konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

Editorial

माझी लाडकी बहीण योजना’चा सप्टेंबर हप्ता जमा; ई-केवायसीत अडचणी वाढल्या

कोकणची बातमी, बातम्या, मराठवाडा, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

‘माझी लाडकी बहीण योजना’चा सप्टेंबर हप्ता जमा; ई-केवायसी प्रक्रियेत अडचणी वाढल्या मुंबई / रायगड:राज्यातील महिलांसाठी सुरु असलेल्या मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.सामाजिक न्याय विभागाकडून सुमारे ₹४१० कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाला वर्ग केल्यानंतर हा हप्ता दिवाळीपूर्वी वितरित करण्यात आला.अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या रकमेचे वितरण होणार की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारने महिलांना दिवाळीपूर्व भेट देत हप्ता वेळेवर खात्यात जमा केला आहे. 💰 १ कोटी महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच महिलांना “योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा,” असे आवाहन केले होते.सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १ कोटी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे.विशेष म्हणजे, ज्यांनी केवायसी पूर्ण केलेली नाही त्यांनाही यावेळी सप्टेंबरचा हप्ता मिळाला आहे, मात्र पुढील हप्त्यासाठी केवायसी करणे बंधनकारक ठरणार आहे. 🔐 ई-केवायसी प्रक्रिया आणि फेक वेबसाईटचा धोका लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने अधिकृत संकेतस्थळ –👉 https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc—यावरच केवायसी प्रक्रिया करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, गुगल सर्चवर “hubcomuat.in” सारख्या फेक वेबसाईट्स दिसत आहेत, ज्याद्वारे महिलांची वैयक्तिक माहिती चोरीला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.राज्य प्रशासनाने यावर स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटशिवाय कोणत्याही अन्य लिंकवर केवायसी माहिती भरू नये.” ⚙️ केवायसी करताना अडचणी — वेबसाइट ठप्प, OTP न येणे सध्या ई-केवायसी करताना महिलांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वेबसाइटवर लॉगिन होताच “Error” किंवा “Server Down” संदेश दिसतो. काही महिलांना OTP येत नाही, त्यामुळे पुढील पडताळणी थांबते. पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक टाकणे बंधनकारक केल्याने, ज्यांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत त्यांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचण येत आहे. अनेक महिलांनी याबाबत स्थानिक संगणक केंद्रांवर आणि समाजमाध्यमांवर तक्रारी नोंदवल्या आहेत.सरकारने तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारण्याची तयारी सुरू केल्याचे समजते. 🧾 ई-केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण कराल? 1️⃣ अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:https://ladakibahin.maharashtra.gov.in 2️⃣ e-KYC बॅनरवर क्लिक करा:फॉर्म उघडल्यावर लाभार्थीचा आधार क्रमांक आणि Captcha Code नमूद करून “Send OTP” वर क्लिक करा. 3️⃣ OTP पडताळणी:आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर आलेला OTP टाका आणि “Submit” करा. 4️⃣ दुसरा टप्पा – पती/वडिलांचा आधार क्रमांक:जर आधीची KYC पूर्ण नसल्यास, लाभार्थ्याने पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक टाकून OTP पडताळणी करावी. 5️⃣ जात प्रवर्ग व घोषणापत्र:सिस्टमवर आपला जात प्रवर्ग निवडा आणि खालील दोन अटी स्वीकारा – कुटुंबातील कोणी शासकीय कर्मचारी/पेन्शनधारक नाही. कुटुंबातील एकच विवाहित आणि एकच अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे. 6️⃣ शेवटी संदेश दिसेल:“✅ तुमची e-KYC पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे.” 📉 तांत्रिक समस्यांचा तोडगा आणि सरकारचे आवाहन राज्य सरकारकडून केवायसी प्रक्रिया सुरळीत व्हावी यासाठी सर्व जिल्ह्यांत तांत्रिक सहाय्यता केंद्रे उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे.अदिती तटकरे यांनी सांगितले — “महिलांना ई-केवायसी करताना अडचणी येत आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. तांत्रिक टीमने यावर काम सुरू केले असून, सर्व महिलांना लाभ अखंड मिळावा, हा आमचा प्रयत्न आहे.” ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत सप्टेंबरचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली असली, तरी ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे आणि फेक वेबसाईटचा धोका कायम आहे.राज्य सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची तयारी दर्शवली असून,“दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात निधी पोहोचवण्याचे लक्ष्य पूर्ण होईल,” असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

माझी लाडकी बहीण योजना’चा सप्टेंबर हप्ता जमा; ई-केवायसीत अडचणी वाढल्या Read More »

२०२५ मध्ये कोकणात ८५०० कोटींची गुंतवणूक; ७२,००० रोजगार संधी

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र / Leave a Comment

२०२५ मध्ये कोकणातील ८५०० कोटी गुंतवणुकीचे ३३१ सामंजस्य करार; ७२,००० नवीन रोजगारांचे प्रशासनाचे लक्ष्य कोकण विभागातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ८५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी ३३१ उद्योग कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले आहेत. या गुंतवणुकीमुळे कोकण प्रदेशात आगामी काही वर्षांत ७२,००० हून अधिक रोजगार संधी निर्माण होणार असल्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. औद्योगिक विस्तार आणि गुंतवणुकीची आकडेवारीराज्यातील औद्योगिक धोरणाअंतर्गत कोकण विभागाला प्राधान्य विकास क्षेत्र म्हणून घोषित केल्यानंतर, गेल्या काही महिन्यांत अनेक देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी रस दाखवला आहे. एकूण ८५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे हे ३३१ करार इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि-प्रक्रिया, केमिकल्स, आयटी, आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.या माध्यमातून स्थानिक उद्योग, MSME (लघु-मध्यम उद्योग) आणि स्टार्टअप्सना अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. जिल्हानिहाय प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचा तपशील — रत्नागिरी: औषधनिर्माण, एग्रो-प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक व केमिकल युनिट्स. रायगड: इंजिनियरिंग, स्टील, मेटल अ‍ॅलॉय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नवीन टेक स्टार्टअप्स. सिंधुदुर्ग: कृषि-प्रक्रिया, मत्स्यव्यवसाय, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा आणि कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प. औद्योगिक सुधारणा आणि MIDC चे नियोजनMIDC (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने औद्योगिक भूखंडांचे हस्तांतरण, आरक्षित भूखंड योजना आणि एकात्मिक पायाभूत सुविधा उभारणीचे प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत. भूखंड वाटपासाठी डिजिटल ट्रान्सफर प्रणाली, ऑनलाइन मंजुरी प्रक्रिया, आणि भ्रष्टाचारविरोधी नियंत्रण यंत्रणा प्रभावी करण्यात आली आहे. MSME क्षेत्रासाठी स्वतंत्र भूखंड आरक्षण, सुलभ कर्जपुरवठा, आणि कौशल्य विकास केंद्रांची उभारणी सुरू आहे. रोहा MIDC मधील CIIIT प्रकल्प, तसेच टाटा टेक्नॉलॉजीच्या प्रशिक्षण केंद्रांमुळे स्थानिक युवकांना औद्योगिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळत आहे. रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थाया गुंतवणुकीमुळे कोकणातील युवकांसाठी औद्योगिक, सेवा, आणि स्टार्टअप क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, “या प्रकल्पांमुळे ७२,००० नवीन थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. स्थानिक कौशल्यविकास आणि प्रशिक्षण केंद्रांशी हे उद्योग थेट जोडले जाणार आहेत.” याशिवाय, जिल्हा प्रशासनाने महिला व आदिवासी युवकांसाठी विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण योजना राबवण्याची तयारी केली आहे. औद्योगिक विकासाबरोबरच स्थानिक वाहतूक, निवास, आणि व्यापार व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक उद्योग आणि सामाजिक परिणामगुंतवणुकीच्या माध्यमातून कोकणातील स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण यांचं आधुनिक बळ मिळणार आहे.MSME क्षेत्रात लघु उत्पादक आणि उद्योजकांना बँकिंग, वित्तपुरवठा आणि सरकारी प्रोत्साहन यांचा लाभ मिळेल. तज्ञांच्या मते, “ही गुंतवणूक कोकणात औद्योगिक क्रांती घडवणारी ठरू शकते. पायाभूत सुविधा, बंदरे, आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क सुधारल्यास येणाऱ्या दशकात कोकण महाराष्ट्रातील औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येईल.” स्थानिक तरुणांसाठी AI, ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील प्रशिक्षणाचे नवीन कार्यक्रम सुरू केले जातील. प्रशासन आणि पुढील दिशाराज्य सरकारने या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र ‘कोकण औद्योगिक सल्लागार समिती’ स्थापन केली आहे, जी सर्व गुंतवणूकदार आणि स्थानिक उद्योगांमधील समन्वय राखेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे, ज्यात भूखंड हस्तांतरण, बांधकाम प्रगती आणि रोजगार निर्मितीची आकडेवारी तपासली जाईल. याशिवाय, उद्योग विभागाने जाहीर केले की, “२०२६ पर्यंत कोकण विभाग औद्योगिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि रोजगार निर्मितीत अग्रगण्य ठरेल.” निष्कर्ष८५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे आणि ३३१ सामंजस्य करारांचे हे पाऊल कोकणाच्या औद्योगिक नकाशावर महत्त्वाचे स्थान निर्माण करणारे ठरणार आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील औद्योगिक परिवर्तनामुळे केवळ रोजगारच नव्हे, तर संपूर्ण विभागाच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल, असा आशावाद प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्र दोघांच्याही मनात व्यक्त होत आहे.

