konkandhara.com

महाराष्ट्र

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत आज जाहीर रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ८ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि निवडणूक विभागाच्या देखरेखीखाली झालेल्या या प्रक्रियेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, तसेच महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. या आरक्षणामुळे विविध सामाजिक घटकांचा स्थानिक स्वराज्यात सहभाग वाढणार असून महिलांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होणार आहे. राज्यात एकूण २४७ नगरपरिषद आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी अध्यक्ष व सदस्यपदांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित टक्केवारीनुसार प्रभाग आरक्षित केले जात आहेत. यंदा राज्यभरातील ६८ नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद खुल्या महिलांसाठी, ३४ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी महिलांसाठी, तसेच १६ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेतील या आरक्षण प्रक्रियेबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “संपूर्ण सोडत प्रक्रिया पारदर्शक आणि संगणकीकृत पद्धतीने करण्यात आली आहे. सर्व राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांना याबाबत पूर्वसूचना देण्यात आली होती. नागरिकांपुढे आणि पक्ष प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.” निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमानुसार, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभाग आरक्षणाचा कार्यक्रम ठरवला जातो. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लाभप्राप्तीच्या प्रमाणानुसार आरक्षण राखले जाते, तर महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा अनिवार्यपणे आरक्षित असतात. निवडणुकीपूर्वी किमान दोन महिन्यांपूर्वी आरक्षण जाहीर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. प्रभाग आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्यात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते. विशेषतः महिलांचे आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे समाजातील समरसता आणि राजकीय सहभाग अधिक दृढ होतो. महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व वाढल्याचे आधीच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. मात्र, काही इच्छुक उमेदवारांना या आरक्षण बदलामुळे तयारी आणि रणनीती पुन्हा आखावी लागणार आहे. अनेक प्रभागांचे आरक्षण मागील निवडणुकीच्या तुलनेत वेगळे ठरल्याने काही भागात स्थानिक पातळीवर चर्चा आणि नाराजीही व्यक्त होत आहे. काही प्रभागांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या आरक्षणाचे स्वागत करताना महिलांना संधी मिळणे हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत व्यक्त केले. रत्नागिरीतील सामाजिक कार्यकर्त्या सुजाता पाटील म्हणाल्या, “महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिकेत येण्यासाठी हा आरक्षण निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण हे प्रतिनिधित्व केवळ नावापुरते न राहता प्रभावी कामगिरीतून दिसायला हवे.” दरम्यान, काही नागरिकांनी प्रभाग आरक्षणाच्या प्रक्रियेबद्दल समाधान व्यक्त केले असले तरी काहींनी प्रभागनिहाय पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. “अनेक प्रभागात मागील पाच वर्षांत लोकसंख्येचा तफावत वाढला आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकसंख्येनुसार आरक्षणात फेरबदल करणे गरजेचे ठरेल,” असे मत निवडणूक तज्ज्ञांनी मांडले. आरक्षण सोडतीनंतर रत्नागिरीतील निवडणुकीच्या तयारीस गती मिळणार आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि स्थानिक संघटना आता नव्या आरक्षणाच्या आधारावर उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे स्थानिक प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये आहे. आता पुढील टप्प्यात मतदार यादीतील अंतिम पडताळणी, उमेदवारी अर्ज सादरीकरण आणि प्रचार मोहीम सुरू होणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषद निवडणुका येत्या काही आठवड्यांत घोषित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर Read More »

