कोकणातील औद्योगिक वसाहतींतील कामगार शोषण गंभीर; वेतनवाढ दिरंगाई आणि असुरक्षित कामाच्या अटींवर चौकशीची मागणी

कोकण विभागातील औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये कामगारांच्या समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या आहेत. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील MIDC वसाहतींमध्ये कामगारांचे शोषण, वेतनवाढ दिरंगाई, आणि कामाच्या निकृष्ट अटींबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत.

स्थानिक कामगार संघटनांनी आंदोलन, चर्चासत्र आणि खुल्या पत्राद्वारे प्रशासनाला जबाबदार ठरवत न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे.

वेतनवाढ आणि कामाच्या स्थितीवर असंतोष
स्थानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कामगारांनी गेल्या काही महिन्यांपासून वेतनवाढ, ओव्हरटाईम आणि सुरक्षा साधनांच्या अभावाबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
अनेक ठिकाणी कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांना नियमित सेवेत न घेता दीर्घकाळ शोषण सुरू असल्याचे आरोप कामगार संघटनांनी केले आहेत.

“कंपनी नफा कमावते, पण कामगाराला वाढ मागितल्यावर धमकावलं जातं,” अशी प्रतिक्रिया एका स्थानिक युनियन सदस्याने दिली.

याशिवाय, कामगार निवासस्थान, कँटीन, स्वच्छता, वीज आणि पाण्याच्या सुविधा निकृष्ट दर्जाच्या असल्याने कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे.

रत्नागिरीतील कामगार आत्महत्या: संतापाची ठिणगी
रत्नागिरी जिल्ह्यातील एसटी डेपोतील कामगार पांडुरंग गडदे यांच्या आत्महत्येच्या घटनेने कामगारांच्या आर्थिक आणि मानसिक अस्थिरतेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

या घटनेनंतर एसटी कामगार संघटना, औद्योगिक युनियन आणि कुटुंबीयांनी आंदोलन करत प्रलंबित वेतन तातडीने द्यावे आणि चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
कामगार आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या व्यवस्थापनावर गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणीही वाढत आहे.

कंत्राटी पद्धती आणि श्रमिक हक्कांवरील घाव
कंपन्यांकडून कमी मजुरीवर कंत्राटी कामगारांची नेमणूक वाढली आहे. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्ती लाभ किंवा वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात नसल्याची तक्रार सर्वत्र ऐकू येत आहे.

“कंत्राटी पद्धती ही आधुनिक गुलामगिरी बनली आहे,” असं मत रायगड जिल्हा श्रमिक संघटनेचे प्रमुख संजय पाटील यांनी व्यक्त केलं.
त्यांच्या मते, MIDC आणि उद्योग विभागाने समान काम–समान वेतनाची अंमलबजावणी आणि ठेकेदार नियंत्रण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.

कामगार कायद्यांमधील बदलावर तीव्र विरोध
राज्य सरकारने नव्याने तयार केलेल्या कामगार कायद्यांमध्ये कामाचे तास वाढवण्याच्या तरतुदी आणि ओव्हरटाईमसाठी नवीन अटी यामुळे राज्यभरातील युनियन संतप्त आहेत.

INTUC, CITU, AITUC, आणि इतर प्रमुख श्रमिक संघटनांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
त्यांचे म्हणणे आहे की, “कामगारांवरील भार वाढवून उद्योगांच्या नफ्यात वाढ करणे हे अन्यायकारक आहे. कामगार हा उत्पादनाचा आधार आहे, त्याला भार नव्हे तर सन्मान द्यावा.”

कामगार निवासस्थान आणि पायाभूत सुविधा प्रश्नांकित
अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये बांधण्यात आलेली कामगार वसाहती आणि PPP मॉडेलवरील निवास प्रकल्प खराब अवस्थेत आहेत.
गटारी, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आणि सुरक्षेच्या समस्या गंभीर असून, या वसाहतींमध्ये तपासणी आणि दुरुस्तीची मागणी केली जात आहे.

कामगार कल्याण निधी आणि आरोग्य योजना यांची अंमलबजावणी अपूर्ण असल्याने, अनेक कुटुंबे असुरक्षिततेच्या सावटाखाली जगत आहेत.

न्यायालयीन मागण्या आणि प्रशासकीय प्रतिसाद
कामगार संघटनांनी जिल्हाधिकारी, MIDC प्राधिकरण आणि कामगार खात्याला निवेदन देऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी आणि निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी केली आहे.

काही युनियननी उच्च न्यायालय आणि राज्य कामगार आयुक्तांकडे निवेदनं सादर केली आहेत.
त्यामध्ये वेतन थकबाकी, अपुरी सुट्टी, श्रमिक कल्याण निधी, आणि सुरक्षा नियमभंगाच्या बाबतीत चौकशी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

निष्कर्ष आणि पुढील दिशा
कोकणातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये कामगार प्रश्न सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या केंद्रस्थानी पोहोचले आहेत.
वेतनवाढ दिरंगाई, शोषण, आणि कामाच्या खराब अटी यामुळे कामगार वर्गामध्ये असंतोष वाढला आहे.

न्याय्य वेतन, सुरक्षित कार्यस्थळ, आणि सामाजिक सुरक्षा हक्कांची तातडीने अंमलबजावणी न झाल्यास, येणाऱ्या काळात औद्योगिक अस्थिरतेचा धोका वाढू शकतो.

स्थानिक संघटनांचे मत आहे की, “सरकारने फक्त गुंतवणुकीची आकडेवारी न मोजता कामगारांचं जगणं मोजावं — कारण उद्योग तेव्हाच विकसित होतो जेव्हा कामगार सन्मानाने जगतो.”