कोकणची बातमी

रत्नागिरीतील चंपक मैदानावर टाटा टेक्नॉलॉजी आणि एमआयडीसीच्या संयुक्त विद्यमाने साकारत असलेले कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील चंपक मैदान परिसरात टाटा टेक्नॉलॉजी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात येणारे अत्याधुनिक कौशल्यवर्धन केंद्र (Skill Development Center) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट स्थानिक लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग (MSME), युवक, आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या कौशल्यात गुणात्मक वाढ घडवणे आहे. केंद्राच्या पूर्णत्वानंतर दरवर्षी सुमारे ३,००० विद्यार्थी आणि उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असेल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे. या केंद्राची स्थापना सुमारे १२,५०० चौ.फूट क्षेत्रावर होत असून, एकूण ११५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ९८ कोटी रुपये टाटा टेक्नॉलॉजीजद्वारे, तर १७ कोटी रुपये एमआयडीसीकडून गुंतवले जाणार आहेत. केंद्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, औद्योगिक ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रॉडक्ट डिझाईन यांसह ९ विशेष कोर्सेस सुरू होणार आहेत. केंद्राचे व्यवस्थापन आणि संचालन टाटा टेक्नॉलॉजीकडून होईल, तर पूर्ण बांधकामानंतर मालकी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल. प्रकल्पाच्या रचना आणि प्रशिक्षण आराखड्यासाठी पुण्यातील प्रगत औद्योगिक शिक्षण संस्थांचा सल्ला घेतला गेला आहे. औद्योगिक जगतातील वेगवान बदल पाहता, या उपक्रमाला शासनाच्या ‘मिशन स्किल इंडिया – महाराष्ट्र मॉडेल’ अंतर्गत विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यातील नागपूर, औरंगाबाद आणि पुणे येथील यशस्वी मॉडेलच्या धर्तीवर रत्नागिरी हे चौथे केंद्र उभे राहते आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांना रोजगारक्षम कौशल्य मिळेल. तसेच, MSME क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकांना कुशल आणि प्रशिक्षित कामगार सहज उपलब्ध होतील. औद्योगिक उत्पादन, सेवा आणि नवोन्मेष क्षेत्रात गुणवत्ता वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रात महिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम असणार आहेत. यामुळे स्थानिक महिला उद्योजक आणि विद्यार्थिनींसाठी नवे मार्ग खुले होतील. “कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढल्यास कुटुंबाचा आर्थिक कणा मजबूत होतो,” असे मत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्या प्रिया काळे यांनी व्यक्त केले. या प्रकल्पाबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील युवक आणि विद्यार्थ्यांना जगातील सर्वोच्च तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी मिळेल. स्थानिक MSME उद्योगांना प्रगत कुशल कामगारांचा थेट फायदा होईल.” महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत म्हटले, “या प्रकल्पामुळे आर्थिक स्वावलंबनाचे आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचे नवे दरवाजे उघडतील.” केंद्राच्या कामाचा अंतिम टप्पा सुरू असून, २०२६ च्या मे महिन्यापर्यंत हे केंद्र कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल. सुरुवातीला तांत्रिक प्रशिक्षणासोबत सॉफ्ट स्किल्स, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या कोर्सेसही समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. औद्योगिक वर्तुळात या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्हा एक “कौशल्य क्लस्टर” म्हणून विकसित होईल, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञाननिष्ठ कामगार मिळाल्याने उत्पादनक्षमता वाढेल आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल. यामुळे कोकणातील तरुणाईसाठी तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील. अधिकृत माहितीनुसार, प्रकल्पाच्या ८५ टक्के कामाची पूर्तता झालेली असून, उर्वरित बांधकाम आणि उपकरण स्थापनेचे काम जलदगतीने सुरू आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक उपकरणे — ३डी प्रिंटिंग यंत्रणा, रोबोटिक आर्म्स, CNC मशीन आणि डिजिटल लॅब — यांचे बसवण्याचे कामही सुरू आहे. “रत्नागिरीच्या विकासात हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल,” असे स्थानिक एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी हे केंद्र पूल म्हणून काम करेल,” असेही ते म्हणाले. या केंद्राच्या माध्यमातून कोकणातील युवक, उद्योजक आणि उद्योगपतींसाठी ‘स्किल टू एम्प्लॉयमेंट’ हा नवा दुवा उभा राहणार आहे — जो केवळ प्रशिक्षण नाही, तर परिवर्तनाचे प्रतिक ठरेल.