२०२५ मध्ये कोकणात ८५०० कोटींची गुंतवणूक; ७२,००० रोजगार संधी Read More »

कोकणातील औद्योगिक वसाहतींतील कामगार शोषण; चौकशीची मागणी

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र / Leave a Comment

कोकणातील औद्योगिक वसाहतींतील कामगार शोषण गंभीर; वेतनवाढ दिरंगाई आणि असुरक्षित कामाच्या अटींवर चौकशीची मागणी कोकण विभागातील औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कामगारांच्या समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या आहेत. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील MIDC वसाहतींमध्ये कामगारांचे शोषण, वेतनवाढ दिरंगाई, आणि कामाच्या निकृष्ट अटींबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. स्थानिक कामगार संघटनांनी आंदोलन, चर्चासत्र आणि खुल्या पत्राद्वारे प्रशासनाला जबाबदार ठरवत न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. वेतनवाढ आणि कामाच्या स्थितीवर असंतोषस्थानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कामगारांनी गेल्या काही महिन्यांपासून वेतनवाढ, ओव्हरटाईम आणि सुरक्षा साधनांच्या अभावाबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत.अनेक ठिकाणी कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांना नियमित सेवेत न घेता दीर्घकाळ शोषण सुरू असल्याचे आरोप कामगार संघटनांनी केले आहेत. “कंपनी नफा कमावते, पण कामगाराला वाढ मागितल्यावर धमकावलं जातं,” अशी प्रतिक्रिया एका स्थानिक युनियन सदस्याने दिली. याशिवाय, कामगार निवासस्थान, कँटीन, स्वच्छता, वीज आणि पाण्याच्या सुविधा निकृष्ट दर्जाच्या असल्याने कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. रत्नागिरीतील कामगार आत्महत्या: संतापाची ठिणगीरत्नागिरी जिल्ह्यातील एसटी डेपोतील कामगार पांडुरंग गडदे यांच्या आत्महत्येच्या घटनेने कामगारांच्या आर्थिक आणि मानसिक अस्थिरतेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. या घटनेनंतर एसटी कामगार संघटना, औद्योगिक युनियन आणि कुटुंबीयांनी आंदोलन करत प्रलंबित वेतन तातडीने द्यावे आणि चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.कामगार आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या व्यवस्थापनावर गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणीही वाढत आहे. कंत्राटी पद्धती आणि श्रमिक हक्कांवरील घावकंपन्यांकडून कमी मजुरीवर कंत्राटी कामगारांची नेमणूक वाढली आहे. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्ती लाभ किंवा वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात नसल्याची तक्रार सर्वत्र ऐकू येत आहे. “कंत्राटी पद्धती ही आधुनिक गुलामगिरी बनली आहे,” असं मत रायगड जिल्हा श्रमिक संघटनेचे प्रमुख संजय पाटील यांनी व्यक्त केलं.त्यांच्या मते, MIDC आणि उद्योग विभागाने समान काम–समान वेतनाची अंमलबजावणी आणि ठेकेदार नियंत्रण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कामगार कायद्यांमधील बदलावर तीव्र विरोधराज्य सरकारने नव्याने तयार केलेल्या कामगार कायद्यांमध्ये कामाचे तास वाढवण्याच्या तरतुदी आणि ओव्हरटाईमसाठी नवीन अटी यामुळे राज्यभरातील युनियन संतप्त आहेत. INTUC, CITU, AITUC, आणि इतर प्रमुख श्रमिक संघटनांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.त्यांचे म्हणणे आहे की, “कामगारांवरील भार वाढवून उद्योगांच्या नफ्यात वाढ करणे हे अन्यायकारक आहे. कामगार हा उत्पादनाचा आधार आहे, त्याला भार नव्हे तर सन्मान द्यावा.” कामगार निवासस्थान आणि पायाभूत सुविधा प्रश्नांकितअनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये बांधण्यात आलेली कामगार वसाहती आणि PPP मॉडेलवरील निवास प्रकल्प खराब अवस्थेत आहेत.गटारी, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आणि सुरक्षेच्या समस्या गंभीर असून, या वसाहतींमध्ये तपासणी आणि दुरुस्तीची मागणी केली जात आहे. कामगार कल्याण निधी आणि आरोग्य योजना यांची अंमलबजावणी अपूर्ण असल्याने, अनेक कुटुंबे असुरक्षिततेच्या सावटाखाली जगत आहेत. न्यायालयीन मागण्या आणि प्रशासकीय प्रतिसादकामगार संघटनांनी जिल्हाधिकारी, MIDC प्राधिकरण आणि कामगार खात्याला निवेदन देऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी आणि निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी केली आहे. काही युनियननी उच्च न्यायालय आणि राज्य कामगार आयुक्तांकडे निवेदनं सादर केली आहेत.त्यामध्ये वेतन थकबाकी, अपुरी सुट्टी, श्रमिक कल्याण निधी, आणि सुरक्षा नियमभंगाच्या बाबतीत चौकशी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. निष्कर्ष आणि पुढील दिशाकोकणातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कामगार प्रश्न सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या केंद्रस्थानी पोहोचले आहेत.वेतनवाढ दिरंगाई, शोषण, आणि कामाच्या खराब अटी यामुळे कामगार वर्गामध्ये असंतोष वाढला आहे. न्याय्य वेतन, सुरक्षित कार्यस्थळ, आणि सामाजिक सुरक्षा हक्कांची तातडीने अंमलबजावणी न झाल्यास, येणाऱ्या काळात औद्योगिक अस्थिरतेचा धोका वाढू शकतो. स्थानिक संघटनांचे मत आहे की, “सरकारने फक्त गुंतवणुकीची आकडेवारी न मोजता कामगारांचं जगणं मोजावं — कारण उद्योग तेव्हाच विकसित होतो जेव्हा कामगार सन्मानाने जगतो.”

