konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

Editorial

WhatsApp Image 2025 10 08 at 10.16.11 PM

रत्नागिरीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

रत्नागिरीतील चंपक मैदानावर टाटा टेक्नॉलॉजी आणि एमआयडीसीच्या संयुक्त विद्यमाने साकारत असलेले कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील चंपक मैदान परिसरात टाटा टेक्नॉलॉजी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात येणारे अत्याधुनिक कौशल्यवर्धन केंद्र (Skill Development Center) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट स्थानिक लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग (MSME), युवक, आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या कौशल्यात गुणात्मक वाढ घडवणे आहे. केंद्राच्या पूर्णत्वानंतर दरवर्षी सुमारे ३,००० विद्यार्थी आणि उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असेल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे. या केंद्राची स्थापना सुमारे १२,५०० चौ.फूट क्षेत्रावर होत असून, एकूण ११५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ९८ कोटी रुपये टाटा टेक्नॉलॉजीजद्वारे, तर १७ कोटी रुपये एमआयडीसीकडून गुंतवले जाणार आहेत. केंद्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, औद्योगिक ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रॉडक्ट डिझाईन यांसह ९ विशेष कोर्सेस सुरू होणार आहेत. केंद्राचे व्यवस्थापन आणि संचालन टाटा टेक्नॉलॉजीकडून होईल, तर पूर्ण बांधकामानंतर मालकी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल. प्रकल्पाच्या रचना आणि प्रशिक्षण आराखड्यासाठी पुण्यातील प्रगत औद्योगिक शिक्षण संस्थांचा सल्ला घेतला गेला आहे. औद्योगिक जगतातील वेगवान बदल पाहता, या उपक्रमाला शासनाच्या ‘मिशन स्किल इंडिया – महाराष्ट्र मॉडेल’ अंतर्गत विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यातील नागपूर, औरंगाबाद आणि पुणे येथील यशस्वी मॉडेलच्या धर्तीवर रत्नागिरी हे चौथे केंद्र उभे राहते आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांना रोजगारक्षम कौशल्य मिळेल. तसेच, MSME क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकांना कुशल आणि प्रशिक्षित कामगार सहज उपलब्ध होतील. औद्योगिक उत्पादन, सेवा आणि नवोन्मेष क्षेत्रात गुणवत्ता वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रात महिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम असणार आहेत. यामुळे स्थानिक महिला उद्योजक आणि विद्यार्थिनींसाठी नवे मार्ग खुले होतील. “कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढल्यास कुटुंबाचा आर्थिक कणा मजबूत होतो,” असे मत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्या प्रिया काळे यांनी व्यक्त केले. या प्रकल्पाबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील युवक आणि विद्यार्थ्यांना जगातील सर्वोच्च तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी मिळेल. स्थानिक MSME उद्योगांना प्रगत कुशल कामगारांचा थेट फायदा होईल.” महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत म्हटले, “या प्रकल्पामुळे आर्थिक स्वावलंबनाचे आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचे नवे दरवाजे उघडतील.” केंद्राच्या कामाचा अंतिम टप्पा सुरू असून, २०२६ च्या मे महिन्यापर्यंत हे केंद्र कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल. सुरुवातीला तांत्रिक प्रशिक्षणासोबत सॉफ्ट स्किल्स, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या कोर्सेसही समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. औद्योगिक वर्तुळात या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्हा एक “कौशल्य क्लस्टर” म्हणून विकसित होईल, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञाननिष्ठ कामगार मिळाल्याने उत्पादनक्षमता वाढेल आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल. यामुळे कोकणातील तरुणाईसाठी तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील. अधिकृत माहितीनुसार, प्रकल्पाच्या ८५ टक्के कामाची पूर्तता झालेली असून, उर्वरित बांधकाम आणि उपकरण स्थापनेचे काम जलदगतीने सुरू आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक उपकरणे — ३डी प्रिंटिंग यंत्रणा, रोबोटिक आर्म्स, CNC मशीन आणि डिजिटल लॅब — यांचे बसवण्याचे कामही सुरू आहे. “रत्नागिरीच्या विकासात हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल,” असे स्थानिक एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी हे केंद्र पूल म्हणून काम करेल,” असेही ते म्हणाले. या केंद्राच्या माध्यमातून कोकणातील युवक, उद्योजक आणि उद्योगपतींसाठी ‘स्किल टू एम्प्लॉयमेंट’ हा नवा दुवा उभा राहणार आहे — जो केवळ प्रशिक्षण नाही, तर परिवर्तनाचे प्रतिक ठरेल.

रत्नागिरीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात Read More »

WhatsApp Image 2025 10 08 at 10.14.23 PM

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत आज जाहीर रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि निवडणूक विभागाच्या देखरेखीखाली झालेल्या या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, तसेच महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. या आरक्षणामुळे विविध सामाजिक घटकांचा स्थानिक स्वराज्यात सहभाग वाढणार असून महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार आहे. राज्यात एकूण २४७ नगरपरिषद आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित टक्केवारीनुसार प्रभाग आरक्षित केले जात आहेत. यंदा राज्यभरातील ६८ नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद खुल्या महिलांसाठी, ३४ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी, तसेच १६ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेतील या आरक्षण प्रक्रियेबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “संपूर्ण सोडत प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीकृत पद्धतीने करण्यात आली आहे. सर्व राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांना याबाबत पूर्वसूचना देण्यात आली होती. नागरिकांपुढे आणि पक्ष प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.” निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमानुसार, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभाग आरक्षणाचा कार्यक्रम ठरवला जातो. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लाभप्राप्तीच्या प्रमाणानुसार आरक्षण राखले जाते, तर महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा अनिवार्यपणे आरक्षित असतात. निवडणुकीपूर्वी किमान दोन महिन्यांपूर्वी आरक्षण जाहीर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. प्रभाग आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्यात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते. विशेषतः महिलांचे आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे समाजातील समरसता आणि राजकीय सहभाग अधिक दृढ होतो. महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व वाढल्याचे आधीच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. मात्र, काही इच्छुक उमेदवारांना या आरक्षण बदलामुळे तयारी आणि रणनीती पुन्हा आखावी लागणार आहे. अनेक प्रभागांचे आरक्षण मागील निवडणुकीच्या तुलनेत वेगळे ठरल्याने काही भागात स्थानिक पातळीवर चर्चा आणि नाराजीही व्यक्त होत आहे. काही प्रभागांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या आरक्षणाचे स्वागत करताना महिलांना संधी मिळणे हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत व्यक्त केले. रत्नागिरीतील सामाजिक कार्यकर्त्या सुजाता पाटील म्हणाल्या, “महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिकेत येण्यासाठी हा आरक्षण निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण हे प्रतिनिधित्व केवळ नावापुरते न राहता प्रभावी कामगिरीतून दिसायला हवे.” दरम्यान, काही नागरिकांनी प्रभाग आरक्षणाच्या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त केले असले तरी काहींनी प्रभागनिहाय पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. “अनेक प्रभागात मागील पाच वर्षांत लोकसंख्येचा तफावत वाढला आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्येनुसार आरक्षणात फेरबदल करणे गरजेचे ठरेल,” असे मत निवडणूक तज्ज्ञांनी मांडले. आरक्षण सोडतीनंतर रत्नागिरीतील निवडणुकीच्या तयारीस गती मिळणार आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि स्थानिक संघटना आता नव्या आरक्षणाच्या आधारावर उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये आहे. आता पुढील टप्प्यात मतदार यादीतील अंतिम पडताळणी, उमेदवारी अर्ज सादरीकरण आणि प्रचार मोहीम सुरू होणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषद निवडणुका येत्या काही आठवड्यांत घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर Read More »

