konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

Editorial

WhatsApp Image 2025 11 05 at 8.27.55 AM

अलिबाग-रोहा मार्गावर पूल कोसळला; दोघे जखमी

कोकणची बातमी, बातम्या / Leave a Comment

📰 अलिबाग तालुक्यात पूल कोसळला; दोघे जखमी, वाहतूक ठप्प अलिबाग | ५ नोव्हेंबर २०२५:अलिबाग-रोहा मुख्य मार्गावरील खानाव–वढाव परिसरात सोमवारी (३ नोव्हेंबर) सायंकाळी अंदाजे ७ वाजता पूल कोसळल्याने दोन जण जखमी झाले.जखमी हे दुचाकीवरून जात असताना अचानक पुलाचा भाग कोसळला.सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली असली तरी या घटनेमुळे परिसरात मोठी दहशत पसरली आहे. या दुर्घटनेनंतर दोन्ही बाजूंना वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून, शेकडो प्रवाशांना अडकून बसावे लागले.परिणामी अलिबाग–रोहा मार्गावरील संचारव्यवस्था तात्पुरती खंडित झाली आहे. 🏚️ पूल जीर्ण अवस्थेत; नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष स्थानिक नागरिकांच्या मते,हा पूल गेल्या काही महिन्यांपासून अतिशय जीर्ण अवस्थेत होता. पुलाच्या तळाशी खोल भेगा वरच्या पृष्ठभागावर खड्डे पाया कमकुवत या बाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि प्रशासनाकडे वारंवार लेखी व मौखिक तक्रारी केल्या होत्या;तथापि, दुरुस्तीचं काम सुरू झालं नाही. “निधी मंजूर झाला असं सांगतात,पण प्रत्यक्ष दुरुस्तीचं काम झालेच नाही,”असा आरोप स्थानिकांनी केला. अलिबाग–रोहा मार्गावर आधीही अनेक ठिकाणी तुटलेले पुल खोल खड्डे अपघात यामुळे हा मार्ग धोकादायक ठरला आहे. 🚨 दुर्घटनेनंतरची प्रशासनाची हालचाल पूल कोसळताच स्थानिक पोलीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी महसूल अधिकारी त्वरित घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान,वाहतूक पर्यायी मार्गावर वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे;मात्र चौलमार्गे पर्यायी पूलदेखील तुटण्याच्या स्थितीत असल्यानेगाड्यांची हालचाल अत्यंत मंद आहे. 🏛️ नागरिकांचा संताप — ‘याला जबाबदार कोण?’ नागरिकांनी प्रशासनावर गंभीर हलगर्जीपणाचा आरोप केला आहे. “पूल जीर्ण अवस्थेत होता;कधीही कोसळू शकतो हे सर्वांना माहिती होतं.तरी दुरुस्तीचा एकही टप्पा झाला नाही,”असा स्थानिकांनी रोष व्यक्त केला. या पार्श्वभूमीवर, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई तातडीने मजबूत पूल बांधणे तात्पुरत्या वाहतुकीचे नियोजन यांची मागणी प्रवासी व ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे मांडली आहे. 🧩 समस्या अधिक गंभीर — पर्यायी मार्गही खोळंबा पूल कोसळल्यामुळेअलिबाग–रोहा या महत्त्वाच्या मार्गाची वाहतूक ठप्प झाली आहे. पर्यायी म्हणून सुचवला गेलेला चौलमार्गतिथेही — खड्डे अरुंद पूल दुरवस्था यामुळे वाहतूक पुन्हा खोळंबली आहे. अलिबाग, रोहा, नागोठणे, पाली या मार्गावरकामगार, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका यांची मोठी गैरसोय झाली आहे. 📌 नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या ✅ नवीन पूल तातडीने बांधावा✅ तात्पुरती वाहतूक व्यवस्था पुरेशी करावी✅ दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई✅ PWD चे उत्तरदायित्व निश्चित✅ स्थानिकांचे सल्लामसलत समितीत सहभागी करणे स्थानिकांनी इशारा दिला आहे की— “जर तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत,तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.” 🔚 निष्कर्ष — जनहितासाठी तातडी उपायांची गरज अलिबाग–रोहा मार्गावरील पूल कोसळणे ही गंभीर घटना असून नागरिकांच्या सुरक्षेशी थेट संबंधित आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेही घटना घडल्याचा आरोप होत आहे. तातडीने —सुरक्षित पर्यायी वाहतूक नवीन पूल बांधकाम दोषींवर कारवाई यावर निर्णय व्हावा,अशी नागरिकांची स्पष्ट भूमिका आहे. राज्य प्रशासन, PWD व जिल्हाधिकारीयांनी या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे,जेणेकरून भविष्यातील अपघात टळतीलआणि नागरिकांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित होईल.

अलिबाग-रोहा मार्गावर पूल कोसळला; दोघे जखमी Read More »

