Editorial

हांगझोऊ, ११ ऑगस्ट २०२५: चीनमधील डीपसीक या नवख्या स्टार्टअपने २०२४ च्या अखेरीस आपला डीपसीक-व्ही३ हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल (AI) सादर करून जागतिक तंत्रज्ञान बाजारात खळबळ माजवली. या मॉडेलने अमेरिकेतील ओपनएआयच्या जीपीटी-४, अँथ्रॉपिकच्या क्लॉड ३.५ सॉनेट आणि गुगलच्या जेमिनी १.५ प्रो यांसारख्या आघाडीच्या मॉडेल्सशी स्पर्धा केली आहे. विशेष म्हणजे, डीपसीकने हे मॉडेल अत्यंत कमी खर्चात आणि कमी संगणकीय संसाधनांसह तयार केले, ज्यामुळे जागतिक बाजारात जवळपास एक ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले. पण प्रश्न उरतो: डीपसीकने खरंच AI मध्ये क्रांती घडवली आहे का? बाजारावर परिणाम आणि खळबळ २७ जानेवारी २०२५ रोजी डीपसीक-व्ही३ च्या सादरीकरणानंतर जागतिक तंत्रज्ञान बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. अमेरिकेतील नॅस्डॅक निर्देशांक ३ टक्क्यांनी घसरला, तर एनव्हिडिया, मेटा आणि मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या AI क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या समभागांना मोठा फटका बसला. एनव्हिडियाचे समभाग तब्बल १७ टक्क्यांनी खाली आले, ज्यामुळे त्यांचे बाजारमूल्य काही तासांत शेकडो अब्ज डॉलर्सने कमी झाले. डीपसीकच्या दाव्याने गुंतवणूकदारांमध्ये भीती पसरली की, AI च्या विकासासाठी प्रचंड संगणकीय शक्ती आणि खर्चाची गरज नाही, ज्यामुळे विद्यमान AI व्यावसायिक मॉडेल्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. डीपसीकचे मॉडेल ओपन-सोर्स आहे, म्हणजेच त्याचे प्रशिक्षण तंत्र आणि मॉडेल आर्किटेक्चर सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. यामुळे AI क्षेत्रात प्रवेशाच्या अडथळ्यांना कमी करत, छोट्या कंपन्या आणि नवउद्योजकांना स्पर्धेत उतरण्याची संधी मिळाली आहे. डीपसीक-व्ही३ ने गणित, कोडिंग आणि दीर्घ संदर्भ असलेल्या कार्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली आहे. कंपनीच्या मते, हे मॉडेल १३ ट्रिलियन टोकन्सवर प्रशिक्षित आहे आणि त्यात ६७१ अब्ज पॅरामीटर्स आहेत, जे त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कमी असले तरीही त्याची कार्यक्षमता अप्रतिम आहे. तांत्रिक नवकल्पना आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम डीपसीकच्या यशामागे त्यांच्या तांत्रिक नवकल्पनांचा मोठा वाटा आहे. अमेरिकेच्या अत्याधुनिक AI चिप्सवरील निर्यात निर्बंधांमुळे डीपसीकला कमी शक्तिशाली हार्डवेअरवर काम करावे लागले. यासाठी त्यांनी मल्टी-टोकन प्रेडिक्शन, मल्टी-हेड लेटंट अटेंशन आणि रिवॉर्ड मॉडेलिंगसारख्या नवीन तंत्रांचा वापर केला. यामुळे त्यांचे मॉडेल केवळ ८-बिट क्वांटायझेशनवर चालते, जे पारंपरिक ३२-बिट मॉडेल्सपेक्षा कमी संसाधने वापरते. या कार्यक्षमतेने AI