दहा वर्षे झाली. “मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्णत्वाला येतोय” हे वाक्य रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील जनतेने कित्येक वेळा ऐकलं. प्रत्येक निवडणुकीत हाच रस्ता “विकासाचा महामार्ग” म्हणून दाखवला गेला, पण प्रत्यक्षात तो आजही खड्ड्यांचा आणि आश्वासनांचा रस्ता आहे. विकासाच्या नावावर केवळ घोषणा झाल्या, आणि त्या घोषणांच्या धुळीत अनेक गावे, घरे, आणि जीवनं दडपून गेली.

मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम २०१० च्या दशकात गाजावाजा करून सुरू झालं. तत्कालीन सरकारांनी हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या “जीवरेषा”प्रमाणे सादर केला — उद्योग, पर्यटन, आणि वाहतूक सुलभतेचा नवा अध्याय म्हणून. पण कालांतराने हा प्रकल्प “विकासाचं स्मशान” ठरला.

रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे, माणगाव, पोलादपूर, महाड, आणि मुरूड तालुक्यांतील डझनभर गावे या महामार्गाच्या कामामुळे बाधित झाली. शेतजमिनी गेलेल्या, घरं पाडलेली, आणि पर्याय न मिळालेल्या लोकांची संख्या हजारोंमध्ये आहे.
सरकार बदलली, मंत्री बदलले, पण “मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्णत्वाला आलाच पाहिजे” हे वाक्य मात्र कायम राहिलं — फक्त त्याचं वास्तव कधीच आलं नाही.

काही टप्पे पूर्ण झाले, काही ठिकाणी काम सुरू असल्याचं दाखवलं जातं, पण जमिनीवर स्थिती वेगळीच आहे. रायगड जिल्ह्यातील लोक आजही धूळ, आवाज, आणि अधूविकासाच्या छायेत जगत आहेत.

मुंबई-गोवा महामार्ग हा फक्त एक रस्ता नाही; तो महाराष्ट्रातील शासनव्यवस्थेच्या असमर्थतेचं प्रतीक बनला आहे.
दहा वर्षांपूर्वीच्या आश्वासनांनंतरही प्रकल्प आज “९० टक्के पूर्ण” या सरकारी वाक्याच्या पलीकडे सरकत नाही. प्रत्यक्षात काम अधांतरी आहे, आणि निधीच्या फेऱ्यांत, ठेकेदारांच्या वादांत, आणि नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेत अडकलेलं आहे.

रायगड जिल्ह्यातील बाधित गावकऱ्यांची स्थिती अधिक भयावह आहे. अनेकांना अद्याप संपूर्ण भरपाई मिळालेली नाही. काही ठिकाणी अधिग्रहित जमीन सोडूनही काम सुरू झालं नाही, तर काही ठिकाणी रस्त्यामुळे घरं आणि मंदिरं धोक्यात आली आहेत. “विकास” या शब्दाचा अर्थ इथे फक्त फलकांपुरता उरलाय.

नेत्यांनी या महामार्गाला राजकीय शिडी म्हणून वापरलं. उद्घाटनं, भूमिपूजनं, आणि आश्वासनं — एवढंच खरं झालं. स्थानिक नेते आपल्या राजकीय फायद्यांसाठी प्रकल्पाचा वेग थांबवतात, निधी वाटपात हस्तक्षेप करतात, आणि जबाबदारी मात्र प्रशासनावर ढकलतात.
“मुंबई-गोवा महामार्गावरून निवडणूक लढवली तर विजय ठरलेला” — ही राजकीय म्हण आता जनतेला उपहासासारखी वाटते.

वास्तव असं की, आज रायगड जिल्ह्यातील नागरिक दररोज या रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेतून प्रवास करत आहेत. खड्ड्यांनी व्यापलेले रस्ते, वारंवार अपघात, आणि दिवसरात्र चालणारं काम — पण शेवटाचा पत्ता नाही.
विकासाचं हे चित्र म्हणजे राज्याच्या नियोजन व्यवस्थेचं अपयश आहे, आणि त्याचं सर्वात मोठं ओझं जनतेनेच वाहायचं आहे.

