konkandhara.com

बातम्या

WhatsApp Image 2025 10 08 at 10.30.05 PM

रोहा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बदलते राजकीय समीकरण: कोण आघाडीवर?

आगामी रोहा नगरपालिकेतील प्रमुख राजकीय पक्ष – रायगड जिल्हा रायगड जिल्ह्यातील रोहा नगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी आता अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर विविध पक्षांनी आपली तयारी वेगात सुरू केली आहे. स्थानिक प्रश्न, विकासकामे आणि नागरिकांचा कल लक्षात घेऊन प्रमुख राजकीय पक्ष प्रचार मोहीम आखत आहेत. या निवडणुकीत पाच प्रमुख पक्ष आणि काही प्रभावी अपक्ष उमेदवार यांच्यात चुरस अपेक्षित आहे —राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP), शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष (BJP), काँग्रेस (INC) आणि काही स्थानिक अपक्ष गट. राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP): विद्यमान सत्ता आणि विकासाचा दावामागील निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने १४ जागा जिंकत एकहाती बहुमत मिळवलं होतं. नगराध्यक्षपद राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आल्यानंतर पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आणि घरकुल प्रकल्पांवर काही प्रमाणात काम झालं, तरी अनेक प्रलंबित प्रकल्पांबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या घडीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पुनःशक्ती प्रदर्शनाच्या तयारीत असून, विद्यमान नगरसेवक आणि नव्या चेहऱ्यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पक्षात काही ठिकाणी अंतर्गत मतभेदही असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. शिवसेना: दोन गट, एकच उद्दिष्ट — पुन्हा पकड मिळवणेशिवसेनेला मागील निवडणुकीत केवळ एक जागा मिळाली होती. मात्र या वेळी शिंदे गट आणि ठाकरे गट दोघेही आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवण्यास सज्ज आहेत.स्थानिक स्तरावर युवक व महिला उमेदवारांवर भर, तसेच रस्ते, नाल्यांची सफाई, आणि नगरसेवकांच्या उत्तरदायित्वावर जनतेसमोर प्रश्न मांडले जात आहेत. शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांच्या मते, “या वेळी नागरिकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी जनसंवादावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. रोहा शहरात खऱ्या अर्थाने विकास घडवायचा असेल, तर स्थिर पर्याय आवश्यक आहे.” भारतीय जनता पक्ष (BJP): नव्या नेतृत्वासह आक्रमक पवित्राभाजपने या वेळी स्थानिक युवा नेतृत्व आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींच्या सहभागावर भर दिला आहे. पक्षाने मागील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात संघटनात्मक कार्य केले नसले, तरी आता ते अधिक ठोस नियोजनासह पुढे सरकत आहेत. औद्योगिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, आणि स्थानिक रोजगार निर्मिती हे भाजपच्या प्रचारातील मुख्य विषय आहेत. जिल्हा पातळीवरील नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि बूथ स्तरावरील संघटन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. काँग्रेस (INC): नव्या संघटनासह पुनरागमनाची चाचणीकाँग्रेसने मागील निवडणुकीत उल्लेखनीय कामगिरी केली नव्हती, मात्र या वेळी नवे नेतृत्व आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून पुनरागमनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.काँग्रेसचा भर प्रामुख्याने महिलांचे प्रतिनिधित्व, युवक रोजगार, आणि सामाजिक समरसता यावर आहे. स्थानिक स्तरावर काँग्रेसच्या सभा, पदयात्रा आणि सोशल मीडिया प्रचार मोहिमा सुरू झाल्या आहेत. स्थानिक अपक्ष उमेदवार: निर्णायक घटक ठरण्याची शक्यतारोह्यातील राजकारणात अपक्ष उमेदवारांची भूमिका पारंपरिकरीत्या महत्त्वाची राहिली आहे. या निवडणुकीत स्थानिक व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही माजी नगरसेवक अपक्ष म्हणून मैदानात उतरू शकतात.अनेक वेळा अपक्ष उमेदवारांचा पाठिंबा बहुमताच्या समीकरणात निर्णायक ठरतो, त्यामुळे या वेळेसही त्यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. निवडणूकपूर्व वातावरण आणि नागरिकांच्या अपेक्षारोह्यातील नागरिकांमध्ये सध्या विकास, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, घरकुल योजना आणि स्वच्छता या विषयांबाबत प्रखर चर्चा सुरू आहे. अनेक नागरिकांचे मत आहे की, “पक्ष बदलले तरी आमचे प्रश्न तसेच आहेत — आता आम्हाला काम करणारे प्रतिनिधी हवेत.” राजकीय जाणकारांच्या मते, “ही निवडणूक केवळ पक्षीय प्रतिष्ठेची नाही, तर स्थानिक नेतृत्वाची कसोटी असेल. जो पक्ष लोकांशी थेट संवाद साधेल, तोच पुढे राहील.” निष्कर्षरोहा नगरपालिकेतील निवडणूक स्थानिक राजकारणाचा नवा अध्याय ठरू शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सत्तेचा अनुभव असला तरी, भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नव्या रणनिती निवडणुकीत अनपेक्षित वळण आणू शकतात.मतदारांचा कल कोणत्या दिशेने झुकतो, हे पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल — मात्र इतकं निश्चित की रोह्यातील राजकारण आता निर्णायक वळणावर आहे.