WhatsApp Image 2025 11 05 at 8.36.50 AM

चिपळूण: भाजप-महायुती नेत्यांची ‘गुप्त’ बैठक; नगराध्यक्षपदावर चर्चा

आजचं रण, कोकणची बातमी / Leave a Comment

📰 चिपळूण: भाजप-महायुती नेत्यांची गुप्त बैठक; नगराध्यक्षपदावर चर्चा चिपळूण | ५ नोव्हेंबर २०२५:चिपळूण नगरपरिषद निवडणुकीच्या तोंडावर स्थानिक राजकारणात नवीन घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. आगामी सत्तास्थापनेचा पाया मजबूत करण्यासाठी भाजप आणि महायुतीतील घटक पक्षांचे वरिष्ठ नेते मुंबईत एका गुप्त बैठकीत सहभागी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीला चिपळूणमधील आठ ते दहा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची विशेष उपस्थिती होती. नगराध्यक्षपद मिळण्यासंदर्भातील चर्चांमुळे स्थानिक राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. या भेटीमागील राजकीय उद्दिष्ट काय? कोणत्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावणे टाळण्यात आले? शेवटचा निर्णय कोण घेणार? याबाबत नागरिकांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये तर्कवितर्क सुरू आहेत. 🏘️ पार्श्वभूमी आणि बैठकीतील मुद्दे कोकणातील महत्त्वाच्या नगरपालिकांपैकी एक म्हणून चिपळूणची ओळख आहे. आगामी निवडणुकीत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या तिन्ही पक्षांनी महायुतीच्या स्वरूपात एकत्र लढण्याचे संकेत यापूर्वीच दिले होते. मात्र उमेदवार निश्चित करणे, प्रमुख पदांची वाटणी आणि स्थानिक पातळीवरील तटस्थ गटांशी चर्चा यांसारख्या मुद्द्यांवर सामंजस्य अद्याप झालेले नाही. बैठकीत नगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून दावा अधिक आक्रमकपणे मांडण्यात आला, अशी माहिती समोर येत आहे. कोकण प्रदेशात संघटनात्मक बळ वाढवण्यावर भर देत भाजप स्थानिक नेतृत्वासाठीही बदलांचा विचार करीत आहे. त्यामुळेच काही महत्त्वाचे पक्षाधिकारी आणि संभाव्य उमेदवार यांना या गुप्त बैठकीसाठी खास निमंत्रण देण्यात आले. मात्र या बैठकीसाठी काही पदाधिकाऱ्यांना बोलावले गेले नाही. त्यामुळे अंतर्गत नाराजी वाढल्याचे समजते. यामुळे युतीतील समन्वयाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. 🧾 युतीतील मतभेद आणि सार्वजनिक संकेत शिवसेना नेते उदय सामंत आणि खासदार नारायण राणे यांनी अलीकडील वक्तव्यांमध्ये चिपळूणसह कोकणात महायुतीसाठी अंतिम चित्र स्पष्ट नसल्याचा संकेत दिला आहे. महायुतीत गोंधळ असला तरी प्रत्येक पक्ष आपली प्रतिष्ठा टिकवून ठेवत बळ वाढवण्यावर भर देईल, अशी भूमिका त्यांच्या वक्तव्यातून जाणवली. काही स्थानिक नेते मात्र स्वबळाची भूमिका मांडत आहेत. “युती होणार की नाही, हे सांगणं कठीण आहे. अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील,” अशी भूमिका सध्या स्थानिक पातळीवर दिसून येते. चिपळूण नगरपालिका निवडणूक पारंपरिकदृष्ट्या स्वबळ, गटराजकारण आणि स्थानिक प्रभावशाली व्यक्तींवर आधारित राहिली आहे. त्यामुळे उमेदवारी मिळवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर विविध गट सक्रिय झाले आहेत. उमेदवारांच्या नावांबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेता न आल्याने तणाव आणि गोंधळाची परिस्थिती आहे. 👥 स्थानिक प्रतिक्रिया आणि सामाजिक परिणाम गुप्त बैठकीच्या बातमीमुळे चिपळूणमध्ये राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. काही कार्यकर्ते – भाजपकडून नगराध्यक्षपद मिळावे, असा आग्रह धरीत आहेत. महायुतीतील घटक पक्षांचे कार्यकर्ते मात्र पक्षश्रेष्ठींनीच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करीत आहेत. सामान्य नागरिकांमध्ये युती टिकणार की तुटणार यासंबंधी उत्सुकता आहे. नगराध्यक्षपद ‘खुल्या प्रवर्गात’ आल्याने स्थानिक पातळीवर अधिकाधिक उमेदवारांसाठी जागा निर्माण झाली आहे. यामुळे निवडणुकीत युवा, नवे चेहरेही विरोधकांसमोर उभे राहू शकतात. काही सामाजिक संस्थांनी युतीराजकारणापेक्षा नागरिकांचे प्रत्यक्ष प्रश्न — पाणीपुरवठा रस्ते दुरुस्ती रुग्णसेवा कचरा व्यवस्थापनयांसारख्या मुद्द्यांवर भर द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 🏛️ प्रशासनिक प्रक्रिया आणि पुढील दिशा चिपळूण नगरपरिषद निवडणुकीची औपचारिक अधिसूचना येत्या काही आठवड्यांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. महायुती उमेदवारांची अंतिम यादी स्थानिक समन्वय समिती अधिकृत प्रचारनिती याबाबत निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतले जातील. उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर पक्षांच्या स्थानिक कार्यालयांमध्ये नोंदणी, प्रचार, जनसंपर्क, सोशल मीडिया धोरण यावर काम सुरू होईल. नागरिकांसाठी संभाव्य मार्गदर्शन मतदारांनी मतदारनावनोंदणी यादी तपासावी जर नाव नसल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या हेल्पलाइनद्वारे नोंदणी करावी चिपळूण नगरपरिषदेची निवडणूक आता काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. महायुतीची ‘गुप्त’ बैठक आणि नगराध्यक्षपदाच्या मागणीमुळे स्थानिक राजकीय वातावरण तापले असले तरी निर्णय वरिष्ठ नेत्यांच्या हातात आहे. स्थानिक कार्यकर्ते, गट आणि नागरिक यांच्यातून उमेदवारांबाबत मतमंथन सुरू आहे. ही निवडणूक केवळ राजकीय प्रतिष्ठेची नसून — स्थानिक विकास, सुविधा, पायाभूत प्रकल्प आणि नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांशी निगडित आहे. त्यामुळे अंतिम उमेदवार कोण, हा प्रश्न चिपळूणच्या भवितव्याशी थेट जोडलेला ठरणार आहे.

चिपळूण: भाजप-महायुती नेत्यांची ‘गुप्त’ बैठक; नगराध्यक्षपदावर चर्चा Read More »

WhatsApp Image 2025 11 05 at 8.53.45 AM

एमसीए निवडणुकीला ब्रेक; उमेदवार यादी जाहीर करण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई

