konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

Editorial

रोहा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बदलते राजकीय समीकरण: कोण आघाडीवर?

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

आगामी रोहा नगरपालिकेतील प्रमुख राजकीय पक्ष – रायगड जिल्हा रायगड जिल्ह्यातील रोहा नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी आता अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर विविध पक्षांनी आपली तयारी वेगात सुरू केली आहे. स्थानिक प्रश्न, विकासकामे आणि नागरिकांचा कल लक्षात घेऊन प्रमुख राजकीय पक्ष प्रचार मोहीम आखत आहेत. या निवडणुकीत पाच प्रमुख पक्ष आणि काही प्रभावी अपक्ष उमेदवार यांच्यात चुरस अपेक्षित आहे —राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP), शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष (BJP), काँग्रेस (INC) आणि काही स्थानिक अपक्ष गट. राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP): विद्यमान सत्ता आणि विकासाचा दावामागील निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने १४ जागा जिंकत एकहाती बहुमत मिळवलं होतं. नगराध्यक्षपद राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आल्यानंतर पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आणि घरकुल प्रकल्पांवर काही प्रमाणात काम झालं, तरी अनेक प्रलंबित प्रकल्पांबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या घडीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पुनःशक्ती प्रदर्शनाच्या तयारीत असून, विद्यमान नगरसेवक आणि नव्या चेहऱ्यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पक्षात काही ठिकाणी अंतर्गत मतभेदही असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. शिवसेना: दोन गट, एकच उद्दिष्ट — पुन्हा पकड मिळवणेशिवसेनेला मागील निवडणुकीत केवळ एक जागा मिळाली होती. मात्र या वेळी शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोघेही आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्यास सज्ज आहेत.स्थानिक स्तरावर युवक व महिला उमेदवारांवर भर, तसेच रस्ते, नाल्यांची सफाई, आणि नगरसेवकांच्या उत्तरदायित्वावर जनतेसमोर प्रश्न मांडले जात आहेत. शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांच्या मते, “या वेळी नागरिकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी जनसंवादावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. रोहा शहरात खऱ्या अर्थाने विकास घडवायचा असेल, तर स्थिर पर्याय आवश्यक आहे.” भारतीय जनता पक्ष (BJP): नव्या नेतृत्वासह आक्रमक पवित्राभाजपने या वेळी स्थानिक युवा नेतृत्व आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींच्या सहभागावर भर दिला आहे. पक्षाने मागील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात संघटनात्मक कार्य केले नसले, तरी आता ते अधिक ठोस नियोजनासह पुढे सरकत आहेत. औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, आणि स्थानिक रोजगार निर्मिती हे भाजपच्या प्रचारातील मुख्य विषय आहेत. जिल्हा पातळीवरील नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि बूथ स्तरावरील संघटन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. काँग्रेस (INC): नव्या संघटनासह पुनरागमनाची चाचणीकाँग्रेसने मागील निवडणुकीत उल्लेखनीय कामगिरी केली नव्हती, मात्र या वेळी नवे नेतृत्व आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून पुनरागमनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.काँग्रेसचा भर प्रामुख्याने महिलांचे प्रतिनिधित्व, युवक रोजगार, आणि सामाजिक समरसता यावर आहे. स्थानिक स्तरावर काँग्रेसच्या सभा, पदयात्रा आणि सोशल मीडिया प्रचार मोहिमा सुरू झाल्या आहेत. स्थानिक अपक्ष उमेदवार: निर्णायक घटक ठरण्याची शक्यतारोह्यातील राजकारणात अपक्ष उमेदवारांची भूमिका पारंपरिकरीत्या महत्त्वाची राहिली आहे. या निवडणुकीत स्थानिक व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही माजी नगरसेवक अपक्ष म्हणून मैदानात उतरू शकतात.अनेक वेळा अपक्ष उमेदवारांचा पाठिंबा बहुमताच्या समीकरणात निर्णायक ठरतो, त्यामुळे या वेळेसही त्यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. निवडणूकपूर्व वातावरण आणि नागरिकांच्या अपेक्षारोह्यातील नागरिकांमध्ये सध्या विकास, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, घरकुल योजना आणि स्वच्छता या विषयांबाबत प्रखर चर्चा सुरू आहे. अनेक नागरिकांचे मत आहे की, “पक्ष बदलले तरी आमचे प्रश्न तसेच आहेत — आता आम्हाला काम करणारे प्रतिनिधी हवेत.” राजकीय जाणकारांच्या मते, “ही निवडणूक केवळ पक्षीय प्रतिष्ठेची नाही, तर स्थानिक नेतृत्वाची कसोटी असेल. जो पक्ष लोकांशी थेट संवाद साधेल, तोच पुढे राहील.” निष्कर्षरोहा नगरपालिकेतील निवडणूक स्थानिक राजकारणाचा नवा अध्याय ठरू शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सत्तेचा अनुभव असला तरी, भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नव्या रणनिती निवडणुकीत अनपेक्षित वळण आणू शकतात.मतदारांचा कल कोणत्या दिशेने झुकतो, हे पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल — मात्र इतकं निश्चित की रोह्यातील राजकारण आता निर्णायक वळणावर आहे.

