कोकणची बातमी

२०२५ मध्ये कोकणातील ८५०० कोटी गुंतवणुकीचे ३३१ सामंजस्य करार; ७२,००० नवीन रोजगारांचे प्रशासनाचे लक्ष्य कोकण विभागातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ८५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी ३३१ उद्योग कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले आहेत. या गुंतवणुकीमुळे कोकण प्रदेशात आगामी काही वर्षांत ७२,००० हून अधिक रोजगार संधी निर्माण होणार असल्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. औद्योगिक विस्तार आणि गुंतवणुकीची आकडेवारीराज्यातील औद्योगिक धोरणाअंतर्गत कोकण विभागाला प्राधान्य विकास क्षेत्र म्हणून घोषित केल्यानंतर, गेल्या काही महिन्यांत अनेक देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी रस दाखवला आहे. एकूण ८५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे हे ३३१ करार इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि-प्रक्रिया, केमिकल्स, आयटी, आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.या माध्यमातून स्थानिक उद्योग, MSME (लघु-मध्यम उद्योग) आणि स्टार्टअप्सना अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. जिल्हानिहाय प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचा तपशील — रत्नागिरी: औषधनिर्माण, एग्रो-प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक व केमिकल युनिट्स. रायगड: इंजिनियरिंग, स्टील, मेटल अ‍ॅलॉय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नवीन टेक स्टार्टअप्स. सिंधुदुर्ग: कृषि-प्रक्रिया, मत्स्यव्यवसाय, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा आणि कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प. औद्योगिक सुधारणा आणि MIDC चे नियोजनMIDC (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने औद्योगिक भूखंडांचे हस्तांतरण, आरक्षित भूखंड योजना आणि एकात्मिक पायाभूत सुविधा उभारणीचे प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत. भूखंड वाटपासाठी डिजिटल ट्रान्सफर प्रणाली, ऑनलाइन मंजुरी प्रक्रिया, आणि भ्रष्टाचारविरोधी नियंत्रण यंत्रणा प्रभावी करण्यात आली आहे. MSME क्षेत्रासाठी स्वतंत्र भूखंड आरक्षण, सुलभ कर्जपुरवठा, आणि कौशल्य विकास केंद्रांची उभारणी सुरू आहे. रोहा MIDC मधील CIIIT प्रकल्प, तसेच टाटा टेक्नॉलॉजीच्या प्रशिक्षण केंद्रांमुळे स्थानिक युवकांना औद्योगिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळत आहे. रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थाया गुंतवणुकीमुळे कोकणातील युवकांसाठी औद्योगिक, सेवा, आणि स्टार्टअप क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, “या प्रकल्पांमुळे ७२,००० नवीन थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. स्थानिक कौशल्यविकास आणि प्रशिक्षण केंद्रांशी हे उद्योग थेट जोडले जाणार आहेत.” याशिवाय, जिल्हा प्रशासनाने महिला व आदिवासी युवकांसाठी विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण योजना राबवण्याची तयारी केली आहे. औद्योगिक विकासाबरोबरच स्थानिक वाहतूक, निवास, आणि व्यापार व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक उद्योग आणि सामाजिक परिणामगुंतवणुकीच्या माध्यमातून कोकणातील स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण यांचं आधुनिक बळ मिळणार आहे.MSME क्षेत्रात लघु उत्पादक आणि उद्योजकांना बँकिंग, वित्तपुरवठा आणि सरकारी प्रोत्साहन यांचा लाभ मिळेल. तज्ञांच्या मते, “ही गुंतवणूक कोकणात औद्योगिक क्रांती घडवणारी ठरू शकते. पायाभूत सुविधा, बंदरे, आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क सुधारल्यास येणाऱ्या दशकात कोकण महाराष्ट्रातील औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येईल.” स्थानिक तरुणांसाठी AI, ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील प्रशिक्षणाचे नवीन कार्यक्रम सुरू केले जातील. प्रशासन आणि पुढील दिशाराज्य सरकारने या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र ‘कोकण औद्योगिक सल्लागार समिती’ स्थापन केली आहे, जी सर्व गुंतवणूकदार आणि स्थानिक उद्योगांमधील समन्वय राखेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे, ज्यात भूखंड हस्तांतरण, बांधकाम प्रगती आणि रोजगार निर्मितीची आकडेवारी तपासली जाईल. याशिवाय, उद्योग विभागाने जाहीर केले की, “२०२६ पर्यंत कोकण विभाग औद्योगिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि रोजगार निर्मितीत अग्रगण्य ठरेल.” निष्कर्ष८५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे आणि ३३१ सामंजस्य करारांचे हे पाऊल कोकणाच्या औद्योगिक नकाशावर महत्त्वाचे स्थान निर्माण करणारे ठरणार आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील औद्योगिक परिवर्तनामुळे केवळ रोजगारच नव्हे, तर संपूर्ण विभागाच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल, असा आशावाद प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्र दोघांच्याही मनात व्यक्त होत आहे.