विकासाच्या “मोठे म्हणजे चांगले” या समजाला आव्हान दिले आहे. काउंटरपॉईंट रिसर्चचे मुख्य AI विश्लेषक वेई सन यांनी बीबीसीला सांगितले, “डीपसीकने सिद्ध केले आहे की मर्यादित संगणकीय संसाधनांसह अत्याधुनिक AI मॉडेल्स विकसित होऊ शकतात.” यामुळे अमेरिकेच्या ‘स्मॉल यार्ड, हाय फेन्स’ धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे, ज्याने चीनला अत्याधुनिक चिप्सपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. आंतरराष्ट्रीय आणि भू-राजकीय परिणाम डीपसीकच्या यशाने अमेरिका-चीनमधील AI स्पर्धेला नवीन वळण दिले आहे. तज्ज्ञ वेंडी चांग यांनी मर्केटर इन्स्टिट्यूटसाठी सांगितले की, “डीपसीकने चीनच्या AI क्षेत्रातील स्थानाला नव्याने परिभाषित केले आहे. चीन आता केवळ अनुयायी नाही, तर तो एक सक्षम स्पर्धक आहे.” यामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांना आपल्या रणनीतीचा पुनर्विचार करावा लागत आहे. ओपनएआयने अलीकडेच दोन ओपन-सोर्स मॉडेल्स जाहीर केली, जी डीपसीकच्या यशाने प्रेरित असल्याचे मानले जाते. मात्र, डीपसीकच्या यशाला काही आव्हानेही आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी असा दावा केला आहे की, डीपसीकने चीनच्या लष्करी आणि गुप्तचर यंत्रणांना समर्थन दिले आहे, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलिया, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि इटली यांसारख्या देशांनी सरकारी उपकरणांवर डीपसीकच्या वापरावर बंदी घातली आहे. तसेच, डीपसीकच्या गोपनीयता धोरणावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, कारण वापरकर्त्यांचा डेटा चीनमध्ये संग्रहित केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे डेटा सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. डीपसीकने AI बदलले का? तज्ज्ञांचे मत आहे की, डीपसीकने AI क्षेत्रात क्रांती घडवली नसली, तरी त्याने कार्यक्षमता आणि प्रवेशयोग्यतेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण बदल घडवला आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, AI तज्ज्ञ कै-फू ली यांनी सांगितले की, डीपसीकचे मॉडेल ओपनएआयच्या मॉडेल्सइतके सक्षम आहे, पण त्याचा खर्च केवळ २ टक्के आहे. यामुळे AI च्या व्यावसायिक मॉडेल्सवर पुनर्विचार होत आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय सॉफ्टवेअर आणि ॲप्लिकेशन्सवर अधिक लक्ष केंद्रित होत आहे. पुढे काय? डीपसीकच्या यशाने AI विकासाला नवीन दिशा दिली आहे, परंतु त्याची गती टिकवणे आव्हानात्मक आहे. डीपसीक-व्ही४ च्या निर्मितीत अत्याधुनिक चिप्सच्या कमतरतेमुळे अडथळे येत आहेत. तरीही, या घडामोडींमुळे जागतिक AI क्षेत्रात स्पर्धा वाढली आहे आणि येत्या काही वर्षांत AI ची किंमत आणि प्रवेशयोग्यता यावर मोठा परिणाम होईल, अशी अपेक्षा आहे.

