konkandhara.com

Editorial

WhatsApp Image 2025 10 11 at 11.24.39 PM

राजस्थानात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दुर्दैवी सामूहिक आत्महत्या — ८ जणांचा मृत्यू

📰 राजस्थानात दुहेरी दुर्दैव — सीकर आणि जयपूरमध्ये सामूहिक आत्महत्यांच्या दोन घटना; ८ जणांचा मृत्यू सीकर/जयपूर | १२ ऑक्टोबर २०२५:राजस्थानात शनिवारी दोन भयानक सामूहिक आत्महत्यांच्या घटना घडल्या असून, एकूण ८ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.सीकर आणि जयपूर या दोन वेगवेगळ्या शहरांतील घटनांनी राज्यभरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. 🏚️ सीकरमध्ये आईसह चार मुलांचा मृत्यू सीकर शहरातील पालवास रोडवरील अनिरुद्ध रेसिडेन्सी या इमारतीत एका कुटुंबातील पाच जणांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली.मृतांमध्ये आई किरण उर्फ पिंकी चौधरी आणि तिची चार लहान मुलं यांचा समावेश आहे. स्थानिक रहिवाशांना फ्लॅटमधून तीव्र दुर्गंध येत असल्याचे जाणवल्यावर त्यांनी पोलिसांना कळवले.सदर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅब (FSL) टीम घटनास्थळी दाखल झाली. फ्लॅटमधील दृश्य इतके भयावह होते की पोलिसांनी इत्र आणि अगरबत्ती फवारून आत प्रवेश केला.प्राथमिक तपासात हे समोर आलं की ही घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती, आणि दुर्गंध पसरल्यानंतरच तिचा उलगडा झाला. 🧩 कौटुंबिक कलह कारणीभूत? प्राथमिक चौकशीत समजते की किरण आणि तिच्या पतीमध्ये दीर्घकाळ वाद सुरू होता.या कौटुंबिक कलहामुळेच तिने हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.मात्र, आत्महत्येचं नेमकं कारण स्पष्ट होण्यासाठी पोलिसांनी सखोल तपास सुरू केला आहे. 🏠 जयपूरमध्ये निवृत्त बँक अधिकाऱ्याच्या कुटुंबाची आत्महत्या दुसरी घटना जयपूरमधील करणी विहार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.इथे रूपेंद्र शर्मा नावाच्या निवृत्त बँक अधिकाऱ्याने, पत्नी सुशीला शर्मा आणि ३२ वर्षीय मुलगा पुलकित शर्मा यांच्यासह आत्महत्या केली. स्थानिक पोलिसांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला तेव्हा तिघांचे मृतदेह आढळले.मृत्यूचे कारण म्हणून मालमत्तेवरील वाद आणि कौटुंबिक मतभेद नमूद करणारा इंग्रजी भाषेतील सुसाइड नोट घरातून सापडला आहे.पोलिसांनी सांगितले की, “सुसाइड नोटमधील मजकुराच्या आधारे जबाबदारी ठरवून पुढील कारवाई केली जाईल.” 🏦 रूपेंद्र शर्मा — बँक अधिकारी, निवृत्तीनंतर मानसिक ताणात? रूपेंद्र शर्मा हे बँकेतून स्वैच्छिक निवृत्ती (VRS) घेतलेले अधिकारी होते.मूळचे सोडाला परिसरातील असलेले शर्मा कुटुंब अलीकडे करणी विहार भागात भाड्याच्या घरात राहत होते.कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा पुलकित या घटनेत मृत्युमुखी पडला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून फॉरेन्सिक टीमद्वारे तपास सुरू केला आहे.सध्या दोन्ही घटनांतील पार्श्वभूमी आणि कारणांवर अलग तपास पथके काम करत आहेत. 🧠 मानसिक आरोग्याविषयी जनजागृतीची गरज या दोन्ही घटना समाजातील मानसिक आरोग्य, ताणतणाव आणि कौटुंबिक कलह या गंभीर समस्यांकडे पुन्हा लक्ष वेधतात.तज्ज्ञांच्या मते, आत्महत्या हे फक्त वैयक्तिक अपयश नसून, सामाजिक आधार आणि संवादाचा अभाव याचंही प्रतिबिंब आहे. ☎️ मदत हवी असल्यास — हेल्पलाइन क्रमांक जर तुम्ही किंवा तुम्हाला ओळखणारा कोणी तणावग्रस्त किंवा मानसिक दबावाखाली असेल,तर त्वरित खालील हेल्पलाइनवर संपर्क साधा 👇 वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ: 📞 9999666555 / 📧 help@vandrevalafoundation.com TISS iCall: ☎️ 022-25521111 (सोमवार ते शनिवार, सकाळी ८ ते रात्री १० पर्यंत उपलब्ध) लक्षात ठेवा — संवाद आणि मदत घेणं हेच जीवन वाचवण्याचं पहिलं पाऊल आहे.

राजस्थानात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दुर्दैवी सामूहिक आत्महत्या — ८ जणांचा मृत्यू Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 11.20.35 PM

AIMIMची बिहार निवडणुकांसाठी पहिली यादी जाहीर — १६ जिल्ह्यांतील ३२ जागांवर उमेदवारी

