रायगडातील औद्योगिक वसाहतींमुळे जलप्रदूषण गंभीर; मासेमारी, शेती आणि आरोग्यावर परिणाम वाढला

रायगड जिल्ह्यातील तळोजा, महाड, पाताळगंगा आणि रोहा MIDC वसाहतींमुळे स्थानिक नद्यांमध्ये रासायनिक प्रदूषणाची पातळी गंभीर बनली आहे. केमिकल प्रोसेसिंग युनिट्स, मलनिस्सारणाची अकार्यक्षमता आणि अनियंत्रित कचरा विसर्जन यामुळे नदीप्रणाली दूषित होत आहे.

पर्यावरण तज्ञ आणि स्थानिक नागरिकांच्या मते, या स्थितीचा थेट परिणाम मासेमारी, शेती आणि सार्वजनिक आरोग्य यांवर होत असून, प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी वाढली आहे.

नद्या आणि जलप्रदूषणाची स्थिती
रायगड जिल्ह्यातील Kasadi, Kundalika आणि Patalganga नद्या हे प्रदूषणाचे मुख्य केंद्र बनले आहेत.

तळोजा MIDC मधील अनेक केमिकल व औषधनिर्मिती कारखान्यांकडून untreated chemical effluent थेट नदीत सोडले जाते.

टँकर धुलाई, स्लज डिस्पोजल आणि औद्योगिक कचऱ्यामुळे पाण्यात अमोनिया, क्लोराईड, क्रोमियम, सल्फेट आणि फिनॉलिक घटकांचे प्रमाण धोकादायक स्तरावर पोहोचले आहे.

MPCB च्या २०२५ च्या ताज्या अहवालानुसार, पाताळगंगा नदीतील जलप्रदूषण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा ९ ते १३ पट अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

स्थानिक ग्रामस्थ सांगतात, “नदीचं पाणी आता शेतीसाठीही वापरायचं धाडस होत नाही. भाज्या आणि धान्य पिकवताना जमिनीतून वास येतो.”

मासेमारी व शेतीवर दुष्परिणाम
मासेमारी आणि मत्स्यव्यवसायावर या प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.
स्थानिक मच्छीमार संघटनांच्या मते, मासे मृत्यूचे प्रमाण ८०–९०% पर्यंत वाढले आहे.

“पूर्वी दररोज २५–३० किलो मासे मिळायचे, आता दिवसाला २ किलोही मिळत नाहीत. नदीचं पाणी काळसर आणि गंधयुक्त झालंय,” असं मत्स्यव्यवसायी संजय मोरे यांनी सांगितलं.

शेतकरी संघटनांच्या मते, नदीकाठच्या शेतीत मातीची सुपीकता कमी झाली, पिके करपतात, आणि रासायनिक घटकांमुळे पिकांचा रंग, चव आणि पोषणमूल्य घटले आहे.
काही भागात पशुधनात त्वचारोग, आणि मानवी आरोग्यात श्वसन व त्वचा विकार वाढल्याची नोंद झाली आहे.

CETP आणि प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
या भागातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये Common Effluent Treatment Plant (CETP) स्थापित करण्यात आली असली, तरी ती पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

MPCB आणि जिल्हा प्रशासनाने काही कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली असली, तरी स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते ही कारवाई “फक्त कागदोपत्री” आहे.

पर्यावरण कार्यकर्ता भारती पाटील म्हणाल्या, “CETP फक्त नावापुरती आहे. काही युनिट्स रात्रीच्या वेळी थेट रासायनिक पाणी नदीत सोडतात. MPCB कडे पुरावे असूनही कारवाई ढिसाळ आहे.”

स्थानिक आंदोलने आणि सामाजिक प्रतिकार
तळोजा, महाड आणि रोहा परिसरातील ग्रामस्थ, मच्छीमार संघटना आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत आंदोलने, रास्तारोको आणि निवेदन मोर्चे काढले आहेत.
ग्रामपंचायतींनी देखील MPCB, जिल्हाधिकारी आणि पर्यावरण विभागाकडे लेखी निवेदने सादर केली आहेत.

“आमचं पाणी, आमचा जीव” या घोषवाक्याखाली स्थानिक महिला व शेतकरी वर्ग एकत्र येऊन प्रदूषणविरोधी लढा सुरू ठेवत आहेत.
त्यांनी ‘जलप्रदूषणविरोधी ग्रामसंघटना’ स्थापन करून नद्यांची नमुना तपासणी, जलस्तर निरीक्षण आणि मीडिया मोहीम राबवली आहे.

न्यायालयीन आणि शासकीय कार्यवाही
या विषयावर अनेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दाखल असून, मुंबई उच्च न्यायालयात MPCB आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयीन सुनावणीत काही कंपन्यांना “पर्यावरण मंजुरी नूतनीकरण न देता उत्पादन थांबवण्याचे” आदेश देण्यात आले आहेत.
तरीसुद्धा, स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मते, “उद्योग थांबले तरी नद्यांचं प्रदूषण कमी झालेलं नाही, कारण साफसफाई आणि जलपुनरुज्जीवन योजना अद्याप अंमलात नाही.”

पर्यावरण आणि आरोग्य परिणाम
या प्रदूषणाचा परिणाम केवळ नद्यांपुरता नाही, तर भूजल पातळी, वनस्पती, आणि प्राणिजीवनावर देखील होत आहे.
अनेक ग्रामस्थांना त्वचा विकार, पोटाचे त्रास, आणि श्वसनविकार वाढले असून, ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

पर्यावरण विभागाच्या अहवालानुसार, या क्षेत्रातील जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष आणि पुढील दिशा
रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमुळे निर्माण झालेलं रासायनिक जलप्रदूषण हे केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक संकटही ठरत आहे.

स्थानिक संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की,

CETP कार्यक्षमता पुनर्मूल्यांकन,

रात्रीच्या औद्योगिक विसर्जनावर विशेष पथक नियुक्ती,

आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन अभियान ‘Mission Clean River Konkan’ सुरू करावे.

पर्यावरण तज्ञांच्या मते, “औद्योगिक विकास आणि निसर्ग संरक्षण एकत्र शक्य आहे, पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनिक पारदर्शकता आवश्यक आहे.”