वॉशिंग्टन, ११ ऑगस्ट २०२५: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी अलास्कामध्ये होणार आहे. ही भेट युक्रेनमधील साडेतीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या युद्धाला संपवण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी त्यांच्या सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशलवर याबाबत घोषणा केली, “माझी, म्हणजेच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची बहुप्रतिक्षित भेट पुढील शुक्रवारी, १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी अलास्का या महान राज्यात होईल. पुढील तपशील लवकरच जाहीर केले जातील.” अलास्का का निवडले गेले? अलास्काची निवड या भेटीसाठी अनेक कारणांमुळे करण्यात आली आहे. प्रथम, अलास्का भौगोलिकदृष्ट्या रशियाच्या जवळ आहे, कारण बेरिंग सामुद्रधुनीद्वारे अलास्का आणि रशिया यांच्यातील अंतर फक्त ८८ किलोमीटर (५५ मैल) आहे. रशियाचे परराष्ट्र सल्लागार युरी उशाकोव यांनी अलास्काला “तार्किक” ठिकाण म्हटले आहे, कारण येथे रशिया आणि अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांचा संगम होतो, विशेषतः आर्क्टिक क्षेत्रात. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अमेरिका आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचा (ICC) सदस्य नाही, ज्याने पुतिन यांच्यावर युक्रेनमधील कथित युद्ध गुन्ह्यांबद्दल अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यामुळे पुतिन यांना ICC च्या सदस्य देशात प्रवास करताना अटकेचा धोका नाही. अलास्काचे ऐतिहासिक आणि सामरिक महत्त्व देखील यात आहे. १८ व्या शतकात रशियाने अलास्कावर आपली वसाहत स्थापन केली होती, परंतु १८६७ मध्ये ७.२ दशलक्ष डॉलर्सना हा प्रदेश अमेरिकेला विकला गेला. आज, अलास्का अमेरिकेच्या आर्क्टिक धोरणात आणि संरक्षण रणनीतीत महत्त्वाची भूमिका बजावते, ज्यामुळे हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय चर्चांसाठी योग्य ठिकाण बनतो. अलास्काचे गव्हर्नर माइक डनलेव्ही यांनी या भेटीचे स्वागत केले आहे, “अलास्का हे जगातील सर्वात सामरिक ठिकाण आहे, जे उत्तर अमेरिका आणि आशिया यांच्यातील क्रॉसरोड आहे. जागतिक महत्त्वाच्या चर्चा येथे होणे योग्य आहे,” असे त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे. काय चर्चा होणार आहे? या शिखर परिषदेचा मुख्य उद्देश युक्रेनमधील युद्ध संपवण्यासाठी दीर्घकालीन शांततेचा मार्ग शोधणे आहे. ट्रम्प यांनी युक्रेन आणि रशिया यांच्यात “प्रदेशांची अदलाबदल” होऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांना फायदा होईल. तथापि, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, युक्रेन आपला भूभाग रशियाला देणार नाही आणि अशा कोणत्याही कराराला “मृत उपाय” म्हटले आहे. रशियाने युक्रेनच्या पूर्वेकडील दोन प्रदेश आणि क्रिमियावर ताबा मिळवण्याची मागणी केली आहे, तसेच युक्रेनच्या नाटो सदस्यत्वाला विरोध केला आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी युक्रेनला सर्व आवश्यक साहाय्य मिळेल, असे आश्वासन दिले आहे, परंतु पुतिन यांच्याशी थेट भेटण्याला प्राधान्य दिले आहे. पृष्ठभूमी आणि संदर्भ ही भेट ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिली थेट भेट आहे आणि २०१९ नंतर ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील पहिली भेट आहे. ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्ध २४ तासांत संपवण्याचे निवडणूक प्रचारात आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांना त्यात यश मिळाले नाही. जुलै २०२५ मध्ये त्यांनी रशियाला १० ते १२ दिवसांची मुदत दिली होती, अन्यथा रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर १००% शुल्क लादले जाईल, असे म्हटले होते. तसेच, भारतासारख्या देशांवर रशियन तेल आयात केल्याबद्दल ५०% शुल्क लादण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया युक्रेन आणि युरोपीय देशांनी या भेटीवर चिंता व्यक्त केली आहे, कारण युक्रेनला या चर्चेतून वगळण्यात आले आहे. झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे की, “युक्रेनशिवाय घेतलेले कोणतेही निर्णय शांततेच्या विरोधात असतील.” तथापि, ट्रम्प यांनी युक्रेनला सर्व आवश्यक पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. पुढे काय? ही भेट युक्रेन युद्धाला संपवण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते, परंतु रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील परस्परविरोधी मागण्यांमुळे यशाची शक्यता अनिश्चित आहे. अलास्कामधील ही भेट जागतिक राजकारणात महत्त्वाची ठरेल, कारण यामुळे अमेरिका-रशिया संबंध आणि युक्रेन युद्धाच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो.

