konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

Editorial

कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा? विकासाच्या प्रवासात मागे राहिलेला जिल्हा

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

अथांग समुद्रकिनारी आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून धावणारी कोकण रेल्वे ही केवळ वाहतुकीची नव्हे, तर विकासाची ओळख ठरली. मात्र, कोकणाच्या हृदयस्थानी असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या बाबतीत ही स्वप्नपूर्ती अपुरी राहिल्याची भावना जनमानसात वाढते आहे. भूमी, श्रम आणि व्यवसायाचा त्याग करून दिलेल्या योगदानाची योग्य परतफेड मिळाली का, हा प्रश्न आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यागाची किंमत आणि अपुरी स्वप्नपूर्ती ९० च्या दशकात कोकण रेल्वेच्या उभारणीत रायगड जिल्ह्याने मोठं योगदान दिलं.हजारो एकर जमिनी रेल्वेला दिल्या गेल्या.गावं विस्थापित झाली, कुटुंबं स्थलांतरित झाली.शेती, बागायती आणि मासेमारीसारखे पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले. त्या बदल्यात विकास, रोजगार आणि दळणवळणाचे आश्वासन मिळाले. परंतु, आजही रायगडमधील प्रवाशांना, शेतकऱ्यांना आणि पर्यटन व्यवसायाला कोकण रेल्वेचा फारसा फायदा झालेला नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली जाते. स्थानकांची कमतरता, सुविधांचा अभाव रायगड जिल्ह्याचा कोकण रेल्वेतील पट्टा सुमारे १५० किलोमीटरहून अधिक आहे, पण प्रमुख स्थानके फक्त पनवेल, रोहा, माणगाव आणि वीर इतकीच.अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरुड, महाड या भागांना थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही.विद्यमान स्थानकांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि प्रतीक्षागृहांची दुरवस्था.दिव्यांग व वृद्धांसाठी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या.रात्रीच्या वेळी प्रकाशव्यवस्थेचा अभाव, प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना.लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना माणगाव, वीर यांसारख्या स्थानकांवर थांबा मिळत नाही, तर स्थानिक प्रवाशांना वेळ आणि पैशाचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो. पर्यटन आणि व्यापारावर परिणाम अलिबाग, मुरुड, हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन यांसारखी पर्यटनस्थळं थेट रेल्वेने जोडलेली नसल्याने पर्यटकांना रस्ता प्रवासावर अवलंबून राहावं लागतं.रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अभावामुळे टॅक्सी, हॉटेल आणि होमस्टे व्यवसायांवर नकारात्मक परिणाम.स्थानिक उत्पादक आणि शेतकरी मालवाहतुकीच्या समस्येमुळे त्रस्त.गोदामे, मालधक्के आणि स्वतंत्र रॅकची कमतरता.स्थानिक उद्योगांना ट्रक वाहतुकीवर अवलंबून राहावं लागल्याने खर्च वाढतो आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेत नुकसान होतं.रायगडची मागणी – “आता कृती हवी”सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनप्रतिनिधींच्या मागण्या —प्रस्तावित स्थानके (खारपाडा, गडब, आमटेम, गोरेगाव) तातडीने पूर्ण करावीत.माणगाव, वीर आणि पेण येथे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबे द्यावेत.स्थानकांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, लिफ्ट, दिव्यांग रॅम्प यांसारख्या सुविधा.मालवाहतुकीसाठी आधुनिक धक्के आणि गोदामे उभारावीत.पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष “Konkan Tourism Rail Package” सुरू करावा.कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि रेल्वे मंत्रालयाने स्थानिकांशी संवाद साधून या मागण्यांवर ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. रायगडचा त्याग आणि कोकण रेल्वेचा प्रवास हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. पण गेल्या दोन दशकांमध्ये विकासाचे प्रमाण असंतुलित राहिल्याने लोकांचा रोष वाढतो आहे. कोकण रेल्वे प्रशासनाने पेण आणि रोहा परिसरात काही सुधारणा केली असली तरी, जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात विकासाचे पाऊल मंद आहे. स्थानकांवरील पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पर्यटनस्थळांना रेल्वे थांबा नसल्याने आर्थिक संधी वाया जातात. औद्योगिक आणि कृषी मालवाहतुकीच्या दृष्टीने गोदामे व रॅक सुविधांचा अभाव गंभीर अडथळा ठरतो आहे. स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर सातत्याने आवाज उठवला आहे, पण रेल्वे मंत्रालयाकडून ठोस कृती झालेली नाही. “विकासाचे स्वप्न साकारताना रायगड मागे राहिला” ही भावना जनमानसात प्रबळ होत आहे. कोकण रेल्वे ही कोकणच्या प्रगतीची जीवनवाहिनी असली तरी रायगड जिल्हा अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. जनतेच्या त्यागाची परतफेड होण्यासाठी आणि समतोल विकास साधण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा” ही भावना कायम राहील.

कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा? विकासाच्या प्रवासात मागे राहिलेला जिल्हा Read More »

महिला व बालक कल्याणासाठी केंद्राची महत्त्वपूर्ण बैठक; मंत्री अदिती तटकरे यांची महाराष्ट्राच्या भूमिकेची मांडणी

