konkandhara.com

Youtube Facebook Instagram X-twitter Link
Menu
Menu

कोकणची बातमी

WhatsApp Image 2025 09 28 at 1.00.31 PM

भारतीय लोकशाही समजून घ्यायची आहे? वाचा Politics in India — राजनी कोठारींचं क्लासिक विश्लेषण

कोकणची बातमी / Leave a Comment

पुस्तकाचं नाव: Politics in Indiaलेखक: राजनी कोठारी (Rajni Kothari)प्रकाशक: Orient Blackswan (पहिली आवृत्ती: 1970, पुनर्मुद्रण: पुढील अनेक वर्षांत) “भारतीय लोकशाही खरंच भारतीय आहे का, की ती फक्त ब्रिटिश राजसत्तेचा वारसा आहे?” — हा प्रश्न Politics in India वाचताना सतत जाणवतो. राजनी कोठारी यांनी भारतीय लोकशाहीची पहिली तीन दशके इतक्या सूक्ष्मपणे उलगडली आहेत की हे पुस्तक आजही classic text म्हणून मानलं जातं. काँग्रेसचं वर्चस्व, जात-पंथ-भाषा यांचा राजकारणावरचा प्रभाव, आणि समाज-राज्य यांच्यातील परस्परसंवाद या सर्वांचा प्रगल्भ वेध या ग्रंथात आहे. राजनी कोठारी (1928–2015) हे भारतातील आघाडीचे राजकीय शास्त्रज्ञ आणि विचारवंत होते. त्यांनी Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) ची स्थापना करून भारतीय राजकारणाच्या शास्त्रीय अभ्यासाला नवा पाया घातला. Politics in India (1970) हे त्यांचं सर्वात प्रभावी पुस्तक मानलं जातं. त्याशिवाय Politics and the State in India, Democratic Polity and Social Change, State Against Democracy ही अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली. भारतीय राजकारणाच्या प्रारंभीच्या टप्प्याला स्पष्ट करणारी त्यांची “Congress System” ही संकल्पना आजही अभ्यासक वापरतात. त्यांच्या लेखनाला शास्त्रज्ञ, पत्रकार, धोरणकर्ते आणि विद्यार्थ्यांकडून अपार मान्यता मिळाली आहे. Politics in India हे भारतीय लोकशाहीचं एक मूलभूत reference point आहे. 1970 मध्ये प्रकाशित झालेलं हे पुस्तक अजूनही राजकीय शास्त्र, समाजशास्त्र आणि इतिहास अभ्यासकांच्या हातात असतं. पुस्तकात कोठारी यांनी भारतीय राजकारणाचा अभ्यास अनेक स्तरांवर केला आहे: काँग्रेस सिस्टम: स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन दशकांत काँग्रेस हा umbrella organization कसा ठरला, विविध जात, धर्म, वर्गांना सामावून घेत सत्ता टिकवली, हे त्यांनी विश्लेषित केलं. सामाजिक संरचना: जात, धर्म, भाषा आणि प्रांतिकता या घटकांनी लोकशाहीला आकार दिला — आणि हे घटक केवळ समाजापुरते मर्यादित नसून राजकीय समीकरणं ठरवणारे घटक झाले. लोकशाहीतील ताणतणाव: लोकशाही म्हणजे फक्त संविधानिक यंत्रणा नाही, तर ती समाजातील संघर्षांचं प्रतिबिंब आहे — हे त्यांनी ठळक केलं. विकास आणि सत्ता: ग्रामीण समाज, जमीन सुधारणा, शिक्षण, औद्योगिकीकरण यांचा राजकीय सत्तेशी कसा संबंध आहे हे ते मांडतात. या ग्रंथात इतिहास, समाजशास्त्र आणि राजकीय शास्त्र यांचा संगम आहे. भारतीय लोकशाही ही एक सतत घडणारी प्रक्रिया आहे — कधी तडजोडी, कधी संघर्ष, कधी प्रयोग. हे पुस्तक वाचकाला स्मरण करून देतं की लोकशाही ही स्थिर नसून सतत बदलणारी जिवंत यंत्रणा आहे. पुस्तक भारतीय लोकशाहीच्या प्रारंभीच्या दशकांचा दस्तऐवज आहे. काँग्रेस पक्षाचं वर्चस्व का टिकून राहिलं, कोणते गट त्यात सामील झाले, आणि त्याचं संतुलन कधी बिघडलं — हे कोठारी यांनी सविस्तर मांडलं. त्यांच्या मते, भारतीय लोकशाही म्हणजे “विविधतेचं व्यवस्थापन”. जात, धर्म, प्रांत, वर्ग यांच्यातील ताणतणाव संतुलित करणं हेच राजकारणाचं काम ठरलं. पुस्तक वाचकाला समजावतं की भारतीय लोकशाही ही केवळ संविधानावर नाही तर समाजाच्या गुंतागुंतीच्या वास्तवावर उभी आहे. भाषा शैली: शास्त्रीय पण वाचनीय; गुंतागुंतीच्या संकल्पना स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. कथनाची ताकद: समाजाच्या विविध पायऱ्यांना राजकीय संदर्भात जोडण्याची क्षमता अप्रतिम. प्रभावी संकल्पना: “Congress System” ही कल्पना आजही भारतीय लोकशाहीचा पाया समजण्यासाठी महत्त्वाची. वेगळेपणा: हे पुस्तक फक्त राजकीय इतिहास सांगत नाही, तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून त्याची मांडणी करतं. आजच्या वाचकाला हे पुस्तक काही अंशी कालबाह्य वाटू शकतं, कारण ते प्रामुख्याने 1950–60 च्या दशकांवर आधारित आहे. काही भागात आकडेवारी व शास्त्रीय संदर्भ इतके घनदाट आहेत की सामान्य वाचकांसाठी वाचन जड जाऊ शकतं. तसेच, Congress System नंतरच्या दशकांत कमजोर झाली; त्यामुळे या संकल्पनेची उपयुक्तता समजून घेण्यासाठी पूरक अभ्यासाची गरज आहे. Politics in India हे भारतीय लोकशाहीच्या अभ्यासात एक मैलाचा दगड आहे. कोठारींचं निरीक्षण की काँग्रेस पक्षाने विविध गटांना सामावून लोकशाही स्थिर ठेवली — हे 1970 पर्यंत अचूक ठरतं. पण त्यानंतर प्रादेशिक पक्षांचा उदय, जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण आणि आघाडी सरकारांचा काळ सुरू झाला. तरीसुद्धा, या पुस्तकातील मुख्य धडा आजही लागू आहे — भारतीय लोकशाही ही “विविधता व्यवस्थापनाची कला” आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातसुद्धा जातीय राजकारण, ग्रामीण-शहरी तफावत, प्रांतिक ओळख या प्रश्नांमुळे हे विश्लेषण अधिक सुसंगत ठरतं. कोठारींचा एक मोठा संदेश असा आहे की लोकशाही ही एक “जिवंत प्रक्रिया” आहे. ती संवाद, तडजोड आणि संघर्षातूनच वाढते. आजच्या काळात जेव्हा लोकशाहीवर दबाव आहे, तेव्हा Politics in India आपल्याला आठवण करून देतं — संघर्ष टाळता येत नाही; तोच लोकशाहीचा श्वास आहे. Politics in India हे पुस्तक गंभीर वाचक, संशोधक आणि विद्यार्थ्यांसाठी अपरिहार्य आहे. ते दाखवतं: “भारतीय लोकशाही ही संघर्ष आणि विविधतेतून उभी राहते.”“राजकारण म्हणजे विविधतेचं व्यवस्थापन — आणि तोच तिचा खरा चेहरा आहे.”

