रायगडचं राजकारण सध्या एका नव्या टप्प्यावर उभं आहे. महायुतीच्या बॅनरखाली असतानाही भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांचे सूर आता वेगवेगळे ऐकू येत आहेत. प्रत्येक पक्ष “स्वबळावर लढण्याचा” इशारा देत आहे, जणू युती ही फक्त नावापुरती उरली आहे. स्थानिक नेत्यांच्या मतभिन्नतेमुळे रायगड जिल्हा आगामी निवडणुकांसाठी नव्या समीकरणांचा केंद्रबिंदू बनलाय.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्यात आणि रायगडमधील राजकीय वातावरण तापलं आहे. जिल्ह्यात महायुतीचे तिन्ही घटक — भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) — हे सत्तेत असूनही एकमेकांशी समन्वय साधण्यात अपयशी ठरत आहेत.

शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांचे वक्तव्य, भाजपच्या काही नेत्यांचे स्वतंत्र भूमिका घेणारे बयान, आणि स्थानिक पातळीवर उमेदवार निवडीवरील मतभेद — या सर्वांनी एकत्रितपणे “युतीत असूनही वेगळा ताल” निर्माण केला आहे. या पार्श्वभूमीवर “स्वबळावर लढायचं” हे केवळ एक राजकीय विधान नाही, तर स्थानिक सत्तासंघर्षाचं प्रतिक बनलं आहे.

“स्वबळावर लढणं” हा शब्द ऐकायला आकर्षक आणि आत्मविश्वास दाखवणारा असतो, पण रायगडच्या राजकारणात तो अस्वस्थतेचं चिन्ह बनला आहे. प्रत्येक पक्ष आपलं स्थानिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी धडपडत आहे. महायुतीतील नेत्यांमध्ये समन्वयाऐवजी स्पर्धेचं वातावरण आहे.

भाजपला रायगडात संघटनशक्ती आणि साधनसंपत्तीचं बळ आहे, तर शिंदे गटाला स्थानिक जनाधार आणि नेतृत्वाचा फायदा आहे. दुसरीकडे, अजित पवार गट आपल्या प्रशासनिक प्रभावावर विसंबून आहे. पण जेव्हा तिन्ही गट आपापलं “स्वबळ” सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात असतात, तेव्हा युतीची एकत्रित ताकद कोसळते.

या राजकीय विभाजनाचा फायदा थेट विरोधकांना — विशेषतः राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसला — होऊ शकतो. लोकल बॉडी निवडणुकीत मतांचं विभाजन हे सर्वात मोठं शस्त्र ठरतं, आणि रायगडसारख्या जिल्ह्यात तेच निर्णायक ठरेल.

महेंद्र दळवी आणि इतर स्थानिक नेत्यांची वक्तव्यं सुचवतात की, “युती” ही वरकरणी एकता असून, आतून प्रत्येकाला स्वतःचं अस्तित्व जपायचं आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला कोणावर विश्वास ठेवायचा हा मोठा प्रश्न निर्माण होतोय.

सरकारच्या समर्थकांचं मत आहे की “स्वबळ” म्हणजे फूट नव्हे, तर ताकदीचा आत्मविश्वास. प्रत्येक पक्ष स्थानिक पातळीवर आपलं बळ दाखवतोय, पण राज्य पातळीवर एकत्र येईल, असा दावा महायुती नेते करत आहेत.

मात्र, टीकाकारांचा सवाल आहे — जर युती खरी एकत्र असेल, तर उमेदवार निवड, प्रचार मंच, आणि निवडणूक धोरणावर इतका गोंधळ का? “युतीत असूनही मनात फूट” ही स्थिती भविष्यातील मोठ्या संकटाची चाहूल देत आहे. जनतेसमोर एकत्र चेहरा दाखवायचा आणि आडून स्वबळाचा नारा द्यायचा, ही राजकारणातील दुटप्पी भूमिका असल्याचं मत व्यक्त केलं जातं.

रायगड जिल्हा म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर एक महत्त्वाचं केंद्र. इथली निवडणूक केवळ स्थानिक नसते, ती राज्यस्तरीय संदेश देणारी असते. जर इथे महायुतीचे घटक एकमेकांविरुद्ध उभे राहिले, तर याचा परिणाम फक्त स्थानिक निवडणुकीपुरता मर्यादित राहणार नाही — तो २०२९ च्या विधानसभेच्या गणितांपर्यंत पोहोचेल.

या परिस्थितीत कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ वाढण्याची शक्यता आहे. “आपला उमेदवार कोण?” आणि “आपलं नेतृत्व कोण?” या प्रश्नांची उत्तरं गोंधळात हरवू शकतात. परिणामी, विरोधक संघटितपणे आघाडी घेऊ शकतात.

Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे स्पष्ट आहे — युतीतील मतभेद हा केवळ राजकीय वाद नाही; तो लोकशाहीतील विश्वासाचा प्रश्न आहे. लोकांना स्थैर्य हवंय, पण नेते एकमेकांवर शंका घेत असतील, तर लोकांचा विश्वास कुणावर राहणार? रायगड या अर्थानं महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणाचं प्रयोगशाळा बनलं आहे.

रायगडात “स्वबळाचा सूर” चढतोय, पण हा सूर एकतेपेक्षा मतभेदांचा आवाज बनतोय. युतीतील नेत्यांनी आत्मसन्मान राखत असतानाच एकत्रतेची भूमिका घ्यावी, कारण फूट पडली तर विरोधकांचा मार्ग मोकळा होईल. लोकशाहीत स्वबळ आणि सहकार्य यांचा समतोलच खरी ताकद ठरतो — आणि रायगडमधील पुढचा अध्याय तोच शिकवेल.