राजकारण / Leave a Comment

मुंबई | ५ नोव्हेंबर २०२५:मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) निवडणुकीतील वादप्रकरण आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. एमसीएच्या निवडणुकीसंदर्भात उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास खंडपीठाने मंगळवारपासून अंतरिम मनाई लागू केली. त्यामुळे आगामी ६ नोव्हेंबरच्या सुनावणीनंतरच निवडणूक प्रक्रियेचे पुढील पाऊल ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक प्रक्रिया राबविताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावरून माजी कार्यकारिणी सदस्य श्रीपाद हळबे यांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्यपणे १५५ हून अधिक क्रिकेट क्लबना मतदार यादीमध्ये स्थान दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता व न्याय्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 🏘️ वादाचा उगम आणि निवडणूक प्रक्रियेतील आक्षेप एमसीए निवडणुकीची तयारी सुरू असताना, २४ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच १७ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान प्राप्त हरकतींचा विचार करूनच अंतिम यादी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली होती. हळबे यांनी आपल्या आक्षेपांची नोंद दाखल केली होती. याबाबत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे— “आक्षेपांचा विचार करून कारणमीमांसेसह आदेश दिला गेला नाही.” याउलट निवडणूक अधिकाऱ्यांतर्फे अॅड. विश्वनाथ पाटील यांनी प्रतिवाद सादर करताना सांगितले की— “प्रारुप मतदारयादीवरील सर्व आक्षेपांची छाननी करूनच अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांंच्या आक्षेपांचाही विचार झाला आहे.” परंतु, याचिकाकर्त्यांच्या मते, कारणमीमांसा न देता निवडणूक प्रक्रियेला गती देणे ही प्रक्रिया नियमबाह्यता ठरते. परिणामी, न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत उमेदवारांची यादी जाहीर करू नये, असे आदेश देत हस्तक्षेप केला. मंगळवारी रात्री ७ वाजेपर्यंत सर्व आक्षेपांची सुनावणी करून कारणमीमांसेसह आदेश याचिकाकर्त्यांना कळवण्याची हमी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. 🧾 विधी प्रक्रिया आणि कायदेशीर मुद्दे या वादाचा गाभा एमसीएच्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन आणि क्लब समावेशाच्या प्रक्रियेतील कथित अनियमितता हे आहे. याचिकेनुसार, काही क्लबना नियमबाह्य पद्धतीने अंतिम यादीत सामील करण्यात आल्याने मतदारसंख्या अनैसर्गिकरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता बाधित होण्याची शक्यता वाढली आहे. यावर न्यायालयाने तात्काळ कार्यवाही करत निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांवर थेट रोख लावली. यामुळे आता उमेदवार निवडणे, प्रचाराची तयारी आणि इतर प्रक्रिया अव्याहत राहणार नाहीत. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते —एमसीए निवडणुका नेहमीच प्रतिष्ठेच्या लढाईत मोडतात. मुंबईसारख्या क्रिकेट केंद्रस्थानी हे अधिक महत्त्वाचे. त्यामुळे कोणतीही प्रक्रिया पारदर्शक राहणे अपेक्षित आहे. 👥 क्लब प्रतिक्रिया, कार्यकर्त्यांचा सूर या संपूर्ण घडामोडींमुळे मुंबईतील क्रीडा वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. काही क्लब यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. काहींनी निवडणूक प्रक्रियेत विलंब होणार असल्याची चिंता व्यक्त केली. अनेकांना— “निवडणूक लांबणीवर गेल्याने खेळाडूंसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजना, स्पर्धा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो.” अशी भीती वाटते. दरम्यान, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्रक्रियेचा वेग कायम ठेवावा, अशी मागणीही काही क्लबमधून करण्यात येत आहे. 🏛️ २९ महापालिका निवडणुकांचाही कार्यक्रम बदलला दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाकडून आणखी एक महत्त्वाची अधिसूचना जाहीर झाली आहे. मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठीच्या प्रभागनिहाय मतदार यादीचा कार्यक्रम बदलण्यात आला आहे. नवीन वेळापत्रक प्रारूप यादी जाहीर: 14 नोव्हेंबर हरकती/सूचना अंतिम मुदत: 22 नोव्हेंबर छाननीनंतर अंतिम याद्या: 6 डिसेंबर मतदान केंद्र यादी: 8 डिसेंबर मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी: 12 डिसेंबर विशेष म्हणजे, मतदार नोंदणीसाठीच्या कट-ऑफ डेटमध्ये कोणताही बदल नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेची वेळापत्रक बदलल्याने महानगरपालिका निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते. 💻 पुढील दिशा एमसीए निवडणूक प्रकरणातील पुढील दिशा गुरुवारी (६ नोव्हेंबर) होणाऱ्या सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. उमेदवारांची यादी थांबलेली आक्षेपांवरील आदेश प्रलंबित क्लब नोंदणीची वैधता तपासणी या तिन्ही बाबींवर निर्णय महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाचा निर्णय निवडणुकीची प्रक्रिया त्वरीत सुरू करण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरू शकतो. एमसीए निवडणुकीतील मतदारयादी विवाद कोर्टापर्यंत पोहोचल्याने आगामी निवडणुकांवर मोठा परिणाम दिसू शकतो. मुंबई क्रिकेट प्रशासनातील अंतर्गत तणाव, नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि क्लब समावेशातील विश्वसनीयता या तिन्ही मुद्द्यांचा सामना संघटनेला करावा लागणार आहे. क्रिकेट म्हणजे मुंबईची ओळख; आणि त्याच्या प्रशासनातील कोणतीही कार्यवाही न्याय्य, स्पष्ट आणि नियमबद्ध असणे आवश्यक आहे.

एमसीए निवडणुकीला ब्रेक; उमेदवार यादी जाहीर करण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई Read More »

