती आणि मासेमारीसारखे पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले. त्या बदल्यात विकास, रोजगार आणि दळणवळणाचे आश्वासन मिळाले. परंतु, आजही रायगडमधील प्रवाशांना, शेतकऱ्यांना आणि पर्यटन व्यवसायाला कोकण रेल्वेचा फारसा फायदा झालेला नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली जाते. स्थानकांची कमतरता, सुविधांचा अभाव रायगड जिल्ह्याचा कोकण रेल्वेतील पट्टा सुमारे १५० किलोमीटरहून अधिक आहे, पण प्रमुख स्थानके फक्त पनवेल, रोहा, माणगाव आणि वीर इतकीच.अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरुड, महाड या भागांना थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही.विद्यमान स्थानकांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि प्रतीक्षागृहांची दुरवस्था.दिव्यांग व वृद्धांसाठी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या.रात्रीच्या वेळी प्रकाशव्यवस्थेचा अभाव, प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना.लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना माणगाव, वीर यांसारख्या स्थानकांवर थांबा मिळत नाही, तर स्थानिक प्रवाशांना वेळ आणि पैशाचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो. पर्यटन आणि व्यापारावर परिणाम अलिबाग, मुरुड, हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन यांसारखी पर्यटनस्थळं थेट रेल्वेने जोडलेली नसल्याने पर्यटकांना रस्ता प्रवासावर अवलंबून राहावं लागतं.रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अभावामुळे टॅक्सी, हॉटेल आणि होमस्टे व्यवसायांवर नकारात्मक परिणाम.स्थानिक उत्पादक आणि शेतकरी मालवाहतुकीच्या समस्येमुळे त्रस्त.गोदामे, मालधक्के आणि स्वतंत्र रॅकची कमतरता.स्थानिक उद्योगांना ट्रक वाहतुकीवर अवलंबून राहावं लागल्याने खर्च वाढतो आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेत नुकसान होतं.रायगडची मागणी – “आता कृती हवी”सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनप्रतिनिधींच्या मागण्या —प्रस्तावित स्थानके (खारपाडा, गडब, आमटेम, गोरेगाव) तातडीने पूर्ण करावीत.माणगाव, वीर आणि पेण येथे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबे द्यावेत.स्थानकांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, लिफ्ट, दिव्यांग रॅम्प यांसारख्या सुविधा.मालवाहतुकीसाठी आधुनिक धक्के आणि गोदामे उभारावीत.पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष “Konkan Tourism Rail Package” सुरू करावा.कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि रेल्वे मंत्रालयाने स्थानिकांशी संवाद साधून या मागण्यांवर ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. रायगडचा त्याग आणि कोकण रेल्वेचा प्रवास हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. पण गेल्या दोन दशकांमध्ये विकासाचे प्रमाण असंतुलित राहिल्याने लोकांचा रोष वाढतो आहे. कोकण रेल्वे प्रशासनाने पेण आणि रोहा परिसरात काही सुधारणा केली असली तरी, जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात विकासाचे पाऊल मंद आहे. स्थानकांवरील पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पर्यटनस्थळांना रेल्वे थांबा नसल्याने आर्थिक संधी वाया जातात. औद्योगिक आणि कृषी मालवाहतुकीच्या दृष्टीने गोदामे व रॅक सुविधांचा अभाव गंभीर अडथळा ठरतो आहे. स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर सातत्याने आवाज उठवला आहे, पण रेल्वे मंत्रालयाकडून ठोस कृती झालेली नाही. “विकासाचे स्वप्न साकारताना रायगड मागे राहिला” ही भावना जनमानसात प्रबळ होत आहे. कोकण रेल्वे ही कोकणच्या प्रगतीची जीवनवाहिनी असली तरी रायगड जिल्हा अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. जनतेच्या त्यागाची परतफेड होण्यासाठी आणि समतोल विकास साधण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा” ही भावना कायम राहील.

कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा? विकासाच्या प्रवासात मागे राहिलेला जिल्हा Read More »

महिला व बालक कल्याणासाठी केंद्राची महत्त्वपूर्ण बैठक; मंत्री अदिती तटकरे यांची महाराष्ट्राच्या भूमिकेची मांडणी

केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय बैठकीत महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या वतीने मंत्री अदिती तटकरे ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झाल्या व राज्यातील उपक्रमांची माहिती देत भविष्यातील प्राधान्यक्रम स्पष्ट केले. विकसित भारत @2047 साठी महिला-बालकल्याणाचे लक्ष्य बैठकीत “विकसित भारत @2047” या राष्ट्रीय ध्येयाशी संबंधित योजनांचा आढावा घेण्यात आला. मिशन सक्षम अंगणवाडी व पोषण 2.0 – कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रभावी अंमलबजावणी मिशन वात्सल्य – बालकांच्या संरक्षण व पुनर्वसनावर भर मिशन शक्ती – महिला सबलीकरणासाठी केंद्र-राज्यांची संयुक्त जबाबदारी या तीन प्रमुख अभियानांच्या अंमलबजावणीत येणारी अडचणी व त्यावर उपाय यावर सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्राची भूमिका : अदिती तटकरे यांचे विधान अदिती तटकरे यांनी बैठकीत सांगितले की, महाराष्ट्र नेहमीच महिला व बालकांच्या सर्वांगीण प्रगतीत अग्रस्थानी राहिला आहे. केंद्र-राज्य धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी पोषण व आरोग्य सुविधा गावागावात पोहोचवण्याचा प्रयत्न महिलांसाठी स्वयंरोजगार व सबलीकरण कार्यक्रम बालकांच्या शिक्षण व संरक्षणासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, महाराष्ट्राची वाटचाल देशाच्या हितासाठी याच जोमाने सुरू राहील. महिला व बालकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने राबवलेल्या तीन महत्त्वाच्या योजनांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. देशातील सर्व राज्यांमधील महिला व बालविकास मंत्री आणि सचिव उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी स्पष्ट केले की, “महिला व बालकांच्या कल्याणाशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही.” त्यांनी केंद्र-राज्य समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. महाराष्ट्राच्या वतीने मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्यातील यशस्वी उपक्रमांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पोषण 2.0 अंतर्गत महाराष्ट्रात कुपोषण कमी करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांत विशेष प्रकल्प राबवले जात आहेत. तसेच, मिशन शक्ती अंतर्गत महिला स्वयंसहायता गटांना तंत्रज्ञान व आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते. मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकांच्या सुरक्षितता व पुनर्वसन कार्यक्रमांना वेग देण्यात आला आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील अंगणवाड्यांच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या बैठकीत भविष्यातील धोरण रचना, तांत्रिक सहकार्य आणि निधी वितरणाबाबतही सखोल चर्चा झाली. महाराष्ट्राच्या सहभागामुळे राज्याचा अनुभव इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. महिला व बालकांच्या हितासाठी झालेल्या या राष्ट्रीय बैठकीत महाराष्ट्राने ठोस भूमिका मांडली. मंत्री अदिती तटकरे यांच्या सहभागामुळे राज्यातील प्रयत्नांना अधोरेखित करण्यात आलं. “विकसित भारत @2047” या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी केंद्र-राज्य सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचा संदेश या बैठकीतून मिळाला.

महिला व बालक कल्याणासाठी केंद्राची महत्त्वपूर्ण बैठक; मंत्री अदिती तटकरे यांची महाराष्ट्राच्या भूमिकेची मांडणी Read More »

कोकण रेल्वे टीसी संदेश चव्हाण यांनी अपहरणग्रस्त मुलाला वाचवलं

कोकण रेल्वेच्या टीसीच्या सतर्कतेमुळे अपहरणग्रस्त बालक वाचलं; संदेश चव्हाणांचा गौरव

कोकण रेल्वेच्या एका टीसीच्या जागरूकतेमुळे एका दोन वर्षांच्या मुलाला अपहरणकर्त्याच्या तावडीतून सुखरूप वाचवण्यात आलं आहे. दादर-सावंतवाडी एक्स्प्रेसमध्ये 27 सप्टेंबर रोजी घडलेल्या या प्रकारामुळे प्रवासी, रेल्वे प्रशासन आणि पोलिसांकडून टीसी संदेश चव्हाण यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. चालत्या ट्रेनमध्ये टीसीचा संशय बरोबर ठरला दादर-सावंतवाडी ट्रेनमध्ये प्रवास करताना टीसी संदेश चव्हाण यांना एक व्यक्ती मुलाबरोबर आढळून आला. त्याचं मुलाशी असलेलं वर्तन असामान्य वाटल्याने चव्हाण यांनी तत्काळ चौकशी सुरू केली. आरोपी उडवा-उडवीची उत्तरं देताच त्यांच्यावर संशय बळावला. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी त्या इसमाला रोखलं आणि तत्काळ नियंत्रण कक्ष व रेल्वे पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांची कारवाई आणि मुलाची सुटका सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धुमाळे, वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने आणि इतर अधिकाऱ्यांनी आरोपीला मुलासह ताब्यात घेतलं. त्याची चौकशी केली असता आरोपीचं नाव अमोल अनंत उदलकर (वय 42, रहिवासी देवगड) असल्याचं समोर आलं. त्याने हे मूल मुंबईतील केईएम रुग्णालयातून पळवून आणल्याची कबुली दिली. या मुलाचं नाव आयुष अजयकुमार हरिजन (वय 2) असं असून त्याच्या आईवर त्या वेळी उपचार सुरू होते. मुलाचं अपहरण रुग्णालयातून झाल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. पण कोकण रेल्वे टीसी संदेश चव्हाण यांच्या सतर्कतेमुळे मुलाला सुखरूप वाचवण्यात यश आलं. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर चव्हाण यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. रेल्वे प्रशासनानेही त्यांच्या धाडसाची दखल घेतली. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी संदेश चव्हाण यांना पंधरा हजार रुपयांचं पारितोषिक जाहीर केलं. कोकण रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक शैलेश बापट यांच्या हस्ते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांचा सत्कार करण्यात आला. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेचं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. योग्य वेळी घेतलेली कृती केवळ एका बालकाचं आयुष्य वाचवणारी ठरली नाही तर प्रवाशांच्या सुरक्षेविषयी विश्वासही वाढवणारी ठरली आहे. दरम्यान, आरोपीला पुढील चौकशीसाठी भुईवाडा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं असून त्याच्यावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोकण रेल्वे टीसी संदेश चव्हाण यांच्या धाडसामुळे दोन वर्षांच्या आयुष्याची सुटका झाली. त्यांच्या वेळीच दाखवलेल्या जागरूकतेमुळे एका कुटुंबावरचं दुःख टळलं. रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या कार्याचा गौरव करून सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण ठेवलं आहे.

कोकण रेल्वेच्या टीसीच्या सतर्कतेमुळे अपहरणग्रस्त बालक वाचलं; संदेश चव्हाणांचा गौरव Read More »