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय बैठकीत महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या वतीने मंत्री अदिती तटकरे ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झाल्या व राज्यातील उपक्रमांची माहिती देत भविष्यातील प्राधान्यक्रम स्पष्ट केले. विकसित भारत @2047 साठी महिला-बालकल्याणाचे लक्ष्य बैठकीत “विकसित भारत @2047” या राष्ट्रीय ध्येयाशी संबंधित योजनांचा आढावा घेण्यात आला. मिशन सक्षम अंगणवाडी व पोषण 2.0 – कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रभावी अंमलबजावणी मिशन वात्सल्य – बालकांच्या संरक्षण व पुनर्वसनावर भर मिशन शक्ती – महिला सबलीकरणासाठी केंद्र-राज्यांची संयुक्त जबाबदारी या तीन प्रमुख अभियानांच्या अंमलबजावणीत येणारी अडचणी व त्यावर उपाय यावर सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्राची भूमिका : अदिती तटकरे यांचे विधान अदिती तटकरे यांनी बैठकीत सांगितले की, महाराष्ट्र नेहमीच महिला व बालकांच्या सर्वांगीण प्रगतीत अग्रस्थानी राहिला आहे. केंद्र-राज्य धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी पोषण व आरोग्य सुविधा गावागावात पोहोचवण्याचा प्रयत्न महिलांसाठी स्वयंरोजगार व सबलीकरण कार्यक्रम बालकांच्या शिक्षण व संरक्षणासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, महाराष्ट्राची वाटचाल देशाच्या हितासाठी याच जोमाने सुरू राहील. महिला व बालकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने राबवलेल्या तीन महत्त्वाच्या योजनांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. देशातील सर्व राज्यांमधील महिला व बालविकास मंत्री आणि सचिव उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी स्पष्ट केले की, “महिला व बालकांच्या कल्याणाशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही.” त्यांनी केंद्र-राज्य समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. महाराष्ट्राच्या वतीने मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्यातील यशस्वी उपक्रमांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पोषण 2.0 अंतर्गत महाराष्ट्रात कुपोषण कमी करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांत विशेष प्रकल्प राबवले जात आहेत. तसेच, मिशन शक्ती अंतर्गत महिला स्वयंसहायता गटांना तंत्रज्ञान व आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते. मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकांच्या सुरक्षितता व पुनर्वसन कार्यक्रमांना वेग देण्यात आला आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील अंगणवाड्यांच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या बैठकीत भविष्यातील धोरण रचना, तांत्रिक सहकार्य आणि निधी वितरणाबाबतही सखोल चर्चा झाली. महाराष्ट्राच्या सहभागामुळे राज्याचा अनुभव इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. महिला व बालकांच्या हितासाठी झालेल्या या राष्ट्रीय बैठकीत महाराष्ट्राने ठोस भूमिका मांडली. मंत्री अदिती तटकरे यांच्या सहभागामुळे राज्यातील प्रयत्नांना अधोरेखित करण्यात आलं. “विकसित भारत @2047” या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी केंद्र-राज्य सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचा संदेश या बैठकीतून मिळाला.

महिला व बालक कल्याणासाठी केंद्राची महत्त्वपूर्ण बैठक; मंत्री अदिती तटकरे यांची महाराष्ट्राच्या भूमिकेची मांडणी Read More »

बिहारचं वास्तव — ‘Land and Caste Politics in Bihar’ मधून उलगठलं जातीनं बांधलेलं राजकारण