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था: प्रशासनाचे दुर्लक्ष नागरीकांच्या सुरक्षिततेवर प्रभावी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग-वडखळ राष्ट्रीय महामार्गासह अनेक मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांची अतिशय खराब स्थिती झाल्याने नागरिक, पर्यटक आणि स्थानिक प्रवाश्यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार मागणीनंतरही प्रशासनाकडून या समस्येकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक, राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. अलिबाग-वडखळ महामार्गावर ठिकठिकाणी खोल मोठे खड्डे पडले असून, पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून गंभीर अपघात होत आहेत. नुकत्याच एका घटनेत मोठ्या महागड्या गाड्या खड्ड्यात अडकल्या आहेत, परिणामी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी खड्डे चुकवण्याच्या प्रयत्नात वाहनांची ठोकर व नुकसान झाले आहे. असे असूनसुद्धा रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम काही दिवस करून नंतर थांबवले जाते, असा आरोप आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) मोठ्या प्रमाणावर काम अपूर्ण आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे फडकी नेमणुकीने सुरू असली तरी काही भागांत केवळ ७३ ते ८६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीस पावलेल्या अलिबाग या पर्यटनस्थळाकडे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक, स्थानिक आणि सरकारी अधिकारी ये-जा करतात; त्यामुळे अपुऱ्या देखभालीमुळे रस्त्यांवर विविध समस्या वाढल्या आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेळ, इंधनाचा खर्च, अपघात व मानसिक तणाव वाढत आहे. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरीकांसह पर्यटक, शालेय मुलं, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन वाहनांची हालअपेष्टा वाढल्या आहेत. कंत्राटदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासन यांच्या कामातील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसून येत आहे. वाहन चालवताना प्रवाशांना अपघातांची, वाहन फसण्याची आणि मोठ्या आर्थिक नुकसानाची भीती भेडसावत आहे. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या नुकसान होत असून, भविष्यात पर्यटकांची संख्या घटण्याची दाट शक्यता आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि विविध संघटनांच्या मागण्या सतत सुरू आहेत. विशेषतः महिला नेत्यांनी रंगलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांप्रती नाराजी व्यक्त केली आहे. “जिल्हा मुख्यालयाच्या रस्त्याची ही अवस्था हास्यास्पदच आहे, प्रशासनाने त्वरीत कार्यवाही करावी,” अशी मागणी अनेक वेळा करण्यात आली आहे. आमदार आदिती तटकरे यांनी देखील या प्रकरणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग १६६ए (अलिबाग-वडखळ) या मार्गाचे सशक्तीकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने अंदाजे २२ कोटींहून अधिक मूल्याचा प्रकल्प सुरू केला आहे. या कामाला २०२५ च्या जूनमध्ये मंजुरी मिळाली आहे, मात्र कार्यपद्धतीचा वेग वाढवून गुणवत्ता व सुरक्षितता याला प्राधान्य द्यावे, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. अलिबाग ते वडखळ या रस्त्यावरून दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. मुंबई, पनवेल आणि नागोठण्याकडून येणारे पर्यटक या मार्गाने अलिबागला पोहोचतात. मात्र, खड्डेमय रस्त्यामुळे प्रवास केवळ धोकादायकच नव्हे तर वेळखाऊही ठरतो आहे. काही ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्यामुळे मोठे खड्डे दिसतही नाहीत, त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. स्थानिक व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी सांगितले, “या रस्त्यामुळे आमचा व्यापार थांबतोय. पर्यटक यायला घाबरतात. सरकारने एकदा का लक्ष दिलं तर हा मार्ग पुन्हा सुंदर बनू शकतो.” दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुरुस्तीचे काम पुन्हा सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र नागरिकांचा प्रश्न आहे — “दरवर्षी पावसाळ्यानंतर हेच आश्वासन दिलं जातं, पण रस्ता मात्र पूर्ववत राहतो.” प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, गुणवत्तेतील तडजोड आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती हेच या दयनीय स्थितीचे मूळ कारण असल्याचे जाणकार सांगतात. रायगड जिल्हा हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन आणि औद्योगिक पट्टा असून, अशा रस्त्यांच्या अवस्थेमुळे विकासकामांनाही फटका बसतो आहे.

अलिबाग-वडखळ रस्त्याची दयनीय अवस्था; नागरिकांचा संताप Read More »

मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्यात मराठा आरक्षणावरून वाद

मराठा आरक्षणावरून चिघळलं राजकारण! मनोज जरांगे – छगन भुजबळ आमनेसामने

मराठा आरक्षणाच्या सरकारी निर्णयावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्यावर टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना जरांगे यांनी आज छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषद घेत भुजबळ आणि ओबीसी नेत्यांवर थेट हल्लाबोल केला. “भुजबळांमुळे ओबीसींचं वाटोळं होणार,” असा आरोप त्यांनी केला. मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन जीआरनंतर समाजात असंतोष वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी “जरांगे हे मराठ्यांचे नेते नाहीत” अशी टीका करत त्यांचा शैक्षणिक आणि सामाजिक दर्जा विचारला.या वक्तव्यानंतर मराठा आंदोलन पुन्हा तापले असून जरांगे यांच्या समर्थकांनी राज्यभर निदर्शने सुरू केली आहेत. ओबीसी व मराठा आरक्षण प्रश्न आता केवळ सामाजिक नव्हे, तर राजकीय चढाओढीचा केंद्रबिंदू बनला आहे. भुजबळ यांचे वक्तव्य आणि जरांगेंचा प्रत्युत्तर या दोन्ही घटनांमुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी राज्यातील ओबीसी–मराठा समीकरण पुन्हा एकदा ढवळून निघण्याची शक्यता आहे.सरकारकडून मात्र परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाचा वाद आता वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्या वादामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापले असून, या संघर्षाचा शेवट कधी आणि कसा होईल हे सांगता येत नाही. सरकारसमोर सामाजिक तणाव शमवण्याचे आणि दोन्ही समाजांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