WhatsApp Image 2025 10 08 at 10.13.16 PM

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था: प्रशासनाचे दुर्लक्ष नागरीकांच्या सुरक्षिततेवर प्रभावी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग-वडखळ राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांची अतिशय खराब स्थिती झाल्याने नागरिक, पर्यटक आणि स्थानिक प्रवाश्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार मागणीनंतरही प्रशासनाकडून या समस्येकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अलिबाग-वडखळ महामार्गावर ठिकठिकाणी खोल मोठे खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून गंभीर अपघात होत आहेत. नुकत्याच एका घटनेत मोठ्या महागड्या गाड्या खड्ड्यात अडकल्या आहेत, परिणामी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात वाहनांची ठोकर व नुकसान झाले आहे. असे असूनसुद्धा रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम काही दिवस करून नंतर थांबवले जाते, असा आरोप आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) मोठ्या प्रमाणावर काम अपूर्ण आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे फडकी नेमणुकीने सुरू असली तरी काही भागांत केवळ ७३ ते ८६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीस पावलेल्या अलिबाग या पर्यटनस्थळाकडे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक, स्थानिक आणि सरकारी अधिकारी ये-जा करतात; त्यामुळे अपुऱ्या देखभालीमुळे रस्त्यांवर विविध समस्या वाढल्या आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेळ, इंधनाचा खर्च, अपघात व मानसिक तणाव वाढत आहे. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरीकांसह पर्यटक, शालेय मुलं, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन वाहनांची हालअपेष्टा वाढल्या आहेत. कंत्राटदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासन यांच्या कामातील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसून येत आहे. वाहन चालवताना प्रवाशांना अपघातांची, वाहन फसण्याची आणि मोठ्या आर्थिक नुकसानाची भीती भेडसावत आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या नुकसान होत असून, भविष्यात पर्यटकांची संख्या घटण्याची दाट शक्यता आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि विविध संघटनांच्या मागण्या सतत सुरू आहेत. विशेषतः महिला नेत्यांनी रंगलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांप्रती नाराजी व्यक्त केली आहे. “जिल्हा मुख्यालयाच्या रस्त्याची ही अवस्था हास्यास्पदच आहे, प्रशासनाने त्वरीत कार्यवाही करावी,” अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. आमदार आदिती तटकरे यांनी देखील या प्रकरणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग १६६ए (अलिबाग-वडखळ) या मार्गाचे सशक्तीकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अंदाजे २२ कोटींहून अधिक मूल्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. या कामाला २०२५ च्या जूनमध्ये मंजुरी मिळाली आहे, मात्र कार्यपद्धतीचा वेग वाढवून गुणवत्ता व सुरक्षितता याला प्राधान्य द्यावे, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. अलिबाग ते वडखळ या रस्त्यावरून दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. मुंबई, पनवेल आणि नागोठण्याकडून येणारे पर्यटक या मार्गाने अलिबागला पोहोचतात. मात्र, खड्डेमय रस्त्यामुळे प्रवास केवळ धोकादायकच नव्हे तर वेळखाऊही ठरतो आहे. काही ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्यामुळे मोठे खड्डे दिसतही नाहीत, त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “या रस्त्यामुळे आमचा व्यापार थांबतोय. पर्यटक यायला घाबरतात. सरकारने एकदा का लक्ष दिलं तर हा मार्ग पुन्हा सुंदर बनू शकतो.” दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुरुस्तीचे काम पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र नागरिकांचा प्रश्न आहे — “दरवर्षी पावसाळ्यानंतर हेच आश्वासन दिलं जातं, पण रस्ता मात्र पूर्ववत राहतो.” प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, गुणवत्तेतील तडजोड आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती हेच या दयनीय स्थितीचे मूळ कारण असल्याचे जाणकार सांगतात. रायगड जिल्हा हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन आणि औद्योगिक पट्टा असून, अशा रस्त्यांच्या अवस्थेमुळे विकासकामांनाही फटका बसतो आहे.

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप Read More »

Web Banner 2

कोकणात मुसळधार पावसाचा आणि ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा यलो अलर्ट