रोहा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बदलते राजकीय समीकरण: कोण आघाडीवर? Read More »

सिंधुदुर्गात शिरोडा-वेळागर किनारी ८ पर्यटक बुडाले; ५ मृत

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

सिंधुदुर्ग : शिरोडा-वेळागर समुद्रकिनारी ८ पर्यटक बुडाले; ५ मृत, शोध मोहीम सुरू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा-वेळागर समुद्रकिनारी घडलेली दुर्घटना स्थानिकांसह संपूर्ण कोकणात हळहळ निर्माण करणारी ठरली आहे. शुक्रवार, ३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेचार वाजता, समुद्रकिनाऱ्यावर पिकनिकसाठी आलेल्या एका कुटुंबातील आठ जण अचानक उसळलेल्या लाटांच्या प्रवाहात अडकून बुडाले. यापैकी पाच जणांचे मृतदेह सापडले असून, उर्वरित तीन जणांचा शोध सुरू आहे. या घटनेत मृत झालेले फरान कित्तुर (३४), इबाद कित्तुर (१३), नमिरा अक्तार (१६) आणि आणखी दोन व्यक्तींची नावे अद्याप समोर आली आहेत. वाचलेल्या १६ वर्षीय युवतीवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या कुटुंबातील सहाजण बेळगावी (कर्नाटक) येथील असून, दोन जण कुडाळ (सिंधुदुर्ग) येथील रहिवासी आहेत. प्रशासन, पोलीस, अग्निशमन दल, स्थानिक गोताखोर आणि मत्स्य व्यवसायिक संघटनांच्या मदतीने रात्रभर शोधमोहीम सुरू ठेवण्यात आली. शनिवारी सकाळीही पाच बोटी आणि दोन जलवाहिन्यांच्या साहाय्याने विशेष मोहिम पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. घटनास्थळी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना धीर देत बचावकार्याचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले. “बचाव कार्यात कोणतीही कसर ठेवली जाणार नाही. उर्वरित तिघांचा शोध सुरू आहे,” असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्राथमिक तपासानुसार, दुपारनंतर सर्वजण समुद्रात उतरले असता काही मिनिटांतच समुद्राचा प्रवाह अचानक वाढला आणि पाण्याचा अंदाज न आल्याने हे पर्यटक लाटांमध्ये अडकले. किनाऱ्यावर उपस्थित असलेल्या महिला सदस्यांनी आरडाओरड करत मदत मागितल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ पोलीसांना कळवले. काही तरुणांनी समुद्रात उडी घेत बचावाचा प्रयत्न केला, मात्र लाटांच्या तीव्रतेमुळे त्यांना परतावे लागले. स्थानिक नागरिक आणि मत्स्य व्यवसायिकांचा आरोप आहे की, समुद्रकिनाऱ्यावर सुरक्षारक्षक (lifeguard) तैनात नव्हते, तसेच कोणताही सावधानता फलक (Warning Board) किंवा लाल ध्वज (Red Flag Zone) चिन्ह लावलेले नव्हते. यामुळे पर्यटकांना समुद्राची खोली आणि लाटांच्या बदलत्या दिशेचा अंदाज घेता आला नाही. वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक यांनी सांगितले, “आमच्या प्राथमिक चौकशीनुसार हे पर्यटक किनाऱ्याच्या प्रतिबंधित भागात पोहोचले होते. सध्या संपूर्ण घटनेचा पंचनामा सुरू असून, सागरी सुरक्षेबाबत जबाबदारी निश्चित केली जाईल.” या घटनेनंतर सिंधुदुर्ग व कोकणातील पर्यटन सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामपंचायतींनी प्रशासनाकडे समुद्रकिनाऱ्यांवर कायमस्वरूपी लाइफगार्ड, आपत्कालीन हेल्पलाइन, वॉच टॉवर, तसेच समुद्रकिनाऱ्याच्या सीमारेषा निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेने केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील किनारी पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. दरवर्षी कोकण किनाऱ्यावर सरासरी ३० ते ४० बुडण्याच्या घटना घडतात, त्यातील बहुतांश घटनांमध्ये पुरेशा सुरक्षेचा अभाव आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष हे मुख्य कारण ठरते. पर्यावरण व पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञ संदीप पवार म्हणतात, “किनारी पर्यटन वाढत असताना प्रशासन आणि ग्रामस्थांनी मिळून सुरक्षा नियोजन करणे आवश्यक आहे. पर्यटकांची बेपर्वाई आणि व्यवस्थेचा अभाव — दोन्ही एकत्र आल्यास जीवितहानी अटळ होते.” या घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त करत सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, “या दुर्घटनेत मृत झालेल्या कुटुंबांना तातडीने मदत दिली जाईल. तसेच शिरोडा, वेळागर, आणि वेंगुर्ला किनाऱ्यांवर कायमस्वरूपी lifeguard तैनात केले जातील.” भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समुद्रकिनाऱ्यांवर सीसीटीव्ही बसवणे, सुरक्षा टॉवर उभारणे, व स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षण देणे या उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचबरोबर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ‘सुरक्षित समुद्र पर्यटन’ या विषयावर जनजागृती अभियान राबवले जाणार आहे. या दुर्घटनेमुळे कोकण किनाऱ्यावरील असंख्य कुटुंबांमध्ये दु:ख आणि चिंता पसरली आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक आणि मानसिक मदतीचे आवाहन सामाजिक संस्थांकडून करण्यात आले आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, पर्यटनाचा आनंद सुरक्षेशिवाय अपूर्ण आहे. समुद्र सुंदर असला तरी त्याची शक्ती अविश्वसनीय आहे — आणि त्याचा आदरच जीवनरक्षणाचा पहिला नियम आहे.

सिंधुदुर्गात शिरोडा-वेळागर किनारी ८ पर्यटक बुडाले; ५ मृत Read More »