कोकणातील औद्योगिक वसाहतींतील कामगार शोषण गंभीर; वेतनवाढ दिरंगाई आणि असुरक्षित कामाच्या अटींवर चौकशीची मागणी कोकण विभागातील औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कामगारांच्या समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या आहेत. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील MIDC वसाहतींमध्ये कामगारांचे शोषण, वेतनवाढ दिरंगाई, आणि कामाच्या निकृष्ट अटींबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. स्थानिक कामगार संघटनांनी आंदोलन, चर्चासत्र आणि खुल्या पत्राद्वारे प्रशासनाला जबाबदार ठरवत न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. वेतनवाढ आणि कामाच्या स्थितीवर असंतोषस्थानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कामगारांनी गेल्या काही महिन्यांपासून वेतनवाढ, ओव्हरटाईम आणि सुरक्षा साधनांच्या अभावाबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत.अनेक ठिकाणी कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांना नियमित सेवेत न घेता दीर्घकाळ शोषण सुरू असल्याचे आरोप कामगार संघटनांनी केले आहेत. “कंपनी नफा कमावते, पण कामगाराला वाढ मागितल्यावर धमकावलं जातं,” अशी प्रतिक्रिया एका स्थानिक युनियन सदस्याने दिली. याशिवाय, कामगार निवासस्थान, कँटीन, स्वच्छता, वीज आणि पाण्याच्या सुविधा निकृष्ट दर्जाच्या असल्याने कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. रत्नागिरीतील कामगार आत्महत्या: संतापाची ठिणगीरत्नागिरी जिल्ह्यातील एसटी डेपोतील कामगार पांडुरंग गडदे यांच्या आत्महत्येच्या घटनेने कामगारांच्या आर्थिक आणि मानसिक अस्थिरतेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. या घटनेनंतर एसटी कामगार संघटना, औद्योगिक युनियन आणि कुटुंबीयांनी आंदोलन करत प्रलंबित वेतन तातडीने द्यावे आणि चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.कामगार आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या व्यवस्थापनावर गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणीही वाढत आहे. कंत्राटी पद्धती आणि श्रमिक हक्कांवरील घावकंपन्यांकडून कमी मजुरीवर कंत्राटी कामगारांची नेमणूक वाढली आहे. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्ती लाभ किंवा वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात नसल्याची तक्रार सर्वत्र ऐकू येत आहे. “कंत्राटी पद्धती ही आधुनिक गुलामगिरी बनली आहे,” असं मत रायगड जिल्हा श्रमिक संघटनेचे प्रमुख संजय पाटील यांनी व्यक्त केलं.त्यांच्या मते, MIDC आणि उद्योग विभागाने समान काम–समान वेतनाची अंमलबजावणी आणि ठेकेदार नियंत्रण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कामगार कायद्यांमधील बदलावर तीव्र विरोधराज्य सरकारने नव्याने तयार केलेल्या कामगार कायद्यांमध्ये कामाचे तास वाढवण्याच्या तरतुदी आणि ओव्हरटाईमसाठी नवीन अटी यामुळे राज्यभरातील युनियन संतप्त आहेत. INTUC, CITU, AITUC, आणि इतर प्रमुख श्रमिक संघटनांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.त्यांचे म्हणणे आहे की, “कामगारांवरील भार वाढवून उद्योगांच्या नफ्यात वाढ करणे हे अन्यायकारक आहे. कामगार हा उत्पादनाचा आधार आहे, त्याला भार नव्हे तर सन्मान द्यावा.” कामगार निवासस्थान आणि पायाभूत सुविधा प्रश्नांकितअनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये बांधण्यात आलेली कामगार वसाहती आणि PPP मॉडेलवरील निवास प्रकल्प खराब अवस्थेत आहेत.