भारतीय लोकशाही समजून घ्यायची आहे? वाचा Politics in India — राजनी कोठारींचं क्लासिक विश्लेषण Read More »

रोंह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का; माजी सदस्य दया पवार आणि रोट खुर्द सरपंच गीता मोरे यांनी कोलाड येथे शिंदे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.

रोंह्यात राष्ट्रवादीला धक्का — दया पवार, गीता मोरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश

कोकणची बातमी / Leave a Comment

रोहा | ११ ऑक्टोबर २०२५:रोह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाचे माजी सदस्य दया पवार आणि रोठ खुर्दच्या सरपंच गीता मोरे यांनी कोलाड येथे झालेल्या कार्यक्रमात शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश केला.या प्रवेशामुळे रोंहा–रोट परिसरातील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असून, स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघटनात्मक बळावर परिणाम होणार आहे. या कार्यक्रमाला शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी, रोंहा व रोट परिसरातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रवेशावेळी “शिवसेना जिंदाबाद”, “विकासासाठी शिंदे” अशा घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. 🏛️ स्थानिक असंतोषातून घेतला निर्णय दया पवार हे रोंहा तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जुन्या संघटनांशी जोडलेले कार्यकर्ते असून, स्थानिक स्तरावर त्यांचा प्रभाव आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षातील दुर्लक्ष, फंडवाटपातील असमतोल आणि नेतृत्वातील संवादअभावामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.रोट खुर्दच्या सरपंच गीता मोरे या महिलांच्या प्रश्नांवर सातत्याने काम करत असून, त्यांच्या नेतृत्वामुळे गावात पायाभूत विकास झाला आहे. “शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली विकासाला नवी दिशा मिळेल,” असं सांगत त्यांनी पक्षप्रवेशाचा निर्णय घेतला. शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास — दया पवार पक्षप्रवेशानंतर दया पवार म्हणाले,“मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावोगावी विकासाची नवी दृष्टी दिली आहे. आमच्या भागातही विकासासाठी ठोस पावलं उचलण्यासाठी आम्ही शिवसेनेत प्रवेश केला. हा बदल व्यक्तिस्वार्थासाठी नाही, तर जनतेच्या कामासाठी आहे.”गीता मोरे म्हणाल्या, “शिवसेना महिला सक्षमीकरणासाठी काम करते. गावाच्या प्रगतीसाठी आम्ही पक्षासोबत आहोत.” शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी दोघांचं स्वागत फेटा बांधून आणि पुष्पगुच्छ देऊन केलं. राष्ट्रवादीकडून सावध भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी या घडामोडीकडे “तात्कालिक असंतोषाचा परिणाम” म्हणून पाहिलं आहे.एका पदाधिकाऱ्याने सांगितलं, “कोंकणातील आमचं संघटन मजबूत आहे. काही व्यक्ती गेल्या म्हणजे पक्ष कमकुवत होत नाही. आम्ही लवकरच नवा उत्साह निर्माण करू.”मात्र, सूत्रांच्या मते रोंह्यातील काही मंडळांमध्ये निधी वितरण आणि पदांवरील निर्णयांवरून मतभेद सुरू आहेत. रोह्यातील निवडणूक समीकरणात बदल रोंहा तालुका परंपरेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभावक्षेत्र राहिला आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांत शिंदे गटाने ग्रामीण भागात संघटन मजबूत करण्यावर भर दिला आहे.या प्रवेशामुळे ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचं पारडे जड होऊ शकतं.राजकीय विश्लेषकांच्या मते, “हा प्रवेश रोंह्यातील राजकारणाचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. यानंतर इतर काही नेतेही भूमिकेत बदल करू शकतात.” शिवसेनेचा दावा — “रोंह्यात जनतेचा विश्वास परत मिळतोय” शिवसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाने सांगितलं,“शिंदे गटाच्या धोरणांवर लोकांचा विश्वास वाढतोय. रोंहा–रोट विभागातील या प्रवेशामुळे शिवसेनेचं संघटन अधिक मजबूत झालं आहे. जनतेला आमचं काम दिसतंय — हा विश्वासच आमचं बळ आहे.” रोंह्यातील या राजकीय हालचालीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात अस्वस्थता वाढली आहे.दया पवार आणि गीता मोरे यांचा प्रवेश हा स्थानिक पातळीवरील असंतोषाचं प्रतिबिंब असून, शिंदे गटाने ग्रामीण भागात संघटन पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केलेलं महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातं.आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवेश “रोंह्यातील राजकारणाचा नवा अध्याय” ठरू शकतो. ✍️ लेखक : कोंकणधारा डेस्क

रोंह्यात राष्ट्रवादीला धक्का — दया पवार, गीता मोरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 10.25.16 AM