📰 AIMIMचा बिहार निवडणुकीसाठी पहिला यादी जाहीर — १६ जिल्ह्यांतील ३२ जागांवर पक्षाची तयारी किशनगंज (बिहार) | १२ ऑक्टोबर २०२५:हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाने बिहार विधानसभा निवडणुकांसाठी पहिल्या टप्प्यातील ३२ जागांची यादी जाहीर केली आहे.या यादीची विशेष बाब म्हणजे — ही घोषणा बिहारच्या किशनगंज जिल्ह्यातून करण्यात आली, जे सहसा पटना केंद्रस्थानी होत असलेल्या घोषणांपेक्षा वेगळं पाऊल आहे. पक्षाच्या या घोषणेमुळे बिहारमध्ये ‘तिसरा मोर्चा’ तयार होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. 🗳️ किशनगंजहून ऐतिहासिक घोषणा शनिवारी किशनगंज येथील AIMIMच्या राज्य कार्यालयात पक्षाचे बिहार प्रदेशाध्यक्ष अख्तरुल इमान आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते आदिल हुसैन यांनी ही यादी जाहीर केली.हे पहिल्यांदाच घडलं की एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाने बिहारमधील आपली निवडणूक यादी पटना ऐवजी सीमावर्ती जिल्ह्यातून जाहीर केली. पक्षाने स्पष्ट केलं की ही फक्त पहिली यादी असून, आगामी काळात आणखी काही जागांवर AIMIM उमेदवार उभे राहतील. 📍 १६ जिल्ह्यांतील ३२ विधानसभा जागा — AIMIMचे उमेदवार किशनगंज जिल्हा: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज पूर्णिया जिल्हा: अमौर, बायसी, क़स्बा कटिहार जिल्हा: बलरामपूर, प्राणपूर, मनिहारी, बरारी, कदवा अररिया जिल्हा: जोकीहाट, अररिया गया जिल्हा: शेरघाटी, बेला मोतिहारी जिल्हा: ढाका, नरकटिया नवादा जिल्हा: नवादा शहर जमुई जिल्हा: सिकंदरा भागलपूर जिल्हा: भागलपूर, नाथनगर सिवान जिल्हा: सिवान दरभंगा जिल्हा: जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण, गौरा बौराम समस्तीपूर जिल्हा: कल्याणपूर सीतामढी जिल्हा: बाजपट्टी मधुबनी जिल्हा: बिस्फी वैशाली जिल्हा: महुआ गोपालगंज जिल्हा: गोपालगंज 🧭 “राजदने आमचा प्रस्ताव नाकारला, म्हणून तिसरा मोर्चा” — अख्तरुल इमान पत्रकार परिषदेत बोलताना AIMIMचे बिहार प्रदेशाध्यक्ष अख्तरुल इमान म्हणाले — “धर्मनिरपेक्ष मतांचं विभाजन होऊ नये म्हणून आम्ही RJDकडे आघाडीचा प्रस्ताव पाठवला होता.पण राजदने तो प्रस्ताव मान्य केला नाही. त्यामुळे आम्ही ‘तिसरा मोर्चा’ म्हणून स्वतंत्र लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.” ते पुढे म्हणाले — “आमचा पक्ष पुरुषप्रधान राजकारणात महिलांना सन्मानाने जागा देणार आहे.पुढील काही दिवसांत सर्व ३२ जागांवरील उमेदवारांची घोषणा केली जाईल.” 🕊️ AIMIMची वाढती उपस्थिती २०१५ आणि २०२० मधील बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये AIMIMला सीमांचल भागात चांगला जनाधार मिळाला होता.या वेळी किशनगंज, अररिया आणि कटिहारसह पूर्णिया विभागात पक्षाने मोहीम वेगाने सुरू केली आहे.असदुद्दीन ओवैसी यांच्या “जनता केंद्रित न्याय आणि मुस्लिम प्रतिनिधित्व” या मुद्द्यावर तरुण आणि अल्पसंख्यांक मतदारवर्गाची हालचाल दिसत आहे. ⚖️ राजकीय विश्लेषण — ‘तिसरा मोर्चा’ की ‘रणनीतिक दाब’ राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, AIMIMची ही स्वतंत्र यादी जाहीर करणं हे RJD आणि काँग्रेससाठी दबावाचं राजकारण ठरू शकतं.राजद–कॉंग्रेस–लेफ्ट या आघाडीसमोर AIMIM आता सीमांचलमध्ये थेट आव्हान उभं करत आहे.त्याच वेळी, भाजप–जेडीयू सत्तारूढ आघाडीला मुस्लिम मतांचं विभाजन राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतं. AIMIMने जाहीर केलेल्या या पहिल्या यादीने बिहारच्या आगामी निवडणुकीत नवी राजकीय समीकरणं आणि तिसऱ्या पर्यायाची शक्यता निर्माण केली आहे.किशनगंजहून झालेली ही घोषणा केवळ राजकीय नव्हे, तर सांकेतिकदृष्ट्या AIMIMच्या स्वायत्त ओळखीचा संदेश देणारी आहे. आता सर्वांचे लक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पुढील दौर्‍याकडे आणि ‘जनाधाराची परीक्षा’ ठरणाऱ्या सीमांचलमधील प्रतिक्रियेवर केंद्रित झालं आहे.

AIMIMची बिहार निवडणुकांसाठी पहिली यादी जाहीर — १६ जिल्ह्यांतील ३२ जागांवर उमेदवारी Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 11.17.57 PM

तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांचा बहिष्कार — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध

📰 दिल्लीतील तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्यावर वाद — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध नवी दिल्ली | १२ ऑक्टोबर २०२५:अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याच्या आरोपांवरून निर्माण झालेल्या वादाला नवी दिशा मिळाली आहे.शनिवारी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने या प्रकाराची कठोर निंदा करत, “हे वर्तन भेदभावपूर्ण आणि गंभीर चिंतेचं कारण आहे,”असं म्हटलं आहे. गिल्डने स्पष्ट केलं की, “ही घटना भारताच्या भूमीवर घडली आहे, आणि पत्रकार परिषदेत लिंगावर आधारित भेदभाव कुठल्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरता येणार नाही.” 📰 प्रेस कॉन्फरन्स आणि वादाची पार्श्वभूमी शुक्रवारी नवी दिल्लीतील अफगाणिस्तानच्या दूतावासात तालिबान परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.मात्र या कार्यक्रमात कोणत्याही महिला पत्रकारांना आमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं.ही बाब समोर आल्यानंतर पत्रकार संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी सरकारवर कठोर टीका केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टीकरण देत म्हटलं की, “भारत सरकारचा या पत्रकार परिषदेशी कोणताही संबंध नव्हता.”म्हणजेच, हा कार्यक्रम तालिबानच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे आयोजित केला होता. ⚖️ एडिटर्स गिल्डचा निषेध — “भारतीय भूमीवर असा भेदभाव अस्वीकार्य” एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे — “महिला पत्रकारांना पत्रकार परिषदेतून बाहेर ठेवणं हा गंभीर भेदभाव आहे.मुत्तकींच्या या प्रेस ब्रीफिंगचा केंद्रबिंदू भारत–अफगाणिस्तान राजनैतिक संवाद होता,पण त्यात लिंगाधारित बहिष्कार पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.” गिल्डने पुढे वियना कन्व्हेन्शनचा उल्लेख करत म्हटलं — “राजनैतिक परिसरांना वियना कन्व्हेन्शननुसार संरक्षण असू शकतं,पण भारताच्या भूमीवर प्रेस अॅक्सेसमध्ये लिंगभेदास न्याय्य ठरवणं शक्य नाही.” 🧭 एकजुटीचा अभाव — ‘चिंताजनक आत्मसंतुष्टतेचा’ इशारा गिल्डच्या निवेदनात आणखी म्हटलं आहे — “हा कार्यक्रम परराष्ट्र मंत्रालयाने समन्वयित केला असो वा नसो,महिला पत्रकारांचा बहिष्कार ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.विशेष म्हणजे, या भेदभावाविरुद्ध पत्रकार समुदायात एकत्रितपणे आवाज न उठवणं ही ‘चिंताजनक आत्मसंतुष्टता’ दर्शवते.” माध्यम क्षेत्रात एकजुटीचा अभाव हा स्वतः माध्यम स्वातंत्र्यासाठी धोका ठरू शकतो,असंही गिल्डने आपल्या वक्तव्यात नमूद केलं आहे. 🗣️ सरकारचं स्पष्टीकरण — “भारताचा या कार्यक्रमाशी काही संबंध नाही” भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी रात्री स्पष्टीकरण दिलं — “अमीर खान मुत्तकी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद ही पूर्णतः अफगाणिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी आयोजित केली होती.भारत सरकारचा या कार्यक्रमाशी कोणताही अधिकृत सहभाग नव्हता.” मंत्रालयाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही पत्रकार संघटना आणि महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी सरकारकडून अधिक ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे. 🌐 घटनेचा व्यापक परिणाम — प्रेस स्वातंत्र्य आणि लैंगिक समानतेचा प्रश्न या घटनेमुळे भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य, पत्रकार सुरक्षाविषयक नैतिकता आणि महिलांच्या सहभागाविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.महिला पत्रकार संघटनांनी म्हटलं आहे की — “भारतीय भूमीवर होणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमात‘तालिबानी विचारसरणी’सारखा भेदभाव मान्य केला जाऊ शकत नाही.” दिल्लीतील तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश न देणं ही घटना केवळ “आयोजनातील त्रुटी” नाही,तर माध्यम क्षेत्रातील समानतेच्या मूल्यांना दिलेला धोका आहे. एडिटर्स गिल्डचा निषेध हा माध्यम जगतातील सजगतेचा संकेत असला तरी,सरकार आणि पत्रकार संघटनांनी या घटनेकडे गंभीरतेने आणि एकजुटीने लक्ष देणं आवश्यक आहे.