कोकणातील औद्योगिक वसाहतींतील कामगार शोषण; चौकशीची मागणी Read More »

रायगडातील औद्योगिक वसाहतींमुळे जलप्रदूषण गंभीर; MPCB चौकशीत तथ्ये

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र / Leave a Comment

रायगडातील औद्योगिक वसाहतींमुळे जलप्रदूषण गंभीर; मासेमारी, शेती आणि आरोग्यावर परिणाम वाढला रायगड जिल्ह्यातील तळोजा, महाड, पाताळगंगा आणि रोहा MIDC वसाहतींमुळे स्थानिक नद्यांमध्ये रासायनिक प्रदूषणाची पातळी गंभीर बनली आहे. केमिकल प्रोसेसिंग युनिट्स, मलनिस्सारणाची अकार्यक्षमता आणि अनियंत्रित कचरा विसर्जन यामुळे नदीप्रणाली दूषित होत आहे. पर्यावरण तज्ञ आणि स्थानिक नागरिकांच्या मते, या स्थितीचा थेट परिणाम मासेमारी, शेती आणि सार्वजनिक आरोग्य यांवर होत असून, प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी वाढली आहे. नद्या आणि जलप्रदूषणाची स्थितीरायगड जिल्ह्यातील Kasadi, Kundalika आणि Patalganga नद्या हे प्रदूषणाचे मुख्य केंद्र बनले आहेत. तळोजा MIDC मधील अनेक केमिकल व औषधनिर्मिती कारखान्यांकडून untreated chemical effluent थेट नदीत सोडले जाते. टँकर धुलाई, स्लज डिस्पोजल आणि औद्योगिक कचऱ्यामुळे पाण्यात अमोनिया, क्लोराईड, क्रोमियम, सल्फेट आणि फिनॉलिक घटकांचे प्रमाण धोकादायक स्तरावर पोहोचले आहे. MPCB च्या २०२५ च्या ताज्या अहवालानुसार, पाताळगंगा नदीतील जलप्रदूषण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा ९ ते १३ पट अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक ग्रामस्थ सांगतात, “नदीचं पाणी आता शेतीसाठीही वापरायचं धाडस होत नाही. भाज्या आणि धान्य पिकवताना जमिनीतून वास येतो.” मासेमारी व शेतीवर दुष्परिणाममासेमारी आणि मत्स्यव्यवसायावर या प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.स्थानिक मच्छीमार संघटनांच्या मते, मासे मृत्यूचे प्रमाण ८०–९०% पर्यंत वाढले आहे. “पूर्वी दररोज २५–३० किलो मासे मिळायचे, आता दिवसाला २ किलोही मिळत नाहीत. नदीचं पाणी काळसर आणि गंधयुक्त झालंय,” असं मत्स्यव्यवसायी संजय मोरे यांनी सांगितलं. शेतकरी संघटनांच्या मते, नदीकाठच्या शेतीत मातीची सुपीकता कमी झाली, पिके करपतात, आणि रासायनिक घटकांमुळे पिकांचा रंग, चव आणि पोषणमूल्य घटले आहे.काही भागात पशुधनात त्वचारोग, आणि मानवी आरोग्यात श्वसन व त्वचा विकार वाढल्याची नोंद झाली आहे. CETP आणि प्रशासनावर प्रश्नचिन्हया भागातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये Common Effluent Treatment Plant (CETP) स्थापित करण्यात आली असली, तरी ती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. MPCB आणि जिल्हा प्रशासनाने काही कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली असली, तरी स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते ही कारवाई “फक्त कागदोपत्री” आहे. पर्यावरण कार्यकर्ता भारती पाटील म्हणाल्या, “CETP फक्त नावापुरती आहे. काही युनिट्स रात्रीच्या वेळी थेट रासायनिक पाणी नदीत सोडतात. MPCB कडे पुरावे असूनही कारवाई ढिसाळ आहे.” स्थानिक आंदोलने आणि सामाजिक प्रतिकारतळोजा, महाड आणि रोहा परिसरातील ग्रामस्थ, मच्छीमार संघटना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत आंदोलने, रास्तारोको आणि निवेदन मोर्चे काढले आहेत.ग्रामपंचायतींनी देखील MPCB, जिल्हाधिकारी आणि पर्यावरण विभागाकडे लेखी निवेदने सादर केली आहेत. “आमचं पाणी, आमचा जीव” या घोषवाक्याखाली स्थानिक महिला व शेतकरी वर्ग एकत्र येऊन प्रदूषणविरोधी लढा सुरू ठेवत आहेत.त्यांनी ‘जलप्रदूषणविरोधी ग्रामसंघटना’ स्थापन करून नद्यांची नमुना तपासणी, जलस्तर निरीक्षण आणि मीडिया मोहीम राबवली आहे. न्यायालयीन आणि शासकीय कार्यवाहीया विषयावर अनेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दाखल असून, मुंबई उच्च न्यायालयात MPCB आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयीन सुनावणीत काही कंपन्यांना “पर्यावरण मंजुरी नूतनीकरण न देता उत्पादन थांबवण्याचे” आदेश देण्यात आले आहेत.तरीसुद्धा, स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मते, “उद्योग थांबले तरी नद्यांचं प्रदूषण कमी झालेलं नाही, कारण साफसफाई आणि जलपुनरुज्जीवन योजना अद्याप अंमलात नाही.” पर्यावरण आणि आरोग्य परिणामया प्रदूषणाचा परिणाम केवळ नद्यांपुरता नाही, तर भूजल पातळी, वनस्पती, आणि प्राणिजीवनावर देखील होत आहे.अनेक ग्रामस्थांना त्वचा विकार, पोटाचे त्रास, आणि श्वसनविकार वाढले असून, ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. पर्यावरण विभागाच्या अहवालानुसार, या क्षेत्रातील जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निष्कर्ष आणि पुढील दिशारायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमुळे निर्माण झालेलं रासायनिक जलप्रदूषण हे केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक संकटही ठरत आहे. स्थानिक संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, CETP कार्यक्षमता पुनर्मूल्यांकन, रात्रीच्या औद्योगिक विसर्जनावर विशेष पथक नियुक्ती, आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन अभियान ‘Mission Clean River Konkan’ सुरू करावे. पर्यावरण तज्ञांच्या मते, “औद्योगिक विकास आणि निसर्ग संरक्षण एकत्र शक्य आहे, पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनिक पारदर्शकता आवश्यक आहे.”

रायगडातील औद्योगिक वसाहतींमुळे जलप्रदूषण गंभीर; MPCB चौकशीत तथ्ये Read More »

कुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नवं नेतृत्व; भूखंड वाटपावर चर्चा