मराठा आरक्षणावरून चिघळलं राजकारण! मनोज जरांगे – छगन भुजबळ आमनेसामने Read More »

काळजी करू नका, सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे” — फडणवीसांचा दिलासादायक शब्द, भरीव मदतीचा निर्णय लवकरच

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोणी येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.फडणवीस म्हणाले, “काळजी करू नका, आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे.”अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेसह केंद्रातील अमित शाह यांच्या पाठिंब्याने भरीव मदतीचा आराखडा तयार केला जात आहे. राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज तयार करण्याचे संकेत दिले आहेत.मुख्यमंत्री म्हणाले, “कालच अजित दादा, मी आणि एकनाथ शिंदे बसलो आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल यावर चर्चा केली.”त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडूनही मदतीचा शब्द मिळाला असून, फडणवीस म्हणाले, “अमित भाई शाह आमच्या पाठीशी आहेत, त्यांनी सांगितलं — काळजी करू नका, काय लागेल ते केंद्राकडून देऊ.”या वक्तव्यामुळे लोणीतील उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. फडणवीसांनी साखर कारखान्यांवरही टीका केली.ते म्हणाले, “एफआरपीतील पैसे हे शेतकऱ्याचे आहेत आणि नफ्यातले पैसे कारखान्याचे आहेत. आम्ही एफआरपी नव्हे, नफ्यातून मदत मागितली होती.”त्यांनी पुढे सांगितले, “शेतकऱ्यांचा काटा मारून पैसे जमा करता, पण त्यांनाच मदत द्यायला दानत नाही.”फडणवीसांनी स्पष्ट केलं की सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढेल आणि कोणालाही शेतकऱ्यांच्या घामावर राजकारण करू देणार नाही. मुख्यमंत्री म्हणाले, “जे आमच्यावर टीका करतात त्यांनी आधी आरशात बघावं. आम्हाला खुर्च्या तोडण्यासाठी पाठवलेलं नाही, आम्हाला शेतकऱ्यांची सेवा करण्यासाठी पाठवलं आहे आणि ते केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही.”त्यांनी सांगितले की, उल्हास खोऱ्यातील 54 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून नगर, नाशिक आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचा आराखडा तयार होणार आहे. हा निर्णय राज्याच्या जलसिंचन क्षेत्रात ऐतिहासिक ठरेल, असं त्यांनी नमूद केलं. फडणवीसांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या कामगिरीचंही कौतुक केलं.ते म्हणाले, “अमित भाईंनी सहकार क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्राला 8 ते 10 हजार कोटींचा निधी दिला आहे. त्यांच्या निर्णयांमुळे संस्थांना आर्थिक बळ मिळालं.” मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सक्रिय भूमिका घेतली आहे.“काळजी करू नका, आम्ही आहोत” या शब्दांनी फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केलं.केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त मदतीने महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नव्या दिलाशाची अपेक्षा आहे.

काळजी करू नका, सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे” — फडणवीसांचा दिलासादायक शब्द, भरीव मदतीचा निर्णय लवकरच Read More »

अमित शाहांचा आश्वासक शब्द: “अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो”; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची मदतीची तयारी

