Editorial

Title: Broken Promises — बिहारमध्ये जात, गुन्हे आणि राजकारण यांचा त्रिकोणPolished TextIntroduction “लोकांनी दिलेली आश्वासने पाच वर्षांसाठी नसून पिढ्यांसाठी टिकतात,” असे म्हणतात — पण बिहारच्या राजकारणात अनेक वचनं Broken Promises ठरलीत. Mrityunjay Sharma यांचे हे पुस्तक त्या वचनबद्धतेच्या फाटक्यांवर प्रकाश टाकते: जातीय आकांक्षा, राजकीय संरक्षणाखाली वाढलेला गुन्हेमाफिया आणि विकासाच्या आश्वांमध्ये झालेली दुर्दशा. वाचतांना सतत मनात येते — राजकारणाने न्याय दिला नाही का, की न्यायाने राजकारणाला धरले नाही? लेखक परिचय Mrityunjay Sharma हा बिहारच्या जमीन-नाटय़ात जन्मलेला आणि तिथल्या राजकीय-समाजिक समीकरणांचा साक्षीदार म्हणून उभा राहणारा लेखक आहे. उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय जाणिव असलेला Sharma यांनी स्थानिक अनुभवांवर आधारित लेखन केले आहे. ते विषयाशी जवळीक ठेवून, सत्यप्रयोग आणि वृत्तस्रोतांवर आधारित विश्लेषण करतात — त्यामुळे पुस्तक भावनिक असूनही तथ्यप्रधान वाटते. पुस्तक परिचय Broken Promises: Caste, Crime and Politics in Bihar (2024) हे नॉनफिक्शन काम बिहारच्या 1990च्या दशकापासून सुरू झालेल्या राजकीय उत्क्रांतीचा, जातीय ताणतणावाचा आणि अपराधीकरणाच्या पाझराचा मूर्तआकार मांडते. ७ विभागांमध्ये विभागलेले हे पुस्तक स्थानिक किस्से, केस-स्टडीज, सार्वजनिक अहवाल आणि पत्रकारितीय शोध यांचा मिलाफ आहे. लेखकाने दाखवले आहे की Lalu Prasad Yadav च्या उदयापासून राजकीय संरक्षणाने कुठपर्यंत ‘private armies’ (senas) आणि गुन्हेगार-सामाजिक-राजकीय जाळे निर्माण केले — आणि त्या जाळ्यामध्ये जनता किती अडकली. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप हे पुस्तक काळानुक्रमाने चालत नसून थीमॅटिक रूपाने गुंफलेले आहे. प्रत्येक विभाग एका केंद्रीय हंगामी घटकावर लक्ष केंद्रित करतो: जातीय राजकारणाचा उदय, राजकीय संरक्षणाखालील गुंडगिरी, माफियाकी आणि सशस्त्र खांबाची वाढ, विकास योजनांची अपयशी अंमलबजावणी आणि “वचनांचे भंग” म्हणून परिणामस्वरूप समाजातील विसंगती. लेखक विविध प्रसंग — Bathani Tola सारख्या घटनेपासून स्थानिक गाव-प्रकरणांपर्यंत — मांडून दाखवतो की राजकारण, गुन्हे आणि आर्थिक अपयश हे स्वतंत्र न राहता परस्पर पूरक झाले आहेत. ठळक वैशिष्ट्ये भाषा व सादरीकरण: Sharma यांची भाषा सोपी, प्रसंगिक आणि संवादप्रधान आहे; तंत्रवादी तपशील सहज वाचकास समजतील असे मांडले आहेत. तथ्यांवर आधारित पूरकता: वृत्तपत्र, सरकारी अहवाल, आणि केस-स्टडीवर आधारित संदर्भ पुस्तकाला विश्वासार्हता देतात. थीमॅटिक समेकन: जातीय राजकारण, private armies आणि गुन्हे-राजकारण यांचा त्रिकोणी नकाशा उत्कृष्टरीत्या उभा केला आहे — Bihar-specific घटनांमधून सामान्य धडे बाहेर काढण्याची क्षमता आहे. स्थानिक पट्टेचे बारीक निरीक्षण: गावपातळीचे अनुभव आणि त्यातून बाहेर पडलेले धोरणात्मक विघटन यांचे विवेचन प्रभावी आहे. कमकुवत बाजू नवे काही नाही? काही समीक्षक म्हणतात की बिहारवरील अनेक अहवाल व लेख आधीपासून उपलब्ध असतानाही Sharma काही भागांमध्ये पुन्हा प्रमाणित तथ्येच मांडतो — नवीन दृष्टी कमी वाटू शकते. दृष्टिकोनाचा स्पष्ट अभाव: लेखकाने ज्या समस्यांचे उध्दरण केले आहे, तशा अनेक ठिकाणी त्यांच्या वैचारिक किंवा व्यवहारिक उपाययोजनेची स्पष्ट मांडणी कमी आहे — “काय केले जाऊ शकते?” असा पुढचा टप्पा अपेक्षित आहे. कालबाह्यतेचा प्रश्न: पुस्तक 2024 पर्यंतचे संदर्भ समाविष्ट करत असले तरी 2015 नंतरच्या बिहारातील राजकीय बदल-उल्लेख काही भागात अपुरा वाटतो. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Broken Promises हे पुस्तक बिहारच्या राजकारणाचा काळजीपूर्वक नकाशा मांडते — परंतु हे नकाशे केवळ भिंतीवरचे नाहीत; ते दगडात कोरलेले आहेत. लेखक दाखवतो की वचन आणि वास्तविकता यांच्यातील विघटन का घडते: राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी केली जाणारी संरक्षण-व्यवस्था आणि त्यात गुंतलेल्या आर्थिक स्वारस्यामुळे व्यवस्थात्मक अपयश अधिक खोल जातीमध्ये रुजते. Lalu युगातील जातीय न्यायाच्या घोषणांनी एका बाजूला जातीय अस्मितेला स्थान दिले, पण दुसरीकडे अशाच घोषणांमुळे सत्ता मिळवण्याची प्रक्रिया अनेकदा गुंडपालनासाठी वापरली गेली — आणि त्या गुंडपालनानेच राजकीय संस्कृती बदलून टाकली. लेखकाच्या निरीक्षणातून एक गंड वाढतो: केवळ जनादेश देणं पुरेसं नाही; त्या जनादेशाच्या पुढे न्यायव्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शकता आणि अर्थव्यवस्थेचा समावेश सुनिश्चित करणं गरजेचं आहे. Broken Promises हा इशारा देतो की सुधारणा जर उपकरणे आणि संस्थांपर्यंत न पोहोचली, तर आश्वासनं खेळखळीत ठरतात. Conclusion Mrityunjay Sharma यांचं Broken Promises बिहारच्या राजकारणाचा कटु, प्रबोधन करणारा आणि कधीकधी वेदनादायी आढावा आहे. पुस्तक वाचताना आपल्याला सतत विचार करावा लागतो — वचनांची किंमत काय, आणि समाजाला वचनांची पूर्तता मिळवून देणारी व्यवस्था कधी बळकट होईल? “वचनं फोडणे सोपे — ती पूर्तता करणे खरंच आव्हान आहे.”

पुस्तकाचं नाव: Nitish Kumar and the Rise of Biharलेखक: Arun Sinhaप्रकाशक: Penguin Books IndiaIntroduction “एखाद्याने बिहारचं पुनरुत्थान शक्य आहे का?” — हा प्रश्न Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे पुस्तक समोर ठेवतं. अरुण सिन्हा यांनी नीतीश कुमार यांच्या राजकीय प्रवासाला फक्त एका नेत्याच्या कथेपुरतं मर्यादित न ठेवता, बिहारच्या संपूर्ण सामाजिक-राजकीय बदलाशी जोडून उलगडलं आहे. घोषणांपेक्षा कृती, गोंगाटापेक्षा धोरण आणि सत्ता म्हणजे जबाबदारी या नीतीश कुमार यांच्या राजकारणाने बिहारमध्ये घडवलेले बदल हे पुस्तक प्रभावीपणे दाखवून देतं. लेखक परिचय अरुण सिन्हा हे अनुभवी पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांनी दीर्घकाळ बिहारच्या समाज-राजकारणावर लेखन केलं असून त्यांची शैली संशोधन आणि पत्रकारितेचा संगम असलेली आहे. Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे त्यांचं सर्वात चर्चेतलं काम असून, यात त्यांनी नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाची कथा मांडली आहे. लेखक फक्त व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर बिहारच्या राजकीय-सामाजिक बदलांचा अभ्यास या प्रवासात गुंफतो. Hindustan Times च्या समीक्षेनुसार, सिन्हा यांची नीतीश कुमार यांच्याशी असलेली जवळीक कथेला अंतर्गत गती आणि विश्वासार्हता देते. पुस्तक परिचय Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे बिहारच्या सामाजिक व राजकीय पुनरुत्थानाचं एक सखोल चरित्र आहे. सुमारे ३८९ पानांच्या या ग्रंथात लेखकाने नीतीश कुमार यांचा संघर्ष, त्यांच्या धोरणात्मक भूमिका आणि बिहारच्या विकासयात्रेचं दस्तऐवजीकरण केलं आहे. ग्रंथाची सुरुवात नीतीश कुमार यांच्या विद्यार्थी जीवनातून होते. समाजवादी विचारसरणीतून प्रेरित होऊन त्यांनी लढा सुरू केला. लालू प्रसाद यादव यांच्या छत्राखालील ओबीसी आंदोलनात त्यांनी सुरुवातीला सहभाग घेतला, पण नंतर स्वतःचा मार्ग निवडला. सिन्हा यांनी दाखवलं आहे की नीतीश कुमार यांनी मंडल आयोगानंतरच्या बदललेल्या सामाजिक समीकरणांना केवळ राजकीय भाषणापुरतं न ठेवता, अल्पसंख्याक, महिलां, दलित, ओबीसी आणि इतर मागास गटांना प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिलं. त्यांची धोरणं — पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सुधारणा, महिला आरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था यावर लक्ष केंद्रित करणारी — बिहारला “जंगलराज” च्या प्रतिमेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होती. पुस्तकात बिहारमधील अस्थिर राजकारणाचंही चित्रण आहे: सतत बदलणारी आघाड्या, भ्रष्टाचाराचे आरोप, पक्षीय संघर्ष, सामाजिक दबाव. तरीही नीतीश कुमार यांनी राजकारणात स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. शेवटच्या भागात सिन्हा यांनी नीतीश यांच्या शासनशैलीतील मर्यादा आणि यशस्वी प्रयोग या दोन्हींचं प्रामाणिकपणे मूल्यांकन केलं आहे. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप हा ग्रंथ नीतीश कुमार यांच्या प्रवासाची सविस्तर कथा आहे — विद्यार्थी ते मुख्यमंत्री हा प्रवास. लेखकाने लालू-नीतीश युती आणि त्यांचं विभाजन, आघाड्यांची राजकारणं, विकासाभिमुख धोरणं आणि विविध समाजगटांचा सहभाग या धाग्यांनी कथानक विणलं आहे. नीतीश कुमार यांनी “विकास राजकारण” या संकल्पनेला केंद्रस्थानी ठेवलं. कायदा-सुव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन, महिला सक्षमीकरण, रस्ते व शाळा बांधणी यासारख्या उपक्रमांनी त्यांनी बिहारचं स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्तेच्या राजकारणातील दबाव, जातीय समीकरणं आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील अपूर्ण लढाई ही त्यांची मोठी आव्हानं ठरली. ठळक वैशिष्ट्ये भाषा शैली: प्रवाही, पत्रकारितेच्या टोनमध्ये आणि सामान्य वाचकासाठी सुबोध. विश्लेषणाची ताकद: इतिहास, समाजशास्त्र आणि समकालीन राजकारण यांची सांगड. प्रभावी प्रसंग: लालूंसोबतचा संघर्ष, महिला आरक्षणाचा प्रयोग, “जंगलराज” ते “सुशासन” हा बदल. वेगळेपणा: हे पुस्तक केवळ चरित्र नाही, तर बिहारच्या राजकीय-सामाजिक बदलांचा आराखडा आहे. कमकुवत बाजू काही समीक्षकांच्या मते, पुस्तकाच्या शेवटच्या अध्यायांत नीतीश कुमार यांच्या कामगिरीचं विश्लेषण थोडं पृष्ठभागी वाटतं. लेखकाचा विषयाशी असलेला वैयक्तिक संबंध काही वाचकांना पक्षपाती वाटू शकतो. याशिवाय, २०११ नंतरच्या बिहारमधील राजकीय उलथापालथींचा समावेश नसल्याने पुस्तक आजच्या संदर्भात अपूर्ण भासू शकतं. अधिक डेटा, दस्तऐवज आणि विरोधी दृष्टिकोन अपेक्षित होते. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे पुस्तक नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाची एक सखोल केस स्टडी आहे. सिन्हा यांनी दाखवले आहे की बिहारसारख्या राज्यात केवळ घोषणांनी विकास होत नाही; सामाजिक गटांना प्रतिनिधित्व, धोरणात्मक निर्णय आणि शासनयंत्रणेत सुधारणा या सर्व गोष्टींचा संगम आवश्यक आहे. Hindustan Times च्या समीक्षेनुसार, सिन्हा यांनी मित्र असूनही चिकित्सक प्रामाणिकता दाखवली आहे. पुस्तकाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे बिहारमधील “जातीय राजकारण” आणि “विकास राजकारण” या दोन्हींच्या संघर्षाचं समांतर दर्शन. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रातही जाती, आघाड्या, विकास आणि सत्तासंघर्ष हे प्रश्न तितकेच निर्णायक आहेत. नीतीश कुमार यांचा प्रवास दाखवतो की व्यक्तीचा यशस्वी राजकीय प्रवास म्हणजे संपूर्ण समाजातील बदलांशी झगडण्याची प्रक्रिया असते. Conclusion Nitish Kumar and the Rise of Bihar हे पुस्तक एका व्यक्तीच्या राजकीय जीवनापलीकडे जाऊन, राज्याच्या सामाजिक-राजकीय बदलांची कहाणी सांगतं. “नीतीशचं यश म्हणजे बिहारचं पुनरुत्थान — पण तो अजून अपूर्ण प्रवास आहे.”“राजकारणात टिकाव मिळवायचा असेल, तर दृष्टी, धोरण आणि लोकांचा विश्वास या तिन्हींचा संगम आवश्यक आहे.”

