konkandhara.com

Editorial

WhatsApp Image 2025 10 04 at 9.32.55 AM

राज ठाकरेंच्या मोदी समर्थनानंतर कोकणात मनसे कार्यकर्त्यांचा संताप; “ज्यांनी पक्ष संपवला, त्यांनाच साथ?

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेल्या पाठिंब्यानंतर कोकणात नाराजीची लाट उसळली आहे. गेली २० वर्ष पक्षविरोधकांकडून अन्याय सहन केलेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात झालेल्या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या असून, नेते वैभव खेडेकर यांनी या भावना थेट राज ठाकरेंपर्यंत पोहोचवण्याचं आश्वासन दिलं. “ज्यांनी आमचं खच्चीकरण केलं, त्यांनाच साथ?” — कोकणातील कार्यकर्त्यांची नाराजी रत्नागिरीत झालेल्या मनसेच्या उत्तर जिल्हा बैठकीत कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. “ज्यांनी २० वर्षे आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले, जेलमध्ये टाकले, पक्ष संपवायचा प्रयत्न केला, त्यांनाच मदत का?” असा सवाल कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. मनसे नेते वैभव खेडेकर यांनी सांगितलं की, “कार्यकर्त्यांच्या भावना तीव्र आहेत, या नाराजीला शांत व्हायला वेळ लागेल.” त्यांनी मात्र स्पष्ट केलं, “साहेबांचा आदेश पाळला जाईल. आम्ही राज ठाकरेंच्या निर्णयाचा सन्मान करू.” खेडेकर पुढे म्हणाले की, “या अन्यायाबाबत आणि कार्यकर्त्यांच्या वेदनांबाबत आम्ही लवकरच राज ठाकरेंशी चर्चा करणार आहोत.” कोकणातील संघर्षमय वाटचाल आणि विकासावर टीका मनसेचा कोकणातील प्रवास नेहमीच संघर्षमय राहिला आहे. “आमच्या कार्यकर्त्यांचं खच्चीकरण झालं, त्यांच्या व्यवसायात अडथळे आणले गेले, त्यांना अन्याय सहन करावा लागला,” अशी खंत वैभव खेडेकर यांनी व्यक्त केली. त्यांनी महायुतीचे उमेदवार सुनील तटकरे यांच्यावरही जोरदार टीका केली. “तटकरे यांनी मागील पाच वर्षांत कोणतीच विकासकामे केली नाहीत. खेड, दापोली, मंडणगड नगरपालिकांत विकास ठप्प आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांपूर्वी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी मनसे कार्यकर्त्यांनी केली आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या अलीकडील भूमिकेमुळे कोकणातील मनसे संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आता वाटतंय की, पक्षाचा निर्णय त्यांच्या भावनांच्या विरोधात आहे. रत्नागिरीतील बैठकीत कार्यकर्त्यांनी आपली नाराजी स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, “आम्ही मनसेसाठी तुरुंगवास भोगला, अपमान सहन केला, पण आता त्याच सत्ताधाऱ्यांना साथ देणं आमच्यासाठी वेदनादायक आहे.” नेते वैभव खेडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “ही नाराजी नैसर्गिक आहे. कोकणात आमच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकदा अन्याय सहन केला आहे. त्यामुळे ही भावना कमी व्हायला थोडा वेळ लागेल.” त्यांनी मात्र स्पष्ट केलं की, “राज ठाकरेंचा आदेश अंतिम आहे. आम्ही निष्ठावान सैनिक आहोत.” याच वेळी त्यांनी विकासाच्या प्रश्नावरही भाजप आणि राष्ट्रवादी (शिंदे गट) या दोन्ही पक्षांवर निशाणा साधला. “कोकणात केवळ आश्वासनं मिळाली, प्रत्यक्ष कामं नाहीत,” असं ते म्हणाले. राज ठाकरेंच्या निर्णयानंतर मनसेच्या स्थानिक पातळीवर मतभेद निर्माण झाले असले तरी, खेडेकर यांनी सर्वांना शांततेचं आवाहन केलं. “राज ठाकरेंपर्यंत आमच्या भावना पोहोचवू आणि पक्षाच्या भविष्यातील दिशा स्पष्ट करू,” असं त्यांनी सांगितलं. राज ठाकरेंच्या मोदी समर्थनानंतर कोकणातील मनसे कार्यकर्त्यांची नाराजी उफाळून आली असली तरी, वैभव खेडेकर यांनी पक्षशिस्त आणि निष्ठेवर भर दिला. “साहेबांचा आदेश आम्हाला मान्य आहे, पण आमच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत,” असं म्हणत त्यांनी कोकण मनसेतील अंतर्गत असंतोषाला आवाज दिला.

राज ठाकरेंच्या मोदी समर्थनानंतर कोकणात मनसे कार्यकर्त्यांचा संताप; “ज्यांनी पक्ष संपवला, त्यांनाच साथ? Read More »

ICC महिला विश्वचषक 2025 बांगलादेश पाकिस्तान सामना

महिला विश्वचषक 2025 : बांगलादेशचा पाकिस्तानवर 7 गडी राखून विजय; भारत तिसऱ्या स्थानी घसरला

