konkandhara.com

Editorial

एमपीएससी परीक्षार्थी नवी तारीख पाहत आहेत, माहिती फलकासमोर तणावपूर्ण वातावरण.

MPSC गट ‘ब’ परीक्षा पुढे ढकलली!

MPSC गट ‘ब’ परीक्षा पुढे ढकलली; २१ डिसेंबरऐवजी आता ४ जानेवारीला होणार मुंबई | ५ डिसेंबर २०२५:राज्यातील हजारो इच्छुक विद्यार्थी आणि कर्मचारीवर्गासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गट ‘ब’ अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा आता २१ डिसेंबर रोजी होणार नाही. आयोगाने ती पुढे ढकलत नवी तारीख ४ जानेवारी २०२६ जाहीर केली आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीच्या मतमोजणीशी परीक्षा दिवस जुळून आल्याने प्रशासनावर निर्माण होणाऱ्या ताणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. आणि ही बातमी जाहीर होताच राज्यभरातील परीक्षार्थ्यांमध्ये एक मिश्र भावना उमटली—काहींना दिलासा, तर काहींना पुन्हा एकवार तयारीची शिस्त ढळण्याची चिंता. मतमोजणीच्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल विभागाची सर्व यंत्रणा पूर्ण क्षमतेनं तैनात असते. त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाने एमपीएससीला स्पष्ट कळवले की, परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था आणि मतमोजणी एकाच दिवशी सांभाळणं “प्रत्यक्षात अशक्य” होईल. मतमोजणी केंद्रे आणि परीक्षा केंद्रे अनेक ठिकाणी एकाच परिसरात किंवा अगदी जवळ असल्याने सुरक्षेचे प्रश्न, वाहतूक कोंडी आणि गोंधळ वाढण्याची शक्यता होती. परीक्षार्थ्यांच्या दृष्टीने ही समस्या वेगळीच. गर्दी, सायरन, लाऊडस्पीकर, विजयी उमेदवारांची मिरवणूक — या सगळ्याचा थेट परिणाम पेपर सॉल्विंगच्या मानसिक एकाग्रतेवर होतो. या संदर्भात एका जिल्हाधिकाऱ्याने आयोगाला दिलेल्या अहवालात लिहिलं होतं: “मतमोजणीच्या दिवशी बाहेरील वातावरण इतकं तणावपूर्ण असतं की शांत आणि सुरक्षित परीक्षास्थळ निर्माण करणं अत्यंत अवघड ठरेल.” या पार्श्वभूमीवर आयोगासमोर दोनच पर्याय होते—परीक्षा जसाच्या तशी घेऊन गोंधळाचा धोका पत्करणं, की परीक्षा पुढे ढकलून सुरक्षेला आणि व्यवस्थापनाला प्राधान्य देणं. शेवटी आयोगाने दुसरा पर्याय निवडला. काही परीक्षार्थ्यांसाठी हा निर्णय आराम देणारा ठरला असला तरी, बराच काळ तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अतिरिक्त मानसिक दडपण ठरला. विशेष म्हणजे, फक्त गट ‘ब’ नव्हे तर गट ‘क’ संयुक्त पूर्व परीक्षा देखील बदलण्यात आली असून आता ती २१ डिसेंबरऐवजी ११ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. आयोगाने दोन्ही परीक्षांचा सुधारित कार्यक्रम अधिकृत परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केला आहे. या बदलांमुळे अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये थोडा संभ्रम पसरला असला तरी वेळ मिळाल्याने काहींना ते त्यांच्या फायद्याचं वाटतं. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये परीक्षा केंद्रांच्या जवळपासच मोठी मतमोजणी केंद्रे असतात. निवडणुकांच्या ताणात गडबड वाढणार, हे प्रशासनाला आधीच लक्षात येत होतं. महापालिका ते नगरपरिषदांपर्यंतच्या राजकीय चर्चा, विजय मिरवणुका, पताका, टोळ्या — या सगळ्याचा आवाज परीक्षेसारख्या गंभीर वातावरणाला प्रतिकूल ठरेल, अशी भीतीही व्यक्त झाली होती. दरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी मात्र सोशल मीडियावर सवाल उपस्थित केले आहेत — परीक्षा नियोजन आणि निवडणूक वेळापत्रक यांच्यातील समन्वय आधीच का होत नाही? वारंवार तारखा बदलल्याने अभ्यासक्रमाच्या नियोजनावर होणारा परिणाम, ग्रामीण भागातून शहरात परीक्षा द्यायला येणाऱ्यांची खर्चात वाढ, आणि मानसिक ताण वाढत असल्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. एक नागपूरमधील परीक्षार्थी म्हणाला,“आम्ही परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी आधीच लॉजिंग-बोर्डिंग बुक केलेलं होतं. आता ही तारीख बदलली म्हणजे सर्व व्यवस्था पुन्हा करावी लागेल. खर्च दुप्पट होतोय.” तर एका मुलीने सांगितलं,“परीक्षा पुढे गेल्यामुळे तयारीसाठी वेळ मिळाला आहे हे खरं, पण अनिश्चिततेचा ताण वाढतोय. परीक्षेच्या तारखा पक्क्या असतील तरच अभ्यासाचा रुटीन नीट चालतो.” प्रशासनातील एका अधिकाऱ्यानं मात्र स्पष्ट सांगितलं —“मतमोजणी ही राज्य यंत्रणेची प्राथमिकता असते. मतमोजणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस दल, वाहतूक व्यवस्था—सगळे पूर्ण क्षमतेनं काम करत असतात. यात परीक्षेची जबाबदारी जुळवून घेणं अवघडच.” या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एक सूक्ष्म निरीक्षण दिसतं—शासकीय परीक्षा आणि निवडणुकीसारख्या दोन मोठ्या प्रक्रियांना एकाच दिवशी हाताळताना राज्य यंत्रणेची मर्यादा अधिक स्पष्ट होऊन दिसते. आणि त्याचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसतो. आता ४ आणि ११ जानेवारी २०२६ या दोन नव्या तारखांकडे सर्व परीक्षार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. महिनाभराच्या या अतिरिक्त अंतरात कोण किती शिस्त, किती एकाग्रता आणि किती मानसिक ताकद टिकवून ठेवू शकतो, हेच खऱ्या अर्थाने या परीक्षांचं आव्हान ठरेल. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

MPSC गट ‘ब’ परीक्षा पुढे ढकलली! Read More »

महाड मतदान केंद्राबाहेर पोलिस बंदोबस्त, तुटलेल्या गाड्या आणि तणावात उभे पक्ष कार्यकर्ते.

