Editorial

रायगडचं राजकारण सध्या एका नव्या टप्प्यावर उभं आहे. महायुतीच्या बॅनरखाली असतानाही भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांचे सूर आता वेगवेगळे ऐकू येत आहेत. प्रत्येक पक्ष “स्वबळावर लढण्याचा” इशारा देत आहे, जणू युती ही फक्त नावापुरती उरली आहे. स्थानिक नेत्यांच्या मतभिन्नतेमुळे रायगड जिल्हा आगामी निवडणुकांसाठी नव्या समीकरणांचा केंद्रबिंदू बनलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्यात आणि रायगडमधील राजकीय वातावरण तापलं आहे. जिल्ह्यात महायुतीचे तिन्ही घटक — भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) — हे सत्तेत असूनही एकमेकांशी समन्वय साधण्यात अपयशी ठरत आहेत. शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांचे वक्तव्य, भाजपच्या काही नेत्यांचे स्वतंत्र भूमिका घेणारे बयान, आणि स्थानिक पातळीवर उमेदवार निवडीवरील मतभेद — या सर्वांनी एकत्रितपणे “युतीत असूनही वेगळा ताल” निर्माण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर “स्वबळावर लढायचं” हे केवळ एक राजकीय विधान नाही, तर स्थानिक सत्तासंघर्षाचं प्रतिक बनलं आहे. “स्वबळावर लढणं” हा शब्द ऐकायला आकर्षक आणि आत्मविश्वास दाखवणारा असतो, पण रायगडच्या राजकारणात तो अस्वस्थतेचं चिन्ह बनला आहे. प्रत्येक पक्ष आपलं स्थानिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी धडपडत आहे. महायुतीतील नेत्यांमध्ये समन्वयाऐवजी स्पर्धेचं वातावरण आहे. भाजपला रायगडात संघटनशक्ती आणि साधनसंपत्तीचं बळ आहे, तर शिंदे गटाला स्थानिक जनाधार आणि नेतृत्वाचा फायदा आहे. दुसरीकडे, अजित पवार गट आपल्या प्रशासनिक प्रभावावर विसंबून आहे. पण जेव्हा तिन्ही गट आपापलं “स्वबळ” सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात असतात, तेव्हा युतीची एकत्रित ताकद कोसळते. या राजकीय विभाजनाचा फायदा थेट विरोधकांना — विशेषतः राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसला — होऊ शकतो. लोकल बॉडी निवडणुकीत मतांचं विभाजन हे सर्वात मोठं शस्त्र ठरतं, आणि रायगडसारख्या जिल्ह्यात तेच निर्णायक ठरेल. महेंद्र दळवी आणि इतर स्थानिक नेत्यांची वक्तव्यं सुचवतात की, “युती” ही वरकरणी एकता असून, आतून प्रत्येकाला स्वतःचं अस्तित्व जपायचं आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला कोणावर विश्वास ठेवायचा हा मोठा प्रश्न निर्माण होतोय. सरकारच्या समर्थकांचं मत आहे की “स्वबळ” म्हणजे फूट नव्हे, तर ताकदीचा आत्मविश्वास. प्रत्येक पक्ष स्थानिक पातळीवर आपलं बळ दाखवतोय, पण राज्य पातळीवर एकत्र येईल, असा दावा महायुती नेते करत आहेत. मात्र, टीकाकारांचा सवाल आहे — जर युती खरी एकत्र असेल, तर उमेदवार निवड, प्रचार मंच, आणि निवडणूक धोरणावर इतका गोंधळ का? “युतीत असूनही मनात फूट” ही स्थिती भविष्यातील मोठ्या संकटाची चाहूल देत आहे. जनतेसमोर एकत्र चेहरा दाखवायचा आणि आडून स्वबळाचा नारा द्यायचा, ही राजकारणातील दुटप्पी भूमिका असल्याचं मत व्यक्त केलं जातं. रायगड जिल्हा म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर एक महत्त्वाचं केंद्र. इथली निवडणूक केवळ स्थानिक नसते, ती राज्यस्तरीय संदेश देणारी असते. जर इथे महायुतीचे घटक एकमेकांविरुद्ध उभे राहिले, तर याचा परिणाम फक्त स्थानिक निवडणुकीपुरता मर्यादित राहणार नाही — तो २०२९ च्या विधानसभेच्या गणितांपर्यंत पोहोचेल. या परिस्थितीत कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ वाढण्याची शक्यता आहे. “आपला उमेदवार कोण?” आणि “आपलं नेतृत्व कोण?” या प्रश्नांची उत्तरं गोंधळात हरवू शकतात. परिणामी, विरोधक संघटितपणे आघाडी घेऊ शकतात. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे स्पष्ट आहे — युतीतील मतभेद हा केवळ राजकीय वाद नाही; तो लोकशाहीतील विश्वासाचा प्रश्न आहे. लोकांना स्थैर्य हवंय, पण नेते एकमेकांवर शंका घेत असतील, तर लोकांचा विश्वास कुणावर राहणार? रायगड या अर्थानं महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणाचं प्रयोगशाळा बनलं आहे. रायगडात “स्वबळाचा सूर” चढतोय, पण हा सूर एकतेपेक्षा मतभेदांचा आवाज बनतोय. युतीतील नेत्यांनी आत्मसन्मान राखत असतानाच एकत्रतेची भूमिका घ्यावी, कारण फूट पडली तर विरोधकांचा मार्ग मोकळा होईल. लोकशाहीत स्वबळ आणि सहकार्य यांचा समतोलच खरी ताकद ठरतो — आणि रायगडमधील पुढचा अध्याय तोच शिकवेल.