कोकणची बातमी / Leave a Comment

कोकण किनारपट्टीवर पुन्हा एकदा निसर्गाचा कहर ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय हवामान विभागाने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांसह मुंबई परिसरात मुसळधार पावसाचा आणि ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. ३ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान किनारी भागांत वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस आणि समुद्रात उंच लाटा येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि अनावश्यक बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, अरबी समुद्रात सध्या ‘शक्ती’ नावाचे कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र होत आहे. हे वादळ मुंबईपासून सुमारे ४२० किलोमीटर पश्चिमेस तयार झाले असून, पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्याकडे सरकण्याची शक्यता आहे. IMD ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. वाऱ्याचा वेग ४५ ते ५५ किलोमीटर प्रतितास, तर काही ठिकाणी ६५ किलोमीटर प्रतितास इतका पोहोचू शकतो. समुद्रकिनारी वसलेल्या गावांमध्ये उंच लाटा आणि भरतीच्या लाटांमुळे पूरसदृश स्थिती निर्माण होण्याची भीती हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. राज्य प्रशासनाने मासेमारीवर तात्काळ बंदी घातली असून, सर्व मत्स्य नौका सुरक्षित बंदरात परत आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी आणि देवगड बंदरांवर तात्पुरत्या स्वरूपात जहाजांची हालचाल थांबवण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून किनारी नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. रत्नागिरीतील माचाळ गावातील रहिवासी संदीप पवार सांगतात, “काल रात्रीपासून वारा वाढला आहे. समुद्रात मोठ्या लाटा येत आहेत. प्रशासनाने आम्हाला सावध राहण्याचे सांगितले असून, आम्ही घरीच थांबलो आहोत.” तर, सिंधुदुर्गातील मत्स्य व्यवसाय संघटनेचे अध्यक्ष सागर पाटील म्हणतात, “मासेमारी बंदीमुळे आमचे नुकसान होईल, पण जिवापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही. मागील वर्षी अशाच वादळात आमच्या दोन बोटींचे नुकसान झाले होते.” दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सतर्कतेच्या स्थितीत ठेवण्यात आले आहे. महाड, श्रीवर्धन, मुरुड आणि अलिबाग किनारपट्टी भागात एनडीआरएफच्या दोन टीम्स तैनात करण्यात आल्या आहेत. रोहा, माणगाव आणि पनवेल परिसरात आधीच जोरदार पाऊस सुरू झाला असून, काही ठिकाणी खालच्या भागात पाणी साचले आहे. महाड तालुक्यातील सावित्री नदीचा पाणीपातळी वाढू लागला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) नागरिकांना सीफेस आणि मरीन ड्राईव्ह परिसरात समुद्र किनाऱ्याजवळ न जाण्याचा इशारा दिला आहे. रेल्वे आणि BEST प्रशासनानेही आवश्यक ते बदल आणि पर्यायी व्यवस्था ठेवण्याच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. २०२५ च्या पावसाळ्यात कोकण विभागात सरासरीपेक्षा १२ टक्क्यांनी कमी पाऊस झाला आहे. यामुळे धरणातील पाणीसाठा आणि शेतीवर परिणाम झाला. आता ‘शक्ती’ चक्रीवादळामुळे एकीकडे पाऊस वाढेल, पण दुसरीकडे वारा आणि पुरामुळे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत कोकण किनाऱ्यावर ‘तौक्ते’, ‘निसर्ग’ आणि ‘गुलाब’ या चक्रीवादळांनी मोठे नुकसान केले होते. विशेषतः रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील घरांची छप्परं उडाली, वीजवाहिन्या कोसळल्या आणि शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले होते. हवामान बदलामुळे चक्रीवादळांचे प्रमाण आणि तीव्रता वाढत असल्याचे हवामानशास्त्रज्ञ सांगतात. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, ‘शक्ती’ चक्रीवादळाची तीव्रता ८ ऑक्टोबरनंतर कमी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, पुढील दोन दिवस किनारपट्टीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन आणि कोस्टगार्ड यांच्याकडून २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत. नागरिकांना सुरक्षित स्थळी राहण्याचे, वीजपुरवठा खंडित झाल्यास घाबरू नये आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हवामान तज्ज्ञ सांगतात की, या परिस्थितीचा शेती आणि मत्स्यव्यवसायावर अल्पकालीन परिणाम होईल, परंतु सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे हेच सर्वोत्तम पाऊल आहे. ✍️ लेखक: कोंकणधारा न्यूज डेस्क

कोकणात मुसळधार पावसाचा आणि ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा यलो अलर्ट Read More »