रोहा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बदलते राजकीय समीकरण: कोण आघाडीवर? Read More »

WhatsApp Image 2025 10 08 at 10.21.14 PM

सिंधुदुर्गात शिरोडा-वेळागर किनारी ८ पर्यटक बुडाले; ५ मृत

सिंधुदुर्ग : शिरोडा-वेळागर समुद्रकिनारी ८ पर्यटक बुडाले; ५ मृत, शोध मोहीम सुरू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा-वेळागर समुद्रकिनारी घडलेली दुर्घटना स्थानिकांसह संपूर्ण कोकणात हळहळ निर्माण करणारी ठरली आहे. शुक्रवार, ३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी साडेचार वाजता, समुद्रकिनाऱ्यावर पिकनिकसाठी आलेल्या एका कुटुंबातील आठ जण अचानक उसळलेल्या लाटांच्या प्रवाहात अडकून बुडाले. यापैकी पाच जणांचे मृतदेह सापडले असून, उर्वरित तीन जणांचा शोध सुरू आहे. या घटनेत मृत झालेले फरान कित्तुर (३४), इबाद कित्तुर (१३), नमिरा अक्तार (१६) आणि आणखी दोन व्यक्तींची नावे अद्याप समोर आली आहेत. वाचलेल्या १६ वर्षीय युवतीवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या कुटुंबातील सहाजण बेळगावी (कर्नाटक) येथील असून, दोन जण कुडाळ (सिंधुदुर्ग) येथील रहिवासी आहेत. प्रशासन, पोलीस, अग्निशमन दल, स्थानिक गोताखोर आणि मत्स्य व्यवसायिक संघटनांच्या मदतीने रात्रभर शोधमोहीम सुरू ठेवण्यात आली. शनिवारी सकाळीही पाच बोटी आणि दोन जलवाहिन्यांच्या साहाय्याने विशेष मोहिम पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. घटनास्थळी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना धीर देत बचावकार्याचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले. “बचाव कार्यात कोणतीही कसर ठेवली जाणार नाही. उर्वरित तिघांचा शोध सुरू आहे,” असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्राथमिक तपासानुसार, दुपारनंतर सर्वजण समुद्रात उतरले असता काही मिनिटांतच समुद्राचा प्रवाह अचानक वाढला आणि पाण्याचा अंदाज न आल्याने हे पर्यटक लाटांमध्ये अडकले. किनाऱ्यावर उपस्थित असलेल्या महिला सदस्यांनी आरडाओरड करत मदत मागितल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ पोलीसांना कळवले. काही तरुणांनी समुद्रात उडी घेत बचावाचा प्रयत्न केला, मात्र लाटांच्या तीव्रतेमुळे त्यांना परतावे लागले. स्थानिक नागरिक आणि मत्स्य व्यवसायिकांचा आरोप आहे की, समुद्रकिनाऱ्यावर सुरक्षारक्षक (lifeguard) तैनात नव्हते, तसेच कोणताही सावधानता फलक (Warning Board) किंवा लाल ध्वज (Red Flag Zone) चिन्ह लावलेले नव्हते. यामुळे पर्यटकांना समुद्राची खोली आणि लाटांच्या बदलत्या दिशेचा अंदाज घेता आला नाही. वेंगुर्ला पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक यांनी सांगितले, “आमच्या प्राथमिक चौकशीनुसार हे पर्यटक किनाऱ्याच्या प्रतिबंधित भागात पोहोचले होते. सध्या संपूर्ण घटनेचा पंचनामा सुरू असून, सागरी सुरक्षेबाबत जबाबदारी निश्चित केली जाईल.” या घटनेनंतर सिंधुदुर्ग व कोकणातील पर्यटन सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामपंचायतींनी प्रशासनाकडे समुद्रकिनाऱ्यांवर कायमस्वरूपी लाइफगार्ड, आपत्कालीन हेल्पलाइन, वॉच टॉवर, तसेच समुद्रकिनाऱ्याच्या सीमारेषा निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेने केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील किनारी पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. दरवर्षी कोकण किनाऱ्यावर सरासरी ३० ते ४० बुडण्याच्या घटना घडतात, त्यातील बहुतांश घटनांमध्ये पुरेशा सुरक्षेचा अभाव आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष हे मुख्य कारण ठरते. पर्यावरण व पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञ संदीप पवार म्हणतात, “किनारी पर्यटन वाढत असताना प्रशासन आणि ग्रामस्थांनी मिळून सुरक्षा नियोजन करणे आवश्यक आहे. पर्यटकांची बेपर्वाई आणि व्यवस्थेचा अभाव — दोन्ही एकत्र आल्यास जीवितहानी अटळ होते.” या घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त करत सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, “या दुर्घटनेत मृत झालेल्या कुटुंबांना तातडीने मदत दिली जाईल. तसेच शिरोडा, वेळागर, आणि वेंगुर्ला किनाऱ्यांवर कायमस्वरूपी lifeguard तैनात केले जातील.” भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समुद्रकिनाऱ्यांवर सीसीटीव्ही बसवणे, सुरक्षा टॉवर उभारणे, व स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षण देणे या उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याचबरोबर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ‘सुरक्षित समुद्र पर्यटन’ या विषयावर जनजागृती अभियान राबवले जाणार आहे. या दुर्घटनेमुळे कोकण किनाऱ्यावरील असंख्य कुटुंबांमध्ये दु:ख आणि चिंता पसरली आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक आणि मानसिक मदतीचे आवाहन सामाजिक संस्थांकडून करण्यात आले आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, पर्यटनाचा आनंद सुरक्षेशिवाय अपूर्ण आहे. समुद्र सुंदर असला तरी त्याची शक्ती अविश्वसनीय आहे — आणि त्याचा आदरच जीवनरक्षणाचा पहिला नियम आहे.