गुवाहाटीमध्ये गुरुवार, 2 ऑक्टोबर रोजी खेळल्या गेलेल्या सामन्यात बांगलादेश महिला संघाने पाकिस्तानवर 7 गडी राखून मोठा विजय मिळवला. या विजयामुळे पॉइंट्स टेबलमध्ये बांगलादेश दुसऱ्या स्थानी पोहोचला असून भारत तिसऱ्या स्थानी घसरला आहे. गतविजेता ऑस्ट्रेलिया पहिल्या स्थानावर कायम आहे. पॉइंट्स टेबलमध्ये उलथापालथ भारताने श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात 59 धावांनी विजय मिळवत आघाडी घेतली होती. परंतु नंतर ऑस्ट्रेलियाने न्यूझीलंडवर आणि बांगलादेशने पाकिस्तानवर विजय मिळवून नेट रन रेटच्या जोरावर पहिल्या दोन स्थानांवर झेप घेतली. ऑस्ट्रेलिया – 1ला क्रमांक बांगलादेश – 2रा क्रमांक भारत – 3रा क्रमांक श्रीलंका – 6वा क्रमांक पाकिस्तान – 7वा क्रमांक न्यूझीलंड – 8वा क्रमांक आज दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड आपला पहिला सामना खेळणार आहेत. बांगलादेशने पाकिस्तानला धूळ चारली पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली, पण संघ अवघ्या 38.3 षटकांत 129 धावांवर गडगडला. रमीन शमीम – 23 धावा (सर्वाधिक) शोरना अख्तर (बांगलादेश) – 3.3 षटकांत 5 धावा देऊन 3 बळी लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशने 7 धावांवर पहिला गडी गमावला, पण नंतर रुबिया हैदर (54 धावा), कर्णधार निगार सुल्ताना (23) आणि सोभाना मोस्तारी (नाबाद 24) यांच्या खेळीने सहज विजय मिळवला. ICC महिला विश्वचषक 2025 मध्ये बांगलादेशने पाकिस्तानविरुद्ध दमदार खेळ करत मोठा उलटफेर केला. पाकिस्तानचा संपूर्ण डाव केवळ 129 धावांवर संपुष्टात आल्याने सामना एकतर्फी ठरला. एकाही पाकिस्तानी फलंदाजाने 25 धावांचा टप्पा पार केला नाही. बांगलादेशच्या शोरना अख्तरने भेदक गोलंदाजी करत 5 धावांत 3 बळी घेतले आणि पाकिस्तानचा डाव कोसळवला. लहान लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशचा प्रारंभी गडी गेला, मात्र रुबिया हैदरने संयमी पण प्रभावी फलंदाजी करत 54 धावा केल्या. कर्णधार निगार सुल्ताना आणि सोभाना मोस्तारी यांच्या साथीनं बांगलादेशने 7 गडी राखून विजय मिळवला. या विजयासह बांगलादेशचा नेट रन रेट +1.45 वर पोहोचला असून त्यांनी भारताला मागे टाकून दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. भारताचा नेट रन रेट +0.88 आहे. ऑस्ट्रेलियाने न्यूझीलंडवर मोठा विजय मिळवून अव्वल स्थान मिळवलं आहे. दरम्यान, भारताचा पुढील सामना पाकिस्तानविरुद्ध 5 ऑक्टोबर रोजी कोलंबो येथे रंगणार आहे. पुरुष क्रिकेटमधील भारत–पाक लढतींप्रमाणेच या सामन्याकडेही जागतिक स्तरावर लक्ष वेधलं जात आहे. बांगलादेशच्या पाकिस्तानवरील विजयामुळे ICC महिला विश्वचषक 2025 मध्ये पॉइंट्स टेबलात मोठी उलथापालथ झाली आहे. भारत तिसऱ्या स्थानी घसरला असून पुढील भारत–पाक लढत अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. या विजयामुळे बांगलादेशचा आत्मविश्वास वाढला असून स्पर्धेत ते मोठं आव्हान ठरू शकतात.

महिला विश्वचषक 2025 : बांगलादेशचा पाकिस्तानवर 7 गडी राखून विजय; भारत तिसऱ्या स्थानी घसरला Read More »

WhatsApp Image 2025 10 03 at 10.01.28 AM

Mumbai Vidhan Bhavan Clash : उच्च न्यायालयाने तपासाला स्थगिती, पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला

मुंबई उच्च न्यायालयाने विधानभवनातील मारहाण प्रकरणात (Mumbai Vidhan Bhavan Clash) मोठा निर्णय दिला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक नितीन देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने मरीन लाईन्स पोलिसांना तपास थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशमुख यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. नेमकं प्रकरण काय? 17 जुलै रोजी विधानभवनाच्या परिसरात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी झाली. या घटनेनंतर नितीन देशमुख आणि पडळकर यांचे समर्थक सर्जेराव टकले यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोघांनाही दंडाधिकारी न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली होती. देशमुख यांचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निर्णय देशमुख यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडलं की, गुन्हा दाखल करण्याची कृती राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेपाचा आरोप करण्यात आला असला तरी कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. कडक सुरक्षा असलेल्या विधिमंडळ आवारात प्रवेश प्रवेश पासद्वारेच झाला, त्यामुळे अवैध जमावाचा आरोप चुकीचा आहे. मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकून घेत तपासाला स्थगिती दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होणार आहे. जुलै महिन्यात झालेल्या विधानभवनातील हाणामारीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठं चिघळलं होतं. विधानसभेत झालेल्या वक्तव्यांवरून वाद चिघळला आणि तो थेट समर्थकांच्या हाणामारीत परिवर्तित झाला. यानंतर दोन्ही गटांवर गुन्हे दाखल झाले. शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थक नितीन देशमुख यांच्यावर भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम 132 अंतर्गत पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. मात्र, देशमुख यांच्या वतीने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आलं की, या आरोपांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही. वकिल राहुल आरोटे यांनी न्यायालयासमोर सविस्तर युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितलं की, हा गुन्हा पूर्णतः राजकीय हेतूने दाखल करण्यात आला आहे. युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना तपास थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नितीन देशमुख आणि त्यांचे समर्थक यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या प्रकरणावरून आगामी काळात राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. Mumbai Vidhan Bhavan Clash प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नितीन देशमुख यांना दिलासा दिला आहे. तपासाला स्थगिती मिळाल्याने या प्रकरणावर राजकीय वर्तुळात नव्याने चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. 12 नोव्हेंबर रोजी होणारी पुढील सुनावणी निर्णायक ठरणार आहे.