WhatsApp Image 2025 09 28 at 12.37.56 PM

मंडलनंतर बिहारचं राजकारण कसं बदले? Sanjay Kumar च्या ग्रंथाची समीक्षा

पुस्तक समीक्षा / Leave a Comment

पुस्तकाचं नाव: Post-Mandal Politics in Bihar: Changing Electoral Patterns लेखक: Sanjay Kumar (et al.)प्रकाशक: SAGE Publications India Introduction (७०–१०० शब्द) “मंडल आयोगानंतर बिहारमध्ये राजकारणाने कोणते वळण घेतले?” — Post-Mandal Politics in Bihar हा ग्रंथ हाच प्रश्न मांडतो आणि त्याची सविस्तर उत्तरे देतो. दलित-ओबीसी समाजगटांचा वाढता सहभाग, पारंपरिक पक्षांच्या ओळखीत झालेला बदल, आणि मतदारांच्या आकांक्षांमधला नवीन संतुलन शोध — हे पुस्तक बिहारचं राजकारण समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचं साधन ठरतं. बिहार ही फक्त एक राज्यकथा नाही; ती भारतीय लोकशाहीतील social justice politics चं प्रयोगशाळा आहे, हे लेखक अधोरेखित करतात. लेखक परिचय (१००–१५० शब्द) Sanjay Kumar हे Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) अंतर्गत Lokniti प्रकल्पाचे प्रमुख आणि भारतातील अग्रगण्य राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांनी भारतीय मतदारवृत्ती, निवडणुकीतील बदल, सामाजिक संरचना आणि ओळख-आधारित मतदान या विषयांवर विस्तृत संशोधन केलं आहे. Post-Mandal Politics in Bihar या ग्रंथात त्यांनी सहलेखकांच्या मदतीने CSDS-Lokniti च्या दीर्घकालीन निवडणूक सर्वेक्षणांचा उपयोग केला आहे. त्यांच्या लेखनाची ताकद म्हणजे — सैद्धांतिक चर्चा आणि डेटावर आधारित विश्लेषण यांचा उत्कृष्ट मिलाफ. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ विद्वानांसाठी नव्हे, तर बिहार आणि भारतीय राजकारणात रस असलेल्या प्रत्येकासाठी उपयुक्त आहे. पुस्तक परिचय (४००–५०० शब्द) Post-Mandal Politics in Bihar: Changing Electoral Patterns हे Politics in Indian States मालिकेतील पहिलं पुस्तक असून ते बिहारमधील 1990 नंतरच्या राजकारणाचा सखोल अभ्यास करते. मंडल आयोगाच्या अहवालामुळे उदयास आलेल्या OBC-centric politics ने बिहारमधील सत्तासमीकरण कसं बदललं, हे पुस्तकात पद्धतशीरपणे दाखवलं आहे. लेखकांनी पुस्तकाची मांडणी तीन पातळ्यांवर केली आहे: सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी — भूमिहीनता, गरीब-श्रीमंत दरी, शिक्षणाचा अभाव, आणि जमीन सुधारणा न झाल्यामुळे निर्माण झालेला तणाव. राजकीय पुनर्रचना — काँग्रेसचं वर्चस्व संपून जातीय पक्षांची वाढ, आरजेडी (यादवांचा आधार), जेडीयू (कुर्मी + इतर OBC गट), भाजपा (विकास आणि हिंदुत्व या दुहेरी अजेंड्यावर आधारित) यांच्यातील समीकरण. निवडणुका आणि मतदार बदल — 2014 लोकसभा आणि 2015 विधानसभा निवडणुका हे turning points मानले आहेत, जिथे identity politics आणि development agenda यांचा टक्कर स्पष्टपणे दिसतो. पुस्तकाची एक महत्त्वाची ताकद म्हणजे ते CSDS-Lokniti च्या empirical data वर आधारलेले आहे. सर्वेक्षणे, मतदार वर्तन, क्षेत्रीय फरक आणि मतदान पॅटर्न्स यांच्या आधारे लेखकांनी सिद्ध केलं आहे की मंडल हा फक्त आरक्षणाचा निर्णय नव्हता; तो सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि सत्तासंघर्षाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात होती. ग्रंथात बिहारचं राजकारण भारताच्या इतर राज्यांपेक्षा वेगळं का आहे, याचं उत्तरही सापडतं — जातीय समीकरणं खोलवर रुजलेली असली तरी मतदार विकास आणि प्रशासन या मुद्द्यांवरही निर्णय घेऊ लागले आहेत. ही दुहेरी अपेक्षा बिहारचं राजकारण गुंतागुंतीचं पण जिवंत ठेवते. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप (१५०–२०० शब्द) पुस्तक एखाद्या रेषीय कथा नसून, changing patterns चा अभ्यास आहे. मंडलपूर्व बिहारमध्ये उच्चवर्णीय आणि पारंपरिक पक्षांचं वर्चस्व होतं. मंडल आयोगानंतर यादव, कुर्मी आणि इतर OBC गटांनी राजकारणात आपली ताकद वाढवली. आरजेडीने यादवांच्या आधारे सत्तेवर वर्चस्व मिळवलं, जेडीयूने कुर्मी आणि इतर गटांना जोडून स्वतंत्र स्पेस तयार केला, तर भाजपा development + identity या अजेंड्यावर पुढे आली. 2014-15 मध्ये मतदारांनी दाखवलं की ते फक्त जातीय समीकरणांवर थांबत नाहीत, तर developmental governance देखील अपेक्षित करतात. ठळक वैशिष्ट्ये (१५०–२०० शब्द) भाषाशैली: शास्त्रीय असूनही वाचकांसाठी सहज. कठीण संकल्पना सोप्या आकृती व उदाहरणांनी स्पष्ट केल्या आहेत. तथ्याधारितपणा: CSDS च्या empirical survey data मुळे पुस्तकाचं विश्लेषण विश्वसनीय. महत्वाचे अंश: 2014 लोकसभा व 2015 विधानसभा निवडणुकीतील ओळख-विकास संघर्षाचं विश्लेषण विशेष आकर्षक. वेगळेपणा: बिहारच्या post-Mandal politics वर इतक्या सखोलतेने empirical दृष्टिकोनातून लिहिलेलं हे मोजकं पुस्तक आहे. कमकुवत बाजू (१००–१५० शब्द) काही समीक्षकांच्या मते, 1990 पूर्व बिहारच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर तुलनेने कमी भर देण्यात आला आहे. खेडेगावांच्या पातळीवरील स्थानिक संघर्ष आणि नेत्यांची प्रत्यक्ष भूमिका — हे तपशील इतर ग्रंथांच्या तुलनेत कमी विस्तारले आहेत. पुस्तक 2015 पर्यंत मर्यादित असल्याने 2017 नंतरचे गठबंधन बदल, भाजपा चा उदय किंवा Nitish कुमार यांच्या नंतरच्या निर्णयांचा समावेश नाही. तसेच, उपप्रांतीय (मिथिला, मगध, तिरहुत) विभागणीवरील चर्चा काही वाचकांना अपुरी किंवा विवादास्पद वाटू शकते. समीक्षात्मक दृष्टिकोन (२५०–३०० शब्द) Post-Mandal Politics in Bihar हे पुस्तक आधुनिक भारतातील identity politics समजण्यासाठी कळीचं आहे. मंडल आयोगानंतर भारतीय लोकशाहीने एक नवीन स्वरूप घेतलं: वंचित गटांनी सत्ता वाटाघाटीत प्रवेश केला, ज्यामुळे जुन्या उच्चवर्णीय राजकारणाला मागे हटावं लागलं. बिहार हे या बदलाचं सर्वात स्पष्ट प्रयोगशाळा ठरलं. Sanjay Kumar यांनी empirical data वर आधारित विश्लेषणातून हे दाखवलं की — जातीय ओळख अजूनही महत्त्वाची आहे, पण मतदार विकास आणि प्रशासनिक कामगिरीलाही महत्त्व देतात. त्यामुळे आज बिहारचं राजकारण ‘social justice’ आणि ‘development’ या दोन ध्रुवांवर फिरतं. Konkandhara च्या वाचकांसाठी या पुस्तकाचं महत्त्व असं की, महाराष्ट्रातही जातीय समीकरणं, प्रादेशिक ओळख आणि विकासाभोवतीचे वाद आहेत. बिहारचा अनुभव दाखवतो की electoral politics म्हणजे फक्त व्यक्ती किंवा पक्षांचा खेळ नाही; तो सामाजिक परिवर्तन आणि जनआकांक्षांचा आरसा आहे. Conclusion (५०–७० शब्द) Post-Mandal Politics in Bihar हे बिहारचं नव्या काळातलं राजकीय चरित्र आहे. ते सांगतं: “मंडल म्हणजे फक्त आरक्षण नव्हे — तो भारतीय लोकशाहीच्या पुनर्रचनेचा आरंभ आहे.”“मतदार फक्त जातीय समीकरणानेच नाही, तर विकासाच्या वचनांनीही प्रभावित होतात.”

मंडलनंतर बिहारचं राजकारण कसं बदले? Sanjay Kumar च्या ग्रंथाची समीक्षा Read More »

मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्यात मराठा आरक्षणावरून वाद

मराठा आरक्षणावरून चिघळलं राजकारण! मनोज जरांगे – छगन भुजबळ आमनेसामने

महाराष्ट्र / Leave a Comment

मराठा आरक्षणाच्या सरकारी निर्णयावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्यावर टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना जरांगे यांनी आज छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषद घेत भुजबळ आणि ओबीसी नेत्यांवर थेट हल्लाबोल केला. “भुजबळांमुळे ओबीसींचं वाटोळं होणार,” असा आरोप त्यांनी केला. मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन जीआरनंतर समाजात असंतोष वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी “जरांगे हे मराठ्यांचे नेते नाहीत” अशी टीका करत त्यांचा शैक्षणिक आणि सामाजिक दर्जा विचारला.या वक्तव्यानंतर मराठा आंदोलन पुन्हा तापले असून जरांगे यांच्या समर्थकांनी राज्यभर निदर्शने सुरू केली आहेत. ओबीसी व मराठा आरक्षण प्रश्न आता केवळ सामाजिक नव्हे, तर राजकीय चढाओढीचा केंद्रबिंदू बनला आहे. भुजबळ यांचे वक्तव्य आणि जरांगेंचा प्रत्युत्तर या दोन्ही घटनांमुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी राज्यातील ओबीसी–मराठा समीकरण पुन्हा एकदा ढवळून निघण्याची शक्यता आहे.सरकारकडून मात्र परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाचा वाद आता वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्या वादामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले असून, या संघर्षाचा शेवट कधी आणि कसा होईल हे सांगता येत नाही. सरकारसमोर सामाजिक तणाव शमवण्याचे आणि दोन्ही समाजांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