पुस्तक समीक्षा / Leave a Comment

पुस्तकाचं नाव: Land and Caste Politics in Biharलेखक: राधाकांत बारिकप्रकाशक: Shipra PublicationsIntroduction “बिहारमध्ये जमीन जिथे सत्ता आहे, तेथे जात त्याची सावली बनते.” — या वाक्याने Land and Caste Politics in Bihar या पुस्तकाचा आत्मा थेट उमटतो. राधाकांत बारिक यांनी या ग्रंथातून दाखवून दिलं आहे की बिहारच्या राजकारणाचा पाया हा जमिनीच्या असमानतेवर आणि जातीय समीकरणांवर उभा आहे. इतिहास, समाजशास्त्र आणि राजकारण यांच्या संगमातून त्यांनी बिहारच्या परिवर्तनाचा मागोवा घेतला आहे. वाचकाला हे पुस्तक केवळ एका राज्याची कथा नसून भारतीय लोकशाहीतील मूलभूत प्रश्नांची छाया वाटते. राधाकांत बारिक हे एक प्रसिद्ध राजकारणशास्त्रज्ञ आणि विचारवंत आहेत. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अध्यापन आणि संशोधन केलं आहे. भारतीय राज्यकारभार, समाज आणि ग्रामीण राजकारण यांवर त्यांचा अभ्यास आहे. Land and Caste Politics in Bihar या पुस्तकाद्वारे त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाताळला — जमीन आणि जात या दोन आधारांवर उभं असलेलं बिहारचं राजकारण. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून लिहिलं असलं तरी पुस्तक सामान्य वाचकासाठीही प्रवाही आहे. Land and Caste Politics in Bihar हे समाजशास्त्रीय आणि राजकीय विश्लेषणात्मक पुस्तक आहे. २०१६ मध्ये Shipra Publications ने हे प्रकाशित केलं. सुमारे २५० पानांचा हा ग्रंथ अनेक स्तरांवर बिहारचं चित्रण करतो. ग्रंथाची सुरुवात १९३० च्या दशकातील किसान चळवळींपासून होते. या चळवळींनी काँग्रेसला आव्हान दिलं आणि ग्रामीण जनतेच्या राजकारणातील पहिल्या मोठ्या हलचालींची सुरुवात झाली. पुढे जमींदार वर्गाच्या सत्तेचा उदय, त्यांची राजकारणातील भूमिका आणि भूमिसुधारणा कायद्यांच्या अपयशाचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. पुस्तकात Tenancy Reforms Act (1937–39), Land Reform Act, काँग्रेस सरकारची कृषी धोरणं आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील कमतरता यांचा तपशील आहे. विशेष म्हणजे, बारिक यांनी दाखवलं आहे की जमीन सुधारणा केवळ कायदेशीर चौकटीपुरती राहिली आणि प्रत्यक्षात ग्रामीण समाजात असमानता कायम राहिली. पुस्तकाचा शेवट जातीय राजकारणावर केंद्रित आहे — दलित चळवळी, ओबीसी राजकारणाचा उदय, जातीय संघर्ष आणि बिहारमध्ये नवीन राजकीय समीकरणं निर्माण होणं. अशा प्रकारे, हे पुस्तक जमीन आणि जात या दोन धाग्यांना जोडतं आणि त्यातून बिहारचं राजकारण उलगडतं. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप या पुस्तकाची कथा इतिहासाच्या टप्प्यांमध्ये विभागलेली आहे. पहिला भाग किसान चळवळींचा, दुसरा भाग जमींदार वर्गाचा उदय आणि तिसरा भाग भूमिसुधारणा कायद्यांचा आहे. अंतिम भागात जातीय चळवळींचा आणि दलित-ओबीसींच्या उदयाचा तपशील आहे. लेखक ठामपणे सांगतात की जमीन आणि जात हे स्वतंत्र विषय नाहीत; ते एकमेकांत गुंफलेले आहेत. जमिनीच्या अन्यायपूर्ण विभागणीमुळेच जातीय राजकारणाला खतपाणी मिळालं. त्यामुळे बिहारमध्ये सामाजिक बदल आणि राजकीय पुनर्रचना यांचा मार्ग या दोन घटकांमधूनच गेला आहे. भाषा शैली: शास्त्रीय पण समजण्यास सोपी; आकडेवारी, कायदे आणि ऐतिहासिक संदर्भ सहज गुंफलेले. विश्लेषणाची ताकद: इतिहासापासून वर्तमानापर्यंतच्या घटनांचा एकसंध मागोवा. प्रभावी उदाहरणं: किसान चळवळी, जमींदारांचा दबदबा, भूमिसुधारणांची अपयशी अंमलबजावणी, आणि जातीय संघर्ष. वेगळेपणा: जमीन + जात या दोन ध्रुवांना एकत्र अभ्यासण्याचा प्रयत्न, जो फार थोड्या ग्रंथांत दिसतो. पुस्तकाचा मोठा भाग १९३०–१९७० या कालखंडावर केंद्रित आहे, त्यामुळे आधुनिक बिहारच्या राजकारणाचा तपशील कमी दिसतो. काही प्रकरणं कायदेशीर भाषेत असल्याने सामान्य वाचकाला जड वाटू शकतात. तसेच, २००० नंतरच्या बिहारमधील बदल (उदा. नितीश कुमार युगातील विकास-राजकारण) यांचा उल्लेख अपुरा आहे. Land and Caste Politics in Bihar हे पुस्तक बिहारच्या राजकारणातील मूलभूत विरोधाभास उघड करतं. जमीन आणि जात ही दोन तत्त्वं केवळ सामाजिक नव्हे तर राजकीय समीकरणं ठरवतात, हा लेखकाचा ठोस निष्कर्ष आहे. कृषी सुधारणा कायद्यांनी अन्याय कमी करण्याचं वचन दिलं, पण त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत राहिली. परिणामी दलित, पिछड वर्ग आणि ओबीसींनी संघर्षातून राजकीय मंच गाठला. या प्रवासात जमींदारांचा दबदबा, जातीय मतदारसंघाचं राजकारण आणि ग्रामीण विकासाची अपूर्णता दिसून येते. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक विशेष महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रातही जमिनीचे प्रश्न आणि जातीय समीकरणं समाज-राजकारणाला आकार देतात. बिहारचा अभ्यास म्हणजे आपल्या राज्यातील वास्तवाकडे नव्या नजरेतून पाहणं. Land and Caste Politics in Bihar हे पुस्तक समाजशास्त्रीय आणि राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ते सांगतं — “जमिनीचं राजकारण जातीतून वाहतं, आणि जातीय राजकारण जमिनीतून उभं राहतं.”“बिहारची कथा म्हणजे भारताच्या लोकशाहीतील संघर्षाचं आरसंच आहे.”

बिहारचं वास्तव — ‘Land and Caste Politics in Bihar’ मधून उलगठलं जातीनं बांधलेलं राजकारण Read More »

ट्रम्पच्या युद्धविराम आराखड्यावर हमासचा अंशतः स्वीकार: गाझामध्ये शांततेची नवी खिडकी?

