महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली तीन वर्षे सतत पुढे ढकलल्या जात आहेत. कारण एकच — आरक्षणाचा पेच.
OBC आरक्षण, महिलांसाठीचे आरक्षण आणि वार्ड रोटेशनच्या गोंधळात लोकशाहीचं गाडं थांबलं आहे.
प्रशासक बसले, राजकारण थंडावलं, आणि जनता प्रतिनिधीविना राहिली.
प्रश्न असा आहे — आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे की सत्तेचं गणित बिघडू नये म्हणून राजकीय हातखंडा?
आज महाराष्ट्रातील लोकशाही “कायद्याच्या प्रक्रियेत” अडकलेली आहे — आणि हे दृश्य चिंताजनक आहे.

आरक्षणाचा पेच म्हणजे केवळ टक्केवारीचा वाद नाही, तर राजकीय व्यवस्थेतील अपुरं नियोजन.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिलांसाठी आरक्षणाचं प्रमाण संविधानानुसार ठरलेलं आहे. पण कोणत्या वॉर्डसाठी, कोणत्या पदासाठी, आणि किती काळासाठी हे आरक्षण लागू करायचं — हा गोंधळ कायम आहे.

२०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने empirical data मागितला — म्हणजेच, स्थानिक पातळीवर ओबीसींची वास्तविक लोकसंख्या, प्रतिनिधित्व, आणि सामाजिक मागासलेपणा दाखवणारा आकडेवारीचा आधार. तोच डेटा राज्य सरकारकडून आजपर्यंत सादर झालेला नाही.
दरम्यान, न्यायालयीन स्थगिती, नवे ड्रॉ, नवी वार्ड रचना, आणि “आरक्षणात अन्याय” म्हणून दाखल झालेल्या केसांनी निवडणुकीचं गणित पूर्णपणे कोलमडलं.

परिणामी, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती — सर्वच ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या जागी प्रशासक बसले.
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे, पण राज्य निवडणूक आयोगाकडे अजूनही सर्व डेटा, वॉर्ड लिस्ट आणि EVM सिस्टीमची तयारी झालेली नाही.

आरक्षणाचा उद्देश हा प्रतिनिधित्वाचा न्याय साधणे आहे. पण जेव्हा त्या आरक्षणाच्या प्रक्रियेमुळे निवडणुका होऊ शकत नाहीत, तेव्हा तोच न्याय जनतेपासून हिरावला जातो.
आज महाराष्ट्रात जी परिस्थिती आहे, ती लोकशाहीच्या इतिहासात अभूतपूर्व आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचा पाया. त्या पायावर प्रशासक बसलेले असताना आपण लोकशाहीचं रक्षण करतोय असं म्हणणं ही विनोदाची बाब आहे.

आरक्षणाचा वाद हा खरं तर सामाजिक समतेचा प्रश्न असला तरी, राजकारणानं त्याला “सत्ता-व्यवहाराचं शस्त्र” बनवलं आहे.
OBC आरक्षण हा सत्तेच्या गणितातला निर्णायक घटक आहे — कारण स्थानिक पातळीवर बहुसंख्य मतदार हेच आहेत.
त्यामुळे कोणत्या वॉर्डमध्ये OBC आरक्षण ठेवायचं, कोणत्या जागा खुल्या ठेवायच्या, आणि कोणत्या नेत्याच्या गोटाला फायदा होईल — हे ठरवताना राजकीय हस्तक्षेप हमखास होतो.

त्यातूनच “आरक्षणाचा पेच” निर्माण होतो.
एकीकडे सरकार कोर्टात “डेटा तयार करतोय” असं सांगतं, तर दुसरीकडे स्थानिक नेते आपले वॉर्ड आरक्षित होऊ नयेत म्हणून न्यायालयात धाव घेतात.
या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबतात.
जनता प्रतिनिधीविना राहते, पण राजकीय पक्ष मात्र “संविधान, कायदा आणि कोर्ट” यांच्या आडोशाला सुरक्षित राहतात.

