Editorial

रायगड जिल्ह्यात आज झालेल्या सामूहिक पक्षप्रवेशाने स्थानिक राजकारणात मोठा भूकंप घडवला आहे.मंत्री भरत गोगावले आणि आमदार महेंद्र डालवी यांच्या नेतृत्वाखाली, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मधील शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणात नवीन वळण आले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक संघटनांवर याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.विशेष म्हणजे, आमदार महेंद्र डालवी यांनी कोंकणधाराला दिलेल्या मुलाखतीत थेट आरोप केला की — “सुनील तटकरे यांनी नेहमीच कार्यकर्त्यांना फसवलं, खोट्या आश्वासनांवर ठेवून आपला स्वार्थ साधला.” या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, रायगडमधील तटकरे विरुद्ध गोगावले–डालवी संघर्ष आता नव्या उंचीवर पोहोचला आहे.प्रश्न एवढाच आहे — हा फक्त पक्षांतर आहे का, की रायगडच्या राजकीय प्रवाहातील नेतृत्वबदलाची सुरुवात? रायगड जिल्ह्यातील राजकारण हे गेल्या काही वर्षांपासून तटकरे–गोगावले संघर्षाभोवती फिरत आलं आहे.सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं जाळं उभं केलं, तर भरत गोगावले आणि महेंद्र डालवी यांनी शिंदे गटाच्या माध्यमातून आपली संघटनशक्ती वाढवली. 2022 च्या शिंदे बंडानंतर रायगडमध्ये शिवसेनेत दोन गट निर्माण झाले —एक तटकरे समर्थक पारंपरिक गट आणि दुसरा शिंदे गटाच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवणारा नवा गट. दरम्यान, अजित पवार गटातील अनेक कार्यकर्ते सत्ता वाटप, निधी वितरण आणि स्थानिक नेतृत्वातील दुर्लक्षामुळे नाराज होते.या असंतोषाचा फायदा घेत, गोगावले–डालवी जोडीने जिल्हाभर मोहिम उघडली —“विकासासाठी स्थैर्य, स्थैर्यासाठी शिंदे नेतृत्व.” त्याच मोहिमेचा परिपाक म्हणजे —शेकडो कार्यकर्त्यांचा शिंदे गटात सामूहिक प्रवेश, ज्यात रोंहा, मुरुड, पोलादपूर, पेण, माणगाव या भागातील प्रमुख गावांतील कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. या हालचालीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तळागाळातील संघटनशक्तीला धक्का बसला असून, स्थानिक निवडणुकीपूर्वी शिंदे गटाने संघटनात्मक बळाचे प्रदर्शन केल्याचं चित्र आहे. ही घटना फक्त एक पक्षांतर नाही, तर रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय संतुलनातील निर्णायक बदल आहे. 🔸 १. संघटनापेक्षा संवाद महत्त्वाचा ठरला राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्या काही महिन्यांत “केंद्रित नेतृत्व, पण तळागाळाशी तुटलेला संपर्क” अशी स्थिती निर्माण झाली होती.तटकरे गटाच्या कार्यशैलीविषयी कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती — विशेषतः निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष यामुळे कार्यकर्ते अस्वस्थ होते. त्याउलट, शिंदे गटाने या असंतोषाला दिशा दिली. मंत्री गोगावले आणि आमदार डालवी यांनी थेट कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून “शिवसेना म्हणजे आपली माती, आपला विकास” हा संदेश दिला.हा संवाद आणि प्रत्यक्ष संपर्कच या प्रवेशाचा पाया ठरला. 🔸 २. तटकरे गटावर वाढलेलं संघटनात्मक दडपण रायगडमध्ये तटकरे कुटुंबाचा दीर्घ काळ प्रभाव राहिला आहे, पण आता परिस्थिती बदलते आहे.