डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाची फी मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही; हा अमेरिकन राष्ट्रवादाच्या संकुचित आणि स्वार्थी चेहऱ्याचं दर्शन घडवतो. कुशल परदेशी कामगारांना महागडी अडथळा शर्यत लावून अमेरिकन मतदारांना खुश करणं हेच या पावलामागचं खरं राजकारण आहे. परंतु या खेळात अमेरिका स्वतःचं नुकसान करते आहे, आणि भारतासाठीही हे कठोर इशाराचं घंटानाद आहे.

अमेरिकेतील वास्तव आणि ट्रम्प यांचा मुखवटा

H-1B व्हिसा हा सिलिकॉन व्हॅलीपासून मेडिकल रिसर्चपर्यंतच्या उद्योगांचा कणा आहे. अमेरिकेतील Fortune 500 कंपन्यांमध्ये जवळपास १५% वरिष्ठ पदांवर भारतीय वंशाचे व्यावसायिक आहेत. Google, Microsoft, Adobe सारख्या कंपन्या भारतीय टॅलेंटशिवाय उभ्याही राहू शकल्या नसत्या.

असं असतानाही, ट्रम्प यांनी H-1B ला “अमेरिकन नोकऱ्या हिरावणारा परकीय अतिक्रमक” अशी प्रतिमा दिली. हा राजकीय सोयीसाठीचा खोटा शत्रू आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील संकटाचं खरं कारण outsourcing नाही, तर नव्या कौशल्यांचं प्रशिक्षण न देणं आणि manufacturing चा ऱ्हास. पण मतदारांच्या असंतोषाला दिशा देण्यासाठी परदेशी कामगार हा सर्वात सोपा टार्गेट आहे.

भारतीय IT क्षेत्रावरील फटका

भारतीय कंपन्यांवर या वाढीचा थेट आर्थिक ताण येणार आहे.

• लाखो डॉलर अतिरिक्त खर्च प्रोजेक्टच्या बजेटमध्ये जाणार.
• अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी कंपन्यांना प्रत्येक व्हिसासाठी हजारो डॉलर जादा भरावे लागतील.
• लहान व मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना तर अमेरिकन मार्केटमध्ये प्रवेश करणे जवळपास अशक्य होईल.

याचा परिणाम फक्त कंपन्यांवर नाही; भारतीय विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवरही होईल. अमेरिकेत शिक्षण घेऊन नोकरी मिळवण्याचं आकर्षण आता अधिक महाग, अधिक अनिश्चित झालं आहे.

अमेरिकेला दीर्घकालीन तोटा

ट्रम्प यांच्या पॉलिसीचा सर्वात मोठा पराभव अमेरिकेलाच होईल.

• परदेशी टॅलेंटचा प्रवाह थांबला तर सिलिकॉन व्हॅलीची स्पर्धात्मकता धोक्यात येईल.
• कॅनडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड हे देश कुशल कामगारांना खुले हाताने स्वीकारत आहेत.
• जे टॅलेंट अमेरिकेत येऊ शकतं, ते तिकडे वळलं, तर अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान नेतृत्वाला कायमचं धक्का बसेल.

थोडक्यात, हा निर्णय अल्पकालीन मतदाराभिमुख फायदा देईल, पण दीर्घकालीन नुकसान अपरिहार्य आहे.

भारतासाठी कठोर प्रश्न

भारतासाठी हा निर्णय आरसा आहे.

• आपण दरवर्षी लाखो अभियंते तयार करतो, पण त्यांना भारतात संधी का मिळत नाही?
• आपल्या कुशल तरुणांना परदेशी धोरणांवर का अवलंबून राहावं लागतं?
• “Brain Drain” थांबवून आपण “Brain Gain” कधी करणार?

सरकारकडे आता एकच पर्याय आहे – देशांतर्गत IT आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी जागतिक स्तराच्या संधी निर्माण करणं. अमेरिकन धोरणांच्या दयेवर आपण भविष्य बांधू शकत नाही.

लोकशाहीची विस्मृती

ट्रम्प यांचा निर्णय फक्त आर्थिक नाही; तो लोकशाहीच्या आत्म्याला विरोधी आहे.
लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य आणि संधींचं रक्षण. पण जर ती सतत परकीयांविषयी भीती निर्माण करण्याचं साधन बनली, तर तिचं सार्वत्रिक आकर्षण संपेल. अमेरिकन लोकशाहीची ताकद openness मध्ये होती. आज तीच ताकद कमकुवत होत आहे.

निष्कर्ष: भारताची जबाबदारी

H-1B व्हिसा फी वाढ ही घटना भारताला थांबवू शकत नाही. उलट ती आपल्याला जागं करते. आपल्याकडे टॅलेंट आहे, नवकल्पना आहे, काम करण्याची क्षमता आहे. प्रश्न एवढाच आहे – आपण हे सर्व भारतातील संधींसाठी वापरणार का, की अमेरिकन राजकारणाच्या खेळात अडकून राहणार?

भारतासाठी आता एकच मंत्र: “आपल्या टॅलेंटसाठी स्वतःचं मैदान उभा करा.