महाड नगरपालिका मतदानादिवशी हिंसक राडा; गोगावले यांच्या मुलावर गुन्हा

महाड | ३ डिसेंबर २०२५:नगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानादिवशी महाडमध्ये घडलेली हिंसक चकमक आता पोलिस तपासाच्या चौकटीत गेली आहे. मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले आणि त्याच्यासह ८ ते १० जणांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर हल्ला केल्याचा गंभीर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मतदान सुरळीत पार पडण्याच्या अपेक्षांवर पाणी फेरत या घटनेने महाडची हवा निवडणूक केंद्रांच्या रांगांपासून गावातील चौकांपर्यंत तणावपूर्ण केली आहे. ही मारामारी नेमकी कशी पेटली याचे तपशील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सुशांत जाबरे यांनी दिलेल्या तक्रारीतून समोर येतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदान केंद्राचा आढावा घेत असताना काही शिवसेना (शिंदे गट) कार्यकर्ते अचानक त्यांच्याभोवती जमा झाले, त्यांच्यावर शिवीगाळ झाली आणि परिस्थिती क्षणात हातघाईपर्यंत पोहोचली. जाबरे यांच्या गाडीवर दगडफेक करण्यात आली, काचा फोडण्यात आल्या आणि त्यांच्या अंगरक्षकाची रिव्हॉल्वर हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या धक्कादायक आरोपांमध्ये एक मुद्दा विशेष ठळक आहे—जाबरे यांच्या मते, गोंधळाच्या क्षणी त्यांच्या सोन्याच्या चेन आणि मोबाईलचा लंपास झाला. मारहाणीदरम्यान त्यांच्यासोबत असलेल्या पाच जणांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांना तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. ही घटना मतदानाच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात सर्वात गंभीर मानली जात आहे. तक्रारीनंतर महाड तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तपास पुढील कार्यवाहीसाठी महाड शहर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र प्रकरणातील गंभीर आरोप असूनही एकाही आरोपीला अद्याप अटक झालेली नाही. ही बाब स्थानिक राजकीय वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. “गुन्हा दाखल होतो, पण अटक मात्र होत नाही—हा निवडणूक काळातला नवा नियम झाला आहे का?” असा सवाल काही नागरिक व्यक्त करताना दिसले. या घटनेची अजून एक गंभिर बाजू म्हणजे दोन्ही पक्षांद्वारे एकमेकांवर करण्यात आलेल्या परस्परविरोधी तक्रारी. राष्ट्रवादी काँग्रेसने “शिवसेनेने दहशत निर्माण केली, बंदुका दाखवल्या, ४०–५० जणांनी हल्ला केला” असे आरोप केले, तर शिवसेनेनेही राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांकडून चिथावणी, हाणामारी आणि वातावरण बिघडवण्याचे आरोप परत केले. या आरोपांच्या लाटेमध्ये सत्य कोणत्या दिशेनं वाहतंय हे स्पष्टपणे दिसत नाही, मात्र स्थानिक राजकारणातील कटुता आणि प्रत्यक्ष मारामारीपर्यंत पोहीचलेला वाद यामुळे महाडमध्ये तणावाचा पारा चढलेला आहे. या साऱ्या गोंधळाची पार्श्वभूमी गेल्या काही महिन्यांपासून महाडमध्ये जाणवणाऱ्या राजकीय ध्रुवीकरणात आहे. स्थानिक पातळीवर शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. पालकमंत्री स्तरावर सुरू असलेली टीका-टिप्पणी, सभागृहातील आरोप, आणि गावातील रस्त्यांवरील चर्चांतून निर्माण झालेली वैरभावना मतदानाच्या दिवशी प्रत्यक्ष हाणामारीत रुपांतरित झाल्याचं स्पष्ट दिसतं. महाडमधील काही रहिवाशांनी सांगितलं की, मतदानादिवशी वातावरण सकाळपासूनच अस्थिर होतं. काही केंद्रांवर लहानसहान तणाव, कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि पोलिस बंदोबस्त वाढवण्याच्या हालचाली दिसत होत्या. परंतु दुपारपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं वाटत असतानाच अचानक या गंभीर हल्ल्याची घटना घडली. त्यामुळे हा स्फोट आधीपासून पसरलेल्या राजकीय तणावाचा परिणाम असल्याचं वातावरणात सगळीकडे म्हटलं जात आहे. पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या घटनांचे व्हिडिओ, सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींची माहिती घेत तपास सुरू केल्याचं सांगितलं आहे. तरीही अटक न झाल्याने संताप वाढला आहे. स्थानिक नागरिकांचा प्रश्न स्पष्ट आहे—“मतदान लोकशाहीची प्रक्रिया आहे; पण इथे तर मतदान केंद्र म्हणजे रणांगण झालं आहे.” या घटनांनी महाडच्या निवडणूक प्रक्रियेवर एक काळा रंग चढवला आहे. या हिंसाचाराचा परिणाम फक्त गुन्ह्यांच्या चौकशीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर पुढील राजकीय समीकरणांवरही त्याचा प्रभाव पडणार आहे. पक्षकार्यकर्त्यांमधील वाढता तणाव, स्थानिक नेत्यांमधील मतभेद आणि प्रशासनावरचा अविश्वास—या तिन्हींनी महाडच्या राजकीय वातावरणाला अधिक तापवलं आहे. शेवटी, मतदानाचा दिवस म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव मानला जातो. पण महाडमध्ये घडलेली मारामारी, गाड्यांची तोडफोड आणि रिव्हॉल्वर हिसकावण्यासारखे आरोप हे चित्र बदलत आहेत. परिस्थिती थोडी स्थिर झाली असली तरी या घटनेच्या धक्क्याची छाया महाडच्या नागरिकांच्या मनात बराच काळ राहण्याची चिन्हं स्पष्टपणे दिसतात.

महाड नगरपालिका मतदानादिवशी हिंसक राडा; गोगावले यांच्या मुलावर गुन्हा Read More »

लोकसभेत भाषण करताना सुप्रिया सुळे, मागे संसदीय बाके आणि तणावपूर्ण वातावरण.