अहिल्यानगर येथे आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे संकेत मिळाले.राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बैठकीत शाह यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून तातडीच्या मदतीचा शब्द दिला. राज्य सरकारचं 2215 कोटींचं पॅकेज राज्यातील अतिवृष्टीमुळे 60 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीचे नुकसान झाले आहे.राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2215 कोटींचं मदत पॅकेज जाहीर केलं आहे.31 लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.10 हजार रुपये रोख आणि 35 किलो धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मदतीसाठीच्या e-KYC अटीतही शिथिलता देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर केंद्र सरकारकडूनही अधिक आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती. अमित शाह – फडणवीस – शिंदे – अजित पवार यांची बंदद्वार बैठक अहिल्यानगर दौऱ्यादरम्यान अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबत जवळपास 45 मिनिटांची बंदद्वार बैठक घेतली.या बैठकीत राज्यातील पूरस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला.केंद्र सरकारकडून तातडीची मदत मागवण्यात आली.राज्य सरकारने सादर करावयाचा अहवाल त्वरित पाठवावा, असे ठरले. बैठकीनंतर अमित शाह म्हणाले,“काल महाराष्ट्राचे तिन्ही नेते माझ्यासोबत बसले होते. तिघेही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जोरदार मागणी करत होते.मी त्यांना सांगितलं — अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो.” शाह यांच्या या वक्तव्याने शेतकऱ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. “शिवछत्रपतींचे अनुयायीच औरंगाबादचे नाव बदलू शकतात” — विरोधकांवर निशाणा अमित शाह यांनी भाषणात विरोधकांवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.ते म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंच्या नावाने हा जिल्हा जोडला गेला आणि औरंगाबादचे नाव बदलले — हे तेच लोक करू शकतात जे शिवछत्रपतींचे अनुयायी आहेत.“जे औरंगजेबाचे विचार पुढे नेतात, ते असे काम करू शकत नाहीत,” असं शाह म्हणाले आणि हिंदुत्वाच्या विचारांवर ठाम भूमिका मांडली. अमित शाह यांच्या दौऱ्यादरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांबाबतची संवेदनशील भूमिका स्पष्ट दिसून आली.राज्य सरकारने आधीच 2215 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं असलं तरी, शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात असल्याने केंद्राची मदत आवश्यक आहे.या बैठकीत केंद्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून (NDRF) महाराष्ट्राला अतिरिक्त निधी देण्याची चर्चा झाली. अमित शाह म्हणाले, “हे सरकार शेतकऱ्यांची काळजी घेणारं आहे. एनडीएचे सर्व आमदार आणि खासदारांनी सीएम रिलिफ फंडसाठी एक महिन्याचं वेतन दान केलं आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.” या घोषणेमुळे राज्यातील पूरग्रस्त बळीराजाला नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.राज्य सरकारकडून नुकसानीचा तपशीलवार अहवाल पुढील आठवड्यात केंद्राला पाठवला जाणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची एकत्रित हालचाल सुरू झाली आहे.अमित शाहांचा आश्वासक शब्द आणि राज्य सरकारची सक्रिय भूमिका यामुळे पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.“अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो” — या वाक्याने शाहांनी शेतकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण केला आहे.

अमित शाहांचा आश्वासक शब्द: “अहवाल पाठवा, आम्ही मदत पाठवतो”; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची मदतीची तयारी Read More »

रामदास कदम पत्नी ज्योती कदम अनिल परब आरोप स्पष्टीकरण

अनिल परबांच्या आरोपांवर रामदास कदम यांच्या पत्नींचं प्रत्युत्तर; “स्टोव्ह फुटला होता, खोटे आरोप करून बदनाम करू नका

शिवसेनेच्या ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील आरोप–प्रत्यारोप अधिक चिघळले आहेत. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी माजी मंत्री रामदास कदम यांच्यावर त्यांच्या पत्नीने १९९३ मध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न केला, असा गंभीर आरोप केला. यावर आज ज्योती कदम यांनी माध्यमांसमोर येऊन हे सर्व आरोप धादांत खोटे असल्याचं सांगत “आम्हाला बदनाम करू नका” अशी भावनिक प्रतिक्रिया दिली. अनिल परबांचा आरोप — “१९९३ मध्ये ज्योती कदम यांनी जाळून घेण्याचा प्रयत्न” शनिवारी ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी मोठा दावा केला.त्यांनी सांगितले की, १९९३ साली रामदास कदम यांच्या पत्नीने स्वतःला जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.या प्रकरणात नेमकं काय घडलं, हे स्पष्ट करण्यासाठी रामदास कदम यांची नार्को टेस्ट घ्यावी, अशी मागणी परब यांनी केली.परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, कदम यांच्या पत्नीने स्वतःला जाळलं होतं की त्यांना जाळण्यात आलं होतं, याचा तपास होणे आवश्यक आहे.तसेच, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृतदेहाबाबत कदम यांनी केलेला दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचंही परब यांनी म्हटलं.या विधानानंतर दोन्ही गटांमधील वैचारिक आणि वैयक्तिक वाद अधिक तीव्र झाला. “मी स्टोव्हवर स्वयंपाक करत होते, माझा पदर पेटला” — ज्योती कदम आज रामदास कदम यांच्या पत्नी ज्योती कदम यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आरोपांवर खुलं प्रत्युत्तर दिलं.त्यांनी सांगितलं — “१९९३ मध्ये असं काही घडलं नाही. आम्ही त्या काळी इतके श्रीमंत नव्हतो की, आमच्याकडे गॅस सिलेंडर असावा. मी स्टोव्हवर स्वयंपाक करत होते, तेव्हा माझा पदर पेटला आणि मी भाजले.माझे नवरे (रामदास कदम) मला वाचवायला आले तेव्हा त्यांच्या हातालाही भाजलं. त्यांनी मला रुग्णालयात नेलं आणि नंतर परदेशात उपचारासाठीही नेलं.” त्या पुढे म्हणाल्या, “हे फार चुकीचे आरोप आहेत. आम्हाला बदनाम करू नका. या आरोपांमुळे आम्हाला मानसिक त्रास होतो आहे. मी पहिल्यांदा माध्यमांसमोर आले आहे आणि हे सत्य स्पष्ट करत आहे.” शिवसेनेतील दोन गटांमधील आरोप–प्रत्यारोप गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र झाले आहेत. ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे शिंदे गटात संतापाची लाट उसळली आहे.रामदास कदम हे शिवसेनेचे माजी मंत्री आणि सध्याचे शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते असून, त्यांचा मुलगा योगेश कदम हे राज्याचे गृह राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे परब यांनी त्यांच्या माध्यमातून तपासाची मागणी करणं राजकीय दृष्ट्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे. परब यांच्या आरोपांवर ज्योती कदम यांनी स्वतः माध्यमांसमोर येऊन उत्तर देणं ही घटना राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते. त्यांनी शांतपणे आणि सविस्तरपणे १९९३ मधील घटनेचं स्पष्टीकरण दिलं.त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं की, “ही एक घरगुती दुर्घटना होती, आत्महत्येचा किंवा हिंसेचा प्रश्नच नव्हता.” या वक्तव्यानंतर शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांनी परब यांच्यावर तीव्र टीका केली असून, “कुटुंबावर वैयक्तिक आरोप करणे ही नीच पातळी आहे,” असा सूर व्यक्त केला आहे. ठाकरे गटाच्या बाजूने मात्र “परब यांनी चौकशी मागितली आहे, आरोप केले नाहीत” असा बचाव करण्यात येत आहे. Conclusion (५०–७० शब्द): १९९३ च्या घटनेवरील वादामुळे शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. ज्योती कदम यांनी आज दिलेलं स्पष्ट आणि भावनिक स्पष्टीकरण दोन्ही गटांतील तणाव अधिकच वाढवू शकतं. आता या वादावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया काय असेल, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अनिल परबांच्या आरोपांवर रामदास कदम यांच्या पत्नींचं प्रत्युत्तर; “स्टोव्ह फुटला होता, खोटे आरोप करून बदनाम करू नका Read More »

