राज्य सरकारची “लाडकी बहीण योजना” सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिली. जनतेला आधार देणारी ही योजना, वास्तवात राजकीय हेतूंचं साधन ठरली, असं अनेकदा आरोप झाले. आणि आता—हजारो कोटींची रक्कम खर्च झाल्यानंतर—सरकारला अचानक “बोगस लाभार्थी” दिसू लागले आहेत. नव्याने जाहीर केलेला नियम, ज्यात लाभार्थी महिलांसाठी पतीचं आणि मुलींसाठी वडिलांचं ई-केवायसी जोडणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे, तो या संपूर्ण योजनेतील उशिरा आलेल्या शहाणपणाचं प्रतीक आहे.

“लाडकी बहीण योजना” ही राज्यातील महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणाच्या नावाखाली राबवण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. प्रति लाभार्थी मासिक आर्थिक मदत देण्याचं वचन देत या योजनेने लाखो महिलांना जोडून घेतलं. मात्र, सुरुवातीपासूनच अर्ज प्रक्रियेतील त्रुटी, दस्तऐवजांची पडताळणी न होणं, आणि राजकीय दबावाखाली घाईघाईत मंजुरी देणं या गोष्टींनी तिची विश्वासार्हता कमी केली.

आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत हजारो कोटींचा निधी खर्च झाला. परंतु त्यातील मोठा हिस्सा चुकीच्या किंवा “बोगस” लाभार्थ्यांकडे गेला, असा संशय विविध स्तरावर व्यक्त झाला. तक्रारी, ऑडिट आणि तपास अहवालांनीही ही बाब उघड केली. परिणामी, आता सरकारने नवीन पाऊल उचलत ई-केवायसी लिंकिंग अनिवार्य केलं आहे — म्हणजे पती किंवा वडिलांच्या नात्याने जोडलेली ओळख पडताळणी.

सरकारचं हे नवं पाऊल म्हणजे “आता तरी जागं झालं सरकार!” असं म्हणावं लागेल. सुरुवातीपासूनच जर पडताळणीची प्रक्रिया तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक ठेवली असती, तर एवढ्या कोट्यवधींचा अपव्यय टाळता आला असता.

लाडकी बहीण योजना ही मूळात महिलांना आर्थिक सक्षमीकरण देण्यासाठी सुरू झाली होती, पण राजकीय प्रचार आणि निवडणुकीतील लाभ मिळवण्याच्या घाईत अनेक पात्र-अपात्रांची गडबड झाली. गावागावात “अर्ज लावा, पैसे मिळवा” अशा प्रकारची मानसिकता निर्माण झाली. सरकारी यंत्रणा अर्ज स्वीकारण्यात व्यस्त होती, पण सत्यापनात निष्काळजी.

आता जेव्हा हजारो कोटींचं आर्थिक ओझं राज्याच्या तिजोरीवर पडलं, तेव्हा प्रशासनाला “बोगस लाभार्थी” ओळखायचं भान आलं. ई-केवायसी अनिवार्य केल्याने खरं तर पारदर्शकतेचा एक सकारात्मक टप्पा सुरू होऊ शकतो, पण हा उपाय “आधीच का नाही?” असा प्रश्न निर्माण करतो.

यामुळे पात्र महिलांचा त्रास वाढण्याची शक्यता देखील आहे. ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थींना आवश्यक कागदपत्रं अपूर्ण आहेत. डिजिटल प्रणालीतील अडथळे, तांत्रिक अडचणी आणि ई-केवायसीचं ज्ञान नसणं या कारणांनी अनेकांना मदतीपासून वंचित राहावं लागू शकतं. त्यामुळे बोगस प्रकरणं थांबवताना खरी पात्र मंडळी बाहेर राहणार नाहीत, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

सरकारच्या समर्थकांचं मत आहे की अशा योजनांत फसवणुकीचं प्रमाण जास्त असल्याने कठोर पडताळणी गरजेचीच होती. ई-केवायसी हा उपाय पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि करदात्यांचा पैसा योग्य ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

मात्र, टीकाकारांचा सवाल वेगळा आहे — जेव्हा योजना राबवली तेव्हाच हे सर्व तांत्रिक उपाय लागू करता आले असते. पण सरकारला त्या वेळी “लाभार्थींची संख्या” दाखवायची होती, त्यामुळे शिस्त, नियंत्रण आणि जबाबदारी याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. आता तपासणीचा भार प्रशासनावर आणि त्रास जनतेवर टाकून सरकार स्वतःची चूक लपवतंय, अशी भावना निर्माण झाली आहे.

या नव्या नियमामुळे निश्चितच अनेक बोगस प्रकरणं थांबतील. सरकारी तिजोरीवरील ओझं काही प्रमाणात हलकं होईल. पण दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील डिजिटल गॅपमुळे अनेक महिलांना पुन्हा अर्ज प्रक्रिया, पडताळणी आणि बँक व्यवहारांमध्ये अडचणी येतील.

ही संधी सरकारने “डिजिटल साक्षरता” वाढवण्यासाठी वापरावी. महिला आर्थिक सक्षमीकरण फक्त पैसे देण्यात नाही, तर त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची समज वाढवण्यात आहे. जर सरकारने ई-केवायसीसोबत प्रशिक्षण, हेल्पडेस्क आणि स्थानिक स्तरावर सहाय्यक यंत्रणा उभारली, तर या योजनेचं रूपांतर खरंच “सक्षमतेच्या” दिशेने होऊ शकतं.

Konkandhara च्या वाचकांसाठी हा धडा स्पष्ट आहे — कल्याणकारी योजना पारदर्शकतेशिवाय म्हणजे अंधारात वाटप केलेली आशा. लोकांनीही अशा योजनांत प्रामाणिक सहभाग ठेवणं गरजेचं आहे, कारण सरकारी पैसाच म्हणजे आपलाच कर.

लाडकी बहीण योजनेतला बदल हा सरकारचं शहाणपण परत आलंय, याचा पुरावा आहे. पण ही बुद्धी हजारो कोटी खर्च झाल्यानंतर आली, हेच सर्वात मोठं शोकांतिक आहे. जनतेच्या पैशाचं योग्य नियोजन आणि पारदर्शक प्रशासन हा कोणत्याही योजनेचा आत्मा असतो. आता सरकारकडे ही चूक सुधारण्याची संधी आहे — आणि जनतेकडे जागरूक नागरिक होण्याची जबाबदारी.