पुस्तकाचं नाव: Republic of Biharलेखक: अरविंद एन. दासप्रकाशक: Penguin Books India (1992)Introduction “भारताची लोकशाही म्हणजे विविधतेचं व्यवस्थापन” — पण बिहारमध्ये ही विविधता संघर्ष, तणाव आणि असमानतेच्या जाळ्यात इतकी गुंतली की ते राज्य स्वतःचं गणराज्य वाटू लागलं. Republic of Bihar मध्ये अरविंद एन. दास यांनी या राज्याचं राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव अनावृतपणे मांडलं आहे. जात, जमीनदारी, गुन्हेगारी आणि सत्तासंघर्ष यांची सांगड इतकी खोलवर रुजली आहे की बिहार समजणं म्हणजे भारताच्या लोकशाहीतील गुंतागुंतीची मूळं समजणं होय. लेखक परिचय अरविंद नारायण दास (1949–2000) हे भारतीय पत्रकार, इतिहासकार आणि समाजशास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांनी Times of India, Hindustan Times यांसारख्या प्रमुख माध्यमांतून राजकीय व सामाजिक विश्लेषण केलं. बिहारच्या जमीनदारी व्यवस्थेचा, ग्रामीण समाजाचा आणि जातीय राजकारणाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. Republic of Bihar (1992) हे त्यांचं सर्वात चर्चेतलं पुस्तक ठरलं. याशिवाय India Invented आणि The Bihar Story ही त्यांची इतर उल्लेखनीय पुस्तकं आहेत. त्यांची शैली पत्रकारितेच्या धारदार टोनसोबत शास्त्रीय विश्लेषणाची सांगड घालणारी होती, ज्यामुळे त्यांचं लेखन एकाच वेळी प्रवाही आणि विचारप्रवण वाटतं. पुस्तक परिचय Republic of Bihar हे पुस्तक बिहारच्या राजकीय इतिहासाचं, सामाजिक संघर्षाचं आणि आर्थिक मागासलेपणाचं विस्तृत चित्रण करतं. 1992 मध्ये प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक त्या काळच्या राजकीय उलथापालथीचं जिवंत दस्तऐवज आहे. दास यांनी ठामपणे सांगितलं आहे की बिहार हा केवळ एक भारतीय राज्य नाही, तर भारताच्या समस्यांचा “concentrated form” आहे. जातीय रचना, जमीनदारीची परंपरा, प्रचंड गरिबी आणि विकासाचा अभाव या चारही घटकांनी बिहारचं राजकारण आकारलं आहे. ग्रंथात काँग्रेसच्या वर्चस्वाचा काळ, त्याचा ऱ्हास, आणि त्यानंतर प्रादेशिक पक्षांचा उदय मांडलेला आहे. मंडल आयोगानंतर ओबीसी आणि वंचित घटकांचं राजकारणातलं स्थान निर्णायक झालं. लेखक ग्रामीण बिहारचं वास्तव उलगडतात — जिथे जमीन सुधारणा अपूर्ण राहिल्या आणि उच्चवर्णीय जमीनदार व दलित-ओबीसी शेतकरी यांच्यातील संघर्ष राजकीय स्वरूप धारण करू लागला. दास यांनी भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि पक्षीय हिंसा या समस्यांना फक्त राजकीय दोष मानलं नाही, तर त्या समाजातील खोलवरच्या विषमतेतून कशा निर्माण झाल्या याचं समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्याचबरोबर केंद्र–राज्य संबंधांतील असमतोल, औद्योगिक गुंतवणुकीचा अभाव आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील ओझं हेही मागासलेपणाचं मूळ असल्याचं ते ठळक करतात. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप या पुस्तकात रेखीय कथा नाही, तर समाज-राजकारणाचा उत्क्रांतीशील अभ्यास आहे. काँग्रेसच्या वर्चस्वापासून सुरू झालेला प्रवास हळूहळू प्रादेशिक नेतृत्वाच्या उदयापर्यंत येतो. मंडल आयोगानंतर जातीय राजकारणाची लाट उठते, आणि ओबीसी- दलित घटक राजकीय समीकरणं बदलतात. लेखक दाखवतात की ग्रामीण असमानता, अपूर्ण भूमिसुधारणा, औद्योगिक मागासलेपण आणि जातीय स्पर्धा हे घटक एकत्र येऊन बिहारचं राजकारण घडवतात. दलित आणि वंचित गटांचा आवाज वाढताच सत्ता-संघर्षात गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार खोलवर मिसळले गेले. ठळक वैशिष्ट्ये भाषा शैली: पत्रकारितेच्या धारदार टोनमध्ये लिहिलेलं, पण शास्त्रीय विश्लेषणासोबत. विश्लेषणाची ताकद: इतिहास, समाजशास्त्र आणि राजकारण यांचा संतुलित संगम. प्रभावी विचार: “बिहार म्हणजे भारताच्या समस्या आरशातल्या तीव्र प्रतिबिंबासारख्या आहेत.” वेगळेपणा: त्या काळातील बिहारचं संपूर्ण आणि प्रामाणिक चित्र इतक्या तपशीलवारपणे मांडणारं मोजकं पुस्तक. कमकुवत बाजू पुस्तक 1992 मध्ये प्रकाशित झाल्याने नंतरचे बदल — नीतीश कुमार युग, 2000 नंतरचे विकासाचे प्रयत्न — यांचा समावेश नाही. काही भागात लेखकाचा टोन अतिशय टीकात्मक वाटतो; सकारात्मक बदलांना कमी स्थान दिलं आहे. आकडेवारी वा तुलनात्मक संदर्भ मर्यादित आहेत, ज्यामुळे काही वाचकांना विश्लेषण अपूर्ण वाटू शकतं. समीक्षात्मक दृष्टिकोन Republic of Bihar हे पुस्तक बिहार समजण्यासाठी एक महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ आहे. दास यांनी दाखवलेला मुख्य मुद्दा असा की बिहार हा भारताच्या लोकशाहीतील मूलभूत विरोधाभासांचा आरसा आहे. जाती, जमीनदारी आणि सत्ता या तिन्ही घटकांचं परस्परसंबंध बिहारच्या राजकारणात ठळकपणे दिसतो. त्यांनी दाखवलं आहे की जमीन सुधारणा आणि औद्योगिक विकासाच्या अपयशामुळेच जातीय संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता वाढली. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी ही केवळ राजकीय पोकळी नव्हे, तर सामाजिक असमानतेतून आलेली पद्धत आहे. आजच्या संदर्भातही लेखकाचं निरीक्षण लागू पडतं. काही बदल झाले असले तरी जाती-आधारित समीकरणं आणि सत्ता-संघर्ष बिहारच्या राजकारणात अजूनही प्रभावी आहेत. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे पुस्तक महत्त्वाचं आहे कारण महाराष्ट्रासारख्या राज्यातसुद्धा जमीन, जात आणि सत्ता यांचं संगनमत वेगवेगळ्या रूपात दिसतं. त्यामुळे बिहारचा अभ्यास म्हणजे आपल्या लोकशाहीच्या मूळ समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न होतो. Conclusion Republic of Bihar हे पुस्तक बिहारच्या राजकीय इतिहासाचं आणि सामाजिक वास्तवाचं जिवंत आरसपानी चित्रण आहे. ते सांगतं: “बिहार म्हणजे भारताच्या समस्या अधिक तीव्रतेने दिसणारा आरसा.”“जात, जमीन आणि सत्ता — या त्रिकूटावर बिहारचं राजकारण उभं आहे.”