खेड तालुक्यात अवैध वृक्षतोडीविरोधात वनविभागाची तातडीची कारवाई

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र / Leave a Comment

खेड तालुक्यात अवैध वृक्षतोडीविरोधात वनविभागाची तातडीची कारवाई रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील आंबवली मार्गावरील मोहाने गाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वृक्षतोड झाल्याच्या तक्रारींनंतर वनविभागाने तत्काळ कारवाई केली आहे. २५ सप्टेंबर रोजी तालुका वनाधिकारी उमेश भागवत आणि वनरक्षक वैभव काटेखाये यांच्या पथकाने छापा टाकत पंचनामा केला. या कारवाईत सुमारे २५ पेक्षा अधिक जुनी आणि पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाची झाडे कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता तोडल्याचे समोर आले आहे. वनविभागाने या घटनेची सविस्तर माहिती वनक्षेत्रपाल पी. जी. पाटील यांना कळवून चौकशी सुरू केली आहे. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी जागेची स्वतंत्र पाहणी करून प्राथमिक अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ही झाडे रस्त्यालगतच्या परिसरातील होती आणि काही ठिकाणी नव्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. झाडे तोडण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेतल्याचे वनअधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. वन अधिकारी उमेश भागवत म्हणाले, “तक्रार मिळताच आमचे पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. तोडलेली झाडे प्रामुख्याने साग, जांभूळ, आणि कडुलिंब जातीची होती. सर्व झाडांचा पंचनामा करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांना शिक्षा मिळाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही.” स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत करत वनविभागाच्या तत्परतेचे कौतुक केले आहे. “गेल्या काही महिन्यांपासून या भागात वृक्षतोड सुरू होती. आमच्या वारंवार तक्रारीनंतर अखेर कारवाई झाली. आता दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी,” अशी मागणी मोहाने ग्रामस्थांनी केली. राज्यातील अनेक भागांप्रमाणेच खेड तालुक्यातही अवैध वृक्षतोड ही चिंतेची बाब बनली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण भूभागापैकी केवळ १६.५३ टक्के क्षेत्र वनाने व्यापलेले आहे, आणि गेल्या काही वर्षांत ही टक्केवारी हळूहळू घटत आहे. बांधकाम, औद्योगिक विस्तार, आणि रस्ते प्रकल्पांच्या नावाखाली झाडांची तोड होत असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञ सांगतात. पर्यावरण कार्यकर्ते सुहास कदम म्हणाले, “कोकणाचा जैवविविधतेने समृद्ध असा पट्टा दिवसेंदिवस उजाड होत चालला आहे. सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने या गुन्ह्यांकडे तात्पुरते नव्हे, तर धोरणात्मक पातळीवर लक्ष द्यायला हवे.” वनविभागाने गेल्या काही वर्षांत ‘माझी वसुंधरा अभियान’ आणि वनसंवर्धन जनजागृती मोहिमेद्वारे पर्यावरण संवर्धनाबाबत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायती आणि शाळांमार्फत बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखण्यासाठी माहिती देणारी विशेष समिती तयार करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर गाव पातळीवरील समित्यांनी एकत्र येऊन “हरित गस्त” सुरू केली आहे. स्थानिक युवक दररोज सकाळी आणि सायंकाळी गावाच्या सीमारेषेवर गस्त घालत आहेत. वन विभागाशी संपर्क साधून नागरिकांनी नव्या तक्रारी तातडीने कळवण्याचे ठरवले आहे. अवैध वृक्षतोडीमुळे भूजल पातळी घटणे, मातीची धूप, आणि स्थानिक हवामानातील बदल यांसारख्या समस्यांचा धोका वाढतो. त्यामुळे या कारवाईनंतर भविष्यात अशा घटना रोखण्यास मदत होईल, अशी आशा पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, संबंधित जमिनीचा आणि वृक्षांचा मालकीहक्क तपासण्यासाठी रेव्हेन्यू आणि वन विभागाचा संयुक्त अहवाल तयार केला जात आहे. दोषींवर भारतीय वन अधिनियम १९२७ आणि महाराष्ट्र वन कायदा १९६३ अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो. ही कारवाई केवळ मोहाने गावापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण खेड तालुक्यातील इतर भागांमध्येही विस्तारित केली जाणार आहे. वन अधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाचे संयुक्त पथक येत्या काही दिवसांत सर्व संवेदनशील भागांमध्ये तपासणी मोहीम राबवणार आहे. वनविभागाच्या या तत्पर कारवाईमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधान आहे, पण त्याच वेळी पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी केली आहे. “दरवर्षी झाडे लावण्यापेक्षा ती जपण्याचे प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे आहेत,” असा संदेश या घटनेतून स्पष्ट झाला आहे.

खेड तालुक्यात अवैध वृक्षतोडीविरोधात वनविभागाची तातडीची कारवाई Read More »

रत्नागिरीत लुटीचा प्रयत्न; महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर

कोकणची बातमी, बातम्या / Leave a Comment

रत्नागिरी जिल्ह्यात महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर: लुटीचा प्रयत्न, स्थानिकांमध्ये चिंता रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर कोदवली बस स्टॉपजवळ ३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी घडलेल्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. लिफ्ट घेऊन प्रवास करणाऱ्या रश्मी चव्हाण या महिलेवर कारचालकाने लुटीचा प्रयत्न करत गंभीर जखमी केले. घटनेनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रश्मी चव्हाण यांनी कोदवली बसस्टॉपवरून एका खासगी कारला लिफ्ट मागितली. मात्र, काही अंतरावर पोहोचल्यानंतर चालकाने त्यांना गंतव्यावर उतरवण्याऐवजी वाहन दुसऱ्या दिशेने वळवले. परिस्थिती संशयास्पद वाटल्याने रश्मी यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी आरोपीने लोखंडी रॉडने त्यांच्या डोक्यावर वार केला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांनी गाडीचा दरवाजा उघडून उडी मारून कसाबसा जीव वाचवला. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने त्यांना रत्नागिरी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. घटनेनंतर तातडीने पोलीस तक्रार नोंदवून आरोपींच्या शोधासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. या हल्ल्यात आरोपीने रश्मी चव्हाण यांच्या गळ्यातील दागिने आणि सुमारे ३३ हजार रुपयांचा ऐवज लुटण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या तपास पोलीस निरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. प्राथमिक तपासात आरोपी स्थानिक नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेबाबत स्थानिकांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक साधने वापरण्याची गरज असलेल्या महिलांसाठी ही घटना धोक्याची घंटा ठरत आहे. “संध्याकाळी किंवा रात्री प्रवास करताना भीती वाटते. अशा घटना थांबल्या पाहिजेत,” असे मत स्थानिक महिला प्रवाशांनी व्यक्त केले. २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या ४७,१०१ इतकी नोंदवली गेली आहे. या आकड्यांमुळे राज्यात महिला सुरक्षेची समस्या गंभीर असल्याचे स्पष्ट होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने महिला सुरक्षा वाढवण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक, सीसीटीव्ही नेटवर्क, महिला पोलीस कक्ष, तसेच ‘सखी केंद्र’ यांसारख्या योजना राबवल्या आहेत. परंतु, ग्रामीण आणि महामार्ग क्षेत्रांमध्ये अजूनही प्रत्यक्ष सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही. राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार — भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS) अंतर्गत — महिलांवरील गंभीर गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप किंवा फाशीपर्यंतची शिक्षा शक्य आहे. तथापि, घटनांमध्ये होणारी पुनरावृत्ती पाहता जनतेत प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट होते. सामाजिक संस्थांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत प्रशासनाला महिलांसाठी अधिक सुरक्षा उपाय करण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक महिला आघाडीच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “रश्मी चव्हाण यांचे धैर्य कौतुकास्पद आहे. परंतु प्रशासनाने हे उदाहरण बनवून अशा गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून दाखवावी, अन्यथा समाजात दहशत निर्माण होईल.” पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, “महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. महामार्ग परिसरात रात्रीच्या वेळी विशेष गस्त पथके वाढवली जातील. अपराधी कोणत्याही परिस्थितीत सुटणार नाही,” असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षा पुनरावलोकन बैठक बोलावली आहे. महामार्गांवर महिला सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसवणे, विशेष नाकेबंदी पथके तयार करणे, तसेच रात्रीच्या वेळी महिला प्रवाशांसाठी हेल्पलाइन प्रचार वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महिलांच्या सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी पुढील आठवड्यात जिल्हा पोलिसांकडून ‘सुरक्षित प्रवास’ जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. त्याचबरोबर शाळा–कॉलेजांत स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील. रश्मी चव्हाण यांचे धैर्य आज सर्वत्र चर्चेचा विषय बनले आहे. त्यांच्या तत्परतेने केवळ त्यांचा जीव वाचला नाही, तर समाजालाही सतर्क राहण्याचा संदेश दिला आहे. महिला सुरक्षेचा प्रश्न केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नाही — तो शासन, प्रशासन आणि समाज या सर्वांनी एकत्रितपणे सोडवण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक नागरिक आणि प्रवासी सतर्क राहिल्यास, आणि प्रशासनाने जबाबदारीने काम केल्यास, अशा घटना टाळता येऊ शकतात.

रत्नागिरीत लुटीचा प्रयत्न; महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर Read More »

रत्नागिरीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

रत्नागिरीतील चंपक मैदानावर टाटा टेक्नॉलॉजी आणि एमआयडीसीच्या संयुक्त विद्यमाने साकारत असलेले कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील चंपक मैदान परिसरात टाटा टेक्नॉलॉजी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात येणारे अत्याधुनिक कौशल्यवर्धन केंद्र (Skill Development Center) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट स्थानिक लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग (MSME), युवक, आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या कौशल्यात गुणात्मक वाढ घडवणे आहे. केंद्राच्या पूर्णत्वानंतर दरवर्षी सुमारे ३,००० विद्यार्थी आणि उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असेल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे. या केंद्राची स्थापना सुमारे १२,५०० चौ.फूट क्षेत्रावर होत असून, एकूण ११५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ९८ कोटी रुपये टाटा टेक्नॉलॉजीजद्वारे, तर १७ कोटी रुपये एमआयडीसीकडून गुंतवले जाणार आहेत. केंद्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, औद्योगिक ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रॉडक्ट डिझाईन यांसह ९ विशेष कोर्सेस सुरू होणार आहेत. केंद्राचे व्यवस्थापन आणि संचालन टाटा टेक्नॉलॉजीकडून होईल, तर पूर्ण बांधकामानंतर मालकी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल. प्रकल्पाच्या रचना आणि प्रशिक्षण आराखड्यासाठी पुण्यातील प्रगत औद्योगिक शिक्षण संस्थांचा सल्ला घेतला गेला आहे. औद्योगिक जगतातील वेगवान बदल पाहता, या उपक्रमाला शासनाच्या ‘मिशन स्किल इंडिया – महाराष्ट्र मॉडेल’ अंतर्गत विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यातील नागपूर, औरंगाबाद आणि पुणे येथील यशस्वी मॉडेलच्या धर्तीवर रत्नागिरी हे चौथे केंद्र उभे राहते आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांना रोजगारक्षम कौशल्य मिळेल. तसेच, MSME क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकांना कुशल आणि प्रशिक्षित कामगार सहज उपलब्ध होतील. औद्योगिक उत्पादन, सेवा आणि नवोन्मेष क्षेत्रात गुणवत्ता वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रात महिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम असणार आहेत. यामुळे स्थानिक महिला उद्योजक आणि विद्यार्थिनींसाठी नवे मार्ग खुले होतील. “कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढल्यास कुटुंबाचा आर्थिक कणा मजबूत होतो,” असे मत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्या प्रिया काळे यांनी व्यक्त केले. या प्रकल्पाबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील युवक आणि विद्यार्थ्यांना जगातील सर्वोच्च तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी मिळेल. स्थानिक MSME उद्योगांना प्रगत कुशल कामगारांचा थेट फायदा होईल.” महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत म्हटले, “या प्रकल्पामुळे आर्थिक स्वावलंबनाचे आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचे नवे दरवाजे उघडतील.” केंद्राच्या कामाचा अंतिम टप्पा सुरू असून, २०२६ च्या मे महिन्यापर्यंत हे केंद्र कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल. सुरुवातीला तांत्रिक प्रशिक्षणासोबत सॉफ्ट स्किल्स, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या कोर्सेसही समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. औद्योगिक वर्तुळात या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्हा एक “कौशल्य क्लस्टर” म्हणून विकसित होईल, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञाननिष्ठ कामगार मिळाल्याने उत्पादनक्षमता वाढेल आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल. यामुळे कोकणातील तरुणाईसाठी तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील. अधिकृत माहितीनुसार, प्रकल्पाच्या ८५ टक्के कामाची पूर्तता झालेली असून, उर्वरित बांधकाम आणि उपकरण स्थापनेचे काम जलदगतीने सुरू आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक उपकरणे — ३डी प्रिंटिंग यंत्रणा, रोबोटिक आर्म्स, CNC मशीन आणि डिजिटल लॅब — यांचे बसवण्याचे कामही सुरू आहे. “रत्नागिरीच्या विकासात हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल,” असे स्थानिक एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी हे केंद्र पूल म्हणून काम करेल,” असेही ते म्हणाले. या केंद्राच्या माध्यमातून कोकणातील युवक, उद्योजक आणि उद्योगपतींसाठी ‘स्किल टू एम्प्लॉयमेंट’ हा नवा दुवा उभा राहणार आहे — जो केवळ प्रशिक्षण नाही, तर परिवर्तनाचे प्रतिक ठरेल.