सुप्रिया सुळे यांचा लोकसभेत हल्लाबोल; महाराष्ट्रातील गोंधळावर टीका

नगरपरिषद निवडणुकांतील मारामाऱ्या, बोगस मतदान प्रकरण आणि शेतकरी मदत प्रस्तावावर सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत राज्य सरकारवर थेट हल्ला चढवला. नवी दिल्ली | ४ डिसेंबर २०२५:महाराष्ट्रातील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये झालेल्या गोंधळाच्या, मारामारीच्या आणि बोगस मतदानाच्या घटनांनी आता दिल्लीतील संसदेतही पोहोच घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत उभं राहून राज्य सरकारवर तीव्र टीका करत या घटनांचा मुद्दा थेट राष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित केला. त्यांच्या भाषणातले शब्द केवळ आरोप नव्हते, तर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणातील वाढत्या अस्वस्थतेचं दृश्य प्रतिबिंब होते. सुले यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच बुलढाणा जिल्ह्यातील बोगस मतदान प्रकरणाचा उल्लेख केला. तेथील एका बूथवर एका महिलेनं एकटीनंच तीसपेक्षा जास्त मतं टाकल्याची घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अनेक ठिकाणी पैसे वाटप, दडपशाही, तणाव आणि बोगस मतदानाच्या घटना घडल्याचा उल्लेख करत गंभीर प्रश्न निर्माण केला—“ही कोणती निवडणूक पद्धत? आणि हे कोणत्या लोकशाहीचं दर्शन?” त्यांनी विचारलं. सभागृहात क्षणभर शांतता पसरली, आणि त्यांच्या पुढील शब्दांनी चर्चेची हवा आणखी तापवली. महाराष्ट्रात अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात झाल्या. काही ठिकाणी उमेदवारांमध्ये झालेल्या हाणामारींचे व्हिडिओ समोर आले. एका जिल्ह्यात बंदुका दाखवून मतदान केंद्राबाहेर धमक्या देण्याचंही चित्रण होतं. हे सर्व दाखवत सुळेंनी राज्य सरकारकडे प्रश्न उभा केला: “महायुतीने राज्यात स्थिरता आणली असं म्हणत सत्तेत आली, पण निवडणुकीच्या दिवशी नागरिकांच्या डोळ्यासमोर घडणाऱ्या या घटना नेमका कोणता संदेश देतात?” या राजकीय आरोपांच्या धगात त्यांनी शेतकऱ्यांचा मुद्दाही कौशल्याने जोडला. संसदेत उपस्थित असलेल्या केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत त्यांनी म्हटलं की, “महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आणि अतिवृष्टीतील नुकसानीचा प्रस्ताव केंद्राकडे अद्याप पाठवलेला नाही, असं कृषिमंत्री स्वतः सांगत आहेत. मग हे आश्वासन फक्त भाषणातलं होतं का?” महाराष्ट्रातील मागील काही महिन्यांतील अतिवृष्टी, गारपीट आणि पिकांच्या नुकसानामुळे हजारो शेतकरी चिंतेत आहेत. अनेक शेतावरील शेंगांना फट पडल्या, उसाच्या पट्ट्यातील पाटबंधारा कोसळला, तर कोकणात मसाल्याची पिकं मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त झाली. या परिस्थितीत राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा होती. महायुतीने निवडणुकीत कर्जमाफी आणि तातडीच्या मदतीची ग्वाही दिली होती. पण सुळे यांच्या मते, “त्या पैकी काहीच प्रत्यक्षात दिसत नाही.” सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं: “स्थानिक निवडणुकांमध्ये सावळा गोंधळ… बोगस मतदान… हिंसाचार… आणि त्याचवेळी शेतकरी मदतीचा प्रस्तावही केंद्राकडे नाही. ही व्यवस्था सुरू राहिली तर राज्यातील विश्वासाचा पाया ढासळेल.” त्यांच्या या निरीक्षणाला विरोधकांनी टाळ्या वाजवत दाद दिली, तर सत्तापक्षाकडून गदारोळ सुरू झाला. त्या क्षणी लोकसभेचं वातावरण तणावपूर्ण बनलं. तरीही, त्यांनी पुढील मुद्दा अधिक ठामपणे मांडला: “लोकशाहीची मजबुती फक्त मोठ्या भाषणांनी नाही टिकत, तर मतदानाच्या दिवशी लोक सुरक्षितपणे त्यांच्या मतांचा वापर करू शकतात का, यावर अवलंबून आहे.” भाषणाच्या शेवटाकडे त्यांनी केंद्र सरकारलाही थेट विनंती केली—“राज्य सरकारकडून प्रस्ताव न आल्याचं म्हणत आपण शांत बसू नका. महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टीने उध्वस्त आहेत. त्यांचा प्रस्ताव केंद्राकडे कधी येईल याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा, केंद्रानं राज्यावर दबाव आणावा. अन्यथा हजारो कुटुंबांचं भविष्य अंधारात जाईल.” राष्ट्रवादीचे खासदार त्यांच्या मागे उभे ठाकल्याचं दिसत होतं. काही विरोधी खासदारांनी “शेतकऱ्यांसाठी न्याय!” अशी घोषणा दिली. सभागृहातले सूर स्पष्ट होते—भविष्याचा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीवर नाही, तर महाराष्ट्रातील लोकशाहीच्या प्रक्रियांना किती गांभीर्यानं घेतलं जातं यावरही अवलंबून आहे. या सर्व घडामोडींनी महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात एक नवीन चर्चेला तोंड फुटलं आहे. स्थानिक निवडणुकांतील हिंसाचार आणि तणाव हे केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाही; त्यातून राज्यातील व्यवस्थेतील तडे अधिक स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. शेतकरी मदत प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा मुद्दा राजकीय चर्चेत वेगाने पसरताना दिसतो. आणि लोकसभेतला हा प्रश्न राज्य राजकारणात किती प्रभाव टाकेल, हे पुढील काही आठवड्यांत अधिक स्पष्ट होईल.

सुप्रिया सुळे यांचा लोकसभेत हल्लाबोल; महाराष्ट्रातील गोंधळावर टीका Read More »

रायगडच्या नगरपालिकांच्या मतमोजणीपूर्वी पोलिस बंदोबस्त, कार्यकर्त्यांमध्ये तणाव आणि गोंधळाचे दृश्य.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्षाने रंग बदलला राजकीय माहोल अलिबाग | ३ डिसेंबर २०२५:रायगड जिल्ह्यातील १० नगरपालिकांच्या निवडणुकीनंतर ३ डिसेंबर रोजी होणारी मतमोजणी अचानक थांबवण्यात आली आणि बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. मतदानाच्या दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणीला सर्वांच्या नजरा लागल्या असताना, निकालाच्या दिशेनं एकही पाऊल न पडता राजकीय वातावरणात प्रचंड अनिश्चितता आणि तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातच अलिबाग, महाड आणि रोहा येथे झालेल्या हाणामारी, गाड्या तोडफोडीच्या घटनांनी चर्चा आणखी तापली आहे. मतमोजणी पुढे ढकलल्याच्या निर्णयानं सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते बुचकळ्यात पडले. अनेक ठिकाणी मतपेट्या ठेवलेल्या केंद्रांच्या बाहेर गर्दी जमली. निकाल लांबणीवर गेल्यानं काहीजण आश्चर्यचकित होते, तर काहींना हा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याची कुजबूज सुरू झाली. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मात्र “न्यायालयीन आदेशांनुसार पुढील प्रक्रिया २१ डिसेंबरनंतरच” अशी स्पष्ट भूमिका घेत शांतता राखण्याचं आवाहन केलं. मतमोजणीच्या तयारीत असलेला प्रशासन तणावग्रस्त हवेत काम करत होतं. काही ठिकाणी पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त ठेवावा लागला. कारण त्याचवेळी अलिबाग, महाड आणि रोहा येथून संघर्ष, धक्का-बुक्की, दगडफेक आणि वाहनांची तोडफोड झाल्याच्या घटना समोर येत होत्या. महायुतीचे दोन प्रमुख गट — अजित पवार गट आणि शिंदे गट — यांच्यात झालेला संघर्ष जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांना वेगळ्या दिशेने वळवणारा ठरला. अलिबागमधील घटनेत दोन्ही बाजूंतील कार्यकर्ते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत रस्त्यावर उतरले. मतपत्रिका जमा करण्याच्या ठिकाणी झालेल्या वादातून वातावरण तापलं. काही गाड्यांच्या काचा फोडण्यात आल्या, हातघाईपर्यंत प्रकरण गेलं. स्थानिक दुकानदारांनी घाईघाईने दुकानांचे शटर खाली खेचले आणि रस्तावर काही वेळासाठी निव्वळ धावाधाव सुरू झाली. पोलिसांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली, पण काही जण किरकोळ जखमी झाले. महाडमध्ये चित्र आणखी गोंधळात गेलं. येथे दोन्ही गटांमधील स्पर्धा प्रचंड तीव्र आहे. मतमोजणीपूर्वी ‘आमचा पॅनल स्पष्ट आघाडीवर येणार’ अशा दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमुळे तणाव आधीपासून होता. या पार्श्वभूमीवर काही कार्यकर्त्यांमध्ये चिथावणीखोर बोलाचाली झाली आणि नंतर धक्काबुक्की झाली. एक क्षण असंही आलं की पोलिसांनी लाठीचार्ज करण्याची तयारी केली होती, पण चर्चा घडवून आणत परिस्थिती नियंत्रणात आली. रोहा येथे मात्र संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. एका उमेदवाराच्या गाडीत तोडफोड करण्यात आली. सोशल मीडियावर याचे काही व्हिडिओ पाहायला मिळाले — अक्षरशः १५–२० जणांच्या गटानं गाडीभोवती ओरडणं, ढकलणं, आणि रॉडसारख्या वस्तूने काचा फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसलं. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तणावाचं वातावरण बराच वेळ कायम राहिलं. रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक निवडणुका या वेळेस अत्यंत धोक्यावर खेळल्या जातात, कारण अनेक ठिकाणी महायुती अंतर्गतच घरामध्ये उभी ठाकलेली स्पर्धा दिसत आहे. अजित पवार गट आणि शिंदे गट हा राज्याच्या पातळीवर एकत्र असला तरी स्थानिक पातळीवर उमेदवारी, नेतृत्व, आणि सत्ता-प्रस्थापितीच्या चढाओढीत दोघांचे गट एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये रेषा अधिक गडद झाल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणं आणखी गुंतागुंतीची आहेत. कारण बहुतेक नगरपालिकांमध्ये एकीकडे शेकाप-कॉंग्रेस आघाडी सक्रिय आहे, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी उरण, श्रीवर्धन, माथेरान येथे ताकद दाखवतेय. अशा परिस्थितीत महायुतीतील फूट — विशेषतः शिंदे गटाच्या काही ठिकाणी एकाकी लढणं — निकालाच्या समीकरणांना अधिक पेचीदार बनवत आहे. मतमोजणीचा निर्णय तहकूब झाल्यानं प्रभागनिहाय अंदाज बांधण्याचे खेळ जोरात सुरू आहेत. काही ठिकाणी विकासाच्या मुद्द्यांवर, तर काही ठिकाणी जात-समुदाय पातळीवर मतदान झाल्याचं निरीक्षण सामोरं येतं. पण मतदानानंतरचा हिंसक संघर्ष मात्र या निवडणुकीच्या प्रतिमेवर पुसटसा काळा डाग सोडून गेलाय. आता लक्ष २१ डिसेंबरकडे वळलं आहे. तोपर्यंत सर्व मतपेट्या सीलबंद राहणार असून उमेदवार आणि समर्थकांमध्ये असलेली घालमेल थांबण्याची शक्यता नाही. स्थानिक नेतृत्वाला शांतता राखण्याचं आवाहन केलं जात असलं तरी सामाजिक माध्यमांवरील चिथावणीखोर पोस्ट्स, तणावपूर्ण चर्चा आणि पक्षांतर्गत आरोप-प्रत्यारोप अजूनही सुरू आहेत. या साऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट मात्र स्पष्ट दिसते— स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही आता ‘स्थानिक’ राहिलेल्या नाहीत. पक्षांतर्गत भेगा, सत्ताप्रस्थापितीची ओढ, आणि तळागाळातील असंतोष यांच्या एकत्रित घोळातून पुढे येणारा निकाल फक्त राजकीय आकडेवारी नसेल; तो रायगडच्या सामाजिक तापमानाचंही एक सूक्ष्म चित्रण असेल.