लोकशाही म्हणजे जनतेचा, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे चालणारा कारभार — पण महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये “जनतेद्वारे” हा घटकच हरवलाय. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांच्या ठिकाणी आता लोकप्रतिनिधी नाहीत, तर प्रशासक बसले आहेत. जनादेशाच्या जागी आदेश चालतोय. आणि हे प्रशासन “लोकशाही”च्या नावाखालीच होतंय — हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. २०१९ नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेता राज्य सरकारने प्रशासक नेमले. सुरुवातीला कारण होतं — कोरोनाचं संकट. “महामारीमुळे निवडणुका घेता येणार नाहीत,” असं सांगत सरकारने जनतेचा कारभार अधिकाऱ्यांकडे सोपवला. पण नंतर परिस्थिती सामान्य झाल्यावरही ही तात्पुरती सोय कायम ठेवली गेली. आज महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा परिषदांमध्ये, पंचायत समित्यांमध्ये आणि नगरपंचायतींमध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी नाहीत. जिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार — हेच आता “लोकप्रतिनिधी”सारखे काम करत आहेत.प्रशासक म्हणजे शासकीय नियंत्रणाचं प्रतीक, तर लोकप्रतिनिधी म्हणजे लोकांच्या अपेक्षांचं प्रतिबिंब. दोघांमधील फरक हा लोकशाहीचा आत्मा ठरतो. पण आज त्या आत्म्यालाच तडा गेला आहे. ही परिस्थिती फक्त प्रशासकीय दुर्लक्ष नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत भावनेवरचा घाला आहे. संविधानानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेला दर्जा — “राज्यघटनेचा तिसरा पाया” — आज प्रत्यक्षात कोसळलेला आहे. लोकशाहीत जनतेचं प्रतिनिधित्व हे तत्त्व सर्वात महत्त्वाचं असतं. पंचायत राजव्यवस्था ही या तत्त्वाची मुळं आहेत. पण आज ग्रामीण महाराष्ट्रात जे घडतंय ते म्हणजे “प्रशासकशाही”चा नवा काळ.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या आता शासकीय आदेशांवर चालतात. अधिकारी निधी वापरतात, निर्णय घेतात, योजना मंजूर करतात, पण जनता आणि तिचे निवडलेले प्रतिनिधी या प्रक्रियेत नाहीत. यामुळे लोकशाहीचं सर्वात महत्त्वाचं अंग — उत्तरदायित्व — पूर्णपणे संपलं आहे. अधिकारी जनतेसमोर जबाबदार नसतात, ते केवळ त्यांच्या वरिष्ठांना उत्तर देतात. त्यामुळे प्रशासन लोकाभिमुख न राहता फाईल-केंद्रित झालं आहे.गावात शाळा दुरुस्त करायची की रस्ता करायचा, पाणी योजनेचा निधी कुठे द्यायचा — या सगळ्या निर्णयांत आता जनतेचा आवाज गायब आहे. “फाईल मंजूर झाली का?” या प्रश्नाची जागा “ग्रामसभेने मान्यता दिली का?” या प्रश्नानं घ्यायला हवी होती, पण उलट झालंय. प्रशासक बसवणं म्हणजे लोकशाहीतील शॉर्टकट आहे. निवडणुका घेणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे, अधिकार नाही.पण गेल्या काही वर्षांत सरकारनं त्याला “सुविधा” म्हणून वापरलं. कारण प्रशासकावर राजकीय दबाव नसतो. तो आदेश पाळतो, प्रश्न विचारत नाही. आणि जिथं प्रश्न विचारले जात नाहीत, तिथं सत्ता सुखकर असते.