रायगड जिल्ह्यात २४ तासांत अपघात, गुन्हे व पोलिसांवर हल्ला

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र / Leave a Comment

📰 रायगड–कोकणात शिवसेना विरुद्ध NCP संघर्ष तीव्र — महायुतीत तणाव वाढला 📰 रायगडमध्ये २४ तासांत अपघात, गुन्हे आणि पोलिसांवर हल्ला — कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह रायगड | ११ ऑक्टोबर २०२५:रायगड जिल्ह्यात मागील २४ तासांत अपघात, गुन्हेगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दोन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला असून, पनवेलमध्ये एका आरोपीने पोलिसांवरच कुऱ्हाडीने आणि चाकूने हल्ला केल्याने दोन पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी सर्व घटनांवर तातडीने कारवाई सुरू केली असून, गुन्हेगारी वाढीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलीस दल सज्ज झालं आहे. 🏘️ अपघातांच्या घटना: दोन मृत, चौकशी सुरू मुंबई–पुणे एक्स्प्रेसवेवर आज सकाळी टेम्पो आणि टँकर यांची जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात टँकर उलटल्याने मोठं नुकसान झालं आणि एकाचा मृत्यू झाला. वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती, मात्र पोलिसांच्या तत्परतेने वाहतूक पुन्हा सुरळीत करण्यात आली.दुसरी घटना रसायनी (खालापूर) परिसरात घडली, जिथे दुचाकीने पादचारी व्यक्तीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत पादचारी व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. दोन्ही घटनांमध्ये स्थानिक पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना प्रशासनाकडून मदतीची अपेक्षा आहे. 🧾 पनवेलमध्ये पोलिसांवर हल्ला: दोन पोलीस जखमी पनवेलमध्ये घडलेल्या धक्कादायक घटनेने पोलिस यंत्रणेलाच हादरा दिला आहे. हत्येच्या गुन्ह्यात अलीकडेच जामिनावर सुटलेला आरोपी पोलिसांशी चर्चा करत असताना अचानक आक्रमक झाला आणि कुऱ्हाड व चाकूने हल्ला चढवला. या हल्ल्यात दोन पोलीस कर्मचारी जखमी झाले असून त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू आहेत.या घटनेनंतर आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं असून, त्याच्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यावर हल्ला आणि जीवघेणा प्रयत्न या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाला भेट देत तपासाचा आढावा घेतला आहे. 🧭 रायगड जिल्ह्यात गुन्ह्यांत वाढ – प्रशासन सज्ज गेल्या काही दिवसांपासून रायगड जिल्ह्यात चोरी, हल्ले, अपघात आणि गंभीर गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याची नोंद पोलिसांच्या आकडेवारीत आहे. या वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे.पोलिस विभागाने क्राईम डिटेक्शनचं प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष पथके स्थापन केली आहेत. तसेच, महामार्ग पोलिस, स्थानिक पोलीस ठाणे आणि वाहतूक विभाग यांच्यात समन्वय वाढवून अपघात नियंत्रणावर भर देण्यात येत आहे. रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सर्व पोलीस ठाण्यांना रात्रीच्या गस्त वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. एक्स्प्रेसवे आणि अंतर्गत ग्रामीण मार्गांवर वाहन तपासणी कडक करण्यात आली आहे.अपघातग्रस्त कुटुंबीयांसाठी स्थानिक प्रशासनाकडून तातडीची मदत दिली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच, नागरिकांना अपघात किंवा संशयास्पद हालचालींबाबत तत्काळ १०० किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यातील या घटनांनी कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा सज्ज असली तरी, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक कडक उपाययोजना आवश्यक असल्याचं स्पष्ट होत आहे.गुन्हेगारी आणि अपघातांमध्ये वाढ ही केवळ आकडेवारी नसून, ती समाजाच्या सुरक्षिततेच्या भावनेवर थेट परिणाम करणारी बाब आहे. आगामी काळात शासनाने आणि स्थानिक प्रशासनाने या घटनांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे.

रायगड जिल्ह्यात २४ तासांत अपघात, गुन्हे व पोलिसांवर हल्ला Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 10.17.13 AM

५,२८५ म्हाडा घरे आणि ७७ भूखंडांसाठी ठाण्यात संगणकीय सोडत आज

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

५,२८५ म्हाडा घरे आणि ७७ भूखंडांसाठी ठाण्यात संगणकीय सोडत आज; १.५८ लाख अर्जदार स्पर्धेत ठाणे | 11 ऑक्टोबर 2025:म्हाडा (Konkan Housing Board) तर्फे आज ठाण्यातील गडकरी रंगायतन नाट्यगृहात ५,२८५ घरं आणि ७७ भूखंडांसाठी संगणकीय सोडत (Computerized Lottery) पार पडत आहे.या सोडतीसाठी राज्यभरातून १ लाख ५८ हजारांहून अधिक अर्जदारांनी नोंदणी केली असून, या कार्यक्रमाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. घरांसोबतच भूखंडांच्या लॉटरीमुळे यंदा स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. परवडणाऱ्या गटातील घरांपासून (Affordable Group) ते सर्वसमावेशक (Inclusive Housing) घरांपर्यंत सर्वच श्रेणींना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. म्हाडाच्या या कोकण मंडळातील प्रकल्पांत ठाणे, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील घरे व भूखंडांचा समावेश आहे.सध्या चालू असलेल्या सोडतीत एकूण ५,२८५ घरं आणि ७७ भूखंड विविध योजना, लोकेशन आणि उत्पन्न गटांनुसार वाटपासाठी ठेवण्यात आले आहेत. योजनेनुसार घरांचा विभागणी दर पुढीलप्रमाणे आहे: २०% सर्वसमावेशक गट – सर्वाधिक अर्ज, कारण लोकेशन आणि किंमत आकर्षक १५% इंटिग्रेटेड योजना – मध्यम उत्पन्न गटासाठी ५०% परवडणारा गट (Affordable Housing) – जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग उर्वरित भागात उच्च उत्पन्न गट (HIG) आणि भूखंड योजना काही ठिकाणी घरांची किंमत व सुविधांचा ताळमेळ न बसल्याने अर्जांची संख्या तुलनेने कमी आहे, मात्र एकंदर स्पर्धा तीव्र आहे. 📅 तीनदा पुढे ढकललेली सोडत अखेर आज पार सोडत प्रक्रिया यापूर्वी तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आली होती.मूळ तारीख ९ ऑक्टोबर होती, परंतु तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे अंतिम तारीख ११ ऑक्टोबर २०२५ निश्चित करण्यात आली. त्यापूर्वी ड्राफ्ट लिस्ट १ ऑक्टोबरला आणि अंतिम पात्रता सूची ७ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध करण्यात आली होती.आजची सोडत इव्हेंट स्वरूपात सार्वजनिक आणि ऑनलाइन दोन्ही माध्यमांतून थेट प्रक्षेपित केली जात आहे. MHADAच्या अधिकृत वेबसाइट आणि YouTube चॅनेलवर लाईव्ह ड्रॉ पाहता येणार आहे. अर्जदारांना निकाल SMS आणि ईमेलद्वारेही मिळणार आहेत. 🧾 अर्जदारांमध्ये उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही सुमारे १.५८ लाख अर्जदारांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.अनेकांसाठी ही सोडत म्हणजे “घराचे स्वप्न साकार होण्याची संधी” आहे.पहिल्यांदाच अर्ज करणारे तरुण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबं निकालाकडे डोळे लावून बसले आहेत. तथापि, काही अर्जदारांनी पात्रता तपासणी, कागदपत्र पडताळणी, व बँक खात्यात निधी जमा करण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी आल्याची तक्रार केली आहे.एनजीओ आणि गृहनिर्माण ग्राहक संघटनाही या प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. 💻 निकाल, तक्रारी आणि पुढील प्रक्रिया निकाल जाहीर झाल्यानंतर अर्जदारांनी पुढील टप्प्यात स्वीकृती अर्ज (Acceptance Letter),आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी, आणि कर्ज मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.तक्रारींसाठी म्हाडाने स्वतंत्र हेल्पलाइन आणि ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. निकाल आणि पात्र अर्जदारांची यादी – www.mhada.gov.in म्हाडा कोकण मंडळाची ही लॉटरी म्हणजे राज्यभरातील गृहस्वप्नवत नागरिकांसाठी मोठी संधी.ठाण्यात होणारा आजचा सोडत कार्यक्रम हा पारदर्शक, डिजिटल आणि लोकाभिमुख प्रणालीचा नमुना मानला जात आहे.परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांना मिळालेला प्रतिसाद पाहता, सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घर’ या ध्येयाच्या दिशेने ही प्रक्रिया महत्त्वाची पाऊल ठरणार आहे.