वास्तव हे आहे की, आज महाराष्ट्रात हजारो वॉर्ड्सची वार्ड रचना अपूर्ण आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे मतदार यादी अंतिम झालेल्या नाहीत.
Empirical data सादर करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, राज्य निवडणूक आयोग, आणि गृह विभाग या तिन्हींचा समन्वय कोलमडलेला आहे.
दरम्यान, प्रशासकशाहीने मोकळी जागा घेतली आहे — आणि लोकशाहीत शून्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारचा आणि निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद स्पष्ट आहे — कायदेशीर बंधनामुळे निवडणुका थांबल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगाला प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही.
OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणं म्हणजे सामाजिक न्यायाचा भंग, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण या मागचं वास्तव तितकं सरळ नाही.
जर हे खरंच सामाजिक न्यायाचं प्रकरण असतं, तर राज्य सरकारने वेळेत डेटा गोळा केला असता.
सातत्याने विलंब, वारंवार झालेलं डेटा संकलनाचं अपयश आणि अहवालांच्या विलंबातून दिसतं की, सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्यातच स्वारस्य आहे.
कारण स्थानिक सत्ता रचनेत प्रशासक बसवणं हे कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी सोयीचं असतं.
कोणतं काम करायचं, कुणाला निधी द्यायचा, कुठे दुर्लक्ष करायचं — या सगळ्याचा निर्णय आता निवडून आलेले प्रतिनिधी नव्हे, तर अधिकारी घेतात.
आणि अधिकारी सरकारचे असतात — जनतेचे नाहीत.

आरक्षणाचा पेच आणि निवडणूक लांबणीचा परिणाम फक्त राजकारणापुरता मर्यादित नाही; तो समाजशास्त्रीय आणि लोकशाहीदृष्ट्याही गंभीर आहे.

1️⃣ लोकशाहीचा पाया खचतोय:
निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा प्राण. ती वेळेवर न घेतल्यास प्रणालीतील लोकांचा विश्वास ढासळतो.
ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद या केवळ विकासाच्या संस्था नाहीत — त्या जनतेला निर्णय प्रक्रियेत सामील होण्याचं माध्यम आहेत.
आज ते माध्यम बंद आहे.

2️⃣ राजकीय पारदर्शकता हरवली:
निवडणुका नसल्याने राजकीय पक्षांना जनतेसमोर उत्तरदायित्व नाही.
कोणता निधी कुठे गेला, कोणत्या कामाला प्राधान्य दिलं — याचा हिशोब देणं आवश्यकच राहिलं नाही.

3️⃣ सामाजिक अन्यायाची नवी परिभाषा:
आरक्षणाचा उद्देश समाजात समता आणणं हा असला तरी, त्याचा दुरुपयोग झाल्यास उलट सामाजिक अन्याय होतो.
OBC आरक्षणाच्या नावाखाली जेव्हा सत्तेचा खेळ चालतो, तेव्हा खऱ्या मागास समाजाचं नुकसान होतं.

4️⃣ जनतेचा असंतोष वाढतो:
रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, नागपूर — सगळीकडे जनतेला वाटू लागलं आहे की सरकार निवडणुका मुद्दाम लांबवतंय.
लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेचा संयम संपत चाललाय.
जर ही परिस्थिती आणखी वाढली, तर आंदोलनं, जनमत चाचण्या आणि न्यायालयीन लढाया अधिक तीव्र होतील.

Konkandhara च्या वाचकांसाठी हे महत्त्वाचं आहे — आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणं म्हणजे केवळ टक्केवारी ठरवणं नाही, तर लोकशाहीच्या गतीला दिशा देणं आहे.
जोपर्यंत सरकार आणि न्यायालय यात एकसंध निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत लोकशाहीला प्रशासकांच्या सावलीत जगावं लागेल.

आरक्षणाचं गणित, कायदेशीर अडथळे आणि राजकीय सोयी यांचं मिश्रण महाराष्ट्रात लोकशाहीच्या श्वासावर भार ठरत आहे.
आजचा प्रश्न आरक्षणाचा नाही, उत्तरदायित्वाचा आहे.
जोपर्यंत जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी परत सत्तेत येत नाहीत, तोपर्यंत लोकशाही केवळ नावापुरती राहील.
निवडणुका घेतल्या पाहिजेत — वेळेवर, पारदर्शकपणे आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय.
कारण जेव्हा “आरक्षण” लोकशाहीचं कारण बनतं, तेव्हा लोकशाहीचं अस्तित्वच प्रश्नचिन्ह बनतं.