रायगड नगरपालिका मतमोजणी तहकूब; महायुतीतील संघर्ष उफाळला Read More »

Web Banner 2025 11 19T223203.960

रोहा रेल्वे प्रशासनाचा तुघलकी कारभार! पार्किंग नाही, गाड्या लावूही देत नाही — प्रवाशांचा संताप

रोहा | कोंकणधारा प्रतिनिधी: रोहा रेल्वे स्टेशन परिसरात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेलं पार्किंगचं संकट आता नागरिकांच्या तोंडून अक्षरशः उद्रेकाच्या स्वरूपात समोर येत आहे. अधिकृत पार्किंगची कोणतीही सुविधा नाही… स्टेशनच्या अगदी समोर गाडी लावता येत नाही… आणि वर रेल्वे पोलीसांचा उद्धटपणा — या तिहेरी समस्येमुळे प्रवासी संतप्त झाले असून रेल्वे प्रशासनाविरोधात रोषणाई वाढली आहे. सकाळी ६.४५ च्या आसपास मुंबईकडे जाणारी ट्रेन पकडण्यासाठी एक स्थानिक व्यवसायिक स्टेशनवर पोहोचले. वेळेआधी आले होते. गाडी बाजूला लावून तिकीट बुक करून ट्रेन पकडावं— एवढीच साधी अपेक्षा. पण समोर उभ्या RPF जवानाने आणि रेल्वे अधिकाऱ्याने “गाडी लावू नका… पुढे निघून जा” असा आदेश दिला. प्रवासी सांगतात:“स्टेशनला अधिकृत पार्किंग नाही, बाहेर दोन किलोमीटरपर्यंत कुठेही सुरक्षित जागा नाही… मग आम्ही गाड्या लावायच्या कुठे? इथून पळवून लावलं आणि माझी ट्रेन चुकली.” अशाच तक्रारी भरपूर प्रवासी व्यक्त करताना दिसले. विशेष म्हणजे, ज्या रस्त्यावर गाड्या लावण्यास मनाई केली जाते, त्या रस्त्यावरच स्थानिक मालवाहतूक वाहनं, हातगाड्या आणि काही अधिकाऱ्यांच्या खासगी गाड्या नियमितपणे उभ्या दिसत आहेत. त्यामुळे नियम एकाच दिशेने लागू केले जात असल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला. स्थानिक प्रवासी बोलतात:“रेल्वे प्रशासन आधी पार्किंगची व्यवस्था उभी करावी. नंतर दादागिरी करावी. आम्ही रोजच्या प्रवासासाठी पर्याय ठेवू तरी कुठे?” RPF ची दादागिरी? प्रवाशांचे आरोप काही प्रवाशांनी थेट आरोप केले की, RPF चे काही जवान अत्यंत उद्धटपणे बोलतात.एका वयोवृद्ध प्रवाशाने सांगितलं:“आधीच रस्ते संकुचित… गाडी पार्क करायला जागा नाही… वर RPF पोलीस ‘इथून निघा’ म्हणत ओरडतात. आम्ही शेवटी सामान्य लोकच ना?” 🛣️ दोन किलोमीटरपर्यंत पार्किंग नाही, स्टेशन रोड अडचणीत रोहा स्टेशनचा मुख्य मार्ग अरुंद आहे. दोन्ही बाजूंनी रिक्षा वाहनं—सगळं एकत्र चालतं. रस्त्याला पर्यायी रुंदी नाही. अशा परिस्थितीत रेल्वे प्रशासनाने लावलेली ‘नो पार्किंग’ बंधने प्रवाशांसाठी मोठा अडथळा ठरत आहेत. खास निरीक्षण: स्टेशनपासून ५०० मीटरपर्यंतही कोणतीही सुरक्षित पार्किंगची जागा नाहीखासगी जागा धोकादायकरस्त्यालगत पार्क केलेल्या गाड्या वाहन चोरीची भिती असल्याने लोक गाडी सोडून जात नाहीत ⚠️ स्थिती प्रशासन-केंद्रित की प्रवासी-केंद्रित? रेल्वे प्रशासनाचा तर्क असा—स्टेशनसमोर गर्दी वाढतेआपत्कालीन परिस्थितीत मार्ग अडतोसुरक्षा कारणास्तव वाहनं हटवणं आवश्यक पण प्रवाशांचं उत्तर याहून स्पष्ट आहे:“जर सुरक्षा इतकीच महत्त्वाची असेल तर अधिकृत पार्किंगची व्यवस्था का नाही? पार्किंग न देता नो-पार्किंगचा दंड चालणारच नाही.” 🔍 कोंकणधारा ग्राउंड चेक — समस्या खरी, उपाय नाही आमच्या ऑन-ग्राउंड पाहणीत आढळलेले मुद्दे:तात्पुरती पार्किंग जागा चिन्हांकितही केलेली नाहीRPF च्या तपासणीमध्ये एकसमानता नाहीपिक-ऑवर्समध्ये प्रवाशांना मोठी धावपळप्रवाशांचे ट्रेन चुकल्याचे प्रकार नियमित 🔥 प्रवाशांच्या मनात वाढता रोष — काही नियमित प्रवासी गटांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला असून, पुढील आठवड्यात रेल्वे स्टेशनसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.“आमच्या त्रासाच्या बदल्यात आम्हाला उत्तर हवं — ‘गाडी कुठे लावायची?’” असा प्रश्न त्यांनी थेट प्रशासनाला विचारला आहे. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