रोहा आगरी समाज मंगल कार्यालय उद्घाटन सुनील तटकरे

रोहा तालुक्यात आगरी समाजासाठी पहिले सामूहिक मंगल कार्यालय; खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन

५० लाख निधीतून आगरी समाजासाठी नवी सोयरोहा तालुका आगरी जाती सेवा मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेले हे मंगल कार्यालय आगरी समाजाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कौटुंबिक कार्यक्रमांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रयत्नातून निधी मंजूर झाला.सुमारे ५० लाख रुपयांच्या खर्चातून बांधकाम पूर्ण करण्यात आलं.कार्यालयात विवाह सोहळे, नामकरण, सामूहिक मेळावे आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी प्रशस्त हॉल, पार्किंग आणि आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील समाजबांधवांना एकाच ठिकाणी आपले सामाजिक कार्यक्रम पार पाडण्याची मोठी सुविधा मिळाली आहे. उद्घाटन सोहळा आज; मान्यवरांची उपस्थितीया मंगल कार्यालयाच्या भव्य उद्घाटन सोहळ्याचं आयोजन आज, शनिवार ४ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ४ वाजता करण्यात आलं आहे.उद्घाटन खासदार सुनील तटकरे यांच्या शुभहस्ते पार पडणार आहे.यावेळी स्थानिक आमदार, सरपंच, आगरी समाजातील नेते, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.आयोजकांकडून समाजबांधवांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.या कार्यक्रमात आगरी समाजाच्या विविध मान्यवरांचा गौरवही करण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांकडून देण्यात आली. रोहा तालुका आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील आगरी समाजाची ओळख मेहनती, संघटित आणि सामाजिक भान असलेल्या समाजरूपात आहे. या समाजासाठी स्वतंत्र मंगल कार्यालयाची गरज अनेक वर्षांपासून व्यक्त केली जात होती. रोहा आगरी जाती सेवा मंडळाने ही गरज ओळखून खासदार सुनील तटकरे यांच्याकडे निधीची मागणी केली होती. खासदार तटकरे यांनी ती मागणी मान्य करून केंद्र आणि स्थानिक निधीतून ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकला. या कार्यालयात प्रशस्त सभागृह, वातानुकूलन व्यवस्था, लग्नसोहळ्यांसाठी विशेष स्टेज, भोजन व्यवस्था आणि वाहनतळ अशा सुविधा देण्यात आल्या आहेत. समाजातील युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी देखील या ठिकाणी निर्माण होतील, असा विश्वास मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. हा प्रकल्प फक्त विवाहसोहळ्यांपुरता मर्यादित न राहता समाजातील विविध कार्यक्रम, स्नेहसंमेलने आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठीही खुला ठेवण्यात येणार आहे.या मंगल कार्यालयाचं उद्घाटन समाजाच्या एकजुटीचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातंय. रोहा तालुक्यातील आगरी समाजासाठी हे पहिले मंगल कार्यालय म्हणजे समाज विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल आहे. खासदार सुनील तटकरे यांच्या पुढाकारामुळे हा प्रकल्प साकार झाला असून, स्थानिक नागरिक आणि समाजबांधवांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. “हा उपक्रम आगरी समाजाच्या ऐक्याचा आणि प्रगतीचा नवा अध्याय ठरेल,” असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.