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

कुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नवं नेतृत्व; भूखंड वाटप आणि उद्योगसवलतींवर नव्या अपेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ MIDC असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी नुकतीच नवी नियुक्ती करण्यात आली असून, या बदलामुळे स्थानिक उद्योग जगतात आणि प्रशासनात नव्या अपेक्षा आणि चर्चांना उधाण आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या मागण्या, भूखंड वाटपातील तक्रारी आणि रोजगारविषयक अडचणी या सगळ्या मुद्द्यांमुळे नव्या अध्यक्षांसमोर आव्हानात्मक जबाबदारी उभी आहे. असोसिएशनमध्ये नेतृत्वबदल आणि प्रतिक्रियाकुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नव्या उद्योजकाची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, व्यापार संघटना आणि स्थानिक प्रशासन यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.“उद्योगस्नेही आणि पारदर्शक कार्यप्रणाली राबवली जावी,” अशी मागणी उद्योगसंस्थांकडून पुढे येत आहे. स्थानिक औद्योगिक संस्थांनी बैठक घेत नव्या अध्यक्षांकडे काही ठोस मागण्या सादर केल्या आहेत — भूखंड वाटप प्रक्रियेत समान संधी आणि पारदर्शकता महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती उद्योजकांसाठी आरक्षण MSME सल्लागार केंद्र आणि उद्योग सहाय्यता डेस्कची स्थापना डिजिटल ट्रान्सफर प्रणाली सुधारणा आणि तातडीची मंजुरी प्रक्रिया या मागण्यांमुळे उद्योग-अधिकारी संबंधात नवा संवाद सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. भूखंड वाटप आणि सवलतींचे प्रश्नMIDC भूखंड वाटप प्रक्रियेत अनेक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. स्थानिक उद्योजकांच्या मते, अनेक वेळा ई-बीडिंग आणि डिजिटल ट्रान्सफर प्रक्रियेत विलंब, अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी आणि असमान सवलती दिल्या जात असल्याने उद्योग स्थापनेस अडथळे निर्माण होतात. एका उद्योगपतीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, “महिनेभर अर्ज प्रक्रियेत विलंब होतो, अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधणे कठीण असते, आणि लहान उद्योगांना सवलती मिळत नाहीत. यामुळे स्थानिक युवकांचे उद्योग क्षेत्राकडे आकर्षण कमी होतंय.” उद्योग असोसिएशनने शासनाकडे मागणी केली आहे की, भूखंड वाटप आणि सवलतींची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन, समयबद्ध आणि निरीक्षणीय स्वरूपात करण्यात यावी. अधिकारी–उद्योजक संबंध आणि चौकशी मागणीकाही उद्योग संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी MIDC प्रशासनावर अपारदर्शक निर्णयप्रक्रियेचे आरोप केले आहेत. भूखंड वाटपात काही ठिकाणी राजकीय दबाव, विलंब आणि भेदभाव झाल्याचा आरोप करत जिल्हाधिकारी आणि MIDC विभागाकडे चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. स्थानिक पक्ष प्रतिनिधींनी याबाबत निवेदन सादर करत, “उद्योगांसाठी न्याय्य, पारदर्शक आणि नियमानुसार प्रक्रिया राबवली गेली पाहिजे,” अशी मागणी केली. राजकीय हस्तक्षेप आणि रोजगारातील अडथळेकाही स्थानिक उद्योग गटांच्या मते, काही कंपन्यांच्या भरती मोहिमा आणि रोजगार उपक्रमांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे अडथळे निर्माण होत आहेत.कुडाळमधील एका नामांकित MRF कंपनीने स्थानिक युवकांसाठी नियोजित भरती ड्राईव्ह थांबवल्याचं सांगण्यात आलं असून, या प्रकारामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योग समूहांनी प्रशासनाला निवेदन दिलं आहे की, “रोजगार प्रक्रिया खुली आणि न्याय्य ठेवावी; स्थानिक तरुणांना प्राधान्य मिळावं.” स्थानिक उद्योग आणि समाजातील अपेक्षाकुडाळ MIDC परिसरात सध्या ४५० पेक्षा अधिक सूक्ष्म व मध्यम उद्योग कार्यरत असून, यात औषधनिर्मिती, खाद्यप्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक घटक, आणि पॅकेजिंग उद्योगांचा समावेश आहे. नव्या अध्यक्षपदी नियुक्तीनंतर स्थानिक उद्योगपतींनी नवीन गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, उद्यमशीलता प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम वाढवण्याची मागणी केली आहे.MSME क्षेत्रातील उद्योगांना सरकारी कर्ज, अनुदान आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक असोसिएशनकडून विशेष मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्याचाही विचार आहे. निष्कर्ष आणि पुढील दिशाकुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये झालेल्या नेतृत्व बदलामुळे स्थानिक औद्योगिक वातावरणात नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. भूखंड वाटप, सवलती, आणि प्रशासनाशी संवाद सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली, तर सिंधुदुर्ग जिल्हा ‘उद्योग अनुकूल जिल्हा’ म्हणून उदयास येऊ शकतो. अनेक उद्योगपतींचं मत आहे की, “या वेळेस असोसिएशनला फक्त उद्योजकांचा आवाज नाही, तर न्याय, पारदर्शकता आणि विकासाचं व्यासपीठ बनवायला हवं.” कुडाळ MIDC मधील आगामी महिन्यांत या नव्या नेतृत्वाची कार्यशैली उद्योग आणि प्रशासनातील नातेसंबंध नव्या दिशेने वळवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नवं नेतृत्व; भूखंड वाटपावर चर्चा Read More »

मुंबई–वेगुर्ला किनारपट्टीवर समुद्र प्रदूषणाचा गंभीर धोका

मुंबई–वेगुर्ला किनारपट्टीवर समुद्र प्रदूषणाचा गंभीर धोका

महाराष्ट्र / Leave a Comment

मुंबई–वेगुर्ला किनारपट्टीवरील समुद्र प्रदूषण धोकादायक पातळीवर; मत्स्यव्यवसाय आणि आरोग्य दोन्ही धोक्यात मुंबई ते वेगुर्ला दरम्यानच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर औद्योगिक आणि नागरी कचऱ्यामुळे समुद्र प्रदूषणाचे प्रमाण अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) ताज्या अहवालानुसार, मुंबईसह ठाणे, तळोजा, वेंगुर्ला आणि रत्नागिरी किनारपट्ट्यांमधून दररोज प्रचंड प्रमाणात untreated मलनिस्सारित पाणी, केमिकल, आणि प्लास्टिक कचरा थेट अरबी समुद्रात मिसळला जातो. या प्रदूषणामुळे समुद्री जीवसृष्टी, मत्स्यव्यवसाय, आणि स्थानिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. औद्योगिक कचरा आणि प्रदूषणाचे स्वरूपमुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, तळोजा, महाड आणि पाताळगंगा येथील औद्योगिक वसाहतींमधून रासायनिक कचऱ्याचा मोठा प्रवाह समुद्रात सोडला जातो.MPCB च्या निरीक्षणानुसार, मुंबईतून दररोज जवळपास ५० टक्के मलनिस्सारित पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट समुद्रात मिसळते. टारापूर, तळोजा, रोहा, महाड आणि पाताळगंगा CETP केंद्रांनी जलप्रदूषण मर्यादा उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. नमुन्यांमधील पाण्यात अमोनिया, पारा, क्रोमियम, आणि सल्फेटचे प्रमाण ५ ते १० पट जास्त नोंदले गेले आहे. पर्यावरण तज्ञांच्या अहवालानुसार, मुंबई–वेंगुर्ला किनारपट्टीवरील १७ पैकी १५ किनारे अतिप्रमाणात प्रदूषित आहेत. मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिकांवर परिणामजलप्रदूषणामुळे मत्स्यव्यवसायावर थेट फटका बसला आहे. वेंगुर्ला, मालवण, आणि मुंबई परिसरात मासेमारीत ४०% घट झाली आहे.मासे, खेकडे, शिंपले आणि इतर समुद्री उत्पादनांमध्ये प्लास्टिक, धातू आणि केमिकल घटकांचे प्रमाण वाढले असल्यामुळे उत्पादनाचा दर्जा खालावला आहे. स्थानिक मत्स्यव्यवसायी गणेश पेडणेकर सांगतात, “पूर्वी मासेमारीत दररोज हजारो रुपयांचे उत्पादन मिळायचे; आता समुद्रात जाऊनही काही हात लागत नाही. पाण्याचा वास आणि रंग बदलला आहे.” वैद्यकीय अहवालांनुसार, स्थानिकांमध्ये त्वचारोग, जठरविकार आणि कर्करोगासारख्या समस्या वाढत आहेत. समुद्रातील जीवांमध्ये ‘बायो-अक्युम्युलेशन’मुळे विषारी रसायनांचा साठा वाढत आहे, जो शेवटी मानवी आहारसाखळीत प्रवेश करतो. पर्यावरणीय संकट आणि वैज्ञानिक निष्कर्षसमुद्रकिनाऱ्यावर औद्योगिक व प्लास्टिक कचरा साचल्याने अनेक ठिकाणी ‘डेड झोन’ (ऑक्सिजनशून्य क्षेत्रे) निर्माण झाली आहेत.यामुळे पाण्यातील जैविक प्रजाती, शैवाल, आणि सूक्ष्मजीवांचा समतोल बिघडला आहे. पर्यावरण संशोधन संस्था (TERI) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या संयुक्त अभ्यासानुसार, पश्चिम किनाऱ्यावरील पाण्यात ‘मायक्रोप्लास्टिक’चे प्रमाण प्रति लिटर ४.८ मिलिग्रॅमपेक्षा जास्त आहे, जे आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा तीनपट आहे. आंदोलन आणि सामाजिक दबावया गंभीर स्थितीविरुद्ध स्थानिक कोळी समाज, पर्यावरण संस्था, आणि विद्यार्थी गट एकत्र आले आहेत. त्यांनी MPCB, जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयाकडे पुनर्तपासणी, प्रदूषण नियंत्रण, आणि दंडात्मक कारवाईसाठी निवेदने सादर केली आहेत. ‘Malvan Clean-Up Drive’, ‘Vengurla Wetlands Workshop’, आणि ‘Coastal Awareness Yatra’ यांसारख्या मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत, परंतु प्रदूषणाचे मूळ स्रोत बंद झालेले नाहीत. स्थानिक कोळी महिला संघटनेच्या अध्यक्षा सुमन राणे म्हणाल्या, “सरकार फक्त स्वच्छतेचे फोटो काढते, पण समुद्रात अजूनही नाले आणि रसायन मिसळतात. आमचं आरोग्य आणि उपजीविका दोन्ही धोक्यात आहेत.” सरकारी उपाययोजना आणि मर्यादाMPCB ने काही कंपन्यांवर दंड लावले असले तरी, उद्योगांवर प्रभावी नियंत्रण नसल्याची टीका होत आहे.राज्य पर्यावरण विभागाने ‘Coastal Surveillance Programme’ सुरू केली आहे, ज्यांत किनारी पाणी तपासणी आणि प्रदूषण मॉनिटरिंग सुरू आहे.तथापि, स्थानिक पर्यावरण संघटनांच्या मते, “सिस्टम कार्यरत असली तरी दंड व अंमलबजावणी दोन्ही निष्प्रभ आहेत.” निष्कर्ष आणि पुढील दिशामुंबई–वेगुर्ला किनारपट्टीवरील समुद्र प्रदूषण ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर आर्थिक आणि सामाजिक आपत्ती बनत चालली आहे.मत्स्यव्यवसाय घटल्याने हजारो कुटुंबांचे उपजीविकेवर संकट आले आहे, आणि आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. पर्यावरण तज्ञांचे मत आहे की, “समुद्र ही फक्त पर्यावरणाची नव्हे तर संस्कृतीची शिरे आहे. औद्योगिक विकास टिकवायचा असेल तर निसर्गाचे संरक्षण अपरिहार्य आहे.” सरकार, MPCB आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी तातडीने प्रदूषण नियंत्रण, समुद्र स्वच्छता, आणि शाश्वत किनारी धोरण अंमलात आणण्याची गरज आहे. लेखक : कोंकणधारा न्यूज डेस्क You said:

मुंबई–वेगुर्ला किनारपट्टीवर समुद्र प्रदूषणाचा गंभीर धोका Read More »

भारतीय न्यायव्यवस्था वाचेल का? — फली एस. नरिमन यांच्या धाडसी पुस्तकाची समीक्षा

पुस्तक समीक्षा / Leave a Comment

“भारतीय न्यायव्यवस्था अजूनही नागरिकांचा विश्वास टिकवून धरते का?” — हा प्रश्न फली S. नरिमन यांच्या India’s Legal System: Can it be Saved? वाचताना सतत डोक्यात घुमत राहतो. नरिमन हे प्रश्न हळूवारपणे नाही तर थेट, कटू आणि अनुभवप्रधान भाषेत मांडतात. पुस्तक आत्मविश्वासही देतं आणि धास्तीही — न्यायप्रणालीची ताकद आणि तिच्या उणिवा दोन्ही अधोरेखित करायला ते घाबरत नाहीत. कायद्याच्या विद्यार्थी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रत्येक नागरिकासाठी हे पुस्तक एक आवश्यक चेतावणी आहे. फली एस. नरिमन — नाव ऐकताना न्यायविचारनिष्ठ आणि सखोल अनुभवाची झलक लगेच येते. 1929 मध्ये जन्मलेले नरिमन हे भारताचे सुप्रीम कोर्टात दीर्घकाळ कार्य करणारे वरिष्ठ वकील होते, constitutional law आणि मानवाधिकार विषयातील अग्रगण्य आवाज. त्यांनी न्यायव्यवस्था, मध्यस्थी कायदे आणि सार्वजनिक हित यावर सतत लिहिले; 1999 मध्ये राज्यसभेतही त्यांनी लोकसेवा केली. Padma Bhushan आणि Padma Vibhushan यांसारख्या राष्ट्रीय सन्मानांनी त्यांच्या योगदानाला मान्यता मिळाली. त्यांच्या लेखणीत वैयक्तिक अनुभवांचा, कोर्टरूममधील जिवंत किस्स्यांचा आणि संस्थात्मक चिंतेचा समन्वय आहे — त्यामुळे त्यांचे तर्क अजिबात सैद्धांतिक वाटत नाहीत. India’s Legal System: Can it be Saved? हे 2006 मध्ये प्रकाशित झालं, पण त्याची वैधता आजही तशीच ताजी आहे. पुस्तक न्यायव्यवस्थेच्या चार प्रमुख प्रश्नाभोवती वेढलेले आहे — इतिहासाने दिलेली परंपरा; खटल्यांचा ढीग व विलंब; न्यायाधीश नियुक्ती व Collegium प्रणालीवरील तक्रारी; आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे लोकांचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास कमी होण्याची भीती. नरिमन हे कोमेजाने भाष्य करणारे लेखक नव्हेत; ते प्रामाणिक, कधीकधी कडक पण सदैव मानसहित दृष्टिकोनाने चिंता मांडतात — “या संस्थेची वाचवणूक कशी करायची?” हा त्यांचा मूळ प्रश्न आहे. नरिमन त्यांच्या पुस्तकात सुप्रीम कोर्टमधील काही प्रसंग, व्यक्तिगत अनुभव आणि सार्वजनिक नोंदी यांचे हवाले देऊन न्यायप्रणालीतील दोष आणि शक्य उपाय सहजपणे मांडतात. त्यांच्या मांडणीतून काही ठळक निष्कर्ष समोर येतात: खटल्यांचा ढीग: न्यायालयीन बॅकलॉग हा केवळ संख्या नाही; तो लोकांचा हवालदारा आहे. वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत असलेला नागरिक न्यायप्रक्रियेतून उदास आणि निराश होतो — “justice delayed is justice denied” हे फक्त वाक्प्रचार नाही, वास्तविक अनुभव आहे. नियुक्ती आणि पारदर्शकता: Collegium प्रणालीवर त्यांनी निशाणा साधला; न्यायाधीशांच्या निवडीतील अस्पष्टता, पारदर्शकतेचा अभाव आणि चर्चेची कमतरता न्यायिक स्वायत्ततेसाठी धोका ठरते. राजकीय हस्तक्षेप व दबाव: राज्य किंवा शक्तिशाली गटांच्या दबावाखाली न्यायालयाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो; न्यायालयाच्या निर्भयतेसाठी सार्वजनिक जागरूकता आणि संस्थात्मक तपासणी दोन्ही गरजेच्या आहेत. प्रगतीची शक्यता: नरिमन नकारवाद क्रूरपणे मांडत नाहीत — सुधारणा शक्य असल्याचे त्यांचे ठाम मत आहे; परंतु त्या सुधारणा ठोस, व्यावहारिक आणि त्वरित असायला हव्यात. ठळक वैशिष्ट्ये — काय पुस्तक वेगळं करतो? अनुभव + दृष्टीकोन: नरिमन यांनी त्यांच्या दीर्घेकाळच्या कोर्टातल्या अनुभवाचा उपयोग करुन तत्त्वविचार व व्यवहारिक निरीक्षण यांचे मिश्र मांडण केले आहे. उदाहरणार्थ, त्यांनी कोर्टरूममधील निर्णयप्रकियेतील प्रत्यक्ष संवाद, न्यायाधीशांचा प्रश्नमंजुषा व त्यातून उमटणारी सत्ता-चालना समोर आणली आहे. सार्वजनिक भाषेतली कायदेशीर चिकित्सा: हे पुस्तक घनघोर तांत्रिक न राहता सामान्य नागरिकाला समजेल अशा भाषेत लिहिलं आहे — त्यामुळे law students आणि lay readers दोघांनीही त्यातून काही तरी नक्की शिकावं. न्यायसंस्था बचावण्याचा आग्रह: नरिमन हे तत्त्वतः संस्थाप्रेमी — ते न्यायव्यवस्थेची सार राखून ठेवण्याच्या उपायांवर भर देतात, केवळ तिला निंदताना संपत नाहीत. तीव्रता पण प्रेम: त्यांच्या भाषेमध्ये कठोर टीका असली तरी ती कटूतेने नव्हे, संरक्षण आणि सुधारणा ह्या उद्देशाने आहे — हाच पुस्तकाचा नैराश्यक वाटू न देता प्रोत्साहक गाभा. कमकुवत बाजू — काय अपेक्षित असं राहिलं? उपाययोजना थोड्या सामान्य वाटतात: नरिमनने समस्या खोलवर ओळखून दाखवल्या, परंतु काही वाचकांना त्यांच्या प्रस्तावित सुधारणा अधिक ठोस रोडमॅपसारख्या किंवा तांत्रिक अर्थाने सांगितल्या असत्या तर चांगले झाले असते. आधुनिक संदर्भांचा अभाव: पुस्तक 2006 चं असल्याने डिजिटल युगातील नव्या आव्हानांचा (social media, cyber law, online litigation) समावेश नाही — 2006 नंतरच्या अनेक घटना आणि निधानी विकासांचा उल्लेख नसणे आजच्या काळात कमी पडतं. निराशावादी टोन काहींना भारावून टाकू शकतो: परंतु हा दृष्टिकोन खरं आहे — कठोर वास्तवाचं प्रतिबिंब देत असल्यामुळे काही वाचक उदास होऊ शकतात. समीक्षात्मक दृष्टिकोन — का वाचावे आणि का विचार करावे? नरिमन यांनी न्यायप्रणालीवर केवळ दोष मांडलेले नाही; ते या संस्थेची आत्मा ओळखून तिला वाचवण्याचा आग्रह करतात. त्यांच्या अनुभवाने सिद्ध केलं आहे की न्यायदेयतेची गुणवत्ता सहजत: सुधारता येऊ शकते — परंतु त्यासाठी इच्छाशक्ती, प्रशासनिक सुधारणा आणि लोकन्यायाची कल्पनाशक्ती लागते. India’s Legal System: Can it be Saved? हे पुस्तक नागरिकांना एक प्रकारचे कर्तव्यचिन्ह देतं — न्यायप्रणालीच्या दोषांचा उल्लेख करून त्यावर विचार करणे हे नागरिकांची जबाबदारी आहे. Konkandhara च्या वाचकांसाठीही हा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे: महाराष्ट्रातही न्यायप्रणालीतील विलंब, तक्रारींचे जाळे, आणि स्थानिक न्यायालयातील अपयश यांचे परिणाम दिसतात. जर आपण लोकशाही टिकवायची इच्छा बाळगतो, तर न्यायसंस्थेचा आराखडा वाचून समजून घेऊन सुधारणा मागणं गरजेचं आहे. India’s Legal System: Can it be Saved? हे पुस्तक संयमाने आणि तीक्ष्णतेने वाचावयासारखं आहे. नरिमन यांनी न्यायप्रणालीचा कठोर आढावा घेतला आहे — पण तो नुसता आक्षेप नाही; तो सुधारण्यासाठीचा आराखडा आहे. जर आपण भारतीय लोकशाहीच्या पायावर काटेरी प्रश्न उभे करण्यास तयार असाल तर हे पुस्तक अनिवार्य वाचन आहे. “न्याय — हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. जर तो हरवला, तर संपूर्ण घर कोसळू शकते.”