मराठा आरक्षणावरून चिघळलं राजकारण! मनोज जरांगे – छगन भुजबळ आमनेसामने Read More »

WhatsApp Image 2025 09 28 at 12.33.51 PM

बिहारचे राजकारण, गुन्हे आणि आश्वासने – Broken Promises या पुस्तकात खुलते सत्य

पुस्तक समीक्षा / Leave a Comment

Title: Broken Promises — बिहारमध्ये जात, गुन्हे आणि राजकारण यांचा त्रिकोणPolished TextIntroduction “लोकांनी दिलेली आश्वासने पाच वर्षांसाठी नसून पिढ्यांसाठी टिकतात,” असे म्हणतात — पण बिहारच्या राजकारणात अनेक वचनं Broken Promises ठरलीत. Mrityunjay Sharma यांचे हे पुस्तक त्या वचनबद्धतेच्या फाटक्यांवर प्रकाश टाकते: जातीय आकांक्षा, राजकीय संरक्षणाखाली वाढलेला गुन्हेमाफिया आणि विकासाच्या आश्वांमध्ये झालेली दुर्दशा. वाचतांना सतत मनात येते — राजकारणाने न्याय दिला नाही का, की न्यायाने राजकारणाला धरले नाही? लेखक परिचय Mrityunjay Sharma हा बिहारच्या जमीन-नाटय़ात जन्मलेला आणि तिथल्या राजकीय-समाजिक समीकरणांचा साक्षीदार म्हणून उभा राहणारा लेखक आहे. उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय जाणिव असलेला Sharma यांनी स्थानिक अनुभवांवर आधारित लेखन केले आहे. ते विषयाशी जवळीक ठेवून, सत्यप्रयोग आणि वृत्तस्रोतांवर आधारित विश्लेषण करतात — त्यामुळे पुस्तक भावनिक असूनही तथ्यप्रधान वाटते. पुस्तक परिचय Broken Promises: Caste, Crime and Politics in Bihar (2024) हे नॉनफिक्शन काम बिहारच्या 1990च्या दशकापासून सुरू झालेल्या राजकीय उत्क्रांतीचा, जातीय ताणतणावाचा आणि अपराधीकरणाच्या पाझराचा मूर्तआकार मांडते. ७ विभागांमध्ये विभागलेले हे पुस्तक स्थानिक किस्से, केस-स्टडीज, सार्वजनिक अहवाल आणि पत्रकारितीय शोध यांचा मिलाफ आहे. लेखकाने दाखवले आहे की Lalu Prasad Yadav च्या उदयापासून राजकीय संरक्षणाने कुठपर्यंत ‘private armies’ (senas) आणि गुन्हेगार-सामाजिक-राजकीय जाळे निर्माण केले — आणि त्या जाळ्यामध्ये जनता किती अडकली. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप हे पुस्तक काळानुक्रमाने चालत नसून थीमॅटिक रूपाने गुंफलेले आहे. प्रत्येक विभाग एका केंद्रीय हंगामी घटकावर लक्ष केंद्रित करतो: जातीय राजकारणाचा उदय, राजकीय संरक्षणाखालील गुंडगिरी, माफियाकी आणि सशस्त्र खांबाची वाढ, विकास योजनांची अपयशी अंमलबजावणी आणि “वचनांचे भंग” म्हणून परिणामस्वरूप समाजातील विसंगती. लेखक विविध प्रसंग — Bathani Tola सारख्या घटनेपासून स्थानिक गाव-प्रकरणांपर्यंत — मांडून दाखवतो की राजकारण, गुन्हे आणि आर्थिक अपयश हे स्वतंत्र न राहता परस्पर पूरक झाले आहेत. ठळक वैशिष्ट्ये भाषा व सादरीकरण: Sharma यांची भाषा सोपी, प्रसंगिक आणि संवादप्रधान आहे; तंत्रवादी तपशील सहज वाचकास समजतील असे मांडले आहेत. तथ्यांवर आधारित पूरकता: वृत्तपत्र, सरकारी अहवाल, आणि केस-स्टडीवर आधारित संदर्भ पुस्तकाला विश्वासार्हता देतात. थीमॅटिक समेकन: जातीय राजकारण, private armies आणि गुन्हे-राजकारण यांचा त्रिकोणी नकाशा उत्कृष्टरीत्या उभा केला आहे — Bihar-specific घटनांमधून सामान्य धडे बाहेर काढण्याची क्षमता आहे. स्थानिक पट्टेचे बारीक निरीक्षण: गावपातळीचे अनुभव आणि त्यातून बाहेर पडलेले धोरणात्मक विघटन यांचे विवेचन प्रभावी आहे. कमकुवत बाजू नवे काही नाही? काही समीक्षक म्हणतात की बिहारवरील अनेक अहवाल व लेख आधीपासून उपलब्ध असतानाही Sharma काही भागांमध्ये पुन्हा प्रमाणित तथ्येच मांडतो — नवीन दृष्टी कमी वाटू शकते. दृष्टिकोनाचा स्पष्ट अभाव: लेखकाने ज्या समस्यांचे उध्दरण केले आहे, तशा अनेक ठिकाणी त्यांच्या वैचारिक किंवा व्यवहारिक उपाययोजनेची स्पष्ट मांडणी कमी आहे — “काय केले जाऊ शकते?” असा पुढचा टप्पा अपेक्षित आहे. कालबाह्यतेचा प्रश्न: पुस्तक 2024 पर्यंतचे संदर्भ समाविष्ट करत असले तरी 2015 नंतरच्या बिहारातील राजकीय बदल-उल्लेख काही भागात अपुरा वाटतो. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Broken Promises हे पुस्तक बिहारच्या राजकारणाचा काळजीपूर्वक नकाशा मांडते — परंतु हे नकाशे केवळ भिंतीवरचे नाहीत; ते दगडात कोरलेले आहेत. लेखक दाखवतो की वचन आणि वास्तविकता यांच्यातील विघटन का घडते: राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी केली जाणारी संरक्षण-व्यवस्था आणि त्यात गुंतलेल्या आर्थिक स्वारस्यामुळे व्यवस्थात्मक अपयश अधिक खोल जातीमध्ये रुजते. Lalu युगातील जातीय न्यायाच्या घोषणांनी एका बाजूला जातीय अस्मितेला स्थान दिले, पण दुसरीकडे अशाच घोषणांमुळे सत्ता मिळवण्याची प्रक्रिया अनेकदा गुंडपालनासाठी वापरली गेली — आणि त्या गुंडपालनानेच राजकीय संस्कृती बदलून टाकली. लेखकाच्या निरीक्षणातून एक गंड वाढतो: केवळ जनादेश देणं पुरेसं नाही; त्या जनादेशाच्या पुढे न्यायव्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शकता आणि अर्थव्यवस्थेचा समावेश सुनिश्चित करणं गरजेचं आहे. Broken Promises हा इशारा देतो की सुधारणा जर उपकरणे आणि संस्थांपर्यंत न पोहोचली, तर आश्वासनं खेळखळीत ठरतात. Conclusion Mrityunjay Sharma यांचं Broken Promises बिहारच्या राजकारणाचा कटु, प्रबोधन करणारा आणि कधीकधी वेदनादायी आढावा आहे. पुस्तक वाचताना आपल्याला सतत विचार करावा लागतो — वचनांची किंमत काय, आणि समाजाला वचनांची पूर्तता मिळवून देणारी व्यवस्था कधी बळकट होईल? “वचनं फोडणे सोपे — ती पूर्तता करणे खरंच आव्हान आहे.”