रत्नागिरीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात Read More »

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत आज जाहीर रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि निवडणूक विभागाच्या देखरेखीखाली झालेल्या या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, तसेच महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. या आरक्षणामुळे विविध सामाजिक घटकांचा स्थानिक स्वराज्यात सहभाग वाढणार असून महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार आहे. राज्यात एकूण २४७ नगरपरिषद आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित टक्केवारीनुसार प्रभाग आरक्षित केले जात आहेत. यंदा राज्यभरातील ६८ नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद खुल्या महिलांसाठी, ३४ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी, तसेच १६ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेतील या आरक्षण प्रक्रियेबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “संपूर्ण सोडत प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीकृत पद्धतीने करण्यात आली आहे. सर्व राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांना याबाबत पूर्वसूचना देण्यात आली होती. नागरिकांपुढे आणि पक्ष प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.” निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमानुसार, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभाग आरक्षणाचा कार्यक्रम ठरवला जातो. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लाभप्राप्तीच्या प्रमाणानुसार आरक्षण राखले जाते, तर महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा अनिवार्यपणे आरक्षित असतात. निवडणुकीपूर्वी किमान दोन महिन्यांपूर्वी आरक्षण जाहीर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. प्रभाग आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्यात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते. विशेषतः महिलांचे आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे समाजातील समरसता आणि राजकीय सहभाग अधिक दृढ होतो. महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व वाढल्याचे आधीच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. मात्र, काही इच्छुक उमेदवारांना या आरक्षण बदलामुळे तयारी आणि रणनीती पुन्हा आखावी लागणार आहे. अनेक प्रभागांचे आरक्षण मागील निवडणुकीच्या तुलनेत वेगळे ठरल्याने काही भागात स्थानिक पातळीवर चर्चा आणि नाराजीही व्यक्त होत आहे. काही प्रभागांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या आरक्षणाचे स्वागत करताना महिलांना संधी मिळणे हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत व्यक्त केले. रत्नागिरीतील सामाजिक कार्यकर्त्या सुजाता पाटील म्हणाल्या, “महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिकेत येण्यासाठी हा आरक्षण निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण हे प्रतिनिधित्व केवळ नावापुरते न राहता प्रभावी कामगिरीतून दिसायला हवे.” दरम्यान, काही नागरिकांनी प्रभाग आरक्षणाच्या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त केले असले तरी काहींनी प्रभागनिहाय पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. “अनेक प्रभागात मागील पाच वर्षांत लोकसंख्येचा तफावत वाढला आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्येनुसार आरक्षणात फेरबदल करणे गरजेचे ठरेल,” असे मत निवडणूक तज्ज्ञांनी मांडले. आरक्षण सोडतीनंतर रत्नागिरीतील निवडणुकीच्या तयारीस गती मिळणार आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि स्थानिक संघटना आता नव्या आरक्षणाच्या आधारावर उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये आहे. आता पुढील टप्प्यात मतदार यादीतील अंतिम पडताळणी, उमेदवारी अर्ज सादरीकरण आणि प्रचार मोहीम सुरू होणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषद निवडणुका येत्या काही आठवड्यांत घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर Read More »