राजकीय पक्षांनाही हा “प्रशासक काळ” फायदेशीर वाटतो, कारण स्थानिक स्तरावर उत्तरदायित्व नसलं की जनतेचा राग निवडून आलेल्या नेत्यांवर नाही, तर “अधिकाऱ्यांवर” वळतो. म्हणजेच सत्ताधारी राजकारणी सुरक्षित राहतात. यामध्ये सर्वात मोठं नुकसान होतंय ते लोकशाही संस्कारांचं. पंचायत राजव्यवस्था ही केवळ विकासाची संस्था नाही, तर लोकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची शाळा आहे. आज तीच शाळा बंद आहे. आणि विद्यार्थी — म्हणजे जनता — शिक्षणाशिवाय राहिली आहे. सरकारचं म्हणणं असं आहे की, प्रशासक बसवणं ही परिस्थितीनुसार घेतलेली जबाबदार भूमिका आहे. निवडणूक आयोगाकडे आवश्यक वेळापत्रक नव्हतं, मतदारयादी तयार नव्हत्या, आणि राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद होते — त्यामुळे निर्णय घेणं शक्य नव्हतं.अधिकाऱ्यांच्या हातात प्रशासन ठेवल्याने कामकाज नियमित राहिलं, प्रकल्प थांबले नाहीत, आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आलं, असं सरकारचं प्रतिपादन आहे. पण हा मुद्दा केवळ तांत्रिक आहे. लोकशाहीत “सुविधा” आणि “संविधान” यांचं वजन सारखं नसतं. जेव्हा चार वर्षे सलग निवडणुका न घेता प्रशासक नेमले जातात, तेव्हा तो शासनाचा तात्पुरता उपाय राहात नाही — तो सत्तेचा स्थायी प्रयोग बनतो.यामुळे “लोकशाहीच्या नावाखाली शासकशाही” निर्माण झाली आहे. आणि जनता, जी निर्णय प्रक्रियेची मूळ भागीदार असायला हवी होती, ती केवळ बघ्याची भूमिका निभावत आहे. या प्रशासकशाहीचा समाजावर आणि प्रशासनावर खोल परिणाम होत आहे. 1️⃣ जनतेचं अलिप्तत्व:लोकशाहीतील सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे जनतेचा सहभाग. पण जेव्हा गावात कोणताही लोकप्रतिनिधी नसतो, तेव्हा ग्रामसभा औपचारिक बनते. लोकांच्या तक्रारी ऐकणारा कोणीच नसतो. परिणामी लोकसंवेदनशीलता हरवते. 2️⃣ उत्तरदायित्वाचं पतन:पूर्वी जनता आपल्या निवडून दिलेल्या सदस्यांना थेट विचारू शकत होती — “निधी कुठं गेला?” “काम का थांबलं?” आता तो अधिकार शून्य झाला आहे. कारण प्रशासक जनतेला उत्तर देत नाही. तो फक्त आदेश पाळतो. 3️⃣ विकासाची दिशाभूल:स्थानिक समस्या आणि गरजा यांची ओळख फक्त लोकप्रतिनिधींना असते. अधिकारी प्रामाणिक असले तरी त्यांचं दृष्टिकोन शासकीय असतो — लोकाभिमुख नाही. त्यामुळे प्राधान्यक्रम बदलतात. “कोणता रस्ता?” “कोणती शाळा?” — या प्रश्नांची उत्तरं आता जनतेच्या हितापेक्षा शासकीय सोयीवर ठरतात. 4️⃣ राजकीय अनुत्तरीतता:या काळात अनेक जिल्ह्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षांनी प्रशासकांच्या माध्यमातून निधी वाटपाचं राजकारण केलं. कोठे कामांना प्राधान्य, कोठे दुर्लक्ष — सगळं सत्ता समीकरणानुसार.म्हणजे “प्रशासक” ही व्यवस्था देखील राजकारणापासून सुटलेली नाही, ती फक्त मुखवटा आहे. 5️⃣ लोकशाहीचा पाया हलत आहे:स्थानिक संस्था म्हणजे लोकशाहीची मुळे आहेत. तीच नष्ट होत असतील, तर वरची झाडं — म्हणजे विधानभवनं — किती काळ हिरवी राहतील? ही परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली, तर लोकांना निवडणुकीचं महत्त्वच वाटेनासं होईल. भविष्यात याचे परिणाम भीषण असू शकतात. लोकांचा विश्वास प्रणालीवरून उडेल, आणि लोकशाही “आदर्श” राहून “आडंबर” बनेल.जर सरकारने तातडीने निवडणुका घेतल्या नाहीत, तर भारताचा “लोकशाही प्रयोग” महाराष्ट्रातच अयशस्वी ठरेल, असं म्हणायला लागणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान नव्हे — ती सतत चालणारी सहभागाची प्रक्रिया आहे. प्रशासकांच्या काळात ती प्रक्रिया थांबलेली आहे.आज महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावात, शहरात, जिल्ह्यात एकच आवाज घुमायला हवा — “लोकशाही परत आणा!”कारण जेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या खुर्च्या रिकाम्या राहतात, तेव्हा त्या खुर्च्यांवर बसणारे प्रशासक लोकशाहीला नाही, तर सत्तेला सेवा देतात.आता प्रश्न फक्त निवडणुकीचा नाही; तो स्वातंत्र्याच्या आत्म्याचा आहे.