बिहारचे राजकारण, गुन्हे आणि आश्वासने – Broken Promises या पुस्तकात खुलते सत्य Read More »

राज्यातील 34 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी नगराध्यक्षपदे राखीव

राज्यातील नगरपरिषदांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर; 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिलांसाठी राखीव!

कोकणची बातमी / Leave a Comment

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज (6 ऑक्टोबर) नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली.राज्यभरातील 67 नगरपरिषदांमध्ये आजचा निर्णय अत्यंत निर्णायक ठरला असून, 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी, तर 16 अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत.या सोडतीनंतर स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडण्याची चिन्हं दिसत आहेत. 4 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण — राजकीय समीकरणात बदलाची चिन्हं राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार एकूण 67 नगरपरिषदांपैकी 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत.या यादीत इगतपुरी, भोकरदन, जुन्नर, दौंड, माजलगाव, कर्जत आणि रोहा यांसारख्या महत्त्वाच्या नगरपरिषदांचा समावेश आहे. या सोडतीमुळे राज्यातील अनेक भागांतील विद्यमान राजकीय सत्तासंतुलन बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.विशेषतः रायगड, पुणे आणि औरंगाबाद विभागांमध्ये महिलांना मिळालेल्या संधींमुळे नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे. 67 पैकी 34 ओबीसी महिला नगराध्यक्षपदे — संपूर्ण यादी 📋 खालील नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित:भगूर, इगतपुरी, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौंड, कुळगाव-बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड-जंजीरा, शिरूर, काटोल, माजलगाव, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, कर्जत, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा-वरवडे, बाळापूर, रोहा, कुरडुवाडी, धामणगाव रेल्वे आणि वरोरा. या नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिला उमेदवारांना आता प्रमुख संधी उपलब्ध होणार आहे.राजकीय पक्षांच्या महिला आघाड्यांमध्येही उमेदवार निवडीसंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सामाजिक न्याय व महिलांच्या राजकीय सहभागाला चालना राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाचा उद्देश महिलांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहभाग वाढवण्याचा आहे. “ओबीसी आणि अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी वाढवलेलं आरक्षण ही केवळ सामाजिक न्यायाची बाब नाही,तर राजकीय नेतृत्वाच्या नव्या पिढीला घडवण्याचं पाऊल आहे,” असे सूत्रांनी सांगितले. या सोडतीनंतर अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे महिलांच्या स्थानिक सत्तेत थेट भागीदारी वाढेल. राज्यातील नगरपरिषदांची आरक्षण सोडत ही स्थानिक राजकारणात अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते.प्रत्येक वेळी या सोडतीनंतर पक्षांतर्गत समीकरणांमध्ये बदल दिसून येतो.या वेळेस ओबीसी महिलांना मोठं प्रतिनिधित्व मिळाल्यामुळे अनेक शहरांमध्ये उमेदवार निवडीवर नवा संघर्ष उभा राहू शकतो. विशेष म्हणजे रोहा, कर्जत आणि मालवणसारख्या कोकणातील नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण लागू झाल्याने या भागातील राजकारणावर विशेष प्रभाव पडणार आहे.रायगड जिल्ह्यातील रोहा नगरपरिषद ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने स्थानिक राजकीय वादळ पुन्हा उठण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. राजकीय पक्ष आता या आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी महिलांना उमेदवारी देऊन नव्या चेहऱ्यांना प्रोत्साहन देणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.तर दुसरीकडे, काही ठिकाणी विद्यमान नगराध्यक्षांना आपली जागा गमवावी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यातील नगरपरिषदांसाठी जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीनंतर ओबीसी महिला नेत्यांसाठी मोठं व्यासपीठ निर्माण झालं आहे.या निर्णयामुळे स्थानिक राजकीय समीकरणे नव्याने आकार घेतील आणि महिलांच्या नेतृत्वाला नवसंजीवनी मिळेल,असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातील नगरपरिषदांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर; 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिलांसाठी राखीव! Read More »

WhatsApp Image 2025 09 28 at 12.28.59 PM

बिहारचं खरं रूप — अरविंद दास यांचं Republic of Bihar वाचायलाच हवं!