तालिबान मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांचा बहिष्कार — एडिटर्स गिल्डचा तीव्र निषेध Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 11.15.29 PM

राघोपुरमध्ये नवी राजकीय लढाई — तेजस्वी यादव विरुद्ध प्रशांत किशोर?

📰 बिहारमध्ये नवी राजकीय झुंज — राघोपुरमध्ये ‘तेजस्वी यादव विरुद्ध प्रशांत किशोर’ सामना संभवतो वैशाली (बिहार) | १२ ऑक्टोबर २०२५:गंगेच्या काठावर वसलेल्या राघोपुर विधानसभा मतदारसंघात या वेळी बिहारच्या राजकारणात सर्वाधिक चर्चेत असलेली लढत पाहायला मिळू शकते.राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते आणि सध्या विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्या विरोधात जन सुराज आंदोलनाचे संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची चर्चा रंगली आहे. या संभाव्य लढतीमुळे राघोपुर — जो RJD चा पारंपरिक बालेकिल्ला मानला जातो — बिहारच्या राजकारणातील सर्वात ‘VVIP’ सीट बनला आहे. 🗳️ तेजस्वींच्या गडात पीकेची एंट्री शनिवारी जन सुराजचे नेते प्रशांत किशोर राघोपुरमध्ये दाखल झाले.जनतेने त्यांचं स्वागत लाडवांनी तोलून आणि घोषणांच्या गजरात केलं.महिला, युवक आणि वृद्ध नागरिकांनी उत्साहाने त्यांची भेट घेतली. हीच ती जागा आहे जिथून तेजस्वी यादव दोन वेळा विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून आले आणि दोनदा बिहारचे उपमुख्यमंत्री बनले.पण प्रशांत किशोर यांच्या राघोपुर भेटीने या वेळच्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय समीकरणांना नवा कलाटणी मिळाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. 🏛️ “विकास नाही, फक्त सेटिंगवर विजय मिळवतात तेजस्वी” — प्रशांत किशोर राघोपुरातील सभेत प्रशांत किशोर यांनी थेट तेजस्वी यादवांवर हल्लाबोल करत म्हटलं — “ही तीच जागा आहे जिथून तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री झाले, पण आजही इथल्या मुलांसाठी योग्य शाळा नाही.विकासाच्या बाबतीत शून्य काम झालं आहे.तेजस्वी यादव ‘सेटिंग’ करून निवडणुका जिंकतात, पण यावेळी जनता त्यांना सेटिंग करू देणार नाही.” त्यांनी पुढे म्हटलं की, जन सुराज पक्ष ठरवेल की राघोपुरहून निवडणूक लढायची की नाही, “पण एवढं नक्की — सगळे आमच्यापासून घाबरले आहेत.इतकं की तेजस्वी यादवदेखील दोन ठिकाणांहून उमेदवारीची तयारी करत आहेत.” 📈 जन सुराजची रणनीती — “तेजस्वींच्या गडात सेंध” प्रशांत किशोर यांचा हा दौरा जन सुराजच्या व्यापक रणनीतीचा भाग मानला जातो.पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जन सुराज आता थेट “तेजस्वी यादव यांच्या घरात सेंध” घालण्याच्या तयारीत आहे.स्थानिक पातळीवर संघटनाचं जाळं वेगाने विस्तारत असून, तरुण आणि महिला वर्ग या चळवळीत मोठ्या प्रमाणात सामील होत आहेत. 🧭 “जर मी बाहेरचा असेन, तर तेजस्वीही बाहेरचेच” — पीकेचा पलटवार राघोपुरात काही लोकांनी त्यांना “बाहेरील” म्हणत विरोध व्यक्त केल्यावर प्रशांत किशोर यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली — “जर मी बाहेरचा असेन, तर तेजस्वी यादवही बाहेरचेच आहेत.ते गोपालगंजचे असून राघोपुरातून निवडणूक लढतात.आता जनता ठरवेल — विकास हवा की फक्त घराणेशाही?” 📊 तेजस्वींसाठी आव्हान, पीकेसाठी कसोटी राजकीय विश्लेषकांच्या मते, प्रशांत किशोर यांची राघोपुरमधील उपस्थिती तेजस्वी यादवांसाठी सर्वात मोठं आव्हान ठरू शकते.RJD च्या पारंपरिक मतदारसंघात जन सुराजची उपस्थिती म्हणजे एक प्रकारे “राजकीय रिअॅलिटी टेस्ट” असेल.दुसरीकडे, प्रशांत किशोर यांच्यासाठी ही निवडणूक “राजकीय रणनीतिकार ते प्रत्यक्ष राजकारणी” असा संक्रमणबिंदू ठरू शकते. राघोपुरमधील सत्तेची लढाई आता फक्त RJD विरुद्ध जन सुराज नाही — ती “घराणेशाही विरुद्ध विकास” या घोषवाक्याभोवती फिरताना दिसते आहे.तेजस्वी यादव यांच्या गडात प्रशांत किशोर यांची एंट्री बिहारच्या निवडणुकीचा रंग बदलू शकते. आगामी काही आठवड्यांत जन सुराज पक्ष अधिकृत उमेदवार जाहीर करेल अशी शक्यता असून, या लढतीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.

राघोपुरमध्ये नवी राजकीय लढाई — तेजस्वी यादव विरुद्ध प्रशांत किशोर? Read More »

Web Banner 24

भारत दौऱ्यापूर्वी ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर म्हणाले — “व्हिसा नियमांमध्ये सवलत नाही”