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था: प्रशासनाचे दुर्लक्ष नागरीकांच्या सुरक्षिततेवर प्रभावी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग-वडखळ राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांची अतिशय खराब स्थिती झाल्याने नागरिक, पर्यटक आणि स्थानिक प्रवाश्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार मागणीनंतरही प्रशासनाकडून या समस्येकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अलिबाग-वडखळ महामार्गावर ठिकठिकाणी खोल मोठे खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून गंभीर अपघात होत आहेत. नुकत्याच एका घटनेत मोठ्या महागड्या गाड्या खड्ड्यात अडकल्या आहेत, परिणामी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात वाहनांची ठोकर व नुकसान झाले आहे. असे असूनसुद्धा रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम काही दिवस करून नंतर थांबवले जाते, असा आरोप आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) मोठ्या प्रमाणावर काम अपूर्ण आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे फडकी नेमणुकीने सुरू असली तरी काही भागांत केवळ ७३ ते ८६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीस पावलेल्या अलिबाग या पर्यटनस्थळाकडे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक, स्थानिक आणि सरकारी अधिकारी ये-जा करतात; त्यामुळे अपुऱ्या देखभालीमुळे रस्त्यांवर विविध समस्या वाढल्या आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेळ, इंधनाचा खर्च, अपघात व मानसिक तणाव वाढत आहे. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरीकांसह पर्यटक, शालेय मुलं, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन वाहनांची हालअपेष्टा वाढल्या आहेत. कंत्राटदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासन यांच्या कामातील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसून येत आहे. वाहन चालवताना प्रवाशांना अपघातांची, वाहन फसण्याची आणि मोठ्या आर्थिक नुकसानाची भीती भेडसावत आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या नुकसान होत असून, भविष्यात पर्यटकांची संख्या घटण्याची दाट शक्यता आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि विविध संघटनांच्या मागण्या सतत सुरू आहेत. विशेषतः महिला नेत्यांनी रंगलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांप्रती नाराजी व्यक्त केली आहे. “जिल्हा मुख्यालयाच्या रस्त्याची ही अवस्था हास्यास्पदच आहे, प्रशासनाने त्वरीत कार्यवाही करावी,” अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. आमदार आदिती तटकरे यांनी देखील या प्रकरणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग १६६ए (अलिबाग-वडखळ) या मार्गाचे सशक्तीकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अंदाजे २२ कोटींहून अधिक मूल्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. या कामाला २०२५ च्या जूनमध्ये मंजुरी मिळाली आहे, मात्र कार्यपद्धतीचा वेग वाढवून गुणवत्ता व सुरक्षितता याला प्राधान्य द्यावे, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. अलिबाग ते वडखळ या रस्त्यावरून दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. मुंबई, पनवेल आणि नागोठण्याकडून येणारे पर्यटक या मार्गाने अलिबागला पोहोचतात. मात्र, खड्डेमय रस्त्यामुळे प्रवास केवळ धोकादायकच नव्हे तर वेळखाऊही ठरतो आहे. काही ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्यामुळे मोठे खड्डे दिसतही नाहीत, त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “या रस्त्यामुळे आमचा व्यापार थांबतोय. पर्यटक यायला घाबरतात. सरकारने एकदा का लक्ष दिलं तर हा मार्ग पुन्हा सुंदर बनू शकतो.” दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुरुस्तीचे काम पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र नागरिकांचा प्रश्न आहे — “दरवर्षी पावसाळ्यानंतर हेच आश्वासन दिलं जातं, पण रस्ता मात्र पूर्ववत राहतो.” प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, गुणवत्तेतील तडजोड आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती हेच या दयनीय स्थितीचे मूळ कारण असल्याचे जाणकार सांगतात. रायगड जिल्हा हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन आणि औद्योगिक पट्टा असून, अशा रस्त्यांच्या अवस्थेमुळे विकासकामांनाही फटका बसतो आहे.

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप Read More »

कोकणात मुसळधार पावसाचा आणि ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा यलो अलर्ट

कोकणची बातमी / Leave a Comment

कोकण किनारपट्टीवर पुन्हा एकदा निसर्गाचा कहर ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय हवामान विभागाने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांसह मुंबई परिसरात मुसळधार पावसाचा आणि ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. ३ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान किनारी भागांत वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस आणि समुद्रात उंच लाटा येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि अनावश्यक बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, अरबी समुद्रात सध्या ‘शक्ती’ नावाचे कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र होत आहे. हे वादळ मुंबईपासून सुमारे ४२० किलोमीटर पश्चिमेस तयार झाले असून, पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्याकडे सरकण्याची शक्यता आहे. IMD ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. वाऱ्याचा वेग ४५ ते ५५ किलोमीटर प्रतितास, तर काही ठिकाणी ६५ किलोमीटर प्रतितास इतका पोहोचू शकतो. समुद्रकिनारी वसलेल्या गावांमध्ये उंच लाटा आणि भरतीच्या लाटांमुळे पूरसदृश स्थिती निर्माण होण्याची भीती हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. राज्य प्रशासनाने मासेमारीवर तात्काळ बंदी घातली असून, सर्व मत्स्य नौका सुरक्षित बंदरात परत आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रत्नागिरी आणि देवगड बंदरांवर तात्पुरत्या स्वरूपात जहाजांची हालचाल थांबवण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून किनारी नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. रत्नागिरीतील माचाळ गावातील रहिवासी संदीप पवार सांगतात, “काल रात्रीपासून वारा वाढला आहे. समुद्रात मोठ्या लाटा येत आहेत. प्रशासनाने आम्हाला सावध राहण्याचे सांगितले असून, आम्ही घरीच थांबलो आहोत.” तर, सिंधुदुर्गातील मत्स्य व्यवसाय संघटनेचे अध्यक्ष सागर पाटील म्हणतात, “मासेमारी बंदीमुळे आमचे नुकसान होईल, पण जिवापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही. मागील वर्षी अशाच वादळात आमच्या दोन बोटींचे नुकसान झाले होते.” दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सतर्कतेच्या स्थितीत ठेवण्यात आले आहे. महाड, श्रीवर्धन, मुरुड आणि अलिबाग किनारपट्टी भागात एनडीआरएफच्या दोन टीम्स तैनात करण्यात आल्या आहेत. रोहा, माणगाव आणि पनवेल परिसरात आधीच जोरदार पाऊस सुरू झाला असून, काही ठिकाणी खालच्या भागात पाणी साचले आहे. महाड तालुक्यातील सावित्री नदीचा पाणीपातळी वाढू लागला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) नागरिकांना सीफेस आणि मरीन ड्राईव्ह परिसरात समुद्र किनाऱ्याजवळ न जाण्याचा इशारा दिला आहे. रेल्वे आणि BEST प्रशासनानेही आवश्यक ते बदल आणि पर्यायी व्यवस्था ठेवण्याच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. २०२५ च्या पावसाळ्यात कोकण विभागात सरासरीपेक्षा १२ टक्क्यांनी कमी पाऊस झाला आहे. यामुळे धरणातील पाणीसाठा आणि शेतीवर परिणाम झाला. आता ‘शक्ती’ चक्रीवादळामुळे एकीकडे पाऊस वाढेल, पण दुसरीकडे वारा आणि पुरामुळे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत कोकण किनाऱ्यावर ‘तौक्ते’, ‘निसर्ग’ आणि ‘गुलाब’ या चक्रीवादळांनी मोठे नुकसान केले होते. विशेषतः रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील घरांची छप्परं उडाली, वीजवाहिन्या कोसळल्या आणि शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले होते. हवामान बदलामुळे चक्रीवादळांचे प्रमाण आणि तीव्रता वाढत असल्याचे हवामानशास्त्रज्ञ सांगतात. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, ‘शक्ती’ चक्रीवादळाची तीव्रता ८ ऑक्टोबरनंतर कमी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, पुढील दोन दिवस किनारपट्टीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन आणि कोस्टगार्ड यांच्याकडून २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत. नागरिकांना सुरक्षित स्थळी राहण्याचे, वीजपुरवठा खंडित झाल्यास घाबरू नये आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हवामान तज्ज्ञ सांगतात की, या परिस्थितीचा शेती आणि मत्स्यव्यवसायावर अल्पकालीन परिणाम होईल, परंतु सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे हेच सर्वोत्तम पाऊल आहे. ✍️ लेखक: कोंकणधारा न्यूज डेस्क