रोहा तालुक्यात आगरी समाजासाठी पहिले सामूहिक मंगल कार्यालय; खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन Read More »

कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा? विकासाच्या प्रवासात मागे राहिलेला जिल्हा

अथांग समुद्रकिनारी आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून धावणारी कोकण रेल्वे ही केवळ वाहतुकीची नव्हे, तर विकासाची ओळख ठरली. मात्र, कोकणाच्या हृदयस्थानी असलेल्या रायगड जिल्ह्याच्या बाबतीत ही स्वप्नपूर्ती अपुरी राहिल्याची भावना जनमानसात वाढते आहे. भूमी, श्रम आणि व्यवसायाचा त्याग करून दिलेल्या योगदानाची योग्य परतफेड मिळाली का, हा प्रश्न आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यागाची किंमत आणि अपुरी स्वप्नपूर्ती ९० च्या दशकात कोकण रेल्वेच्या उभारणीत रायगड जिल्ह्याने मोठं योगदान दिलं.हजारो एकर जमिनी रेल्वेला दिल्या गेल्या.गावं विस्थापित झाली, कुटुंबं स्थलांतरित झाली.शेती, बागायती आणि मासेमारीसारखे पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले. त्या बदल्यात विकास, रोजगार आणि दळणवळणाचे आश्वासन मिळाले. परंतु, आजही रायगडमधील प्रवाशांना, शेतकऱ्यांना आणि पर्यटन व्यवसायाला कोकण रेल्वेचा फारसा फायदा झालेला नाही, अशी नाराजी व्यक्त केली जाते. स्थानकांची कमतरता, सुविधांचा अभाव रायगड जिल्ह्याचा कोकण रेल्वेतील पट्टा सुमारे १५० किलोमीटरहून अधिक आहे, पण प्रमुख स्थानके फक्त पनवेल, रोहा, माणगाव आणि वीर इतकीच.अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरुड, महाड या भागांना थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नाही.विद्यमान स्थानकांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि प्रतीक्षागृहांची दुरवस्था.दिव्यांग व वृद्धांसाठी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या.रात्रीच्या वेळी प्रकाशव्यवस्थेचा अभाव, प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना.लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना माणगाव, वीर यांसारख्या स्थानकांवर थांबा मिळत नाही, तर स्थानिक प्रवाशांना वेळ आणि पैशाचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो. पर्यटन आणि व्यापारावर परिणाम अलिबाग, मुरुड, हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन यांसारखी पर्यटनस्थळं थेट रेल्वेने जोडलेली नसल्याने पर्यटकांना रस्ता प्रवासावर अवलंबून राहावं लागतं.रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अभावामुळे टॅक्सी, हॉटेल आणि होमस्टे व्यवसायांवर नकारात्मक परिणाम.स्थानिक उत्पादक आणि शेतकरी मालवाहतुकीच्या समस्येमुळे त्रस्त.गोदामे, मालधक्के आणि स्वतंत्र रॅकची कमतरता.स्थानिक उद्योगांना ट्रक वाहतुकीवर अवलंबून राहावं लागल्याने खर्च वाढतो आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेत नुकसान होतं.रायगडची मागणी – “आता कृती हवी”सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनप्रतिनिधींच्या मागण्या —प्रस्तावित स्थानके (खारपाडा, गडब, आमटेम, गोरेगाव) तातडीने पूर्ण करावीत.माणगाव, वीर आणि पेण येथे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबे द्यावेत.स्थानकांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, लिफ्ट, दिव्यांग रॅम्प यांसारख्या सुविधा.मालवाहतुकीसाठी आधुनिक धक्के आणि गोदामे उभारावीत.पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष “Konkan Tourism Rail Package” सुरू करावा.कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन आणि रेल्वे मंत्रालयाने स्थानिकांशी संवाद साधून या मागण्यांवर ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. रायगडचा त्याग आणि कोकण रेल्वेचा प्रवास हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. पण गेल्या दोन दशकांमध्ये विकासाचे प्रमाण असंतुलित राहिल्याने लोकांचा रोष वाढतो आहे. कोकण रेल्वे प्रशासनाने पेण आणि रोहा परिसरात काही सुधारणा केली असली तरी, जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात विकासाचे पाऊल मंद आहे. स्थानकांवरील पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पर्यटनस्थळांना रेल्वे थांबा नसल्याने आर्थिक संधी वाया जातात. औद्योगिक आणि कृषी मालवाहतुकीच्या दृष्टीने गोदामे व रॅक सुविधांचा अभाव गंभीर अडथळा ठरतो आहे. स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर सातत्याने आवाज उठवला आहे, पण रेल्वे मंत्रालयाकडून ठोस कृती झालेली नाही. “विकासाचे स्वप्न साकारताना रायगड मागे राहिला” ही भावना जनमानसात प्रबळ होत आहे. कोकण रेल्वे ही कोकणच्या प्रगतीची जीवनवाहिनी असली तरी रायगड जिल्हा अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. जनतेच्या त्यागाची परतफेड होण्यासाठी आणि समतोल विकास साधण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा” ही भावना कायम राहील.