सिंधुदुर्गात शिरोडा-वेळागर किनारी ८ पर्यटक बुडाले; ५ मृत Read More »

WhatsApp Image 2025 10 08 at 10.18.06 PM

रत्नागिरीत लुटीचा प्रयत्न; महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर

रत्नागिरी जिल्ह्यात महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर: लुटीचा प्रयत्न, स्थानिकांमध्ये चिंता रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर कोदवली बस स्टॉपजवळ ३ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी घडलेल्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. लिफ्ट घेऊन प्रवास करणाऱ्या रश्मी चव्हाण या महिलेवर कारचालकाने लुटीचा प्रयत्न करत गंभीर जखमी केले. घटनेनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रश्मी चव्हाण यांनी कोदवली बसस्टॉपवरून एका खासगी कारला लिफ्ट मागितली. मात्र, काही अंतरावर पोहोचल्यानंतर चालकाने त्यांना गंतव्यावर उतरवण्याऐवजी वाहन दुसऱ्या दिशेने वळवले. परिस्थिती संशयास्पद वाटल्याने रश्मी यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी आरोपीने लोखंडी रॉडने त्यांच्या डोक्यावर वार केला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांनी गाडीचा दरवाजा उघडून उडी मारून कसाबसा जीव वाचवला. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने त्यांना रत्नागिरी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. घटनेनंतर तातडीने पोलीस तक्रार नोंदवून आरोपींच्या शोधासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. या हल्ल्यात आरोपीने रश्मी चव्हाण यांच्या गळ्यातील दागिने आणि सुमारे ३३ हजार रुपयांचा ऐवज लुटण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या तपास पोलीस निरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. प्राथमिक तपासात आरोपी स्थानिक नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेबाबत स्थानिकांमध्ये भीती आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतूक साधने वापरण्याची गरज असलेल्या महिलांसाठी ही घटना धोक्याची घंटा ठरत आहे. “संध्याकाळी किंवा रात्री प्रवास करताना भीती वाटते. अशा घटना थांबल्या पाहिजेत,” असे मत स्थानिक महिला प्रवाशांनी व्यक्त केले. २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या ४७,१०१ इतकी नोंदवली गेली आहे. या आकड्यांमुळे राज्यात महिला सुरक्षेची समस्या गंभीर असल्याचे स्पष्ट होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने महिला सुरक्षा वाढवण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक, सीसीटीव्ही नेटवर्क, महिला पोलीस कक्ष, तसेच ‘सखी केंद्र’ यांसारख्या योजना राबवल्या आहेत. परंतु, ग्रामीण आणि महामार्ग क्षेत्रांमध्ये अजूनही प्रत्यक्ष सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही. राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार — भारतीय न्याय संहिता २०२३ (BNS) अंतर्गत — महिलांवरील गंभीर गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप किंवा फाशीपर्यंतची शिक्षा शक्य आहे. तथापि, घटनांमध्ये होणारी पुनरावृत्ती पाहता जनतेत प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट होते. सामाजिक संस्थांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत प्रशासनाला महिलांसाठी अधिक सुरक्षा उपाय करण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक महिला आघाडीच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “रश्मी चव्हाण यांचे धैर्य कौतुकास्पद आहे. परंतु प्रशासनाने हे उदाहरण बनवून अशा गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून दाखवावी, अन्यथा समाजात दहशत निर्माण होईल.” पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, “महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. महामार्ग परिसरात रात्रीच्या वेळी विशेष गस्त पथके वाढवली जातील. अपराधी कोणत्याही परिस्थितीत सुटणार नाही,” असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षा पुनरावलोकन बैठक बोलावली आहे. महामार्गांवर महिला सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसवणे, विशेष नाकेबंदी पथके तयार करणे, तसेच रात्रीच्या वेळी महिला प्रवाशांसाठी हेल्पलाइन प्रचार वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महिलांच्या सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी पुढील आठवड्यात जिल्हा पोलिसांकडून ‘सुरक्षित प्रवास’ जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. त्याचबरोबर शाळा–कॉलेजांत स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातील. रश्मी चव्हाण यांचे धैर्य आज सर्वत्र चर्चेचा विषय बनले आहे. त्यांच्या तत्परतेने केवळ त्यांचा जीव वाचला नाही, तर समाजालाही सतर्क राहण्याचा संदेश दिला आहे. महिला सुरक्षेचा प्रश्न केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नाही — तो शासन, प्रशासन आणि समाज या सर्वांनी एकत्रितपणे सोडवण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक नागरिक आणि प्रवासी सतर्क राहिल्यास, आणि प्रशासनाने जबाबदारीने काम केल्यास, अशा घटना टाळता येऊ शकतात.