दहा वर्षे झाली. “मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्णत्वाला येतोय” हे वाक्य रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील जनतेने कित्येक वेळा ऐकलं. प्रत्येक निवडणुकीत हाच रस्ता “विकासाचा महामार्ग” म्हणून दाखवला गेला, पण प्रत्यक्षात तो आजही खड्ड्यांचा आणि आश्वासनांचा रस्ता आहे. विकासाच्या नावावर केवळ घोषणा झाल्या, आणि त्या घोषणांच्या धुळीत अनेक गावे, घरे, आणि जीवनं दडपून गेली. मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम २०१० च्या दशकात गाजावाजा करून सुरू झालं. तत्कालीन सरकारांनी हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या “जीवरेषा”प्रमाणे सादर केला — उद्योग, पर्यटन, आणि वाहतूक सुलभतेचा नवा अध्याय म्हणून. पण कालांतराने हा प्रकल्प “विकासाचं स्मशान” ठरला. रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे, माणगाव, पोलादपूर, महाड, आणि मुरूड तालुक्यांतील डझनभर गावे या महामार्गाच्या कामामुळे बाधित झाली. शेतजमिनी गेलेल्या, घरं पाडलेली, आणि पर्याय न मिळालेल्या लोकांची संख्या हजारोंमध्ये आहे.सरकार बदलली, मंत्री बदलले, पण “मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्णत्वाला आलाच पाहिजे” हे वाक्य मात्र कायम राहिलं — फक्त त्याचं वास्तव कधीच आलं नाही. काही टप्पे पूर्ण झाले, काही ठिकाणी काम सुरू असल्याचं दाखवलं जातं, पण जमिनीवर स्थिती वेगळीच आहे. रायगड जिल्ह्यातील लोक आजही धूळ, आवाज, आणि अधूविकासाच्या छायेत जगत आहेत. मुंबई-गोवा महामार्ग हा फक्त एक रस्ता नाही; तो महाराष्ट्रातील शासनव्यवस्थेच्या असमर्थतेचं प्रतीक बनला आहे.दहा वर्षांपूर्वीच्या आश्वासनांनंतरही प्रकल्प आज “९० टक्के पूर्ण” या सरकारी वाक्याच्या पलीकडे सरकत नाही. प्रत्यक्षात काम अधांतरी आहे, आणि निधीच्या फेऱ्यांत, ठेकेदारांच्या वादांत, आणि नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेत अडकलेलं आहे. रायगड जिल्ह्यातील बाधित गावकऱ्यांची स्थिती अधिक भयावह आहे. अनेकांना अद्याप संपूर्ण भरपाई मिळालेली नाही. काही ठिकाणी अधिग्रहित जमीन सोडूनही काम सुरू झालं नाही, तर काही ठिकाणी रस्त्यामुळे घरं आणि मंदिरं धोक्यात आली आहेत. “विकास” या शब्दाचा अर्थ इथे फक्त फलकांपुरता उरलाय. नेत्यांनी या महामार्गाला राजकीय शिडी म्हणून वापरलं. उद्घाटनं, भूमिपूजनं, आणि आश्वासनं — एवढंच खरं झालं. स्थानिक नेते आपल्या राजकीय फायद्यांसाठी प्रकल्पाचा वेग थांबवतात, निधी वाटपात हस्तक्षेप करतात, आणि जबाबदारी मात्र प्रशासनावर ढकलतात.“मुंबई-गोवा महामार्गावरून निवडणूक लढवली तर विजय ठरलेला” — ही राजकीय म्हण आता जनतेला उपहासासारखी वाटते. वास्तव असं की, आज रायगड जिल्ह्यातील नागरिक दररोज या रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेतून प्रवास करत आहेत. खड्ड्यांनी व्यापलेले रस्ते, वारंवार अपघात, आणि दिवसरात्र चालणारं काम — पण शेवटाचा पत्ता नाही.