गटारी, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आणि सुरक्षेच्या समस्या गंभीर असून, या वसाहतींमध्ये तपासणी आणि दुरुस्तीची मागणी केली जात आहे. कामगार कल्याण निधी आणि आरोग्य योजना यांची अंमलबजावणी अपूर्ण असल्याने, अनेक कुटुंबे असुरक्षिततेच्या सावटाखाली जगत आहेत. न्यायालयीन मागण्या आणि प्रशासकीय प्रतिसादकामगार संघटनांनी जिल्हाधिकारी, MIDC प्राधिकरण आणि कामगार खात्याला निवेदन देऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी आणि निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी केली आहे. काही युनियननी उच्च न्यायालय आणि राज्य कामगार आयुक्तांकडे निवेदनं सादर केली आहेत.त्यामध्ये वेतन थकबाकी, अपुरी सुट्टी, श्रमिक कल्याण निधी, आणि सुरक्षा नियमभंगाच्या बाबतीत चौकशी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. निष्कर्ष आणि पुढील दिशाकोकणातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कामगार प्रश्न सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या केंद्रस्थानी पोहोचले आहेत.वेतनवाढ दिरंगाई, शोषण, आणि कामाच्या खराब अटी यामुळे कामगार वर्गामध्ये असंतोष वाढला आहे. न्याय्य वेतन, सुरक्षित कार्यस्थळ, आणि सामाजिक सुरक्षा हक्कांची तातडीने अंमलबजावणी न झाल्यास, येणाऱ्या काळात औद्योगिक अस्थिरतेचा धोका वाढू शकतो. स्थानिक संघटनांचे मत आहे की, “सरकारने फक्त गुंतवणुकीची आकडेवारी न मोजता कामगारांचं जगणं मोजावं — कारण उद्योग तेव्हाच विकसित होतो जेव्हा कामगार सन्मानाने जगतो.”

रायगडातील औद्योगिक वसाहतींमुळे जलप्रदूषण गंभीर; मासेमारी, शेती आणि आरोग्यावर परिणाम वाढला रायगड जिल्ह्यातील तळोजा, महाड, पाताळगंगा आणि रोहा MIDC वसाहतींमुळे स्थानिक नद्यांमध्ये रासायनिक प्रदूषणाची पातळी गंभीर बनली आहे. केमिकल प्रोसेसिंग युनिट्स, मलनिस्सारणाची अकार्यक्षमता आणि अनियंत्रित कचरा विसर्जन यामुळे नदीप्रणाली दूषित होत आहे. पर्यावरण तज्ञ आणि स्थानिक नागरिकांच्या मते, या स्थितीचा थेट परिणाम मासेमारी, शेती आणि सार्वजनिक आरोग्य यांवर होत असून, प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी वाढली आहे. नद्या आणि जलप्रदूषणाची स्थितीरायगड जिल्ह्यातील Kasadi, Kundalika आणि Patalganga नद्या हे प्रदूषणाचे मुख्य केंद्र बनले आहेत. तळोजा MIDC मधील अनेक केमिकल व औषधनिर्मिती कारखान्यांकडून untreated chemical effluent थेट नदीत सोडले जाते. टँकर धुलाई, स्लज डिस्पोजल आणि औद्योगिक कचऱ्यामुळे पाण्यात अमोनिया, क्लोराईड, क्रोमियम, सल्फेट आणि फिनॉलिक घटकांचे प्रमाण धोकादायक स्तरावर पोहोचले आहे. MPCB च्या २०२५ च्या ताज्या अहवालानुसार, पाताळगंगा नदीतील जलप्रदूषण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा ९ ते १३ पट अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक ग्रामस्थ सांगतात, “नदीचं पाणी आता शेतीसाठीही वापरायचं धाडस होत नाही. भाज्या आणि धान्य पिकवताना जमिनीतून वास येतो.” मासेमारी व शेतीवर दुष्परिणाममासेमारी आणि मत्स्यव्यवसायावर या प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.