रत्नागिरीत लुटीचा प्रयत्न; महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर Read More »

WhatsApp Image 2025 10 08 at 10.16.11 PM

रत्नागिरीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात

रत्नागिरीतील चंपक मैदानावर टाटा टेक्नॉलॉजी आणि एमआयडीसीच्या संयुक्त विद्यमाने साकारत असलेले कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील चंपक मैदान परिसरात टाटा टेक्नॉलॉजी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात येणारे अत्याधुनिक कौशल्यवर्धन केंद्र (Skill Development Center) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट स्थानिक लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग (MSME), युवक, आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या कौशल्यात गुणात्मक वाढ घडवणे आहे. केंद्राच्या पूर्णत्वानंतर दरवर्षी सुमारे ३,००० विद्यार्थी आणि उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असेल, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे. या केंद्राची स्थापना सुमारे १२,५०० चौ.फूट क्षेत्रावर होत असून, एकूण ११५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी ९८ कोटी रुपये टाटा टेक्नॉलॉजीजद्वारे, तर १७ कोटी रुपये एमआयडीसीकडून गुंतवले जाणार आहेत. केंद्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, औद्योगिक ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग, प्रॉडक्ट डिझाईन यांसह ९ विशेष कोर्सेस सुरू होणार आहेत. केंद्राचे व्यवस्थापन आणि संचालन टाटा टेक्नॉलॉजीकडून होईल, तर पूर्ण बांधकामानंतर मालकी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल. प्रकल्पाच्या रचना आणि प्रशिक्षण आराखड्यासाठी पुण्यातील प्रगत औद्योगिक शिक्षण संस्थांचा सल्ला घेतला गेला आहे. औद्योगिक जगतातील वेगवान बदल पाहता, या उपक्रमाला शासनाच्या ‘मिशन स्किल इंडिया – महाराष्ट्र मॉडेल’ अंतर्गत विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. राज्यातील नागपूर, औरंगाबाद आणि पुणे येथील यशस्वी मॉडेलच्या धर्तीवर रत्नागिरी हे चौथे केंद्र उभे राहते आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांना रोजगारक्षम कौशल्य मिळेल. तसेच, MSME क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकांना कुशल आणि प्रशिक्षित कामगार सहज उपलब्ध होतील. औद्योगिक उत्पादन, सेवा आणि नवोन्मेष क्षेत्रात गुणवत्ता वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रात महिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम असणार आहेत. यामुळे स्थानिक महिला उद्योजक आणि विद्यार्थिनींसाठी नवे मार्ग खुले होतील. “कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढल्यास कुटुंबाचा आर्थिक कणा मजबूत होतो,” असे मत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्या प्रिया काळे यांनी व्यक्त केले. या प्रकल्पाबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील युवक आणि विद्यार्थ्यांना जगातील सर्वोच्च तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी मिळेल. स्थानिक MSME उद्योगांना प्रगत कुशल कामगारांचा थेट फायदा होईल.” महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत म्हटले, “या प्रकल्पामुळे आर्थिक स्वावलंबनाचे आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचे नवे दरवाजे उघडतील.” केंद्राच्या कामाचा अंतिम टप्पा सुरू असून, २०२६ च्या मे महिन्यापर्यंत हे केंद्र कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल. सुरुवातीला तांत्रिक प्रशिक्षणासोबत सॉफ्ट स्किल्स, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि डिजिटल मार्केटिंग यांसारख्या कोर्सेसही समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. औद्योगिक वर्तुळात या केंद्रामुळे रत्नागिरी जिल्हा एक “कौशल्य क्लस्टर” म्हणून विकसित होईल, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञाननिष्ठ कामगार मिळाल्याने उत्पादनक्षमता वाढेल आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल. यामुळे कोकणातील तरुणाईसाठी तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील. अधिकृत माहितीनुसार, प्रकल्पाच्या ८५ टक्के कामाची पूर्तता झालेली असून, उर्वरित बांधकाम आणि उपकरण स्थापनेचे काम जलदगतीने सुरू आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक उपकरणे — ३डी प्रिंटिंग यंत्रणा, रोबोटिक आर्म्स, CNC मशीन आणि डिजिटल लॅब — यांचे बसवण्याचे कामही सुरू आहे. “रत्नागिरीच्या विकासात हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल,” असे स्थानिक एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी हे केंद्र पूल म्हणून काम करेल,” असेही ते म्हणाले. या केंद्राच्या माध्यमातून कोकणातील युवक, उद्योजक आणि उद्योगपतींसाठी ‘स्किल टू एम्प्लॉयमेंट’ हा नवा दुवा उभा राहणार आहे — जो केवळ प्रशिक्षण नाही, तर परिवर्तनाचे प्रतिक ठरेल.

