Editorial

📰 नाशिकमध्ये डिजिटल अरेस्ट स्कॅम! दोन ज्येष्ठांना ६ कोटी आणि ७२ लाखांची फसवणूक नाशिक | १३ ऑक्टोबर २०२५:सायबर ठगांनी आता लोकांना लुटण्याचा नवा डिजिटल मार्ग अवलंबला आहे.“डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest)” नावाच्या या नवनवीन फसवणूक पद्धतीतसामान्य नागरिक, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, मोठ्या प्रमाणात सापडत आहेत. नाशिकमध्ये या पद्धतीने दोन धक्कादायक घटना उघडकीस आल्या असूनएका ज्येष्ठ नागरिकाला तब्बल ६ कोटी रुपयांचा,तर दुसऱ्याला ७२ लाख रुपयांचा फसवणुकीचा फटका बसला आहे. ⚖️ “सुप्रीम कोर्टात ऑनलाइन हजर करणार” म्हणून भीती दाखवली दोन्ही प्रकरणांत ठगांनी स्वतःलापोलीस अधिकारी, सीबीआय अधिकारी आणि न्यायालयीन कर्मचारी असल्याचे भासवले. ते नागरिकांना सांगतात की — “तुमच्या नावावर आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अश्लील व्हिडिओ प्रसारित झाल्याची तक्रार आली आहे.आता तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाइन हजर करण्यात येणार आहे.” विशेष म्हणजे या प्रकरणांत ठगांनीभारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कोर्टात ‘ऑनलाइन सुनावणी’ चालू असल्याचा बनावट भास निर्माण केला.यामुळे घाबरलेल्या नागरिकांनी ठगांच्या दबावाखालीRTGS द्वारे लाखो रुपये ट्रान्सफर केले. 💻 पहिला प्रकार: अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाल्याचे सांगून ६ कोटींची लूट नाशिकच्या गंगापूर रोड परिसरात राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकालाएक अज्ञात व्हिडिओ कॉल आला. त्याला सांगण्यात आलं की — “तुमच्या सिमकार्डवरून अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयात तुमच्यावर गुन्हा चालू आहे.” त्याला “ऑनलाइन चौकशीसाठी” लिंक पाठवण्यात आली,आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ‘डिजिटल अरेस्ट’ झाल्याचा भास निर्माण केला.घाबरलेल्या त्या ज्येष्ठ नागरिकाकडून ठगांनी६ कोटी रुपये विविध खात्यांमध्ये वळते केले. 💳 दुसरा प्रकार: क्रेडिट कार्ड गैरव्यवहाराच्या नावाखाली ७२ लाखांचा चुना दुसऱ्या घटनेत अनिल लालसरे नावाच्या ज्येष्ठ व्यक्तीला फोन आला.ठगांनी त्यांना सांगितले की — “तुमच्या आधारकार्डवरून क्रेडिट कार्ड इश्यू झाले आहे आणित्यावर मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे.” त्यांना धमकी देण्यात आली की“सीबीआयचे पथक येऊन दिल्लीला अटक करून नेईल”जर दंडाची रक्कम भरली नाही तर. या धमकीच्या भीतीनेअनिल लालसरे यांनी ७२ लाख रुपये RTGS द्वारे ट्रान्सफर केले. 👮‍♀️ सायबर पोलिसांची चौकशी सुरू या दोन्ही घटनांनंतर नाशिक सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदवले असूनठगांनी वापरलेले मोबाईल क्रमांक, बँक खाते आणि डिजिटल लिंक यांचा मागोवा घेतला जात आहे. सायबर पोलिसांनी नागरिकांना इशारा दिला आहे की — “कोणतीही सरकारी चौकशी व्हिडिओ कॉलद्वारे किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर होत नाही.अशा कॉलवर विश्वास ठेवू नका आणि तत्काळ सायबर हेल्पलाइन 1930 वर संपर्क साधा.” 📱 ‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे काय? “डिजिटल अरेस्ट” म्हणजे सायबर ठगांकडून वापरली जाणारी मानसिक धमकी आणि ऑनलाईन फसवणुकीची तंत्र आहे.यात आरोपींना “व्हिडिओ कॉलद्वारे चौकशी” दाखवली जाते,आणि त्यांच्याकडून दंड किंवा जामिनाच्या नावाखाली पैसे उकळले जातात. ठग स्वतःला सीबीआय, एनआयए, कोर्ट किंवा पोलिस अधिकारी म्हणून सादर करतात,बनावट ओळखपत्रे दाखवतात आणि “डिजिटल अरेस्ट” ची भीती निर्माण करतात. ⚠️ सायबर सुरक्षा तज्ञांचे इशारे सायबर तज्ज्ञांच्या मते — “हे स्कॅम विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, बँक अधिकारी आणि व्यावसायिक वर्गावर लक्ष केंद्रित करतात.त्यामुळे अशा प्रकरणात कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्यापूर्वीपोलिसांचा प्रत्यक्ष सल्ला घ्यावा.” नाशिकमधील या घटना दाखवून देतात कीसायबर ठगांची तंत्रं आता मानसिक दबाव आणि भीतीवर आधारित आहेत. डिजिटल अरेस्ट ही नवी गुन्हेगारी संकल्पना नसूनती नव्या काळातील डिजिटल दहशतीचं रूप आहे.