विकासाचं हे चित्र म्हणजे राज्याच्या नियोजन व्यवस्थेचं अपयश आहे, आणि त्याचं सर्वात मोठं ओझं जनतेनेच वाहायचं आहे. सरकारच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे की, प्रकल्पाचं प्रमाण मोठं असल्याने आणि हवामान, भूस्खलन, तसेच भूखंड संपादनाच्या गुंतागुंतींमुळे विलंब झाला. केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही पातळीवर निधी मिळवून काम गतीमान केलं जातंय, असंही सांगितलं जातं. मात्र, प्रश्न फक्त तांत्रिक नाही; तो राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे.प्रकल्पाचं नियोजन सुरुवातीपासूनच विस्कळीत होतं — टप्प्याटप्प्याने मंजुरी, ठेकेदार बदल, निधी विलंब, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जबाबदार अधिकाऱ्यांचं वारंवार बदली.जनतेच्या दृष्टीने हे सर्व कारणं नाहीत, तर बहाणे आहेत. कारण “विकासाचा रस्ता” या नावाखाली जनतेचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं, आणि त्यांना केवळ आश्वासनांची भिक्षा मिळाली. मुंबई-गोवा महामार्गाचं अपूर्णत्व म्हणजे केवळ प्रवासाचं त्रासदायक रूप नाही, तर संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेवरचा आघात आहे. रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन, व्यापार, शेती आणि उद्योग — सगळं थांबलेलं आहे. 🏚️ पर्यटन:अलिबाग, हरिहरेश्वर, दिवेआगर, मुरूड — या भागांतील पर्यटन वाढवण्यासाठी महामार्ग महत्त्वाचा होता. पण प्रवासाचं भय, तासन्तासचा ट्रॅफिक, आणि अपघातांची भीती यामुळे पर्यटकांची संख्या घटली. स्थानिक हॉटेल, होमस्टे आणि छोट्या व्यवसायांवर थेट परिणाम झाला. 🚜 शेती व व्यापार:शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मालवाहतुकीसाठी महामार्गाचं सोपं साधन हवं होतं. पण अपूर्ण रस्ता आणि विलंबामुळे खर्च वाढला. वाहतूकदारांचा त्रास वाढला, आणि उत्पादकांना तोटा झाला. 🏗️ सामाजिक परिणाम:ज्या गावांचा भूखंड अधिग्रहित झाला, तिथे आजही विस्थापितांना स्थायी घरं मिळालेली नाहीत. काही ठिकाणी शाळा, आरोग्य केंद्रं, मंदिरे — सगळं स्थलांतराच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रतीक्षेचं उत्तर कोण देणार? भविष्यात जर हा महामार्ग राजकीय नफ्याचं साधन म्हणूनच वापरला गेला, तर त्याचं अपयश लोकशाहीच्या आत्म्यावरचं डाग ठरेल.सरकार आणि प्रशासनाने एकत्र येऊन या प्रकल्पाची खरी पारदर्शकता दाखवणं आवश्यक आहे — कारण आता जनतेला घोषणांवर नाही, तर कृतीवर विश्वास ठेवायचा आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाचं प्रतीक असायला हवा होता; पण तो आज जनतेच्या सहनशीलतेची परीक्षा बनला आहे. रायगड जिल्ह्यातील लोकांनी विकासाच्या नावाखाली दहा वर्षं त्रास सहन केला, पण बदलाचा एक इंचही दिसला नाही.राजकारणी बदलले, सत्ता बदलली, पण स्थिती तीच.प्रश्न असा आहे — “विकास कोणासाठी?”जर विकास लोकांच्या जीवनाला उद्ध्वस्त करतो, तर तो विकास नाही; ती फसवणूक आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली तीन वर्षे सतत पुढे ढकलल्या जात आहेत. कारण एकच — आरक्षणाचा पेच.OBC आरक्षण, महिलांसाठीचे आरक्षण आणि वार्ड रोटेशनच्या गोंधळात लोकशाहीचं गाडं थांबलं आहे.