संपादकीय

सिंधुदुर्गच्या राजकारणात नवा भूचाल — राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी भाजप आता “स्वबळावर” निवडणुका लढवेल, अशी घोषणा करून राजकीय समीकरणंच बदलून टाकली आहेत. कोकणात शिंदे–भाजप युतीत आधीपासून असलेला तणाव या निर्णयानंतर उघड झाला आहे. प्रश्न आता असा आहे की, हा “स्वबळाचा” निर्धार फक्त सिंधुदुर्गापुरता मर्यादित आहे का, की भाजप कोकणभर स्वतःचं स्वतंत्र बळ दाखवण्याच्या तयारीत आहे? कोकणातील राणे कुटुंबाचा प्रभाव कोणाला नाकारता येणार नाही. नारायण राणेंपासून नितेश राणेंपर्यंत, सिंधुदुर्ग हा त्यांचा राजकीय किल्ला राहिला आहे. भारतीय जनता पक्षाशी नातं जोडल्यानंतर राणे यांनी स्थानिक पातळीवर संघटन मजबूत केलं, पण शिंदे गटाशी झालेल्या महायुतीमुळे अनेक ठिकाणी नाराजी वाढली. उमेदवार निवड, स्थानिक नेतृत्वाचा सहभाग, आणि राजकीय ओळख यावरून वारंवार मतभेद झाले. स्थानिक कार्यकर्त्यांचा एक मोठा वर्ग “स्वबळावर लढण्याची” मागणी करत होता. अखेर नितेश राणे यांनी ती मागणी उचलून धरत, युतीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग निवडला आहे. या निर्णयामुळे केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे, तर संपूर्ण कोकणातील महायुतीच्या समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. राजकीयदृष्ट्या पाहता, नितेश राणेंची घोषणा ही केवळ निवडणूक धोरण नसून सत्ता-संतुलनाचा नवा प्रयत्न आहे. गेल्या काही वर्षांत कोकणात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांचं नातं वरकरणी घट्ट असलं, तरी स्थानिक पातळीवर अविश्वास वाढलेला आहे. अनेक ठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांना “गौण भागीदार” असल्याची भावना होती. अशा परिस्थितीत राणेंनी घेतलेला “स्वबळ” निर्णय कार्यकर्त्यांच्या भावनांना दिशा देणारा ठरू शकतो. हा निर्णय संघटनात्मक दृष्ट्या भाजपसाठी फायद्याचा ठरू शकतो. स्वतंत्र उमेदवार उभे करून स्थानिक नेतृत्वाला संधी मिळेल, तर राणेंच्या व्यक्तिगत लोकप्रियतेचा लाभही पक्षाला मिळेल. मात्र, या घोषणेमुळे महायुतीत तणाव वाढणार हे नक्की. शिंदे गटासाठी कोकण हा पारंपरिक प्रभावक्षेत्र आहे. त्यामुळे राणेंच्या भूमिकेमुळे तेथे दोन सत्ताधारी गट आमनेसामने येऊ शकतात. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, नितेश राणेंचा हा पाऊल “कोकणात भाजपचा स्वतंत्र अध्याय” सुरू करण्याचं संकेत देतो. स्थानिक पातळीवरील बळ आणि संघटनशक्ती वाढवण्यासाठी राणेंना हा प्रयोग आत्मविश्वासाने करायचा आहे. पण प्रश्न असा आहे — राज्यस्तरावर हा प्रयोग मान्य केला जाईल का, की यामुळे शिंदे–भाजप समीकरणांमध्ये दूरावा वाढेल? भाजप समर्थकांचं म्हणणं आहे की “स्वबळावर लढणं” म्हणजे आत्मविश्वासाचा आणि संघटनशक्तीवरच्या विश्वासाचा पुरावा आहे. नितेश राणे हे कोकणातल्या नेतृत्वाचं प्रतिक असून, त्यांनी पक्षाला स्वतंत्र ओळख निर्माण करून दिली आहे. मात्र, टीकाकारांच्या मते, हा निर्णय महायुतीत फूट पाडणारा आहे. कोकणासारख्या संवेदनशील प्रदेशात “स्वबळ” धोरणामुळे सत्ता-विरोधी मतांचे तुकडे होतील आणि त्याचा थेट फायदा विरोधकांना होऊ शकतो. तसेच, हा निर्णय व्यक्तिगत राजकारणाला बळकटी देणारा असून, पक्षीय शिस्तीच्या चौकटीबाहेरचा मानला जातो. शिंदे गटातील नेते संयम बाळगत असले, तरी अंतर्गत असंतोष स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही घोषणा भविष्यात महायुतीच्या एकात्मतेसाठी मोठं आव्हान ठरू शकते. नितेश राणे यांच्या या घोषणेनंतर सिंधुदुर्गचं राजकारण नव्या दिशेने सरकू लागलं आहे. भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, परंतु युतीतील संभ्रम वाढला आहे. लवकरच होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या निर्णयाचा थेट परिणाम उमेदवार निवड प्रक्रियेवर दिसणार आहे. कोकणात आता दोन स्पष्ट गट तयार होऊ शकतात — “स्वबळ” आणि “युती”. ही विभागणी केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित राहणार नाही; राज्याच्या भविष्यातील राजकारणावरही ती परिणाम करेल. जर भाजपने कोकणात स्वबळावर यश मिळवलं, तर इतर जिल्ह्यांतही अशाच मागण्या उठू शकतात. उलट, निकाल प्रतिकूल आला, तर “युती टिकवणं हाच स्थैर्याचा मार्ग” अशी भावना पुन्हा बळावेल. Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे महत्त्वाचं निरीक्षण आहे — कोकणातील राजकारण आता केवळ पक्षनिष्ठेवर नाही, तर “स्वाभिमान विरुद्ध सत्ता” अशा भावनिक रेषेवर चाललं आहे. राणेंचा हा निर्णय त्या रेषेला राजकीय दिशा देणारा ठरू शकतो. “स्वबळावर सिंधुदुर्ग” ही घोषणा फक्त एक वाक्य नाही, तर कोकणातील राजकारणातील पुढच्या दशकाचं दिशानिर्देश आहे. नितेश राणे यांनी केलेलं हे पाऊल महायुतीच्या बळावर प्रश्नचिन्ह उभं करतंय आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या स्वायत्ततेचा नवा अध्याय उघडतंय. पुढील काही महिन्यांत कोकणातील प्रत्येक मतपेटीतून एकच प्रश्न घुमेल — “स्वबळ की युती?” आणि त्याचं उत्तर ठरवेल कोकणाचं राजकीय भविष्य.