मुंबई | ९ ऑक्टोबर २०२५:ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांनी भारताच्या दौऱ्यापूर्वी विमानातील पत्रकारांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं की, “ब्रिटन भारतासाठी व्हिसा नियमांमध्ये कोणतीही सवलत देणार नाही.” स्टार्मर बुधवारी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर मुंबईत दाखल झाले असून, त्यांच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट आणि व्यापारिक चर्चेचा समावेश आहे.त्यांच्यासोबत उद्योगपती, धोरण सल्लागार, संसदीय प्रतिनिधी आणि अनेक ब्रिटिश विद्यापीठांचे कुलगुरू (Vice-Chancellors) असलेलं मोठं प्रतिनिधीमंडळ भारतात आलं आहे. या भेटीचा मुख्य उद्देश म्हणजे —ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत नवा प्राण फुंकणे. भारत–ब्रिटन व्यापार करार: नव्या टप्प्यातील भागीदारी भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील दीर्घकालीन चर्चेनंतर जुलै २०२५ मध्ये भारत–ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला.या करारानुसार — करारात भारतातून ब्रिटनमध्ये अल्पकालीन कामासाठी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा निधीच्या देयकांपासून तीन वर्षांची सूट देण्यात आली आहे.मात्र, स्टार्मर यांनी स्पष्ट सांगितले — “ब्रिटनची इमिग्रेशन पॉलिसी बदललेली नाही आणि ती बदलण्याचा कोणताही विचार नाही.” ब्रिटनमधील इमिग्रेशन धोरण अधिक कठोर ब्रिटनमधील लेबर पक्ष सरकारने अलीकडच्या काळात इमिग्रेशनवरील धोरण अधिक कडक केलं आहे.लेबर पक्षाच्या वार्षिक अधिवेशनात “सेटलमेंट स्टेटस” आणि “वर्क व्हिसा” संदर्भात नवी, अधिक कठोर पॉलिसी जाहीर करण्यात आली. ब्रिटनमधील जनतेमध्ये परदेशी कामगारांविषयी नाराजी आणि रोजगार गमावल्याची भावना मोठ्या प्रमाणात असल्याने, स्टार्मर सरकार ही भूमिका राजकीयदृष्ट्या टिकवून ठेवत आहे. विश्लेषक रॉबिंदर सिंह सचदेव यांचे मत — “ही भारतीयांसाठी निराशाजनक बातमी” आंतरराष्ट्रीय विषयतज्ज्ञ रॉबिंदर सिंह सचदेव यांच्या मते, “ही बातमी भारतीयांसाठी थोडी निराशाजनक आहे. कारण अमेरिकेने H-1B व्हिसावर मर्यादा आणल्याने अनेकांना ब्रिटनकडून सवलतीची अपेक्षा होती. पण स्टार्मर यांनी ती शक्यता नाकारली आहे.” त्यांच्या मते, ब्रिटनमधील राजकीय वातावरणात इमिग्रेशन हा घरेलू राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे, आणि स्टार्मर त्याच दबावाखाली निर्णय घेत आहेत. डॉ. मोनिका वर्मा म्हणतात — “ही रणनीतिक भूमिका, निराश होण्यासारखं काही नाही” आंतरराष्ट्रीय धोरण तज्ज्ञ डॉ. मोनिका वर्मा म्हणतात, “किअर स्टार्मर भारतात मुख्यतः व्यापार करारावर बोलणी करायला आले आहेत. व्हिसा धोरण हा त्यातला भागच नाही. भविष्यात पुढील टप्प्यांमध्ये त्यावर चर्चा होऊ शकते. त्यामुळे याला निराशाजनक म्हणणं योग्य नाही.” त्यांच्या मते, इमिग्रेशनचा प्रश्न हा ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी व अंतर्गत स्थैर्याशी निगडित आहे, आणि ब्रिटन सरकार तिथल्या जनतेच्या हिताला प्राधान्य देत आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि भारतीय व्यावसायिक: जागतिक पार्श्वभूमी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा नियम अधिक कठोर केल्याने भारतातील आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हजारो कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला.त्यामुळे भारतीय व्यावसायिकांना ब्रिटन हा पर्याय वाटत होता; मात्र स्टार्मर यांच्या विधानाने ती आशा काहीशी कमी झाली आहे. ब्रिटनमधील अनेक कंपन्यांनी सरकारकडे कुशल भारतीय कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा सवलतीची मागणी केली होती, पण सरकारने ती भूमिका नाकारली. ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांचा “व्हिसा नियमांमध्ये सवलत नाही” हा स्पष्ट संदेश भारतासाठी राजनैतिकदृष्ट्या वास्तववादी, पण भावनिकदृष्ट्या निराशाजनक ठरला आहे. भारत–ब्रिटन यांच्यातील व्यापारिक नाती वाढत असली तरी मानव संसाधन धोरणातील मतभेद कायम आहेत.तज्ज्ञांच्या मते, पुढील फेरीतील चर्चांमध्ये शैक्षणिक आणि टॅलेंट मोबिलिटी व्हिसा हे मुद्दे केंद्रस्थानी राहतील. ✍️ लेखक : कोंकणधारा ग्लोबल डेस्क

भारत दौऱ्यापूर्वी ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर म्हणाले — “व्हिसा नियमांमध्ये सवलत नाही” Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 9.32.27 AM

दिवाळी फराळ आता परदेशात पाठवा टपाल खात्याच्या नव्या सेवेने

📰 दिवाळी फराळ आता परदेशात पाठवा टपाल खात्याच्या नव्या सेवेने रत्नागिरी | 12 ऑक्टोबर 2025:घरोघरी सध्या दिवाळी सणाची लगबग सुरू झाली आहे. फराळाचे पदार्थ, भेटवस्तू आणि घरगुती मिठाई तयार करण्याचे दिवस आलेत.याच पार्श्वभूमीवर परदेशात (Abroad) राहणाऱ्या आपल्या नातेवाईकांना घरगुती फराळ पाठवण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय टपाल खात्याने (India Post) यंदा ‘विशेष योजना’ सुरू केली आहे. रत्नागिरी येथील डाकघर अधीक्षक अनंत सरंगळे यांनी या सेवेची माहिती देत सांगितले की — “दिवाळीच्या निमित्ताने आपल्या प्रियजनांना घरगुती फराळ आणि भेटवस्तू पाठवण्यासाठी टपाल खात्याने खास सवलती आणि सुविधा दिल्या आहेत. नागरिकांनी याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.” 📦 दिवाळी फराळासाठी विशेष योजना: सेवा आणि बदल या वर्षी टपाल खात्याने रजिस्टर (Registered) आणि स्पीडपोस्ट (Speedpost) या दोन सेवांचे विलिनीकरण (merger) केले आहे.नव्या संरचनेतून ग्राहकांना कमी वेळात आणि अधिक सोयीस्कर पद्धतीने सेवा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत फराळ पाठवण्यासाठी इंग्लंड, कॅनडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आणि संयुक्त अरब अमिरात (UAE) या प्रमुख देशांपर्यंत थेट हवाई मार्गे सेवा उपलब्ध आहे.याशिवाय, इतर देशांसाठीही वेगवेगळे दरपत्रक लागू करण्यात आले आहे. 💰 दर आणि मर्यादा (Rates and Weight Limit) इंग्लंडला पाठवण्यासाठी दर: ✈️ हवाई मार्गाने (Air Mail): ₹2,177 प्रति किलोपर्यंत 🚀 स्पीडपोस्ट (Speedpost): ₹2,636 प्रति किलोपर्यंत अधिकतम वजन मर्यादा: एका पार्सलसाठी ३५ किलोपर्यंतचा फराळ पाठवण्याची परवानगी. या विशेष सुविधेसाठी रत्नागिरी आणि चिपळूण पोस्ट ऑफिसमध्ये स्वतंत्र काउंटरची व्यवस्था करण्यात आली आहे.फराळासह घरगुती मिठाई, लाडू, चकली, करंज्या, आणि शंकरपाळे यांसारखे पदार्थ योग्य पॅकिंग करून पाठवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 🏤 रत्नागिरी डाक विभागाची तयारी अधीक्षक अनंत सरंगळे यांनी सांगितले की – “रत्नागिरी आणि चिपळूण विभागातील नागरिकांना ही सुविधा वेळेवर मिळावी, म्हणून स्थानिक टपाल कर्मचाऱ्यांवर विशेष कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.सणासुदीच्या काळात पार्सलची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते, त्यामुळे अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.” टपाल विभागाने ग्राहकांसाठी ऑनलाइन ट्रॅकिंग सुविधा आणि पार्सलच्या सुरक्षिततेसाठी QR कोड प्रणाली सुरू केली आहे. 🌍 सेवेचे महत्त्व आणि सामाजिक जोड या योजनेमुळे परदेशात राहणाऱ्या महाराष्ट्रातील कुटुंबांना आपल्या गावाशी भावनिक जोड टिकवता येईल.दरवर्षी हजारो कोकणी कुटुंबं आपल्या नातेवाईकांना फराळ पाठवतात, परंतु खर्च आणि प्रक्रिया गुंतागुंतीची असायची.या नव्या योजनेमुळे “घरचा दिवाळी फराळ परदेशात पोहोचवणे” अधिक सुलभ होणार आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने भारतीय टपाल विभागाने सुरू केलेली ही योजना ‘घरोघरी दिवाळी, परदेशातही आनंद’ या भावनेला मूर्त रूप देते.रजिस्टर आणि स्पीडपोस्ट सेवा एकत्र करून दरपत्रकात सुधारणा केल्याने नागरिकांना जलद, स्वस्त आणि विश्वसनीय सेवा मिळेल.रत्नागिरीसह कोकणातील नागरिकांसाठी ही योजना मोठी सुविधा ठरणार आहे.