५,२८५ म्हाडा घरे आणि ७७ भूखंडांसाठी ठाण्यात संगणकीय सोडत आज Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 8.58.22 AM

मिरजमध्ये १ कोटींच्या बनावट नोटांचा पर्दाफाश; पोलिस हवालदारासह ५ जण अटकेत

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

मिरजमध्ये १ कोटींच्या बनावट नोटांचा पर्दाफाश; पोलिस हवालदारासह ५ जण अटकेत मिरज (सांगली):मिरज शहर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत तब्बल ₹१ कोटी ११ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा (Fake Currency) जप्त केल्या असून, या प्रकरणात कोल्हापूर पोलिस दलातील एका हवालदारासह पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे.या कारवाईमुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपींकडून ₹५०० आणि ₹२०० च्या नोटांच्या बंडल्स, कलर झेरॉक्स मशीन, स्कॅनर-प्रिंटर आणि वाहन असा एकूण ₹१.११ कोटींचा ऐवज जप्त केला आहे.ही माहिती पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ⚖️ पोलिस दलातील हवालदार मुख्य सूत्रधार! या प्रकरणातील मुख्य आरोपी म्हणजे इब्रार आदम इनामदार (वय ४४, रा. कसबा बावडा, कोल्हापूर) — जो सध्या पोलिस दलात वाहनचालक म्हणून कार्यरत आहे.त्याने आपल्या ‘सिद्धकला चहा’ या दुकानातच बनावट नोटांची छपाई सुरू केली होती, असे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या दुकानातच कलर झेरॉक्स मशीनद्वारे ५०० आणि २०० रुपयांच्या नोटा बनवल्या जात होत्या.या बनावट नोटा नंतर विविध बाजारपेठांत आणि ग्रामीण भागात खऱ्या ५०० रुपयांच्या बदल्यात तीन बनावट नोटा अशा पद्धतीने फिरवल्या जात असल्याचे उघड झाले आहे. 👮‍♂️ अटक झालेल्यांची नावे: 1️⃣ इब्रार आदम इनामदार (४४, पोलिस हवालदार, कसबा बावडा)2️⃣ सुप्रीत काडापा देसाई (गडहिंग्लज)3️⃣ राहुल राजाराम जाधव (३३, कोरोची)4️⃣ नरेंद्र जगन्नाथ शिंदे (४०, टाकाळा)5️⃣ सिद्धेश जगदीश म्हात्रे (३८, मालाड पूर्व, मुंबई) न्यायालयाने सर्व आरोपींना १३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.या प्रकरणात आणखी काही जण सहभागी असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. 🔍 छापा आणि बनावट नोटांची जप्ती मिरज–पंढरपूर रस्त्यावरील नीलजी बामणी पुलाखाली बनावट नोटांची विक्री सुरू असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली.या माहितीच्या आधारे पथकाने ठिकाणी सापळा रचून छापा टाकला आणि सुप्रीत देसाई या आरोपीस ₹४२,००० बनावट नोटांसह पकडले. प्राथमिक चौकशीत आरोपीने उघड केले की, या नोटांची छपाई कलर झेरॉक्स मशीनवर कोल्हापूर शहरात केली जात होती.त्यानंतर पोलिसांनी चहाच्या दुकानावर छापा टाकला आणि झेरॉक्स मशीन, स्कॅनर आणि नोटांची बंडल्स ताब्यात घेतली. 💬 SP संदीप घुगे यांचे वक्तव्य: “या कारवाईत पोलिस दलातीलच कर्मचाऱ्याचा सहभाग उघड झाल्याने आम्ही अत्यंत गंभीर दृष्टीने चौकशी करत आहोत.बनावट नोटा तयार करून चलनात आणणाऱ्या टोळीचा पूर्ण उलगडा करण्यासाठी स्वतंत्र तपास पथक नेमले आहे.ही कारवाई करणाऱ्या पोलिस पथकाला पारितोषिक देण्यात येईल.” 📈 तपासाची दिशा — आणखी नवे उघड पोलिसांच्या चौकशीत उघड झाले आहे की, या बनावट नोटा सांगली, कोल्हापूर, सातारा आणि कराड भागात फिरवल्या गेल्या होत्या.तसेच काही ठिकाणी स्थानिक दुकानदार आणि पेट्रोल पंपांवरही या नोटा फिरवल्या गेल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेकडे नोटांचे नमुने पाठवण्यात आले असून, छपाईसाठी वापरलेले रंग आणि पेपर प्रकार तपासले जाणार आहेत. जप्त बनावट नोटा: ₹१.११ कोटी मूल्यवर्ग: ₹५०० आणि ₹२०० नोटा जप्त साहित्य: झेरॉक्स मशीन, प्रिंटर, स्कॅनर, वाहन अटक आरोपी: ५ (यात एक पोलिस हवालदार) कोठडी: १३ ऑक्टोबरपर्यंत छपाई ठिकाण: “सिद्धकला चहा” दुकान, कसबा बावडा (कोल्हापूर) मिरज पोलिसांच्या तत्परतेमुळे बनावट चलन तयार करणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड झाला आहे.या प्रकरणाने कोल्हापूर पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग समोर आणत प्रशासनाला धक्का दिला आहे.तपास सुरू असून, या रॅकेटचे राज्यभरातील इतर संपर्क शोधण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथक नेमले आहे.