कोकणात मुसळधार पावसाचा आणि ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा यलो अलर्ट Read More »

मंडलनंतर बिहारचं राजकारण कसं बदले? Sanjay Kumar च्या ग्रंथाची समीक्षा

पुस्तक समीक्षा / Leave a Comment

पुस्तकाचं नाव: Post-Mandal Politics in Bihar: Changing Electoral Patterns लेखक: Sanjay Kumar (et al.)प्रकाशक: SAGE Publications India Introduction (७०–१०० शब्द) “मंडल आयोगानंतर बिहारमध्ये राजकारणाने कोणते वळण घेतले?” — Post-Mandal Politics in Bihar हा ग्रंथ हाच प्रश्न मांडतो आणि त्याची सविस्तर उत्तरे देतो. दलित-ओबीसी समाजगटांचा वाढता सहभाग, पारंपरिक पक्षांच्या ओळखीत झालेला बदल, आणि मतदारांच्या आकांक्षांमधला नवीन संतुलन शोध — हे पुस्तक बिहारचं राजकारण समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचं साधन ठरतं. बिहार ही फक्त एक राज्यकथा नाही; ती भारतीय लोकशाहीतील social justice politics चं प्रयोगशाळा आहे, हे लेखक अधोरेखित करतात. लेखक परिचय (१००–१५० शब्द) Sanjay Kumar हे Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) अंतर्गत Lokniti प्रकल्पाचे प्रमुख आणि भारतातील अग्रगण्य राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांनी भारतीय मतदारवृत्ती, निवडणुकीतील बदल, सामाजिक संरचना आणि ओळख-आधारित मतदान या विषयांवर विस्तृत संशोधन केलं आहे. Post-Mandal Politics in Bihar या ग्रंथात त्यांनी सहलेखकांच्या मदतीने CSDS-Lokniti च्या दीर्घकालीन निवडणूक सर्वेक्षणांचा उपयोग केला आहे. त्यांच्या लेखनाची ताकद म्हणजे — सैद्धांतिक चर्चा आणि डेटावर आधारित विश्लेषण यांचा उत्कृष्ट मिलाफ. त्यामुळे हे पुस्तक केवळ विद्वानांसाठी नव्हे, तर बिहार आणि भारतीय राजकारणात रस असलेल्या प्रत्येकासाठी उपयुक्त आहे. पुस्तक परिचय (४००–५०० शब्द) Post-Mandal Politics in Bihar: Changing Electoral Patterns हे Politics in Indian States मालिकेतील पहिलं पुस्तक असून ते बिहारमधील 1990 नंतरच्या राजकारणाचा सखोल अभ्यास करते. मंडल आयोगाच्या अहवालामुळे उदयास आलेल्या OBC-centric politics ने बिहारमधील सत्तासमीकरण कसं बदललं, हे पुस्तकात पद्धतशीरपणे दाखवलं आहे. लेखकांनी पुस्तकाची मांडणी तीन पातळ्यांवर केली आहे: सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी — भूमिहीनता, गरीब-श्रीमंत दरी, शिक्षणाचा अभाव, आणि जमीन सुधारणा न झाल्यामुळे निर्माण झालेला तणाव. राजकीय पुनर्रचना — काँग्रेसचं वर्चस्व संपून जातीय पक्षांची वाढ, आरजेडी (यादवांचा आधार), जेडीयू (कुर्मी + इतर OBC गट), भाजपा (विकास आणि हिंदुत्व या दुहेरी अजेंड्यावर आधारित) यांच्यातील समीकरण. निवडणुका आणि मतदार बदल — 2014 लोकसभा आणि 2015 विधानसभा निवडणुका हे turning points मानले आहेत, जिथे identity politics आणि development agenda यांचा टक्कर स्पष्टपणे दिसतो. पुस्तकाची एक महत्त्वाची ताकद म्हणजे ते CSDS-Lokniti च्या empirical data वर आधारलेले आहे. सर्वेक्षणे, मतदार वर्तन, क्षेत्रीय फरक आणि मतदान पॅटर्न्स यांच्या आधारे लेखकांनी सिद्ध केलं आहे की मंडल हा फक्त आरक्षणाचा निर्णय नव्हता; तो सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि सत्तासंघर्षाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात होती. ग्रंथात बिहारचं राजकारण भारताच्या इतर राज्यांपेक्षा वेगळं का आहे, याचं उत्तरही सापडतं — जातीय समीकरणं खोलवर रुजलेली असली तरी मतदार विकास आणि प्रशासन या मुद्द्यांवरही निर्णय घेऊ लागले आहेत. ही दुहेरी अपेक्षा बिहारचं राजकारण गुंतागुंतीचं पण जिवंत ठेवते. कथासूत्र / आशयाचा संक्षेप (१५०–२०० शब्द) पुस्तक एखाद्या रेषीय कथा नसून, changing patterns चा अभ्यास आहे. मंडलपूर्व बिहारमध्ये उच्चवर्णीय आणि पारंपरिक पक्षांचं वर्चस्व होतं. मंडल आयोगानंतर यादव, कुर्मी आणि इतर OBC गटांनी राजकारणात आपली ताकद वाढवली. आरजेडीने यादवांच्या आधारे सत्तेवर वर्चस्व मिळवलं, जेडीयूने कुर्मी आणि इतर गटांना जोडून स्वतंत्र स्पेस तयार केला, तर भाजपा development + identity या अजेंड्यावर पुढे आली. 2014-15 मध्ये मतदारांनी दाखवलं की ते फक्त जातीय समीकरणांवर थांबत नाहीत, तर developmental governance देखील अपेक्षित करतात. ठळक वैशिष्ट्ये (१५०–२०० शब्द) भाषाशैली: शास्त्रीय असूनही वाचकांसाठी सहज. कठीण संकल्पना सोप्या आकृती व उदाहरणांनी स्पष्ट केल्या आहेत. तथ्याधारितपणा: CSDS च्या empirical survey data मुळे पुस्तकाचं विश्लेषण विश्वसनीय. महत्वाचे अंश: 2014 लोकसभा व 2015 विधानसभा निवडणुकीतील ओळख-विकास संघर्षाचं विश्लेषण विशेष आकर्षक. वेगळेपणा: बिहारच्या post-Mandal politics वर इतक्या सखोलतेने empirical दृष्टिकोनातून लिहिलेलं हे मोजकं पुस्तक आहे. कमकुवत बाजू (१००–१५० शब्द) काही समीक्षकांच्या मते, 1990 पूर्व बिहारच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर तुलनेने कमी भर देण्यात आला आहे. खेडेगावांच्या पातळीवरील स्थानिक संघर्ष आणि नेत्यांची प्रत्यक्ष भूमिका — हे तपशील इतर ग्रंथांच्या तुलनेत कमी विस्तारले आहेत. पुस्तक 2015 पर्यंत मर्यादित असल्याने 2017 नंतरचे गठबंधन बदल, भाजपा चा उदय किंवा Nitish कुमार यांच्या नंतरच्या निर्णयांचा समावेश नाही. तसेच, उपप्रांतीय (मिथिला, मगध, तिरहुत) विभागणीवरील चर्चा काही वाचकांना अपुरी किंवा विवादास्पद वाटू शकते. समीक्षात्मक दृष्टिकोन (२५०–३०० शब्द) Post-Mandal Politics in Bihar हे पुस्तक आधुनिक भारतातील identity politics समजण्यासाठी कळीचं आहे. मंडल आयोगानंतर भारतीय लोकशाहीने एक नवीन स्वरूप घेतलं: वंचित गटांनी सत्ता वाटाघाटीत प्रवेश केला, ज्यामुळे जुन्या उच्चवर्णीय राजकारणाला मागे हटावं लागलं. बिहार हे या बदलाचं सर्वात स्पष्ट प्रयोगशाळा ठरलं. Sanjay Kumar यांनी empirical data वर आधारित विश्लेषणातून हे दाखवलं की — जातीय ओळख अजूनही महत्त्वाची आहे, पण मतदार विकास आणि प्रशासनिक कामगिरीलाही महत्त्व देतात. त्यामुळे आज बिहारचं राजकारण ‘social justice’ आणि ‘development’ या दोन ध्रुवांवर फिरतं. Konkandhara च्या वाचकांसाठी या पुस्तकाचं महत्त्व असं की, महाराष्ट्रातही जातीय समीकरणं, प्रादेशिक ओळख आणि विकासाभोवतीचे वाद आहेत. बिहारचा अनुभव दाखवतो की electoral politics म्हणजे फक्त व्यक्ती किंवा पक्षांचा खेळ नाही; तो सामाजिक परिवर्तन आणि जनआकांक्षांचा आरसा आहे. Conclusion (५०–७० शब्द) Post-Mandal Politics in Bihar हे बिहारचं नव्या काळातलं राजकीय चरित्र आहे. ते सांगतं: “मंडल म्हणजे फक्त आरक्षण नव्हे — तो भारतीय लोकशाहीच्या पुनर्रचनेचा आरंभ आहे.”“मतदार फक्त जातीय समीकरणानेच नाही, तर विकासाच्या वचनांनीही प्रभावित होतात.”