कोकण रेल्वे करतेय रायगडची उपेक्षा? विकासाच्या प्रवासात मागे राहिलेला जिल्हा Read More »

महिला व बालक कल्याणासाठी केंद्राची महत्त्वपूर्ण बैठक; मंत्री अदिती तटकरे यांची महाराष्ट्राच्या भूमिकेची मांडणी

केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय बैठकीत महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या वतीने मंत्री अदिती तटकरे ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झाल्या व राज्यातील उपक्रमांची माहिती देत भविष्यातील प्राधान्यक्रम स्पष्ट केले. विकसित भारत @2047 साठी महिला-बालकल्याणाचे लक्ष्य बैठकीत “विकसित भारत @2047” या राष्ट्रीय ध्येयाशी संबंधित योजनांचा आढावा घेण्यात आला. मिशन सक्षम अंगणवाडी व पोषण 2.0 – कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रभावी अंमलबजावणी मिशन वात्सल्य – बालकांच्या संरक्षण व पुनर्वसनावर भर मिशन शक्ती – महिला सबलीकरणासाठी केंद्र-राज्यांची संयुक्त जबाबदारी या तीन प्रमुख अभियानांच्या अंमलबजावणीत येणारी अडचणी व त्यावर उपाय यावर सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्राची भूमिका : अदिती तटकरे यांचे विधान अदिती तटकरे यांनी बैठकीत सांगितले की, महाराष्ट्र नेहमीच महिला व बालकांच्या सर्वांगीण प्रगतीत अग्रस्थानी राहिला आहे. केंद्र-राज्य धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी पोषण व आरोग्य सुविधा गावागावात पोहोचवण्याचा प्रयत्न महिलांसाठी स्वयंरोजगार व सबलीकरण कार्यक्रम बालकांच्या शिक्षण व संरक्षणासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, महाराष्ट्राची वाटचाल देशाच्या हितासाठी याच जोमाने सुरू राहील. महिला व बालकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने राबवलेल्या तीन महत्त्वाच्या योजनांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. देशातील सर्व राज्यांमधील महिला व बालविकास मंत्री आणि सचिव उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी स्पष्ट केले की, “महिला व बालकांच्या कल्याणाशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही.” त्यांनी केंद्र-राज्य समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. महाराष्ट्राच्या वतीने मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्यातील यशस्वी उपक्रमांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पोषण 2.0 अंतर्गत महाराष्ट्रात कुपोषण कमी करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांत विशेष प्रकल्प राबवले जात आहेत. तसेच, मिशन शक्ती अंतर्गत महिला स्वयंसहायता गटांना तंत्रज्ञान व आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते. मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकांच्या सुरक्षितता व पुनर्वसन कार्यक्रमांना वेग देण्यात आला आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील अंगणवाड्यांच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या बैठकीत भविष्यातील धोरण रचना, तांत्रिक सहकार्य आणि निधी वितरणाबाबतही सखोल चर्चा झाली. महाराष्ट्राच्या सहभागामुळे राज्याचा अनुभव इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. महिला व बालकांच्या हितासाठी झालेल्या या राष्ट्रीय बैठकीत महाराष्ट्राने ठोस भूमिका मांडली. मंत्री अदिती तटकरे यांच्या सहभागामुळे राज्यातील प्रयत्नांना अधोरेखित करण्यात आलं. “विकसित भारत @2047” या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी केंद्र-राज्य सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचा संदेश या बैठकीतून मिळाला.

महिला व बालक कल्याणासाठी केंद्राची महत्त्वपूर्ण बैठक; मंत्री अदिती तटकरे यांची महाराष्ट्राच्या भूमिकेची मांडणी Read More »

राज ठाकरेंच्या मोदी समर्थनानंतर कोकणात मनसे कार्यकर्त्यांचा संताप; “ज्यांनी पक्ष संपवला, त्यांनाच साथ?