मिरजमध्ये १ कोटींच्या बनावट नोटांचा पर्दाफाश; पोलिस हवालदारासह ५ जण अटकेत Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 8.45.23 AM

माझी लाडकी बहीण योजना’चा सप्टेंबर हप्ता जमा; ई-केवायसीत अडचणी वाढल्या

कोकणची बातमी, बातम्या, मराठवाडा, महाराष्ट्र, राजकारण / Leave a Comment

‘माझी लाडकी बहीण योजना’चा सप्टेंबर हप्ता जमा; ई-केवायसी प्रक्रियेत अडचणी वाढल्या मुंबई / रायगड:राज्यातील महिलांसाठी सुरु असलेल्या मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.सामाजिक न्याय विभागाकडून सुमारे ₹४१० कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाला वर्ग केल्यानंतर हा हप्ता दिवाळीपूर्वी वितरित करण्यात आला.अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या रकमेचे वितरण होणार की नाही, याबाबत शंका निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारने महिलांना दिवाळीपूर्व भेट देत हप्ता वेळेवर खात्यात जमा केला आहे. 💰 १ कोटी महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच महिलांना “योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा,” असे आवाहन केले होते.सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १ कोटी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे.विशेष म्हणजे, ज्यांनी केवायसी पूर्ण केलेली नाही त्यांनाही यावेळी सप्टेंबरचा हप्ता मिळाला आहे, मात्र पुढील हप्त्यासाठी केवायसी करणे बंधनकारक ठरणार आहे. 🔐 ई-केवायसी प्रक्रिया आणि फेक वेबसाईटचा धोका लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने अधिकृत संकेतस्थळ –👉 https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc—यावरच केवायसी प्रक्रिया करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, गुगल सर्चवर “hubcomuat.in” सारख्या फेक वेबसाईट्स दिसत आहेत, ज्याद्वारे महिलांची वैयक्तिक माहिती चोरीला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.राज्य प्रशासनाने यावर स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटशिवाय कोणत्याही अन्य लिंकवर केवायसी माहिती भरू नये.” ⚙️ केवायसी करताना अडचणी — वेबसाइट ठप्प, OTP न येणे सध्या ई-केवायसी करताना महिलांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वेबसाइटवर लॉगिन होताच “Error” किंवा “Server Down” संदेश दिसतो. काही महिलांना OTP येत नाही, त्यामुळे पुढील पडताळणी थांबते. पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक टाकणे बंधनकारक केल्याने, ज्यांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत त्यांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचण येत आहे. अनेक महिलांनी याबाबत स्थानिक संगणक केंद्रांवर आणि समाजमाध्यमांवर तक्रारी नोंदवल्या आहेत.सरकारने तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारण्याची तयारी सुरू केल्याचे समजते. 🧾 ई-केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण कराल? 1️⃣ अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:https://ladakibahin.maharashtra.gov.in 2️⃣ e-KYC बॅनरवर क्लिक करा:फॉर्म उघडल्यावर लाभार्थीचा आधार क्रमांक आणि Captcha Code नमूद करून “Send OTP” वर क्लिक करा. 3️⃣ OTP पडताळणी:आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर आलेला OTP टाका आणि “Submit” करा. 4️⃣ दुसरा टप्पा – पती/वडिलांचा आधार क्रमांक:जर आधीची KYC पूर्ण नसल्यास, लाभार्थ्याने पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक टाकून OTP पडताळणी करावी. 5️⃣ जात प्रवर्ग व घोषणापत्र:सिस्टमवर आपला जात प्रवर्ग निवडा आणि खालील दोन अटी स्वीकारा – कुटुंबातील कोणी शासकीय कर्मचारी/पेन्शनधारक नाही. कुटुंबातील एकच विवाहित आणि एकच अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे. 6️⃣ शेवटी संदेश दिसेल:“✅ तुमची e-KYC पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे.” 📉 तांत्रिक समस्यांचा तोडगा आणि सरकारचे आवाहन राज्य सरकारकडून केवायसी प्रक्रिया सुरळीत व्हावी यासाठी सर्व जिल्ह्यांत तांत्रिक सहाय्यता केंद्रे उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे.अदिती तटकरे यांनी सांगितले — “महिलांना ई-केवायसी करताना अडचणी येत आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. तांत्रिक टीमने यावर काम सुरू केले असून, सर्व महिलांना लाभ अखंड मिळावा, हा आमचा प्रयत्न आहे.” ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत सप्टेंबरचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली असली, तरी ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे आणि फेक वेबसाईटचा धोका कायम आहे.राज्य सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची तयारी दर्शवली असून,“दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात निधी पोहोचवण्याचे लक्ष्य पूर्ण होईल,” असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

माझी लाडकी बहीण योजना’चा सप्टेंबर हप्ता जमा; ई-केवायसीत अडचणी वाढल्या Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 8.35.57 AM

२०२५ मध्ये कोकणात ८५०० कोटींची गुंतवणूक; ७२,००० रोजगार संधी

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र / Leave a Comment

२०२५ मध्ये कोकणातील ८५०० कोटी गुंतवणुकीचे ३३१ सामंजस्य करार; ७२,००० नवीन रोजगारांचे प्रशासनाचे लक्ष्य कोकण विभागातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ८५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी ३३१ उद्योग कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले आहेत. या गुंतवणुकीमुळे कोकण प्रदेशात आगामी काही वर्षांत ७२,००० हून अधिक रोजगार संधी निर्माण होणार असल्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. औद्योगिक विस्तार आणि गुंतवणुकीची आकडेवारीराज्यातील औद्योगिक धोरणाअंतर्गत कोकण विभागाला प्राधान्य विकास क्षेत्र म्हणून घोषित केल्यानंतर, गेल्या काही महिन्यांत अनेक देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी रस दाखवला आहे. एकूण ८५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे हे ३३१ करार इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि-प्रक्रिया, केमिकल्स, आयटी, आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.या माध्यमातून स्थानिक उद्योग, MSME (लघु-मध्यम उद्योग) आणि स्टार्टअप्सना अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. जिल्हानिहाय प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचा तपशील — रत्नागिरी: औषधनिर्माण, एग्रो-प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंथेटिक व केमिकल युनिट्स. रायगड: इंजिनियरिंग, स्टील, मेटल अ‍ॅलॉय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नवीन टेक स्टार्टअप्स. सिंधुदुर्ग: कृषि-प्रक्रिया, मत्स्यव्यवसाय, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा आणि कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प. औद्योगिक सुधारणा आणि MIDC चे नियोजनMIDC (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) आणि जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने औद्योगिक भूखंडांचे हस्तांतरण, आरक्षित भूखंड योजना आणि एकात्मिक पायाभूत सुविधा उभारणीचे प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत. भूखंड वाटपासाठी डिजिटल ट्रान्सफर प्रणाली, ऑनलाइन मंजुरी प्रक्रिया, आणि भ्रष्टाचारविरोधी नियंत्रण यंत्रणा प्रभावी करण्यात आली आहे. MSME क्षेत्रासाठी स्वतंत्र भूखंड आरक्षण, सुलभ कर्जपुरवठा, आणि कौशल्य विकास केंद्रांची उभारणी सुरू आहे. रोहा MIDC मधील CIIIT प्रकल्प, तसेच टाटा टेक्नॉलॉजीच्या प्रशिक्षण केंद्रांमुळे स्थानिक युवकांना औद्योगिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळत आहे. रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थाया गुंतवणुकीमुळे कोकणातील युवकांसाठी औद्योगिक, सेवा, आणि स्टार्टअप क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, “या प्रकल्पांमुळे ७२,००० नवीन थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. स्थानिक कौशल्यविकास आणि प्रशिक्षण केंद्रांशी हे उद्योग थेट जोडले जाणार आहेत.” याशिवाय, जिल्हा प्रशासनाने महिला व आदिवासी युवकांसाठी विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण योजना राबवण्याची तयारी केली आहे. औद्योगिक विकासाबरोबरच स्थानिक वाहतूक, निवास, आणि व्यापार व्यवसायालाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक उद्योग आणि सामाजिक परिणामगुंतवणुकीच्या माध्यमातून कोकणातील स्थानिक उद्योगांना तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण यांचं आधुनिक बळ मिळणार आहे.MSME क्षेत्रात लघु उत्पादक आणि उद्योजकांना बँकिंग, वित्तपुरवठा आणि सरकारी प्रोत्साहन यांचा लाभ मिळेल. तज्ञांच्या मते, “ही गुंतवणूक कोकणात औद्योगिक क्रांती घडवणारी ठरू शकते. पायाभूत सुविधा, बंदरे, आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क सुधारल्यास येणाऱ्या दशकात कोकण महाराष्ट्रातील औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येईल.” स्थानिक तरुणांसाठी AI, ऑटोमेशन, डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील प्रशिक्षणाचे नवीन कार्यक्रम सुरू केले जातील. प्रशासन आणि पुढील दिशाराज्य सरकारने या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र ‘कोकण औद्योगिक सल्लागार समिती’ स्थापन केली आहे, जी सर्व गुंतवणूकदार आणि स्थानिक उद्योगांमधील समन्वय राखेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे, ज्यात भूखंड हस्तांतरण, बांधकाम प्रगती आणि रोजगार निर्मितीची आकडेवारी तपासली जाईल. याशिवाय, उद्योग विभागाने जाहीर केले की, “२०२६ पर्यंत कोकण विभाग औद्योगिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि रोजगार निर्मितीत अग्रगण्य ठरेल.” निष्कर्ष८५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे आणि ३३१ सामंजस्य करारांचे हे पाऊल कोकणाच्या औद्योगिक नकाशावर महत्त्वाचे स्थान निर्माण करणारे ठरणार आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील औद्योगिक परिवर्तनामुळे केवळ रोजगारच नव्हे, तर संपूर्ण विभागाच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल, असा आशावाद प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्र दोघांच्याही मनात व्यक्त होत आहे.