गोगावले–डालवी जोडीने संघटनशक्तीच्या बळावर तटकरे गटाच्या प्रभावाला प्रत्यक्ष आव्हान दिलं आहे.विशेष म्हणजे, हे आव्हान वैयक्तिक नाही — तर संघटन पातळीवरील निष्ठा आणि नेतृत्वावरचा विश्वास यावर आधारित आहे. या प्रवेशानंतर राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते “तात्कालिक असंतोषाचा परिणाम” म्हणून भूमिका मांडत असले, तरी तळागाळात “तटकरे गटावरील विश्वास कमी होतोय” ही वस्तुस्थिती झाकता येत नाही. 🔸 ३. आगामी निवडणुका आणि नवा सत्तागणित रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि विधानसभा निवडणुका हे पुढचं रणांगण आहे.गोगावले–डालवी यांच्या गटाने दाखवलेली संघटनशक्ती पाहता, शिंदे गटाचं पारडं सध्या जड दिसतंय.एनसीपी (अजित पवार गट) समोरचं मोठं आव्हान म्हणजे —कार्यकर्त्यांचा विश्वास परत मिळवणं आणि नव्या पिढीशी संवाद साधणं. तटकरे गटाने आता “स्थानिक विकास” आणि “संघटन स्थैर्य” या दोन आघाड्यांवर ठोस पावलं उचलली नाहीत, तर ही फूट आणखी खोल जाईल. 🔸 ४. शिंदे गटाची रणनीती स्पष्ट गोगावले आणि डालवी यांनी गेल्या काही महिन्यांत “शिवसेना पुन्हा गावागावात” ही मोहीम सुरू ठेवली आहे.या प्रवेशाने त्या मोहिमेला प्रत्यक्ष स्वरूप मिळालं आहे.त्यांच्या दृष्टीने हा केवळ पक्षविस्तार नाही, तर “जनतेचा विश्वास परत मिळवण्याचं यशस्वी अभियान” आहे. राजकारणात प्रतीकं महत्त्वाची असतात — आणि आज रायगडमध्ये झालेलं हे सामूहिक पक्षप्रवेशाचं दृश्य,शिंदे गटासाठी राजकीय पुनर्जन्माचं प्रतीक बनलं आहे. ⚖️ तज्ज्ञांचा दृष्टिकोन (170 शब्द): राजकीय विश्लेषक सांगतात —“रायगडमधील सध्याची घडामोड ही महाराष्ट्रातील व्यापक प्रवाहाचा भाग आहे, जिथे ‘नेतृत्वावरचा विश्वास’ हे घटक पक्षनिष्ठेपेक्षा अधिक निर्णायक ठरत आहेत.एनसीपीच्या स्थानिक संघटनांमध्ये गेल्या काही काळात स्थैर्याचा अभाव होता; शिंदे गटाने त्या रिकाम्या जागा तात्काळ भरल्या.” एक वरिष्ठ राजकीय निरीक्षक नमूद करतात,“महेंद्र डालवी यांचं वक्तव्य हे केवळ आरोप नाही, तर तळागाळातील नाराजीचं प्रतिबिंब आहे.रायगडमध्ये आता तटकरे गटाला नव्या राजकीय रणनीतीची गरज आहे — अन्यथा जिल्ह्यातील ‘सत्ता समतोल’ पुढील निवडणुकीत पूर्णपणे बदलू शकतो.” या दोन्ही मतांवरून स्पष्ट होतं की —रायगड जिल्हा महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणात पुन्हा केंद्रस्थानी येतोय. रायगड जिल्ह्यातील आजचा पक्षप्रवेश हा केवळ एका पक्षाच्या कमकुवतपणाचा पुरावा नाही,तर स्थानिक पातळीवरील जनतेच्या अपेक्षांचं पुनर्संरचनाचं चित्र आहे.शिंदे गटाने या संधीचा योग्य फायदा घेतला असून, त्यांनी “संघटन म्हणजे संपर्क” हा मूलमंत्र दाखवून दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) साठी आता ही वेळ आत्मपरीक्षणाची आहे.जर तटकरे गटाने तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी संवाद पुन्हा प्रस्थापित केला नाही, तररायगड जिल्ह्यातील राजकीय समतोल कायमचा बदलू शकतो. राजकारणात सत्ता टिकवण्यासाठी निष्ठा नव्हे,विश्वास आणि संवाद हेच सर्वात मोठं शस्त्र ठरतं —आणि रायगडच्या या नव्या समीकरणाने ते पुन्हा अधोरेखित केलं आहे.