जेरुसलेम, १० ऑगस्ट २०२५: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी रविवारी गाझा शहरावर नियंत्रण मिळवण्याच्या योजनांचे जोरदार समर्थन केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या आपत्कालीन बैठकीपूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. नेतन्याहू यांनी सांगितले की, “आमचा हेतू गाझावर कब्जा करणे नाही, तर गाझाला हमासच्या दहशतवाद्यांपासून मुक्त करणे आहे.” त्यांनी युद्ध संपवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणून गाझा शहरातील हमासच्या दोन शिल्लक गडांचा नाश करण्याची योजना मांडली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत इस्रायलच्या या योजनेवर तीव्र टीका झाली. ब्रिटन, फ्रान्स, डेन्मार्क, ग्रीस आणि स्लोव्हेनियासह अनेक देशांनी या योजनेचा निषेध केला. त्यांनी चेतावणी दिली की, इस्रायलच्या योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते आणि गाझातील मानवतावादी संकट आणखी गंभीर होऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांचे सहाय्यक सरचिटणीस मिरोस्लाव जेन्का यांनी सांगितले, “या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास गाझामध्ये आणखी एक आपत्ती येईल, ज्याचा परिणाम संपूर्ण क्षेत्रावर होईल.” नेतन्याहू यांनी गाझामध्ये उपासमारीच्या आरोपांचा इन्कार केला आणि हमासवर मानवतावादी मदत लुटल्याचा आरोप केला. तथापि, गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गाझामध्ये आतापर्यंत ६१,४०० हून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले असून, यामध्ये मोठ्या संख्येने महिला आणि मुले आहेत. तसेच, २१७ जणांचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, यात १०० मुलांचा समावेश आहे. इस्रायलच्या या योजनेला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध वाढत आहे. इस्रायलमधील हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या योजनेचा निषेध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या योजनेमुळे गाझामध्ये अडकलेल्या इस्रायली ओलिसांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. गाझामध्ये अजूनही ५० ओलिस अडकले असून, त्यापैकी २० जण जिवंत असल्याचा अंदाज आहे. नेतन्याहू यांनी गाझामध्ये मानवतावादी मदत वाढवण्यासाठी तीन टप्प्यांची योजना जाहीर केली, ज्यात सुरक्षित कॉरिडॉर, हवाई मदत आणि गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशनद्वारे (जीएचएफ) वितरण बिंदूंची संख्या वाढवणे यांचा समावेश आहे. मात्र, जीएचएफच्या वितरण स्थळांवर अनेकदा हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून, मे २०२५ पासून १,३७३ पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांनी नमूद केले. या योजनेला अमेरिकेने पाठिंबा दर्शवला आहे. अमेरिकेच्या राजदूत डोरोथी शिया यांनी सुरक्षा परिषदेत सांगितले की, “जर हमासने ओलिसांना सोडले तर युद्ध आजच संपेल.” तथापि, चीन, रशिया आणि इतर देशांनी गाझातील सामूहिक शिक्षा अस्वीकार्य असल्याचे सांगितले. नेतन्याहू यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांवरही टीका केली आणि गाझातील कुपोषित मुलांच्या छायाचित्रांना “खोटे” ठरवले. त्यांनी दावा केला की, इस्रायलने परदेशी पत्रकारांना गाझामध्ये प्रवेश देण्यासाठी निर्देश दिले आहेत, जे युद्धाच्या २२ महिन्यांनंतर एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. पुढे काय? नेतन्याहू यांनी सांगितले की, गाझा योजनेसाठी “तुलनेने कमी वेळ” लागेल, परंतु त्यांनी याबाबत स्पष्ट वेळापत्रक दिले नाही. इस्रायलच्या योजनांमुळे गाझामधील मानवतावादी संकट आणखी गंभीर होण्याची भीती आहे, तर देशांतर्गत विरोधामुळे नेतन्याहू यांच्यावर दबाव वाढत आहे.