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था: प्रशासनाचे दुर्लक्ष नागरीकांच्या सुरक्षिततेवर प्रभावी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग-वडखळ राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांची अतिशय खराब स्थिती झाल्याने नागरिक, पर्यटक आणि स्थानिक प्रवाश्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार मागणीनंतरही प्रशासनाकडून या समस्येकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अलिबाग-वडखळ महामार्गावर ठिकठिकाणी खोल मोठे खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून गंभीर अपघात होत आहेत. नुकत्याच एका घटनेत मोठ्या महागड्या गाड्या खड्ड्यात अडकल्या आहेत, परिणामी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात वाहनांची ठोकर व नुकसान झाले आहे. असे असूनसुद्धा रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम काही दिवस करून नंतर थांबवले जाते, असा आरोप आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) मोठ्या प्रमाणावर काम अपूर्ण आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे फडकी नेमणुकीने सुरू असली तरी काही भागांत केवळ ७३ ते ८६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीस पावलेल्या अलिबाग या पर्यटनस्थळाकडे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक, स्थानिक आणि सरकारी अधिकारी ये-जा करतात; त्यामुळे अपुऱ्या देखभालीमुळे रस्त्यांवर विविध समस्या वाढल्या आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेळ, इंधनाचा खर्च, अपघात व मानसिक तणाव वाढत आहे. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरीकांसह पर्यटक, शालेय मुलं, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन वाहनांची हालअपेष्टा वाढल्या आहेत. कंत्राटदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासन यांच्या कामातील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसून येत आहे. वाहन चालवताना प्रवाशांना अपघातांची, वाहन फसण्याची आणि मोठ्या आर्थिक नुकसानाची भीती भेडसावत आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या नुकसान होत असून, भविष्यात पर्यटकांची संख्या घटण्याची दाट शक्यता आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि विविध संघटनांच्या मागण्या सतत सुरू आहेत. विशेषतः महिला नेत्यांनी रंगलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांप्रती नाराजी व्यक्त केली आहे. “जिल्हा मुख्यालयाच्या रस्त्याची ही अवस्था हास्यास्पदच आहे, प्रशासनाने त्वरीत कार्यवाही करावी,” अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. आमदार आदिती तटकरे यांनी देखील या प्रकरणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग १६६ए (अलिबाग-वडखळ) या मार्गाचे सशक्तीकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अंदाजे २२ कोटींहून अधिक मूल्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. या कामाला २०२५ च्या जूनमध्ये मंजुरी मिळाली आहे, मात्र कार्यपद्धतीचा वेग वाढवून गुणवत्ता व सुरक्षितता याला प्राधान्य द्यावे, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. अलिबाग ते वडखळ या रस्त्यावरून दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. मुंबई, पनवेल आणि नागोठण्याकडून येणारे पर्यटक या मार्गाने अलिबागला पोहोचतात. मात्र, खड्डेमय रस्त्यामुळे प्रवास केवळ धोकादायकच नव्हे तर वेळखाऊही ठरतो आहे. काही ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्यामुळे मोठे खड्डे दिसतही नाहीत, त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “या रस्त्यामुळे आमचा व्यापार थांबतोय. पर्यटक यायला घाबरतात. सरकारने एकदा का लक्ष दिलं तर हा मार्ग पुन्हा सुंदर बनू शकतो.” दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुरुस्तीचे काम पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र नागरिकांचा प्रश्न आहे — “दरवर्षी पावसाळ्यानंतर हेच आश्वासन दिलं जातं, पण रस्ता मात्र पूर्ववत राहतो.” प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, गुणवत्तेतील तडजोड आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती हेच या दयनीय स्थितीचे मूळ कारण असल्याचे जाणकार सांगतात. रायगड जिल्हा हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन आणि औद्योगिक पट्टा असून, अशा रस्त्यांच्या अवस्थेमुळे विकासकामांनाही फटका बसतो आहे.