रायगड जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणं पुन्हा एकदा ढवळून निघाली आहेत. अलिबागचे शिवसेना (शिंदे गट) आमदार महेंद्र दळवी यांनी कोंकणधाराशी दूरध्वनीवरून झालेल्या खास संवादात तटकरे कुटुंबावर थेट आरोप केले आहेत. “तटकरे ह्यांनी कार्यकर्त्यांना नेहमीच फसवलंय,” असं ठामपणे सांगत दळवी यांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या नाराजीला शब्द दिला.गेल्या काही महिन्यांपासून रायगड आणि कोकणातील राजकीय हालचालींनी वेग घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील शेकडो कार्यकर्त्यांनी अलीकडेच शिंदे गटात प्रवेश केला असून, या पार्श्वभूमीवर दळवींचं हे विधान अधिकच गाजतंय.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “मी फक्त कार्यकर्त्यांचा आवाज मांडतोय,” ही ओळच संपूर्ण संवादाचा सूर ठरते. हा संवाद केवळ राजकीय मतभेदांपुरता मर्यादित नसून, कार्यकर्त्यांच्या सन्मान आणि लोकशाहीतील निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत नवा विचार मांडतो. प्रश्न: रायगड जिल्ह्यात पुन्हा नव्या वादाची सुरुवात झाली आहे. आपण तटकरे कुटुंबावर थेट आरोप केले आहेत. हे आरोप नेमके काय आहेत?महेंद्र दळवी: “तटकरे ह्यांनी कार्यकर्त्यांना नेहमीच फसवलंय! कार्यकर्त्यांच्या त्यागाचं चीज न करता त्यांच्या भावनांशी खेळ केलं गेलं.”दळवी सांगतात, “अनेक वर्षे परिश्रम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कधीच योग्य स्थान मिळालं नाही. सत्तेच्या समीकरणात निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना बाजूला सारून फक्त नातलगांना पुढे केलं जातं. हीच खरी नाराजी आहे.” प्रश्न: स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढल्याच्या चर्चा आहेत. हे का घडलं असावं असं आपल्याला वाटतं?महेंद्र दळवी: “अनेक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्या कार्याचा सन्मान न करता त्यांना निर्णय प्रक्रियेत डावललं जातं. त्यामुळे नाराजी वाढली आहे.”ते पुढे स्पष्ट करतात, “ही नाराजी फक्त काही कार्यकर्त्यांची नाही; तर संपूर्ण जिल्हाभर एक भावनिक उद्रेक सुरू आहे. जे लोक पक्षासाठी मैदानात लढले, त्यांना बाजूला ठेवून फक्त आपली वंशपरंपरा वाढवणं — हे लोकशाहीला शोभत नाही.” प्रश्न: तटकरे समर्थकांनी या आरोपांवर आक्रमक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यावर आपलं मत काय आहे?महेंद्र दळवी: “केवळ माझी नाराजी नाही, तर अनेक कार्यकर्त्यांमधील दडपलेला राग आता बाहेर पडतोय. मी फक्त तो आवाज मांडला आहे.”ते म्हणाले, “मी कुणाच्या विरोधात वैयक्तिकरित्या नाही, पण सत्य लपवून ठेवणं चुकीचं आहे. आज कार्यकर्ते खचले आहेत — त्यांना वाटतं की त्यांचा वापर फक्त निवडणुकीत केला जातो.” या विधानानंतर तटकरे समर्थकांमध्ये चांगलीच खळबळ माजली आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, शिंदे गटात प्रवेश केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांची पार्श्वभूमी पूर्वी राष्ट्रवादीशी संबंधित होती; त्यामुळे हा वाद पुढील निवडणुकांपर्यंत गेला, तर रायगडचं राजकारणच नव्याने रचलं जाऊ शकतं. प्रश्न: या परिस्थितीचा रायगड आणि कोकणच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल असं आपल्याला वाटतं?महेंद्र दळवी: “तटकरे परिवाराचं नाव प्रभावशाली असलं तरी, कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष आहे आणि निर्णय प्रक्रियेतील अपारदर्शकतेमुळे प्रश्न निर्माण होत आहेत. हा वाद वाढल्यास आगामी निवडणुकांवरही परिणाम होईल.”ते पुढे म्हणतात, “लोकशाहीत कार्यकर्ते हेच खरे बळ असतात. त्यांचं मन जिंकलं नाही, तर कोणतंही कुटुंब किंवा नेते टिकणार नाहीत. लोकांची नाराजी दुर्लक्ष करता येत नाही.” प्रश्न: आता पुढे काय? आणि प्रेक्षकांसाठी तुमचा संदेश?महेंद्र दळवी: “सर्वांनी शांतपणे विचार करावा. तटकरे कुटुंबावरील या आरोपांबाबत तुमचं मत काय आहे ते अवश्य कळवा.”त्यांच्या या शब्दांमधून स्पष्ट होतं की ते पुढील राजकीय पावलं विचारपूर्वक उचलणार आहेत. संघर्ष वैयक्तिक नसून तत्त्वांचा आहे — हे त्यांनी ठामपणे दाखवून दिलं आहे. हा दूरध्वनी संवाद केवळ आरोप-प्रत्यारोपापुरता मर्यादित नाही, तर तो रायगडच्या राजकीय संस्कृतीतील असंतोषाचं प्रतिबिंब आहे. महेंद्र दळवींचं हे विधान एका नव्या राजकीय दिशेची चाहूल देतं — जिथे कार्यकर्त्यांच्या सन्मानाचा प्रश्न केंद्रस्थानी आहे.तटकरे कुटुंबाचा प्रभाव कोकणात आजही मजबूत असला, तरी या आरोपांमुळे त्यांच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. येत्या स्थानिक आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हा संवाद किती राजकीय भूकंप घडवतो, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.संवाद संपला, पण प्रश्न अजूनही जिवंत आहे — कोकणात निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार का?