दिवाळी फराळ आता परदेशात पाठवा टपाल खात्याच्या नव्या सेवेने Read More »

WhatsApp Image 2025 09 28 at 1.55.32 PM

Watershed 1967 — विसरलेला विजय: नथू ला-चो ला युद्धांचा नव्याने लेखाजोखा

१९६२ ची पराभूत आठवण अनेकांसाठी भारत-चीन नात्याची मुख्य कहाणी आहे. पण १९६७ मध्ये नाथू ला-चो ला ह्या हिमालयाच्या कुंडांमध्ये घडलेली घटना तीच प्रतिकूल मानसिकता तोडणारी होती — आणि विजयाची एक वेगळी कहाणी लिहिली. Watershed 1967 हे पुस्तक त्या विसरलेल्या परंतु निर्णायक अध्यायाला उजेडात आणते. लेखक Probal DasGupta यांनी सैन्यदृष्ट्या आणि मानवी कथाकांनी हा प्रसंग पुन्हा जागृत केला आहे — इतिहासात गहाळ झालेल्या त्या जखमेला भरून काढण्याचा आणि यशाचे महत्त्व समजावण्याचा हा प्रयत्न आहे. Probal DasGupta हे सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी आणि ओघवान विचारवंत आहेत. लष्करी जीवनानंतर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंध व सामरिक धोरणांवर लेखन व संशोधन केले आहे. त्यांच्या लेखनातून स्रोतांशी जवळीक, मैदानातील अनुभव आणि धोरणात्मक तर्क यांची तिन्ही एकत्रित होऊन स्पष्ट झलक मिळते. Watershed 1967 हा त्यांचा सैन्य-इतिहासावरचा ठासदार, पण वाचकाभिमुख प्रयत्न आहे — ज्यात अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती, युद्धनकाशे आणि प्राथमिक दस्तऐवजांचा भावनिक व व्यावहारिक वापर दिसतो. Watershed 1967: India’s Forgotten Victory Over China हे इतिहास-सैन्यप्रकारातील नॉनफिक्शन अंश आहे. १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या या ग्रंथात नाथू ला व चो-ला येथे १९६७ मध्ये घडलेल्या सैन्य आदान-प्रदानांचे सखोल विवेचन आहे. लेखकाने या संघर्षाचा आराखडा १९६२ च्या पराभवाच्या पाश्र्वभूमीवरून सुरू करत, १९६५ च्या भारत-पाक युद्धाचे संदर्भ लागू करून पुढे नेलेला आहे — त्यामुळे वाचकाला त्या काळातील सामरिक, राजकीय आणि मनोवैज्ञानिक वातावरणाची संपूर्ण फळी दिसते. पुस्तक तीन तऱ्हेत विभागलेले आहे: प्रथम — युद्धापूर्वीची राजकीय व सैन्यस्थिती; दुसरे — नाथू ला आणि चो-ला येथील वास्तविक घटना, रणनिती आणि जवळून आलेले अनुभव; तिसरे — संघर्षाचा दीर्घकालीन प्रभाव आणि त्याचा भारताच्या मनोवृत्तीवरील परिणाम. DasGupta यांनी फक्त रणनैतिक सनाचरणं नाही, तर त्या ठिकाणी लढलेल्या सैनिकांची कहाणी, कमांडरांचे निर्णय, आणि हवामान-भूपरिस्थितीचा प्रयोग या सारे पैलू मिसळून मांडले आहेत. पुस्तकात वापरलेले नकाशे, दस्तऐवज आणि प्रत्यक्ष मुलाखतींचे तुकडे वाचकाला त्या काळात उभं करतात — मानहानीचे स्वरूप नाही, तर परिस्थितीशी लढणाऱ्या माणसांचे चेहर्यांचे संवाद यातून उलगडतात. हे पुस्तक केवळ सैन्यप्रेमींपुरते मर्यादित नाही; ते राजकारण-धोरण-इतिहासात रस असलेल्या सामान्य वाचकासाठीही सहज आत्मसात करता येण्यासारखे आहे. लेखकाची भाषा तणलेली, पण स्पष्ट आहे; तांत्रिक भाग आवश्यकतेनुसार दिलेले आहेत आणि भावनात्मक प्रवाह कायम राखणारा आहे. शिकवण यथार्थ आणि लख्ख आहे — १९६७ चा विजय म्हणजे फक्त तरुण सैनिकांचा पराक्रम नव्हे, तर राष्ट्राच्या मनोबलाचा पुनरुत्थानच होता. प्रारंभ १९६२ नंतर भारताच्या संरक्षणयोग्यतेच्या पुनर्गठनेच्या अवस्थेत होतो — साधने वाढवणे, प्रशिक्षणे घट्ट करणे आणि सीमावर्ती तैनाती वाढवणे. नाथू ला व चो-ला ह्या घाटीवर छोट्या पातळीत सुरू झालेल्या तणावांनी १९६७ मध्ये विस्फोटक रूप धारण केले. पुस्तकात त्याच विस्फोटाचे तांत्रिक कारण, रणनिती, आणि युद्धातील क्षणचित्रे घेऊन वाचकाला न घाबरता समोर ठेवले आहे. नाथू ला मध्ये भारताने चिनी ताकदींना रोखले तर चो-ला मध्ये सखोल प्रत्युत्तर दिले — आणि त्या प्रत्युत्तराचा भौगोलिक तसेच मनोवैज्ञानिक परिणाम मोठा ठरला. लेखक दाखवतो की हा विजय केवळ स्फोटक स्ट्राइक नव्हता; तो भारताच्या आत्मविश्वासाला मिळालेला ऐतिहासिक टोकटीन होता — कारण १९६२ नंतर देशाच्या धोरणात आणि सैन्य-योजनेत मोठे बदल झाले होते. नवीन इतिहास उजेडात आणणे: १९६७ चे प्रसंग बहुतेक चर्चेत राहिले नाहीत; DasGupta यांनी ते पुन्हा इतिहासात आणले. माइक्रो-नॅरेटिव्हसह मॅक्रो-दर्शना: सेनादलातील वैयक्तिक किस्से रणनैतिक विश्लेषणाशी मिळवले गेले आहेत — त्यामुळे वाचकाला दोन्ही स्तरांचा अनुभव मिळतो. रणनैतिक आणि भौगोलिक विवेचन: हिमालयातील भूपरिस्थितीचा लढाईवरचा प्रभाव, उंचीचा फायदा, आणि पुरवठा-रेखांचा खेळ या सर्वांचा जिवंत वर्णन आहे. स्रोत-आधारित लेखन: प्राथमिक दस्तऐवज, नकाशे आणि प्रत्यक्ष मुलाखती यांचा वापर पुस्तकाला प्रमाणभूत बनवतो. मनस्तत्वीय प्रभावाचा आढावा: फक्त शस्त्रास्त्र्याशी नाही, तर देशाच्या आत्मविश्वासाशी संबंधित परिणामही लेखक धीटपणे सांगतो. काही वाचकांना पुस्तकातील तांत्रिक सैन्यतत्त्वे (ऑपरेशनल तपशील, फायरपॉवर तुलने) थोडी क्लिष्ट वाटू शकतात; सामान्य ऐतिहासिक रसिकांना त्या भागात लक्ष जमत नाही. तसेच, पुस्तक १९६७ नंतरच्या पुढील सीमाविवादांशी (२००० नंतरचे) थेट सलंग्नता किंवा तुलना फार खोलात मांडत नाही — ज्यामुळे आधुनिक धोरणात्मक संदर्भात काही वाचकांना जोडणी कमी वाटू शकते. परंतु हे दोष पुस्तकाच्या मूळ उद्देशाला कमी करत नाहीत — विसरलेल्या विजयाला पुन्हा ऐकवणे. Watershed 1967 हे पुस्तक सैन्यइतिहास, भारत-चीन संबंध आणि सीमावाद यांत रस असणाऱ्या वाचकांसाठी उपयुक्त ठरते. जर तुम्हाला १९६२-नंतरच्या भारताच्या सामरिक पुनरुडाणाची, नाथू ला-चो ला सारख्या विसरलेल्या स्मरणस्थळांची — आणि त्या स्मरणांनी निर्माण केलेल्या मनोवैज्ञानिक बदलांची सखोल समज हवी असेल, तर हे पुस्तक करुणेसंघर्षातलं ते पान वाचण्याजोग आहे. लेखकाचे निष्पक्षदृष्टे, स्रोतआधारित मांडणी आणि माणूसकेंद्रित कथाकथन हे ग्रंथाचे बळ आहे.SEO-friendly शब्दजोडी (जसे की India China 1967, Nathu La Cho La battle, India military history, border conflict 1967) लेखात नैसर्गिकपणे मिसळले आहेत, ज्यामुळे शोधांत पुस्तक सहज उभं राहू शकतं — परंतु मुख्यतः हे काम इतिहासाच्या विसरलेल्या पानाला पुन्हा जागवण्याचं आहे. Watershed 1967 — पेपरबॅक आणि ई-बूक स्वरूपात उपलब्ध आहे. युद्ध इतिहास, सामरिक धोरण आणि भारत-चीन सीमा संघर्ष यांचे अध्ययन करणाऱ्यांनी हे पुस्तक नक्की हातात घ्यावे — कारण ते आपल्याला इतिहासाचे एक विसरलेले पान पुन्हा वाचवून देईल.