रत्नागिरीत टाटा टेक्नॉलॉजीचे कौशल्यवर्धन केंद्र अंतिम टप्प्यात Read More »

WhatsApp Image 2025 10 08 at 10.14.23 PM

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत आज जाहीर रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि निवडणूक विभागाच्या देखरेखीखाली झालेल्या या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, तसेच महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. या आरक्षणामुळे विविध सामाजिक घटकांचा स्थानिक स्वराज्यात सहभाग वाढणार असून महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार आहे. राज्यात एकूण २४७ नगरपरिषद आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित टक्केवारीनुसार प्रभाग आरक्षित केले जात आहेत. यंदा राज्यभरातील ६८ नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद खुल्या महिलांसाठी, ३४ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी, तसेच १६ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेतील या आरक्षण प्रक्रियेबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “संपूर्ण सोडत प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीकृत पद्धतीने करण्यात आली आहे. सर्व राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांना याबाबत पूर्वसूचना देण्यात आली होती. नागरिकांपुढे आणि पक्ष प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.” निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमानुसार, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभाग आरक्षणाचा कार्यक्रम ठरवला जातो. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लाभप्राप्तीच्या प्रमाणानुसार आरक्षण राखले जाते, तर महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा अनिवार्यपणे आरक्षित असतात. निवडणुकीपूर्वी किमान दोन महिन्यांपूर्वी आरक्षण जाहीर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. प्रभाग आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्यात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते. विशेषतः महिलांचे आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे समाजातील समरसता आणि राजकीय सहभाग अधिक दृढ होतो. महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व वाढल्याचे आधीच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. मात्र, काही इच्छुक उमेदवारांना या आरक्षण बदलामुळे तयारी आणि रणनीती पुन्हा आखावी लागणार आहे. अनेक प्रभागांचे आरक्षण मागील निवडणुकीच्या तुलनेत वेगळे ठरल्याने काही भागात स्थानिक पातळीवर चर्चा आणि नाराजीही व्यक्त होत आहे. काही प्रभागांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या आरक्षणाचे स्वागत करताना महिलांना संधी मिळणे हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत व्यक्त केले. रत्नागिरीतील सामाजिक कार्यकर्त्या सुजाता पाटील म्हणाल्या, “महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिकेत येण्यासाठी हा आरक्षण निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण हे प्रतिनिधित्व केवळ नावापुरते न राहता प्रभावी कामगिरीतून दिसायला हवे.” दरम्यान, काही नागरिकांनी प्रभाग आरक्षणाच्या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त केले असले तरी काहींनी प्रभागनिहाय पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. “अनेक प्रभागात मागील पाच वर्षांत लोकसंख्येचा तफावत वाढला आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्येनुसार आरक्षणात फेरबदल करणे गरजेचे ठरेल,” असे मत निवडणूक तज्ज्ञांनी मांडले. आरक्षण सोडतीनंतर रत्नागिरीतील निवडणुकीच्या तयारीस गती मिळणार आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि स्थानिक संघटना आता नव्या आरक्षणाच्या आधारावर उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये आहे. आता पुढील टप्प्यात मतदार यादीतील अंतिम पडताळणी, उमेदवारी अर्ज सादरीकरण आणि प्रचार मोहीम सुरू होणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषद निवडणुका येत्या काही आठवड्यांत घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर Read More »

WhatsApp Image 2025 10 08 at 10.13.16 PM

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था: प्रशासनाचे दुर्लक्ष नागरीकांच्या सुरक्षिततेवर प्रभावी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग-वडखळ राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांची अतिशय खराब स्थिती झाल्याने नागरिक, पर्यटक आणि स्थानिक प्रवाश्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार मागणीनंतरही प्रशासनाकडून या समस्येकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अलिबाग-वडखळ महामार्गावर ठिकठिकाणी खोल मोठे खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून गंभीर अपघात होत आहेत. नुकत्याच एका घटनेत मोठ्या महागड्या गाड्या खड्ड्यात अडकल्या आहेत, परिणामी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात वाहनांची ठोकर व नुकसान झाले आहे. असे असूनसुद्धा रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम काही दिवस करून नंतर थांबवले जाते, असा आरोप आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) मोठ्या प्रमाणावर काम अपूर्ण आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे फडकी नेमणुकीने सुरू असली तरी काही भागांत केवळ ७३ ते ८६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीस पावलेल्या अलिबाग या पर्यटनस्थळाकडे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक, स्थानिक आणि सरकारी अधिकारी ये-जा करतात; त्यामुळे अपुऱ्या देखभालीमुळे रस्त्यांवर विविध समस्या वाढल्या आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेळ, इंधनाचा खर्च, अपघात व मानसिक तणाव वाढत आहे. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरीकांसह पर्यटक, शालेय मुलं, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन वाहनांची हालअपेष्टा वाढल्या आहेत. कंत्राटदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासन यांच्या कामातील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसून येत आहे. वाहन चालवताना प्रवाशांना अपघातांची, वाहन फसण्याची आणि मोठ्या आर्थिक नुकसानाची भीती भेडसावत आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या नुकसान होत असून, भविष्यात पर्यटकांची संख्या घटण्याची दाट शक्यता आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि विविध संघटनांच्या मागण्या सतत सुरू आहेत. विशेषतः महिला नेत्यांनी रंगलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांप्रती नाराजी व्यक्त केली आहे. “जिल्हा मुख्यालयाच्या रस्त्याची ही अवस्था हास्यास्पदच आहे, प्रशासनाने त्वरीत कार्यवाही करावी,” अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. आमदार आदिती तटकरे यांनी देखील या प्रकरणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग १६६ए (अलिबाग-वडखळ) या मार्गाचे सशक्तीकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अंदाजे २२ कोटींहून अधिक मूल्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. या कामाला २०२५ च्या जूनमध्ये मंजुरी मिळाली आहे, मात्र कार्यपद्धतीचा वेग वाढवून गुणवत्ता व सुरक्षितता याला प्राधान्य द्यावे, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. अलिबाग ते वडखळ या रस्त्यावरून दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. मुंबई, पनवेल आणि नागोठण्याकडून येणारे पर्यटक या मार्गाने अलिबागला पोहोचतात. मात्र, खड्डेमय रस्त्यामुळे प्रवास केवळ धोकादायकच नव्हे तर वेळखाऊही ठरतो आहे. काही ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्यामुळे मोठे खड्डे दिसतही नाहीत, त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “या रस्त्यामुळे आमचा व्यापार थांबतोय. पर्यटक यायला घाबरतात. सरकारने एकदा का लक्ष दिलं तर हा मार्ग पुन्हा सुंदर बनू शकतो.” दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुरुस्तीचे काम पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र नागरिकांचा प्रश्न आहे — “दरवर्षी पावसाळ्यानंतर हेच आश्वासन दिलं जातं, पण रस्ता मात्र पूर्ववत राहतो.” प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, गुणवत्तेतील तडजोड आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती हेच या दयनीय स्थितीचे मूळ कारण असल्याचे जाणकार सांगतात. रायगड जिल्हा हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन आणि औद्योगिक पट्टा असून, अशा रस्त्यांच्या अवस्थेमुळे विकासकामांनाही फटका बसतो आहे.