स्थानिक मच्छीमार संघटनांच्या मते, मासे मृत्यूचे प्रमाण ८०–९०% पर्यंत वाढले आहे. “पूर्वी दररोज २५–३० किलो मासे मिळायचे, आता दिवसाला २ किलोही मिळत नाहीत. नदीचं पाणी काळसर आणि गंधयुक्त झालंय,” असं मत्स्यव्यवसायी संजय मोरे यांनी सांगितलं. शेतकरी संघटनांच्या मते, नदीकाठच्या शेतीत मातीची सुपीकता कमी झाली, पिके करपतात, आणि रासायनिक घटकांमुळे पिकांचा रंग, चव आणि पोषणमूल्य घटले आहे.काही भागात पशुधनात त्वचारोग, आणि मानवी आरोग्यात श्वसन व त्वचा विकार वाढल्याची नोंद झाली आहे. CETP आणि प्रशासनावर प्रश्नचिन्हया भागातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये Common Effluent Treatment Plant (CETP) स्थापित करण्यात आली असली, तरी ती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. MPCB आणि जिल्हा प्रशासनाने काही कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली असली, तरी स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते ही कारवाई “फक्त कागदोपत्री” आहे. पर्यावरण कार्यकर्ता भारती पाटील म्हणाल्या, “CETP फक्त नावापुरती आहे. काही युनिट्स रात्रीच्या वेळी थेट रासायनिक पाणी नदीत सोडतात. MPCB कडे पुरावे असूनही कारवाई ढिसाळ आहे.” स्थानिक आंदोलने आणि सामाजिक प्रतिकारतळोजा, महाड आणि रोहा परिसरातील ग्रामस्थ, मच्छीमार संघटना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत आंदोलने, रास्तारोको आणि निवेदन मोर्चे काढले आहेत.ग्रामपंचायतींनी देखील MPCB, जिल्हाधिकारी आणि पर्यावरण विभागाकडे लेखी निवेदने सादर केली आहेत. “आमचं पाणी, आमचा जीव” या घोषवाक्याखाली स्थानिक महिला व शेतकरी वर्ग एकत्र येऊन प्रदूषणविरोधी लढा सुरू ठेवत आहेत.त्यांनी ‘जलप्रदूषणविरोधी ग्रामसंघटना’ स्थापन करून नद्यांची नमुना तपासणी, जलस्तर निरीक्षण आणि मीडिया मोहीम राबवली आहे. न्यायालयीन आणि शासकीय कार्यवाहीया विषयावर अनेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दाखल असून, मुंबई उच्च न्यायालयात MPCB आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयीन सुनावणीत काही कंपन्यांना “पर्यावरण मंजुरी नूतनीकरण न देता उत्पादन थांबवण्याचे” आदेश देण्यात आले आहेत.तरीसुद्धा, स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मते, “उद्योग थांबले तरी नद्यांचं प्रदूषण कमी झालेलं नाही, कारण साफसफाई आणि जलपुनरुज्जीवन योजना अद्याप अंमलात नाही.” पर्यावरण आणि आरोग्य परिणामया प्रदूषणाचा परिणाम केवळ नद्यांपुरता नाही, तर भूजल पातळी, वनस्पती, आणि प्राणिजीवनावर देखील होत आहे.अनेक ग्रामस्थांना त्वचा विकार, पोटाचे त्रास, आणि श्वसनविकार वाढले असून, ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. पर्यावरण विभागाच्या अहवालानुसार, या क्षेत्रातील जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निष्कर्ष आणि पुढील दिशारायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमुळे निर्माण झालेलं रासायनिक जलप्रदूषण हे केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक संकटही ठरत आहे. स्थानिक संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, CETP कार्यक्षमता पुनर्मूल्यांकन, रात्रीच्या औद्योगिक विसर्जनावर विशेष पथक नियुक्ती, आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन अभियान ‘Mission Clean River Konkan’ सुरू करावे. पर्यावरण तज्ञांच्या मते, “औद्योगिक विकास आणि निसर्ग संरक्षण एकत्र शक्य आहे, पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनिक पारदर्शकता आवश्यक आहे.”