मंडलनंतर बिहारचं राजकारण कसं बदले? Sanjay Kumar च्या ग्रंथाची समीक्षा Read More »

मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्यात मराठा आरक्षणावरून वाद

मराठा आरक्षणावरून चिघळलं राजकारण! मनोज जरांगे – छगन भुजबळ आमनेसामने

महाराष्ट्र / Leave a Comment

मराठा आरक्षणाच्या सरकारी निर्णयावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्यावर टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना जरांगे यांनी आज छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषद घेत भुजबळ आणि ओबीसी नेत्यांवर थेट हल्लाबोल केला. “भुजबळांमुळे ओबीसींचं वाटोळं होणार,” असा आरोप त्यांनी केला. मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन जीआरनंतर समाजात असंतोष वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी “जरांगे हे मराठ्यांचे नेते नाहीत” अशी टीका करत त्यांचा शैक्षणिक आणि सामाजिक दर्जा विचारला.या वक्तव्यानंतर मराठा आंदोलन पुन्हा तापले असून जरांगे यांच्या समर्थकांनी राज्यभर निदर्शने सुरू केली आहेत. ओबीसी व मराठा आरक्षण प्रश्न आता केवळ सामाजिक नव्हे, तर राजकीय चढाओढीचा केंद्रबिंदू बनला आहे. भुजबळ यांचे वक्तव्य आणि जरांगेंचा प्रत्युत्तर या दोन्ही घटनांमुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी राज्यातील ओबीसी–मराठा समीकरण पुन्हा एकदा ढवळून निघण्याची शक्यता आहे.सरकारकडून मात्र परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाचा वाद आता वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्या वादामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले असून, या संघर्षाचा शेवट कधी आणि कसा होईल हे सांगता येत नाही. सरकारसमोर सामाजिक तणाव शमवण्याचे आणि दोन्ही समाजांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

मराठा आरक्षणावरून चिघळलं राजकारण! मनोज जरांगे – छगन भुजबळ आमनेसामने Read More »