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप Read More »

WhatsApp Image 2025 10 05 at 3.19.41 PM

बिहार निवडणुका नोव्हेंबरपूर्वी पूर्ण; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिली माहिती

बिहार विधानसभेचा कार्यकाळ 22 नोव्हेंबर 2025 ला संपत असल्याने, त्याआधीच राज्यात निवडणुका पार पडणार असल्याचं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी जाहीर केलं.आज (5 ऑक्टोबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं की, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) म्हणजेच मतदार पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुढील 15 दिवसांत मतदारांना व्होटर आयडी कार्ड मिळतील. तीन टप्प्यांत बिहार निवडणुका होण्याची शक्यता ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं — “दिवाळी आणि छट पूजनानंतर बिहारमध्ये तीन टप्प्यांत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की निवडणूक आयोगाने सर्व मतदारांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाईल, मात्र नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नवीन सरकार स्थापन होईल, हे त्यांनी स्पष्ट केलं. “आधार कार्ड ओळखपत्र आहे, पण नागरिकत्वाचा पुरावा नाही” — आयोगाचा स्पष्टीकरण पत्रकारांकडून विचारण्यात आलं की, आधार कार्ड मतदान नोंदणीसाठी पुरेसं आहे का?त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले — “आधार कार्ड हे केवळ ओळखपत्र म्हणून स्वीकारलं जाईल.मात्र, नागरिकत्व, पत्ता आणि जन्मतारीख पडताळणीसाठी इतर कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असेल.” या निर्णयामुळे मतदार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सत्यता कायम राहील, असं त्यांनी नमूद केलं. राजकीय पक्षांना मॉक इलेक्शनला उपस्थित राहण्याचं आवाहन ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितलं की, मतदानाआधी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मॉक इलेक्शन घेतलं जातं. “त्यावर कोणतीही हरकत असल्यास ती मांडण्याची प्रक्रिया आहे.त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी या मॉक इलेक्शनला उपस्थित राहावं,” असं त्यांनी आवाहन केलं. त्यांनी पक्षांना सुचवलं की त्यांनी आपल्या बूथ लेव्हल कार्यकर्त्यांची नावं आयोगाकडे जमा करावीत, जेणेकरून मतदार पडताळणी आणि निवडणूक प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित होईल. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगानं गेल्या काही महिन्यांपासून स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर मतदार पडताळणी केली आहे.या प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतील अपात्र नावे वगळण्यात आली आणि नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, “निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीतील अचूकता सुनिश्चित करणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे,आणि आम्ही ती पूर्ण केली आहे.” दरम्यान, निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आयोगावर ‘मतचोरी’चे आरोप केल्याने ही पत्रकार परिषद विशेष चर्चेत आली होती.मात्र, ज्ञानेश कुमार यांनी कोणत्याही राजकीय वादावर भाष्य न करता “प्रक्रिया पारदर्शक आहे, प्रत्येक टप्प्यावर निरीक्षण होत आहे”, असं सांगून निवडणुकीवरील जनतेचा विश्वास दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सांगितलं की, या निवडणुकीत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे, मतदारांना SMS व ईमेलद्वारे माहिती दिली जाईल आणि EVM व VVPAT मशीनची मॉक टेस्टिंग प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केलं की,बिहार निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पार पडतील.नोव्हेंबरपूर्वी राज्यात नवीन सरकार स्थापन होईल, आणि मतदार पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.“लोकशाहीच्या उत्सवाला सर्वांनी सहभागी व्हावं,” असं आवाहन त्यांनी केलं.