२०२५ मध्ये कोकणात ८५०० कोटींची गुंतवणूक; ७२,००० रोजगार संधी Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 8.32.41 AM

कोकणातील औद्योगिक वसाहतींतील कामगार शोषण; चौकशीची मागणी

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र / Leave a Comment

कोकणातील औद्योगिक वसाहतींतील कामगार शोषण गंभीर; वेतनवाढ दिरंगाई आणि असुरक्षित कामाच्या अटींवर चौकशीची मागणी कोकण विभागातील औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कामगारांच्या समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या आहेत. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील MIDC वसाहतींमध्ये कामगारांचे शोषण, वेतनवाढ दिरंगाई, आणि कामाच्या निकृष्ट अटींबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. स्थानिक कामगार संघटनांनी आंदोलन, चर्चासत्र आणि खुल्या पत्राद्वारे प्रशासनाला जबाबदार ठरवत न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. वेतनवाढ आणि कामाच्या स्थितीवर असंतोषस्थानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कामगारांनी गेल्या काही महिन्यांपासून वेतनवाढ, ओव्हरटाईम आणि सुरक्षा साधनांच्या अभावाबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत.अनेक ठिकाणी कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांना नियमित सेवेत न घेता दीर्घकाळ शोषण सुरू असल्याचे आरोप कामगार संघटनांनी केले आहेत. “कंपनी नफा कमावते, पण कामगाराला वाढ मागितल्यावर धमकावलं जातं,” अशी प्रतिक्रिया एका स्थानिक युनियन सदस्याने दिली. याशिवाय, कामगार निवासस्थान, कँटीन, स्वच्छता, वीज आणि पाण्याच्या सुविधा निकृष्ट दर्जाच्या असल्याने कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. रत्नागिरीतील कामगार आत्महत्या: संतापाची ठिणगीरत्नागिरी जिल्ह्यातील एसटी डेपोतील कामगार पांडुरंग गडदे यांच्या आत्महत्येच्या घटनेने कामगारांच्या आर्थिक आणि मानसिक अस्थिरतेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. या घटनेनंतर एसटी कामगार संघटना, औद्योगिक युनियन आणि कुटुंबीयांनी आंदोलन करत प्रलंबित वेतन तातडीने द्यावे आणि चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.कामगार आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या व्यवस्थापनावर गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणीही वाढत आहे. कंत्राटी पद्धती आणि श्रमिक हक्कांवरील घावकंपन्यांकडून कमी मजुरीवर कंत्राटी कामगारांची नेमणूक वाढली आहे. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्ती लाभ किंवा वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात नसल्याची तक्रार सर्वत्र ऐकू येत आहे. “कंत्राटी पद्धती ही आधुनिक गुलामगिरी बनली आहे,” असं मत रायगड जिल्हा श्रमिक संघटनेचे प्रमुख संजय पाटील यांनी व्यक्त केलं.त्यांच्या मते, MIDC आणि उद्योग विभागाने समान काम–समान वेतनाची अंमलबजावणी आणि ठेकेदार नियंत्रण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. कामगार कायद्यांमधील बदलावर तीव्र विरोधराज्य सरकारने नव्याने तयार केलेल्या कामगार कायद्यांमध्ये कामाचे तास वाढवण्याच्या तरतुदी आणि ओव्हरटाईमसाठी नवीन अटी यामुळे राज्यभरातील युनियन संतप्त आहेत. INTUC, CITU, AITUC, आणि इतर प्रमुख श्रमिक संघटनांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.त्यांचे म्हणणे आहे की, “कामगारांवरील भार वाढवून उद्योगांच्या नफ्यात वाढ करणे हे अन्यायकारक आहे. कामगार हा उत्पादनाचा आधार आहे, त्याला भार नव्हे तर सन्मान द्यावा.” कामगार निवासस्थान आणि पायाभूत सुविधा प्रश्नांकितअनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये बांधण्यात आलेली कामगार वसाहती आणि PPP मॉडेलवरील निवास प्रकल्प खराब अवस्थेत आहेत.गटारी, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आणि सुरक्षेच्या समस्या गंभीर असून, या वसाहतींमध्ये तपासणी आणि दुरुस्तीची मागणी केली जात आहे. कामगार कल्याण निधी आणि आरोग्य योजना यांची अंमलबजावणी अपूर्ण असल्याने, अनेक कुटुंबे असुरक्षिततेच्या सावटाखाली जगत आहेत. न्यायालयीन मागण्या आणि प्रशासकीय प्रतिसादकामगार संघटनांनी जिल्हाधिकारी, MIDC प्राधिकरण आणि कामगार खात्याला निवेदन देऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी आणि निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी केली आहे. काही युनियननी उच्च न्यायालय आणि राज्य कामगार आयुक्तांकडे निवेदनं सादर केली आहेत.त्यामध्ये वेतन थकबाकी, अपुरी सुट्टी, श्रमिक कल्याण निधी, आणि सुरक्षा नियमभंगाच्या बाबतीत चौकशी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. निष्कर्ष आणि पुढील दिशाकोकणातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कामगार प्रश्न सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या केंद्रस्थानी पोहोचले आहेत.वेतनवाढ दिरंगाई, शोषण, आणि कामाच्या खराब अटी यामुळे कामगार वर्गामध्ये असंतोष वाढला आहे. न्याय्य वेतन, सुरक्षित कार्यस्थळ, आणि सामाजिक सुरक्षा हक्कांची तातडीने अंमलबजावणी न झाल्यास, येणाऱ्या काळात औद्योगिक अस्थिरतेचा धोका वाढू शकतो. स्थानिक संघटनांचे मत आहे की, “सरकारने फक्त गुंतवणुकीची आकडेवारी न मोजता कामगारांचं जगणं मोजावं — कारण उद्योग तेव्हाच विकसित होतो जेव्हा कामगार सन्मानाने जगतो.”