WhatsApp Image 2025 11 05 at 8.56.20 AM

लोटे एमआयडीसीत प्रदूषण वाद; चार कारखान्यांवर गुन्हे, तपास सुरू

महाराष्ट्र / Leave a Comment

📰 लोटे एमआयडीसीत प्रदूषण वाद; सोनपात्र नदी दूषित, चार कारखान्यांवर गुन्हे रत्नागिरी | ५ नोव्हेंबर २०२५:रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे एमआयडीसी परिसरात अलीकडेच गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषणाच्या तक्रारी समोर आल्या असून, प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत चार कारखान्यांविरुद्ध पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. कोतवली परिसरातील सोनपात्र नदीत रासायनिक सांडपाणी सोडल्याने नदीचे पाणी दूषित झाले असून, गावकऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण तक्रारीनंतर ही कारवाई सुरू झाली असून, तपास अजूनही सुरूच आहे. 🏘️ प्रदूषणाची पार्श्वभूमी आणि घटनाक्रम लोटे एमआयडीसी हे कोकणातील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र. गेल्या काही महिन्यांपासून परिसरात दुर्गंधी, पाण्याचा रंग बदलणे, मासे मृत अवस्थेत आढळणे यासारख्या समस्या वारंवार नोंदवल्या जात होत्या. ग्रामस्थांनी यासंदर्भात प्रशासनाकडे तोंडी आणि लेखी स्वरूपात तक्रारी पाठवल्या. कोतवली गावच्या हद्दीतील सोनपात्र नदी परिसरात स्थानिकांना— विहिरीचे पाणी पिवळसर शेतजमिनींच्या मातीची गुणवत्ता घट पशु-पक्ष्यांमध्ये अस्वस्थता अशा लक्षणांचा अनुभव येऊ लागला. त्यानंतर पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रक मंडळ व पोलिसांनी संयुक्त पाहणी केली. नदी, परिसरातील सॉपल (लहान नाले) आणि कारखान्यांच्या ड्रेनेज सिस्टिममधून पाण्याचे नमुने घेतले. लॅब तपासणीत केमिकल अवशेषांचा स्तर अत्यंत जास्त प्रमाणात आढळल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष समोर आले. यातून काही कारखान्यांकडून सांडपाणी प्रक्रियेशिवाय नदीत सोडल्याचे अधोरेखित झाल्यानंतर कारवाईचा मार्ग तयार झाला. 🧾 प्रशासनाची कृती व कायदेशीर पावले पर्यावरण संरक्षण कायदा व प्रदूषण नियंत्रण नियमांतर्गत चार कारखान्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित कारखान्यांचे नाव गोपनीय पुढील तपास स्वतंत्र समितीकडे सध्या— कारखान्यांकडील नोंदी (effluent reports) सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेची (ETP) स्थिती धुराड्यावरील फिल्टर तपासणी ही प्रक्रिया सुरू आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले— “सांडपाण्याचा थेट निचरा हा गंभीर गुन्हा आहे. यामुळे जमिनीचे, पाण्याचे आणि हवा गुणवत्तेचे अपरिवर्तनीय नुकसान होते.” गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आता कारखान्यांचा परवाना नूतनीकरण, उत्पादन बंद करणे, दंड व भरपाई खर्च वसूल करणे यावर पुढील कार्यवाही अपेक्षित आहे. 👥 स्थानिक प्रतिक्रिया आणि सामाजिक परिणाम सोनपात्र नदी हा परिसरातील जीवनदायी जलस्रोत. पिण्याच्या पाण्यासाठी शेतीसाठी मासेमारीसाठी या नदीवर अवलंबून असलेल्या गावकऱ्यांनी प्रदूषणाच्या वाढत्या प्रमाणावर तिव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिकांच्या मते— “नदीत पाणी काळसर दिसतं. मासे मृत अवस्थेत आढळले. शेतकऱ्यांच्या पिकांवर परिणाम झाला. प्रशासनाने तातडीने कारखाने बंद करावेत.” सामाजिक संघटनांनी— नदी स्वच्छता मोहीम आरोग्य तपासणी शिबिरे माहिती अधिकार अर्ज अशा उपक्रमांचे नियोजन सुरू केले आहे. आरोग्य तज्ज्ञांनी चेतावणी दिली की असे रसायनयुक्त पाणी— पचनसंस्था त्वचारोग श्वसन समस्या या गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरू शकते. बालक, ज्येष्ठ नागरिक, पशुधन हे सर्वाधिक संवेदनशील गट आहेत. 🏛️ प्रशासनिक दिशा व पुढील पावले पर्यावरण विभागाने तपास गतीने सुरू ठेवत काही प्रमुख उपाययोजना राबविण्याची घोषणा केली आहे: नदी व परिसराची स्वच्छता सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (ETP) तपासणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांवर दंड प्रदूषण सर्वेक्षण अहवाल — 30 दिवसांत सादर ग्रामस्थांसाठी आरोग्य शिबीर प्रशासनाने नदीच्या पाण्याचे साप्ताहिक नमुने घेण्याचा निर्णय घेतला असून, अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही वाढली आहे. एमआयडीसी प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करून जबाबदार कारखानदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. लोटे एमआयडीसी परिसरात प्रदूषणासंदर्भात प्रथमच चार कारखान्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. हा निर्णय पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जातो. सोनपात्र नदीचे संरक्षण आणि ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण हे प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. दोषींवर कठोर कारवाई, नुकसानभरपाई व नदी संरक्षक प्रकल्प राबविणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणामुळे कोकणातील औद्योगिक विकास व पर्यावरण संरक्षकतेत संतुलन कसे राखावे, हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे आला आहे.

लोटे एमआयडीसीत प्रदूषण वाद; चार कारखान्यांवर गुन्हे, तपास सुरू Read More »