Mumbai Vidhan Bhavan Clash : उच्च न्यायालयाने तपासाला स्थगिती, पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला Read More »

WhatsApp Image 2025 10 03 at 9.55.11 AM

दसऱ्याच्या मेळाव्यात राजन तेलींचा शिंदे गटात प्रवेश; सिंधुदुर्गात चर्चांना ऊत

मुंबईत 2 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंच्या गटाला धक्का देत माजी आमदार राजन तेली यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. गेल्या वर्षी ठाकरे गटात दाखल झालेले तेली यांचा अचानक निर्णय राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेष म्हणजे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेतील कर्ज फसवणूक प्रकरणातील कारवाईपासून वाचण्यासाठी हा प्रवेश असल्याची चर्चा रंगली आहे. राजन तेलींच्या गटबदलामागे बँक प्रकरण? सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणी राजन तेलींसह आठ जणांविरोधात तक्रार दाखल झाली होती. मुंबईतील सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणात तेली यांचे कुटुंबीय आणि इतर संबंधितांची नावं समोर आली आहेत. प्रथमेश राजन तेली सर्वेश राजन तेली प्रदीप केरकर शैलजा सिंगबाळ सीमा सबनीस राजन कृष्णा तेली रुजिता राजन तेली सुनील निरवडेकर या प्रकरणाची दडपशाही टाळण्यासाठी शिंदे गटात दाखल झाल्याची चर्चा सिंधुदुर्गात रंगली आहे. राजन तेली व दीपक केसरकर : दशकभराची राजकीय लढत राजन तेली यांनी अनेक वर्षं सावंतवाडी मतदारसंघातून दीपक केसरकरांना कडवी झुंज दिली. 2014 निवडणूक : केसरकर (70,902 मते) यांनी भाजप उमेदवार तेली (29,710 मते) यांचा मोठा पराभव केला. 2019 निवडणूक : युतीतून केसरकर पुन्हा विजयी (69,784 मते) तर अपक्ष तेली (56,556 मते) दुसऱ्या क्रमांकावर. सावंतवाडीत तीन वेळा सलग विजय मिळवून केसरकरांनी आपलं वर्चस्व टिकवलं असलं तरी तेली यांनी कायम आव्हान दिलं. राजन तेलींचा राजकीय प्रवास अनेक वळणांनी भरलेला आहे. 1985 साली विद्यार्थी सेनेतून सुरुवात करून 1988 साली शिवसेना शाखाप्रमुख झाले. 1991 मध्ये जिल्हाप्रमुख आणि पुढे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद भूषवले. 1997 मध्ये कोकण सिंचन महामंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पार पाडली. 2005 मध्ये राणे कुटुंबीयांसोबत शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि 2007 मध्ये विधान परिषद सदस्य झाले. 2012 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे चेअरमन पद भूषवले. पुढे भाजपमध्ये प्रवेश करून 2016 साली राज्य सचिव आणि 2020 साली जिल्हाध्यक्ष पद भूषवले. गेल्यावर्षी ठाकरे गटात दाखल होताना तेलींनी सिंधुदुर्गातील राणे कुटुंबीयांवर टीका केली होती. पण अवघ्या वर्षभरातच त्यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली. दसऱ्याच्या दिवशी शिंदे गटात दाखल झाल्याने सिंधुदुर्गातील राजकारणात नवा पेच निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, बँक प्रकरणातील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तेलींचा शिंदे गटात प्रवेश “सुरक्षेचं कवच” म्हणून पाहिला जातोय. मात्र, त्यांच्या या निर्णयामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) साठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. राजन तेलींच्या शिंदे गटात प्रवेशामुळे सिंधुदुर्गातील राजकारण नव्या वळणावर आलं आहे. उद्धव ठाकरे यांना सोडून त्यांनी घेतलेला हा निर्णय बँक प्रकरणातील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक चर्चेत आहे. यामुळे स्थानिक राजकारणात केसरकर-तेली यांची स्पर्धा नव्या रंगात सुरू राहणार असल्याचं स्पष्ट होतं.

दसऱ्याच्या मेळाव्यात राजन तेलींचा शिंदे गटात प्रवेश; सिंधुदुर्गात चर्चांना ऊत Read More »

महाराष्ट्रात ई-बॉण्ड प्रणालीची सुरुवात

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डची सुरुवात; आयात-निर्यातदारांना मोठा दिलासा

महाराष्ट्रात आजपासून इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड (E-Bond) प्रणालीची सुरुवात झाली असून आयात-निर्यातदारांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. ई-स्वाक्षरी, ई-स्टॅम्पिंग आणि रिअल टाइम पडताळणी यामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत. ई-बॉण्डमुळे आयातदार-निर्यातदारांना दिलासा नवीन प्रणालीमुळे आता कागदी बॉण्डची झंझट संपली आहे. ई-बॉण्डमुळे व्यवहार तात्काळ तपासले जाऊ शकतात. ई-स्टॅम्पिंग आणि ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा कस्टम अधिकाऱ्यांकडून रिअल टाइम पडताळणी कागदपत्रांमध्ये फेरफार होण्याची शक्यता शून्य फसवणुकीस आळा, वेळ आणि खर्चात बचत या सुविधेमुळे आयात-निर्यातदारांना व्यवहार जलदगतीने पूर्ण करता येणार आहेत.H2 Subheading 2: तांत्रिक भागीदारी आणि डिजिटल फायदे ई-बॉण्ड प्रणाली National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आली आहे. डिजिटल रेकॉर्ड्स तयार होऊन ते कायमस्वरूपी जतन होतील ग्राहक आणि कस्टम अधिकाऱ्यांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे प्रक्रिया सुरक्षित कायदेशीर मुद्रांक शुल्क थेट ऑनलाइन भरण्याची सुविधा कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी, उद्योगक्षेत्रासाठी मोठा दिलासा आतापर्यंत आयात-निर्यातदारांना सीमाशुल्क प्रक्रियेसाठी कागदी बॉण्डवर अवलंबून राहावं लागत होतं. या प्रक्रियेत वेळ, खर्च आणि फसवणुकीचा धोका जास्त होता. अनेकदा कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी दिवसोनदिवस विलंब होत असे. पण आता महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ती समस्या सुटणार आहे. ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे प्रत्येक व्यवहार डिजिटल स्वरुपात नोंदला जाणार आहे. ई-स्टॅम्पिंग, ई-स्वाक्षरी, ऑनलाइन पेमेंट आणि रिअल टाइम पडताळणी या सर्व सोयींमुळे प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. विशेष म्हणजे, कागदपत्रे हरवण्याची किंवा बनावट करण्याची शक्यता राहणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, “कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी करून पारदर्शकतेला चालना देणं हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे. आयात-निर्यातदारांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरेल.” या उपक्रमामुळे व्यापार व्यवहारात पारदर्शकता वाढून महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्राला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. भविष्यात या पद्धतीचा विस्तार इतर विभागांतही केला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे आयात-निर्यातदारांना कागदी प्रक्रियेपासून मुक्ती मिळाली आहे. व्यवहार वेगवान, सुरक्षित आणि पारदर्शक होऊन उद्योगक्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा हा उपक्रम शासन-व्यवसाय संबंध अधिक मजबूत करणारा ठरणार आहे.