रोहा रेल्वे प्रशासनाचा तुघलकी कारभार! पार्किंग नाही, गाड्या लावूही देत नाही — प्रवाशांचा संताप Read More »

WhatsApp Image 2025 11 17 at 10.33.47 PM

सेंट विल्फ्रेड विद्यार्थ्यांची चमक: अखिल भारतीय कराटे स्पर्धेत पदकवृष्टी

सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय कराटे डो चॅम्पियनशिपमध्ये उल्लेखनीय यश मिळवत काता आणि कुमिते प्रकारात अनेक पदके जिंकली. त्यांच्या कठोर परिश्रम, शिस्त आणि आत्मविश्वासामुळे शाळेच्या क्रीडा कामगिरीत ऐतिहासिक भर पडली आहे. सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी क्रीडा क्षेत्रात आणखी एक बहुमान पटकावत अखिल भारतीय कराटे डो चॅम्पियनशिपमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे. विविध वयोगटांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी काता (फॉर्म) आणि कुमिते (लढत) या दोन्ही प्रकारांमध्ये प्रभावी कौशल्य दाखवत अनेक पदकांची कमाई केली. या विजयानंतर शाळेचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर आणखी उंचावले असून, विद्यार्थ्यांच्या समर्पण, शिस्त आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीने ही कामगिरी शक्य झाल्याचे शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काय, कुठे, कधी, कोण? ही अखिल भारतीय कराटे डो चॅम्पियनशिप देशातील नामांकित खेळाडूंसाठी आयोजित करण्यात आली होती. देशभरातील विविध राज्यांमधून सहभागी होणाऱ्या युवा खेळाडूंमध्ये सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनीही सहभाग घेतला. स्पर्धेतील विविध गटांमध्ये शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शानदार कामगिरी करून आपला ठसा उमटवला. त्यांच्या पदकांनी शाळेचा क्रीडा इतिहास अधिक समृद्ध केला आहे. सेंट विल्फ्रेड स्कूलने गेल्या काही वर्षांत कराटे प्रशिक्षणात विशेष भर दिला आहे. शिस्त, आत्मविश्वास आणि मानसिक ताकद विकसित करण्यासाठी कराटे हा उत्तम पर्याय म्हणून शाळेने विद्यार्थ्यांना या क्रीडेची ओळख करून दिली. प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली नियमित सराव, शारीरिक प्रशिक्षण, तंत्र सुधारणा आणि स्पर्धात्मक तयारी यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता विकसित झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी यंदाच्या राष्ट्रीय स्पर्धेत जिंकलेली पदके हे शाळेच्या क्रीडा धोरणाचे फलित मानले जात आहे. सखोल माहिती आणि विजयी कामगिरी काता प्रकारात विद्यार्थ्यांनी सिद्ध केलेल्या कौशल्यामुळे परीक्षकांनीही त्यांचे कौतुक केले. काता म्हणजे कराटे तंत्रांचे परिपूर्ण प्रदर्शन, ज्यासाठी एकाग्रता, अचूकता आणि शिस्त आवश्यक असते. तर कुमिते प्रकारात विद्यार्थ्यांनी स्पर्धात्मक लढतीत वेग, तंत्र, संयम आणि मानसिक सामर्थ्य दाखवत प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवला. या स्पर्धेत शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांनी सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य पदके मिळवली. स्पर्धेत अनेक अनुभवी खेळाडू होते, मात्र सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या खेळाडूंनी त्यांच्याशी कडवी टक्कर दिली. प्रशिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या एकूणच कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त करत सांगितले की, “स्पर्धेत आमच्या विद्यार्थ्यांनी दाखवलेले कौशल्य अत्यंत अभिमानास्पद आहे. नियमित सराव आणि शिस्तीमुळे हे यश शक्य झाले.” अधिकृत प्रतिसाद आणि कौतुक शाळेच्या मुख्याध्यापिकांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत सांगितले की, “अखिल भारतीय पातळीवरील या स्पर्धेत आमच्या विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या यशामुळे आमच्या शाळेचा आत्मविश्वास अधिक वाढला आहे. त्यांची मेहनत, चिकाटी आणि समर्पण हे इतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.” पालकांनीही या कामगिरीचे स्वागत केले. अनेकांनी असे सांगितले की, “शाळेने आमच्या मुलांना केवळ शिक्षणात नव्हे तर क्रीडा क्षेत्रातही योग्य दिशा दिली आहे. या विजयामुळे मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल.” क्रीडा संस्कृती आणि भविष्यातील परिणाम या विजयानंतर सेंट विल्फ्रेड स्कूलमध्ये कराटे आणि इतर क्रीडाप्रकारांबद्दल विद्यार्थ्यांचा उत्साह आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शाळेत क्रीडा प्रशिक्षणाची गुणवत्ता आणि संरचना उंचावली जात असल्याचे या निकालातून स्पष्ट होते. राष्ट्रीय स्तरावर कराटे स्पर्धांमध्ये वाढत्या सहभागामुळे शाळेचे स्थान क्रीडा शिक्षणात मजबूत होत आहे. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही शाळेतील खेळाडूंना संधी मिळू शकते, असा अंदाज प्रशिक्षकांनी व्यक्त केला. न्यूज रूम स्टाईल क्लोजिंग एकूणच पाहता, सेंट विल्फ्रेड स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय कराटे डो चॅम्पियनशिपमध्ये मिळवलेल्या यशाने शाळेचा आणि जिल्ह्याचा गौरव वाढवला आहे. त्यांच्या आत्मविश्वासाने, शिस्तीने आणि समर्पित सरावाने भविष्यात आणखी मोठी यशस्वी वाटचाल शक्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सेंट विल्फ्रेड विद्यार्थ्यांची चमक: अखिल भारतीय कराटे स्पर्धेत पदकवृष्टी Read More »