आंतरराष्ट्रीय, बातम्या / Leave a Comment

मध्यपूर्वेतील दोन वर्षे चाललेलं इस्रायल-गाझा युद्ध निर्णायक टप्प्यात येताना दिसतंय. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडलेल्या २० कलमी युद्धविराम योजनेवर हमासने “अंशतः” सहमती दर्शवली आहे. ही प्रतिक्रिया संघर्ष संपविण्याच्या दृष्टीने एक नवी दिशा दाखवते, पण अनेक प्रश्नही निर्माण करते — हमास खरोखर शांततेसाठी तयार आहे का, की हा केवळ कूटनीतिक डाव आहे? आणि या आराखड्याचा इस्रायल, अमेरिका आणि अरब जगतातील समीकरणांवर काय परिणाम होणार? इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष हा दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या मध्यपूर्वेतील सर्वात दीर्घकालीन व रक्तरंजित संघर्षांपैकी एक आहे. १९४८ मध्ये इस्रायलच्या स्थापनेनंतर लाखो पॅलेस्टिनी लोक विस्थापित झाले. १९६७ नंतर गाझा पट्टी, वेस्ट बँक आणि जेरुसलेम हे विवादाचे केंद्रबिंदू ठरले. २०२३ मध्ये हमासने इस्रायलवर केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझावर व्यापक लष्करी कारवाई केली. तब्बल दोन वर्षांत ६६,००० हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले—त्यातील बहुतांश महिला आणि मुले होती. अमेरिकेसह पश्चिम देशांनी इस्रायलला समर्थन दिलं, तर अरब राष्ट्रांनी हमासविरोधी भूमिका काही प्रमाणात मवाळ केली. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्पचा “२०-बिंदू युद्धविराम आराखडा” म्हणजे संघर्ष संपविण्याचा एक निर्णायक प्रयत्न मानला जातो. हमासने ट्रम्पच्या योजनेतील काही मुद्द्यांना मान्यता दिली आहे, परंतु सर्व अटी मान्य केलेल्या नाहीत. विशेषतः “निःशस्त्रीकरण” (disarmament) या अटीला हमासने उत्तर दिलं नाही. त्याऐवजी त्यांनी सांगितलं की, ते सर्व इस्रायली बंदिवान—जिवंत किंवा मृतदेह—ट्रम्पच्या प्रस्तावानुसार सोडवण्यास तयार आहेत आणि मध्यस्थांच्या माध्यमातून चर्चा सुरू करण्यास उत्सुक आहेत. हमासने हेही स्पष्ट केलं की गाझा पट्टीचं प्रशासन आंतरराष्ट्रीय “Board of Peace” कडे नव्हे, तर पॅलेस्टिनी स्वतंत्र तंत्रज्ञ सरकारकडे सोपवावं. यावरून हमास इस्रायलशी संघर्ष संपवण्यापेक्षा राजकीय नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर अधिक संवेदनशील आहे, हे स्पष्ट होतं. ट्रम्प यांनी आपल्या Truth Social प्लॅटफॉर्मवर हमासच्या प्रतिसादाचं स्वागत केलं आणि इस्रायलला “तात्काळ बॉम्बहल्ले थांबवण्याचं” आवाहन केलं. त्यांनी लिहिलं, “ही केवळ गाझाबद्दल नाही, तर मध्यपूर्वेत दीर्घकाळची शांतता प्रस्थापित करण्याची वेळ आहे.” दरम्यान, कतार, इजिप्त आणि अमेरिका या तिन्ही देशांनी मध्यस्थ म्हणून चर्चांना गती दिली आहे. UN महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनीही या पावलाचं स्वागत करत “या संधीचं सोनं करा” असं आवाहन केलं आहे. तरीही इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी हमासच्या निःशस्त्रीकरणाशिवाय कोणतीही युद्धविराम करार स्वीकारणार नसल्याचं सांगितलं आहे. हमासचा हा अंशतः स्वीकार मध्यपूर्वेतील भू-राजनीतीत एक महत्त्वपूर्ण वळण आहे. भू-राजनीती: ट्रम्पचा आराखडा हा अमेरिकेच्या मध्यपूर्व धोरणाचा पुनर्जन्म मानला जातो. जो बायडन प्रशासनाच्या तुलनेत ट्रम्प अधिक थेट आणि आक्रमक भूमिका घेत आहेत. “Board of Peace” या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय संस्थेला गाझा प्रशासित करण्याची कल्पना ही प्रत्यक्षात अमेरिकन नियंत्रणाचा प्रयत्न आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सुरक्षा: इस्रायलला हमासचा निःशस्त्रीकरणाचा आग्रह कायम ठेवावा लागेल. हमाससाठी शस्त्रबंदी म्हणजे अस्तित्वावर घाव. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा विश्वास निर्माण होणे अवघड आहे. परंतु कैद्यांची देवाणघेवाण आणि तात्पुरती युद्धविरामाची अंमलबजावणी झाल्यास हा पहिला ठोस टप्पा ठरू शकतो. कूटनीती: कतार आणि इजिप्तची भूमिका निर्णायक आहे. हे दोन्ही देश मध्यस्थ म्हणून अमेरिकेला आणि अरब राष्ट्रांना जोडणारा पूल बनले आहेत. हमासने अरब आणि इस्लामी जगाचा पाठिंबा राखून ट्रम्पशी संवाद साधण्याचा मार्ग निवडला आहे — ही एक प्रगल्भ राजनैतिक भूमिका आहे. अर्थव्यवस्था: गाझातील ९०% पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. जर युद्धविराम यशस्वी झाला, तर आंतरराष्ट्रीय मदत आणि पुनर्निर्माणासाठी अरब राष्ट्रे, युरोपियन युनियन आणि चीन पुढे येतील. यामुळे पॅलेस्टिनी समाजात थोडी स्थैर्याची आशा निर्माण होईल. जागतिक परिणाम: या आराखड्यामुळे मध्यपूर्वेतील सामरिक संतुलन पुन्हा एकदा अमेरिकेकडे झुकू शकतं. इराण, तुर्की आणि कतार यांसारखे देश हमासला पाठिंबा देतात, तर इस्रायल आणि सौदी अरेबिया अमेरिकेकडे पाहतात. जर ट्रम्पचा आराखडा यशस्वी ठरला, तर तो २०२४ च्या अमेरिकी निवडणुकांनंतर अमेरिकेचा सर्वात मोठा कूटनीतिक विजय ठरेल. भारतासाठी परिणाम: भारताचे इस्रायलशी संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मजबूत संबंध आहेत. पॅलेस्टिनी प्रश्नावर भारताचा पारंपरिक पाठिंबा कायम असला तरी, सध्याच्या परिस्थितीत भारत “Strategic Neutrality” धोरणावर आहे. जर युद्धविराम लागू झाला, तर भारताला गाझा पुनर्बांधणीसाठी तांत्रिक मदत पुरवण्याची संधी मिळेल. भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तेलसुरक्षा आणि भारतीय कामगारांची सुरक्षितता. संघर्ष संपल्यास तेलाच्या किंमती स्थिर राहतील आणि मध्यपूर्वेत काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांवरील संकट कमी होईल. हमासचा प्रतिसाद हा संघर्ष संपविण्याकडे झुकणारा पहिला पाऊल असू शकतो. ट्रम्पचा आराखडा वास्तवात अंमलात आला, तर मध्यपूर्वेत नवी राजनैतिक मांडणी होईल. भारतासाठी हा प्रसंग ऊर्जा, कूटनीती आणि मानवी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पुढील ४८ तास निर्णायक ठरू शकतात. ट्रम्प प्रशासनाने रविवारपर्यंत करार न झाल्यास “अकल्पनीय परिणाम” भोगावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. तथापि, हमास आणि अरब राष्ट्रांची सकारात्मक भूमिका पाहता, तात्पुरता युद्धविराम आणि कैद्यांची देवाणघेवाण शक्य वाटते. भविष्यातील शांतता प्रक्रियेसाठी तीन घटक निर्णायक ठरतील —१. इस्रायलचा निःशस्त्रीकरणावरून माघार घेण्याची तयारी,२. आंतरराष्ट्रीय “Board of Peace” ची संरचना आणि अधिकार,३. पॅलेस्टिनी अंतर्गत एकता व नेतृत्वाचा एकवाक्यता. जर हे तीन घटक संतुलित झाले, तर गाझा युद्धाचा शेवट दिसू शकतो. अन्यथा, हे फक्त आणखी एक अपयशी “peace initiative” ठरेल. हमासचा ट्रम्पच्या योजनेवरील प्रतिसाद मध्यपूर्वेतील तणावाच्या दरम्यान आशेचा एक किरण मानला जातो. तरीही हा केवळ तात्पुरता संवाद आहे की दीर्घकालीन शांततेची सुरुवात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. संघर्षाचा शेवट गाझाच्या सीमांपलीकडे जाऊन संपूर्ण मध्यपूर्वेच्या भवितव्याला आकार देऊ शकतो — आणि कदाचित, “Peace through Power” या ट्रम्पच्या तत्त्वज्ञानाला नवा अर्थही देऊ शकतो.