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डची सुरुवात; आयात-निर्यातदारांना मोठा दिलासा Read More »

कोकण रेल्वे टीसी संदेश चव्हाण यांनी अपहरणग्रस्त मुलाला वाचवलं

कोकण रेल्वेच्या टीसीच्या सतर्कतेमुळे अपहरणग्रस्त बालक वाचलं; संदेश चव्हाणांचा गौरव

कोकण रेल्वेच्या एका टीसीच्या जागरूकतेमुळे एका दोन वर्षांच्या मुलाला अपहरणकर्त्याच्या तावडीतून सुखरूप वाचवण्यात आलं आहे. दादर-सावंतवाडी एक्स्प्रेसमध्ये 27 सप्टेंबर रोजी घडलेल्या या प्रकारामुळे प्रवासी, रेल्वे प्रशासन आणि पोलिसांकडून टीसी संदेश चव्हाण यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. चालत्या ट्रेनमध्ये टीसीचा संशय बरोबर ठरला दादर-सावंतवाडी ट्रेनमध्ये प्रवास करताना टीसी संदेश चव्हाण यांना एक व्यक्ती मुलाबरोबर आढळून आला. त्याचं मुलाशी असलेलं वर्तन असामान्य वाटल्याने चव्हाण यांनी तत्काळ चौकशी सुरू केली. आरोपी उडवा-उडवीची उत्तरं देताच त्यांच्यावर संशय बळावला. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी त्या इसमाला रोखलं आणि तत्काळ नियंत्रण कक्ष व रेल्वे पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांची कारवाई आणि मुलाची सुटका सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धुमाळे, वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने आणि इतर अधिकाऱ्यांनी आरोपीला मुलासह ताब्यात घेतलं. त्याची चौकशी केली असता आरोपीचं नाव अमोल अनंत उदलकर (वय 42, रहिवासी देवगड) असल्याचं समोर आलं. त्याने हे मूल मुंबईतील केईएम रुग्णालयातून पळवून आणल्याची कबुली दिली. या मुलाचं नाव आयुष अजयकुमार हरिजन (वय 2) असं असून त्याच्या आईवर त्या वेळी उपचार सुरू होते. मुलाचं अपहरण रुग्णालयातून झाल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. पण कोकण रेल्वे टीसी संदेश चव्हाण यांच्या सतर्कतेमुळे मुलाला सुखरूप वाचवण्यात यश आलं. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर चव्हाण यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. रेल्वे प्रशासनानेही त्यांच्या धाडसाची दखल घेतली. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी संदेश चव्हाण यांना पंधरा हजार रुपयांचं पारितोषिक जाहीर केलं. कोकण रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक शैलेश बापट यांच्या हस्ते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांचा सत्कार करण्यात आला. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेचं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. योग्य वेळी घेतलेली कृती केवळ एका बालकाचं आयुष्य वाचवणारी ठरली नाही तर प्रवाशांच्या सुरक्षेविषयी विश्वासही वाढवणारी ठरली आहे. दरम्यान, आरोपीला पुढील चौकशीसाठी भुईवाडा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं असून त्याच्यावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोकण रेल्वे टीसी संदेश चव्हाण यांच्या धाडसामुळे दोन वर्षांच्या आयुष्याची सुटका झाली. त्यांच्या वेळीच दाखवलेल्या जागरूकतेमुळे एका कुटुंबावरचं दुःख टळलं. रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या कार्याचा गौरव करून सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण ठेवलं आहे.

कोकण रेल्वेच्या टीसीच्या सतर्कतेमुळे अपहरणग्रस्त बालक वाचलं; संदेश चव्हाणांचा गौरव Read More »