WhatsApp Image 2025 11 17 at 10.30.59 PM

मालवण निवडणूक तापली: शिवसेनेची जोरदार ताकद, उमेदवारी दाखल

मालवण तालुक्यातील नगरपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी आता अधिकच रंगतदार झाली असून, शिवसेनेने यंदा जोरदार ताकद दाखवत दमदार एन्ट्री केली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी अधिकृत उमेदवार आणि तब्बल २० नगरसेवक पदांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करून पक्षाने स्थानिक राजकारणात आपली उपस्थिती ठळकपणे जाणवून दिली आहे. ही निवडणूक मालवणच्या राजकारणासाठी निर्णायक मानली जात असून, शिवसेनेच्या शक्तीप्रदर्शनामुळे संपूर्ण स्पर्धेला नवीन वळण मिळाले आहे. काय, कुठे, कधी, कोण? आगामी काही दिवसांत होणाऱ्या मालवण नगरपरिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असताना, शिवसेनेने नगराध्यक्ष आणि २० जागांसाठी उमेदवार निवडून अधिकृतरीत्या अपली ताकद दाखवली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या उपस्थितीने शिवसेनेने स्थानिक राजकीय पातळीवर आपली संघटनात्मक क्षमता आणि ताकद स्पष्ट केली आहे. मालवण तालुक्यात राजकीय स्पर्धा नेहमीच तापलेली असते. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या आघाड्यांनी जोरदार लढत दिली असली तरी, यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेना अधिक संघटित आणि आक्रमक भूमिकेत दिसत आहे. स्थानिक समस्यांवर पक्षाने सातत्याने आवाज उठवला असून, पाणीपुरवठा, रस्ते, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि बाजारपेठ विकास ही प्रमुख मुद्दे या निवडणुकीत केंद्रस्थानी येणार आहेत. उमेदवारी, प्रचार आणि स्थानिक वातावरण नगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेनेचा उमेदवार पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या उपस्थितीत अर्ज दाखल करण्यात आला. त्याचबरोबर २० नगरसेवक पदांसाठी दाखल केलेले अर्ज स्थानिक संघटनेच्या विस्तृत नियोजनाचे द्योतक आहेत. प्रत्येक प्रभागात संपर्क मोहीम, स्थानिक बैठका, नागरिकांशी संवाद आणि प्रचार साहित्य वितरण सुरू आहे. शिवसेनेच्या महिला आघाडी, युवा मोर्चा आणि स्थानिक शाखांनीही प्रचारात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. शिवसेनेचे प्रचार मोर्चे, सभांमधील उपस्थिती, आणि स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित निवेदनांमुळे मालवणातील निवडणूक वातावरण चांगलेच तापले आहे. पक्षाने मल्टी-लेव्हल कॅम्पेनिंग सुरू केले असून, सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर होत आहे. नागरिकांच्या समस्या ऐकण्यासाठी ‘थेट संवाद’ उपक्रम राबवण्यात येत असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नेते आणि स्थानिक प्रतिसाद या निवडणुकीत शिवसेनेचे नेते निलेश राणे हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मालवणच्या विकासासाठी आणि स्थानिक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. शिवसेनेचे उमेदवार लोकांशी प्रामाणिकपणे जोडले गेले आहेत आणि आगामी निवडणुकीत पक्षाला व्यापक जनसमर्थन मिळेल.” स्थानिक नागरिकांनीही निवडणूक प्रक्रियेबाबत आपली मते व्यक्त केली. अनेकांनी असे सांगितले की, “शिवसेनेची गेल्या काही महिन्यांतील सक्रियता दिसून येत आहे. उमेदवार घराघरात भेटत आहेत आणि स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करत आहेत.” राजकीय समीकरणांवर परिणाम शिवसेनेच्या शक्तीप्रदर्शनामुळे मालवण तालुक्यातील राजकीय स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. इतर पक्षांवरही दबाव वाढला असून, जिल्ह्यातील इतर आघाड्यांना आता अधिक संघटितपणे निवडणुकीत उतरावे लागणार आहे. शिवसेनेने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच सामर्थ्य दाखवत वातावरण गरम केले आहे. पक्षाला मिळणारा प्रतिसाद हा सध्याच्या राजकीय समीकरणांना नवे परिमाण देऊ शकतो. न्यूज रूम स्टाईल क्लोजिंग एकूणच, शिवसेनेच्या या आक्रमक एन्ट्रीनंतर मालवण नगरपरिषद निवडणुकीची लढत अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत. उमेदवारी दाखल, प्रचार मोहीम आणि स्थानिक प्रतिसाद या सर्व घटकांमुळे ही निवडणूक अधिक स्पर्धात्मक आणि निर्णायक ठरेल, अशी चिन्हे सध्या स्पष्टपणे दिसत आहेत.

मालवण निवडणूक तापली: शिवसेनेची जोरदार ताकद, उमेदवारी दाखल Read More »

WhatsApp Image 2025 11 17 at 10.26.48 PM

रायगड निवडणूक २ डिसेंबर: पोलिस बंदोबस्त आणि मतदान केंद्रे सज्ज

रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी येत्या २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान होणार असून, संपूर्ण जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस विभागाने सुरक्षेची सर्वसमावेशक तयारी केली आहे. जिल्हाभरात एकूण ३०८ मतदान केंद्रांवर मतदारांचा ओघ सुरळीत, सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावा यासाठी बहुआयामी बंदोबस्त उभारण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक यंत्रणेची जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आली असून, मतदानादरम्यान कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ, तणाव किंवा अनधिकृत हालचाली होऊ नयेत यासाठी कठोर देखरेख ठेवली जात आहे. काय, कुठे, कधी, कोण? निवडणूक दिनांक २ डिसेंबर २०२५ रोजी रायगड जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या क्षेत्रांमध्ये मतदान होणार आहे. जिल्ह्यातील पोलीस मुख्यालयाने अतिरिक्त दल, होमगार्ड, स्थानिक फौज आणि नियंत्रण पथकांची तैनाती करून सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत केली आहे. संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांवर विशेष बंदोबस्त ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्याठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती राहणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका नेहमीच राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जातात. मागील काही निवडणुकांमध्ये काही भागांत किरकोळ तणावाची उदाहरणे दिसली होती. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत अधिक काटेकोर आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अशी यंत्रणा उभारण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. मतदारांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, त्यांचा मतदानाचा हक्क निर्विघ्न पार पडावा आणि अनधिकृत राजकीय दबाव रोखण्यासाठी विशेष धोरण लागू करण्यात आले आहे. सखोल माहिती, आकडे, व्यवस्थापन जिल्ह्यातील ३०८ मतदान केंद्रांपैकी अनेक केंद्रे संवेदनशील म्हणून ओळखली गेली आहेत. अशा केंद्रांवर अतिरिक्त पोलीस जवान, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, CCTV मॉनिटरिंग आणि तात्काळ प्रतिसाद पथकांची तैनाती करण्यात येत आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पोलिंग अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी, लिपिक वर्ग आणि सुरक्षा पथकांची उपस्थिती बंधनकारक ठेवण्यात आली आहे. मतदान केंद्रांवर मतदारांना सोयीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मार्गदर्शन फलक, रॅम्प, प्रकाशयोजना आणि वृद्ध व दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दुबार मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी विशेष तांत्रिक कलमे, सत्यापन प्रणाली आणि वेगवान तपासणी यंत्रणा निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिली आहे. तांत्रिक दृष्ट्या, मतपेटी सुरक्षितता, वाहतूक नियंत्रण, मतमोजणी केंद्रांकडे पाठवणी, तसेच मतदान केंद्रांचा सतत संपर्क ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष देखील सुरू आहे. अधिकृत निवेदने जिल्हा पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “मतदान सुरळीत पार पडावे यासाठी सर्व पोलिस पथके सतर्क आहेत. संवेदनशील केंद्रांवर विशेष नजरा ठेवण्यात येत आहेत आणि कोणत्याही संशयास्पद हालचालीवर तात्काळ कारवाई केली जाईल.”प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले की, “मतदान केंद्रांवरील सर्व सुविधा, तांत्रिक उपकरणे आणि कर्मचारी तैनात झाले आहेत. मतदारांना कोणताही त्रास न होता शांततेत मतदान करता यावे हेच आमचे ध्येय आहे.” परिणाम आणि पुढील दिशा सध्याच्या तैनातीच्या नियोजनावरून पाहता, रायगड जिल्ह्यातील ही निवडणूक पूर्णपणे शांततेत पार पडण्याची सर्व चिन्हे दिसतात. वाढीव बंदोबस्त, तांत्रिक देखरेख, तसेच कडक नियमांचे पालन केल्याने निर्वाचन प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. संवेदनशील भागांमध्ये पोलीस उपस्थिती वाढल्याने संभाव्य तणाव टाळता येईल आणि मतदारांच्या सुरक्षेची खात्री मिळेल. न्यूज रूम स्टाईल क्लोजिंग एकूणच पाहता, रायगड जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस दलाने काटेकोर नियोजन, तांत्रिक सहाय्य आणि सुयोग्य व्यवस्थापनाच्या आधारावर २ डिसेंबरच्या निवडणुकीसाठी संपूर्ण तयारी केली आहे. मतदारांनी निर्धास्तपणे मतदान करण्यासाठी सर्व यंत्रणा पूर्ण दक्षतेने कार्यरत राहणार आहेत.