Watershed 1967 — विसरलेला विजय: नथू ला-चो ला युद्धांचा नव्याने लेखाजोखा Read More »

WhatsApp Image 2025 09 28 at 1.00.31 PM

भारतीय लोकशाही समजून घ्यायची आहे? वाचा Politics in India — राजनी कोठारींचं क्लासिक विश्लेषण

पुस्तकाचं नाव: Politics in Indiaलेखक: राजनी कोठारी (Rajni Kothari)प्रकाशक: Orient Blackswan (पहिली आवृत्ती: 1970, पुनर्मुद्रण: पुढील अनेक वर्षांत) “भारतीय लोकशाही खरंच भारतीय आहे का, की ती फक्त ब्रिटिश राजसत्तेचा वारसा आहे?” — हा प्रश्न Politics in India वाचताना सतत जाणवतो. राजनी कोठारी यांनी भारतीय लोकशाहीची पहिली तीन दशके इतक्या सूक्ष्मपणे उलगडली आहेत की हे पुस्तक आजही classic text म्हणून मानलं जातं. काँग्रेसचं वर्चस्व, जात-पंथ-भाषा यांचा राजकारणावरचा प्रभाव, आणि समाज-राज्य यांच्यातील परस्परसंवाद या सर्वांचा प्रगल्भ वेध या ग्रंथात आहे. राजनी कोठारी (1928–2015) हे भारतातील आघाडीचे राजकीय शास्त्रज्ञ आणि विचारवंत होते. त्यांनी Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) ची स्थापना करून भारतीय राजकारणाच्या शास्त्रीय अभ्यासाला नवा पाया घातला. Politics in India (1970) हे त्यांचं सर्वात प्रभावी पुस्तक मानलं जातं. त्याशिवाय Politics and the State in India, Democratic Polity and Social Change, State Against Democracy ही अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली. भारतीय राजकारणाच्या प्रारंभीच्या टप्प्याला स्पष्ट करणारी त्यांची “Congress System” ही संकल्पना आजही अभ्यासक वापरतात. त्यांच्या लेखनाला शास्त्रज्ञ, पत्रकार, धोरणकर्ते आणि विद्यार्थ्यांकडून अपार मान्यता मिळाली आहे. Politics in India हे भारतीय लोकशाहीचं एक मूलभूत reference point आहे. 1970 मध्ये प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक अजूनही राजकीय शास्त्र, समाजशास्त्र आणि इतिहास अभ्यासकांच्या हातात असतं. पुस्तकात कोठारी यांनी भारतीय राजकारणाचा अभ्यास अनेक स्तरांवर केला आहे: काँग्रेस सिस्टम: स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन दशकांत काँग्रेस हा umbrella organization कसा ठरला, विविध जात, धर्म, वर्गांना सामावून घेत सत्ता टिकवली, हे त्यांनी विश्लेषित केलं. सामाजिक संरचना: जात, धर्म, भाषा आणि प्रांतिकता या घटकांनी लोकशाहीला आकार दिला — आणि हे घटक केवळ समाजापुरते मर्यादित नसून राजकीय समीकरणं ठरवणारे घटक झाले. लोकशाहीतील ताणतणाव: लोकशाही म्हणजे फक्त संविधानिक यंत्रणा नाही, तर ती समाजातील संघर्षांचं प्रतिबिंब आहे — हे त्यांनी ठळक केलं. विकास आणि सत्ता: ग्रामीण समाज, जमीन सुधारणा, शिक्षण, औद्योगिकीकरण यांचा राजकीय सत्तेशी कसा संबंध आहे हे ते मांडतात. या ग्रंथात इतिहास, समाजशास्त्र आणि राजकीय शास्त्र यांचा संगम आहे. भारतीय लोकशाही ही एक सतत घडणारी प्रक्रिया आहे — कधी तडजोडी, कधी संघर्ष, कधी प्रयोग. हे पुस्तक वाचकाला स्मरण करून देतं की लोकशाही ही स्थिर नसून सतत बदलणारी जिवंत यंत्रणा आहे. पुस्तक भारतीय लोकशाहीच्या प्रारंभीच्या दशकांचा दस्तऐवज आहे. काँग्रेस पक्षाचं वर्चस्व का टिकून राहिलं, कोणते गट त्यात सामील झाले, आणि त्याचं संतुलन कधी बिघडलं — हे कोठारी यांनी सविस्तर मांडलं. त्यांच्या मते, भारतीय लोकशाही म्हणजे “विविधतेचं व्यवस्थापन”. जात, धर्म, प्रांत, वर्ग यांच्यातील ताणतणाव संतुलित करणं हेच राजकारणाचं काम ठरलं. पुस्तक वाचकाला समजावतं की भारतीय लोकशाही ही केवळ संविधानावर नाही तर समाजाच्या गुंतागुंतीच्या वास्तवावर उभी आहे. भाषा शैली: शास्त्रीय पण वाचनीय; गुंतागुंतीच्या संकल्पना स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. कथनाची ताकद: समाजाच्या विविध पायऱ्यांना राजकीय संदर्भात जोडण्याची क्षमता अप्रतिम. प्रभावी संकल्पना: “Congress System” ही कल्पना आजही भारतीय लोकशाहीचा पाया समजण्यासाठी महत्त्वाची. वेगळेपणा: हे पुस्तक फक्त राजकीय इतिहास सांगत नाही, तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून त्याची मांडणी करतं. आजच्या वाचकाला हे पुस्तक काही अंशी कालबाह्य वाटू शकतं, कारण ते प्रामुख्याने 1950–60 च्या दशकांवर आधारित आहे. काही भागात आकडेवारी व शास्त्रीय संदर्भ इतके घनदाट आहेत की सामान्य वाचकांसाठी वाचन जड जाऊ शकतं. तसेच, Congress System नंतरच्या दशकांत कमजोर झाली; त्यामुळे या संकल्पनेची उपयुक्तता समजून घेण्यासाठी पूरक अभ्यासाची गरज आहे. Politics in India हे भारतीय लोकशाहीच्या अभ्यासात एक मैलाचा दगड आहे. कोठारींचं निरीक्षण की काँग्रेस पक्षाने विविध गटांना सामावून लोकशाही स्थिर ठेवली — हे 1970 पर्यंत अचूक ठरतं. पण त्यानंतर प्रादेशिक पक्षांचा उदय, जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण आणि आघाडी सरकारांचा काळ सुरू झाला. तरीसुद्धा, या पुस्तकातील मुख्य धडा आजही लागू आहे — भारतीय लोकशाही ही “विविधता व्यवस्थापनाची कला” आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातसुद्धा जातीय राजकारण, ग्रामीण-शहरी तफावत, प्रांतिक ओळख या प्रश्नांमुळे हे विश्लेषण अधिक सुसंगत ठरतं. कोठारींचा एक मोठा संदेश असा आहे की लोकशाही ही एक “जिवंत प्रक्रिया” आहे. ती संवाद, तडजोड आणि संघर्षातूनच वाढते. आजच्या काळात जेव्हा लोकशाहीवर दबाव आहे, तेव्हा Politics in India आपल्याला आठवण करून देतं — संघर्ष टाळता येत नाही; तोच लोकशाहीचा श्वास आहे. Politics in India हे पुस्तक गंभीर वाचक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांसाठी अपरिहार्य आहे. ते दाखवतं: “भारतीय लोकशाही ही संघर्ष आणि विविधतेतून उभी राहते.”“राजकारण म्हणजे विविधतेचं व्यवस्थापन — आणि तोच तिचा खरा चेहरा आहे.”