प्रशासक बसले, राजकारण थंडावलं, आणि जनता प्रतिनिधीविना राहिली.प्रश्न असा आहे — आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे की सत्तेचं गणित बिघडू नये म्हणून राजकीय हातखंडा?आज महाराष्ट्रातील लोकशाही “कायद्याच्या प्रक्रियेत” अडकलेली आहे — आणि हे दृश्य चिंताजनक आहे. आरक्षणाचा पेच म्हणजे केवळ टक्केवारीचा वाद नाही, तर राजकीय व्यवस्थेतील अपुरं नियोजन.महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिलांसाठी आरक्षणाचं प्रमाण संविधानानुसार ठरलेलं आहे. पण कोणत्या वॉर्डसाठी, कोणत्या पदासाठी, आणि किती काळासाठी हे आरक्षण लागू करायचं — हा गोंधळ कायम आहे. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने empirical data मागितला — म्हणजेच, स्थानिक पातळीवर ओबीसींची वास्तविक लोकसंख्या, प्रतिनिधित्व, आणि सामाजिक मागासलेपणा दाखवणारा आकडेवारीचा आधार. तोच डेटा राज्य सरकारकडून आजपर्यंत सादर झालेला नाही.दरम्यान, न्यायालयीन स्थगिती, नवे ड्रॉ, नवी वार्ड रचना, आणि “आरक्षणात अन्याय” म्हणून दाखल झालेल्या केसांनी निवडणुकीचं गणित पूर्णपणे कोलमडलं. परिणामी, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती — सर्वच ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या जागी प्रशासक बसले.सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे, पण राज्य निवडणूक आयोगाकडे अजूनही सर्व डेटा, वॉर्ड लिस्ट आणि EVM सिस्टीमची तयारी झालेली नाही. आरक्षणाचा उद्देश हा प्रतिनिधित्वाचा न्याय साधणे आहे. पण जेव्हा त्या आरक्षणाच्या प्रक्रियेमुळे निवडणुका होऊ शकत नाहीत, तेव्हा तोच न्याय जनतेपासून हिरावला जातो.आज महाराष्ट्रात जी परिस्थिती आहे, ती लोकशाहीच्या इतिहासात अभूतपूर्व आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचा पाया. त्या पायावर प्रशासक बसलेले असताना आपण लोकशाहीचं रक्षण करतोय असं म्हणणं ही विनोदाची बाब आहे. आरक्षणाचा वाद हा खरं तर सामाजिक समतेचा प्रश्न असला तरी, राजकारणानं त्याला “सत्ता-व्यवहाराचं शस्त्र” बनवलं आहे.OBC आरक्षण हा सत्तेच्या गणितातला निर्णायक घटक आहे — कारण स्थानिक पातळीवर बहुसंख्य मतदार हेच आहेत.त्यामुळे कोणत्या वॉर्डमध्ये OBC आरक्षण ठेवायचं, कोणत्या जागा खुल्या ठेवायच्या, आणि कोणत्या नेत्याच्या गोटाला फायदा होईल — हे ठरवताना राजकीय हस्तक्षेप हमखास होतो. त्यातूनच “आरक्षणाचा पेच” निर्माण होतो.एकीकडे सरकार कोर्टात “डेटा तयार करतोय” असं सांगतं, तर दुसरीकडे स्थानिक नेते आपले वॉर्ड आरक्षित होऊ नयेत म्हणून न्यायालयात धाव घेतात.या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबतात.जनता प्रतिनिधीविना राहते, पण राजकीय पक्ष मात्र “संविधान, कायदा आणि कोर्ट” यांच्या आडोशाला सुरक्षित राहतात. वास्तव हे आहे की, आज महाराष्ट्रात हजारो वॉर्ड्सची वार्ड रचना अपूर्ण आहे.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे मतदार यादी अंतिम झालेल्या नाहीत.Empirical data सादर करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, राज्य निवडणूक आयोग, आणि गृह विभाग या तिन्हींचा समन्वय कोलमडलेला आहे.