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेल्या पाठिंब्यानंतर कोकणात नाराजीची लाट उसळली आहे. गेली २० वर्ष पक्षविरोधकांकडून अन्याय सहन केलेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात झालेल्या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या असून, नेते वैभव खेडेकर यांनी या भावना थेट राज ठाकरेंपर्यंत पोहोचवण्याचं आश्वासन दिलं. “ज्यांनी आमचं खच्चीकरण केलं, त्यांनाच साथ?” — कोकणातील कार्यकर्त्यांची नाराजी रत्नागिरीत झालेल्या मनसेच्या उत्तर जिल्हा बैठकीत कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. “ज्यांनी २० वर्षे आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले, जेलमध्ये टाकले, पक्ष संपवायचा प्रयत्न केला, त्यांनाच मदत का?” असा सवाल कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. मनसे नेते वैभव खेडेकर यांनी सांगितलं की, “कार्यकर्त्यांच्या भावना तीव्र आहेत, या नाराजीला शांत व्हायला वेळ लागेल.” त्यांनी मात्र स्पष्ट केलं, “साहेबांचा आदेश पाळला जाईल. आम्ही राज ठाकरेंच्या निर्णयाचा सन्मान करू.” खेडेकर पुढे म्हणाले की, “या अन्यायाबाबत आणि कार्यकर्त्यांच्या वेदनांबाबत आम्ही लवकरच राज ठाकरेंशी चर्चा करणार आहोत.” कोकणातील संघर्षमय वाटचाल आणि विकासावर टीका मनसेचा कोकणातील प्रवास नेहमीच संघर्षमय राहिला आहे. “आमच्या कार्यकर्त्यांचं खच्चीकरण झालं, त्यांच्या व्यवसायात अडथळे आणले गेले, त्यांना अन्याय सहन करावा लागला,” अशी खंत वैभव खेडेकर यांनी व्यक्त केली. त्यांनी महायुतीचे उमेदवार सुनील तटकरे यांच्यावरही जोरदार टीका केली. “तटकरे यांनी मागील पाच वर्षांत कोणतीच विकासकामे केली नाहीत. खेड, दापोली, मंडणगड नगरपालिकांत विकास ठप्प आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांपूर्वी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी मनसे कार्यकर्त्यांनी केली आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या अलीकडील भूमिकेमुळे कोकणातील मनसे संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक वर्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आता वाटतंय की, पक्षाचा निर्णय त्यांच्या भावनांच्या विरोधात आहे. रत्नागिरीतील बैठकीत कार्यकर्त्यांनी आपली नाराजी स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, “आम्ही मनसेसाठी तुरुंगवास भोगला, अपमान सहन केला, पण आता त्याच सत्ताधाऱ्यांना साथ देणं आमच्यासाठी वेदनादायक आहे.” नेते वैभव खेडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “ही नाराजी नैसर्गिक आहे. कोकणात आमच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकदा अन्याय सहन केला आहे. त्यामुळे ही भावना कमी व्हायला थोडा वेळ लागेल.” त्यांनी मात्र स्पष्ट केलं की, “राज ठाकरेंचा आदेश अंतिम आहे. आम्ही निष्ठावान सैनिक आहोत.” याच वेळी त्यांनी विकासाच्या प्रश्नावरही भाजप आणि राष्ट्रवादी (शिंदे गट) या दोन्ही पक्षांवर निशाणा साधला. “कोकणात केवळ आश्वासनं मिळाली, प्रत्यक्ष कामं नाहीत,” असं ते म्हणाले. राज ठाकरेंच्या निर्णयानंतर मनसेच्या स्थानिक पातळीवर मतभेद निर्माण झाले असले तरी, खेडेकर यांनी सर्वांना शांततेचं आवाहन केलं. “राज ठाकरेंपर्यंत आमच्या भावना पोहोचवू आणि पक्षाच्या भविष्यातील दिशा स्पष्ट करू,” असं त्यांनी सांगितलं. राज ठाकरेंच्या मोदी समर्थनानंतर कोकणातील मनसे कार्यकर्त्यांची नाराजी उफाळून आली असली तरी, वैभव खेडेकर यांनी पक्षशिस्त आणि निष्ठेवर भर दिला. “साहेबांचा आदेश आम्हाला मान्य आहे, पण आमच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत,” असं म्हणत त्यांनी कोकण मनसेतील अंतर्गत असंतोषाला आवाज दिला.

राज ठाकरेंच्या मोदी समर्थनानंतर कोकणात मनसे कार्यकर्त्यांचा संताप; “ज्यांनी पक्ष संपवला, त्यांनाच साथ? Read More »