ट्रम्पच्या युद्धविराम आराखड्यावर हमासचा अंशतः स्वीकार: गाझामध्ये शांततेची नवी खिडकी? Read More »

राज ठाकरेंच्या मोदी समर्थनानंतर कोकणात मनसे कार्यकर्त्यांचा संताप; “ज्यांनी पक्ष संपवला, त्यांनाच साथ?

बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेल्या पाठिंब्यानंतर कोकणात नाराजीची लाट उसळली आहे. गेली २० वर्ष पक्षविरोधकांकडून अन्याय सहन केलेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात झालेल्या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या असून, नेते वैभव खेडेकर यांनी या भावना थेट राज ठाकरेंपर्यंत पोहोचवण्याचं आश्वासन दिलं. “ज्यांनी आमचं खच्चीकरण केलं, त्यांनाच साथ?” — कोकणातील कार्यकर्त्यांची नाराजी रत्नागिरीत झालेल्या मनसेच्या उत्तर जिल्हा बैठकीत कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. “ज्यांनी २० वर्षे आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले, जेलमध्ये टाकले, पक्ष संपवायचा प्रयत्न केला, त्यांनाच मदत का?” असा सवाल कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. मनसे नेते वैभव खेडेकर यांनी सांगितलं की, “कार्यकर्त्यांच्या भावना तीव्र आहेत, या नाराजीला शांत व्हायला वेळ लागेल.” त्यांनी मात्र स्पष्ट केलं, “साहेबांचा आदेश पाळला जाईल. आम्ही राज ठाकरेंच्या निर्णयाचा सन्मान करू.” खेडेकर पुढे म्हणाले की, “या अन्यायाबाबत आणि कार्यकर्त्यांच्या वेदनांबाबत आम्ही लवकरच राज ठाकरेंशी चर्चा करणार आहोत.” कोकणातील संघर्षमय वाटचाल आणि विकासावर टीका मनसेचा कोकणातील प्रवास नेहमीच संघर्षमय राहिला आहे. “आमच्या कार्यकर्त्यांचं खच्चीकरण झालं, त्यांच्या व्यवसायात अडथळे आणले गेले, त्यांना अन्याय सहन करावा लागला,” अशी खंत वैभव खेडेकर यांनी व्यक्त केली. त्यांनी महायुतीचे उमेदवार सुनील तटकरे यांच्यावरही जोरदार टीका केली. “तटकरे यांनी मागील पाच वर्षांत कोणतीच विकासकामे केली नाहीत. खेड, दापोली, मंडणगड नगरपालिकांत विकास ठप्प आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांपूर्वी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी मनसे कार्यकर्त्यांनी केली आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या अलीकडील भूमिकेमुळे कोकणातील मनसे संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आता वाटतंय की, पक्षाचा निर्णय त्यांच्या भावनांच्या विरोधात आहे. रत्नागिरीतील बैठकीत कार्यकर्त्यांनी आपली नाराजी स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, “आम्ही मनसेसाठी तुरुंगवास भोगला, अपमान सहन केला, पण आता त्याच सत्ताधाऱ्यांना साथ देणं आमच्यासाठी वेदनादायक आहे.” नेते वैभव खेडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “ही नाराजी नैसर्गिक आहे. कोकणात आमच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकदा अन्याय सहन केला आहे. त्यामुळे ही भावना कमी व्हायला थोडा वेळ लागेल.” त्यांनी मात्र स्पष्ट केलं की, “राज ठाकरेंचा आदेश अंतिम आहे. आम्ही निष्ठावान सैनिक आहोत.” याच वेळी त्यांनी विकासाच्या प्रश्नावरही भाजप आणि राष्ट्रवादी (शिंदे गट) या दोन्ही पक्षांवर निशाणा साधला. “कोकणात केवळ आश्वासनं मिळाली, प्रत्यक्ष कामं नाहीत,” असं ते म्हणाले. राज ठाकरेंच्या निर्णयानंतर मनसेच्या स्थानिक पातळीवर मतभेद निर्माण झाले असले तरी, खेडेकर यांनी सर्वांना शांततेचं आवाहन केलं. “राज ठाकरेंपर्यंत आमच्या भावना पोहोचवू आणि पक्षाच्या भविष्यातील दिशा स्पष्ट करू,” असं त्यांनी सांगितलं. राज ठाकरेंच्या मोदी समर्थनानंतर कोकणातील मनसे कार्यकर्त्यांची नाराजी उफाळून आली असली तरी, वैभव खेडेकर यांनी पक्षशिस्त आणि निष्ठेवर भर दिला. “साहेबांचा आदेश आम्हाला मान्य आहे, पण आमच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत,” असं म्हणत त्यांनी कोकण मनसेतील अंतर्गत असंतोषाला आवाज दिला.