📰 EPFO सदस्यांना खात्यातील 100% रक्कम काढण्याची मुभा; केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय नवी दिल्ली | १३ ऑक्टोबर २०२५:कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.आता सदस्यांना त्यांच्या खात्यातील संपूर्ण 100 टक्के रक्कम काढता येणार आहे.हा निर्णय केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. 🏦 पूर्वीचे नियम आता सुलभ — कारण सांगण्याची अट रद्द पूर्वी रक्कम काढताना सदस्यांना विशिष्ट कारण सांगणे आवश्यक असायचे,तसेच अनेक अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळले जायचे.नव्या निर्णयानुसार ही अट पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “सदस्य आता त्यांच्या कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांच्या हिस्स्याची एकत्र रक्कम पूर्णपणे काढू शकतील,कोणतेही कारण नमूद करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.” 💰 २५% रक्कम शिल्लक ठेवणे बंधनकारक तथापि, सदस्यांनी त्यांच्या खात्यात किमान २५ टक्के रक्कम कायम ठेवावी लागेल.या शिल्लक रकमेवर त्यांनावार्षिक व्याज आणि चक्रवाढ नफ्याचा लाभ मिळत राहील. यामुळे खाते बंद न होता दीर्घकालीन आर्थिक संरक्षण टिकून राहील. 🧾 PF नियमांत तीन सोप्या श्रेणी पूर्वी अस्तित्वात असलेले १३ गुंतागुंतीचे नियम आता सुलभ करूनफक्त तीन मुख्य श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत: 1️⃣ आवश्यक गरजा: शिक्षण, विवाह, वैद्यकीय कारणे2️⃣ गृहसंबंधी गरजा: घर खरेदी/दुरुस्ती3️⃣ विशेष परिस्थिती: आपत्कालीन किंवा वैयक्तिक आर्थिक अडचणी 🎓 शिक्षण आणि विवाहासाठी नियम शिथिल शिक्षणासाठी १० वेळा रक्कम काढण्याची परवानगी विवाहासाठी ५ वेळा रक्कम काढता येणार विशेष परिस्थितीत कारण सांगण्याची गरज नाही या सुलभतेमुळे अनेक अर्ज मंजूर होतीलआणि सदस्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम वेळेवर मिळेल. ⏱️ सेवा कालावधी आणि आगाऊ रकमेचे नवे नियम आंशिक रक्कम काढण्यासाठी आवश्यक सेवा कालावधी १२ महिने (पूर्वी ५ वर्षे) आगाऊ रक्कम काढण्याची मुदत २ महिन्यांवरून १२ महिने अंतिम पेन्शन काढण्याची मुदत २ महिन्यांवरून ३६ महिने करण्यात आली आहे. या बदलामुळे सदस्यांना तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठीफंड वापरणं सोपं होईल, आणि निवृत्ती निधी कायम संरक्षित राहील. 🗣️ कामगारमंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले “ईपीएफओ सदस्यांना लवचिकता आणि पारदर्शकता देणं हे आमचं प्राधान्य आहे.हा निर्णय कामगारांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि विश्वासार्ह सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे.” 📈 या निर्णयाचे फायदे सदस्यांना तातडीच्या खर्चासाठी तत्काळ आर्थिक मदत खातं बंद न होता चक्रवाढ व्याजाचा लाभ सुरू अर्ज फेटाळले जाण्याचं प्रमाण कमी पेन्शन आणि बचत या दोन्हींचा समतोल EPFO च्या नव्या निर्णयामुळे भारतातील कामगार वर्गालाआर्थिक सक्षमता आणि तातडीच्या परिस्थितीत निधी वापरण्याची मोकळीक मिळाली आहे. “शाश्वत सुरक्षा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य —या दोन्हींचं संतुलन साधणारं हे सुधारित मॉडेल,”असं तज्ञांचं मत आहे.