शिवसेना दसरा मेळावा 2025 एकनाथ शिंदे भाषण

शिवसेनेचा दसरा मेळावा : बळीराजासाठी सरकार खंबीरपणे उभं – एकनाथ शिंदे

मुंबईत आयोजित शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भावनिक भाषण करत पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारच्या मदतीचा ठाम शब्द दिला. “बळीराजाला या संकटात एकटं सोडणार नाही. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल,” असं आश्वासन त्यांनी कार्यकर्ते व शेतकरी बांधवांना दिलं. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही” – शिंदे गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये झालेल्या दसरा मेळाव्यात एकनाथ शिंदे यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वेदनांना आवाज दिला. त्यांनी सांगितलं की, पूर परिस्थिती भयावह असून शेतकऱ्यांची घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत. पण सरकार खंबीरपणे त्यांच्या मागे उभं आहे.शिंदे म्हणाले – “मी स्वतः शेतकरी असल्याने त्यांच्या वेदना मला माहित आहेत.” “दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला जाईल.” “बळीराजाला आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू देणार नाही.” शिवसेनेची परंपरा – समाजकारणास प्राधान्य शिंदे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख करत सांगितलं की, “80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण हा बाळासाहेबांचा गुरुमंत्र आपण कधीही विसरलो नाही.”यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितलं की, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणं हेच खरं दसऱ्याचं सेलिब्रेशन आहे. त्यामुळे मेळावा मुंबई-ठाणेपुरता मर्यादित केला असल्याचं ते म्हणाले. शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्याला नेहमीप्रमाणे हजारो कार्यकर्ते उपस्थित होते. मात्र यंदा पूरग्रस्त परिस्थितीचा विचार करून कार्यक्रम साधेपणाने पार पडला. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या ठाम भूमिकेचं स्पष्ट चित्र उभं केलं. ते म्हणाले की, “पूरामुळे शेतकऱ्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. पण सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे. मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री आणि आम्ही सर्वांनी ठरवलंय – कोणत्याही परिस्थितीत बळीराजाला मदतीला हात दिलाच पाहिजे.” शिंदे यांनी सांगितलं की, शिवसेनेचा इतिहासच संकटात लोकांच्या मदतीला धावून जाण्याचा आहे. दुष्काळात अन्नधान्य, पाणी पुरवणं असो किंवा महापुरात बचावकार्य – कार्यकर्त्यांनी लोकांच्या सेवेत आपलं जीवन झोकून दिलं आहे. पूरग्रस्तांना सरकारकडून मदतीचे पॅकेज तातडीने मिळणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. “माझ्या लाडक्या शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये. आम्ही सर्व त्यांच्या पाठीशी आहोत,” असे भावनिक शब्द त्यांनी व्यक्त केले. या भाषणात त्यांनी बाळासाहेबांचा वारसा आणि शिवसेनेचं तत्त्वज्ञान अधोरेखित करत सांगितलं की, “जिथे संकट तिथे शिवसेना – हेच आपलं ध्येय आहे.” शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकार व पक्षाची ठाम भूमिका जाहीर केली. दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचवली जाईल, हा त्यांचा शब्द शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. शिंदे यांच्या भावनिक भाषणाने कार्यकर्त्यांमध्ये आणि शेतकरी बांधवांमध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण केला.

शिवसेनेचा दसरा मेळावा : बळीराजासाठी सरकार खंबीरपणे उभं – एकनाथ शिंदे Read More »

WhatsApp Image 2025 09 28 at 12.09.23 PM

भारतीय न्यायसंस्थेचा प्रवास — Evolution of Indian Judiciary या ग्रंथातील सत्य उलगडेल!

पुस्तकाचं नाव: Evolution of Indian Judiciaryलेखक: डॉ. L. M. सिंहवीप्रकाशक: Ocean Books / Prabhat PrakashanIntroduction भारतीय न्यायसंस्था म्हणजे केवळ कायद्याच्या पुस्तकांतील धारेची भाषा नाही; ती इतिहास, संविधान आणि सततच्या संघर्षांतून उभी राहिलेली एक सजीव परंपरा आहे. Evolution of Indian Judiciary हा ग्रंथ या परंपरेचा मागोवा घेतो. डॉ. सिंहवी यांनी ब्रिटिशकाळापासून आधुनिक भारतातील सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायसंस्थेचा प्रवास उलगडला आहे. न्यायालय म्हणजे केवळ खटले निकाली काढण्याचं ठिकाण नसून लोकशाहीच्या पाया टिकवण्याची सर्वात महत्त्वाची हमी आहे, हा संदेश हे पुस्तक ठळकपणे देतं. डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंहवी हे भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ, कवी, राजनयिक आणि विद्वान लेखक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी कायदा, संविधान आणि मानवाधिकार या विषयांवर व्यापक काम केलं आहे. भारताचे ब्रिटीश उच्चायुक्त म्हणून त्यांनी देशाचं आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व केलं, तर देशांतर्गत न्याय आणि लोकशाही यावर त्यांनी अनेक ग्रंथ लिहिले. त्यांची लेखनशैली विद्वत्तापूर्ण असूनही सहज समजेल अशी आहे. Evolution of Indian Judiciary हे त्यांचं महत्त्वाचं कार्य असून यात त्यांनी न्यायव्यवस्थेची उत्क्रांती, समस्या आणि सुधारणा यांचा सखोल विचार मांडला आहे. Evolution of Indian Judiciary हा ग्रंथ न्यायशास्त्र आणि कायद्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येकासाठी उपयुक्त आहे. सुमारे ३७६ पानांचा हा ग्रंथ ब्रिटिशकालीन न्यायालयांच्या स्थापनेपासून सुरू होतो. इंग्लंडमधील कायदा संकल्पना भारतात कशा रूजल्या, त्यांचं रूपांतर कसं झालं आणि त्या भारताच्या सामाजिक-आर्थिक संदर्भाशी कशा जोडल्या गेल्या, हे लेखकाने तपशीलवार मांडलं आहे. या पुस्तकात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांची भूमिका, न्यायपालिकेची स्वायत्तता, “मूलभूत हक्कांची” पहाणी, तसेच लोकशाहीतील संतुलन या मुद्द्यांवर सखोल विवेचन आहे. खटल्यांचा प्रचंड प्रलंब, न्यायालयीन भ्रष्टाचार आणि न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियेतल्या गुंतागुंती यांसारख्या संवेदनशील विषयांनाही लेखकाने वाचकांसमोर प्रामाणिकपणे मांडलं आहे. पुस्तकाची ताकद म्हणजे त्यात न्यायसंस्थेचं स्वरूप एका स्थिर चौकटीतून नव्हे, तर सतत बदलणाऱ्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितींशी जोडून दाखवलं आहे. आपत्कालीन काळातील न्यायालयांची भूमिका, संविधानिक संकटं आणि स्वायत्ततेवरील दबाव या सर्व घटनांचा मागोवा घेत, लेखकाने न्यायसंस्थेच्या मजबुतीकरणाची गरज अधोरेखित केली आहे. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप या ग्रंथाचा प्रवास इंग्रजांच्या काळात सुरू होतो. सुरुवातीला परकीय कायदा प्रणाली भारतात रुजवली गेली, पण कालांतराने ती भारतीय परिस्थितींशी सुसंगत होत गेली. स्वातंत्र्यानंतर संविधानाची अंमलबजावणी होताच न्यायालयांनी “संविधानाचे रक्षक” म्हणून स्वतःची भूमिका स्वीकारली. लेखकाने न्यायालयीन विलंब, संरचनात्मक त्रुटी, नियुक्ती प्रक्रिया आणि संवैधानिक संघर्ष यांवर ठोसपणे चर्चा केली आहे. त्याचबरोबर, न्यायालयांनी मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करून लोकशाहीची विश्वासार्हता कशी जपली, हेही दाखवून दिलं आहे. भाषा शैली: विद्वत्तापूर्ण असूनही सोपी व समजण्याजोगी. विश्लेषणाची ताकद: इतिहास, संविधान आणि वर्तमान समस्यांचा समन्वय. प्रभावी अंश: “मूलभूत हक्क आणि न्यायालयांची भूमिका”, “स्वायत्त न्यायसंस्था”, आणि “न्याय मिळण्यातला विलंब” यांसारखे विचार. वेगळेपणा: न्यायालयीन इतिहास, तांत्रिक चौकट आणि समकालीन समस्या या तिन्हींचा एकत्रित अभ्यास. काही भाग इंग्रजीतील तांत्रिक भाषेमुळे सामान्य वाचकांना जड जाऊ शकतात. २००० नंतरच्या नव्या न्यायघटनांचा कमी उल्लेख असल्यामुळे ग्रंथ थोडा कालबाह्य वाटू शकतो. खटल्यांच्या प्रलंब किंवा भ्रष्टाचारासारख्या ज्ञात समस्यांवर पुनरुक्ती झाल्याची जाणीव वाचकाला होऊ शकते. Evolution of Indian Judiciary हे पुस्तक भारतीय न्यायसंस्थेचा इतिहास समजण्यासाठी केवळ मार्गदर्शक नाही, तर न्यायव्यवस्थेच्या भविष्यासाठीही एक इशारा आहे. न्यायालयांची स्वायत्तता लोकशाहीसाठी का महत्त्वाची आहे, आणि संस्थात्मक जबाबदारी का आवश्यक आहे — यावर सिंहवी स्पष्टपणे भाष्य करतात. आजच्या काळात, जेव्हा लाखो खटले प्रलंबित आहेत आणि न्यायालयांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात, तेव्हा हा ग्रंथ अधिकच प्रासंगिक ठरतो. तो आपल्याला स्मरण करून देतो की न्यायालय केवळ तांत्रिक संस्था नाही, तर लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हा ग्रंथ विशेष महत्त्वाचा आहे कारण तो मराठी वाचकाला न्यायसंस्थेच्या प्रवासाशी जोडतो. न्यायालयातील गुंतागुंती समजून घेणं म्हणजे लोकशाहीच्या आरोग्याचा आढावा घेणं — आणि हेच या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य आहे. Evolution of Indian Judiciary हे न्यायसंस्थेच्या प्रवासाचं समृद्ध आणि विचारप्रवण चित्रण आहे. “न्यायसंस्था ही केवळ नियमांची अंमलबजावणी करणारी चौकट नाही; ती लोकशाहीची भाषा आणि संविधानाचा आत्मा आहे.”