राज ठाकरेंच्या मोदी समर्थनानंतर कोकणात मनसे कार्यकर्त्यांचा संताप; “ज्यांनी पक्ष संपवला, त्यांनाच साथ? Read More »

ICC महिला विश्वचषक 2025 बांगलादेश पाकिस्तान सामना

महिला विश्वचषक 2025 : बांगलादेशचा पाकिस्तानवर 7 गडी राखून विजय; भारत तिसऱ्या स्थानी घसरला

क्रिडा, भारत / Leave a Comment

गुवाहाटीमध्ये गुरुवार, 2 ऑक्टोबर रोजी खेळल्या गेलेल्या सामन्यात बांगलादेश महिला संघाने पाकिस्तानवर 7 गडी राखून मोठा विजय मिळवला. या विजयामुळे पॉइंट्स टेबलमध्ये बांगलादेश दुसऱ्या स्थानी पोहोचला असून भारत तिसऱ्या स्थानी घसरला आहे. गतविजेता ऑस्ट्रेलिया पहिल्या स्थानावर कायम आहे. पॉइंट्स टेबलमध्ये उलथापालथ भारताने श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात 59 धावांनी विजय मिळवत आघाडी घेतली होती. परंतु नंतर ऑस्ट्रेलियाने न्यूझीलंडवर आणि बांगलादेशने पाकिस्तानवर विजय मिळवून नेट रन रेटच्या जोरावर पहिल्या दोन स्थानांवर झेप घेतली. ऑस्ट्रेलिया – 1ला क्रमांक बांगलादेश – 2रा क्रमांक भारत – 3रा क्रमांक श्रीलंका – 6वा क्रमांक पाकिस्तान – 7वा क्रमांक न्यूझीलंड – 8वा क्रमांक आज दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड आपला पहिला सामना खेळणार आहेत. बांगलादेशने पाकिस्तानला धूळ चारली पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली, पण संघ अवघ्या 38.3 षटकांत 129 धावांवर गडगडला. रमीन शमीम – 23 धावा (सर्वाधिक) शोरना अख्तर (बांगलादेश) – 3.3 षटकांत 5 धावा देऊन 3 बळी लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशने 7 धावांवर पहिला गडी गमावला, पण नंतर रुबिया हैदर (54 धावा), कर्णधार निगार सुल्ताना (23) आणि सोभाना मोस्तारी (नाबाद 24) यांच्या खेळीने सहज विजय मिळवला. ICC महिला विश्वचषक 2025 मध्ये बांगलादेशने पाकिस्तानविरुद्ध दमदार खेळ करत मोठा उलटफेर केला. पाकिस्तानचा संपूर्ण डाव केवळ 129 धावांवर संपुष्टात आल्याने सामना एकतर्फी ठरला. एकाही पाकिस्तानी फलंदाजाने 25 धावांचा टप्पा पार केला नाही. बांगलादेशच्या शोरना अख्तरने भेदक गोलंदाजी करत 5 धावांत 3 बळी घेतले आणि पाकिस्तानचा डाव कोसळवला. लहान लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशचा प्रारंभी गडी गेला, मात्र रुबिया हैदरने संयमी पण प्रभावी फलंदाजी करत 54 धावा केल्या. कर्णधार निगार सुल्ताना आणि सोभाना मोस्तारी यांच्या साथीनं बांगलादेशने 7 गडी राखून विजय मिळवला. या विजयासह बांगलादेशचा नेट रन रेट +1.45 वर पोहोचला असून त्यांनी भारताला मागे टाकून दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. भारताचा नेट रन रेट +0.88 आहे. ऑस्ट्रेलियाने न्यूझीलंडवर मोठा विजय मिळवून अव्वल स्थान मिळवलं आहे. दरम्यान, भारताचा पुढील सामना पाकिस्तानविरुद्ध 5 ऑक्टोबर रोजी कोलंबो येथे रंगणार आहे. पुरुष क्रिकेटमधील भारत–पाक लढतींप्रमाणेच या सामन्याकडेही जागतिक स्तरावर लक्ष वेधलं जात आहे. बांगलादेशच्या पाकिस्तानवरील विजयामुळे ICC महिला विश्वचषक 2025 मध्ये पॉइंट्स टेबलात मोठी उलथापालथ झाली आहे. भारत तिसऱ्या स्थानी घसरला असून पुढील भारत–पाक लढत अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. या विजयामुळे बांगलादेशचा आत्मविश्वास वाढला असून स्पर्धेत ते मोठं आव्हान ठरू शकतात.

महिला विश्वचषक 2025 : बांगलादेशचा पाकिस्तानवर 7 गडी राखून विजय; भारत तिसऱ्या स्थानी घसरला Read More »

Mumbai Vidhan Bhavan Clash : उच्च न्यायालयाने तपासाला स्थगिती, पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला

बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

मुंबई उच्च न्यायालयाने विधानभवनातील मारहाण प्रकरणात (Mumbai Vidhan Bhavan Clash) मोठा निर्णय दिला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक नितीन देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने मरीन लाईन्स पोलिसांना तपास थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशमुख यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. नेमकं प्रकरण काय? 17 जुलै रोजी विधानभवनाच्या परिसरात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी झाली. या घटनेनंतर नितीन देशमुख आणि पडळकर यांचे समर्थक सर्जेराव टकले यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोघांनाही दंडाधिकारी न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली होती. देशमुख यांचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निर्णय देशमुख यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडलं की, गुन्हा दाखल करण्याची कृती राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेपाचा आरोप करण्यात आला असला तरी कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. कडक सुरक्षा असलेल्या विधिमंडळ आवारात प्रवेश प्रवेश पासद्वारेच झाला, त्यामुळे अवैध जमावाचा आरोप चुकीचा आहे. मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकून घेत तपासाला स्थगिती दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला होणार आहे. जुलै महिन्यात झालेल्या विधानभवनातील हाणामारीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठं चिघळलं होतं. विधानसभेत झालेल्या वक्तव्यांवरून वाद चिघळला आणि तो थेट समर्थकांच्या हाणामारीत परिवर्तित झाला. यानंतर दोन्ही गटांवर गुन्हे दाखल झाले. शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थक नितीन देशमुख यांच्यावर भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम 132 अंतर्गत पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. मात्र, देशमुख यांच्या वतीने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आलं की, या आरोपांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही. वकिल राहुल आरोटे यांनी न्यायालयासमोर सविस्तर युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितलं की, हा गुन्हा पूर्णतः राजकीय हेतूने दाखल करण्यात आला आहे. युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना तपास थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नितीन देशमुख आणि त्यांचे समर्थक यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या प्रकरणावरून आगामी काळात राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. Mumbai Vidhan Bhavan Clash प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नितीन देशमुख यांना दिलासा दिला आहे. तपासाला स्थगिती मिळाल्याने या प्रकरणावर राजकीय वर्तुळात नव्याने चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. 12 नोव्हेंबर रोजी होणारी पुढील सुनावणी निर्णायक ठरणार आहे.