भारतीय न्यायव्यवस्था वाचेल का? — फली एस. नरिमन यांच्या धाडसी पुस्तकाची समीक्षा Read More »

रोहा-कोकणात शिंदे सेनेत शेकडो कार्यकर्त्यांचा प्रवेश; तटकरे गटाला धक्का

रोहा-कोकणात शिंदे सेनेत शेकडो कार्यकर्त्यांचा प्रवेश; तटकरे गटाला मोठा धक्का

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र / Leave a Comment

रोहा (रायगड):कोकणातील राजकारणात गटबंदी, पक्षांतर आणि संघटनात्मक पुनर्रचनेचा काळ सुरू झाला आहे.रोहा येथे आमदार महेंद्र दळवी यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (तटकरे गट) मधील शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिंदे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश करून राजकीय समीकरणे ढवळून काढली आहेत. या नव्या प्रवेशामुळे सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी गटाला मोठा संघटनात्मक फटका बसला असून, स्थानिक पातळीवर असलेल्या त्यांच्या मजबूत नेटवर्कमध्ये अस्थिरता निर्माण झाल्याचे राजकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. महेंद्र दळवींच्या उपस्थितीत शेकडो कार्यकर्त्यांचा प्रवेशशनिवारी झालेल्या विशेष कार्यक्रमात रोहा शहरासह परिसरातील प्रमुख कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि महिला आघाडीतील अनेक सदस्यांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केला.कार्यक्रमास आमदार महेंद्र दळवी, स्थानिक पक्षनेते आणि कोकण विभागातील शिंदे सेनेचे समन्वयक उपस्थित होते. या प्रवेशावेळी दळवी यांनी भाषणात सांगितले — “शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली कोकणातील विकास, रोजगार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्थिरता आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तटकरे गटातील अनेक कार्यकर्त्यांना त्या दिशेने काम करण्याची इच्छा असल्याने ते आमच्या परिवारात सामील होत आहेत.” तटकरे गटावर दबाव, संघटनात अस्थिरताया प्रवेशांमुळे तटकरे गटाच्या स्थानिक संघटनांवर दबाव निर्माण झाला आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रोहा आणि रायगड जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांपैकी काही जुने व प्रभावशाली चेहरे शिंदे सेनेत दाखल झाल्याने संघटनातील समतोल ढासळला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, “रायगड जिल्ह्यात सुनील तटकरे यांचे नेटवर्क मजबूत असले तरी, स्थानिक पातळीवरील असंतोष आणि गटबाजीमुळे काही मंडळी बाहेर पडत आहेत.शिंदे सेनेने हेच कार्यकर्ते आपल्या संघटनेत सामावून घेतल्याने आगामी निवडणुकांवर थेट परिणाम होईल.” महायुतीतील गटबाजी आणि समीकरणांतील उलथापालथरायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत महायुतीच्या गटांमध्ये समन्वयाचा ताण जाणवत आहे.शिंदे सेनेत राष्ट्रवादी गटातील कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या प्रवेशामुळे महायुतीच्या आंतरिक समीकरणात बदल होत आहेत. या बदलामुळे विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तटकरे गटाचे स्थान कमजोर होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.शिंदे सेना आता Booth Management, प्रचार आणि स्थानिक संघटनात्मक नेटवर्क मजबूत करण्यावर भर देत आहे. स्थानिक पातळीवरील प्रतिक्रिया आणि चर्चारोहा व रायगड जिल्ह्यात या पक्षप्रवेशावर मोठी राजकीय चर्चा सुरू आहे.काही स्थानिक नेत्यांनी याला “नैसर्गिक राजकीय फेरबदल” म्हटलं आहे, तर काहींनी याला “तटकरे गटासाठी गंभीर इशारा” असे संबोधले आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांचे मत — “तटकरे गटातील काही मंडळींचा निर्णय व्यक्तिगत नाराजीमुळे झाला. मात्र हा केवळ सुरुवात आहे, पुढील आठवड्यांत आणखी काही जण शिंदे सेनेत येण्याची शक्यता आहे. राजकीय समीकरणे आणि आगामी निवडणुकीचा प्रभावया घडामोडींमुळे कोकणातील राजकीय वातावरण तापले आहे.तटकरे गटाच्या गळतीमुळे राष्ट्रवादीच्या (तटकरे गट) मतदार यंत्रणेवर दबाव, तर शिंदे सेनेच्या संघटनावर नवीन जोम आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील आगामी नगर परिषद आणि विधानसभा निवडणुकीत ही नवीन गटबांधणी निर्णायक ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.विशेषतः रोहा, मुरूड-जंजिरा, आणि अलिबाग भागात या बदलांचे मतदार गणितावर त्वरित परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. आमदार महेंद्र दळवी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पक्षप्रवेशांमुळे कोकणातील राजकीय समीकरणात मोठी हालचाल झाली आहे.शिंदे सेनेचा विस्तार आणि तटकरे गटातील गळती यामुळे रायगड व कोकणातील महायुती गटांमध्ये नवे संतुलन निर्माण होणार आहे.राजकीय पातळीवर येणाऱ्या काही महिन्यांत ही गटबाजी आणि पुनर्संरचना कोकणच्या निवडणूक लढतीत निर्णायक ठरण्याची चिन्हं स्पष्टपणे दिसत आहेत. ✍️ लेखक: कोंकणधारा न्यूज डेस्क