WhatsApp Image 2025 11 04 at 6.57.01 PM

धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

📰 धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश जारी मुंबई | ३ नोव्हेंबर २०२५:महाराष्ट्र शासनाने धारणजमिनींचे तुकडे पडणे रोकण्यासाठी असलेल्या विद्यमान अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत अध्यादेश जारी केला आहे.राज्य विधानमंडळाचे दोन्ही सभागृह अधिवेशनात नसल्याने, संविधानाच्या कलम 213(1) अंतर्गत राज्यपालांनी हा अध्यादेश लागू केला. महाराष्ट्र महसूल व वन विभागामार्फत जारी झालेल्या या अध्यादेशानुसार, काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये धारणजमिनींच्या तुकडेकरणासंदर्भातील नियमांमध्ये सवलती आणि स्पष्टता देण्यात आली आहे. यामुळे औद्योगिक/व्यावसायिक विकास आणि नगररचना प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. 📌 काय आहे अध्यादेशाचा उद्देश? राज्यातील जमिनींचा बेकायदेशीर किंवा अनियोजित तुकडेकरण टाळण्यासाठी हा कायदा पूर्वी लागू होता.मात्र, शहरी वाढ, औद्योगिक क्षेत्रांचा प्रसार, नगररचना प्राधिकरणांचे आराखडे, स्पेशल झोन (SEZ)यामुळं जमीन वापराच्या नियमांत सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. हीच गरज लक्षात घेऊन शासनाने अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. 🔎 मुख्य तरतुदी – काय बदलले? ✅ 1) विशिष्ट क्षेत्रांना तुकडेकरण नियमांपासून सवलत खालील कायद्यांअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांसाठी धारणजमिनींच्या तुकडेकरणावर लागू असलेले प्रतिबंध अनुप्रयोगी (Not Applicable) राहतील — मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1974 महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 विशेष औद्योगिक क्षेत्रे / MIDC / व्यवसाय प्रकल्प क्षेत्रे Cantonment क्षेत्र याचा अर्थ — योजनेनुसार वापर, औद्योगिक/व्यावसायिक अधोसंरचना विकास, प्रकल्प अनुमती यांना अडथळा येणार नाही. ✅ 2) स्थानिक विकास आराखड्यांनुसार लागू नगररचना किंवा प्रादेशिक आराखड्यानुसार जमीनवापर, उपविभाग किंवा पुनर्विभाजन झाल्यास,धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यातील अडथळे लागू होणार नाहीत. ✅ 3) दुहेरी कायदेशीर प्रक्रिया टाळली पूर्वी एकाच जमिनीवर विविध कायद्यांचा गोंधळ होत असे.आता या अध्यादेशामुळे शासनाने स्पष्ट सांगितले आहे — “एकदा शहरी/औद्योगिक वापर प्रारूप ठरल्यास जमिनीचा तुकडेकरणाशी संबंधित कायदा लागू नाही.” ✅ 4) कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ परवानगी प्रक्रिया सोपी अनावश्यक फाईल कामकाज कमी गुंतवणूकदार, उद्योग, नगरविकास यांना गती 🏛️ अध्यादेश का काढला गेला? राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही करताना नमूद केले — “नगररचना/औद्योगिक प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी आणि जिल्हाधिकारी व अन्य प्राधिकरणांचा समन्वय साधावा म्हणून अध्यादेश आवश्यक आहे.” राज्य सरकारच्या मते — पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर इ. ठिकाणी जमीन वापरावर कायदेशीर अडथळे निर्माण होत होते. अनेक प्रकल्प अडकून पडले होते. हा अध्यादेश त्याला उपाय म्हणून केला गेला. 👥 काय परिणाम होणार? ✅ फायदा नगरविकास प्रक्रियेची गती औद्योगिक गुंतवणूक वाढ शहरी नियोजनात अचूकता प्रकल्प मंजुरी सोपी ⚠️ संभाव्य चिंता ग्रामीण भागातील शेती जमीन रूपांतरणाचा वेग वाढू शकतो जमिनीचे दर वाढण्याची शक्यता पारदर्शी अंमलबजावणी गरजेची 📍 लागू क्षेत्र राज्यभर लागू पण सूट असलेले क्षेत्र —महानगर प्राधिकरणे, नगररचना योजना, विशेष औद्योगिक क्षेत्र 🧾 अधिकृत माहिती — कोणाच्या नावाने जाहीर? अध्यादेश प्रसारित — आचार्य देवव्रत, राज्यपाल सरकारतर्फे आदेश जारी — विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव धारण जमीन तुकडेकरण प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा हा निर्णयशहरीकरण आणि औद्योगिक विकासाला धोरणात्मक गती देणारा आहे. नगरविकास आराखड्यांनुसार जमीन वापर सुलभ करून, शासनाने नव्या गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि,शेती जमीन संरक्षण व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम याबाबत पुढील काळात अधिक स्पष्ट धोरण अपेक्षित राहील.

धारणजमीन तुकडेकरण कायद्यात सुधारणा; राज्यपालांकडून अध्यादेश Read More »

rajya nivadnuk ayog

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका २ डिसेंबरला; राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम जाहीर

आजचं रण, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

मुंबई | २ नोव्हेंबर २०२५:महाराष्ट्रातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आज जाहीर झाला.राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.या घोषणेसह राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. 📅 महत्त्वाच्या तारखा — निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम निवडणूक टप्पा तारीख उमेदवारी अर्ज दाखल सुरू १० नोव्हेंबर २०२५उमेदवारी अर्जाचा अंतिम दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२५अर्जांची छाननी १८ नोव्हेंबर २०२५अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत २१ नोव्हेंबर २०२५ / २५ नोव्हेंबर २०२५ (अपील प्रलंबित ठिकाणी)मतदान २ डिसेंबर २०२५ (सकाळी ७:३०–सायं. ५:३०)मतमोजणी ३ डिसेंबर २०२५ (सकाळी १० पासून)अंतिम निकाल जाहीर १० डिसेंबर २०२५ (अंदाजित) 🏛️ निवडणुकीची व्याप्ती या निवडणुकांद्वारे राज्यातील✅ २४६ नगरपालिका✅ ४२ नगरपंचायतीया स्थानिक संस्थांमधील सदस्यांची निवड होणार आहे. स्थानिक प्रशासनाचा पाया असलेल्या या संस्थांद्वारे शहर विकास पाणीपुरवठा स्वच्छता/घनकचरा व्यवस्थापन रस्ते आरोग्य सुविधायांसारखी महत्वाची कामे पार पडतात. म्हणूनच ही निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांशी निगडित राजकीय दिशादर्शन करणारी ठरणार आहे. 🗳️ निवडणूक आयोगाची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले — “स्थानिक स्वराज्य मजबूत करण्यासाठी पारदर्शक आणि प्रभावी निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल.सर्वांनी शांततेत, कायदा-सुव्यवस्था राखून मतदान करावे.” त्यांनी मतदार याद्या, आरक्षण रचना आणि निवडणुकीची जिल्हानिहाय माहितीस्थानिक प्रशासन आणि अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचेही सांगितले. 🔎 राजकीय हालचालींना वेग कार्यक्रम जाहीर होताच राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी उमेदवार निवड प्रचार रणनीती स्थानिक गठबंधनयांना वेग दिला आहे. शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (ठाकरे गट), भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित पवार व शरद पवार गट)हे प्रमुख पक्ष या निवडणुकीत थेट रिंगणात उतरणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सत्ता रचना आगामी विधानसभा निवडणुकीवरही परिणाम करू शकते,असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे. 📌 अर्ज व पडताळणी उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह निर्धारित स्वरूपात अर्ज१७ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावेत. १८ नोव्हेंबर रोजी अर्जांची छाननी आणि२१ नोव्हेंबर / २५ नोव्हेंबर रोजी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानेराज्यातील स्थानिक राजकारणाला वेग आला आहे. मतदारांनी २ डिसेंबर रोजी मतदान करूनलोकशाही बळकट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. स्थानिक विकास व नागरिक सुविधा प्रभावी करण्यासाठीही निवडणूक निर्णायक ठरणार आहे.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका २ डिसेंबरला; राज्य निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम जाहीर Read More »

रत्नागिरी पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांना उत्कृष्ट तपास आणि स्पेशल ऑपरेशनमधील कामगिरीबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक जाहीर.

