Editorial

मुंबई | मराठवाड्यात आलेल्या महापुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं असून अनेक कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावं लागलं आहे. शेती पिकं पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असून जनावरांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. आतापर्यंत 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक ठिकाणी बचाव पथकं अद्यापही कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी सोलापूर आणि लातूर जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोलापूर, धाराशिव व बीड जिल्ह्यांचा दौरा करतील, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धाराशिव जिल्ह्यात पूरस्थितीची पाहणी करतील. संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री देखील आपल्या जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासूनच्या मुसळधार पावसामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत एकूण 23 टक्के शेतीचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. हवामान विभागानं पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या परिस्थितीत विरोधकांनी सरकारला शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजारांची मदत जाहीर करण्याची मागणी केली. सुप्रिया सुळे यांनी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करून त्यासाठीचा निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरावा, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पूरग्रस्तांसाठी तातडीची मदत जाहीर केली आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी सांगितले की, पुढील आठ दिवसांत 2,215 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. तसेच सर्व मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अनेक आमदार-खासदार पूरग्रस्त भागात उतरले आहेत. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी परांडा तालुक्यात एक आजी आणि तिच्या दोन वर्षांच्या नातवाला पूरातून वाचवले. काँग्रेस आमदार अमित देशमुख, शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार, मंत्री गुलाबराव पाटील आणि भाजप आमदार सुरेश धस यांनीही पूरग्रस्त गावांना भेटी देऊन मदतकार्याचा आढावा घेतला आहे. मराठवाड्यातील पूरस्थिती अद्याप गंभीर असून शेतकऱ्यांना व सर्वसामान्यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे. पुढील काही दिवसांत राज्य सरकार आणि प्रशासन कोणती ठोस पावलं उचलतं याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.

अहिल्यानगर : शिर्डी साई संस्थान समिती प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सरकारकडून नेमण्यात येणाऱ्या सहा सदस्यीय समितीला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राज्य सरकारने संस्थानवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या समितीच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, तर जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष म्हणून काम पाहणार होते. याशिवाय, स्थानिक आमदार, नगराध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीत सदस्य म्हणून सहभागी होणार होते. या प्रस्तावावर आधारित संस्थानकडून उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांना शिफारस पाठविण्यात आली होती. मात्र, याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी याचिका दाखल केली होती. सुनावणीत न्यायालयाने समितीच्या नेमणुकीवर आक्षेप घेत स्पष्ट स्थगिती दिली. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान शिर्डी साई संस्थाननेच माघार घेतली. शासनाच्या सूचनेनुसार प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला होता, पण न्यायालयीन प्रक्रियेत संस्थानने प्रस्ताव मागे घेतल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. देशातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शिर्डी साईबाबा संस्थान सध्या त्रिसदस्यीय समितीकडे चालवले जाते. व्यवस्थापन आणि कार्यान्वयन अधिक प्रभावी करण्यासाठी सहा सदस्यीय समितीची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयीन स्थगितीनंतर आता संस्थानच्या कारभाराचे भवितव्य पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. विशेष म्हणजे, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साई संस्थानवर नवीन विश्वस्त मंडळ स्थापन केले जाईल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारला न्यायालयीन झटका बसल्यानंतर पुढील पावले काय असतील याची उत्सुकता वाढली आहे.