रायगड निवडणूक २ डिसेंबर: पोलिस बंदोबस्त आणि मतदान केंद्रे सज्ज Read More »

WhatsApp Image 2025 11 17 at 9.51.59 PM

रायगडच्या १० नगरपरिषदांमध्ये २.३७ लाख मतदारांची रंगतदार शर्यत

रायगड जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांमध्ये २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानाची चाहूल लागताच, संपूर्ण जिल्ह्याचा राजकीय ताल वेगळाच धडधडायला लागला आहे. जिल्ह्याभरातील २.३७ लाख मतदार, ३०८ मतदान केंद्रं, आणि १०७ प्रभागांमध्ये २१७ सदस्यांची निवड—या सगळ्यांच्या संगमात स्थानिक निवडणुकांचा नाद वेगाने उमटत आहे. दैनंदिन आयुष्यातलं शांत वातावरण आता हलक्या प्रतीक्षेच्या गारठ्यानं भरलं आहे; रस्त्यांवर उमेदवारांच्या रॅल्या, गल्लीबोळांत सुरू झालेले संवाद, आणि चौकात जमलेल्या लोकांच्या अंदाज-आकड्यांनी या निवडणुकीला जिवंतपणा दिला आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनं या शर्यतीची रूपरेषा अधिक स्पष्ट केली. खोपोली, अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरूड-जंझिरा, रोहा, महाड, पेण, उरण, कर्जत आणि माथेरान—या दहा नगरपरिषदांमध्ये मतदानाची संपूर्ण तयारी पूर्ण झाली असून या प्रत्येक नगरपरिषदेला त्यांचा स्वतंत्र सामाजिक चेहरा आहे. डोंगर, समुद्र, औद्योगिक वसाहती, ऐतिहासिक गावे आणि पर्यटनस्थळं—प्रत्येक ठिकाणची राजकीय नाडी आपल्या वेगळ्या लयीत धडधडते. त्या सगळ्या लयी आता एका तारखेकडे झुकत आहेत—२ डिसेंबरकडे. मतदार यादीत ४,१५६ दुबार नावे आढळल्याचं जावळे यांनी सांगितलं आणि त्यासाठी विशेष व्यवस्था आखण्यात आल्याचंही स्पष्ट केलं. अशा मतदारांनी प्रतिज्ञापत्र भरून मतदान करता येईल, ही घोषणा नागरिकांमध्ये उत्सुकता व समाधानाची छटा निर्माण करणारी होती. काही वयोवृद्धांनी सांगितलं, “नावे काटली की नाही, हा नेहमीचा गोंधळ. आता तरी मतदान होईल म्हणा.” मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निर्विघ्न करण्याचा प्रयत्न प्रशासनानं स्पष्टपणे जाणवून दिला. यात खोपोलीला विशेष महत्त्व आहे. ही एकमेव ‘ब वर्ग’ नगरपरिषद असून येथे तब्बल ६२,०७४ मतदार आहेत. गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या औद्योगिक हालचाली, लोकसंख्या स्थलांतर आणि नव्या वसाहतींनी या शहराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. त्यामुळे खोपोलीतील मतदारांच्या अपेक्षा इतर नगरपरिषदांपेक्षा वेगळ्या आहेत—पायाभूत सुविधा, रस्ता-वाहतूक आणि रोजगार या प्रश्नांवर उमेदवारांना परत परत उत्तरं द्यावी लागत आहेत. शहराच्या आजूबाजूला फिरताना अनेक तरुणांनी सांगितलं, “या वेळेस विकासाच्या कामांवरच मतदान होणार.” दुसरीकडे, माथेरान या छोट्याशा पण निसर्गमोहक डोंगरी नगरपरिषदेत केवळ ४,०५५ मतदार आहेत. इथं निवडणुकीचं वातावरण जरा शांत, दिवसभर चालणाऱ्या निवांत गतीत मिसळलेलं असतं. मात्र पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या या नगरपरिषदेत चांगल्या व्यवस्थापनाची गरज लोकं वारंवार बोलतात. एका स्थानिक टपरीनं दिलेल्या चहाचा घोट घेत बसलेले काही व्यापारी म्हणाले, “एखाद्या हॉटेलचा परवाना, एखाद्या रस्त्याची दुरुस्ती—हे मुद्दे आमच्या आयुष्याला थेट जोडलेले. कोण बोलतो, कोण पूर्ण करतो हे आम्ही पाहतो.” रोहा, अलिबाग आणि श्रीवर्धनमध्ये मात्र वेगळ्या रंगाचा उत्साह पहायला मिळतो आहे. कार्यकर्त्यांच्या टोल्यांनी गल्लीबोळांमध्ये उभ्या केलेल्या तंबूंमध्ये मोहिमांची चर्चा सुरू आहे. अलिबागमध्ये एक गट अधूनमधून ढोल-ताशांच्या तालावर घोषणाबाजी करत पुढे जाताना दिसत होता; त्याच वेळी काही अंतरावर पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यासमोर उमेदवार आपल्या आश्वासनांची यादी समजावून सांगत होते. या सगळ्या हालचाली लक्षात घेताना हे जाणवतं की स्थानिक निवडणुका कधीच फक्त राजकारण नसतात—त्या एका परिसराच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग असतात. पेण आणि उरणमधील मतदानाची तयारी मात्र अधिक संयमी दिसते. येथे औद्योगिक आणि बंदर क्षेत्रांच्या विकासावर आधारित मोठमोठे प्रश्न गेल्या काही वर्षांत चर्चेत आहेत. या नगरपरिषदांमध्ये मतदार आपल्या समस्या खास जाणीवपूर्वक मांडतात. “मतदारांना फक्त निवडणुकीपुरती भेट नको, तर पाच वर्षांच्या कामाचा मागोवा हवा असतो,” असं एका पेणमधील शाळा शिक्षकानं सांगितलं. मतदानादिवशी शिस्तबद्धपणे व्यवस्थापन होण्यासाठी निवडणूक आयोगानं भरारी पथके तैनात केली आहेत. प्रभागनिहाय केंद्रांची तपासणी, वाहतुकीचं नियोजन, आणि आचारसंहितेचं काटेकोर पालन—या सर्व तयारीत प्रशासनाची सुसूत्रता जाणवते. तसेच ३ डिसेंबरच्या मतमोजणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येत आहे. या सर्व वातावरणातून एकच गोष्ट समोर येते—रायगड जिल्ह्यातील लोकशाही फक्त मतदानापुरती मर्यादित नाही; तर ती लोकांच्या आशा, अपेक्षा आणि परिसराशी असलेल्या नात्याची धडधड आहे. निवडणुकीच्या दिवशी उभ्या राहणाऱ्या रांगेत फक्त मतदार उभे नसतात—उभ्या असतात त्यांच्या रोजच्या जगण्याशी निगडित अपेक्षा, छोट्या बदलांची स्वप्नं आणि आपल्या शहराच्या नावीन्यातील सहभागाची भावना.