कोकणातील औद्योगिक वसाहतींतील कामगार शोषण; चौकशीची मागणी Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 8.28.24 AM

रायगडातील औद्योगिक वसाहतींमुळे जलप्रदूषण गंभीर; MPCB चौकशीत तथ्ये

कोकणची बातमी, महाराष्ट्र / Leave a Comment

रायगडातील औद्योगिक वसाहतींमुळे जलप्रदूषण गंभीर; मासेमारी, शेती आणि आरोग्यावर परिणाम वाढला रायगड जिल्ह्यातील तळोजा, महाड, पाताळगंगा आणि रोहा MIDC वसाहतींमुळे स्थानिक नद्यांमध्ये रासायनिक प्रदूषणाची पातळी गंभीर बनली आहे. केमिकल प्रोसेसिंग युनिट्स, मलनिस्सारणाची अकार्यक्षमता आणि अनियंत्रित कचरा विसर्जन यामुळे नदीप्रणाली दूषित होत आहे. पर्यावरण तज्ञ आणि स्थानिक नागरिकांच्या मते, या स्थितीचा थेट परिणाम मासेमारी, शेती आणि सार्वजनिक आरोग्य यांवर होत असून, प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी वाढली आहे. नद्या आणि जलप्रदूषणाची स्थितीरायगड जिल्ह्यातील Kasadi, Kundalika आणि Patalganga नद्या हे प्रदूषणाचे मुख्य केंद्र बनले आहेत. तळोजा MIDC मधील अनेक केमिकल व औषधनिर्मिती कारखान्यांकडून untreated chemical effluent थेट नदीत सोडले जाते. टँकर धुलाई, स्लज डिस्पोजल आणि औद्योगिक कचऱ्यामुळे पाण्यात अमोनिया, क्लोराईड, क्रोमियम, सल्फेट आणि फिनॉलिक घटकांचे प्रमाण धोकादायक स्तरावर पोहोचले आहे. MPCB च्या २०२५ च्या ताज्या अहवालानुसार, पाताळगंगा नदीतील जलप्रदूषण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा ९ ते १३ पट अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक ग्रामस्थ सांगतात, “नदीचं पाणी आता शेतीसाठीही वापरायचं धाडस होत नाही. भाज्या आणि धान्य पिकवताना जमिनीतून वास येतो.” मासेमारी व शेतीवर दुष्परिणाममासेमारी आणि मत्स्यव्यवसायावर या प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.स्थानिक मच्छीमार संघटनांच्या मते, मासे मृत्यूचे प्रमाण ८०–९०% पर्यंत वाढले आहे. “पूर्वी दररोज २५–३० किलो मासे मिळायचे, आता दिवसाला २ किलोही मिळत नाहीत. नदीचं पाणी काळसर आणि गंधयुक्त झालंय,” असं मत्स्यव्यवसायी संजय मोरे यांनी सांगितलं. शेतकरी संघटनांच्या मते, नदीकाठच्या शेतीत मातीची सुपीकता कमी झाली, पिके करपतात, आणि रासायनिक घटकांमुळे पिकांचा रंग, चव आणि पोषणमूल्य घटले आहे.काही भागात पशुधनात त्वचारोग, आणि मानवी आरोग्यात श्वसन व त्वचा विकार वाढल्याची नोंद झाली आहे. CETP आणि प्रशासनावर प्रश्नचिन्हया भागातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये Common Effluent Treatment Plant (CETP) स्थापित करण्यात आली असली, तरी ती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. MPCB आणि जिल्हा प्रशासनाने काही कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली असली, तरी स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते ही कारवाई “फक्त कागदोपत्री” आहे. पर्यावरण कार्यकर्ता भारती पाटील म्हणाल्या, “CETP फक्त नावापुरती आहे. काही युनिट्स रात्रीच्या वेळी थेट रासायनिक पाणी नदीत सोडतात. MPCB कडे पुरावे असूनही कारवाई ढिसाळ आहे.” स्थानिक आंदोलने आणि सामाजिक प्रतिकारतळोजा, महाड आणि रोहा परिसरातील ग्रामस्थ, मच्छीमार संघटना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत आंदोलने, रास्तारोको आणि निवेदन मोर्चे काढले आहेत.ग्रामपंचायतींनी देखील MPCB, जिल्हाधिकारी आणि पर्यावरण विभागाकडे लेखी निवेदने सादर केली आहेत. “आमचं पाणी, आमचा जीव” या घोषवाक्याखाली स्थानिक महिला व शेतकरी वर्ग एकत्र येऊन प्रदूषणविरोधी लढा सुरू ठेवत आहेत.त्यांनी ‘जलप्रदूषणविरोधी ग्रामसंघटना’ स्थापन करून नद्यांची नमुना तपासणी, जलस्तर निरीक्षण आणि मीडिया मोहीम राबवली आहे. न्यायालयीन आणि शासकीय कार्यवाहीया विषयावर अनेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दाखल असून, मुंबई उच्च न्यायालयात MPCB आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयीन सुनावणीत काही कंपन्यांना “पर्यावरण मंजुरी नूतनीकरण न देता उत्पादन थांबवण्याचे” आदेश देण्यात आले आहेत.तरीसुद्धा, स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मते, “उद्योग थांबले तरी नद्यांचं प्रदूषण कमी झालेलं नाही, कारण साफसफाई आणि जलपुनरुज्जीवन योजना अद्याप अंमलात नाही.” पर्यावरण आणि आरोग्य परिणामया प्रदूषणाचा परिणाम केवळ नद्यांपुरता नाही, तर भूजल पातळी, वनस्पती, आणि प्राणिजीवनावर देखील होत आहे.अनेक ग्रामस्थांना त्वचा विकार, पोटाचे त्रास, आणि श्वसनविकार वाढले असून, ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. पर्यावरण विभागाच्या अहवालानुसार, या क्षेत्रातील जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निष्कर्ष आणि पुढील दिशारायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमुळे निर्माण झालेलं रासायनिक जलप्रदूषण हे केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक संकटही ठरत आहे. स्थानिक संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, CETP कार्यक्षमता पुनर्मूल्यांकन, रात्रीच्या औद्योगिक विसर्जनावर विशेष पथक नियुक्ती, आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन अभियान ‘Mission Clean River Konkan’ सुरू करावे. पर्यावरण तज्ञांच्या मते, “औद्योगिक विकास आणि निसर्ग संरक्षण एकत्र शक्य आहे, पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनिक पारदर्शकता आवश्यक आहे.”