भारतीय न्यायसंस्थेचा प्रवास — Evolution of Indian Judiciary या ग्रंथातील सत्य उलगडेल! Read More »

WhatsApp Image 2025 09 28 at 12.05.03 PM

शशि थरूरांचं The Paradoxical Prime Minister — मोदी युगाचा विरोधाभासी चेहरा!

पुस्तकाचं नाव: The Paradoxical Prime Ministerलेखक: शशि थरूरप्रकाशक: Aleph Book Company (2018)Introduction “तो सर्वात ताकदवान पंतप्रधान आहे की सर्वात विरोधाभासी?” — The Paradoxical Prime Minister या शीर्षकातच प्रश्नांची उकल दडलेली आहे. शशि थरूर यांनी या पुस्तकातून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वशैलीचा सखोल अभ्यास केला आहे. हे केवळ व्यक्तिचित्रण नाही, तर लोकशाही, न्यायव्यवस्था, अर्थनीती आणि मानवाधिकार यांवर मोदी युगाचे परिणाम तपासणारा दस्तऐवज आहे. पुस्तक वाचताना वाचकाला जाणवतं — ताकदीसोबत विरोधाभास का गुंफले जातात? डॉ. शशि थरूर हे जागतिक ख्यातीचे लेखक, मुत्सद्दी आणि काँग्रेस पक्षाचे खासदार आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघात दोन दशकं वरिष्ठ पदांवर काम करताना त्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचा जवळून अनुभव घेतला. त्यांच्या Inglorious Empire, Why I Am a Hindu, India: From Midnight to the Millennium यांसारख्या पुस्तकांनी वाचकांना भारताच्या इतिहास, संस्कृती आणि राजकारणाबद्दल नवीन दृष्टिकोन दिला. थरूर यांची लेखनशैली तथ्यपूर्ण, भाषाशैलीत धारदार आणि तर्कशक्तीने भरलेली आहे. The Paradoxical Prime Minister (2018) हे त्यांचं सर्वाधिक चर्चिलेलं पुस्तक असून नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीतील विरोधाभासांचा चिकित्सक उलगडा यात केला आहे. The Paradoxical Prime Minister हे समकालीन राजकीय विश्लेषण आणि चरित्राचा संगम आहे. ५०० हून अधिक पानांच्या या ग्रंथात थरूर यांनी मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वातील द्वैधता दाखवली आहे. पुस्तक चार प्रमुख विभागांत विभागलेलं आहे: व्यक्तिमत्त्व आणि प्रतिमा: मोदींचं बालपण, RSS मधील प्रशिक्षण, आणि प्रतिमानिर्मिती. सत्ता प्राप्ती: 2014 च्या निवडणुकीतील प्रचारतंत्र आणि ऐतिहासिक विजय. शासनशैली: नोटाबंदी, GST, परराष्ट्र धोरण, आणि अर्थनीतीचे परिणाम. लोकशाही आणि मानवाधिकार: संस्थांची कमकुवतता, न्यायालय-मीडिया यांच्यावर दबाव, आणि अल्पसंख्याकांविरोधी वातावरण. थरूर यांनी नोटाबंदीच्या अपयशाचा तपशीलवार अभ्यास केला आहे, GST मधील गोंधळ अधोरेखित केला आहे, आणि परराष्ट्र धोरणातील अस्थिरता दाखवली आहे. हे सर्व डेटा, सरकारी दस्तऐवज आणि घटनांच्या आधारे मांडलेले असल्याने विश्लेषण विश्वसनीय वाटतं. पुस्तक मोदींच्या संघ पार्श्वभूमीपासून सुरू होतं आणि त्यांच्या गुजरात काळातील नेतृत्वावर प्रकाश टाकतं. 2014 मध्ये केंद्रात झालेला भव्य विजय हा कथानकाचा निर्णायक टप्पा ठरतो. थरूर दाखवतात की मोदींनी स्वतःला “मजबूत नेता” म्हणून मांडलं, पण त्यांच्या निर्णयांपैकी काही (उदा. नोटाबंदी) अपेक्षित परिणाम साधू शकले नाहीत. त्यांनी सत्ताकेंद्र पंतप्रधान कार्यालयात केंद्रीत केलं, पण त्यामुळे कॅबिनेटची सामूहिक जबाबदारी कमी झाली. लोकशाही संस्थांची प्रतिष्ठा — संसद, न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि मीडिया — यांच्या स्वायत्ततेवर दबाव वाढला. अल्पसंख्याकांविरोधी हिंसाचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा, आणि संस्थांची घसरण हे पुस्तकाचे प्रमुख चिंतेचे मुद्दे आहेत. भाषाशैली: धारदार, संवादात्मक आणि तथ्यपूर्ण. विश्लेषण: निवडणूक डेटा, सरकारी आकडेवारी, आणि धोरणांच्या परिणामांची काटेकोर तपासणी. प्रभावी विचार: “मोदींच्या ताकदीमुळे लोकशाही संस्थांची कमकुवतता अधिक गडद झाली.” वेगळेपणा: मोदींवर आधारित पुस्तकं बहुतेक स्तुतिपर असताना थरूरांचं हे पुस्तक चिकित्सक आणि लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेलं आहे. पुस्तकाचा टोन स्पष्टपणे टीकात्मक असल्याने काही वाचकांना तो पक्षपाती वाटू शकतो. 2018 पर्यंतच्या घटनांचा समावेश असल्याने नंतर घडलेल्या महत्त्वाच्या बदलांचा अभाव आहे. काही प्रकरणांत संस्थात्मक दुर्बलतेबद्दल बोलताना पुनरावृत्ती जाणवते. मोदी समर्थक वाचकांसाठी हे पुस्तक पूर्वग्रहदूषित भासू शकतं. The Paradoxical Prime Minister हे पुस्तक केवळ मोदींचं चरित्र नाही, तर भारतीय लोकशाहीवर भाष्य आहे. थरूर यांनी दाखवून दिलं की पंतप्रधानांची ताकद संस्थात्मक स्वायत्ततेला कमजोर करू शकते. न्यायालय, संसद, निवडणूक आयोग, मीडिया — या स्तंभांवरील दबाव लोकशाहीला असुरक्षित बनवतो. मानवाधिकारांच्या बाबतीत, त्यांनी अल्पसंख्याकांविरोधी हिंसाचार, नागरिकत्व विषयक प्रश्न आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील बंधनांचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते, विकासाचे दावे झाले, पण सामाजिक सलोखा आणि लोकशाही मूल्यं यांची किंमत मोजावी लागली. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारताच्या लोकशाहीची दिशा यातून समजते. जेव्हा संस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं, तेव्हा अशा चिकित्सक लेखनातून लोकशाही टिकवण्याची गरज अधोरेखित होते. The Paradoxical Prime Minister हे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचं विरोधाभासी चित्रण आहे. ते सांगतं: “मोदींचं युग ताकदीचं आहे, पण विरोधाभासांनी व्यापलेलं आहे.”“लोकशाही टिकवायची असेल, तर व्यक्तीपेक्षा संस्थांना बळकटी देणं आवश्यक आहे.”

शशि थरूरांचं The Paradoxical Prime Minister — मोदी युगाचा विरोधाभासी चेहरा! Read More »