भारतीय लोकशाही समजून घ्यायची आहे? वाचा Politics in India — राजनी कोठारींचं क्लासिक विश्लेषण Read More »

रोंह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का; माजी सदस्य दया पवार आणि रोट खुर्द सरपंच गीता मोरे यांनी कोलाड येथे शिंदे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.

रोंह्यात राष्ट्रवादीला धक्का — दया पवार, गीता मोरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश

रोहा | ११ ऑक्टोबर २०२५:रोह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाचे माजी सदस्य दया पवार आणि रोठ खुर्दच्या सरपंच गीता मोरे यांनी कोलाड येथे झालेल्या कार्यक्रमात शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश केला.या प्रवेशामुळे रोंहा–रोट परिसरातील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असून, स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक बळावर परिणाम होणार आहे. या कार्यक्रमाला शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी, रोंहा व रोट परिसरातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रवेशावेळी “शिवसेना जिंदाबाद”, “विकासासाठी शिंदे” अशा घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. 🏛️ स्थानिक असंतोषातून घेतला निर्णय दया पवार हे रोंहा तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जुन्या संघटनांशी जोडलेले कार्यकर्ते असून, स्थानिक स्तरावर त्यांचा प्रभाव आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षातील दुर्लक्ष, फंडवाटपातील असमतोल आणि नेतृत्वातील संवादअभावामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.रोट खुर्दच्या सरपंच गीता मोरे या महिलांच्या प्रश्नांवर सातत्याने काम करत असून, त्यांच्या नेतृत्वामुळे गावात पायाभूत विकास झाला आहे. “शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली विकासाला नवी दिशा मिळेल,” असं सांगत त्यांनी पक्षप्रवेशाचा निर्णय घेतला. शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास — दया पवार पक्षप्रवेशानंतर दया पवार म्हणाले,“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावोगावी विकासाची नवी दृष्टी दिली आहे. आमच्या भागातही विकासासाठी ठोस पावलं उचलण्यासाठी आम्ही शिवसेनेत प्रवेश केला. हा बदल व्यक्तिस्वार्थासाठी नाही, तर जनतेच्या कामासाठी आहे.”गीता मोरे म्हणाल्या, “शिवसेना महिला सक्षमीकरणासाठी काम करते. गावाच्या प्रगतीसाठी आम्ही पक्षासोबत आहोत.” शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी दोघांचं स्वागत फेटा बांधून आणि पुष्पगुच्छ देऊन केलं. राष्ट्रवादीकडून सावध भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी या घडामोडीकडे “तात्कालिक असंतोषाचा परिणाम” म्हणून पाहिलं आहे.एका पदाधिकाऱ्याने सांगितलं, “कोंकणातील आमचं संघटन मजबूत आहे. काही व्यक्ती गेल्या म्हणजे पक्ष कमकुवत होत नाही. आम्ही लवकरच नवा उत्साह निर्माण करू.”मात्र, सूत्रांच्या मते रोंह्यातील काही मंडळांमध्ये निधी वितरण आणि पदांवरील निर्णयांवरून मतभेद सुरू आहेत. रोह्यातील निवडणूक समीकरणात बदल रोंहा तालुका परंपरेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभावक्षेत्र राहिला आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांत शिंदे गटाने ग्रामीण भागात संघटन मजबूत करण्यावर भर दिला आहे.या प्रवेशामुळे ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचं पारडे जड होऊ शकतं.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, “हा प्रवेश रोंह्यातील राजकारणाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. यानंतर इतर काही नेतेही भूमिकेत बदल करू शकतात.” शिवसेनेचा दावा — “रोंह्यात जनतेचा विश्वास परत मिळतोय” शिवसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाने सांगितलं,“शिंदे गटाच्या धोरणांवर लोकांचा विश्वास वाढतोय. रोंहा–रोट विभागातील या प्रवेशामुळे शिवसेनेचं संघटन अधिक मजबूत झालं आहे. जनतेला आमचं काम दिसतंय — हा विश्वासच आमचं बळ आहे.” रोंह्यातील या राजकीय हालचालीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात अस्वस्थता वाढली आहे.दया पवार आणि गीता मोरे यांचा प्रवेश हा स्थानिक पातळीवरील असंतोषाचं प्रतिबिंब असून, शिंदे गटाने ग्रामीण भागात संघटन पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केलेलं महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातं.आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवेश “रोंह्यातील राजकारणाचा नवा अध्याय” ठरू शकतो. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