रोहा (जि. रायगड) | २८ ऑक्टोबर २०२५:रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय समीकरणांमुळे कायमच चर्चेत राहिला आहे. मागील पंधरा वर्षांत रोहा नगरपरिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये सत्ता-समीकरणात सातत्याने बदल होताना दिसले. पक्षीय आघाड्या, स्थानिक गटांची सक्रियता आणि आरक्षणातील फेरबदल यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत नवे चित्र निर्माण झाले आहे. 🏛️ रोहा नगरपरिषद — रचना व प्रभागसंख्या रोहा नगरपरिषदेत सध्या १७ प्रभाग आहेत. २०२२ मधील नव्या प्रभागरचनेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. ही रचना महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणांनंतर निश्चित करण्यात आली असून, नगरपरिषदेच्या कार्यकाळात नागरिक सुविधांशी संबंधित अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत.नगरपरिषदेचा अधिकृत संपर्क — ईमेल: rohanagarpalika@gmail.com| दूरध्वनी: ०२१९४-२३५५५८ — याद्वारे नागरिकांकडून तक्रारी आणि सूचना स्वीकारल्या जातात. 🗳️ रोहा पंचायत समिती — निवडणूक निकालांचा कल मागील १५ वर्षांच्या निवडणुकांमध्ये रोहा पंचायत समितीतील सत्ता सतत बहुपक्षीय राहिली आहे.२०१७ च्या निवडणुकीत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात चुरशीची लढत झाली होती. निकालांनुसार कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तास्थापनेसाठी स्थानिक गटांचे पाठबळ निर्णायक ठरले.२०१२ आणि त्यापूर्वीच्या निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन पक्षांचे वर्चस्व ठळक होते, तर काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवारांनीही आश्चर्यचकित करणारे विजय मिळवले. स्थानिक प्रश्न, ग्रामपंचायतींतील गटबाजी आणि सामाजिक समीकरणे यांवर रोहा पंचायत समितीच्या निकालांचा परिणाम होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. 📊 राजकीय प्रवाह व बदलते समीकरण रोहा तालुक्यातील स्थानिक निवडणुकांमध्ये गेल्या दशकभरात पक्षीय आघाड्या आणि गट-संघटनांमध्ये वारंवार फेरबदल झाले आहेत.युती, अपक्ष उमेदवारांचे बळ आणि समाजगटांतील मतविभाजन यामुळे निकाल अनेकदा अनपेक्षित आले आहेत.विशेष म्हणजे, आरक्षणातील बदल आणि प्रभागसंख्येतील फेरबदलामुळे प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवारांची रणनीती बदलताना दिसते. स्थानिक स्तरावर पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, शिक्षण आणि रोजगार या मुद्यांभोवतीच मतदारांची भूमिका ठरते. त्यामुळे पक्षांपेक्षा उमेदवारांचे व्यक्तिमत्व आणि स्थानिक लोकप्रियता अधिक प्रभावी ठरते. 🏘️ बोर्ड व पदाधिकारी — अद्ययावत माहिती रोहा नगरपरिषद आणि पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती आणि सदस्य यांची अधिकृत नावे दरवर्षी निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून प्रसिद्ध केली जातात.सध्याच्या बोर्डचा तपशील zpraigad.gov.in आणि mahasec.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. नागरिकांना अद्ययावत माहिती व आरक्षणासंबंधी अधिसूचना तिथून पाहता येतात. 📍 सध्याची स्थिती २०२५ मधील नवीन आरक्षण आणि वार्ड रचनेनंतर रोहा तालुक्यातील निवडणुकीचे समीकरण पुन्हा बदलण्याची चिन्हे आहेत.स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या गटबाजी, युवा उमेदवारांची तयारी आणि पारंपरिक मतदारवर्गातील बदल या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. रोहा नगरपरिषद आणि पंचायत समिती या दोन्ही संस्थांमध्ये मागील १५ वर्षांत स्पष्ट राजकीय स्थैर्य दिसले नसले, तरी स्थानिक नेतृत्वाचा प्रभाव कायम राहिला आहे.वार्डरचनेतील बदल, आरक्षणाचे पुनर्वितरण आणि पक्षीय आघाड्यांतील मतभेद या घटकांमुळे रोहा तालुक्याची निवडणूक नेहमीच ‘मल्टीकॉर्नर’ राहिली आहे.आगामी निवडणुकीतही हेच चित्र कायम राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.