रत्नागिरीचे पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांना केंद्रीय दक्षता पदक

कोकणची बातमी / Leave a Comment

रत्नागिरी | २ नोव्हेंबर २०२५:रत्नागिरी शहर पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांना केंद्र सरकारकडून केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक (Union Home Minister’s Medal for Excellence in Service) जाहीर झाले आहे.देशभरातील एकूण १,४६६ पोलीस कर्मचाऱ्यांपैकी महाराष्ट्रातील नऊ अधिकारी या यादीत असून, रत्नागिरी पोलिस दलासाठी हा सन्मान अभिमानाचा क्षण ठरला आहे. 🛡️ पुरस्काराची पार्श्वभूमी — सरदार पटेल जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय गौरव हा प्रतिष्ठेचा सन्मान दरवर्षी ३१ ऑक्टोबर रोजी, भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त केंद्र सरकारतर्फे जाहीर केला जातो.या पुरस्काराद्वारे देशभरातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विशेष तपास, खुफिया कार्य, फॉरेन्सिक तपास आणि विशेष अभियानातील योगदानासाठी गौरवण्यात येते. २०२५ साली जाहीर करण्यात आलेल्या या पदकांच्या यादीत महाराष्ट्रातील केवळ नऊ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, त्यात रत्नागिरीचे पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील हे एकमेव कोकणातील अधिकारी आहेत. 👮‍♂️ विवेक पाटील यांची कामगिरी — विज्ञानाधारित तपास आणि विशेष ऑपरेशन्समध्ये पुढाकार पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांनी आपल्या सेवेत विविध पातळ्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. रत्नागिरी पोलिस ठाण्यात कार्यरत असताना, त्यांनी गुन्हे अन्वेषण, फॉरेन्सिक तपास आणि विशेष ऑपरेशन्समध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक गुन्ह्यांचे यशस्वी उकल करण्यात आले. स्थानिक गुन्हे नियंत्रण, महिला व बाल गुन्ह्यांच्या तपासात त्यांनी संवेदनशीलता आणि व्यावसायिकता दाखवली. २०१८ साली सांगली जिल्ह्यातील कुरळप येथे सहायक पोलीस निरीक्षक म्हणून त्यांनी गुन्हे उपशमन आणि स्थानिक गटांच्या कारवायांवर प्रभावी नियंत्रण आणलं होतं.त्यांच्या या कारकीर्दीत त्यांनी कायद्याचा सन्मान राखत, लोकसहभागातून पोलिसिंगचा आदर्श निर्माण केला आहे. 🏅 केंद्रीय दक्षता पदक — उत्कृष्ट सेवेचा राष्ट्रीय सन्मान केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या या पदकांची निवड राज्य सरकारांच्या शिफारसी, तपास अहवाल आणि सेवाकालातील कामगिरीच्या मूल्यांकनावर आधारित असते.या प्रक्रियेत उमेदवारांचा शिस्त, प्रामाणिकपणा, तपासातील कार्यकुशलता आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांचा विचार केला जातो. विवेक पाटील यांच्या नावाची शिफारस महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालयाने केंद्र सरकारकडे पाठवली होती, ज्यास मंजुरी मिळून हा सन्मान जाहीर झाला आहे. 📜 महाराष्ट्रातील सन्मानित अधिकारी — राज्याचा अभिमान २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या १,४६६ पदकांपैकी महाराष्ट्रातील नऊ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील पोलिस अधिकारी आहेत.या यादीत रत्नागिरीचा समावेश होणे ही कोकणातील पोलिस दलाच्या प्रभावी कार्यपद्धतीची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतल्याचे द्योतक आहे. 🗣️ स्थानिक स्तरावर अभिमान आणि आनंदाचे वातावरण या सन्मानानंतर रत्नागिरी पोलिस दलात आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये अभिमान आणि आनंदाचे वातावरण आहे.जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी पाटील यांचे अभिनंदन करत म्हटले की — “विवेक पाटील यांनी सातत्याने लोकसेवेचा आदर्श निर्माण केला आहे.त्यांची ही निवड रत्नागिरी पोलीस दलासाठी प्रेरणादायी ठरेल.” स्थानिक सामाजिक संघटनांनीही त्यांच्या कार्याचा गौरव करत, “हा सन्मान संपूर्ण कोकणासाठी अभिमानाचा विषय आहे” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. रत्नागिरीचे पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांना मिळालेलं केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक हे त्यांच्या उत्कृष्ट तपास, प्रामाणिक सेवाभाव आणि लोककेंद्रित पोलिसिंगचा सन्मान आहे.या सन्मानामुळे केवळ रत्नागिरीच नव्हे, तर संपूर्ण कोकण पोलिस दलाचा आत्मविश्वास वाढला आहे.

रत्नागिरीचे पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांना केंद्रीय दक्षता पदक Read More »

WhatsApp Image 2025 11 02 at 9.27.06 AM 1

अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे पंचनामे तीन दिवसांत पूर्ण करा — योगेश कदम