रोंह्यात राष्ट्रवादीला धक्का — दया पवार, गीता मोरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 10.31.10 AM

रायगड–कोकणात शिवसेना विरुद्ध NCP: महायुतीत तणाव वाढला

📰 रायगड–कोकणात शिवसेना विरुद्ध NCP संघर्ष तीव्र — महायुतीत तणाव वाढला अलिबाग | ११ ऑक्टोबर २०२५:रायगड जिल्हा आणि कोकण विभागात शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील राजकीय संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. स्थानिक स्तरावर वैयक्तिक टीका, पदांवरील रस्सीखेच आणि विकास निधीच्या वाटपावरून सुरू झालेला वाद आता उघडपणे आरोप–प्रत्यारोपांच्या स्वरूपात समोर आला आहे.महाड, अलिबाग आणि खालापूर परिसरात झालेल्या बैठकींमध्ये दोन्ही पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते परस्परांवर थेट टीका करत आहेत. त्यामुळे महायुतीच्या अंतर्गत एकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 🏛️ पालकमंत्रीपद आणि स्थानिक योजना – संघर्षाचा मुख्य केंद्रबिंदू रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरून शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे.शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष धनंजय देशमुख तसेच माजी मंत्री अदिती तटकरे यांच्यातील वादाने स्थानिक राजकारण तापले आहे.शिवसेना गटाने “महायुतीत सन्मान हवा, फक्त नावापुरता भाग नाही” असा सूर लावला आहे, तर NCPकडून “विकासासाठी समन्वय महत्त्वाचा” असा प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. स्थानिक योजना, बंदर व हायवे विकास, तसेच जिल्हा स्तरावरील निधी वाटपावरून दोन्ही गटांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. काही प्रकल्पांमध्ये शिवसेनेच्या शिफारसीवरून निर्णय झाल्याचा आरोप NCPकडून करण्यात आला, तर शिवसेनेने “त्यांचं काही झालं नाही म्हणून आरोप” अशी भूमिका घेतली आहे. 🧭 ‘हम करे तो सही, ते करतात ते चुक’ – प्रचारयुद्ध तीव्र अलीकडेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्ह्यातील संघटनात्मक फेरबदल करून नवीन पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. यावर शिवसेनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत “NCP स्वतःच्या ताकदीवर नाही, तर प्रशासनाच्या प्रभावावर चालते” असा आरोप केला.शिवसेनेचे आमदार भारत गोगावले यांनी सार्वजनिक सभेत सुनील तटकरे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. यावर तटकरे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “महायुती म्हणजे परस्पर सन्मान आणि मित्रत्त्व. मतभेद असतील, पण उद्दिष्ट एकच — विकास.” 🗣️ स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये ‘गाव विरुद्ध गाव’ संघर्षाची छाया नगर परिषद, जिल्हा परिषद आणि २०२६ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरील गटबाजी वाढली आहे.शिवसेना व NCP कार्यकर्त्यांमध्ये “ज्याच्या गावाचा मंत्री, त्याच्या गावाला लाभ” अशी चर्चा सुरू आहे. काही बैठकीत “योजना आमच्या शाखेतूनच चालेल”, “कुठे घर, कुठे माणसं” अशा घोषणांनी वातावरण तापवलं.काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी एकमेकांविरुद्ध मोर्चे काढले, तर काही ठिकाणी मध्यस्थी बैठकींचा निष्फळ प्रयत्न झाला. 📊 महायुतीच्या अंतर्गत समन्वयाचा ताण भाजप, शिंदे गटाची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या तीन पक्षांच्या महायुतीत स्थानिक स्तरावर समन्वय राखणं अवघड ठरत आहे.फंडवाटप, नियुक्त्या आणि प्रकल्पांच्या श्रेय–वादावरून कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी दिसते आहे. काही जिल्हा नेत्यांनी बंद दरवाज्यांच्या बैठकीत “भूमिका स्पष्ट करा, अन्यथा कार्यकर्ते गोंधळतात” अशी मागणी केली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. 🗺️ पुढील दिशा आणि राजकीय परिणाम या परिस्थितीमुळे रायगड आणि कोकणातील महायुतीतील सत्तासमीकरणावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.महाड, अलिबाग, पेण आणि श्रीवर्धन मतदारसंघांमध्ये शिवसेना आणि NCP दोघेही प्रभावशाली असल्याने, आगामी स्थानिक निवडणुकांमध्ये उमेदवार ठरवताना संघर्ष अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, “स्थानिक अस्मिता आणि स्वाभिमानाच्या लढाईमुळे महायुतीतील एकजूट टिकवणं नेतृत्वासाठी आव्हानात्मक ठरेल.” 🧩 समाप्ती / निष्कर्ष रायगड व कोकणात शिवसेना–NCP संघर्ष हा केवळ राजकीय स्पर्धा नसून, स्थानिक विकास, निधी वाटप आणि सत्ता संतुलनाच्या समीकरणाचं प्रतिबिंब आहे.महायुतीच्या ‘एकजुटी’चा दावा आणि जमिनीवरील वास्तव यामध्ये वाढता दुरावा दिसत आहे. पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या स्थानिक निवडणुका आणि २०२६ च्या विधानसभा लढतीच्या पार्श्वभूमीवर, हा तणाव महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णायक ठरू शकतो.

रायगड–कोकणात शिवसेना विरुद्ध NCP: महायुतीत तणाव वाढला Read More »