Mumbai Vidhan Bhavan Clash : उच्च न्यायालयाने तपासाला स्थगिती, पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबरला Read More »

दसऱ्याच्या मेळाव्यात राजन तेलींचा शिंदे गटात प्रवेश; सिंधुदुर्गात चर्चांना ऊत

बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

मुंबईत 2 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंच्या गटाला धक्का देत माजी आमदार राजन तेली यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. गेल्या वर्षी ठाकरे गटात दाखल झालेले तेली यांचा अचानक निर्णय राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेष म्हणजे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेतील कर्ज फसवणूक प्रकरणातील कारवाईपासून वाचण्यासाठी हा प्रवेश असल्याची चर्चा रंगली आहे. राजन तेलींच्या गटबदलामागे बँक प्रकरण? सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणी राजन तेलींसह आठ जणांविरोधात तक्रार दाखल झाली होती. मुंबईतील सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणात तेली यांचे कुटुंबीय आणि इतर संबंधितांची नावं समोर आली आहेत. प्रथमेश राजन तेली सर्वेश राजन तेली प्रदीप केरकर शैलजा सिंगबाळ सीमा सबनीस राजन कृष्णा तेली रुजिता राजन तेली सुनील निरवडेकर या प्रकरणाची दडपशाही टाळण्यासाठी शिंदे गटात दाखल झाल्याची चर्चा सिंधुदुर्गात रंगली आहे. राजन तेली व दीपक केसरकर : दशकभराची राजकीय लढत राजन तेली यांनी अनेक वर्षं सावंतवाडी मतदारसंघातून दीपक केसरकरांना कडवी झुंज दिली. 2014 निवडणूक : केसरकर (70,902 मते) यांनी भाजप उमेदवार तेली (29,710 मते) यांचा मोठा पराभव केला. 2019 निवडणूक : युतीतून केसरकर पुन्हा विजयी (69,784 मते) तर अपक्ष तेली (56,556 मते) दुसऱ्या क्रमांकावर. सावंतवाडीत तीन वेळा सलग विजय मिळवून केसरकरांनी आपलं वर्चस्व टिकवलं असलं तरी तेली यांनी कायम आव्हान दिलं. राजन तेलींचा राजकीय प्रवास अनेक वळणांनी भरलेला आहे. 1985 साली विद्यार्थी सेनेतून सुरुवात करून 1988 साली शिवसेना शाखाप्रमुख झाले. 1991 मध्ये जिल्हाप्रमुख आणि पुढे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद भूषवले. 1997 मध्ये कोकण सिंचन महामंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पार पाडली. 2005 मध्ये राणे कुटुंबीयांसोबत शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि 2007 मध्ये विधान परिषद सदस्य झाले. 2012 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे चेअरमन पद भूषवले. पुढे भाजपमध्ये प्रवेश करून 2016 साली राज्य सचिव आणि 2020 साली जिल्हाध्यक्ष पद भूषवले. गेल्यावर्षी ठाकरे गटात दाखल होताना तेलींनी सिंधुदुर्गातील राणे कुटुंबीयांवर टीका केली होती. पण अवघ्या वर्षभरातच त्यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली. दसऱ्याच्या दिवशी शिंदे गटात दाखल झाल्याने सिंधुदुर्गातील राजकारणात नवा पेच निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, बँक प्रकरणातील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तेलींचा शिंदे गटात प्रवेश “सुरक्षेचं कवच” म्हणून पाहिला जातोय. मात्र, त्यांच्या या निर्णयामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) साठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. राजन तेलींच्या शिंदे गटात प्रवेशामुळे सिंधुदुर्गातील राजकारण नव्या वळणावर आलं आहे. उद्धव ठाकरे यांना सोडून त्यांनी घेतलेला हा निर्णय बँक प्रकरणातील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक चर्चेत आहे. यामुळे स्थानिक राजकारणात केसरकर-तेली यांची स्पर्धा नव्या रंगात सुरू राहणार असल्याचं स्पष्ट होतं.

दसऱ्याच्या मेळाव्यात राजन तेलींचा शिंदे गटात प्रवेश; सिंधुदुर्गात चर्चांना ऊत Read More »

महाराष्ट्रात ई-बॉण्ड प्रणालीची सुरुवात

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डची सुरुवात; आयात-निर्यातदारांना मोठा दिलासा

बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

महाराष्ट्रात आजपासून इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड (E-Bond) प्रणालीची सुरुवात झाली असून आयात-निर्यातदारांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. ई-स्वाक्षरी, ई-स्टॅम्पिंग आणि रिअल टाइम पडताळणी यामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत. ई-बॉण्डमुळे आयातदार-निर्यातदारांना दिलासा नवीन प्रणालीमुळे आता कागदी बॉण्डची झंझट संपली आहे. ई-बॉण्डमुळे व्यवहार तात्काळ तपासले जाऊ शकतात. ई-स्टॅम्पिंग आणि ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा कस्टम अधिकाऱ्यांकडून रिअल टाइम पडताळणी कागदपत्रांमध्ये फेरफार होण्याची शक्यता शून्य फसवणुकीस आळा, वेळ आणि खर्चात बचत या सुविधेमुळे आयात-निर्यातदारांना व्यवहार जलदगतीने पूर्ण करता येणार आहेत.H2 Subheading 2: तांत्रिक भागीदारी आणि डिजिटल फायदे ई-बॉण्ड प्रणाली National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आली आहे. डिजिटल रेकॉर्ड्स तयार होऊन ते कायमस्वरूपी जतन होतील ग्राहक आणि कस्टम अधिकाऱ्यांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे प्रक्रिया सुरक्षित कायदेशीर मुद्रांक शुल्क थेट ऑनलाइन भरण्याची सुविधा कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी, उद्योगक्षेत्रासाठी मोठा दिलासा आतापर्यंत आयात-निर्यातदारांना सीमाशुल्क प्रक्रियेसाठी कागदी बॉण्डवर अवलंबून राहावं लागत होतं. या प्रक्रियेत वेळ, खर्च आणि फसवणुकीचा धोका जास्त होता. अनेकदा कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी दिवसोनदिवस विलंब होत असे. पण आता महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ती समस्या सुटणार आहे. ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे प्रत्येक व्यवहार डिजिटल स्वरुपात नोंदला जाणार आहे. ई-स्टॅम्पिंग, ई-स्वाक्षरी, ऑनलाइन पेमेंट आणि रिअल टाइम पडताळणी या सर्व सोयींमुळे प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. विशेष म्हणजे, कागदपत्रे हरवण्याची किंवा बनावट करण्याची शक्यता राहणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, “कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी करून पारदर्शकतेला चालना देणं हे सरकारचं उद्दिष्ट आहे. आयात-निर्यातदारांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरेल.” या उपक्रमामुळे व्यापार व्यवहारात पारदर्शकता वाढून महाराष्ट्रातील उद्योगक्षेत्राला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. भविष्यात या पद्धतीचा विस्तार इतर विभागांतही केला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे आयात-निर्यातदारांना कागदी प्रक्रियेपासून मुक्ती मिळाली आहे. व्यवहार वेगवान, सुरक्षित आणि पारदर्शक होऊन उद्योगक्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा हा उपक्रम शासन-व्यवसाय संबंध अधिक मजबूत करणारा ठरणार आहे.

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डची सुरुवात; आयात-निर्यातदारांना मोठा दिलासा Read More »

कोकण रेल्वे टीसी संदेश चव्हाण यांनी अपहरणग्रस्त मुलाला वाचवलं

कोकण रेल्वेच्या टीसीच्या सतर्कतेमुळे अपहरणग्रस्त बालक वाचलं; संदेश चव्हाणांचा गौरव

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

कोकण रेल्वेच्या एका टीसीच्या जागरूकतेमुळे एका दोन वर्षांच्या मुलाला अपहरणकर्त्याच्या तावडीतून सुखरूप वाचवण्यात आलं आहे. दादर-सावंतवाडी एक्स्प्रेसमध्ये 27 सप्टेंबर रोजी घडलेल्या या प्रकारामुळे प्रवासी, रेल्वे प्रशासन आणि पोलिसांकडून टीसी संदेश चव्हाण यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. चालत्या ट्रेनमध्ये टीसीचा संशय बरोबर ठरला दादर-सावंतवाडी ट्रेनमध्ये प्रवास करताना टीसी संदेश चव्हाण यांना एक व्यक्ती मुलाबरोबर आढळून आला. त्याचं मुलाशी असलेलं वर्तन असामान्य वाटल्याने चव्हाण यांनी तत्काळ चौकशी सुरू केली. आरोपी उडवा-उडवीची उत्तरं देताच त्यांच्यावर संशय बळावला. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी त्या इसमाला रोखलं आणि तत्काळ नियंत्रण कक्ष व रेल्वे पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांची कारवाई आणि मुलाची सुटका सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धुमाळे, वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने आणि इतर अधिकाऱ्यांनी आरोपीला मुलासह ताब्यात घेतलं. त्याची चौकशी केली असता आरोपीचं नाव अमोल अनंत उदलकर (वय 42, रहिवासी देवगड) असल्याचं समोर आलं. त्याने हे मूल मुंबईतील केईएम रुग्णालयातून पळवून आणल्याची कबुली दिली. या मुलाचं नाव आयुष अजयकुमार हरिजन (वय 2) असं असून त्याच्या आईवर त्या वेळी उपचार सुरू होते. मुलाचं अपहरण रुग्णालयातून झाल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. पण कोकण रेल्वे टीसी संदेश चव्हाण यांच्या सतर्कतेमुळे मुलाला सुखरूप वाचवण्यात यश आलं. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर चव्हाण यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. रेल्वे प्रशासनानेही त्यांच्या धाडसाची दखल घेतली. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी संदेश चव्हाण यांना पंधरा हजार रुपयांचं पारितोषिक जाहीर केलं. कोकण रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक शैलेश बापट यांच्या हस्ते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांचा सत्कार करण्यात आला. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेचं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. योग्य वेळी घेतलेली कृती केवळ एका बालकाचं आयुष्य वाचवणारी ठरली नाही तर प्रवाशांच्या सुरक्षेविषयी विश्वासही वाढवणारी ठरली आहे. दरम्यान, आरोपीला पुढील चौकशीसाठी भुईवाडा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं असून त्याच्यावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोकण रेल्वे टीसी संदेश चव्हाण यांच्या धाडसामुळे दोन वर्षांच्या आयुष्याची सुटका झाली. त्यांच्या वेळीच दाखवलेल्या जागरूकतेमुळे एका कुटुंबावरचं दुःख टळलं. रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या कार्याचा गौरव करून सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण ठेवलं आहे.

कोकण रेल्वेच्या टीसीच्या सतर्कतेमुळे अपहरणग्रस्त बालक वाचलं; संदेश चव्हाणांचा गौरव Read More »