कोकणची बातमी / Leave a Comment

📰 अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे पंचनामे तीन दिवसांत पूर्ण करा — योगेश कदम रत्नागिरी | २ नोव्हेंबर २०२५:राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील शेती आणि जमिनीच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी प्रशासनाला तीन दिवसांच्या आत सर्व पंचनामे पूर्ण करण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत.ते नुकतेच अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा करून आले असून, त्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. 🌾 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देण्याचे निर्देश लातूर आणि आसपासच्या भागात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती, पिके आणि जमिनी खरडून गेल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर योगेश कदम म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे व पिकांचे पंचनामे अचूक आणि सत्यापित स्वरूपात तीन दिवसांत पूर्ण करावेत.पंचनाम्यांमध्ये जमिनीचा सातबारा, पिकांचे तपशील आणि वायूयुक्त नुकसानाचा स्पष्ट उल्लेख असावा.” त्यांनी पुढे सांगितले की, पंचनाम्यांच्या आधारेच शेतकऱ्यांना भरपाई व शासकीय मदत देण्यात येणार असल्याने प्रशासनाने विलंब न करता तातडीने कृती करावी. 🧾 संयुक्त पंचनामे आणि पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक राज्यमंत्री कदम यांनी अधिकाऱ्यांना राजस्व, कृषी आणि पंचायत विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यांनी स्पष्ट केले की, “नुकसानाचा अंदाज फक्त कागदोपत्री नको, तर शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष हजेरीत आणि संमतीने घ्यावा.” तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.राज्यभरात नुकसानग्रस्त भागांमध्ये ड्रोन सर्व्हेक्षण करण्याची शक्यताही प्रशासनाने विचाराधीन ठेवली आहे. 💰 मदत योजनांमध्ये गती आणि कर्जमाफीसाठी प्रयत्न योगेश कदम यांनी सांगितले की, “शासन शेतकऱ्यांसाठी आधीच मदत योजना जाहीर केल्या आहेत, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत अतिरिक्त मदतीची गरज आहे.कर्जमाफी प्रक्रियेलाही गती देण्यात येईल आणि विमा कंपन्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.” त्यांनी विमा कंपन्यांना इशारा देत सांगितलं की, “शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा विलंब केल्यास विमा कंपन्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.” राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. 🧑‍🌾 शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.योगेश कदम यांच्या तातडीच्या सूचनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा आणि आशेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. लातूरमधील शेतकरी अशोक घारे म्हणाले, “राज्य सरकारने पंचनामे लवकर पूर्ण केले, तर आम्हाला वेळेत भरपाई मिळेल. आमचं पीक आणि जमिन खरडून गेली आहे, आता शासनाची मदतच शेवटचा आधार आहे.” 🏛️ प्रशासनाची हालचाल आणि पुढील दिशा प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथकं तयार करण्यात आली आहेत.या पथकांमार्फत ३ दिवसांच्या मुदतीत पंचनामे पूर्ण करून अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावयाचा आहे. राज्यमंत्री कदम यांनी जिल्हा प्रशासनाला सूचित केलं की, “अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झाल्यानंतर तत्काळ निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू होईल.शेतकऱ्यांना न्याय्य भरपाई देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.” अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या जीवनावर पुन्हा संकट आणलं आहे.या पार्श्वभूमीवर योगेश कदम यांच्या तातडीच्या निर्देशांमुळे पंचनाम्यांची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या उपाययोजनांमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत मिळेल आणि शासनावरचा त्यांचा विश्वास पुन्हा दृढ होईल.पारदर्शकता आणि तत्परतेने अंमलबजावणी केल्यास ही कारवाई राज्य प्रशासनासाठी एक सकारात्मक उदाहरण ठरेल.

अवकाळी पावसाच्या नुकसानीचे पंचनामे तीन दिवसांत पूर्ण करा — योगेश कदम Read More »

WhatsApp Image 2025 11 02 at 9.30.15 AM 1

कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्या उपोषणाची खासदार नितेश राणेंकडून दखल

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

📰 कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्या उपोषणाची खासदार नितेश राणेंकडून दखल लांजा, रत्नागिरी | २ नोव्हेंबर २०२५:रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील कोत्रेवाडी ग्रामस्थांचा घनकचरा प्रकल्पाविरोधातील ३८ दिवसांचा साखळी उपोषण आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे.या आंदोलनाची दखल आता स्थानिक खासदार नितेश राणे यांनी घेतली असून, त्यांनी प्रशासनाला तातडीने परिस्थितीची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे. 🏗️ प्रकल्पाचा विरोध का? — ग्रामस्थांचा जीवावर बेतलेला संघर्ष कोत्रेवाडी गावाच्या लगत उभारण्यात येणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थ गेल्या महिनाभराहून अधिक काळ उपोषणावर आहेत.या प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य, जलस्रोत, शेती आणि पर्यावरण यांना गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. गावातील ७४ घरे आणि १२५ कुटुंबे या प्रकल्पामुळे थेट प्रभावित होणार आहेत.वस्तीपासून अवघ्या १२० मीटर अंतरावर असलेल्या जागेवर, बारमाही पाण्याचा ओढा, परिसरातील विहिरी आणि शेतीक्षेत्र, तसेच १,५०० हून अधिक वृक्ष असल्यामुळेहा प्रकल्प पूर्णपणे पर्यावरणीय नियमबाह्य असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. 📜 ग्रामस्थांची मागणी — प्रकल्प रद्द करा, समिती रद्द करा ग्रामस्थांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, “हा प्रकल्प तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि जी पर्यायी जागा ठरविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली ती नियमबाह्य व जनतेच्या संमतीशिवाय स्थापन झाली आहे, त्यामुळे ती समिती त्वरित रद्द करण्यात यावी.” त्यांनी लांजा नगरपंचायत आणि जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात नमूद केलं की, “निर्णय होईपर्यंत आम्ही आमचं उपोषण थांबवणार नाही.” 🧑‍💼 प्रशासनिक हालचाल आणि पुढील प्रक्रिया या उपोषणामुळे स्थानिक प्रशासन, लांजा नगरपंचायत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय हालचालीत आले आहे.प्रशासनाच्या वतीने नुकतीच बैठक घेऊन ग्रामस्थांच्या मागण्या प्रधान सचिवांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या आहेत.तसेच, प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादन प्रक्रिया, मंजुरी आणि पर्यावरणीय परवानग्यांची तपासणी सुरू आहे. प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, ग्रामस्थांनी ठाम भूमिका घेतली आहे की “जोपर्यंत प्रकल्प पूर्णपणे मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.” 🗣️ खासदार नितेश राणे यांची दखल आणि आश्वासन ग्रामस्थांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनाची दखल घेत खासदार नितेश राणे यांनी रविवारी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला.त्यांनी लांजा प्रशासनाशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली असून, “स्थानिक नागरिकांच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प राबवू नये.ग्रामस्थांच्या आरोग्य आणि पर्यावरणाशी संबंधित मुद्दे प्राधान्याने तपासले पाहिजेत,”असं त्यांनी स्पष्ट केलं. राणे यांनी ग्रामस्थांचा अहवाल नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्याचं आश्वासन दिलं, तसेच “जर प्रशासनाने दुर्लक्ष केलं, तर आम्ही स्वतः हे प्रकरण विधानसभेत मांडू,” असा इशाराही दिला आहे. 🌱 पर्यावरणीय परिणाम आणि सामाजिक भावना या घनकचरा प्रकल्पामुळे कोत्रेवाडी परिसरातील जलस्रोत दूषित होण्याची आणि वायूप्रदूषण वाढण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.स्थानिक शिक्षक श्री. राऊत यांनी सांगितले — “हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नाही; हा आमच्या जगण्याचा, पाण्याचा आणि श्वासाचा प्रश्न आहे.” ग्रामस्थांच्या या एकजुटीच्या लढ्यामुळे परिसरात सामाजिक एकता आणि पर्यावरण संवर्धनाची भावना दृढ झाली आहे. कोत्रेवाडीतील घनकचरा प्रकल्पाविरोधी उपोषण आता केवळ स्थानिक आंदोलन न राहता, पर्यावरणीय आणि जनहिताचा प्रश्न बनला आहे.खासदार नितेश राणे यांच्या दखलीमुळे प्रकरणाला राजकीय गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ग्रामस्थांचे उपोषण अजूनही सुरूच असून, प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.या संघर्षातून कोकणातील जनता पुन्हा एकदा सांगते — “विकास हवा, पण पर्यावरणाच्या किमतीवर नाही.”

कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्या उपोषणाची खासदार नितेश राणेंकडून दखल Read More »

WhatsApp Image 2025 11 02 at 9.34.53 AM 1

भातपिकाच्या नुकसानीवर आमदार भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्रींना पत्र

महाराष्ट्र, कोकणची बातमी, राजकारण / Leave a Comment

📰 परतीच्या अवकाळी पावसामुळे भातपिकाचे नुकसान; आमदार भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्री व कृषी मंत्र्यांना पत्र रत्नागिरी | २ नोव्हेंबर २०२५:कोकणातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा निसर्गाच्या अवकाळी कोपाचा तडाखा बसला आहे.परतीच्या पावसामुळे भातपिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (ठाकरे गट) चे आमदार भास्करराव जाधव यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांना तातडीने मदतीसाठी पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांना मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांप्रमाणेच आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. 🌾 भातपिकाचे मोठे नुकसान — परतीच्या पावसाने कोकणात चिंता वाढली गत १० ते १२ दिवसांपासून कोकणात मुसळधार आणि अवकाळी पावसाची मालिका सुरू आहे.यामुळे काढणीस तयार असलेले भातपीक पूर्णपणे भिजून सडले आहे.अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचून पिके आडवी पडली, तर काही भागांत पुनः कोंब फुटल्याने उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या जिल्ह्यांतील हजारो एकर क्षेत्रातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले आहेत.कोकणात भात हेच प्रमुख पीक असल्याने, या नुकसानीचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण उपजीविकेवर होणार आहे. 📝 आमदार जाधव यांचे पत्र — “कोकणातील शेतकरी संकटात आहेत, पण आत्महत्या करत नाहीत” मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात भास्करराव जाधव म्हणतात — “कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान गंभीर आहे. त्यांनी शेतीवर कष्ट करून जगण्याची ताकद दाखवली,पण त्यांना शासनाच्या मदतीची तितकीशी दखल मिळत नाही.सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भातील मदतीप्रमाणेच कोकणातील शेतकऱ्यांनाही न्याय द्यावा.” त्यांनी पुढे लिहिले आहे की, “कोकणातील शेतकरी संकटात असले तरी आत्महत्येचा मार्ग निवडत नाही.त्यामुळे शासनाने या मानसिक आणि आर्थिक संकटाचा विचार करून तातडीची मदत जाहीर करावी.” भास्करराव जाधव यांनी तातडीने पंचनामे पूर्ण करणे, मदतीसाठी स्पष्ट धोरण तयार करणे,आणि केंद्र सरकारकडे विशेष आर्थिक पॅकेज मागण्याची मागणी केली आहे. 🧾 प्रशासनाचे पावले आणि विद्यमान मदत राज्य सरकारने अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी तातडीचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.रीजनल सर्व्हे पथकांकडून प्रारंभिक अहवाल तयार होत असून, त्यानुसार मदतीचे आराखडे तयार होत आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, जून ते ऑगस्ट २०२५ या काळात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे तीन कोकण जिल्ह्यांना एकूण ₹३७ लाख ४० हजारांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.तथापि, शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ही मदत अत्यल्प असून परिस्थितीनुरूप अपुरी आहे. 🗣️ शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया — “हातातोंडाशी आलेलं पीक गेलं” स्थानिक शेतकरी गजानन पाटील (रत्नागिरी) यांनी सांगितलं — “भातपिकं तयार होती, पण पावसामुळे सर्वच शेतात पाणी साचलं.धान्य भिजलं, सडायला लागलं, आता उत्पादन निम्मं कमी होणार.” कोकणातील शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे ‘सर्वसमावेशक मदत पॅकेज’ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, भातपिकासोबत भाजीपाला आणि फळबागांनाही फटका बसला आहे. 📑 राजकीय आणि सामाजिक प्रतिसाद भास्करराव जाधव यांच्या या पत्रामुळे राज्य प्रशासनावर तातडीने कृती करण्याचा दबाव वाढला आहे.कोकणातील इतर लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनीही त्यांच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. कृषी तज्ञांच्या मते, “कोकणातील भात शेती ही पावसावर अवलंबून आहे.परतीच्या पावसाचा पॅटर्न बदलल्यामुळे शेतीचं नियोजन बिघडतंय.शासनाने विमा, कर्जमाफी आणि बाजारभाव हमी या तिन्ही आघाड्यांवर तत्पर उपाय करायला हवेत.” परतीच्या अवकाळी पावसाने कोकणातील शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था आणि आशा दोन्ही डळमळीत झाल्या आहेत.या पार्श्वभूमीवर आमदार भास्करराव जाधव यांनी सरकारकडे केलेले पत्रव्यवहार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करणारे पाऊल ठरले आहे. आता राज्य सरकारकडून तातडीची आर्थिक मदत, सर्वेक्षण पूर्णत्व आणि पुनर्वसनाची ठोस अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.शेतकऱ्यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर — “पाऊस थांबला, पण संकट अजून ओसरलेलं नाही.”

भातपिकाच्या नुकसानीवर आमदार भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्रींना पत्र Read More »