रायगडातील औद्योगिक वसाहतींमुळे जलप्रदूषण गंभीर; MPCB चौकशीत तथ्ये Read More »

WhatsApp Image 2025 10 11 at 8.34.46 AM

कुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नवं नेतृत्व; भूखंड वाटपावर चर्चा

कोकणची बातमी, बातम्या, महाराष्ट्र / Leave a Comment

कुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नवं नेतृत्व; भूखंड वाटप आणि उद्योगसवलतींवर नव्या अपेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ MIDC असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी नुकतीच नवी नियुक्ती करण्यात आली असून, या बदलामुळे स्थानिक उद्योग जगतात आणि प्रशासनात नव्या अपेक्षा आणि चर्चांना उधाण आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या मागण्या, भूखंड वाटपातील तक्रारी आणि रोजगारविषयक अडचणी या सगळ्या मुद्द्यांमुळे नव्या अध्यक्षांसमोर आव्हानात्मक जबाबदारी उभी आहे. असोसिएशनमध्ये नेतृत्वबदल आणि प्रतिक्रियाकुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नव्या उद्योजकाची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, व्यापार संघटना आणि स्थानिक प्रशासन यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.“उद्योगस्नेही आणि पारदर्शक कार्यप्रणाली राबवली जावी,” अशी मागणी उद्योगसंस्थांकडून पुढे येत आहे. स्थानिक औद्योगिक संस्थांनी बैठक घेत नव्या अध्यक्षांकडे काही ठोस मागण्या सादर केल्या आहेत — भूखंड वाटप प्रक्रियेत समान संधी आणि पारदर्शकता महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती उद्योजकांसाठी आरक्षण MSME सल्लागार केंद्र आणि उद्योग सहाय्यता डेस्कची स्थापना डिजिटल ट्रान्सफर प्रणाली सुधारणा आणि तातडीची मंजुरी प्रक्रिया या मागण्यांमुळे उद्योग-अधिकारी संबंधात नवा संवाद सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. भूखंड वाटप आणि सवलतींचे प्रश्नMIDC भूखंड वाटप प्रक्रियेत अनेक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. स्थानिक उद्योजकांच्या मते, अनेक वेळा ई-बीडिंग आणि डिजिटल ट्रान्सफर प्रक्रियेत विलंब, अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी आणि असमान सवलती दिल्या जात असल्याने उद्योग स्थापनेस अडथळे निर्माण होतात. एका उद्योगपतीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, “महिनेभर अर्ज प्रक्रियेत विलंब होतो, अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधणे कठीण असते, आणि लहान उद्योगांना सवलती मिळत नाहीत. यामुळे स्थानिक युवकांचे उद्योग क्षेत्राकडे आकर्षण कमी होतंय.” उद्योग असोसिएशनने शासनाकडे मागणी केली आहे की, भूखंड वाटप आणि सवलतींची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन, समयबद्ध आणि निरीक्षणीय स्वरूपात करण्यात यावी. अधिकारी–उद्योजक संबंध आणि चौकशी मागणीकाही उद्योग संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी MIDC प्रशासनावर अपारदर्शक निर्णयप्रक्रियेचे आरोप केले आहेत. भूखंड वाटपात काही ठिकाणी राजकीय दबाव, विलंब आणि भेदभाव झाल्याचा आरोप करत जिल्हाधिकारी आणि MIDC विभागाकडे चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. स्थानिक पक्ष प्रतिनिधींनी याबाबत निवेदन सादर करत, “उद्योगांसाठी न्याय्य, पारदर्शक आणि नियमानुसार प्रक्रिया राबवली गेली पाहिजे,” अशी मागणी केली. राजकीय हस्तक्षेप आणि रोजगारातील अडथळेकाही स्थानिक उद्योग गटांच्या मते, काही कंपन्यांच्या भरती मोहिमा आणि रोजगार उपक्रमांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे अडथळे निर्माण होत आहेत.कुडाळमधील एका नामांकित MRF कंपनीने स्थानिक युवकांसाठी नियोजित भरती ड्राईव्ह थांबवल्याचं सांगण्यात आलं असून, या प्रकारामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योग समूहांनी प्रशासनाला निवेदन दिलं आहे की, “रोजगार प्रक्रिया खुली आणि न्याय्य ठेवावी; स्थानिक तरुणांना प्राधान्य मिळावं.” स्थानिक उद्योग आणि समाजातील अपेक्षाकुडाळ MIDC परिसरात सध्या ४५० पेक्षा अधिक सूक्ष्म व मध्यम उद्योग कार्यरत असून, यात औषधनिर्मिती, खाद्यप्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक घटक, आणि पॅकेजिंग उद्योगांचा समावेश आहे. नव्या अध्यक्षपदी नियुक्तीनंतर स्थानिक उद्योगपतींनी नवीन गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, उद्यमशीलता प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम वाढवण्याची मागणी केली आहे.MSME क्षेत्रातील उद्योगांना सरकारी कर्ज, अनुदान आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक असोसिएशनकडून विशेष मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्याचाही विचार आहे. निष्कर्ष आणि पुढील दिशाकुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये झालेल्या नेतृत्व बदलामुळे स्थानिक औद्योगिक वातावरणात नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. भूखंड वाटप, सवलती, आणि प्रशासनाशी संवाद सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली, तर सिंधुदुर्ग जिल्हा ‘उद्योग अनुकूल जिल्हा’ म्हणून उदयास येऊ शकतो. अनेक उद्योगपतींचं मत आहे की, “या वेळेस असोसिएशनला फक्त उद्योजकांचा आवाज नाही, तर न्याय, पारदर्शकता आणि विकासाचं व्यासपीठ बनवायला हवं.” कुडाळ MIDC मधील आगामी महिन्यांत या नव्या नेतृत्वाची कार्यशैली उद्योग आणि प्रशासनातील नातेसंबंध नव्या दिशेने वळवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कुडाळ MIDC असोसिएशनमध्ये नवं नेतृत्व; भूखंड वाटपावर चर्चा Read More »