खेड तालुक्यात अवैध वृक्षतोडीविरोधात वनविभागाची तातडीची कारवाई रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील आंबवली मार्गावरील मोहाने गाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वृक्षतोड झाल्याच्या तक्रारींनंतर वनविभागाने तत्काळ कारवाई केली आहे. २५ सप्टेंबर रोजी तालुका वनाधिकारी उमेश भागवत आणि वनरक्षक वैभव काटेखाये यांच्या पथकाने छापा टाकत पंचनामा केला. या कारवाईत सुमारे २५ पेक्षा अधिक जुनी आणि पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाची झाडे कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता तोडल्याचे समोर आले आहे. वनविभागाने या घटनेची सविस्तर माहिती वनक्षेत्रपाल पी. जी. पाटील यांना कळवून चौकशी सुरू केली आहे. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी जागेची स्वतंत्र पाहणी करून प्राथमिक अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ही झाडे रस्त्यालगतच्या परिसरातील होती आणि काही ठिकाणी नव्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. झाडे तोडण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेतल्याचे वनअधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. वन अधिकारी उमेश भागवत म्हणाले, “तक्रार मिळताच आमचे पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. तोडलेली झाडे प्रामुख्याने साग, जांभूळ, आणि कडुलिंब जातीची होती. सर्व झाडांचा पंचनामा करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांना शिक्षा मिळाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही.” स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत करत वनविभागाच्या तत्परतेचे कौतुक केले आहे. “गेल्या काही महिन्यांपासून या भागात वृक्षतोड सुरू होती. आमच्या वारंवार तक्रारीनंतर अखेर कारवाई झाली. आता दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी,” अशी मागणी मोहाने ग्रामस्थांनी केली. राज्यातील अनेक भागांप्रमाणेच खेड तालुक्यातही अवैध वृक्षतोड ही चिंतेची बाब बनली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण भूभागापैकी केवळ १६.५३ टक्के क्षेत्र वनाने व्यापलेले आहे, आणि गेल्या काही वर्षांत ही टक्केवारी हळूहळू घटत आहे. बांधकाम, औद्योगिक विस्तार, आणि रस्ते प्रकल्पांच्या नावाखाली झाडांची तोड होत असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञ सांगतात. पर्यावरण कार्यकर्ते सुहास कदम म्हणाले, “कोकणाचा जैवविविधतेने समृद्ध असा पट्टा दिवसेंदिवस उजाड होत चालला आहे. सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने या गुन्ह्यांकडे तात्पुरते नव्हे, तर धोरणात्मक पातळीवर लक्ष द्यायला हवे.” वनविभागाने गेल्या काही वर्षांत ‘माझी वसुंधरा अभियान’ आणि वनसंवर्धन जनजागृती मोहिमेद्वारे पर्यावरण संवर्धनाबाबत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायती आणि शाळांमार्फत बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखण्यासाठी माहिती देणारी विशेष समिती तयार करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर गाव पातळीवरील समित्यांनी एकत्र येऊन “हरित गस्त” सुरू केली आहे. स्थानिक युवक दररोज सकाळी आणि सायंकाळी गावाच्या सीमारेषेवर गस्त घालत आहेत. वन विभागाशी संपर्क साधून नागरिकांनी नव्या तक्रारी तातडीने कळवण्याचे ठरवले आहे. अवैध वृक्षतोडीमुळे भूजल पातळी घटणे, मातीची धूप, आणि स्थानिक हवामानातील बदल यांसारख्या समस्यांचा धोका वाढतो. त्यामुळे या कारवाईनंतर भविष्यात अशा घटना रोखण्यास मदत होईल, अशी आशा पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, संबंधित जमिनीचा आणि वृक्षांचा मालकीहक्क तपासण्यासाठी रेव्हेन्यू आणि वन विभागाचा संयुक्त अहवाल तयार केला जात आहे. दोषींवर भारतीय वन अधिनियम १९२७ आणि महाराष्ट्र वन कायदा १९६३ अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. ही कारवाई केवळ मोहाने गावापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण खेड तालुक्यातील इतर भागांमध्येही विस्तारित केली जाणार आहे. वन अधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाचे संयुक्त पथक येत्या काही दिवसांत सर्व संवेदनशील भागांमध्ये तपासणी मोहीम राबवणार आहे. वनविभागाच्या या तत्पर कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधान आहे, पण त्याच वेळी पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी केली आहे. “दरवर्षी झाडे लावण्यापेक्षा ती जपण्याचे प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे आहेत,” असा संदेश या घटनेतून स्पष्ट झाला आहे.