बिहार निवडणुका नोव्हेंबरपूर्वी पूर्ण; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिली माहिती Read More »

WhatsApp Image 2025 10 05 at 3.15.14 PM

काळजी करू नका, सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे” — फडणवीसांचा दिलासादायक शब्द, भरीव मदतीचा निर्णय लवकरच

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोणी येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.फडणवीस म्हणाले, “काळजी करू नका, आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे.”अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेसह केंद्रातील अमित शाह यांच्या पाठिंब्याने भरीव मदतीचा आराखडा तयार केला जात आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत.मुख्यमंत्री म्हणाले, “कालच अजित दादा, मी आणि एकनाथ शिंदे बसलो आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल यावर चर्चा केली.”त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडूनही मदतीचा शब्द मिळाला असून, फडणवीस म्हणाले, “अमित भाई शाह आमच्या पाठीशी आहेत, त्यांनी सांगितलं — काळजी करू नका, काय लागेल ते केंद्राकडून देऊ.”या वक्तव्यामुळे लोणीतील उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. फडणवीसांनी साखर कारखान्यांवरही टीका केली.ते म्हणाले, “एफआरपीतील पैसे हे शेतकऱ्याचे आहेत आणि नफ्यातले पैसे कारखान्याचे आहेत. आम्ही एफआरपी नव्हे, नफ्यातून मदत मागितली होती.”त्यांनी पुढे सांगितले, “शेतकऱ्यांचा काटा मारून पैसे जमा करता, पण त्यांनाच मदत द्यायला दानत नाही.”फडणवीसांनी स्पष्ट केलं की सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढेल आणि कोणालाही शेतकऱ्यांच्या घामावर राजकारण करू देणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले, “जे आमच्यावर टीका करतात त्यांनी आधी आरशात बघावं. आम्हाला खुर्च्या तोडण्यासाठी पाठवलेलं नाही, आम्हाला शेतकऱ्यांची सेवा करण्यासाठी पाठवलं आहे आणि ते केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही.”त्यांनी सांगितले की, उल्हास खोऱ्यातील 54 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून नगर, नाशिक आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचा आराखडा तयार होणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या जलसिंचन क्षेत्रात ऐतिहासिक ठरेल, असं त्यांनी नमूद केलं. फडणवीसांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या कामगिरीचंही कौतुक केलं.ते म्हणाले, “अमित भाईंनी सहकार क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्राला 8 ते 10 हजार कोटींचा निधी दिला आहे. त्यांच्या निर्णयांमुळे संस्थांना आर्थिक बळ मिळालं.” मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सक्रिय भूमिका घेतली आहे.“काळजी करू नका, आम्ही आहोत” या शब्दांनी फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केलं.केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त मदतीने महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्या दिलाशाची अपेक्षा आहे.

काळजी करू नका, सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे” — फडणवीसांचा दिलासादायक शब्द, भरीव मदतीचा निर्णय लवकरच Read More »

WhatsApp Image 2025 10 05 at 3.09.42 PM

अमित शाहांचा आश्वासक शब्द: “अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो”; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची मदतीची तयारी

अहिल्यानगर येथे आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे संकेत मिळाले.राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बैठकीत शाह यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून तातडीच्या मदतीचा शब्द दिला. राज्य सरकारचं 2215 कोटींचं पॅकेज राज्यातील अतिवृष्टीमुळे 60 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीचे नुकसान झाले आहे.राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2215 कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे.31 लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.10 हजार रुपये रोख आणि 35 किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मदतीसाठीच्या e-KYC अटीतही शिथिलता देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर केंद्र सरकारकडूनही अधिक आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती. अमित शाह – फडणवीस – शिंदे – अजित पवार यांची बंदद्वार बैठक अहिल्यानगर दौऱ्यादरम्यान अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबत जवळपास 45 मिनिटांची बंदद्वार बैठक घेतली.या बैठकीत राज्यातील पूरस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला.केंद्र सरकारकडून तातडीची मदत मागवण्यात आली.राज्य सरकारने सादर करावयाचा अहवाल त्वरित पाठवावा, असे ठरले. बैठकीनंतर अमित शाह म्हणाले,“काल महाराष्ट्राचे तिन्ही नेते माझ्यासोबत बसले होते. तिघेही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जोरदार मागणी करत होते.मी त्यांना सांगितलं — अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो.” शाह यांच्या या वक्तव्याने शेतकऱ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. “शिवछत्रपतींचे अनुयायीच औरंगाबादचे नाव बदलू शकतात” — विरोधकांवर निशाणा अमित शाह यांनी भाषणात विरोधकांवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.ते म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंच्या नावाने हा जिल्हा जोडला गेला आणि औरंगाबादचे नाव बदलले — हे तेच लोक करू शकतात जे शिवछत्रपतींचे अनुयायी आहेत.“जे औरंगजेबाचे विचार पुढे नेतात, ते असे काम करू शकत नाहीत,” असं शाह म्हणाले आणि हिंदुत्वाच्या विचारांवर ठाम भूमिका मांडली. अमित शाह यांच्या दौऱ्यादरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांबाबतची संवेदनशील भूमिका स्पष्ट दिसून आली.राज्य सरकारने आधीच 2215 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं असलं तरी, शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात असल्याने केंद्राची मदत आवश्यक आहे.या बैठकीत केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून (NDRF) महाराष्ट्राला अतिरिक्त निधी देण्याची चर्चा झाली. अमित शाह म्हणाले, “हे सरकार शेतकऱ्यांची काळजी घेणारं आहे. एनडीएचे सर्व आमदार आणि खासदारांनी सीएम रिलिफ फंडसाठी एक महिन्याचं वेतन दान केलं आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.” या घोषणेमुळे राज्यातील पूरग्रस्त बळीराजाला नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.राज्य सरकारकडून नुकसानीचा तपशीलवार अहवाल पुढील आठवड्यात केंद्राला पाठवला जाणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची एकत्रित हालचाल सुरू झाली आहे.अमित शाहांचा आश्वासक शब्द आणि राज्य सरकारची सक्रिय भूमिका यामुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.“अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो” — या वाक्याने शाहांनी शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण केला आहे.