रोहा-कोकणात शिंदे सेनेत शेकडो कार्यकर्त्यांचा प्रवेश; तटकरे गटाला मोठा धक्का Read More »

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र’ उपक्रम : राज्यभर मोफत तपासणी व जनजागृती

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

महाराष्ट्रात थॅलेसेमिया जनजागृती मोहीम : ‘थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र’चे ध्येय महाराष्ट्र राज्यात रक्ताचे आजार — विशेषतः थॅलेसेमिया आणि सिकलसेल अ‍ॅनिमिया — याबद्दल जनजागृती, मोफत तपासणी आणि उपचारपर मार्गदर्शन यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरु झाली आहे. आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र थॅलेसेमिया सोसायटी, रेडक्रॉस, थॅलेसेमिया सपोर्ट ग्रुप, आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने ही जनजागृती मोहीम जिल्हानिहाय राबवली जात आहे. या उपक्रमाचा उद्देश थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याचा असून, राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेवर निदान, समुपदेशन आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या मोहिमेचे प्रमुख लक्ष्य आहे. मोहीम आणि शिबिरांची वैशिष्ट्येया अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालये, रक्तपेढ्या, सार्वजनिक रुग्णालये आणि समाजमंदिरांमध्ये मोफत रक्त तपासणी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. या शिबिरांमध्ये हिमोग्लोबिन, थॅलेसेमिया, सिकलसेल आणि रक्तविकार निदान तपासण्या केल्या जातात. विवाहपूर्व तपासणी आणि गरोदर माता तसेच उच्च जोखीम गटातील नागरिकांसाठी अनिवार्य चाचण्या आणि समुपदेशन सेवा पुरवल्या जात आहेत. वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते गावोगावी भेट देऊन थॅलेसेमिया विषयी माहिती देत आहेत. प्रत्येक शिबिरात साधारणतः ४५० हून अधिक थॅलेसेमिया ग्रस्त बालक, त्यांची भावंडे आणि पालक सहभागी होतात. शिबिरांमध्ये बोन मॅरो जुळणी (Bone Marrow Match) तपासणी, रक्त संक्रमण मार्गदर्शन आणि उपचारासाठी आर्थिक मदतीची माहिती दिली जाते. “थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र” अभियानाअंतर्गत जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या गेल्या असून, स्थानिक डॉक्टर, पालक संघटना आणि रुग्ण प्रतिनिधी यांच्यात कार्यशाळा व प्रशिक्षण सत्रे घेतली जात आहेत. आरोग्य अकादमी आणि समाजसंस्थांची भूमिकाआरोग्य विभागासह महाराष्ट्र थॅलेसेमिया सोसायटी आणि विविध समाजसंस्थांनी या मोहिमेसाठी हातमिळवणी केली आहे. डॉक्टर, रक्तविकारतज्ञ, आणि शासकीय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली शिबिरांचे नियोजन केले जाते. जागरूकता वाढवण्यासाठी पोस्टर, पॅम्पलेट, जनजागृती सभा, सोशल मीडिया मोहीमा, आणि शाळांतील सत्रे यांचा वापर केला जात आहे. राज्यभर रक्तदान शिबिरे आणि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant) साठी निधी उभारणी मोहिमा आयोजित केल्या जात आहेत. थॅलेसेमिया ग्रस्त रुग्णांसाठी आर्थिक मदत, औषधोपचार, आणि समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्था दोन्ही स्तरांवर प्रयत्न करत आहेत. परिणाम आणि आकडेवारीआरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात दरवर्षी ८०० ते ९०० नवजात बालकांना थॅलेसेमिया मेजरचे निदान होते. या मुलांना वारंवार रक्त चढवावे लागते, ज्यामुळे कुटुंबांवर मोठा आर्थिक व मानसिक ताण येतो. त्यामुळे विवाहपूर्व तपासणी आणि गर्भवती महिलांची वेळेवर तपासणी अत्यंत आवश्यक ठरते. अनेक जिल्ह्यांत शासकीय रुग्णालयांमध्ये थॅलेसेमिया तपासणी केंद्रे स्थापन झाली असून, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जागरूकता वर्ग घेतले जात आहेत. समाजावर परिणाम आणि गरजया उपक्रमामुळे समाजात रक्तविकारांविषयी जागरूकता वाढत आहे. विवाहपूर्व तपासणी आणि गर्भवती माता तपासणीच्या संकल्पनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक पालकांनी आपल्या मुलांचे थॅलेसेमिया कॅरिअर टेस्टिंग करून घेतले आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, “थॅलेसेमिया प्रतिबंधाची गुरुकिल्ली म्हणजे ‘एक पिढी माहितीपूर्ण बनवणे’. तपासणी आणि समुपदेशन या दोन गोष्टींमुळे भविष्यात ही आजारांची साखळी तोडता येऊ शकते.” पालक संघटना आणि रुग्ण समर्थन गटांनी सरकारकडे औषधोपचार सुलभता, बोन मॅरो उपचारासाठी आर्थिक मदत, आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील पारदर्शकता याबाबत मागण्या केल्या आहेत. भविष्यकालीन दिशाआरोग्य विभागाने २०२६ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात थॅलेसेमिया तपासणी केंद्र सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. लवकरच ‘थॅलेसेमिया जनजागृती सप्ताह’ राज्यभर साजरा केला जाणार आहे. मोबाईल रक्त तपासणी युनिट्स, डिजिटल हेल्थ रेकॉर्ड्स, आणि रक्तपेढ्यांमध्ये ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली राबवण्याची तयारी सुरू आहे. या मोहिमेचा मुख्य संदेश स्पष्ट आहे — “थॅलेसेमिया रोखता येतो, पण त्यासाठी वेळेवर जागरूकता आवश्यक आहे.” थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्राकडे वाटचाल सुरू आहे, आणि ही लढाई केवळ आरोग्याची नाही, तर भावी पिढीच्या सुरक्षित भवितव्याची आहे.

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र’ उपक्रम : राज्यभर मोफत तपासणी व जनजागृती Read More »

भारत सर्वोच्च न्यायालये: Court on Trial — डेटा सांगतो काय?