गाझा, 11 ऑगस्ट 2025: गाझातील युद्धविराम मार्च 2025 मध्ये कोसळल्यानंतर, ऑगस्टमध्ये भूकबळी आणि मानवतावादी संकट गंभीर बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी गाझात अकालाची चेतावणी दिली आहे, तर भारताने शांततेसाठी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला आहे. इस्रायलच्या 22-महिन्यांच्या हल्ल्यांमुळे गाझामध्ये 57,000 हून अधिक पॅलेस्टिनी ठार झाले आहेत, ज्यापैकी बहुसंख्य महिला आणि मुले आहेत, असे aljazeera.com च्या अहवालात म्हटले आहे. “मानवतावादी मदत रोखली जात आहे. परिस्थिती असह्य आहे,” असे संयुक्त राष्ट्रांचे अधिकारी मार्टिन ग्रिफिथ्स यांनी सांगितले. जुलै 2025 मध्ये गाझात अन्न पुरवठ्यासाठी हवाई मार्गाने मदत पाठवली गेली, पण ती अपुरी ठरली आहे. भारताने गाझातील संकटावर चिंता व्यक्त केली आहे. “आम्ही दोन्ही बाजूंना शांततेचे आवाहन करतो,” असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितले. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या न्यूयॉर्कमधील परिषदेत दोन-राज्य समाधानाला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामध्ये गाझा आणि वेस्ट बँक एका स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याचा भाग असतील. हुनर टाइम्सच्या अहवालानुसार, गाझातील 70% पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. X वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक कार्यकर्त्यांनी #GazaStarving मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर चर्चा तीव्र झाली आहे. “आम्हाला अन्न आणि औषधे हवी आहेत, बॉम्ब नाहीत,” असे गाझातील रहिवासी अहमद हसन यांनी अल जझीराला सांगितले. इस्रायलने युद्धविरामासाठी हमासने सर्व ओलिस मुक्त करावेत, अशी मागणी केली आहे. “हमासने शरण यावे,” असे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सांगितले. मात्र, हमासने इस्रायलच्या अटी नाकारल्या आहेत, ज्यामुळे युद्धविरामाच्या चर्चा थांबल्या आहेत.

वॉशिंग्टन, 11 ऑगस्ट 2025: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मार्च 2025 मध्ये कॅनडा आणि मेक्सिकोवर 25% आणि चीनवर 10% टॅरिफ लादले, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात अस्थिरता वाढली आहे. याचा भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी या टॅरिफची घोषणा “अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण” करण्यासाठी केली. “परदेशी आयात आमच्या उद्योगांना नष्ट करत आहे,” असे ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउसमधील पत्रकार परिषदेत सांगितले. abcnews.go.com च्या अहवालानुसार, या टॅरिफमुळे कॅनडा आणि मेक्सिकोतील वाहन उद्योग आणि चीनमधील तंत्रज्ञान निर्यातीवर मोठा परिणाम होईल. भारतासाठी हा निर्णय चिंतेचा आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) नुसार, भारताची अमेरिकेला होणारी कापड, औषध आणि तंत्रज्ञान निर्यात 15% ने कमी होऊ शकते. “टॅरिफमुळे भारतीय उत्पादनांचा खर्च वाढेल,” असे FIEO चे अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी सांगितले. X वरून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय व्यापारी याला “जागतिक व्यापार युद्ध” म्हणत आहेत. चीनने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “आम्ही प्रत्युत्तर देऊ,” असे चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी सांगितले. कॅनडा आणि मेक्सिकोनेही WTO मध्ये तक्रार दाखल करण्याची तयारी केली आहे. politico.com च्या अहवालानुसार, या टॅरिफमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर ताण येऊ शकतो. भारताने यावर सावध भूमिका घेतली आहे. “आम्ही अमेरिका आणि इतर देशांशी चर्चा करत आहोत,” असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नवी दिल्लीत सांगितले. तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारताला यातून संधी मिळू शकते, जर तो युरोप आणि आशियाई बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करेल.