पुस्तक समीक्षा / Leave a Comment

पुस्तकाचं नाव: Nitish Kumar and the Rise of Biharलेखक: Arun Sinhaप्रकाशक: Penguin Books IndiaIntroduction “एखाद्याने बिहारचं पुनरुत्थान शक्य आहे का?” — हा प्रश्न Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे पुस्तक समोर ठेवतं. अरुण सिन्हा यांनी नीतीश कुमार यांच्या राजकीय प्रवासाला फक्त एका नेत्याच्या कथेपुरतं मर्यादित न ठेवता, बिहारच्या संपूर्ण सामाजिक-राजकीय बदलाशी जोडून उलगडलं आहे. घोषणांपेक्षा कृती, गोंगाटापेक्षा धोरण आणि सत्ता म्हणजे जबाबदारी या नीतीश कुमार यांच्या राजकारणाने बिहारमध्ये घडवलेले बदल हे पुस्तक प्रभावीपणे दाखवून देतं. लेखक परिचय अरुण सिन्हा हे अनुभवी पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांनी दीर्घकाळ बिहारच्या समाज-राजकारणावर लेखन केलं असून त्यांची शैली संशोधन आणि पत्रकारितेचा संगम असलेली आहे. Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे त्यांचं सर्वात चर्चेतलं काम असून, यात त्यांनी नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाची कथा मांडली आहे. लेखक फक्त व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर बिहारच्या राजकीय-सामाजिक बदलांचा अभ्यास या प्रवासात गुंफतो. Hindustan Times च्या समीक्षेनुसार, सिन्हा यांची नीतीश कुमार यांच्याशी असलेली जवळीक कथेला अंतर्गत गती आणि विश्वासार्हता देते. पुस्तक परिचय Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे बिहारच्या सामाजिक व राजकीय पुनरुत्थानाचं एक सखोल चरित्र आहे. सुमारे ३८९ पानांच्या या ग्रंथात लेखकाने नीतीश कुमार यांचा संघर्ष, त्यांच्या धोरणात्मक भूमिका आणि बिहारच्या विकासयात्रेचं दस्तऐवजीकरण केलं आहे. ग्रंथाची सुरुवात नीतीश कुमार यांच्या विद्यार्थी जीवनातून होते. समाजवादी विचारसरणीतून प्रेरित होऊन त्यांनी लढा सुरू केला. लालू प्रसाद यादव यांच्या छत्राखालील ओबीसी आंदोलनात त्यांनी सुरुवातीला सहभाग घेतला, पण नंतर स्वतःचा मार्ग निवडला. सिन्हा यांनी दाखवलं आहे की नीतीश कुमार यांनी मंडल आयोगानंतरच्या बदललेल्या सामाजिक समीकरणांना केवळ राजकीय भाषणापुरतं न ठेवता, अल्पसंख्याक, महिलां, दलित, ओबीसी आणि इतर मागास गटांना प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिलं. त्यांची धोरणं — पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सुधारणा, महिला आरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित करणारी — बिहारला “जंगलराज” च्या प्रतिमेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होती. पुस्तकात बिहारमधील अस्थिर राजकारणाचंही चित्रण आहे: सतत बदलणारी आघाड्या, भ्रष्टाचाराचे आरोप, पक्षीय संघर्ष, सामाजिक दबाव. तरीही नीतीश कुमार यांनी राजकारणात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. शेवटच्या भागात सिन्हा यांनी नीतीश यांच्या शासनशैलीतील मर्यादा आणि यशस्वी प्रयोग या दोन्हींचं प्रामाणिकपणे मूल्यांकन केलं आहे. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप हा ग्रंथ नीतीश कुमार यांच्या प्रवासाची सविस्तर कथा आहे — विद्यार्थी ते मुख्यमंत्री हा प्रवास. लेखकाने लालू-नीतीश युती आणि त्यांचं विभाजन, आघाड्यांची राजकारणं, विकासाभिमुख धोरणं आणि विविध समाजगटांचा सहभाग या धाग्यांनी कथानक विणलं आहे. नीतीश कुमार यांनी “विकास राजकारण” या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवलं. कायदा-सुव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन, महिला सक्षमीकरण, रस्ते व शाळा बांधणी यासारख्या उपक्रमांनी त्यांनी बिहारचं स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्तेच्या राजकारणातील दबाव, जातीय समीकरणं आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील अपूर्ण लढाई ही त्यांची मोठी आव्हानं ठरली. ठळक वैशिष्ट्ये भाषा शैली: प्रवाही, पत्रकारितेच्या टोनमध्ये आणि सामान्य वाचकासाठी सुबोध. विश्लेषणाची ताकद: इतिहास, समाजशास्त्र आणि समकालीन राजकारण यांची सांगड. प्रभावी प्रसंग: लालूंसोबतचा संघर्ष, महिला आरक्षणाचा प्रयोग, “जंगलराज” ते “सुशासन” हा बदल. वेगळेपणा: हे पुस्तक केवळ चरित्र नाही, तर बिहारच्या राजकीय-सामाजिक बदलांचा आराखडा आहे. कमकुवत बाजू काही समीक्षकांच्या मते, पुस्तकाच्या शेवटच्या अध्यायांत नीतीश कुमार यांच्या कामगिरीचं विश्लेषण थोडं पृष्ठभागी वाटतं. लेखकाचा विषयाशी असलेला वैयक्तिक संबंध काही वाचकांना पक्षपाती वाटू शकतो. याशिवाय, २०११ नंतरच्या बिहारमधील राजकीय उलथापालथींचा समावेश नसल्याने पुस्तक आजच्या संदर्भात अपूर्ण भासू शकतं. अधिक डेटा, दस्तऐवज आणि विरोधी दृष्टिकोन अपेक्षित होते. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे पुस्तक नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाची एक सखोल केस स्टडी आहे. सिन्हा यांनी दाखवले आहे की बिहारसारख्या राज्यात केवळ घोषणांनी विकास होत नाही; सामाजिक गटांना प्रतिनिधित्व, धोरणात्मक निर्णय आणि शासनयंत्रणेत सुधारणा या सर्व गोष्टींचा संगम आवश्यक आहे. Hindustan Times च्या समीक्षेनुसार, सिन्हा यांनी मित्र असूनही चिकित्सक प्रामाणिकता दाखवली आहे. पुस्तकाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे बिहारमधील “जातीय राजकारण” आणि “विकास राजकारण” या दोन्हींच्या संघर्षाचं समांतर दर्शन. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रातही जाती, आघाड्या, विकास आणि सत्तासंघर्ष हे प्रश्न तितकेच निर्णायक आहेत. नीतीश कुमार यांचा प्रवास दाखवतो की व्यक्तीचा यशस्वी राजकीय प्रवास म्हणजे संपूर्ण समाजातील बदलांशी झगडण्याची प्रक्रिया असते. Conclusion Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे पुस्तक एका व्यक्तीच्या राजकीय जीवनापलीकडे जाऊन, राज्याच्या सामाजिक-राजकीय बदलांची कहाणी सांगतं. “नीतीशचं यश म्हणजे बिहारचं पुनरुत्थान — पण तो अजून अपूर्ण प्रवास आहे.”“राजकारणात टिकाव मिळवायचा असेल, तर दृष्टी, धोरण आणि लोकांचा विश्वास या तिन्हींचा संगम आवश्यक आहे.”