पुस्तक समीक्षा / Leave a Comment

पुस्तकाचं नाव: Court on Trial: A Data-Driven Account of the Supreme Court of India लेखक: Sital Kalantry, Aparna Chandra & William H.J. Hubbardप्रकाशक: Penguin Random House India (2023) “सर्वोच्च न्यायालय खरंच स्वतंत्र umpire आहे का, की तोही दबावाखालील खेळाडू आहे?” — Court on Trial या प्रश्नाला थेट भिडतं. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर झालेला हा एक दुर्मीळ डेटा-आधारित अभ्यास आहे. नियुक्त्यांपासून ते खटल्यांच्या वाटपापर्यंत, वरिष्ठ वकिलांच्या प्रभावापासून ते न्यायाधीशांच्या निवृत्तीपर्यंत — या पुस्तकाने अनेक कठीण प्रश्न विचारले आहेत. वाचकाला असं वाटतं की न्यायालय फक्त निर्णय देत नाही, तर त्याची internal politics आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी लोकशाहीवर खोल परिणाम करतात. Sital Kalantry या Seattle University School of Law मध्ये प्राध्यापक असून भारताच्या न्यायप्रणालीवर जागतिक संदर्भात अभ्यास करतात.Aparna Chandra या संवैधानिक कायदे, न्यायालयीन पारदर्शकता आणि न्यायाधीशांच्या वर्तनशैलीवर संशोधन करणाऱ्या भारतीय तज्ज्ञ आहेत.William H.J. Hubbard हे University of Chicago Law School मध्ये कायदा व अर्थशास्त्र या विषयांचे प्राध्यापक असून त्यांचा अभ्यास संस्थात्मक कार्यक्षमतेवर केंद्रित आहे. या तिघांनी जवळपास दशकभर गोळा केलेल्या डेटावर आधारित Court on Trial हे पुस्तक तयार केलं आहे. त्यांची ताकद म्हणजे — विधीशास्त्राचा शास्त्रीय गाभा, डेटा-विश्लेषणाची कठोर पद्धत, आणि न्यायसंस्थेतील सुधारणा सुचवण्याची धाडसपूर्ण शैली. Court on Trial हे पुस्तक केवळ न्यायालयीन गोष्टींचं सामान्य वर्णन नाही; ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचा forensic audit वाटतो. 2023 मध्ये प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक भारताच्या लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाच्या संस्थेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उभे करतं. लेखकांनी सहा कळीचे प्रश्न तपासले आहेत: सर्वोच्च न्यायालय खरंच “लोकांचं न्यायालय” आहे का? खटल्यांचा प्रचंड बॅकलॉग का सुटत नाही? वरिष्ठ वकिलांना disproportionate फायदाचं स्थान का आहे? खटल्यांचं वाटप (case assignment) न्याय्य आणि पारदर्शक आहे का? न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत विविधता कितपत येते? निवृत्ती वयाच्या मर्यादेमुळे न्यायालयीन निर्णयांवर दबाव येतो का? हे सर्व प्रश्न केवळ तर्कसंगत नाहीत, तर हजारो आकडे, न्यायालयीन नोंदी आणि तांत्रिक विश्लेषण यांच्या आधारे विचारले आहेत. उदाहरणार्थ, पुस्तकात स्पष्ट दाखवलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटले पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहतात. हे फक्त न्यायालयाच्या संसाधनांची कमतरता नसून, प्रक्रियेतील अकार्यक्षमता आणि अनुत्तरदायित्व यांचा परिणाम आहे. त्याचप्रमाणे, Senior Advocates चा प्रभाव खटल्यांच्या निकालावरच नव्हे, तर सुनावणीसाठी प्राधान्य ठरण्यावरही असतो. पुस्तकाचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे — हे फक्त समस्या मांडत नाही, तर reform suggestions देखील करते. नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, केस वाटपासाठी स्पष्ट नियम आखणे, आणि न्यायाधीशांमधील विविधता वाढवणे — हे लेखकांनी सुचवलेले उपाय वाचकाला विचार करायला लावतात. पुस्तकाचं स्वरूप कादंबरीसारखं नाही; ते संशोधन अहवालासारखं आहे. तरीही, त्याचा प्रवास वाचकाला गुंतवून ठेवतो. प्रत्येक प्रकरण न्यायालयाच्या एका अंगावर प्रकाश टाकतं. न्यायालयातील बॅकलॉग, नियुक्ती प्रक्रिया, खटल्यांचं वाटप, वरिष्ठ वकिलांचा प्रभाव — या धाग्यांनी मिळून संस्थेचं गुंतागुंतीचं चित्र तयार होतं. न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर राजकीय दबाव कसा काम करतो, आणि न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक निर्णयांवर कोणते घटक प्रभाव टाकतात, हे पुस्तक थेट सांगतं. शेवटी, Court on Trial हा प्रवास वाचकाला असा प्रश्न विचारायला भाग पाडतो: “जर सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या पारदर्शकतेवर उभं राहू शकत नसेल, तर लोकांचा विश्वास टिकेल का?” भाषाशैली: पुस्तक तांत्रिक असलं तरी सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत आहे. त्यामुळे सामान्य वाचकांनाही ते समजण्याजोगं आहे. तथ्याधारितपणा: हजारो डेटासेट्स, ग्राफ्स, सांख्यिकी विश्लेषण — यामुळे यातील निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय ठरतात. प्रभावी उदाहरणं: वरिष्ठ वकिलांना मिळणारं विशेष स्थान, महिला व विविध पार्श्वभूमीतील न्यायाधीशांचा अभाव, आणि निवृत्तीपूर्वी दिलेले महत्वाचे निकाल हे वाचकाच्या मनात ठसतात. वेगळेपणा: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयावर असं empirical study आधी झालेलं नाही. हा ग्रंथ त्या पोकळीत भर घालतो. डेटावर आधारित अभ्यास असल्यामुळे काही विभाग dry वाटू शकतात, विशेषतः ज्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा परिचय नाही. काही प्रश्नांवर डेटा अपुरा असल्यामुळे निष्कर्ष मर्यादित वाटतात. उदाहरणार्थ, खटल्यांच्या वाटपात न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक पसंती कितपत परिणामकारक असते, याचा अंदाज लावणं कठीण आहे. पुस्तक फक्त सर्वोच्च न्यायालयावर केंद्रित आहे; खालच्या न्यायालयांच्या समस्यांवर फारसा भर दिलेला नाही. याशिवाय, आकडेवारीचं अर्थलक्षण नेहमीच वादग्रस्त असू शकतं — त्यामुळे काही वाचकांना लेखकांच्या निष्कर्षांशी असहमती वाटू शकते. Court on Trial हे पुस्तक भारतीय न्यायप्रणालीवर झालेल्या सर्वात गंभीर चर्चांपैकी एक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अनेकदा “लोकशाहीचा रक्षक” म्हटलं जातं, पण हे पुस्तक दाखवतं की त्या संस्थेतही पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रक्रियेतील दोष आहेत. हे पुस्तक आपल्याला न्यायालयाकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहायला शिकवतं. न्यायालयीन बॅकलॉग म्हणजे केवळ कामाचा ताण नाही, तर तो systemic failure आहे. वरिष्ठ वकिलांच्या प्रभावामुळे सामान्य वादींची संधी कमी होते. नियुक्तीत विविधतेचा अभाव न्यायालयाच्या प्रतिनिधित्वावर प्रश्न उभे करतो. लेखकांनी यावर उपायही सुचवले आहेत — केस वाटपासाठी algorithm-based system, नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शक निकष, आणि न्यायाधीशांच्या पार्श्वभूमीत अधिक वैविध्य. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रातही उच्च न्यायालयाच्या विलंबित खटल्यांबद्दल सतत चर्चा होते. स्थानिक न्यायप्रणालीतील समस्या आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कमकुवती यातली सांगड पुस्तकातून स्पष्ट होते. शेवटी, Court on Trial लोकशाहीसाठी एक इशारा आहे: न्यायालयावर अंधविश्वास न ठेवता त्याच्या प्रक्रियेला तपासणं ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. Court on Trial हे पुस्तक सर्वोच्च न्यायालयाच्या शक्ती, मर्यादा आणि पारदर्शकतेबद्दलची डोळस चर्चा आहे. ते प्रश्न विचारतं आणि उपाय सुचवतं. “न्यायालय म्हणजे फक्त न्यायाधीश नव्हे, तर संपूर्ण प्रणाली आहे.”“लोकशाहीसाठी न्यायालयाला आरसा दाखवणंही तितकंच गरजेचं आहे.”

भारत सर्वोच्च न्यायालये: Court on Trial — डेटा सांगतो काय? Read More »