राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज (6 ऑक्टोबर) नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली.
राज्यभरातील 67 नगरपरिषदांमध्ये आजचा निर्णय अत्यंत निर्णायक ठरला असून, 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी, तर 16 अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत.
या सोडतीनंतर स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल घडण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
4 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण — राजकीय समीकरणात बदलाची चिन्हं
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार एकूण 67 नगरपरिषदांपैकी 34 नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत.
या यादीत इगतपुरी, भोकरदन, जुन्नर, दौंड, माजलगाव, कर्जत आणि रोहा यांसारख्या महत्त्वाच्या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.
या सोडतीमुळे राज्यातील अनेक भागांतील विद्यमान राजकीय सत्तासंतुलन बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेषतः रायगड, पुणे आणि औरंगाबाद विभागांमध्ये महिलांना मिळालेल्या संधींमुळे नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.
67 पैकी 34 ओबीसी महिला नगराध्यक्षपदे — संपूर्ण यादी
📋 खालील नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपदे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित:
भगूर, इगतपुरी, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौंड, कुळगाव-बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड-जंजीरा, शिरूर, काटोल, माजलगाव, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, कर्जत, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा-वरवडे, बाळापूर, रोहा, कुरडुवाडी, धामणगाव रेल्वे आणि वरोरा.
या नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिला उमेदवारांना आता प्रमुख संधी उपलब्ध होणार आहे.
राजकीय पक्षांच्या महिला आघाड्यांमध्येही उमेदवार निवडीसंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
सामाजिक न्याय व महिलांच्या राजकीय सहभागाला चालना
राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाचा उद्देश महिलांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहभाग वाढवण्याचा आहे.
“ओबीसी आणि अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी वाढवलेलं आरक्षण ही केवळ सामाजिक न्यायाची बाब नाही,
तर राजकीय नेतृत्वाच्या नव्या पिढीला घडवण्याचं पाऊल आहे,” असे सूत्रांनी सांगितले.
या सोडतीनंतर अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे महिलांच्या स्थानिक सत्तेत थेट भागीदारी वाढेल.
राज्यातील नगरपरिषदांची आरक्षण सोडत ही स्थानिक राजकारणात अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते.
प्रत्येक वेळी या सोडतीनंतर पक्षांतर्गत समीकरणांमध्ये बदल दिसून येतो.
या वेळेस ओबीसी महिलांना मोठं प्रतिनिधित्व मिळाल्यामुळे अनेक शहरांमध्ये उमेदवार निवडीवर नवा संघर्ष उभा राहू शकतो.
विशेष म्हणजे रोहा, कर्जत आणि मालवणसारख्या कोकणातील नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण लागू झाल्याने या भागातील राजकारणावर विशेष प्रभाव पडणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील रोहा नगरपरिषद ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने स्थानिक राजकीय वादळ पुन्हा उठण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय पक्ष आता या आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी महिलांना उमेदवारी देऊन नव्या चेहऱ्यांना प्रोत्साहन देणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तर दुसरीकडे, काही ठिकाणी विद्यमान नगराध्यक्षांना आपली जागा गमवावी लागण्याची शक्यता आहे.
By