बिहारचं खरं रूप — अरविंद दास यांचं Republic of Bihar वाचायलाच हवं! Read More »

लाडकी बहीण योजनेतील “शहाणपण” – हजारो कोटी वाया गेल्यानंतरचा शुद्धबुद्धीचा क्षण

लाडकी बहीण योजनेतील “शहाणपण” – हजारो कोटी वाया गेल्यानंतरचा शुद्धबुद्धीचा क्षण

संपादकीय / Leave a Comment

राज्य सरकारची “लाडकी बहीण योजना” सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिली. जनतेला आधार देणारी ही योजना, वास्तवात राजकीय हेतूंचं साधन ठरली, असं अनेकदा आरोप झाले. आणि आता—हजारो कोटींची रक्कम खर्च झाल्यानंतर—सरकारला अचानक “बोगस लाभार्थी” दिसू लागले आहेत. नव्याने जाहीर केलेला नियम, ज्यात लाभार्थी महिलांसाठी पतीचं आणि मुलींसाठी वडिलांचं ई-केवायसी जोडणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे, तो या संपूर्ण योजनेतील उशिरा आलेल्या शहाणपणाचं प्रतीक आहे. “लाडकी बहीण योजना” ही राज्यातील महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणाच्या नावाखाली राबवण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. प्रति लाभार्थी मासिक आर्थिक मदत देण्याचं वचन देत या योजनेने लाखो महिलांना जोडून घेतलं. मात्र, सुरुवातीपासूनच अर्ज प्रक्रियेतील त्रुटी, दस्तऐवजांची पडताळणी न होणं, आणि राजकीय दबावाखाली घाईघाईत मंजुरी देणं या गोष्टींनी तिची विश्वासार्हता कमी केली. आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत हजारो कोटींचा निधी खर्च झाला. परंतु त्यातील मोठा हिस्सा चुकीच्या किंवा “बोगस” लाभार्थ्यांकडे गेला, असा संशय विविध स्तरावर व्यक्त झाला. तक्रारी, ऑडिट आणि तपास अहवालांनीही ही बाब उघड केली. परिणामी, आता सरकारने नवीन पाऊल उचलत ई-केवायसी लिंकिंग अनिवार्य केलं आहे — म्हणजे पती किंवा वडिलांच्या नात्याने जोडलेली ओळख पडताळणी. सरकारचं हे नवं पाऊल म्हणजे “आता तरी जागं झालं सरकार!” असं म्हणावं लागेल. सुरुवातीपासूनच जर पडताळणीची प्रक्रिया तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक ठेवली असती, तर एवढ्या कोट्यवधींचा अपव्यय टाळता आला असता. लाडकी बहीण योजना ही मूळात महिलांना आर्थिक सक्षमीकरण देण्यासाठी सुरू झाली होती, पण राजकीय प्रचार आणि निवडणुकीतील लाभ मिळवण्याच्या घाईत अनेक पात्र-अपात्रांची गडबड झाली. गावागावात “अर्ज लावा, पैसे मिळवा” अशा प्रकारची मानसिकता निर्माण झाली. सरकारी यंत्रणा अर्ज स्वीकारण्यात व्यस्त होती, पण सत्यापनात निष्काळजी. आता जेव्हा हजारो कोटींचं आर्थिक ओझं राज्याच्या तिजोरीवर पडलं, तेव्हा प्रशासनाला “बोगस लाभार्थी” ओळखायचं भान आलं. ई-केवायसी अनिवार्य केल्याने खरं तर पारदर्शकतेचा एक सकारात्मक टप्पा सुरू होऊ शकतो, पण हा उपाय “आधीच का नाही?” असा प्रश्न निर्माण करतो. यामुळे पात्र महिलांचा त्रास वाढण्याची शक्यता देखील आहे. ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थींना आवश्यक कागदपत्रं अपूर्ण आहेत. डिजिटल प्रणालीतील अडथळे, तांत्रिक अडचणी आणि ई-केवायसीचं ज्ञान नसणं या कारणांनी अनेकांना मदतीपासून वंचित राहावं लागू शकतं. त्यामुळे बोगस प्रकरणं थांबवताना खरी पात्र मंडळी बाहेर राहणार नाहीत, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. सरकारच्या समर्थकांचं मत आहे की अशा योजनांत फसवणुकीचं प्रमाण जास्त असल्याने कठोर पडताळणी गरजेचीच होती. ई-केवायसी हा उपाय पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि करदात्यांचा पैसा योग्य ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, टीकाकारांचा सवाल वेगळा आहे — जेव्हा योजना राबवली तेव्हाच हे सर्व तांत्रिक उपाय लागू करता आले असते. पण सरकारला त्या वेळी “लाभार्थींची संख्या” दाखवायची होती, त्यामुळे शिस्त, नियंत्रण आणि जबाबदारी याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. आता तपासणीचा भार प्रशासनावर आणि त्रास जनतेवर टाकून सरकार स्वतःची चूक लपवतंय, अशी भावना निर्माण झाली आहे. या नव्या नियमामुळे निश्चितच अनेक बोगस प्रकरणं थांबतील. सरकारी तिजोरीवरील ओझं काही प्रमाणात हलकं होईल. पण दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील डिजिटल गॅपमुळे अनेक महिलांना पुन्हा अर्ज प्रक्रिया, पडताळणी आणि बँक व्यवहारांमध्ये अडचणी येतील. ही संधी सरकारने “डिजिटल साक्षरता” वाढवण्यासाठी वापरावी. महिला आर्थिक सक्षमीकरण फक्त पैसे देण्यात नाही, तर त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची समज वाढवण्यात आहे. जर सरकारने ई-केवायसीसोबत प्रशिक्षण, हेल्पडेस्क आणि स्थानिक स्तरावर सहाय्यक यंत्रणा उभारली, तर या योजनेचं रूपांतर खरंच “सक्षमतेच्या” दिशेने होऊ शकतं. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हा धडा स्पष्ट आहे — कल्याणकारी योजना पारदर्शकतेशिवाय म्हणजे अंधारात वाटप केलेली आशा. लोकांनीही अशा योजनांत प्रामाणिक सहभाग ठेवणं गरजेचं आहे, कारण सरकारी पैसाच म्हणजे आपलाच कर. लाडकी बहीण योजनेतला बदल हा सरकारचं शहाणपण परत आलंय, याचा पुरावा आहे. पण ही बुद्धी हजारो कोटी खर्च झाल्यानंतर आली, हेच सर्वात मोठं शोकांतिक आहे. जनतेच्या पैशाचं योग्य नियोजन आणि पारदर्शक प्रशासन हा कोणत्याही योजनेचा आत्मा असतो. आता सरकारकडे ही चूक सुधारण्याची संधी आहे — आणि जनतेकडे जागरूक नागरिक होण्याची जबाबदारी.

लाडकी बहीण योजनेतील “शहाणपण” – हजारो कोटी वाया गेल्यानंतरचा शुद्धबुद्धीचा क्षण Read More »