रायगडच्या १० नगरपरिषदांमध्ये २.३७ लाख मतदारांची रंगतदार शर्यत Read More »

WhatsApp Image 2025 11 17 at 9.46.04 PM

कोलाड नाक्यावरील राजकीय सामना: शिंदे गटाचा तटकरेंवर थेट हल्लाबोल

रोहा तालुक्यातील कोलाड नाका रविवारच्या दुपारी अचानक राजकीय तापमानानं पेटून उठला. पावसाच्या ढगांनी आभाळ गच्च भरलेलं असतानाही, शेकडो कार्यकर्त्यांची गर्दी, जोरदार घोषणाबाजी आणि पक्षांच्या निशाण्यांनी सजलेलं व्यासपीठ—या सगळ्यांनी वातावरणाला अनपेक्षित वळण दिलं. कारण होतं शिंदे गटाच्या शिवसेनेत दोन महत्त्वाच्या स्थानिक नेत्यांचा प्रवेश; पण या कार्यक्रमात खऱ्या अर्थानं लक्ष वेधून घेतलं ते राष्ट्रवादीच्या खंडखांद्या नेत्यांपैकी असलेल्या सुनील तटकरे यांच्यावर झालेल्या आक्रमक टीकेनं. नव्याने प्रवेश केलेले सुरेश महाबळे आणि मंगेश सरफळे—दोघेही तटकरे यांचे अनेक वर्षांचे निकटवर्तीय समजले जायचे—यांनी रविवारच्या प्रवेशानंतर कोलाडमध्ये हवेतील राजकीय संतुलनच बदलून टाकलं. व्यासपीठावर उभ्या असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या टाळ्या आणि घोषणा सुरू असतानाच, सभेची दिशा हळूहळू तटकरेंवरील टीकेकडे सरकत गेली. मंत्री भरत गोगावले यांनी आपलं भाषण सुरू करताच संपूर्ण कार्यक्रमाला एक नवीन वळण मिळालं. “वीस वर्षे सर्वकाही उपभोगलं, आणि तरीही तटकरेंना आणखी हवंय,” असं म्हणत त्यांनी लोकांच्या मनात दडलेली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. मुंबई–गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाचा उल्लेख करत त्यांनी आरोप केला—“हा महामार्ग थांबला, ती पूर्ण जबाबदारी त्यांचीच.” बाजूला बसलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये कुजबुज सुरू झाली. कोलाड परिसरात महामार्गाच्या कामामुळे अनेकांना वर्षानुवर्षे अडचणींचा सामना करावा लागतोय; त्यामुळे गोगावले यांची टीका स्थानिक भावनांशी जुळलेली वाटत होती. मात्र, त्यानं सभागृहातील तणाव अधिक वाढत गेला. दुसरीकडे, अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनीही मंचावर येताच तटकरेंवर तितक्याच कठोर सुरात प्रहार केला. “हा कोलाड नाका ७० हजार कोटींचा घोटाळा पाहिलाय… जमीन घोटाळे पाहिलेत… आणि आता मुलासाठी बापाला खोटं बोलताना पाहिलं,” असं म्हणत त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींनाही लक्ष्य केलं. अजित पवारांविरुद्ध आपल्या पक्षातीलच लोकांनी ‘घात केला’ असा गंभीर आरोपही त्यांनी जाहीरपणे मांडला. सभेचे वातावरण बदलत गेलं. सुरुवातीला शांत उभे असलेले शेकडो कार्यकर्ते आता घोषणांनी मैदान काठोकाठ भरत होते. व्यासपीठावर सुरेश महाबळे यांनीही तटकरेंवर आरोपांचा वर्षाव करत जुन्या प्रसंगांची आठवण करून दिली—“गाडीवर हल्ला झाला होता, तेव्हा मीच भिडलो होतो,” असं म्हणत त्यांनी लोकांमध्ये वेगळाच ओघ निर्माण केला. त्यांच्या बोलण्यातला राग आणि वेदना उपस्थितांना स्पष्ट जाणवत होते. या सगळ्या गदारोळात व्यासपीठावर उपस्थित असलेले जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर, अनिल नवगणे, अरुण चाळके, अ‍ॅड. मनोजकुमार शिंदे आणि अनेक कार्यकर्ते शांतपणे परिस्थिती पाहत होते. कोलाडच्या राजकारणात तटकरे घराण्याचा दीर्घकाळ प्रभाव असून, त्याविरुद्ध उघड आक्रमकता हे दुर्मिळ दृश्य. त्या पार्श्वभूमीवर या सभेने निर्माण केलेला ताण अधिक जाणवणारा होता. लोकांमध्ये प्रतिक्रिया मिश्र स्वरूपाच्या होत्या. काहीजण “हवेच होते असं भाषण” म्हणत पुढे सरकले; तर काही वयोवृद्ध नागरिकांनी वातावरणातील कडवटपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली. “राजकारणात वाद असतात, पण इतकी कटुता पहिल्यांदाच दिसतेय,” असं एका दुकानदारानं हलक्या आवाजात म्हटलं. या संपूर्ण घटनेचा प्रभाव पुढच्या काही दिवसांत कसा उमटतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण कोलाड, रोहा आणि आसपासच्या तालुक्यातील राजकारणात तटकरे हे एक प्रभावी केंद्रबिंदू आहेत, तर शिंदे गटाचे प्रमुख नेते या प्रदेशात जमीन मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दोन मोठ्या गटांमधील असा उघड संघर्ष स्थानिक निवडणुकांवर आणि संघटनांच्या संतुलनावर खोल परिणाम करू शकतो. कोलाडच्या या कार्यक्रमानं दाखवून दिलं की लोकशाहीतील राजकीय उकळणं कधी कधी एका छोट्या चौकातून संपूर्ण तालुक्याच्या चर्चेचा विषय बनतं. व्यासपीठावरील जोरदार भाषणांच्या मागे स्थानिक इतिहास, जुनी नाती, तुटलेली समीकरणं आणि बदलत्या पिढीचं प्रतिबिंब दडलेलं असतं. कोलाड नाक्याच्या दुपारी उभं राहिलं ते केवळ राजकीय प्रदर्शन नव्हतं—ते होतं रायगडच्या अंतर्गत राजकारणातील बदलत्या शक्तिसमीकरणाचं सूचक दृश्य.

कोलाड नाक्यावरील राजकीय सामना: शिंदे गटाचा तटकरेंवर थेट हल्लाबोल Read More »