दरम्यान, प्रशासकशाहीने मोकळी जागा घेतली आहे — आणि लोकशाहीत शून्यता निर्माण झाली आहे. सरकारचा आणि निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद स्पष्ट आहे — कायदेशीर बंधनामुळे निवडणुका थांबल्या आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगाला प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणं म्हणजे सामाजिक न्यायाचा भंग, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण या मागचं वास्तव तितकं सरळ नाही.जर हे खरंच सामाजिक न्यायाचं प्रकरण असतं, तर राज्य सरकारने वेळेत डेटा गोळा केला असता.सातत्याने विलंब, वारंवार झालेलं डेटा संकलनाचं अपयश आणि अहवालांच्या विलंबातून दिसतं की, सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्यातच स्वारस्य आहे.कारण स्थानिक सत्ता रचनेत प्रशासक बसवणं हे कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी सोयीचं असतं.कोणतं काम करायचं, कुणाला निधी द्यायचा, कुठे दुर्लक्ष करायचं — या सगळ्याचा निर्णय आता निवडून आलेले प्रतिनिधी नव्हे, तर अधिकारी घेतात.आणि अधिकारी सरकारचे असतात — जनतेचे नाहीत. आरक्षणाचा पेच आणि निवडणूक लांबणीचा परिणाम फक्त राजकारणापुरता मर्यादित नाही; तो समाजशास्त्रीय आणि लोकशाहीदृष्ट्याही गंभीर आहे. 1️⃣ लोकशाहीचा पाया खचतोय:निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा प्राण. ती वेळेवर न घेतल्यास प्रणालीतील लोकांचा विश्वास ढासळतो.ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद या केवळ विकासाच्या संस्था नाहीत — त्या जनतेला निर्णय प्रक्रियेत सामील होण्याचं माध्यम आहेत.आज ते माध्यम बंद आहे. 2️⃣ राजकीय पारदर्शकता हरवली:निवडणुका नसल्याने राजकीय पक्षांना जनतेसमोर उत्तरदायित्व नाही.कोणता निधी कुठे गेला, कोणत्या कामाला प्राधान्य दिलं — याचा हिशोब देणं आवश्यकच राहिलं नाही. 3️⃣ सामाजिक अन्यायाची नवी परिभाषा:आरक्षणाचा उद्देश समाजात समता आणणं हा असला तरी, त्याचा दुरुपयोग झाल्यास उलट सामाजिक अन्याय होतो.OBC आरक्षणाच्या नावाखाली जेव्हा सत्तेचा खेळ चालतो, तेव्हा खऱ्या मागास समाजाचं नुकसान होतं. 4️⃣ जनतेचा असंतोष वाढतो:रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, नागपूर — सगळीकडे जनतेला वाटू लागलं आहे की सरकार निवडणुका मुद्दाम लांबवतंय.लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेचा संयम संपत चाललाय.जर ही परिस्थिती आणखी वाढली, तर आंदोलनं, जनमत चाचण्या आणि न्यायालयीन लढाया अधिक तीव्र होतील. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे महत्त्वाचं आहे — आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणं म्हणजे केवळ टक्केवारी ठरवणं नाही, तर लोकशाहीच्या गतीला दिशा देणं आहे.जोपर्यंत सरकार आणि न्यायालय यात एकसंध निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत लोकशाहीला प्रशासकांच्या सावलीत जगावं लागेल. आरक्षणाचं गणित, कायदेशीर अडथळे आणि राजकीय सोयी यांचं मिश्रण महाराष्ट्रात लोकशाहीच्या श्वासावर भार ठरत आहे.आजचा प्रश्न आरक्षणाचा नाही, उत्तरदायित्वाचा आहे.जोपर्यंत जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी परत सत्तेत येत नाहीत, तोपर्यंत लोकशाही केवळ नावापुरती राहील.निवडणुका घेतल्या पाहिजेत — वेळेवर, पारदर्शकपणे आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय.कारण जेव्हा “आरक्षण” लोकशाहीचं कारण बनतं, तेव्हा लोकशाहीचं अस्तित्वच प्रश्नचिन्ह बनतं.