सरकारच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे की, प्रकल्पाचं प्रमाण मोठं असल्याने आणि हवामान, भूस्खलन, तसेच भूखंड संपादनाच्या गुंतागुंतींमुळे विलंब झाला. केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही पातळीवर निधी मिळवून काम गतीमान केलं जातंय, असंही सांगितलं जातं.

मात्र, प्रश्न फक्त तांत्रिक नाही; तो राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे.
प्रकल्पाचं नियोजन सुरुवातीपासूनच विस्कळीत होतं — टप्प्याटप्प्याने मंजुरी, ठेकेदार बदल, निधी विलंब, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जबाबदार अधिकाऱ्यांचं वारंवार बदली.
जनतेच्या दृष्टीने हे सर्व कारणं नाहीत, तर बहाणे आहेत. कारण “विकासाचा रस्ता” या नावाखाली जनतेचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं, आणि त्यांना केवळ आश्वासनांची भिक्षा मिळाली.

मुंबई-गोवा महामार्गाचं अपूर्णत्व म्हणजे केवळ प्रवासाचं त्रासदायक रूप नाही, तर संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेवरचा आघात आहे. रायगड जिल्ह्यातील पर्यटन, व्यापार, शेती आणि उद्योग — सगळं थांबलेलं आहे.

🏚️ पर्यटन:
अलिबाग, हरिहरेश्वर, दिवेआगर, मुरूड — या भागांतील पर्यटन वाढवण्यासाठी महामार्ग महत्त्वाचा होता. पण प्रवासाचं भय, तासन्तासचा ट्रॅफिक, आणि अपघातांची भीती यामुळे पर्यटकांची संख्या घटली. स्थानिक हॉटेल, होमस्टे आणि छोट्या व्यवसायांवर थेट परिणाम झाला.

🚜 शेती व व्यापार:
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मालवाहतुकीसाठी महामार्गाचं सोपं साधन हवं होतं. पण अपूर्ण रस्ता आणि विलंबामुळे खर्च वाढला. वाहतूकदारांचा त्रास वाढला, आणि उत्पादकांना तोटा झाला.

🏗️ सामाजिक परिणाम:
ज्या गावांचा भूखंड अधिग्रहित झाला, तिथे आजही विस्थापितांना स्थायी घरं मिळालेली नाहीत. काही ठिकाणी शाळा, आरोग्य केंद्रं, मंदिरे — सगळं स्थलांतराच्या प्रतीक्षेत आहे. या प्रतीक्षेचं उत्तर कोण देणार?

भविष्यात जर हा महामार्ग राजकीय नफ्याचं साधन म्हणूनच वापरला गेला, तर त्याचं अपयश लोकशाहीच्या आत्म्यावरचं डाग ठरेल.
सरकार आणि प्रशासनाने एकत्र येऊन या प्रकल्पाची खरी पारदर्शकता दाखवणं आवश्यक आहे — कारण आता जनतेला घोषणांवर नाही, तर कृतीवर विश्वास ठेवायचा आहे.

मुंबई-गोवा महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाचं प्रतीक असायला हवा होता; पण तो आज जनतेच्या सहनशीलतेची परीक्षा बनला आहे. रायगड जिल्ह्यातील लोकांनी विकासाच्या नावाखाली दहा वर्षं त्रास सहन केला, पण बदलाचा एक इंचही दिसला नाही.
राजकारणी बदलले, सत्ता बदलली, पण स्थिती तीच.
प्रश्न असा आहे — “विकास कोणासाठी?”
जर विकास लोकांच्या जीवनाला उद्ध्वस्त करतो, तर तो विकास नाही; ती फसवणूक आहे.