धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश
📰 धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश जारी मुंबई | ३ नोव्हेंबर २०२५:महाराष्ट्र शासनाने धारणजमिनींचे तुकडे पडणे रोकण्यासाठी असलेल्या विद्यमान अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत अध्यादेश जारी केला आहे.राज्य विधानमंडळाचे दोन्ही सभागृह अधिवेशनात नसल्याने, संविधानाच्या कलम 213(1) अंतर्गत राज्यपालांनी हा अध्यादेश लागू केला. महाराष्ट्र महसूल व वन विभागामार्फत जारी झालेल्या या अध्यादेशानुसार, काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये धारणजमिनींच्या तुकडेकरणासंदर्भातील नियमांमध्ये सवलती आणि स्पष्टता देण्यात आली आहे. यामुळे औद्योगिक/व्यावसायिक विकास आणि नगररचना प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. 📌 काय आहे अध्यादेशाचा उद्देश? राज्यातील जमिनींचा बेकायदेशीर किंवा अनियोजित तुकडेकरण टाळण्यासाठी हा कायदा पूर्वी लागू होता.मात्र, शहरी वाढ, औद्योगिक क्षेत्रांचा प्रसार, नगररचना प्राधिकरणांचे आराखडे, स्पेशल झोन (SEZ)यामुळं जमीन वापराच्या नियमांत सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. हीच गरज लक्षात घेऊन शासनाने अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. 🔎 मुख्य तरतुदी – काय बदलले? ✅ 1) विशिष्ट क्षेत्रांना तुकडेकरण नियमांपासून सवलत खालील कायद्यांअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांसाठी धारणजमिनींच्या तुकडेकरणावर लागू असलेले प्रतिबंध अनुप्रयोगी (Not Applicable) राहतील — मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 विशेष औद्योगिक क्षेत्रे / MIDC / व्यवसाय प्रकल्प क्षेत्रे Cantonment क्षेत्र याचा अर्थ — योजनेनुसार वापर, औद्योगिक/व्यावसायिक अधोसंरचना विकास, प्रकल्प अनुमती यांना अडथळा येणार नाही. ✅ 2) स्थानिक विकास आराखड्यांनुसार लागू नगररचना किंवा प्रादेशिक आराखड्यानुसार जमीनवापर, उपविभाग किंवा पुनर्विभाजन झाल्यास,धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यातील अडथळे लागू होणार नाहीत. ✅ 3) दुहेरी कायदेशीर प्रक्रिया टाळली पूर्वी एकाच जमिनीवर विविध कायद्यांचा गोंधळ होत असे.आता या अध्यादेशामुळे शासनाने स्पष्ट सांगितले आहे — “एकदा शहरी/औद्योगिक वापर प्रारूप ठरल्यास जमिनीचा तुकडेकरणाशी संबंधित कायदा लागू नाही.” ✅ 4) कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ परवानगी प्रक्रिया सोपी अनावश्यक फाईल कामकाज कमी गुंतवणूकदार, उद्योग, नगरविकास यांना गती 🏛️ अध्यादेश का काढला गेला? राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही करताना नमूद केले — “नगररचना/औद्योगिक प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी आणि जिल्हाधिकारी व अन्य प्राधिकरणांचा समन्वय साधावा म्हणून अध्यादेश आवश्यक आहे.” राज्य सरकारच्या मते — पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर इ. ठिकाणी जमीन वापरावर कायदेशीर अडथळे निर्माण होत होते. अनेक प्रकल्प अडकून पडले होते. हा अध्यादेश त्याला उपाय म्हणून केला गेला. 👥 काय परिणाम होणार? ✅ फायदा नगरविकास प्रक्रियेची गती औद्योगिक गुंतवणूक वाढ शहरी नियोजनात अचूकता प्रकल्प मंजुरी सोपी ⚠️ संभाव्य चिंता ग्रामीण भागातील शेती जमीन रूपांतरणाचा वेग वाढू शकतो जमिनीचे दर वाढण्याची शक्यता पारदर्शी अंमलबजावणी गरजेची 📍 लागू क्षेत्र राज्यभर लागू पण सूट असलेले क्षेत्र —महानगर प्राधिकरणे, नगररचना योजना, विशेष औद्योगिक क्षेत्र 🧾 अधिकृत माहिती — कोणाच्या नावाने जाहीर? अध्यादेश प्रसारित — आचार्य देवव्रत, राज्यपाल सरकारतर्फे आदेश जारी — विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव धारण जमीन तुकडेकरण प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा हा निर्णयशहरीकरण आणि औद्योगिक विकासाला धोरणात्मक गती देणारा आहे. नगरविकास आराखड्यांनुसार जमीन वापर सुलभ करून, शासनाने नव्या गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि,शेती जमीन संरक्षण व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम याबाबत पुढील काळात अधिक स्पष्ट धोरण अपेक्षित राहील.
धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश Read More »