अमित शाहांचा आश्वासक शब्द: “अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो”; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची मदतीची तयारी Read More »

रामदास कदम पत्नी ज्योती कदम अनिल परब आरोप स्पष्टीकरण

अनिल परबांच्या आरोपांवर रामदास कदम यांच्या पत्नींचं प्रत्युत्तर; “स्टोव्ह फुटला होता, खोटे आरोप करून बदनाम करू नका

शिवसेनेच्या ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील आरोप–प्रत्यारोप अधिक चिघळले आहेत. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी माजी मंत्री रामदास कदम यांच्यावर त्यांच्या पत्नीने १९९३ मध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न केला, असा गंभीर आरोप केला. यावर आज ज्योती कदम यांनी माध्यमांसमोर येऊन हे सर्व आरोप धादांत खोटे असल्याचं सांगत “आम्हाला बदनाम करू नका” अशी भावनिक प्रतिक्रिया दिली. अनिल परबांचा आरोप — “१९९३ मध्ये ज्योती कदम यांनी जाळून घेण्याचा प्रयत्न” शनिवारी ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी मोठा दावा केला.त्यांनी सांगितले की, १९९३ साली रामदास कदम यांच्या पत्नीने स्वतःला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.या प्रकरणात नेमकं काय घडलं, हे स्पष्ट करण्यासाठी रामदास कदम यांची नार्को टेस्ट घ्यावी, अशी मागणी परब यांनी केली.परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कदम यांच्या पत्नीने स्वतःला जाळलं होतं की त्यांना जाळण्यात आलं होतं, याचा तपास होणे आवश्यक आहे.तसेच, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृतदेहाबाबत कदम यांनी केलेला दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचंही परब यांनी म्हटलं.या विधानानंतर दोन्ही गटांमधील वैचारिक आणि वैयक्तिक वाद अधिक तीव्र झाला. “मी स्टोव्हवर स्वयंपाक करत होते, माझा पदर पेटला” — ज्योती कदम आज रामदास कदम यांच्या पत्नी ज्योती कदम यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आरोपांवर खुलं प्रत्युत्तर दिलं.त्यांनी सांगितलं — “१९९३ मध्ये असं काही घडलं नाही. आम्ही त्या काळी इतके श्रीमंत नव्हतो की, आमच्याकडे गॅस सिलेंडर असावा. मी स्टोव्हवर स्वयंपाक करत होते, तेव्हा माझा पदर पेटला आणि मी भाजले.माझे नवरे (रामदास कदम) मला वाचवायला आले तेव्हा त्यांच्या हातालाही भाजलं. त्यांनी मला रुग्णालयात नेलं आणि नंतर परदेशात उपचारासाठीही नेलं.” त्या पुढे म्हणाल्या, “हे फार चुकीचे आरोप आहेत. आम्हाला बदनाम करू नका. या आरोपांमुळे आम्हाला मानसिक त्रास होतो आहे. मी पहिल्यांदा माध्यमांसमोर आले आहे आणि हे सत्य स्पष्ट करत आहे.” शिवसेनेतील दोन गटांमधील आरोप–प्रत्यारोप गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र झाले आहेत. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे शिंदे गटात संतापाची लाट उसळली आहे.रामदास कदम हे शिवसेनेचे माजी मंत्री आणि सध्याचे शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते असून, त्यांचा मुलगा योगेश कदम हे राज्याचे गृह राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे परब यांनी त्यांच्या माध्यमातून तपासाची मागणी करणं राजकीय दृष्ट्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे. परब यांच्या आरोपांवर ज्योती कदम यांनी स्वतः माध्यमांसमोर येऊन उत्तर देणं ही घटना राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते. त्यांनी शांतपणे आणि सविस्तरपणे १९९३ मधील घटनेचं स्पष्टीकरण दिलं.त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं की, “ही एक घरगुती दुर्घटना होती, आत्महत्येचा किंवा हिंसेचा प्रश्नच नव्हता.” या वक्तव्यानंतर शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांनी परब यांच्यावर तीव्र टीका केली असून, “कुटुंबावर वैयक्तिक आरोप करणे ही नीच पातळी आहे,” असा सूर व्यक्त केला आहे. ठाकरे गटाच्या बाजूने मात्र “परब यांनी चौकशी मागितली आहे, आरोप केले नाहीत” असा बचाव करण्यात येत आहे. Conclusion (५०–७० शब्द): १९९३ च्या घटनेवरील वादामुळे शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. ज्योती कदम यांनी आज दिलेलं स्पष्ट आणि भावनिक स्पष्टीकरण दोन्ही गटांतील तणाव अधिकच वाढवू शकतं. आता या वादावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया काय असेल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अनिल परबांच्या आरोपांवर रामदास कदम यांच्या पत्नींचं प्रत्युत्तर; “स्टोव्ह फुटला होता, खोटे आरोप करून बदनाम करू नका Read More »