WhatsApp Image 2025 09 28 at 11.59.30 AM

भारताचं विदेश धोरण उलगडणारं पुस्तक — Chris Ogden चं Indian Foreign Policy

पुस्तकाचं नाव: Indian Foreign Policy: Ambition and Transitionलेखक: Chris Ogdenप्रकाशक: Polity Press / Wiley (2014)Introduction “भारत महाशक्ती होऊ शकेल का? आणि जर होणार असेल, तर त्याचा मार्ग कोणता?” — Indian Foreign Policy: Ambition and Transition हा प्रश्न गंभीरतेने विचारतो. Chris Ogden यांनी या पुस्तकात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची कहाणी उलगडली आहे — इतिहास, तात्कालिक परिस्थिती आणि भविष्याचे संकेत यांचा संगम. हे पुस्तक भारताचा जागतिक प्रवास, त्याची महत्त्वाकांक्षा आणि त्यातील मर्यादा यांची जाणीव करून देणारं ठरतं. लेखक परिचय Chris Ogden हे ब्रिटनमधील आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयाचे विद्वान आहेत. त्यांचा अभ्यासक्षेत्र दक्षिण आशिया, विशेषतः भारताची परराष्ट्रनीती, चीनसोबतचे संबंध आणि आशियातील सामरिक घडामोडी आहे. त्यांनी अनेक संशोधन पेपर आणि पुस्तकं प्रकाशित केली असून विद्यापीठीय अध्यापन आणि धोरणात्मक मंचांवर ते सक्रिय आहेत. Indian Foreign Policy: Ambition and Transition हे त्यांचं सर्वाधिक चर्चिलेलं पुस्तक आहे, ज्यात त्यांनी शैक्षणिक काटेकोरपणा आणि सामान्य वाचकांसाठी सुलभता यांचा संतुलन साधलं आहे. पुस्तक परिचय Indian Foreign Policy: Ambition and Transition (2014) हे आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि परराष्ट्र धोरण अभ्यासातील महत्त्वाचं नॉनफिक्शन पुस्तक आहे. सुमारे २४५ पानांच्या या ग्रंथात Ogden यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विकास, त्यातील विरोधाभास आणि जागतिक पटलावरील स्थानाचा अभ्यास केला आहे. पुस्तकात भारताच्या धोरणनिर्मितीचा संस्थात्मक संदर्भ दिला आहे — पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रालय, थिंक टँक्स, संसदीय दबाव आणि अंतर्गत राजकारण यांचं परस्परसंबंध. पुढे सैनिकी सुधारणा, आण्विक धोरणं, संरक्षणातील आव्हानं यांचा मागोवा घेतला आहे. Ogden चीन-भारत तणाव, अमेरिका-भारत भागीदारी, शेजारी राष्ट्रांशी संबंध, तसेच बहुपक्षीय संस्थांमध्ये (UN, WTO) भारताच्या सहभागाचं विश्लेषण करतात. शेवटच्या प्रकरणात “India Emergent” या दृष्टीकोनातून भारताचं भविष्यातील स्थान उलगडतं — म्हणजेच, आकांक्षा आणि वास्तव यांच्यातील संघर्ष. या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ घटनांचा क्रम मांडत नाही, तर त्यामागच्या राजकीय, आर्थिक आणि सामरिक कारणांची तपासणी करतं. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप पुस्तकाचा प्रवास सुरू होतो धोरणनिर्मितीच्या यंत्रणेतून — कोण निर्णय घेतं, आणि त्यामागे कोणते संस्थात्मक व राजकीय घटक असतात. त्यानंतर Ogden भारताच्या सामरिक विचारसरणीवर भर देतात — आण्विक धोरणं, सैनिकी तयारी आणि संरक्षण सुधारणा. पुढे भारत-चीन संबंधातील स्पर्धा, भारत-अमेरिका सहकार्य आणि शेजारील देशांशी जटिल नातं यावर सविस्तर चर्चा आहे. पुस्तक बहुपक्षीय संस्थांमधील भारताच्या भूमिकेवरही लक्ष केंद्रित करतं — WTO, UN, BRICS इत्यादी. शेवटचा विभाग भारताच्या आकांक्षा आणि वास्तव यातल्या ताणाचं विश्लेषण करतो. भारत महाशक्ती होण्याची आकांक्षा बाळगतो, पण त्याचवेळी त्याच्या सामाजिक-आर्थिक समस्या, संसाधन मर्यादा आणि अंतर्गत विरोध यामुळे त्याचा प्रवास गुंतागुंतीचा ठरतो. ठळक वैशिष्ट्ये भाषाशैली: स्पष्ट, सुस्पष्ट आणि तर्कप्रधान — कठीण संकल्पना सहज समजतात. कथनाची ताकद: विरोधाभास दाखवून त्यांना संतुलित विश्लेषणात गुंफलं आहे. प्रभावी विचार: भारताच्या आर्थिक विकासाचा थेट परिणाम विदेशनीतीवर होतो — हा मुद्दा ठळक आहे. वेगळेपणा: हे पुस्तक केवळ इतिहासाची सूची नाही, तर धोरण, संस्कृती आणि संसाधन या तीन स्तरांना जोडून विश्लेषण करतं. कमकुवत बाजू पुस्तक २०१४ पर्यंतच्या घडामोडींवर आधारित असल्याने नंतर झालेल्या महत्त्वाच्या बदलांचा समावेश नाही. काही वाचकांना विश्लेषण थोडं संक्षिप्त वाटू शकतं — विशेषतः जिथे खोलवर तपासाची गरज होती तिथं लेखकाने पृष्ठभागी स्पर्श केला आहे. तसेच, काही भागांमध्ये प्रतिविचारांचा (counter-arguments) अभाव जाणवतो. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Ogden यांचं Indian Foreign Policy हे पुस्तक भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची गुंतागुंत समजावून सांगतं. भारताकडे महाशक्ती होण्याची प्रबळ आकांक्षा आहे, पण संसाधनांची मर्यादा, अंतर्गत समस्या आणि राजकीय दबाव त्याला संपूर्ण ताकदीने उभं राहू देत नाहीत. Pacific Affairs च्या समीक्षेनुसार, Ogden यांनी धोरणनिर्मितीची संस्थात्मक बाजू अचूकपणे मांडली आहे, पण संकल्पनात्मक मार्गदर्शन थोडं कमी आहे. LSE च्या लेखनात मात्र त्यांच्या विश्लेषणाला “balanced and insightful” म्हटलं आहे. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे कारण ते भारताच्या जागतिक प्रवासातील गुंतागुंती दाखवतं. महाराष्ट्रातील राजकीय-जागतिक भान असलेल्या वाचकांसाठी हे पुस्तक परराष्ट्र धोरणाचा पाया अधिक स्पष्ट करते. विद्यार्थ्यांपासून धोरणनिर्र्णायकांपर्यंत सर्वांसाठी हे एक संदर्भग्रंथ ठरू शकतं. Conclusion Indian Foreign Policy: Ambition and Transition हे पुस्तक भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची रचना, आकांक्षा आणि वास्तवातील संघर्ष यांचं वास्तववादी चित्रण करतं. “भारताचं विदेश धोरण म्हणजे महाशक्तीच्या स्वप्नाचा प्रवास — पण त्या स्वप्नाला वास्तवाच्या मर्यादा नेहमीच छेद देतात.”

भारताचं विदेश धोरण उलगडणारं पुस्तक — Chris Ogden चं Indian Foreign Policy Read More »