अथांग समुद्रकिनारी आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून धावणारी कोकण रेल्वे ही केवळ वाहतुकीची नव्हे, तर विकासाची ओळख ठरली. मात्र, कोकणाच्या हृदयस्थानी असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या बाबतीत ही स्वप्नपूर्ती अपुरी राहिल्याची भावना जनमानसात वाढते आहे. भूमी, श्रम आणि व्यवसायाचा त्याग करून दिलेल्या योगदानाची योग्य परतफेड मिळाली का, हा प्रश्न आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यागाची किंमत आणि अपुरी स्वप्नपूर्ती ९० च्या दशकात कोकण रेल्वेच्या उभारणीत रायगड जिल्ह्याने मोठं योगदान दिलं.हजारो एकर जमिनी रेल्वेला दिल्या गेल्या.गावं विस्थापित झाली, कुटुंबं स्थलांतरित झाली.शेती, बागायती आणि मासेमारीसारखे पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले. त्या बदल्यात विकास, रोजगार आणि दळणवळणाचे आश्वासन मिळाले. परंतु, आजही रायगडमधील प्रवाशांना, शेतकऱ्यांना आणि पर्यटन व्यवसायाला कोकण रेल्वेचा फारसा फायदा झालेला नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली जाते. स्थानकांची कमतरता, सुविधांचा अभाव रायगड जिल्ह्याचा कोकण रेल्वेतील पट्टा सुमारे १५० किलोमीटरहून अधिक आहे, पण प्रमुख स्थानके फक्त पनवेल, रोहा, माणगाव आणि वीर इतकीच.अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरुड, महाड या भागांना थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही.विद्यमान स्थानकांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि प्रतीक्षागृहांची दुरवस्था.दिव्यांग व वृद्धांसाठी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या.रात्रीच्या वेळी प्रकाशव्यवस्थेचा अभाव, प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना.लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना माणगाव, वीर यांसारख्या स्थानकांवर थांबा मिळत नाही, तर स्थानिक प्रवाशांना वेळ आणि पैशाचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो. पर्यटन आणि व्यापारावर परिणाम अलिबाग, मुरुड, हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन यांसारखी पर्यटनस्थळं थेट रेल्वेने जोडलेली नसल्याने पर्यटकांना रस्ता प्रवासावर अवलंबून राहावं लागतं.रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अभावामुळे टॅक्सी, हॉटेल आणि होमस्टे व्यवसायांवर नकारात्मक परिणाम.स्थानिक उत्पादक आणि शेतकरी मालवाहतुकीच्या समस्येमुळे त्रस्त.गोदामे, मालधक्के आणि स्वतंत्र रॅकची कमतरता.स्थानिक उद्योगांना ट्रक वाहतुकीवर अवलंबून राहावं लागल्याने खर्च वाढतो आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेत नुकसान होतं.रायगडची मागणी – “आता कृती हवी”सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनप्रतिनिधींच्या मागण्या —प्रस्तावित स्थानके (खारपाडा, गडब, आमटेम, गोरेगाव) तातडीने पूर्ण करावीत.माणगाव, वीर आणि पेण येथे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबे द्यावेत.स्थानकांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, लिफ्ट, दिव्यांग रॅम्प यांसारख्या सुविधा.मालवाहतुकीसाठी आधुनिक धक्के आणि गोदामे उभारावीत.पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष “Konkan Tourism Rail Package” सुरू करावा.कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि रेल्वे मंत्रालयाने स्थानिकांशी संवाद साधून या मागण्यांवर ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. रायगडचा त्याग आणि कोकण रेल्वेचा प्रवास हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. पण गेल्या दोन दशकांमध्ये विकासाचे प्रमाण असंतुलित राहिल्याने लोकांचा रोष वाढतो आहे. कोकण रेल्वे प्रशासनाने पेण आणि रोहा परिसरात काही सुधारणा केली असली तरी, जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात विकासाचे पाऊल मंद आहे. स्थानकांवरील पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पर्यटनस्थळांना रेल्वे थांबा नसल्याने आर्थिक संधी वाया जातात. औद्योगिक आणि कृषी मालवाहतुकीच्या दृष्टीने गोदामे व रॅक सुविधांचा अभाव गंभीर अडथळा ठरतो आहे. स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर सातत्याने आवाज उठवला आहे, पण रेल्वे मंत्रालयाकडून ठोस कृती झालेली नाही. “विकासाचे स्वप्न साकारताना रायगड मागे राहिला” ही भावना जनमानसात प्रबळ होत आहे. कोकण रेल्वे ही कोकणच्या प्रगतीची जीवनवाहिनी असली तरी रायगड जिल्हा अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. जनतेच्या त्यागाची परतफेड होण्यासाठी आणि समतोल विकास साधण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा” ही भावना कायम राहील.